ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਮਾਰਚ 2014)

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ 

13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਏਥੋਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਿਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੁਲ ਚਾਰ ਡੱਬੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਏਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ : ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ। ਏਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵਾਂ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਉਠੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। 

ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 'ਮੰਦਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾਪਨ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਕਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੜਦੁੰਗ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਥਮਗੁਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਧਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ 'ਨਜ਼ਾਰਾ' ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ''ਸੂਰਵਾੜੇ'' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਐਪਰ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਪੋ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇਹਾ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਓਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 

ਉਂਝ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਕੜ ਕਾਰਨ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਭੇੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ  ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਭੱਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਕੇ ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ''ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ'' ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅੱਗੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਕਾਜ਼ੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਧੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰਮੀਮਾਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਪਹੁਦਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਰ ਰਾਜਸੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਧੜਵੈਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ''ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ'' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਵੀ ਨਿੱਖਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ (ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਠਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਏਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਢਕੌਂਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮੂਹਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ  ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਚਿਤ ਰਹਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਨਾਢਤੰਤਰ (Phutocracy) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਧਨਾਢਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੱਛਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਤਰ ਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਯੋਗ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਰੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮੁਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾਊ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ, ਉਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ'' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਾ ਲੋਟੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਬਹਿਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਕਰਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਈ ਹੀ ਲਾਹ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਡ-ਪੁਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਥੰਮਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ 'ਕਾਂਗਰਸੀ ਯੁਵਰਾਜ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਤਪਾਤ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਦਿ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੌਂਦਣ ਉਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਲੇ 'ਫਾਰਮੂਲੇ' ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਰਪੈਰ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਇਕੋ ਇਕ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਗੋਬਲੀ ਝੂਠ' ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਜੇਤੂ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੁਟੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਰੂਪੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਲੋਟੂ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰੂਪੀ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹੀ 'ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ' ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਧਨ ਕਮਾਊਣ' ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਚੰਦ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਟੇਰੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 'ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ  ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਲਈ ਅਭਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਲੋਟੂ ਰਾਜਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਿਆਗ ਕੇ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪੜਚੋਲੀਆ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਸੇਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਪਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮਝ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ 'ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਾ' ਦੱਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 'ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ' ਉਸਾਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਚ ਆਗੂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਕੇ  ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (CII) ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਲੁੱਟ (Crony Capitalim) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂਹ ਰਹਿਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, 'ਆਪ' ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਜ.ਓਜ਼. ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਚੋਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੁਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ, 'ਆਨ ਲਾਇਨ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 'ਆਪ' ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਹੀਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਵੀ ਬਣੇ। 

ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ- ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ (ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਹੀ!) ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ, ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ (ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ) ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ' ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟੂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਫੇਰ 'ਆਪ' ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਚਲੇ 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ' ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (AILC) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੰਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਧਾਰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੇੜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਪੈਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਅਟਲਤਾ (Inevitability) ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਉਣੇ ਭੂਤ ਵਾਂਗ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਟੱਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਭੈਭੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਾ ਹੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਜਾਨ ਹੁਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 

''ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ

ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੈ 'ਮਹਾਰਾਣੀ' ਦੀ ਮੌਤ।''

''ਮੇਰੇ ਪਾਲਕ ਰਿਛ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਹਿਕੇ ਜਗ ਭੰਡੇ ਗਏ;

ਕਹਿਕੇ ਆਦਮਖੋਰ ਕੀਤਾ ਸਬਰ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ।''

''ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ;

ਰਾਤ ਫੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।''

1917 ਵਿਚ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜੰਗ ਬਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵਜਨਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸਦੇ ਜਿੰਮੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਜਰਨੈਲ ਕੋਲਚਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਵਰਣਨ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ੋਲੋਖੋਬ ਦੀ ਲਿਖਤ -ਡਾਨ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ' ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਖ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸਦੀ ਬੜ੍ਹਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1929-33 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਚਤ ਉਪਾਅ (Austerity Measures) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Demand Management) ਦਾ ਕੇਨਜੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 30ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੀ ਤੀਖਣਤਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਰੀਗਨ-ਥੈਚਰ ਆਰਥਿਕਤਾ (Reagon Thetcher Economics) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਨਜੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਪਿਛੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ 

1989 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੈਲਤਸਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। 

ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਇਨਕਾਬ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖੂਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੈਨਿਨ ਗਰਾਡ (ਪਹਿਲੋ ਪੀਟਰੋ ਗਰਾਡ) ਵਰਗੇ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤ ਜੰਗੀ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਈਵਾਲ (Natural Ally) ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਪਛਾੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਗੀਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮਤਾ (Finality) ਹੋਣਾ ਸੰਘ ਪਾੜ ਪਾੜਕੇ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ।' ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ (Aberration) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਾਬਕਾ ਪੋਪ ਬੈਂਡਿਕਟ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫੀ ਅਧਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਝਾਬਾ (Scourge) ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ  ਅਟਲਤਾ (Inevitability) ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਛਾੜ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਛਾੜ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ

ਸੋਵੀਅਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ  ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1995 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਰਾਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਰਾਈਲ ਦੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਇਜਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੰਨਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੇਸੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ 1991 ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੇਂਡ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮਨ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੰੰਜੀਵਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟੂਕੜਬੋਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚਿੱਲੀ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 

ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਬਣੇ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2008 ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ

 1991 ਪਿਛੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਮਜਾਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਪਨਾਹ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜਾ ਦੇ ਇਕ ਆਰਥਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 2008 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਘੋਟੂ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ੇ (Sovereign Debt) ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ 1929-33 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਨੇਜੀਆਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਬਚਤ ਉਪਾਆਂ (Austerity Measures) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜਤਨ ਕਹਿਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ 

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੀਖਣਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮਤਾ (Finality) ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਲੁਟੇਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਇਕ ਧੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਵੇਲਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਵੇਰੀਆਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਨੀ ਪਈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਚਿੱਲੀ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਉਥਾਨ

1990 ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਲਸਫੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ। 2008 ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਫਲਸਫੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਵੳਚਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਹੋਣੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਰੋਂ ਤੁਪਕਾ-ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (Tricle Down) ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ 'ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ' ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਪ ਵਲੋਂ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੈਂਫਲਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਹਦਾਇਤਨਾਮੇ (Commandment) ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਦ ਮਿਥਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ''। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਜਮਪਲ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਧਾਰਮਕਤਾ (Liberation Theology) ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਤੁਪਕਾ (Tricle down) ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ; 

''ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤੁਪਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਿਚ ਅਣਘੜਤ ਅਤੇ ਬਚਗਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।'' 

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਨਮਜਾਤ ਅਤੇ ਅਬਦਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ (Socialisation of Production and Individual Appropriation) ਇਸਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪਰ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਲਹੂਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਕੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਧ ਲੰਮਾ ਕਠਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। 

ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਰੂਪ ਅੰਬਾਨੀ ਗੈਸ ਮਾਮਲਾ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਂਧਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ 'ਜੁੱਤੀ' ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਘਿਰਣਤ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਪਨ ਸੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 'ਕੇਜੀ ਡੀ-6' ਬੇਸਿਨ ਗੈਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਐਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਲ.ਰਾਮਦਾਸ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਘੀ ਵਕੀਲ ਕਾਮਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ 'ਜੁੱਤੀ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਏਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਥਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਰੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਬਰਨ (ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ, ਜਿਸਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 7645 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ  ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਕੇਜੀ ਡੀ-6' ਪਿਆ। 

ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.34 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਘੱਣ ਫੁੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਗਭਗ 1000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਪ ਯੂਨਟ (ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਘਣ ਫੁੱਟ ਗੈਸ ਇਕ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਨੇ ਵਧਾਕੇ 4.2 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਉਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ 8.4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇਕਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਲਤ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। 

ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 2.34 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ ਅਧੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ (ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਦਰ ਉਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 132 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ ਅਦਾਰਾ) ਇਸਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਤ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨੇ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ 2005 ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਰੁਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਵਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ 4.54 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4.75 ਡਾਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 4.59 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 4.3 ਡਾਲਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.2 ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂਰੀਆ ਪੀ.ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰੀਆ ਪੀ.ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 1.43 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ.ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਰੋਹ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ.) ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਨਰੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੈਸ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਹੱਬ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੀਮਤਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਉਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ 16 ਤੋਂ 18 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8.4 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਤਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 25% ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦਰਤੀ ਗੈਸ 75% ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ 25% ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਬਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਖਨਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕਾ (૿ਗਰਦਚਫਵਜਰਅ ਤੀ਼ਗਜਅਪ ਫਰਅਵਗ਼ਫਵ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹਾਇਡਰੋਕਾਰਬਨਜ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੀ ਭਾਵ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਕਮ ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 40 ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦੁਗਣਾ ਭਾਵ 80 ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਚੌਗੁਣਾ ਭਾਵ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਭਾਵ ਉਸ ਉਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਪੈਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਪੀ. ਭਰੂਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਨ.ਖਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋਵੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਜਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2006 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅੱਈਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਮੁਰਲੀ ਦਿਉੜਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅੱਈਅਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦੇ ਕੇਜੀ ਡੀ.-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 2.39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.2 ਡਾਲਰ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.4 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਜਾਰਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਜੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ (ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਐਮ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਐਮ.ਐਮ. ਸੀ. ਐਸ.ਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਉਤੇ ਹੀ 43000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। 

ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ' ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.4 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ 'ਯੋਧੇ' ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਐਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ 'ਜੁੱਤੀ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ  ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ। 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

''ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''     - ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ

ਮਹਾਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ

ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵੀ.ਆਈ.ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਯੁਧ ਸਾਥੀ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਵਲੋਂ 1910 ਵਿਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1911 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਅ ੌਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਐਪਰ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੇੜ ਛਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਤ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾਜਨਕ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਿਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗ਼ਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕੀ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਥਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨੀਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕਦਮ ਅਸੰਭਵ ਹੈ; ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ ਲੂਣਾ ਵਿਚ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : 

''ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਹਣਾ ਹੈ,

ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰ ਅਵਸ਼ ਹੈ।

ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਰਚਿਆ

ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, 

ਹਰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ,

ਕੁੱਲ ਭਵਿੱਖ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮ ਮੁੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਰਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 'ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੇ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਵਾਦ ਦੇ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ''ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ?'' ਕਿੱਡਾ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ! ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' 

ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਕੋਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੈਨਿਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਰ 'ਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ 'ਲੈਨਿਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖੈ ਹੋਵੇ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।''

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿੰਬ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬੰਬਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਰੂਰ ਕਬੂਲਿਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਬਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀ. ਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਇਨਕਾਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਯੋਗ ਲਫਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਕ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਚੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ।'

'ਇਨਕਲਾਬ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜਨਤਾ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ 'ਇਨਕਲਾਬ'। ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਰੋਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਅਧਰਿਤ ਹਨ, ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੰਦੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਹਿਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਗੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਪਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ਼, ਪਰ ਝਟਪਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਦ ਸੈਕੜੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਖਲਾਫਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਅਸੀਲਅਤ ਵਿਚ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨਟਰੇਂਡ ਗੁਰੱਪ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹਨ। ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਯਕੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਵਾਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।' 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।' ਆਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। 

'ਸੇਵਾ' ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ' ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਏਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਅਰਾ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ।

'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਸੇਵਾ' ਕਿਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਲਿਕ ਭੋਗੋਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ।

ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ 2012 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ 'ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ (ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 384 (ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ) ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 2012 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ' ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਣੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ 2012 'ਚ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਲੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਲ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 'ਸੇਵਾ' ਹੈ?

2009 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾਲੇਆਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਜੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ। ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਤੁਅੱਲਕੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ' ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ ਜੀ ਐਸ ਤੇ ਐਮ ਟੀ ਆਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 8000 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਉਦੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ( ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏ. ਆਈ. ਈ. (ਆਲਟਰਨੇਟਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ.( ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ( ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ) ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ  ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12% ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 88% ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8000 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1500 ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 3500 ਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 3500 ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ''ਬਾਰ੍ਹੀਂ ਸਾਲੀਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ'', ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।  ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਸਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੀ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਟੀ.ਆਰ, ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ  ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਂ ਵਿੱਖੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ  ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਭੈਣਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਦ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਧੜੱਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ  ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਤ ਭਰ ਠੰਡ ਵਿਚ ਠਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਏਕਨੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਕਨੂਰ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਬਣਕੇ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕਨੂਰ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਲਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਲਈ  ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

With an eye on corporate funding ?

Prasenjit Bose 

AAP chief Arvind Kejriwal’s endorsement of the neoliberal view that “the government has no business to be in business” at a recent Confederation of Indian Industry event and his pronouncement that AAP is only against ‘crony capitalism’ — and not capitalism per se — reflects a rightward drift in the party. To suggest that the problem of corruption is only because of malfunctioning of governance and has nothing to do with economic policies or the larger trajectory of development, is being, at best, naïve. 

Almost all corruption scandals that have surfaced in the country over the past few years, involve expropriation of common resources by corporations on a massive scale. This plunder of resources, was made possible through the collusion of a number of corporates, politicians and bureaucrats, and most political parties have presided over this regime of ruthless “predatory accumulation of capital”. While the Congress has facilitated this at the Centre, the BJP has done it in Karnataka and the BJD in Odisha. 

It is the popular revulsion against this co-option of all the mainstream parties into a systemic loot of resources that has propelled the anti-corruption movement and led to the emergence of AAP. The party’s leadership through such pronoucements, is doing a great disservice to the cause by side stepping a systemic critique of neoliberal capitalism, which generates cronyism, corruption and plunder of resources. Playing to the corporate gallery may help AAP in raising more funds for their Lok Sabha campaign and soften the hostility of the mainstream media, but it will ultimately erode its credibility and support among the working people. 

AAP should have learnt from the experience of the mainstream Left in this regard. After championing the cause of the exploited and oppressed people for decades, the CPI(M)-led Left Front government in West Bengal turned in favour of a pro-corporate shift in its policies by the late 1990s. A former chief minister of West Bengal used the chambers of industry platforms to chastise trade unions and pontificate on the inevitability of globalisation. What started as a rightward drift eventually resulted in the Singur-Nandigram fiasco over land acquisition and Special Economic Zones, which turned the rural poor against the Left and led to successive electoral debacles. The faith of the people, once eroded, is difficult to regain. 

Given their ideological predilections, several of the  political pundits in India are either enamoured by the economic model of the United States or China. The fact is that both of these major economies are ridden with corruption and cronyism. Despite reckless speculation and rampant malpractices, the financial giants of the US were bailed out using trillions of dollars of taxpayers’ money after the crash of the housing bubble, thanks to the Wall Street-Treasury complex. A recent exposé by the International Consortium of Investigative Journalists has revealed how close relatives of some of the top Chinese leaders and other wealthy businessmen have stashed away wealth in offshore tax havens like the British Virgin Islands. Neoliberal capitalism, whether American free market-style or with Chinese characteristics, has invariably turned out to be of the ‘crony’ variety. 

What is needed in India is a political force that can take on entrenched ruling class interests and challenge the corrupt, undemocratic and deeply iniquitous status quo. Drastic reforms, both political and economic are necessary. While passionately arguing for political reforms, AAP is turning its back on the necessity of breaking the collusion between the State and big capital and redefining their inter-relationship on a democratic basis. For the anti-corruption cause, this new stand of Kejriwal is self-defeating.