ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ
ਇਸ ਦਿਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੁਲ ਚਾਰ ਡੱਬੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਏਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ : ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ। ਏਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵਾਂ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਉਠੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 'ਮੰਦਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾਪਨ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਕਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੜਦੁੰਗ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਥਮਗੁਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਧਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ 'ਨਜ਼ਾਰਾ' ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ''ਸੂਰਵਾੜੇ'' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਪਰ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਪੋ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇਹਾ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਓਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਂਝ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਕੜ ਕਾਰਨ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਭੇੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਭੱਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਕੇ ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ''ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ'' ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਕਾਜ਼ੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਧੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰਮੀਮਾਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਪਹੁਦਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਰ ਰਾਜਸੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਧੜਵੈਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ''ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ'' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਵੀ ਨਿੱਖਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ (ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਠਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਏਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਢਕੌਂਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮੂਹਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਚਿਤ ਰਹਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਨਾਢਤੰਤਰ (Phutocracy) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਧਨਾਢਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੱਛਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਤਰ ਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਯੋਗ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment