ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਹੀਣ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟਿੱਚਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 24 ਤਾਰੀਖ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਸਮੂਹ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫਤਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਤਰਾਸਦਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ'' ਵਰਗੇ ਢਕੌਂਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼' ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ  'ਚ 20-25 ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ  (25.9.2015)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਵ-ਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ  ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਤੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ 'ਸਮਾਜਕ' ਸੰਸਥਾ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਸੰਘ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ 31% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ), ਤਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 'ਭਗਵਾਂਕਰਨ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਇਤਿਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 'ਧਰਮ' ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ, ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ 1925 ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ  ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਭਾਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉਸ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'  ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅੰਨ੍ਹੇ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ 'ਹਿਟਲਰ' ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਢੀ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੁਟੇਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁਟਿਆ ਤੇ ਕੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਦਾ ਹੈ। । ਸੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਖ ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ  ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ  ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕੀਰਨ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ  ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭੱਖਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੱਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ; ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੂੰ) ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਨਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਊ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਬਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ : ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਰੀ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 176 ਏਕੜ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਡੂਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਘਟੀਆ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 11800 ਏਕੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ 5200 ਏਕੜ ਮਾਨਸਾ, 3700 ਏਕੜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 400 ਏਕੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ 2100 ਏਕੜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਫਰਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ  ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ :
(ੳ) ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਰਥਾ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਢਿਚਕੂ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ 2500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 295 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 245 ਰਪਏ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 245 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਇਕ ਪਾਸੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਮਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 245 ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ।
(ੳ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੈਗ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਕਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਟੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਵਿਆਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ 900-1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ :
(ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ੲ) ਪਰਮਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ 1450 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਧਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿੱਤੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਊ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਗਮ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੱਠ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ  ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਉਘੇ ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਵਾੜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਨੜ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੇਨੇ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੇਨੇ ਦੇ ਦੋ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕੇ.ਐਸ. ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਕੇ.ਐਸ.ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2013 ਦਾ 'ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਯੁਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
 ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦ, ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਮੁੰਿਹੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਦਭੋਲਕਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 1980ਵਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਧਵ ਦੇ 'ਇਕ ਪਿੰਡ-ਇਕ ਖੂਹ' ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ  ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦਭੋਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ 'ਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਭੋਲਕਰ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਿਊਣ-ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਦਭੋਲਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦਾ।
ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਕਸੀਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।  ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ' ਕਹਿਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਤਾ' (ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਾਟ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਹਲਾਪੁਰ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਉਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਨਸਾਰੇ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮੀਰ ਗਾਇਕਵਾੜ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਨਸਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2007 'ਚ 'ਪਾਇਨੀਰ' ਲਈ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ', 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ''ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹਨ।'' ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਭੋਲਕਰ ਤੇ ਪਨਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਫਰਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਤਲਾਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਕਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ (ਲੇਖਕ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕ/ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਖਲਾ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਲਿਲਿਓ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਿਲਿਓ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਿਲਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 1642 'ਚ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਲਿਲਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਗਲਿਲਿਓ ਸਹੀ ਸੀ। ਚਰਚ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਿਲਿਓ ਸਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਉਪਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ-ਅੱਪ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ  

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੱਚੇ ਹੋ ਹੁੱਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਪਾਹ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫਸਲ (Cash Crop) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੂੰਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਰ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀੜੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਬੀ.ਟੀ.ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬੀਜ ਵੇਚਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਉਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ (ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ) ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 62.5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ (ਭਾਵ 75% ਤੋਂ 100% ਹੈ) ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਇਕੋ ਏਕੜ 'ਚੋਂ 8-10 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ 5.0 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਘੜੀਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ (ਮੁਅਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ Adverse remarks ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਪਰ ਹੋਏ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਫਸਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਉਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ (Corrective measures) ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਘਪਲਾ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 'ਚ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਪਾਹ) ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 90,000 ਲਿਟਰ Oberon ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਫਾਈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪੌਧ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਭੇਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ Bayer ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ Oberon ਨਾਂਅ ਦੀ 90,000 ਲਿਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਪਾਹ) ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਭੇਜਣੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਸ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ। ਫਾਇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਉਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਪਰ ਦੁਆਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਇਕੋ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ; ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਪਰਖੀ ਗਈ। 3350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ Oberon ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (2950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ Smromesien, Polo, Triso Phos  ਵੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਭਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। 
ਖ਼ੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ  ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ''ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ'' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ, ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ''ਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ'' ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਸਲ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

12 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਨਾਲ 8 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਘਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਦਮੇਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਨ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਉਚ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਪੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ  ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 365 ਦਰਜਾ ਚਾਰ (ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਬੀ.ਐਡ., ਐਮ.ਐਡ. ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲਅਬਾਦੀ ਦਾ 31.86%  ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 9.87%, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਸ 17.31% , ਕੇਵਲ ਮਿਡਲ ਪਾਸ 13.78%, ਮੈਟ੍ਰਿਕ 14.96%, +2 ਕੇਵਲ 8.55%। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਵਲ 3.02% ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।  ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਧਿਓਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ, ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਂਜ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਕਤ 125 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਰਾ ਸੋਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਧਿਓ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਇਕ ਛੁੱਟੀ (ਜੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ) ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ), ਸਾਖਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸਭ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸਰਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਫਾ 65-66) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ।
ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੱਕਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਏਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੂਣਾਂ ਰਾਤ ਚੌਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਹੀ ਵਪਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤਦ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰਹੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 38% ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੋ 2014 ਤੱਕ 50% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਸੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਗਭਗ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 'ਚਾਨਣ' ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ  ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਹਨ ਉਹ 'ਸ਼ਾਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੂਬ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ 18 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 56% ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 75% ਘਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 90% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 60% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ; ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਿਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ''ਪੈਸਾ ਫੈਂਕੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੱਛੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿਰੜ ਘੁੱਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾ ਸੂਬਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ, ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਅਮੀਰ, ਕੀ ਗਰੀਬ, ਕੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਰੰਕ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 25ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਏਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ। ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚਾ ਰਹਿਕੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਦ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਟੀਚਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ (ਵਲੰਟੀਅਰ), ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਰਮਸਾ ਟੀਚਰ, ਮਿਡ ਤੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ।''

ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਢਾਂਚਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਛਰ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਝ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ (ਵਿਸ਼ਾਣੂ) ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਜੀਵਾਣੂ) ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰઠ'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਛਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤੇਜ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ ਘਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ, ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਰਿਸਣਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਚਮੜੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਰਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਲੈਟਲਿਟਸ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਈਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਤਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਤਹਿ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਫੌਗਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫੌਗਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਸਿਰ ਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੀਡੀਟੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਹ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਡੀਡੀਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਖਰੀਦਣੀ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 'ਘਾਟ' ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਟੀ ਡੇਂਗੂ ਡੇਅ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਦਸਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਸ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਛਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਈਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਧਾਤਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੇਂਗੂ 'ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਲੈਟਲਿਟਸ ਘਟਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ, ਵਾਈਰਲ ਐਟੀਜਨ ਡੀਟੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਲ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਰਾਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋ ਤਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। 

1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕੁੱਝ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ 1965 ਵਿਚ ਏਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਤ ਤਜਰਬੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕੇ, ਭੰਨੇ ਗਏ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਿਊੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਝਲਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਕਿ ਛਿੜੀ। ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ, ਖੇਤ-ਖਲਵਾੜ ਛੱਡ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਮਾਰੀ ਗਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਘਰੀਂ ਮਾਤਮੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਬਲਾਵਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਵਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ 'ਕੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ?' ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਗਮਾਂ-ਫਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਜਰ ਰਹੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਮੀ ਫੂਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਟੁੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਪਿਛੋਂ ਕਰਨਲ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-''ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ  ਅਫਸਰ ਮੈਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ, ਦੋ-ਦੋ ਪੈਗ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ 20 ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਐਨੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ।''
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 9 ਅਗਸਤ 1945 (ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਫੈਟ ਬੁਆਏ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਨੌ ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜਦਾ ਬਰਮ੍ਹਾ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ (ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸੀ) ਦੀ ਜੰਝ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਜੀ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰਨ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹਉਕੇ ਭਰਦਾ ਅਤੇ ਰੌਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1951 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ (ਮਾਂ) ਹਮੀਰੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਫਤਰ (ਸਕੱਤਰੇਤ) ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ (ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ) ਚਰਨ ਕੌਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਬੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਘਰ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਚੀ-ਉਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕੌਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਚਰਨ ਕੌਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ? ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਅ ਲਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਉਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਵੇ।'' ਭਾਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ  (ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਜੋ ਉਸੇ ਹੀ ਪਲਟਨ 'ਚ ਸੀ) ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੋਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਕਰ ਲੈ।''  ਭਾਬੀ (ਮਾਂ) ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ।
ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹਨ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਰਤ ਰਾਮ ਡੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਵਾਲੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਜੰਗ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 120 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੀਰੇ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਾਹਨੀ (ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੋ ਮੇਮਾਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੱਟਕ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਣ ਧੋਣ ਜੋਗਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ  ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਮੰਡਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਥੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਟੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਚਾਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਾਰ (ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ) ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ''ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਵੇਖੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਐਬੇਸੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੀਲ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਨਾਮੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਂ।'' ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁੰਦਲ ਹੁਰੀਂ ਇਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ (ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦਾਸ਼ਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 1985 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਨਾਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਣਾਇਆ :
    ਸਾਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ।
    ਰੀਝਾਂ ਫੁੱਲ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ
    ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ
    ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ।
    ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ, ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ
    ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ।
    ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕੌਣ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡੇ
    ਪੰਛੀ ਗੀਤ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਉਥੇ ਅਥਰੂਆਂ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ।

ਲੋਕ ਮਸਲੇ - ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ (ਚੋਆਂ) ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਕਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰੇਤਾ ਉਪਰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰ-ਰੇੜਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਫੀਏ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਨਿਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਹੈ-ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਮੋਟੀ ਬਜਰੀ (ਗਟਕਾ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਅੱਜਕਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਏਥੇ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10-11 ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ (ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ) ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 30-35 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਤਹਿਪੁਰ-ਕੁੱਲੀਆਂ, ਕਾਂਜੂਪੀਰ, ਬੱਧਣਾ-ਬਰਿਆਣਾ, ਗੋਧਾਂ-ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇਵਲ-ਕਲੇਰਾਂ, ਖੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਸਿੰਬਲੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਰਜੀ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਕਾਹਲੋਂ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੰਤ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੱਤਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿਹੂਲੀ ਪੱਥਰ-ਧੂੜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖੜਾਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟੀ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ 18-18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਹਣਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡਿਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ/ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨਿਰੰਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 67% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਫਸਾਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਣਿਜਾਂ (Minor Minerals) ਦੀ ਖੁਦਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ.ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਕਟ (ਬਾਲਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Excavation) ਲਾ ਕੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਕਾਂ ਅਧੀਨ ਏਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ  ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 80-90 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ  ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 30 ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ'' ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਥਰ--ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਥੂੜ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੌਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ'' ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 90 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਇਕਠ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਬੈਂਸ ਬਦਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ'' ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਤ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ''ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ'' ਦੀ ''ਨਵੀਂ ਕਾਢ'' ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

प्रधान मंत्री की खोखली नारेबाजी

हरकंवल सिंह 

देश के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण इस बार भी निराशाजनक ही रहा। उपनिवेशवादी दासता से मुक्ति प्राप्त करने के महत्त्व को दर्शाते इस दिवस पर, राष्ट्र को संबोधित करते हुये, आम दौर पर प्रधान मंत्रियों द्वारा कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की जाती रही हैं। परंतु आम लोगों की आशाओं के विपरीत, श्री नरेंद्र मोदी ने अपने लगभग 40 मिनट के इस भाषण में देशवासियों के समक्ष खड़ी वास्तविक व तात्कालिक समस्याओं से राहत देती किसी भी भविष्य की योजना को पेश नहीं किया। अधिकतर समय सरकार को पिछले सवा साल की तथाकथित उपलब्धियों का गुणगान करने पर ही खर्च कर दिया।  इसलिये सर्वप्रथम, इन हवाई दावों की जांच-पड़ताल करनी आवश्यक है।
वैसे तो चुनावों के समय राजसत्ता हथियाने के लिये भारतीय जनता पार्टी के शीर्षशस्थ नेता के रूप में, श्री मोदी ने लोगों के हर वर्ग से ही बहुत बड़े-बड़े वायदे किये थे। परंतु सत्ता के हाथ में आते ही मोदी सरकार ने वे समस्त वायदे तुरंत ही नजरंदाज कर दिये। इस कड़वे सच को हम बार-बार पेश करते आ रहे हैं। यद्यपि यहां हम सिर्फ पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस पर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गये अपने पहले भाषण के दौरान की गई दो विशेष घोषणाओं पर हुये अमल की ही जांच-पड़ताल करना चाहते हैं। इनमें से एक को उन्होंने इस बार भी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारा है। यह है प्रधानमंत्री जन-धन योजना। इस योजना द्वारा ‘‘देश के निर्माण व जन कल्याण’’ में आम लोगों की वित्तीय भागीदारी (स्नद्बठ्ठड्डठ्ठष्द्बड्डद्य ढ्ढठ्ठष्द्यह्वह्यद्ब1द्गठ्ठद्गह्यह्य) बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक बैंक खाते खुलवाने का तिथीबद्ध निशाना रखा गया था। इस संबंध में दावा किया गया है कि इस योजना के अंर्तगत आम मेहनतकश लोगों के बैंक खाते खुलवाने के लिये चलाये गये अभियान के फलस्वरूप 26 जनवरी 2015 तक 10 करोड़ के निशाने को पार करते हुये 17 करोड़ लोगों के नये खाते खोले गये हैं। जिससे बैंकों के पास 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जमा हो गई है। परंतु सरकार की इस -‘महान उपलब्धि’ से खाते खुलवाने वालों को तो कोई ऐसा नया लाभ प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ हो; बिना इसके कि रसोई गैस का उपयोग करते परिवार की गैस सबसिडी अब सीधी उसके खाते में आने लगी है। जबकि इस सब्सिडी को स्वैछिक रूप से त्यागने की अपीलें भी साथ ही आरंभ हो गई हैं। बैंक खाते खुलवाना कोई बड़ी व चमत्कारिक उपलब्धि नहीं है। यह हर व्यक्ति की आमदनी व बचत पर निर्भर करता है, सरकार के इस अभियान पर नहीं। यहा कारण है कि यह नये खाते जरूर तो खुल गये हैं परंतु देखने वाली बात तो यह है कि उन पर लेन-देन कितना हो रहा है? यहां यह याद रखना जरूरी है कि पूंजीवादी प्रणाली के प्रसार के लिये वित्तीय भागीदारी के ऐसे नारे पहले भी लगते रहे हैं। ऐसे नारों के अंर्तगत ही पूंजी-बाजार (स्द्धड्डह्म्द्ग रूड्डह्म्द्मद्गह्ल) में बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने वाले साधारण लोगों की कमाई तो पूंजीपतियों के पास जमा होती गई है, परंतु उसका उपयोग ना कभी शेयर होल्डरों के हितों में हुआ है तथा ना आम देशवासियों के हितों में। यह समूची पूंजी तो, इसके विपरीत, इन कंपनियों के मालिकों की इजारेदाराना लूट की लालसा को और तीब्र करने का साधन ही बनी है। भिन्न-भिन्न कंपनियों के शेयर खरीदने वाले साधारण लोगों के लिये तो यह पूंजी हमेशा बाजार में होते अति चंचल उतारों-चड़ावों की अनिश्चितता पर आधारित चिंताओं का कारण ही बनी रहती है। तथा, कई बार तो यह डूब भी जाती है। हो सकता है कि मोदी मार्का नई वित्तीय भागीदारी का भी ऐसा ही हश्र हो।
पिछले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह देश के योजना आयोग को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह वादा पूरा किया है तथा योजना आयोग की जगह एक अर्थहीन नीति आयोग का गठन कर दिया है। परंतु इस नये ‘करिश्मे’ का जिक्र नहीं किया गया। कारण? योजना आयोग का क्रियाकर्म कर देने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को तो कोई लाभ  मिला नहीं बल्कि मेहनतकश जनसमूहों को नुकसान जरूर पहुंचा है इससे गरीबों विशेष रूप से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मेहनतकशों को तो छोटी मोटी वित्तीय सुविधायें देने वाली स्कीमों के लिये राशियां आरक्षित रखने की प्रबंधकीय प्रणाली ही बंद हो गई है। परिणामस्वरूप केंद्रीय बजट बनाते समय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखने तथा योजना आयोग द्वारा उनकी राय लेने की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई है; तथा बजट बनाने का कार्य पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी शक्तियों तथा कारपोरेट घरानों के सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधियों के हाथों में चला गया है। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व ग्रामीण विकास से संबंधित सरोकारों तथा मिड डे मील जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं के लिये कम राशियां रखना इसके प्रारंभिक प्रमाण हैं।
यह तो थे कुछ पिछले वायदे! जहां तक नये वायदों व दावों का संबंध है, प्रधान मंत्री जी ने अपने इस भाषण में लच्छेदार लफ्फाजी का उपयोग तो जरूर किया है परंतु लोगों की झोली में कुछ नहीं डाला। लोगों के वास्तविक मुद्दे थे : सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, निरंतर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व असुरक्षा तथा देश में संस्थागत रूप धारण कर चुका भ्रष्टाचार। इन समस्त विशालकाय मुद्दों में से महंगाई के बारे में बोलते हुए मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयत्नों से देश में महंगाई की दर दो अंकों (अर्थात 10 प्रतिशत से अधिक) से घटकर 3-4 प्रतिशत तक आ गई है। आंकड़ों की ऐसी जादूगरी से वे तो इस दर का ऋणात्मक (मनफी) हो जाना भी सिद्ध कर सकते हैं। परंतु हकीकत यह है कि देश में आटा, चावल, दालें, सब्जियां तथा रोजाना उपयोग की समस्त ही वस्तुओं की कीमतें निरंतर बढ़ती ही गई हैं। मोदी शासन के दौरान दालों की कीमतें 100 रूपये किलो को पार कर चुकी हैं। अब तो प्याज भी 70-80 रुपये किलो तक पहुंच गया है। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही हैं। इस भयंकर महंगाई के कारण गरीबों के लिये दो वक्त की भरपेट रोटी जुटाना भी एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। परंतु प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से तो यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने महंगाई को नकेल डाल दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट आने से डीजल व पैट्रोल की कीमतें जरूर घटी हैं, परंतु हमारे देश में तो वह भी उस अंतरराष्ट्रीय गिरावट के अनुपात में नहीं घट रहीं। इसीलिए हम यह दावे से कह सकते हैं कि गरीबों के उपयोग में आती किसी भी वस्तु का मुल्य नहीं घटा, अमीरों द्वारा उपयोग में लाई जाती वस्तुओं की कीमतें जरूर कुछेक घटी हैं। इस स्थिति में आंकड़ों की धोखाधड़ी द्वारा ही ऐसा शर्मनाक झूठ बोला जा सकता है।
जहां तक रोजगार का संबंध है, देश में गुजारे योग्य रोजगार के संसाधन बढ़ नहीं रहे। साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी द्वारा अधिक से अधिक मुनाफे बटोरने की अमानवीय लालसा के कारण उपजी वैश्विक आर्थिक मंदी का भी रोजगार के हो रहे इस क्षरण पर प्रभाव पड़ रहा है। परंतु इसके लिए मुख्य रूप से हमारे शासकों की पूंजीपतिपरस्त नीतियां जिम्मेवार हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाये बिना रोजगार के संसाधन बढ़ नहीं सकते। यद्यपि सरकार तो, इसके विपरीत, निजीकरण के रास्ते पर चल रही है। इस स्थिति में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं? इस उद्देश्य के लिये सरकार की मुख्य निर्भरता तो विदेशी वित्तीय पूंजी (स्नष्ठढ्ढ) पर है, जो कि हर जगह तथा हमेशा ही नई मुश्किलें पैदा करती है। इस समूची पृष्ठभूमि में, प्रधान मंत्री जी ने इस बार ‘स्टार्ट तथा स्टैंड अप’ का नया नारा दिया है। जिसके अंर्तगत देश के भीतरी समस्त बैंकों की 125 लाख शाखाओं का आह्वान किया गया है कि हर शाखा कम से कम एक आदिवासी/दलित को स्व-रोजगार के लिये कर्ज दे ताकि देश में 125 लाख नये उद्यमी पैदा हो सकें, जो आगे अन्य लोगों के लिये रोजगार के संसाधन पैदा करें। यह ठीक है कि देश में आत्म निर्भरता पर आधारित आर्थिकता को मजबूत बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये छोटे व मध्यम कारोबारों को बढ़ावा देना इस समय हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। परंतु ऐसे छोटे कारोबारियों के रास्ते में बड़ी रूकावटें हैं। बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों से चल रही मुकाबलेबाजी, जिसके लिये मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से खोल दिया है तथा छोटे उद्यमियों के लिये आरक्षित 28 क्षेत्र भी खत्म कर दिये हैं। ऐसी स्थिति में इन नये 1 करोड़ 25 लाख नये उद्यमियों का भविष्य क्या होगा? इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। स्पष्ट है कि यह नया नारा भी एक धोखे भरी चाल से अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि इस सरकार द्वारा तो मनरेगा, जिससे भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों, विशेष रूप में औरतों को मामूली सी राहत मिली थी, का घेरा भी येन प्रकरेण और तंग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के भी बड़े बुलंद-बांग दावे किये हैं तथा बड़े जोर से यह कहा है कि उसकी सरकार पर भ्रष्टाचार का ‘‘एक भी दोष नहीं है।’’ यह उनका कितना हास्यस्पद दावा है? संसद का समूचा वर्षाकालीन सैशन, भ्रष्टाचार के घोटालों की भेंट चढ़ा है तथा, घोटाले भी ऐसे जो कि किसी जांच के मोहताज नहीं, बल्कि मुंह से बोलते हैं। इसके बावजूद ऐसी दावेदारी करना शर्मनाक हठधर्मिता का सबूत देना ही कहा जा सकता है। वैसे भी, जमीनी स्तर पर, देश में आज भी भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी का वैसे ही बोलबाला है जैसे कि पिछली कांग्रेसी सरकारों के समय था।
इस भाषण में प्रधान मंत्री ने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में गहरी चिंता प्रकट की है। तथा, कर्ज के जाल में फंसे हुये किसानों द्वारा आत्म-हत्यायें करने की त्रासदीपूर्ण अवस्था से उन्हें मुक्त करने के लिये खेती विभाग का नाम बदल कर ‘खेती व किसान भलाई’ विभाग रखने की घोषणा की है। संकटग्रस्त किसानी के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को शायद यह तो ज्ञान होगा ही कि सिर्फ शाब्दिक शुभ कामनाओं से रोगी को ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिये तो कारगर दवा देनी आवश्यक होती है। इसके बावजूद ना स्वामीनाथन कमिशन की सिफारशें लागू करने का कोई जिक्र, ना फसल बीमे या ब्याज रहित कर्ज का कोई आश्वासन तथा ना ही खेती लागतें घटाने के लिये विदेशी कंपनियों द्वारा सप्लाई किये जाते बीजों, खादों व कीटनाशकों आदि की इजारेदाराना कीमतों को नकेल डालने की कोई गारंटी। केवल विभाग का नाम बदलकर किसानों की वर्तमान त्रासदी को समाप्त करने का प्रस्ताव तो निश्चय ही मोदी साहिब की एक अनोखी खोज है।
पिछले वर्ष सरकार द्वारा ‘‘स्वच्छ भारत’’ के नारे के अंर्तगत की गई नाटकबाजी का प्रधान मंत्री ने बहुत गुणगान किया। इस नारे के अंर्तगत, स्कूलों में शौचालय बनाने के लिये कई जगहों पर निश्चित ही अच्छी पहलकदमियां भी हुई हैं। परंतु इस उद्देश्य के लिये टी.वी. पर बार बार दिखाये जाते ‘‘जहां सोच वहां शौचालय’ के विज्ञापन मोदी सरकार के अस्तित्त्व में आने से कई वर्ष पहले से दिखाये जा रहे हैं। इस सरकार की यह कोई नई खोज नहीं है। शौचालय बन जाने के बाद अगली चुनौती है इन्हें उपयोग योग्य स्थिति में साफ सुथरा बनाये रखना। इसके लिये आवश्यक प्रबंधों की कमी के कारण अधिकतर बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों व अस्पतालों में आज भी स्थिति बहुत दयनीय व अफसोसजनक है।
इस भाषण में प्रधान मंत्री ने श्रमिकों को सम्मान देने के बारे में भी अपनी सरकार की ‘चिंता’ का बहुत बढ़ा-चढ़ा कर जिक्र किया है। इस उद्देश्य के लिये जरूरी है कि मजदूरों द्वारा अपनी सेवा हालतों को बेहतर बनाने के लिये लंबे संघर्षों द्वारा स्वीकार करवाये गये श्रम कानूनों को पूरी तरह लागू करवाया जाये। परंतु मोदी सरकार तखा भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने तो ‘‘श्रम सुधार’’ के दंभी पर्दे में समूचे ट्रेड यूनियन अधिकारों को ही समाप्त कर देने का बीड़ा उठा लिया है। ठेका प्रणाली ने तो पहले ही स्थाई रोजगार की गरंटी, कार्य दिवस की समय-सीमा, न्यूनतम वेतन, दुर्घटनाओं की स्थिति में मुआवजे आदि की समस्त व्यवस्थायें समाप्त कर दी हैं। इस स्थिति में श्रमिकों का सम्मान बढ़ाने के लिये थोथी शब्दावलि का सहारा लेना उनके घावों पर नमक छिडक़ने के समान है।
मोदी सरकार के बनने के उपरांत संघ परिवार तथा उससे संबंधित संगठनों के जिम्मेवार नेताओं द्वारा ‘धर्म आधारित राज्य’ का गठन करने के उद्देश्य से देश भर में फिरकू जहर बार-बार उगला जा रहा है। इसके कारण भारत में मुसलमानों की अधिक जनसंख्या वाले विशेष क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक समस्याऐं अधिक पेचीदा व चिंताजनक होती जा रही हैं। इसका भारत-पाक संबंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये, पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता खोलने व उसे सार्थक बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा ठोस पहलकदमी किये जाने की विशेष रूप से आवश्यकता है। परंतु देशवासियों की दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रहीं अन्य बहुत सी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की तरह ही प्रधान मंत्री ने अपने इस भाषण में इस चिंताजनक मुद्दे को बिल्कुल ही अनदेखा किया है। जिसके बुरे परिणाम सामने आ गये हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बातचीत शुरू ना हो सकने के कारण परस्पर कड़वाहट और बढ़ गई है। इससे देशवासियों के लिये नई आर्थिक समस्याएं ही नहीं बल्कि सुरक्षा से संबंधित नये खतरे भी पैदा हो सकते हैं। यह निश्चित ही लोगों के लिये आज गंभीर चिंता का विषय है।
मोदी सरकार की इस समस्त जन विरोधी पहुंचों के विरूद्ध जागरूक होने की भी आज बड़ी आवश्यकता है तथा इन्हें परास्त करने के लिये एकजुट होने की भी। 
(संपादकीय, सितंबर 2015 अंक)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015)

ਯੂਰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ - ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਈਲਾਨ ਕੁਰਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ- ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੁੱਝ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਖੁੰਖਾਰ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੱਸਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਾਵਾਜ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?'' ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ''ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਾਂਂਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੀ ਹਾਂ।''
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਸ ਦੇ ਜ਼ਜੀਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6000 ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਟਿੱਲਾ ਹੀ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵਿਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਦੇ, ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਟੇਨਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਗਦਿਲ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਬਾੜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਘੁੜਸਵਾਰ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਲੈਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ 31 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 100 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਰੈਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਲਾਹਾਦਜ-ਅਸ-ਸਈ ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰੇ ਸਿਸਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਿਊਲੂਕਾ ਉਰਲਾਂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਅਸੀਂ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ) ਹੀ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਨਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਈਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵੇਂ ਤੇ ਨੱਬਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ  ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਤਸਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲ ਕਾਹਿਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਜੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੇ ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 
ਯਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ  ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਯਮਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦ ਰੱਬੂ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੂਥੀ ਕਬੀਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 30 ਲਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਮਨ ਵਿਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ 2 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗਰੀਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ  ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਕਾਜ਼ੇਨਿਉਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ 15,600, ਗਰੀਸ ਤੋਂ 50,400 ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ 54,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ, ਇਰੀਟਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 0.002% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ  ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੁਮਾਨੀਆ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਸੇਲਜ ਵਿਖੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 


ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਨਸਲੀ ਵਿਆਪਕ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਣਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ, 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਗੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2007 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਊਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਇਸਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2001 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ 7 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਵੱਖ ਵੱਖ  ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 240 ਸਾਲਾ ਲੰਮੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਬਨਣ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 598 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 507 ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, 69 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਲ 8 ਭਾਗ, 37 ਅਧਿਆਏ, 305 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 7 ਅਨੁਲੱਗ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੰਢਣਯੋਗ ਅਮਨ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਦਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਨਟੇਟਿਵਸ' ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ 375 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ 'ਰਾਜਸਭਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਧੇਸੀ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਖੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ' ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਜਨਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਮਧੇਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਥਾਰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ) ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੋ ਹੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 7 ਸੂਬੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਥਾਰੂ ਜਨਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 58% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟਕੇ 45% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਸੰਖਿਆ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਧੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਧੇਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 67 ਮਧੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 29 ਥਾਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਧੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਮਬੂਵਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਰਾਈ ਦੇ ਮਧੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ  ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਟਾਰਾਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ-''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਗੰਭੀਰ ਗਹਿਗੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਤਮ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਧੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।''  ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਿਪਰਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ  ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਇਕ ਚੌਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 43 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 86 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 149 ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਘੱਟਕੇ 145 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੀਕਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 13 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 76 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 18 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 17 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਤਾਮੀ (ਦੀ ਰਿਵਰ) ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 11 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 3% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 9 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਪਰਾਸ ਵਲੋਂ ਤੀਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਖੱਬੇ ਪਖੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਨਾਗਿਉਟਿਸ ਲਾਫਾਜ਼ਾਨਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ 56.57% ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 63.87% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਪਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਗਾਰੀਟੀਸ ਸ਼ਿਨਾਸ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-''ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਸ ਵਿਖੇ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ''ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਲੋਕ ਮੁਜਾਹਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''