ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਮਈ 2013

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੁਰਖ ਸੰਦੇਸ਼

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਨ 1886 ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦਰ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸੂਹੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਮਿਲਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਰਿੜਤਾ ਪੂਰਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। 

ਅੱਜਕੱਲ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਦੇਣ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹਕੇ 'ਤਨਖਾਹਦਾਰ' ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ 'ਅਸਲ ਮੁੱਲ' ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਉਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ  ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। 

ਅਜੇਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ- ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਡੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਭਾਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾੳਂਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਡਰ ਬਣਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਏਥੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚੰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਹਰ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਉਚੇਚਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹੈ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਾੜ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਖਾਨਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਹਵਾਈ ਤਰੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 'ਭਰਤੀ ਤੇ ਛਾਂਟੀ' ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1886 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਮੇਚਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ-ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 35 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਨਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 33% ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 'ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20-21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।      

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (25.4.2013)

ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ 

ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਹੈ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ) ਉਪਰ ਡੋਰੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਹੋਏ ਅੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ  ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੇਤੂਕੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ  ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 'ਪਾਬੰਦੀਆਂ' ਠੋਸਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 'ਡਿਨਰ' ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਫਿਰਕੂ ਲਿਬਾਸ' ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਆਂ 'ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ' ਵਿਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਗੰਦ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ 'ਮੋਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਵਜੋਂ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਉਂਝ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ  ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਹੋਂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਗੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ ਅਤੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ 'ਮਾਣ ਕਰਨ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ (ਥੀਓਕਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ) ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਤੰਕੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ (ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਘਟੀਆ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 'ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ, ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟਾਂ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੋੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ, ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੰਬਾ, ਬੱਝਵਾਂ, ਸਿਰੜੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਰਾਹ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 

ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸਹਿ ਭਾਰ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੀਬ 1 ਅਰਬ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।  ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਉਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇ-ਹਿਸਾਬਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।  ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਗੋਂ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਐਸੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਲੇ, ਦੋ ਮਰਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਖ਼ੜੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਠਰੂੰ-ਠਰੂੰ ਕਰਦੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ  ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਝ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4%  ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਬੇ-ਇਲਾਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 77% ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 83 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।  ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ  ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ  ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ  ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।  ਆਓ ਜਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ  ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼  ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ  ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇ-ਬਹਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ  ਦੇ ਆਏ ਪੈਸੇ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ। ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਜੀਪਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਧੇ  ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ  ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ  ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ  ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ  ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼  ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਬ-ਸ਼ਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਸਿਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ  ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ  ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀਆ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਹਨ । ਇਹ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼  ਲੋਕਾਂ  ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ  ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੰਘੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕ ਐਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਫੀਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜਟਿੰਗ ਫੀਸ ਭਾਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿੱਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 375 ਰੁਪਏ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ  ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਦਰਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਐਂਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫੀਸ 375 ਰੁਪਏ, ਈ.ਸੀ.ਜੀ. 25 ਰੁਪਏ, ਡੋਪਲਰ ਈਕੋ 250 ਰੁਪਏ, ਟੀ ਐਸ ਟੀ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ 750 ਰੁਪਏ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਇਲਸੈਸ ਦੀ ਫੀਸ 750 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰੇ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 90 ਰੁਪਏ ਸੀ । ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਕੈਨ 1000 ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 2000 ਰੁਪੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਪਲੇਨ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਕੈਨ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 139 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇ-ਇਲਾਜੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਹਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2003 ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਭਾਵ 2010 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ  ਤੋੜਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਲਿਮਿਟਡ ਬਣ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ 400 ਯਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 357 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ  ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 63 ਪੈਸੇ  ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ । ਘਰੇਲੂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ 4 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ 11.49% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ 4 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਭਾਵ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 9.65%  ਵਾਧੇ ਨਾਲ 6 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ 10.84% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 63 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 05 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 12.55% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ 74 ਪੈਸੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 11.58% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 6 ਰੁਪਏ 26 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ ਵਿਚ 12.83% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 6 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿਚ 6 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 6.96% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 6 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 9.12% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 6 ਰੁਪਏ 58 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਕਮ  ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ । ਸੋ ਆਉ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਕਵਿਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ :
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵਣਜ ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ,
ਸਮੇਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੋ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਾਂਗੇ।
ਜੋ ਲੁਟਦਾ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਬਾਂ ਉਤੋਂ,
ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਸ਼ਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁਕਾਂਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ 

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ  ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਉਦਯੋਗ ਹਵਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬੇਓੜਕ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਤ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਪਾਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਝਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਮਲ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਕੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਕਈ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗੁਆ ਬਹਿਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਧਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਧਰਿਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੀੜੀ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਚ ਪੋਂਟੀਚੱਡਾ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀਂਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ  ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸਧਾਰਨ ਵਲੋਂ ਉਠੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (Frame work convention on climate change) ਨੇ ਰੀਓ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕਿਓਟੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਤੋਂ 40% ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਘਟ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2050 ਤੱਕ ਸਾਲ 2000 ਨਾਲੋਂ 25% ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਆਟੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ  ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ 2012 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਜਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ (Pre-Industrial) ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ :
ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਪੌਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।
ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਿਓਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਠੰਡਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਸਮਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਲਾਬ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਦਿ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬੇਲ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਬਿਊਨ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਕ (Incentive) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਟਰਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਮਨੁੱਖ 

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਬੋਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਏਂਗ਼ਲਜ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੌਕ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,'' ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ।'' ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਜ਼ੀਨ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਮਾਰਕਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀਗਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ' ਮੁਨੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ' ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਾਸ 'ਕੈਪੀਟਲ' ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਮਾਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੀਓਦੇ ਜੀਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ 5 ਮਈ 1818 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸੀ ' ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ ' ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ'।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਓਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੂਤ ਦੀਆਂ ਤੈਆਂ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਗੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤੈਆ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਰਮਨ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਪ ਹੈਨਰਿਕ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉੱਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਣੇ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਰਿਸ ਕਮਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਲਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਪੂੰਜੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ  ਜਿਹੜਾ  ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਤੇ  ਫਰੇਬ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭਨਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨਾਈਆਂ ਭਰਭੂਰ ਤੇ ਲੰਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਘਰ ਛੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਕਸ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਐਡਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ,  ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ '' ਉਬੇਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਤਨੀ ਸਦਮੇਂ ਵਿਚ ਹੈ।'' ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਫਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਆਪ ਏਨੇ ਸਦਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਭਾਵੁਕ ਪਲਾ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਠਨ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀ ਉਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਵਾੜੀਏ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀਅ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਕੌਮਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ।
ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ 1844 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1848 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ 1849 ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜਦੂਰ  ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤਕ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਅਸਫਲ ਗ਼ਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ઑਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ''ਜਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸੀ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। '' ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।
ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਏਂਗਲਜ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਾਥ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਰੂਸ ਵਿਚ ਜਵਾਲਾ ਬਣੀ।  ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
14 ਮਾਰਚ 1883 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਕੇਵਲ 64 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਥਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧੂਰਾ ਕਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਥੀ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, '' 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌ ਗਏ ਹਨ. %ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 

ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਭਾਰ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਦਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਏਥੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਚੂੰਗੀ ਤੇ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਖੁਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਸਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ, ਆਨਿਆਂ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 15 ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ 'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ'  ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਤੌੜਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਉਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਿਕ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਰਉਸਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (JNURM) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ/ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (ਫਗਵਾੜਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਬੀਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ (Occupiers) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ  ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ/ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਭਾਵ ਖੇਤਰਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਢੇਡ-ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭਾਵ 4 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾ, ਖੇਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ : ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ, ਅੱਗੋਂ, ਹਰ ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇਕ ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਰਗ ਮੀਟਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੁਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਕਬਰਸਤਾਨ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੱਤੀਆਂ/ਅਣਛੱਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ/ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁਨਿਟ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਥਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏਗਾ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 10% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 25% ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਉਪਰ 15% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਏਰੀਏ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 19 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਏਰੀਏ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਬਣਦਾ 56 ਰੁਪਏ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੌਖਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਝੱਟ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਚੋਖੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਲਕੋਣ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਭਾਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਤਰਸ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ''ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਕੋ ਭਾਅ ਮਿਥਣਾ।'' ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਾਹ ਜੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ (Canons of Taxation)  ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁੱਲ ਦੇ 1% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਇਕ ਹੋਰ ਲੱਕ ਤੋੜ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰਲਾ ਦੰਗਲ

ਯੋਧ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਮਲਬਾ ਬਣਾਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਕ 'ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਸੌਦਾ' ਬਣਾਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਨਿਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ੋਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿੱਤਾਵਾਰੀ ਸਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਮ ਸਫਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖਿੱਤਾਵਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਮ ਖੌਫਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਸਦਕਾ ਖੂਬ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਲਾਈਆਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਝੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਇਕ ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰੌਅਬ ਦਾਅਬ ਦੀ ਛਿੱਜੀ ਪਤਲੀ ਇਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ) ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ (ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ) ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਜਟੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਇਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਹਟਾਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ) ਵੱਲ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਮਾਰੂ ਬੱਜਟੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਜਟ ਉਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੱਜਟ ਦੇ ਠੇਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜ਼ਮੀਂ ਆਸਮਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਥੱਲਿਓ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਜੂਦ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਆਦਿ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਆਗੂ ਚੁਣਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸੁਭਾਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਗਠਨਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਿਆਰ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਫਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਫਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਰੂਪ ਨਾਦਾਰਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਉਹ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਜਾਨਚੀ, ਉਹੀ ਸਕੱਤਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ/ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ'' ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਸਪਲਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ, ਮੈਂਬਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਮਜੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ, ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰਲੇ ਹੜਦੁੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ  ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵਿਖਾਵਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ''ਬਹਾਦਰੀਆਂ'' ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਪਰਸਾਂ ਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹਾਂ ਖਿੰਜਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਆਦਿ ਕੁਲ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਬਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਮਾਫਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਇਸਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਐਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝਟਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਗ ਬਣਕੇ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਕੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਧੰਨ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼, ਧੰਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੱਠਮਾਰ ਟੋਲੇ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮੱਟਕਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਰੋਜਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਝੋਕਣੋ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੁਬਕੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੜੰਗੇ ਮਾਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਲੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਕੀ ਜਮਹੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ  ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ''ਸਭ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟਣ'' ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਟੱਬਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਲਚਰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਹੜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਧੰਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਫਤਵਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਦੀ/ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਮੁਠਤਾ, ਯੱਕ-ਯਹਿਤੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਸਿਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਨਿਡਰ, ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪੋਂਦ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਫਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਦੇ ਅਤੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲੀ ਤੇ ਨਾਟਕੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :
ਤੂਫਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ
ਮਕਾਰ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਲੜਨਾ ,
ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੂਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ
ਖੋਹਕੇ ਚੱਪੂ ਮਲਾਹਾਂ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਨਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 

ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਵੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਵੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ੍ਰਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਵੀ. ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੰਲਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਸਨਅੱਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 1991 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਦੂਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦਾ ਨਾਂਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਨਿਬੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ - ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ 'ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਭੁਖਮਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ 'ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ।' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੜਵਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਸ ਵੱਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ, ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।      
('ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ 

ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ', 'ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ' ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਬੂ ਗਰੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ., ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਸਥਿਤ ਬੰਦੀਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚਲਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਗਲੋਬਲਾਇਜ਼ਿੰਗ ਟਾਰਚਰ-ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸੀਕਰਿਟ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰਿਡੈਂਸਨ'' ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 54 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਤੇ 136 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 'ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ' ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ।
2009 'ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 54 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿਸਰ, ਜਰਮਨੀ, ਇਰਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਨੁਕਸਾਨ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਗੁਪਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ  ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਪ-ਟਾਪ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ 'ਫੌਜ਼' 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 20 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2012-13 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 33 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ (ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 7.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡ ਕਲੇਮ ਵੀ ਸੀ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 25.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 19 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਖਰਚ ਦਾ ਜੋੜ 36 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਫਰ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 6 ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 9 ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਬੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਟੀ.ਏ. ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਜਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਖਰਚੀਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਫਰ ਖਰਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਗੋਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ ਨਿੱਜੀ  ਟੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖਰਚ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਅਹੁਦੇ ਘੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਨ੍ਹ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।        
- ਹ.ਕ. ਸਿੰਘ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ 

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤઠਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਫਕੋਟ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਵਾਲ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪ੍ਰਧਾਨ,ઠ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਫਕੋਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਯੋਧ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵਾਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਵਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਅਜਾਦ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਯੋਧ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

The Myth of Reducing Poverty

Prof. Rajan Kapoor

The ‘new economic order’ that began in 1991 has widened the gap between the rich and the poor and has accentuated poverty. This so called new economic order works on the principle of maximisation of profit and here everything is determined by the market driven forces which are  controlled by big corporate houses or multinational companies. These companies monopolize the market and then fix the prices of essential goods arbitrarily. These companies  lobby to get subsidies reduced . This approach keeps the poor out of the loop and pushes them to the margin. With the petroleum prices de-regulated , the prices of petrol has gone up and fluctuate on daily basis. This has fuelled inflation which in turn has hiked the prices of eatables sharply, thus adding to the economic woes of the poor.

The opening up of SEZs has too hit the poor in two ways. First, the fertile agricultural land which could have otherwise contributed to the national food stock has been sold to corporate houses at  cheap prices. Secondly, it has led to unemployment of unskilled labour.  The winding up of PDS has too made life tough for the poor. The relentless price rise has further added to their woes.

The new agrarian policy has too distressed the farmers a lot and a large number of debt ridden farmers have committed suicides. With a clear shift from agriculture based economy to industrial based economy, the poverty has increased as agriculture now seems to be a non-viable business with the input cost far exceeding the out put and profit. The opening up of FDI in retail to foreign players would  squeeze the employment space and would further push up poverty.

Since 1991, Indian economy has witnessed a big transformation. With economy put on liberalized mode, social sector which was the mainstay of Indian economy before 1991 got a severe setback. Under the dictates of WTO, IMF and WB , subsidy regime was restructured. Subsidy on food, health and education is being slashed and the welfare character of the state is being converted into a minimalist state. This has pushed up poverty. 

 India  lags  behind in poverty index even from its neighbours. India is behind Nepal, Bangladesh and Rawanda in poverty reduction. This is as per the Oxford University study. This study is based on research conducted in 22 countries. It measured poverty through a Multi-dimensional Poverty Index (MPI) .  As per the study, it will take 41 years for India to eradicate poverty at the current rate of progress. It is pertinent to mention here that  approximately 93% labour force  of the country is engaged in unorganized sector to earn their livelihood. About 53% is engaged in  agriculture;  and they receive 14% of the national income. About 83% of the families depend on small scale farming for their livelihood. Their condition is pitiable. The farmers are distressed and are committing suicides. The government has not so far announced pro-farmers or pro-labour measures to bail out these poor section of the society. On the contrary, bail out packages for corporates are being planned. Huge tax concessions are being given to them. 

All talks of poverty reduction are hogwash. Unless and until, pro–poor policies are put into place, poverty is not going to be eradicated. To reduce poverty,  corporate model of growth needs to be abrogated. PDS needs to be revived. Health and education sector needs to be put into the hands of the government .

वर्तमान स्थिति में वामपंथ की भूमिका

मंगत राम पासला

वित्तीय पूंजी व साम्राज्यवादी दौर में विश्व भर में मजदूर वर्ग की आर्थिक व सामाजिक लूट-खसूट शिखर पर है। उत्पादन में भारी बढौत्तरी व आधुनिक खोजों के बावजूद मेहनतकश बुरी तरह भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, अनपढ़ता, बिमारियों आदि के कुचक्र में फंसा हुआ है। दुनिया भर में कुल पूंजी का बड़ा भाग चंद हाथों में एकत्र होता जा रहा है तथा आर्थिक तंगियों के कारण आम लोगों की खरीद शक्ति निरंतर घटती जा रही है। मुनाफा बढ़ाने की लालसा व प्राकृतिक संसाधनों व बाजारों पर कब्जा करने हेतु साम्राज्यवादी शक्तियां गरीब, पिछड़े व नवआजाद हुए देशों को नवउपनिवेशवाद में जकडऩे के लिए साम-दाम, दंड-भेद का प्रयोग कर रही हैं। चाहे तीसरे विश्व महयुद्ध का खतरा पिछले समय की तरह तत्कालिक रूप में मौजूद नहीं है परंतु अमीर देशों द्वारा अति आधुनिक विनाशकारी हथियार बनाने की दौड़ पहले से कहीं अधिक तेज कर दी गई है। विनाशकारी हथियार बनाने वाले देशों द्वारा इन हथियारों की बिक्री अल्पविकसित देशों को करके उनकी बड़ी लूट की जा रही है तथा घातक हथियार बनाने वाले देश व कारोबारी कंपनियां बड़े मुनाफे कमा रही हैं। इस तरह घातक जंगी सामान को खरीदने वाले पिछड़े देशों में आपसी टकराव व खींचतान साम्राज्यवादी लुटेरों के लिए लाभदायक हो गई है। चाहे साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा अब पूर्व सोवियत यूनियन के खतरे की दुहाई नहीं दी जा रही परंतु आतंकवाद का हौवा खड़ा करके नाटो देशों की आक्रामक कार्यवाहियों को युद्ध स्तर पर बढ़ा दिया गया है। 

विश्वव्यापी पूंजीवादी संकट की दृष्टि में विश्व भर के मेहनतकश अपनी मुक्ति व प्राप्त की हुई आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं को बचाए रखने के लिए सडक़ों पर निकल रहे हैं, जिन्हें पूंजीवादी सरकारें सरकारी खर्चे घटाने के नाम पर निरंतर घटाती जा रही हैं। ऐसी अवस्था क्रांतिकारी शक्तियों के लिए जन-आंदोलन तेज करके पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे व समाजवादी व्यवस्था की कायमी के लिए एक अनुकूल साकारात्मक वातावरण बना सकती है। परंतु ऐसी स्थितियों का योजनाबंद ढंग से सुयोग्य इस्तेमाल वास्तविक क्रांतिकारी शक्तियां ही कर सकती हैं जो माक्र्सवाद-लेनिनवाद की वैज्ञानिक विचारधारा से लैस हों तथा इस विज्ञान को अपने-अपने देश व क्षेत्र की ठोस स्थितियों के अनुसार लागू करके सामाजिक परिवर्तन को समर्पित जनवादी आंदोलन को मजबूत करने के योग्य हों। ऐसे अवसरों पर किसी भी क्रांतिकारी पार्टी या समूह के लिए माक्र्सवाद-लेनिनवाद की वैज्ञानिक विचारधारा को उचित रूप से समझने व दक्षिण-वाम भटकावों से बचकर दरुस्त क्रांतिकारी रास्ते पर आगे बढऩे की विशेषज्ञता हासिल होनी अति जरूरी है। परंतु यह दुखद बात है कि समूचे विश्व में समेत भारत के, इस वैज्ञानिक क्रांतिकारी विचारधारा के महत्त्व व उस अनुसार व्यवहारिक कार्यवाहियों की जरूरत को काफी हद तक अनदेखा किया जा रहा है तथा इसे पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया जा रहा। इसी कारण वर्तमान बाहरमुखी उपयुक्त हालात के बावजूद इन का योग्य उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए संभव नहीं बन रहा। 

भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन का मुल्यांकन करते हुए यह बात साफ हो जाती है कि भारी बलिदानों व संघर्षों द्वारा अनेकों महत्त्वपूर्ण प्राप्तियों के बावजूद वामपंथी शक्तियां पूंजीवादी-सामंती राजसत्ता व भारतीय शासकों के समक्ष अभी तक कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर सकी हैं। वर्तमान वामपंथी आंदोलन की समूची हालत तो और भी चिंताजनक है जब एक ओर शासक वर्गों की नवउदारवादी नीतियों के कारण देश तबाही के कगार पर खड़ा है तथा दूसरी ओर इन्हीं नीतियों का अलंबरदार पक्ष (भाजपा व इसके सहयोगी) जनअसंतोष का लाभ लेकर सत्ता की मुख्य दावेदार बना हुआ है तथा वामपंथी जनवादी आंदोलन लोगों के समक्ष एक उपयुक्त जनपक्षीय विकल्प पेश करने वाली मुख्य ताकत के रूप में नहीं उभर रहा। अन्य कारणों के अतिरिक्त इसका एक प्रमुख कारण है कम्युनिस्ट आंदोलन का माक्र्सवाद-लेनिनवाद की वैज्ञानिक विचारधारा से उखडक़र संसदीय अवसरवाद के अपना उल्लु सीधा करने (Pragmatism) के गलत रास्ते पर चल पडऩा। वैसे तो हर कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य वामपंथी दल अपने आप को माक्र्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के पैरोकार होने तथा इस दिशा में चलने के बड़े बड़े दावे करते हैं। परंतु यह दावा सिर्फ जुबानी शब्दों या भाषणों तक ही सीमित रहता है ताकि साधारण पार्टी सदस्यों व आम जनता की आँखों में धूल झोंकी जा सके तथा अपने आपको ‘विशुद्ध माक्र्सवादी-लेनिनवादी’ दरशाने का ढोंग रचा जाए। कम्युनिस्टों का ऐसा दावा उनके अवसरवादी व्यवहारों के कारण जनसमूहों की निगाहों में माक्र्सवाद-लेनिनवाद की सार्थकता के प्रति भी संदेह खड़ा कर देता है, जिस पर चलने का सभी वामपंथी दावा करते हैं। माक्र्सवाद-लेनिनवाद हमें इतिहास के विकास के नियमों को समझने, पूंजीवादी व्यवस्था के विधि-विधान को जानने व सबसे अधिक मौजूदा शोषण आधारित समाज को बदलने के योग्य बनाता है। माक्र्सवाद-लेनिनवाद की बुनियादी स्थापनाओं में सामाजिक परिवर्तन के लिये जन समूहों पर आधारित वर्ग संघर्ष पर टेक, क्रांतिकारी निशाने को सम्मुख रखते हुए दाव-पेंचों को युद्ध नीति के अधीन रखकर क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण, वर्गीय सहयोग व संकीर्णतावादी भटकावों से बचते हुए विशाल जनआंदोलन का निर्माण, संसदीय मंचों का उपयोग करने के लिए संसदीय सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए हमेशा ही गैर-संसदीय संघर्षों को पहल देना, पूंजीवादी ढांचे को बुनियादी रूप में बदलने के लिए इस में मौजूद भिन्न-भिन्न अंतरविरोधों की पहचान करके इसके शोषक चरित्र को लोगों के सामने नंगा करते हुए इसके विरुद्ध समझौता रहित संघर्ष आदि शामिल हैं। परंतु भारत में बड़ी पारंपरिक कम्युनिस्ट पर्टियों जिन में सीपीआई, सीपीआई(एम) तथा सीपीआई(माओवादी) प्रमुख हैं, आज की परिस्थितियों में माक्र्सवाद-लेनिनवाद की ऊपर दरशाई दिशाओं पर एकजुट व्यवहार करने से किनारा करें बैठी है। माओवादी आंदोलन निस्संदेह दुस्साहसवाद के भटकावों का शिकार है, जो अंतरमुखी व बाहरमुखी अवस्थाओं का ठीक मुल्यांकन किए बिना अंतरमुखता पर आधारित सिर्फ अराजकतावादी सैन्य एक्शनों द्वारा भारत जैसे विशाल देश में, जहां केंद्रित राजसत्ता की बागडोर शोषक पूंजीवादी-सामंतवादी वर्गों के हाथ में है, समाजवादी क्रांति संपूर्ण करने का निशाना निधार्रित किए बैठे हैं। यह पक्ष न तो मेहनतकश लोगों के विशाल भागों की अथाह शक्ति पर ही भरोसा करता है तथा न ही हिंसक सरगर्मियों के बिना किसी अन्य जनकार्यवाही को क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए कारगर मानता है। ऐतिहासिक तौर पर पंूजीवादी जनतंत्र की सीमित महानता को जानते हुए क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए इसका उपयोग करने से भी यह पक्ष इंकार करता है। इसलिए चाहे माओवादी आंदोलन कितने भी ‘वर्ग दुश्मनों’ का सफाया करके व निजी रूप में निस्वार्थ कुर्बानियां करने के रास्ते पर चले, जो कई बार क्रांतिकारी रोमांसवाद के शिकार व्यक्ति को भी आकर्षित करता है परंतु अंतिम रूप में यह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन को गलत रास्ते पर डालकर कमजोर करने व पंूजीवादी व्यवस्था की आयु लंबी करने में ही सहायक सिद्ध होता है। 

संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) में शुरू से ही भारतीय शासकों के चरित्र को समझने के बारे में मतभेद रहे हैं। 1964 में इसके विघटित हो जाने के साथ सीपीआई  (एम) ने भारतीय शासकों के चरित्र, क्रांति के पड़ाव, शत्रु व मित्र वर्गों की निशानदेही, शासक वर्गों के विरुद्ध बनने वाले मोर्चे की रूप रेखा, मौजूदा जनवादी ढांचे के वर्ग चरित्र व सीमाओं को समझते हुए क्रांतिकारी आंदोलन की बढ़ौत्तरी हेतु इसका सुयोग्य उपयोग करने की विधि तथा इस समस्त कार्य को संपूर्ण करने के लिए एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की महानता को दरशाते हुए एक पार्टी कार्यक्रम तैयार किया, जो देश की ठोस स्थितियों के मुताबिक समय की कसौटी पर लगभग पूरा उतरा। सीपीआई ने भारतीय शासकों के साथ वर्गीय सहयोग का रास्ता अपना लिया। अफसोस कि सीपीआई(एम) ने वर्ष 2000 में 1964 के पार्टी कार्यक्रम को ‘समय अनुकूल’ करने के नाम पर इसकी बुनियादी स्थापनाओं को भी काफी हद तक बदल लिया व सीपीआई की तरह समूची पार्टी को संशोधनवाद व अवसरवादी संसदीय भटकाव के रास्ते पर चला दिया है। इसीलिए सीपीआई व सीपीआई(एम) के नेता तथा इसके सैद्धांतिक अखबार/पत्रिकाएं आजकल माक्र्सवादी-लेनिनवादी पैंतड़े के आधार पर ‘संशोधनवादी’ भटकाव का जिक्र ही कम करते हैं, क्योंकि किताबों में मतभेदों के होते हुए भी दोनों ही पार्टियां व्यवहार में संसदीय अवसरवाद के रास्ते पर सरपट दौड़े जा रही हैं। इन दोनों पार्टियों द्वारा विशाल वर्ग संघर्ष के संकल्प को काफी हद तक तिलांजली देकर भिन्न भिन्न नारों व बहानों द्वारा शासक वर्गों की भिन्न-भिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ राजनीतिक सहयोग किया जा रहा है। अन्यथा पूंजीवाद-सामंतवाद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के साथ, भिन्न-भिन्न समयों पर किया गया सहयोग व इसके नेतृत्व में चल रही सरकारों को दिए गये समर्थन का और क्या अर्थ हो सकता है? गैर-कांग्रेसी व गैर-भाजपा राजनीतिक पार्टियों की कथित तीसरे मोर्चे के राजनीतिक पक्ष के रूप में की जा रही निशानदेही भी गैर-माक्र्सवादी समझदारी है, जिसके अधीन इन पारंपरिक वामपंथी पार्टियों द्वारा इन पूंजीवादी पार्टियों के साथ आपसी राजनीतिक मेल मिलाप बनाया गया व संयुक्त सरकारें स्थापित की गई। इन सरकारों का आर्थिक नीतियों व राजनीतिक व्यवहारों के पक्ष से कांग्रेस व भाजपा से अलग कोई सराहनीय रिकार्ड नहीं है। साम्राज्यवाद पक्षीय नवउदारवादी नीतियों की यह समस्त पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, गैर-कांग्रेसी व गैर-भाजपा राजनीतिक पार्टियां पूर्ण रूप से हिमायती हैं। भ्रष्टाचार व गैर-जनवादी व्यवहारों में भी यह एक दूसरे से बाजी मार रही हैं। सांप्रदायिकता के विरुद्ध धर्म-निरपेक्ष पैंतड़े पर अडिग रहने के पक्ष में भी इनमें से कोई भी पक्ष बनता दावा नहीं कर सकता। यदि कोई राजनीतिक दल बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का विरोध करता है तब वह अपनी सुविधा के अनुसार अल्पसंख्यकों में सांप्रदायिकता फैलाने का झंडा उठा लेता है। राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी के लिए तो रातो-रात यह कथित धर्म-निरपेक्ष दल ‘भगवों’ का आंचल पकडऩे में भी कोई शर्म महसूस नहीं करते। सीपीआई 1964 से ही कांग्रेस पार्टी को एक मित्र वर्ग (राष्ट्रीय पूंजीवाद) की पार्टी के रूप में मुल्यांकित करती है तथा इसके साथ भिन्न-भिन्न समयों पर राज्यों व केंद्र में सहयोग करती रही है। इसलिए गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ भी सीपीआई का सहयोग व भागीदारी ‘संसदीय भटकाव’ के पैमाने पर अधिक हैरानीजनक नहीं लगता। परंतु सीपीआई(एम), जो अपने पार्टी क्रार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी को इजारेदार पूंजीपति व सामंती हितों की रखवाली करने वाला राजनीतिक पक्ष समझती है, द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतीशील मोर्चे (यू.पी.ए.) की सरकार के साथ हिस्सेदारी ‘कथनी व करनी’ के बड़े अंतर को ही परिभाषित करती है। यूपी, आंध्रप्रदेश, तामिलनाडु, बिहार, पंजाब अर्थात अनेकों प्रांतों में सीपीआई(एम) की पंूजीपती-सामंती वर्गों की रक्षा कर रही क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ अवसरवादी दोस्तीयों की लंबी सूची है तथा अभी भी इस में निरंतर बढ़ौत्तरी हो रही है। यह राजनीतिक सहयोग ‘युद्धनीति’ को तिलांजलि देकर लघुकालिक अवसरवादी दांव-पेचों को रूपमान करतीं हैं। पश्चिम बंगाल व केरल में वाममोर्चे की सरकारों के कार्यकाल के समय में इन सरकारों द्वारा लोगों को सीमित राहत पहुंचाने तथा इनका देश के समूचे क्रांतिकारी व जनवादी आंदोलन को विकसित करने हेतु एक हथियार के रूप में उपयोग करने की जगह भारतीय शासकों की साम्राज्यवाद निर्देशित आर्थिक नीतियों को पश्चिम बंगाल व केरल में भी पूरे जोर शोर से लागू किया गया तथा ठीक सैद्धांतिक व्यवहार करने की जगह अपना ‘उल्लू सीधा’ करने का अवसरवादी पैंतड़ा अपनाया गया। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के अंतिम कार्यकाल के वर्षों में नंदीग्राम व सिंगूर जैसी घटनाएं, जिस में बहुराष्ट्रीय निगमों व भारतीय इजारेदारों के हितों को बढ़ावा देने के लिए किसानों मजदूरों के हितों की अनदेखी करके दमन-उत्पीडऩ का रास्ता अपनाया गया, इन पारंपरिक वामपंथी दलों के सैद्धांतिक व राजनीतिक पतन की चरम सीमा थी। अब भी इन प्रांतों में हुई चुनावी हार के बाद सीपीआई(एम) के उच्च नेता वाम मोर्चे की सरकार के अवसरवादी व दंभी व्यवहारों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में जायज ठहरा रहे हैं। वर्तमान स्थितियों में जब भारतीय शासकों द्वारा साम्राज्यवादी दबाव के आगे झुकते हुए साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ युद्धनीतिक सहयोग किया जा रहा है तथा साम्राज्यवाद निदेर्शित घातक आर्थिक नीतियां पूरे जोर से लागू की जा रही है, उस समय पारंपरिक कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा माक्र्सवाद-लेनिनवाद के नाम पर शत्रु वर्गों के राजनीतिक पक्षों से किया जा रहा मेल मिलाप निंदनीय भी है तथा चिंताजनक भी। इससे देश में शासक वर्गों की राजनीतिक पार्टियों के विद्वानों को समूचे वामपंथी आंदोलन तथा माक्र्सवाद-लेनिनवाद की वैज्ञानिक विचारधारा पर ठोस हमला करने का मौका मिलता है। माक्र्सवाद-लेनिनवाद कोई रटा जाने वाला मंत्र या अंध-विश्वास पर आधारित दर्शन नहीं है, बल्कि सजीव व विकसित होने वाला विज्ञान है जो क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक कारगर पथ-प्रदर्शक शस्त्र का काम करता है। परंतु अफसोस है कि पारंपरिक कम्युनिस्ट पार्टियों का व्यवहार माक्र्सवादी-लेनिनवादी क्रांतिकारी दर्शन का उतना ही नुकसान कर रहा है जितना कि इसके दुश्मन भी शायद न कर सकें। 

यह खुशी की बात है कि देश में आज भी माक्र्सवादी-लेनिनवादी दर्शन की दिशा में व्यवहार करने वाली कई कम्युनिस्ट पार्टियां/गु्रप अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिण-वाम भटकावों का मुकाबला करके वास्तविक क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। इन पार्टियों द्वारा विकसित किए जा रहे जनसंघर्षों तथा दरुस्त सैद्धांतिक पहुंचों के कारण पारंपरिक वामपंथी दलों व उनके अनुयाईयों को भी ठीक-गलत राजनीतिक पैंतड़े को समझने का मौका मिलता है तथा वे अपने तर्जुबों द्वारा भिन्न-भिन्न जगहों पर संयुक्त जनआंदोलन का अंग बन रहे हैं। पारंपरिक वामपंथी दलों के भिन्न-भिन्न स्तरों पर काम कर रहे नेतृत्व का सुह्रदय भाग भी मौजूदा परिस्थतियों को जांच परख कर जनवादी आंदोलन की मजबूती के लिए अपना बनता योगदान डालने के लिए एक समय जरूर आगे आएगा। इसीलिए वास्तविक रूप में जन व क्रांतिकारी आंदोलन का विकास करने वाले वामपंथी पक्षों के लिए लाजमी बन जाता है कि वे अपने मतभेदों वाले राजनीतिक व वैचारिक पैंतड़ों (जिसको वे ठीक समझते हैं) पर पहरा देते हुए जहां आजादाना तौर पर जनसंघर्ष संगठित करने के प्रयत्न जारी रखें, वहीं साथ ही वाम-दक्षिण भटकावों का शिकार वामपंथी पक्षों को संयुक्त आंदोलनों में खींचने के प्रयत्न भी तेज करें। संयुक्त मोर्चा राजनीतिक व विचारधारक तौर पर भिन्न-भिन्न पहुंचें रखने वाले पक्षों के बीच ही, जनसमूहों के ज्वलंत मुद्दों पर संयुक्त संघर्ष लडऩे के लिए विकसित किया जाता है तथा यह अस्थाई गठजोड़ होता है। यदि मतभेद खत्म हो जाएं तो फिर सारे वामपंथी ग्रुप विचारधारक व राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक पार्टी का गठन क्यों न कर लें? ऊपर दरशाई गई विधि भी तब ही कामयाबी की बुलंदी छूह सकती है जब कम्युनिस्ट पक्ष माक्र्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान को सिर्फ एक रटे जाने वाले मंत्र के रूप में या रस्मी तौर पर केवल शब्दों में ही न दोहराए जाएं बल्कि इसको एक सजीव विकास कर रहे व नेतृत्व करने योग्य विज्ञान के रूप में अपनाने तथा देश के क्षेत्रों की ठोस स्थितियों के अनुसार मेहनतकश जनसमूहों को संघर्षों के मैदान में सरगरम रखने की विशेषज्ञता हासिल करें। निस्संदेह वर्तमान समय तक माक्र्सवाद-लेनिनवाद ही सामाजिक परिवर्तन तथा ऐतिहासिक घटनाओं के बहाव को समझने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ व संपूर्ण विज्ञान है, जिसको नई खोजों, दृढ़ता भरपूर व्यवहारों व जनसंघर्षों के तर्जुबों द्वारा और भी अमीर व अधिक सार्थक बनाया जा सकता है।

मई दिवस का क्रांतिकारी इतिहास

हरकंवल सिंह

मई दिवस, दुनिया भर में मेहनतकश लोगों के, पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध निरंतर बढ़ते जा रहे क्रांतिकारी संघर्षों का प्रतीक है। इस अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक दिवस में, मजदूरों के रक्तरंजित जनसंघर्षों का शानदार इतिहास भी छुपा है तथा मजदूर आंदोलन की गौरवशाली उपलब्धियों की विरासत भी। इस दिन, समूचे विश्व में, मजदूर वर्ग तथा अन्य मेहनतकश लोग शिकागो (अमेरिका) के अमर शहीदों को स्मरण करते हैं तथा मेहनतकश आंदोलन के अंतिम उद्देश्य, अर्थात् दमन-उत्पीडऩ व शोषण से मुक्त समानता पर आधारित समाज की रचना के लिए आरंभ किए गए जन आंदोलन को निर्णायक जीत तक ले जाने का प्रण दोहराते हैं। इस तरह, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस समूचे विश्व के मेहनतकशों के बीच वर्गीय एकजुटता की महान क्रांतिकारी भावना का संचार करता है तथा एकजुट होकर वर्गीय दमन का मुकाबला करने के लिए, उनको प्रेरणा प्रदान करता है। 

मई दिवस का इतिहास 19वीं सदी के 9वें दशक से शुरू हुआ। उस समय यूरोप के देशों की तरह अमेरिका में भी मजदूरों में व्यापक बेचैनी फैली हुई थी। इस बेचैनी के परिणामस्वरूप ही पहली मई 1886 को अमेरिका के समस्त बड़े-बड़े ओद्यौगिक शहरों में मजदूरों ने एक दिन की रोष हड़ताल की थी। इस हड़ताल की मुख्य मांग थी 8 घंटे का कार्य दिवस निश्चित करवाना; क्योंकि उस समय मजदूरों से 12-14 घंटे काम लेना एक आम सी बात थी। अमेरिका के शहर शिकागो में इस जुझारू हड़ताल का सबसे अधिक असर हुआ, जहां हजारों मजदूरों ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। पूंजीपतियों की अमेरिकन सरकार ने इससे बौखलाकर, अपने वर्गीय चरित्र के अनुसार, मजदूरों पर जवाबी हमला करने का निर्णय लिया तथा 3 मई को हड़ताली मजदूरों की हो रही एक शांतिपूर्ण बैठक पर पुलिस द्वारा बर्बर जुल्म ढाया गया। मजदूरों पर किए गए इस हमले के कारण 6 मजदूर शहीद हो गए। 

निहत्थे मजदूरों पर पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए अगले दिन, 4 मई को, मजदूरों ने शिकागो शहर के ‘हे मार्किट’ (घास मंडी) चौक में एक विशाल शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन किया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तोडऩे के लिए सत्ता के नशे में चूर हाकिमों ने भडक़ाहट का हथकंडा अपनाया तथा प्रदर्शन पर एक बंब फेंक दिया,जिससे एक सारजैंट मारा गया। इसके बाद पुलिस, इस बहाने का इस्तेमाल करके, शांतिपूर्ण मजदूरों के जलूस पर बुरी तरह टूट पड़ी। यह बंब विस्फोट एक संकेत था, जिस पर पुलिस ने तथा स्थानीय फौज की टुकड़ी ने, जो कि नजदीक ही बैठाई गई थी, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। चार और मजदूर शहीद हो गए तथा मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी मारा गया। 

इस खूनी घटना के उपरांत न सिर्फ शिकागो में, जो कि इस रोष लहर का केंद्र था, बल्कि समूचे देश में सरकार ने हड़ताली मजदूरों, विशेष रूप से उनके नेताओं, के विरुद्ध वहिशी ‘जवाबी’ कार्यवाही आरंभ कर दी। सैंकड़े मजदूरों को गिरफ्तार किया गया तथा 8 नेताओं पर, शिकागो शहर में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व करने के दोष में, मुकद्दमा चलाया गया। 

इस मुकद्दमे के दौरान पूंजीपतियों की सरकार द्वारा मजदूरों के विरुद्ध जोरदार दुष्प्रचार किया गया। इस दुष्प्रचार के लिए मिल मालिकों ने पानी की तरह पैसा बहाया। पत्रकार व अखबारों के संपादक खरीदे गए तथा अमेरिकावासियों को हर तरह की झूठी कहानियां घड़-घडक़र सुनाई गईं। इस तरह, समूचे देश में मजदूर आंदोलन के विरुद्ध एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया गया ताकि मजदूर विरोधी हवा बनाई जाए तथा मजदूर वर्ग व उसके संगठनों के विरुद्ध जनमत भडक़ाया जा सके। 

परंतु मुकद्दमे के दौरान, गिरफ्तार किए गए नेताओं द्वारा अपनी सफाई में दिए गए ब्यानों से, यह मुकद्दमा मजदूरों के विरुद्ध नहीं बल्कि पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध एक जन-फतवे का रूप धारण कर गया। मजदूर नेताओं ने अपनी सफाई का पक्ष पेश करते हुए अपने साहस और वर्गीय गौरव का भरपूर सबूत दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपने निर्दोष होने के प्रमाण दिए बल्कि इसके विपरीत अधिकारियों को दोषियों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जो नेता गिरफ्तार नहीं किए जा सके थे, वे खुद अदालत में पेश हो कर अपने साथियों के साथ जा खड़े हुए। इसके बावजूद अदालत ने ऐसा अन्यायपूर्ण फैसला लिया जिसने पूंजीवादी न्याय-प्रणाली की निष्पक्षता के मुखौटे को उतारकर उसके वास्तविक वर्गीय चरित्र को बुरी तरह नंगा कर दिया तथा पूंजीवादी जम्हूरियत के ‘समानता’ के लबादे को भी तार-तार कर दिया। चाहे किसी भी नेता का बंब धमाके के लिए दोषी होना साबित नहीं हो सका परंतु फिर भी सात नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई। यह नेता थे-अल्बर्ट पार्सन्का, आगस्त स्पाईका, सैमुअल फील्डका, माईकल शाअब, लुई किंग, अडोल्फ फिस्चर तथा जार्ज ऐनग्ल। 8वें नेता, आस्कर नीव को 15 सालों की कैद की सजा सुनाई गई। इस मुकद्दमे के दौरान यह बात भी प्रत्यक्ष रूप से साबित हो गई थी कि जिन साथियों को मौत की सजा सुनाई गई उनमें से सिर्फ दो ही थे जो कि चार मई के प्रदर्शन में शामिल थे। 

अमरीकी धनकुबेरों तथा सरकार के इस घोर अन्याय व शर्मनाक कार्यवाही का मकसद मजदूरों में फैली हुई बेचैनी को दबाना था तथा उन मजदूरों को डराना था जो कि अभी चेतन रूप में वर्ग संघर्ष करने के स्तर तक सचेत नहीं हुए थे। इसके बावजूद अमेरिका व यूरोप के मजदूर संगठनों ने, तथा कुछ प्रगतिशील अमेरिकनों ने भी बड़े बड़े रोष प्रदर्शन संगठित किए तथा यह मांग की कि यह नाजायज सजाएं रद्द की जाएं। परंतु अमेरिकी सरकार द्वारा यह समस्त अपीलें/दलीलें अनसुनी कर दी गईं। केवल फील्डज़ व शाअब की मौत की सजाओं को ही उम्रकैद में बदला गया। लुई किंग का जेल में ही देहांत हो गया और अन्य 4 योद्धे-अल्बर्ट पार्सन्का, आगस्त स्पाईका, जार्ज ऐनग्ल व अडोल्फ फिस्चर को 11 नवंबर 1887 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इन चारों ही बहादुर मजदूर नेताओं ने हंस-हंस कर फांसी के फंदे चूमे। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए स्पाईज़ के अंतिम शब्द थे:

‘‘एक समय आएगा, जब हमारी चुप्प, हमारे शब्दों से भी ज्यादा मुखर होगी।’’

इस तरह शुरू हुई मजदूर आंदोलन की एक और जुझारू परंपरा, सांझे मजदूर उद्देश्य के लिए क्रांतिकारी बलिदान देने की परंपरा।  दूसरी ओर, जिन तीन नेताओं को उम्र कैद की सजा दी गई थी उनको  1893 में रिहा कर दिया गया। क्योंकि इलियंस प्रांत, जिसमें शिकागो शहर स्थित है, का गर्वनर यह स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया कि इन नेताओं पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके थे तथा फांसी पर चढ़ाए गए नेताओं की तरह, ये भी अदालत की पक्षपाती पहुंच का शिकार बने थे। इसके बिना, यह भी सिद्ध हो गया था कि मुकद्दमे के प्रमुख गवाह को रिश्वत दी गई थी। इस तरह, अमेरिकी पूंजीवादी न्यायप्रणाली का भांडा, समूची दुनिया,के सामने चौराहे में फूट गया था। अंतरर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन द्वारा शिकागो के इस मुकदमे को ‘हे मार्किट केस’ का नाम दिया गया तथा इस केस में फांसी लगाकर शहीद किए गए चार नेताओं को शिकागो के शहीद  कहकर सम्मानित किया गया। झूठे केस बनाकर शहीद किए गए इन नेताओं की शहादत से दुनिया भर के मजदूरों में व्यापक रोष भडक़ा। इस पृष्ठभूमि में 1889 में, पेरिस में हुई,अंतरर्राष्ट्रीय वर्किंग मैन्का एसोसिएशन की कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि अगले साल अर्थात् 1890 से हर वर्ष पहली मई के दिन को मजदूर वर्ग के अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। इस तरह आ$गाका हुआ था, मजदूरों के इस रक्तरंजित क्रांतिकारी अंतरर्राष्ट्रीय दिवस का। 

इसके बाद, दुनिया भर के मजदूरों के लिए पहली मई का दिन, अपनी आर्थिक व राजनीतिक मांगों  को उठाने व क्रांतिकारी युद्धनीतिक निशाने को उभारने का मंच बन गया। इस दिन मजदूर वर्ग, जगह-जगह, ‘‘दुनिया भर के मेहनतकशो एक हो जाओ’’  का नारा बुलंद करके अपनी अंतरर्राष्ट्रीय एकजुटता को प्रकट करता है। साथ ही वह बीते वर्ष में किए गए संघर्षों का लेखा-जोखा करता है तथा नए कार्यों व नए राजनीतिक  क्षितिज निर्धारित करता है। इस तरह, पिछले 100 सालों से भी अधिक समय के दौरान, मई दिवस ने मजदूर आंदोलन को विकसित करने व बड़ी बड़ी उपलब्धियां करने के योग्य बनाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय के दौरान ही सोवियत रूस में, 1917 में, महान लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति करी  तथा वहां मजदूर वर्ग ने राजसत्ता हथियाकर जालिम जारशाही की जड़ें उखाड़ दीं। मानव समाज के इतिहास में एक नए युग को जन्म देने वाली इस महान घटना ने मई दिवस का महत्त्व और बढ़ा दिया तथा मजदूर आंदोलन और भी अधिक उत्साह व दृढ़ता से निरंतर आगे बढ़ता गया है। जिसके परिणाम स्वरूप एक समय दुनिया के एक तिहाई हिस्से पर मजदूर आंदोलन का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा विश्व का औपनिवेशिक उत्पीडऩ वाला भूगोलिक-राजनैतिक दृश्य पूरी तरह परिवर्तित हो गया। यद्यपि बाद में रूस में, समाजवाद के निर्माण के दौरान हुई कुछ गलतियों व चूकों के कारण, समाजवाद को भारी धक्का लगा तथा साम्राज्यवादी दानवों की धौंसपूर्ण कार्यवाहियां बढक़र अविकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने तथा नए बाजारों की खोज में आक्रमक सैनिक हमलों का रूप धारण करने तक जा पहुंची हैं, परंतु  फिर भी मजदूर आंदोलन का लाल परचम, समस्त संसार में, मेहनतकश लोगों को एकजुट करने में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। पहली मई 2013 को भी समूचे विश्व में मेहनतकशों के संगठन मजदूर आंदोलन का लाल परचम जगह-जगह फहराएंगे, विश्वीकरण के नाम पर नव-उदारवादी नीतियों के अंदर हो रहे साम्राज्यवादी कहर से टक्कर लेने के लिए मेहनतकशों को एकजुट करेंगे, तथा पूंजीपतियों व उनके पिट्ठुओं की हर तरह की फूट डालने वाली तथा सांप्रदायिक चालों का मुंह तोडऩे का प्रण दोहराएंगे। इस तरह यह रक्तरंजित संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि साम्राज्यवादी हमलावरों को पूरी तरह चित्त नहीं कर दिया जाता तथा मनुष्य के हाथों मनुष्य की लूट को खत्म नहीं कर दिया जाता। ‘मई दिवस’ की क्रांतिकारी परंपराएं मजदूर आंदोलन के इस जटिल व लंबे संघर्षों के पथिकों को हमेशा धैर्य, दृढ़ता व जीवट की प्रेरणा देती रहेंगी।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ

- ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ; ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ   ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅੱਗੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ  ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 61 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦੂਰੋ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ''ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ'' ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਸ ਡਰਾਇਵਰ ਸਨ। ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1992 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1994 ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਨ। ਪੱਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ 1999 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 2006 ਤੱਕ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸੁਭਾਅ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। 2008  ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ''ਨਿੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। 

ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ 1.8% ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ 1,49,61,701 ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ 75,59,349 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੇਨਰਿਕ ਕੈਪਰੀਲਸ ਨੂੰ 72,98,876 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ 2,62,473 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਰੀਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਦੇ  ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕੈਪਰੀਲਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 40-50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਰੀਲਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੀਬੀਸੇ ਲੁਸੇਨਾ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁਸੇਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 54% ਵੋਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਬਟਣ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਬਕਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 'ਐਟ ਰੈਂਡਮ' ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ 92 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ 54% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਦੀਆਂ 46% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਰੀਲਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਉਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਪੀ.ਡੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਧਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਮਾਨਤਾ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ 70.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2012 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 1996 ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁਚੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਖਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਜਨਤਕ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਤੇ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1998 ਵਿਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1980 ਵਿਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। 6000 ਭੋਜਨ ਰਸੋਈਆਂ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਹੁਣ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਰ 2010 ਵਿਚ 1000 ਪਿੱਛੇ 13 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1998 ਵਿਚ ਇਹ 25 ਸੀ। ਹਰ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 58 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 5,081 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 13,721 ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 500 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 47.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀ  ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਵਧਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ''ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼, ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।''

ਸਾਮਰਾਜ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੁਥਪੇਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੁੜ੍ਹ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਪਿਛਾਖੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਰਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਜ ਉਧੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਯੂਰਪ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2008 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ।  ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ 11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਲਾਇਕੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 40% ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ 19000 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 8.01 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਇਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮਾ 3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਰਕਮ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਕਾਲਿਸ ਸਾਰੀਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ 20% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਰਹਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ 16 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 50,000 ਸਥਾਨਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਫਰੀਜ ਭਾਵ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 300 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, 9000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 5000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਜਮਾ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ''ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼'' ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ''ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੀਜ'' ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੁਸੇਲਜ ਵਿਖੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 75% ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 160% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਸੀ। ਇਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਉਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। 'ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ' ਭਾਵ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਪੈਸਾ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 835% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਵ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ। 

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ  ਲਿਖਿਆ ਸੀ ''ਲੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ'', ''ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।'' ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ''ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ''। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹਨ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਥੋਮਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤ੍ਰਿਕੜੀ) ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''

ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਐਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਤੀਆਗੋ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੜਕਾਹਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ  ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ 109 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 

1973 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਬੈਚਲੀਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਚਲੀਟ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 2011 ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੇਬਾਸਤੀਆਨ ਪਿਨੇਰਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੈਂਡਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ 5% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 40% ਜਦੋਂਕਿ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ 75% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਨੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। 

2006 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੀ ਮਾਈਕਲ ਬੈਚਲੀਟ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਰਮ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ  ''ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣ''। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਚਿੱਲੀਵਾਸੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ।''   

ਚਿੱਲੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਵਾਲੇਸਕ ਕੋਂਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ-''ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇਵੇਗਾ।''

ਦਸਤਾਵੇਜ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

15 ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦਫਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ, ਗੜ੍ਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੁਦੀਪਤੋ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ-ਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਸਾਥੀ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੱਕੀ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ  ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇੋ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤੋੜਿਤੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੇਠ ਗੋਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਸਬੇ/ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ  ''ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ'' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਘੋਰ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ।

ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਗੋਈ

- ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਅਜੀਬ ਇੱਤਫਾਕ ਹੈ-ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੰਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਮਿਸਿਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ-ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀੇ। ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵਾਲੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਹੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 

ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਤੀਂ ਸੌ ਮੀਲ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਅੰਗ ਪਸਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੰਗੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਿਮਲਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੜਕੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਲਈ ਨਹੀਂ-ਜੀਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਮਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਿਰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀ।

ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਣਾਉ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ-ਬਾਪੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਰਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਚੀਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿਮਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਪੂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਖਿਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਖਿੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਏ, ਮਾਂ ਆਈ, ਮੇਜਰ ਆਰ.ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਅਹਬ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਪਈ ਮੈਂ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਮੇਜਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।.... ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਠਾਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਉ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਜੱਡ 'ਕਲਚਰ' ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਟੂਆ ਖੋਹਲ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਹਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਸਿਜ਼ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਈ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਊ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਵ੍ਹੇਗਾ। 

ਆਖ਼ਰ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੰਕ ਹੈ, ਇਕ ਬਿਸਤਰਾ ਜਾਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਏ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੋਦੜੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ...ਫੇਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਣੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਲੀਨ, ਇਹ ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ''ਹਾਂ'' ਹੁੰਦੀ ਹੈ।... ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦ ਦਾ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। 

''ਹੈਂ ਜੀ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ, ਇਕ ਡਜ਼ਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਆਏ ਨੇ।'' ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। 

''ਮੰਗਵਾ ਲਓ।'' ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਦੀ ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਪੂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੰਘਿਆ ਹੈ। ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ... ਬਾਪੂ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ  ਸੀ, ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲੋਭ 'ਚ ਢੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਈ ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਹਿੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ...ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ - ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਵੇਗ 'ਚ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਆਖੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਗਿਆ। 

ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੋਠਾ ਉਧੇੜ ਕੇ ਗੱਡਾ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੰਨ ਉਸਾਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੱਡ ਲਿਆ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੂਤ ਤੇ ਡੇਕ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇਕ ਝੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। - ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੱਬਰ ਕਿਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਬੀੜ 'ਚ ''ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ'' ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਢੱਕ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਫਲਾਹੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ-ਭੁੱਲਰ ਮਾਜਰਾ।

ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਆਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਝੋਟੀ ਖੋਹਲਦਾ, ਚਾਰਦਾ, ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਖੜ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਤੇ ਪੁਰੇ ਪੱਛੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ। ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਵੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਜੇ ਦੀ ਦੌਣ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜੱਟ, ਮੰਗਦੇ ਭਰਾਈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਸਹਿੰਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਸੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਢਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਪਥਵਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। -ਸੁਬ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਾਂ ਬਿਮਲਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਡੀਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਈ ਬਾਪੂ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿਡਾਵੇ। ਬਾਪੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਬਾਪੂ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਖਿਡਾਵੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੰਮੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਈ-ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 

ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਈ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਸਾ ਲਵਾਂ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। -ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਕਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-''ਅੰਕਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਲ ਆਊਟ ਫਾਰ ਟੂ ਹੰਡਰਡ ਥਰਟੀ ਸੈਵਨ।'' ''ਦੈਨ ਵੱਟ ਟੂ ਮੀ -ਨਾਨਸੈਂਸ।''-ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ''ਬਖਤਾ-ਵਰ।'' ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਬਖਤਾ-ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ''ਤੁਸੀਂ'' ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਟਾਇਰਡ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਤੌਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਮਾਣ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਦਾ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗਰੀਬੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਸਰ-ਸਰ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਜੀ-ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ-ਕੱਟੀ ਹੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਨਿਆਮਤ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

''ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ?'' ਮੈਂ  ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਪਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

''ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦੈ?'' ਉਹ ਪਰਨਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਫੇਰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। 

''ਮੈਚ ਹੁੰਦੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਕੈਚ-ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੇਂਦ ਬੁੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।''

''ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ? ਹਰਾ ਦਿਓ ਸਾਲਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ।'' ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਧਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। -ਏਡੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਰੋਗ ਨੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ-ਜੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ-ਛੁੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ। 

ਬਾਪੂ ਇਸ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਕੀ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀ - ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਅ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਫੇਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੁੜਕ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ।-ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ-''ਦੋ ਬੀਘੇ ਡਲੇ ਨ੍ਹੀ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੈਥੋਂ। ਰੈਹਣ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹੀਏ। ਅੰਗ ਸਾਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ।'' ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? 

ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰੋ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ- ਮੈਂ ਜਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੱਝ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਲ-ਪਲ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਫਿਸਦਾ ਹੈ? 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਫਿੱਸ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਝੱਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਹਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। -ਫੇਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਈ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਰੁਪਈਏ ਪੱਲੇ ਪੁਆਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਝੋਟੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਛੰਨ ਤੇ ਕੋਠਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਉਸਰਨ ਲੱਗੀ। ਬਾਪੂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਵ੍ਹੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਠੇ? ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੀ ਗੈਰਜ। ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਸੁਆਹ ਦਾ ਤਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੰਘਦਾ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਪੁੰਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੋਹਲ ਲਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲੰਗ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਪੂ ਛੰਨ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੱਝ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੇ ਮੁਤਰਾਲ ਦੀ ਹਵਾੜ 'ਚ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣ, ਪੀਣ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਛਿੰਝਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧ-ਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। 

''ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦੈ?'' ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। 

ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਉਦੱਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ।  ''ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੋਈ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ ਅੜਦੈ।'' ਬਾਪੂ ਫਰਮੈਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਦ ਤੋਂ ਹੈ?-ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਫਰਮੈਸ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਈ ਗੋਈ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। -ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡੌਗੇ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ-ਉਸ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। -''ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।'' -ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਡਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਗੋਈ ਬਿਮਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ-ਪਤਨੀ ਬਾਹਰਾ। 

ਉਂਜ ਦਿਲ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। - ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਬਾਪੂ ਚੰਗਾ ਖਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਪੀਵੇ, ਹੰਢਾਏ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਬਾਪੂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਬਰੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਭੇ ਨੇ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੇ। ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ  'ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। 

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ''ਚੌਮਾਸਾ''। ਉਹਦਾ ਇਕ ਸੀਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟੱਪ ਪਿਆ ਸੀ। -ਸਾਉਣ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ, ਬੂਟੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਚਹੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਠ ਉਠ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੇ ਪੁਰੇ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਭੂਰੀ ਘਟਾ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਣਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਢਾਂ 'ਚ ਚੁਗਦੇ ਡੰਗਰ ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਪੂਛਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਛੱਪਰ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਆਰੇ ਭਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਈ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੌਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਕੰਧ ਦੀ ਬੀਂਢਲ ਤੋਂ ਬਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਮਾਸ ਲਮਕਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਿੱਠੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਰੀਆਂ। 

''ਭਰਾ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਓ।'' ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਪਲਾਉ ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ... ਬਾਪੂ ਗੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

''ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ!'' ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਗੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਪਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਫਰਮੈਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਫੇਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ-ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਘੀ 'ਚ ਆਟਾ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ, ਬੇ-ਸਮਝੀ ਹੈ। 

ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰੇਜ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਪਈ ਬੁੱਢਾ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਰਤਾ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਰਦਨੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਵਰਗੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ''ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਲੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਉ।''

ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਰੋਂ ਪਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। 

ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲ ਕਟੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕੌਫ਼ੀ ਸਿੱਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੀ 'ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ' ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸੀਆਂ ਪਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। 

ਫੇਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਸੀਆਂ। 

ਗੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹੀ ਚੁਟਕਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਏ। ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ। 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੋਈ ਦੀ ਬਾਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਲੈਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਜਨਤਾ ਲਈ' (From the masses, for the masses) ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ਜਨਤਕ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ-ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। 

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰੰਭ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਘੇ ਪਿੰਡ ਧਿਆਨਪੁਰ-ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ ਬਰਾਂਚ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਧਿਆਨਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1,04,170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਕਮ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 

बिछुड़े मजदूर साथियों की याद में श्रद्धांजलि सभा

ट्रेड यूनियनों की संयुक्त एक्शन कमेटी द्वारा 4 अप्रैल 2012 को शीतल फाईबर फैक्टरी जालंधर में शहीद हुए मजदूर साथियों की याद में श्रद्धांजलि सभा बेअंत सिंह पार्क, फोकल प्वाइंट जालंधर में की गई। इस सभा में जालंधर व आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में मजदूर साथियों ने शिरकत की तथा अपने बिछुड़े साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए एक्शन कमेटी के संयोजक कामरेड राजेश थापा (एटक) ने कहा कि यह दुर्घटना फैक्ट्री मालिकों, श्रम विभाग, डिप्टी डाईरेक्टर फैक्ट्रीज व उन समस्त विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा था जिन्होंने अपनी  ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। यदि इन सबने अपनी कार्य लगन से किया होता तो उन मजदूरों को अपनी जानों से हाथ ना धोने पड़ते। कामरेड हरिमुनि सिंह (सी.टी.यू. पंजाब) ने इस अवसर पर कहा कि पंजाब सरकार ने भी गरीब मजदूरों की मौत पर राजनीतिक रोटियां ही सेकीं हैं तथा सिर्फ ब्यानबाजी करके चुप बैठ गई। सत्ता पक्ष के इशारे पर अधिकारी दोषियों को बचाने में लगे रहे तथा फैक्ट्री मालिक पर लगाई गई भिन्न भिन्न धारायें जानबूझ कर वापिस ले ली गई। ताकि फैक्ट्री मालिकों को बचाया जा सके। कामरेड रवि वधावन (इंटक) ने अपने भाषण में कहा कि पंजाब सरकार व श्रम विभाग का फर्ज बनता है कि वे मजदूरों की सुरक्षा यकीनी बनायें। फैकिट्रयों की लगातार चैकिंग होनी चाहिए, परंतु श्रम विभाग हमेशा अपनी ड्यूटी से बचता है। उन्होंने यह भी दोष लगाया कि श्रम विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए फैक्ट्रियों में श्रम कानून लागू नहीं किये जाते जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। कामरेड लालजी भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि श्रम विभाग सिर्फ अपनी जेबें भरने में जुटा है, जबकि फैक्ट्रियों में मजदूरों की हाजरी तक नहीं लगती, जिस कारण मजदूर अपने हकों से वंचित रह जाते हैं। कामरेड रामकिशन अध्यक्ष सी.टी.यू. पंजाब, जिला जालंधर ने कहा कि पंजाब सरकार हो या केंद्र, वे सिर्फ मालिकों के हितों की ही बात करते हैं तथा समस्त योजनायें भी उन्हीं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। मजदूरों को देने के लिए इस सरकार के पास कुछ नहीं है। एक्शन कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए प्रति मास करने, सब मजदूरों के राशन कार्ड बनाने, सस्ते भाव पर राशन की दुकानें खोलने, मिट्टी का तेल सस्ती दर पर देने की मांग की। एक अन्य प्रस्ताव में मांग की गई कि जहिरीला खाना खाने से मरने वाले मजदूरों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाये। इस अवसर पर कामरेड गंगा प्रसाद, कामरेड हवालदार यादव, कामरेड शंभु चौहान, कामरेड सरदारी लाल, कामरेड जीत लाल तथा कामरेड नंद लाल ने भी अपने विचार पेश किए।

ਕਾਮਰੇਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਦੀ 8ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੋਜਵਾਨ, ਅੋਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਕਾਮਰੇਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਤੇ ਫਜੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਰਾਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਮ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਬੀਬੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਭਗਤ ਜੱਸੜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਢਾਡੀ ਮੱਧੂਛਾਗਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੂਬ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ ਦਾ  ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਾਦਗੀ, ਸਿਰੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੂ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ੍ਹ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਰਪਨ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਂਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਾਦੀ, ਸਿਰੜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ੍ਰਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ਾਲਾ, ਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ, ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਨੇਹੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  

ਰਿਪੋਰਟ : ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਖੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ : 

ਮੁਕਤਸਰ : ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਜੰਡੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਡੋਹਕ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀਡੋਹਕ, ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੋਕੇ, ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ  ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕੂ ਸਿੰਘ, ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਪਨਾ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿੰਡ ਕਾਨਿਆਵਾਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, 290 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ, 43 ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ : ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰਫੂਲ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਉਪਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਾਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਅਬੋਹਰ : ਇੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਖੂਹੀਆ ਸਰਵਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਜ਼ ਲਾਲ ਗੇਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਲਮੀਰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਜਲੰਧਰ : ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਫਿਲੌਰ : ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਦੇਵ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਇਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਸ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ : ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੌੜੇ ਆਦਿ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਤਰਨਤਾਰਨ : ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਜਨਕ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਅਜਨਾਲਾ : ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਓਵਰਲੋਡ ਗਰਿੱਡ, ਫੀਡਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅੰਡਰਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚਾ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਖੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਫੀਆਂ, ਵਿਲੀਅਮ ਜਸਤਰਵਾਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਬਜੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਐਕਸੀਅਨ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਰਾਊਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ, ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਉਮਰਪੁਰਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਦੇਵ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਟੁੱਟ ਕਲਾਂ (ਨਕੋਦਰ) ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰਾ, ਸੱਸ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਹਣ ਲਾਲ, ਗੁਰਦਾਵਰ ਭੱਟੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ, ਸਰਵਣ ਦਾਸ, ਸੁਖ ਰਾਮ ਦੁਸਾਂਝ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੰਗਲ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਭੈਣੀ, ਬਲਵੀਰ ਬਿਲਗਾ, ਮੰਗਾ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਫਿਲੌਰ, ਕੈਲਾਸ਼ੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਟਾਹਲੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਦੁਸਾਂਝ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਲਗਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਫਲਪੋਤਾ, ਜਗੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਬਲਵੀਰ ਗੋਗੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਫਿਲੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਮੰਗਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟਾ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾੳ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਨਾਕਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਓਵਰ ਲੋਡ ਫੀਡਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਡ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸ ਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਡਾ: ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਬਜਪੁਰਾ, ਸੁੱਲਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਵੱਧ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀઠਅਤੇઠ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤઠਕੀਤੇ ਬੱਸઠਕਿਰਾਏ ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋੜਵੇਜ਼ ਡੀਪੂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਸ,ਬਜਰੂੜ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੱਕ ਦੂਰੀ 27.540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋ ਵਾਇਆ ਹਰੀਪੁਰ, ਧਮਾਣਾ 15.320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 22 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 23 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਧਮਾਣਾ ਵਾਇਆ ਹਰੀਪੁਰ ਤੱਕ 13 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ । 

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਧਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੱਟਵਾਹੜ,ਝਾਂਡੀਆਂ, ਟਿੱਬਾ ਨੰਗਲ, ਬਾਲੇਵਾਲ, ਕਾਂਗੜ, ਟੇਡੇਵਾਲ, ਰੂੜੇ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਮੋੜੀਏ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਮਾ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੇਤੇਵਾਲ, ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਲਾਲਪੁਰ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਮੂਸਾਪੁਰ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੱਟਪੁਰ, ਕਰਮ ਸਿਘ ਜੇਤੇਵਾਲ, ਰਾਮ ਦਾਸ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਮੀਰੋਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋੜਵੇਜ਼ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ. ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੂੱਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋੜਵੇਜ਼ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂੰਆਂ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਫੈਲੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰੰਪਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਖੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਡੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। 

ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਪੰਜਾਬ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੋਮ ਲਾਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਰੋਪੜ, ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਤ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੇਵੂ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਡੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਥੋਪੀਆ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 31 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਜਮੂਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਾਂਈਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ

- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ

ਇਕ ਗਦੇਲੀਂ ਸੌਵਦੇ ਇਕ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ
ਸੁਕਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ
ਹੈ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿਚ ਲਾਲੋ ਦੀ ਤਕਦੀਰ
ਭਰਕੇ ਕਾਸੇ ਰੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜੇ......
ਹੁੰਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੇਅੰਤ
ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੜ ਖੋਚਰੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਮਹੰਤ
ਸਾਈਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਖੜੇ.....
ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਰਸਾਣ
ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਖੀਂ ਰਹਿਣ ਦੜੇ......
ਤੰਦਾ ਊਨੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ, ਸੂਤੀ, ਕਤ ਅਟੇਰ
ਮਿੱਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਢੇਰ
ਹਾੜ ਸਿਆਲੀਂ ਆਪ ਜੋ ਫਿਰਦੇ ਨੰਗ ਧੜੇ....
ਘੁਲਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ
ਆਪ ਵਗਾਈ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਧ ਘਿਉ ਦੀ ਨਹਿਰ
ਗਾਟੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੁਕੇ ਵਾਂਗ ਨੜੇ.......
ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਣੀਂ ਵੰਡ
ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਤਰੰਡ
ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੜੇ....
ਕੱਠੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿਰਤੀ ਮੁੱਕੇ ਵੱਟ
ਚਿੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਲੈਣੇ 'ਬਾਜ' ਝੱਪਟ
ਹੂਰੇ ਜਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੜਬਾਂ ਵਿਚ ਜੜੇ.......
ਪੈਰ ਮਿਲਾ, ਪਾ ਕੰਘੜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਜੋੜ
ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਉ ਅਮਲਾਂ  ਦੀ ਏ ਲੋੜ
ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਔਣ ਸਿਧਾਂਤ ਛੜੇ.....
ਹੋਵੇ ਪਹਿਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਵੇ ਕੂੜ ਨਿਖੁਟ
ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੋਵੇ ਬੂਟਾ ਪੁਟ
ਜੀਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜੇ!

ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

- ਮਦਨ ਵੀਰਾ

ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਵੇਰ
ਫਿਰਕੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ
ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੁਰਖੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ
ਹਰ ਰਾਤ
ਭੜਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼
ਡਰਾਉਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰੇ
ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ
ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਪਿੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ
ਮਾਸੂਮਾਂ  ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਲੇਰਾਂ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ!
ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿੰਝ ਲਿਖਾਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੈਰ-ਸੁੱਖ 'ਚ ਹਾਂ
ਆਪਣੀ ਰਾਜ਼ੀ-ਬਾਜ਼ੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹੀਂ.......'

ਦੋ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

1

- ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ

ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਲੱਭਣ ਨੌਕਰੀਆਂ।
ਫਿਰਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਗਭਰੂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ।
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਕੜ ਖੋਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ,
ਖੁੰਢਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ।
ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰਗ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ,
ਨਰਕ ਹਕੀਕੀ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ।
ਨਾੜ ਨਾੜ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲ਼ਦਾ ਨੇਕੀ ਦੇ,
ਜਦ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਬਦੀਆਂ ਚਾਂਭਲੀਆਂ।
ਬਿਰਧ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਮੜਾਸਾ ਹੈ,
ਘਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਵੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ,
ਪੱਛ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਆ ਕੇ ਸਾਦਗੀਆਂ।
ਕਰਨ ਵਗਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਦੇ,
ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ।
ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਨੇ,
ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਛਾਬੜੀਆਂ।
ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਮੁੱਠ 'ਚ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
ਚੱਪਾ ਟੁੱਕ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ।

2
- ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ।
ਕਦ ਤੱਕ ਜੀਆਂਗੇ ਏਦਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਕੇ।
ਹਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ, ਹਰ ਜਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ,
ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕੇ।
ਸਭ ਦੌਲਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਲਈ, ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਲਈ,
ਹਰ ਸਾਹ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਕੇ।
ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਹੈ ਸੰਘਣਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ,
'ਕੱਲੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗਰਕੇ।
ਤੁਰੀਏ ਕਦਮ ਮਿਲਾਕੇ, ਰੁਕੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਕੇ,
ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਲੀਕ ਵਾਹਕੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ।
ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣ ਤਾਈਂ
ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੈ, ਰਲ ਫੋਲੀਏ ਆ ਵਰਕੇ।
ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ, ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮ,
ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਧਰਕੇ।
ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਰਸਤੇ, ਪਹਾੜ, ਸਾਗਰ,
ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੋਗੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ

ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਪੱਪੀ ਮੁਹਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਪਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ

 ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਦਰਦੀ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

 ਸਵਰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

 ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾ. ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।

 ਉਘੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।

 ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਢੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੰਤ  ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਢੀ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 100 ਰਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।

 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਵਿਰਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।

 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ, ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

 ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ, ਕਲਾਨੌਰ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।

 ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਾਕਾ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦਾਊਦ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਡੁਬਗੜ੍ਹ (ਰਈਆ) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਰਸਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

 ਸਾਥੀ ਯੋਧ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।  

कामरेड संतोख सिंह एवं माता जसवंत कौर निवासी जिला फतेहाबाद हरियाणा ने अपने बेटे काका राज सिंह का विवाह बीबी गीतारानी के साथ होने की खुशी में जिला कमेटी सी.पी.एम. हरियाणा को 1000 रुपये व संग्रामी लहर को 100 रुपए सहायता के तौर पर दिए।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾਂ ਚੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।
 - ਮੈਨੇਜਰ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ'