Friday 7 April 2017

ਸੰਪਾਦਕੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਨਾਅਰੇ' ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਗਣੀਆਂ-ਚੌਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ''ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਜੰਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਜੰਡੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੌਧਿਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੁਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਡਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ''। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ' ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਵ ਆਰਥਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

 (31.3.2017)

ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਓ!

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਲੇਬਸਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੀ ..... ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਬਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਕਿ, ਪਵਿੱਤਰ, ਸਮਰੱਥ, ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। .... ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣਾ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ', 'ਗਊ ਹੱਤਿਆ' ਅਤੇ 'ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਸਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਈਦ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ' ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਘਟੀਆ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਆਪਣੀ 'ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ, ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ, ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਛਲਾਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ (Primary Sector) ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਕ ਢਾਂਚਾ (Secondary) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ (Sustainable) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ  
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ  ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਭੂਚਾਲ ਰੂਪੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈਘਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ  
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 1991 ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ (Peasant Agriculture) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ  ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ  
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (2002-2007) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ 2007 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਜਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਦ ਦੀ ਦਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੂਦ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ  ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Stimulus) ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਕੇ ਇਸਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਿਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ  
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੁਆਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖੋਤੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾਅ ਕੇ ਬੋਹੜ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੀਮਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?  
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਮਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਮਹੀਪਾਲ 
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂੰ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ, ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ, ਭਾਵ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਉਕਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਕਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਿਬ-ਇ-ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਯਾਨਿ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿੱਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਣਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।
ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੇਰੀ-ਸੂਝਬੂਝ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ।  ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੁਨੀਂਦਾ ਜੰਗਜੂ ਯਾਨਿ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ''ਖਾਲਸਾ''। ''ਖਾਲਸਾ'' ਯਾਨਿ ਖਾਲਿਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ। ਹਾਕਮਾਨਾ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਜੰਗਜੂ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਰਭਾਵ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ; ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਾਊਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ (ਵਾਚਵਰਡ) ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ। ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹਮ-ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਇਆਂ ਵੀ ਉਚ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ''ਰੰਘਰੇਟੇ'' ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਗਤ-ਪੰਗਤ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੇ-ਬੜੇ ਜਾਲਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਤਖਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ 'ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਧਰਮ, ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਲਿਮ ਹਾਕਮੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹੱਲਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਲਵਤੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਸ ਨਾਲ ''ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ'' ਹਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, 1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਚੀਆਂ ਪੱਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ''ਬੂ'' ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਬਨਾਮ ਸੰਜਮ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕ 'ਮਹਾਰਾਜੇ' ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਦਾ ਨਕਾਲ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 15 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲੈਫ.ਜਨ. ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ 'ਮਸ਼ਹੂਰ' ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਮਲ ਸਿੰਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ (ਓਐਸਡੀ) ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਢੇਸੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਓ ਐਸ ਡੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ) ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਆਡੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੂਬ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਣੇ ਗਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;
ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ (16 ਮਾਰਚ 2017) ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ (24 ਮਾਰਚ 2017) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ  ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ 1967 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟ, ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ-1967 ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਪਛਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਜਿਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾ ਜਨਸੰਘ) ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਧੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀਉਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 'ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਸਮਗਲਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰ 'ਸਮਝ' ਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾਉਣ ਉਪੰਰਤ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫਸ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਈ ਹੀ ਸਨ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਆਪ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਆਪ ਭਾਰਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 'ਨੇਕ ਚਲਣੀ' ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੇਕ ਚਲਣੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੁੱਟਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੱਫਣ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੱਫਣ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਵਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੂਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ 700-800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਪਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਥਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀ ਬਸ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ, ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 1.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਦੀ 2.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 1.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੋਗਾ ਦੀ 1.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 1.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ 1.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਕਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਹਕੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਢਲੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਇਕ ਦਮ ਤੋੜਨੀ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। 'ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਪੁਲਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਹੁੰ ਹੁਣ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ 'ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ' ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੂੰਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਨਾ।

चुनाव सुधारों का महत्त्वपूर्ण मुद्दा

हरकंवल सिंह 
हमारे देश में चुनाव सुधारों का मुद्दा बार-बार उभरता रहता है।  जबकि इस दिशा में सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस व गंभीर पहुंच नहीं अपनाई गई है। लोक सभा या विधान सभाओं के चुनावों के समय, जब प्रचलित चुनाव प्रणाली की त्रुटियां उभरकर सामने आती हैं, तब इस महत्त्वपूर्ण विषय पर चलंत सी ब्यानबाजी होती है, परंतु चुनावों का शोर खत्म होने के उपरांत यह चर्चा अक्सर ही ठंडी हो जाती है।
बहुत से राजनीतिक चिंतकों द्वारा इस तथ्य को भलीभांति महसूस किया जा रहा है कि हमारी मौजूदा चुनाव प्रणाली वास्तविक व न्याय-संगत जनमत को प्रकट नहीं करती। चाहे सरकारी तंत्र द्वारा तो, 5 सालों बाद करवाए जाते चुनावों के आधार पर, यह दावे बार-बार दोहराए जाते हैं कि ‘भारतीय लोकतंत्र संसार का सबसे बड़ा व संपूर्ण लोकतंत्र है’, परंतु चुनावों के समय जनमत को प्रभावित करने तथा भ्रमित करने के लिए सत्ताधारियों द्वारा जिस तरह के अनैतिक हथकंडे प्रयोग किए जाते हैं, वे इस जम्हूरी प्रक्रिया को बुरी तरह कलंकित करते हैं तथा लोकतंत्र के वास्तविक तत्व को बड़ी हद तक खत्म कर देते हैं। हर बार सरकार द्वारा अधिक से अधिक वोट डलवाने तथा चुनावों को ‘‘जम्हूरियत के पर्व’’ के रूप में पेश करने के लिए भी कई तरह के पापड़ बेले जाते हैं। पर इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता कि सत्ताधारी वर्गों की पार्टियों द्वारा जिस तरह धर्मों, जातियों तथा उपजातियों का इस्तेमाल किया जाता है, वोटरों को डराया धमकाया जाता है तथा लोभ-लालच दिए जाते हैं, उनके कारण यह स्वस्थ जम्हूरियत कैसे रह जाती है? ऐसी स्थितियों में स्वतंत्र तथा निरपक्ष चुनावों के सारे सरकारी दावे पूर्ण रूप से ढकोंसलेबाजी प्रतीत होते हैं। क्योंकि जनमत को गुमराह करके प्राप्त किए गए चुनाव परिणाम किसी तरह भी जम्हूरी व न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते।
 
चुनाव सुधारों की जरूरत 
देश के संविधान में दर्ज संघीय व जम्हूरी ढांचे से संबंधित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जम्हूरियत के तत्त्वों का निरंतर कमजोर होते जाना निश्चय ही एक चिंता का विषय है। शुरू से ही पूंजीपतियों-जागीरदारों की लुटेरे सत्ताधारी वर्गों की पार्टियों द्वारा बूथों पर कब्जे करके अपने उम्मीदवारों को जिताने व जरूरत अनुसार जोर जबरदस्ती बहुमत बनाने के घिनौने कांड होते रहे हैं। चाहे अब, स्थानीय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय कंट्रोल वाले अद्र्ध-सैनिक बलों की चुनाव डयूटियां लगने से, बूथों पर कब्जे करने जैसी जोर-जबरदस्तियों को तो जरूर एक हद तक रोका गया है, परंतु इन धनाढ पार्टियों द्वारा जाली वोटें डालने के लिए अभी भी कई तरह के हथकंडे अक्सर ही इस्तेमाल किये जाते हैं। जम्हूरियत की रक्षा के लिए ऐसी गैर-जम्हूरी व गैर कानूनी कार्यवाहियों को और अधिक सख्ती से रोकना अति जरूरी है। इस के बिना, इन पार्टियों द्वारा जाति, धर्मों आदि की विभिन्नताओं का आज भी चुनावों के समय सरेआम दुरुपयोग किया जाता है। उनके द्वारा इस गैर वर्गीय व फिरकू अलगाव पर आधारित गणित को आधार बनाकर केवल चुनाव गठजोड़ ही नहीं बनाए जाते, बल्कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए कई प्रकार के दंभ भी रचे जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए ‘विशेष सम्मेलन’ आयोजित किए जाते हैं व धर्म तथा जाति पर आधारित भावनात्मक मुद्दे उभारकर मीडिया द्वारा भी जनमत को प्रभावित किया जाता है। यह पार्टियां उम्मीदवारों का चुनाव करते समय भी, किसी खास क्षेत्र में धर्म व जाति पर आधारित समीकरणों को अक्सर ही केंद्र में रखती हैं। और, आगे उम्मीदवारों द्वारा तो भद्दी अपीलें खुले रूप में की जाती हैं। जिससे चुनावों के समय  आवश्यक जम्हूरी माहौल बुरी तरह दूषित हो जाता है।
यहां ही बस नहीं, इन पूंजीवादी पार्टियों द्वारा, चुनाव जीतने के लिए, लोगों को डरा धमका कर वोटें प्राप्त करने के लिए सरेआम षडयंत्र रचे जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए कई बार तो बाहुबलियों व अपराधी ग्रुपों का भी बिना किसी भय से दुरुपयोग किया जाता है। इसी की नतीजा है कि अपराधी प्रवृति वाले कई ‘भद्रपुरुष’ लोक सभा व विधान सभाओं तक पहुंच चुके हैं। यह शर्मनाक हकीकत आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही चर्चित पक्ष के रूप में उभर कर सामने आ चुकी है।
इसके बिना, यह भी एक कड़वी हकीकत है कि पूंजीवादी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लोगों से तरह-तरह के झूठे वायदे करती हैं। उन्हें कई प्रकार के लालच दिए जाते हैं। साडिय़ां, अन्य कपड़े व वस्तुएं बांटी जाती हैं। नशों के लंगर लगाए जाते हैं, तथा वोटें खरीदने के लिए, ठगी, भ्रष्टाचार के साथ कमाए काले धन का सरेआम प्रयोग किया जाता है। इस घोर अनैतिकता को रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अब तक किए गए सभी प्रयत्न बुरी तरह असफल सिद्ध हुए हैं। चुनाव खर्चे की अधिकतम निर्धारित की गई सीमा की जरा सी भी परवाह नहीं होती और वह तय की गई सीमा से कई गुणा ज्यादा खर्च करते हैं। चुनाव खर्चे पर नजर रखने के लिए ‘‘खर्च पर्यवेक्षक’’ नियुक्त करने से भी गरीब लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार या साधारण आजाद उम्मीदवारों की परेशानियां में बढ़ौत्तरी ही हुई है; पूंजीवादी पार्टियों के उम्मीदवारों ने तो अपनी धन शक्ति के जोर पर उन पर्यवेक्षकों को भी ठेंगा भर जाना है। अभी-अभी 5 राज्यों की विधान सभाओं के लिए हुए चुनावों में यह तथ्य भी उभरकर सामने आए हैं कि इन पर्यवेक्षकों ने गाडिय़ों, स्पीकरों व खुराक आदि के मनोकल्पित खर्चे जोर-जबरदस्ती से डालकर, चुनाव आयोग की आचार-संहिता का पालन करने वाले उम्मीदवारों को तो हैरान-परेशान किया है परंतु इस संहिता का उल्लंघन करने वाली सत्ताधारी वर्गों की पार्टियों को बड़ी हद तक आखों से ओझल  ही किया है। यहां तक कि पंजाब में तो आखिरी दो दिनों के दौरान, जब वह पार्टियां सरेआम नशा व पैसे बांट रही थीं, सडक़ों पर चैकिंग के लिए लगाए गए पुलिस व अद्र्ध-सैनिक बलों के नाकों को भी पूरी तरह हटा लिया गया। जिसके चलते इस बार भी लगभग समूचे प्रांत में ऐसी अनैतिक व अपराधिक कार्यवाहियां सरेआम हुई हैं।
मौजूदा चुनाव प्रणाली की एक और प्रमुख कमी भी बहुत अखरती है। इस प्रणाली के अधीन चुनावों में हिस्सा लेने वाली सभी पार्टियों को एक समान माहौल (Level Playing field) नहीं मिलता। केंद्र व राज्यों की सत्ताधारी पार्टियां चुनाव आयोग की बंदिशों के बावजूद सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग करती हैं।  विशेष  रूप से सरकारी प्रचार साधन जैसे कि टीवी (दूरदर्शन) तथा रेडियो (आकाशवाणी) तो चुनावों के समय सरकारी पक्ष के पूर्ण रूप से भोंपू ही बन जाते हैं तथा विपक्ष के विरुद्ध हर तरह का जहर उगलते हैं। जिससे जनमत निश्चित ही प्रभावित होता है। इन चुनावों में भी यह दोनों सरकारी संस्थान भाजपा के, विशेष रूप से प्रधानमंत्री के, शर्मनाक प्रवक्ता ही बन गए थे।
इस चुनाव प्रणाली की एक और स्पष्ट त्रुटि यह है कि इस में सब से अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है, जबकि अक्सर वह  बहुमत का प्रतीक नहीं होता। इस तरह ही सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए पहल के आधार पर बुलाया जाता है, चाहे उसे कुल पड़े मतों का आधे से भी कम का समर्थन ही प्राप्त हो। इस आधार पर 2014 में चुनावों के बाद भाजपा ने 31 प्रतिशत मत प्राप्त करके ही केंद्र में सरकार पर कब्जा कर लिया था जबकि देश के 69 प्रतिशत मतदाताओं ने उनको स्पष्ट रूप से रद्द किया था। इस तरह यह सरकार निश्चित ही बहुमत सरकार तो नहीं कहला सकती, जबकि बहुमत का होना जम्हूरी प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण व मुख्य आधार माना जाता है।
 
चुनाव सुधारों के बारे में अव्यवहारिक सुझाव 
उपरोक्त समस्त तथ्य इस बात की तो मांग करते हैं कि इन समस्त कमियों-कमजोरियों को दूर करने के लिए तथा हर तरह की गैर जम्हूरी व अनैतिक कार्यवाहियों को असरदार ढंग से रोकने के लिए मौजूदा चुनाव प्रणाली में पर्याप्त सुधार किए जाएं। परंतु एकाअधिकारवादी शासक वर्गों के चिंतकों द्वारा, विशेष रूप से उनके राजनीतिक नेताओं द्वारा, इस दिशा में अब तक पेश किए गए सारे सुझाव, इन त्रुटियों को दूर करने की जगह बल्कि और अधिक उलझाने वाले ही सिद्ध हुए हैं। उनके द्वारा अक्सर ही यह सुझाव दिया जाता है कि चुनावों पर बढ़ती जा रही धन शक्ति की जकड़ को रोकने के लिए ‘‘सारे उम्मीदवारों का समस्त खर्चा सरकारी खजाने में से दिया जाए।’’ यह सुझाव पूरी तरह हास्यस्पद है तथा इस पक्ष से हो रही अनैतिकता पर पर्दा डालने वाला है। चुनावों के समय शासक पार्टियों के उम्मीदवार अधिकतर खर्चा सिर्फ गुमराहकुन चुनाव प्रचार पर ही नहीं करते। वे ऐसे प्रचार के लिए अधिक से अधिक व अति महंगे साधन जुटाने के अतिरिक्त बहुत बड़ा खर्च तो लोगों को गुप्त रूप से तोहफे आदि देकर लोभ-लालच के जाल में फंसाने तथा वोट खरीदने के लिए करते हैं। इसलिए प्रचार साधनों आदि पर सरकार द्वारा किए गए एकसार खर्च से उनके ऐसे अनुचित खर्चों को कैसे रोका जा सकता है? इन कुकर्मों के लिए तो उनके पास बल्कि और अधिक राशियां उपलब्ध हो जाएंगी।
बार-बार होते चुनावों के प्रबंधों आदि पर सरकार द्वारा किए जाते खर्च को घटाने के लिए पिछले दिनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार व उसके समर्थकों द्वारा यह सुझाव पेश किया गया है कि समस्त विधान सभाओं व लोक सभा के चुनावों को एक ही समय पर इक_े ही करवाया जाना चाहिए। देश के फैडरल ढांचे को कमजोर करने तथा केंद्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने की ओर निर्देशित इस जम्हूरियत विरोधी सुझाव को जनपक्षीय  सिद्ध करने के लिए यह दलील भी दी गई है कि इस से चुनाव संहिता के अधीन चुनाव आयोग द्वारा बार-बार विकास कार्यों को रोकने की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। इस गलत सुझाव की देश के राष्ट्रपति के भाषण द्वारा पुष्टि भी करवा दी गई है। जबकि वास्तव में यह सुझाव जम्हूरियत विरोधी ही नहीं बल्कि अव्यवहारिक भी है। जम्हूरियत तो चुने गए प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार भी देती है। परंतु ऐसी अवस्था में तो किसी पार्टी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास मत भी पेश नहीं हो सकेगा। प्रांत में भी एक बार चुनी गई अच्छी बुरी सरकार पूरे पांच वर्ष राज करेगी। इस सुझाव की ऐसी विसंगतियों के कारण ही कई राजनीतिक चिंतकों ने इस का तथ्यों तथा ठोस दलीलों के आधार पर विरोध करते कुछेक लेख अखबारों में लिखे हैं।
 
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता 
हमारा यह परिपक्व मत है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली की बहुत सी कमियों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा काबू पाया जा सकता है। परंतु इस दिशा में शासक वर्गों की पार्टियों के नेता कभी भी कोई बात नहीं करते। इस प्रणाली को अपनाने से  व्यक्तियों की जगह राजनीतिक पार्टियों का महत्त्व अधिक बन जाता है। वैसे भी शासन व्यवस्था को बेहतर व जनपक्षीय बनाने से संबंधित समस्त सरोकार किसी भी शासक पार्टी की नीतियों पर निर्भर करते हैं, उसके किसी व्यक्ति विशेष के निजी गुणों-अवगुणों पर नहीं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वोट पार्टियों को पड़ते हैं। उनकी सामाजिक-आर्थिक नीतियों के अनुसार, ना कि किसी जाति या धर्म के आधार पर। तथा, हर पार्टी द्वारा प्राप्त किए गए वोटों के अनुपात में उसके प्रतिनिधि लोक सभा या संबंधित विधानसभा में जाएंगे। इस तरह निश्चित ही सरकार बनाने वाली पार्टी या गठजोड़़ के पास लोगों का आवश्यक बहुमत होगा। यहां तक ही नहीं, यदि संबंधित पार्टी का कोई प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं-उम्मीदों के अनुकूल व्यवहार नहीं करता तो, लोगों के प्रति जवाबदेही के मामले में अकुशल सिद्ध होता है, तो वह पार्टी उसको वापिस बुला कर उसकी जगह किसी और को अधिकृत कर सकती है। ऐसी ठोस प्रणाली विकसित करके निश्चय ही मौजूदा चुनाव प्रणाली की जम्हूरियत को चोट पहुंचाने वाली बिमारियों से काफी हद तक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਘੜਵੇਂ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੇ  ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪੱਕ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ) ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਖਜਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ (ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ) ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ।
ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਖੱਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਉਪਜਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ''ਇਸ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ'' ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੂਥ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਛੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ (ਲੀਡ) ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਅੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ। ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ (i) ਮਜ਼ਦੂਰ (ii) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (iii) ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਬੜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਖੁਦ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੱਕ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਘੜ੍ਹੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਗੁੱਜਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਗਰ ਪੱਖ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸਰਗਰਮੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੋਆ ਵਿਖੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਬਹੱਤਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਥਲੋਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ (ਰਾਜਪੂਤਾਂ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ (ਜੋ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਦਕਾ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਰੋਈ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸੰਘਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਦਿੱਖ, ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੁਆਏ ਗਏ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜ ਕੱਦ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ (ਮਾਡਲ) ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।                 
- ਮਹੀਪਾਲ

Thursday 6 April 2017

ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਮਹੀਪਾਲ 
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਮਈ ਦਿਵਸ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 131 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1886 ਵਿਚ, ''ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ'' ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਰਾਮ, ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਪਏ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਦਿਨ ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ'' ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਮਈ 1886 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਗਿਣਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 19 ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਮਈ, 1886, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ (ਅੰਦਾਜਨ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ) ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਤੋਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਮਿਲ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਿੱਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਿੱਲ ਮੈਕੋਸਮਿਕ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਪਨੀ (Mccosmic Harvester Co.) ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਕੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਹੀ ਔਖੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਈ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਚਾਰ ਮਈ, 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ  ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਇਕੋ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਅਤੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਈ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ, ਨਸਲੀ, ਲਿੰਗਕ, ਕਿੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਲਾਮਬੰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ (picnic), ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ। ਤੀਜਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਅਤੇ 26000 ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਊ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਕੈਂਡਵੇਨੀਆਈ (ਆਈਸਲੈਂਡ ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੋਹੀਮੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਵੀ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਂਤਬੱਧ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਆਦਿ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹੱਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ''ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ'' ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਝ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਦੌਰ ਲੰਮਾ ਚਲਿਆ।
ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਗਸਤ ਸਪਾਈਸ, ਫ਼ੀਲਡਨ, ਪਾਰਸਨਸ, ਆਡੋਲਫ਼ ਫ਼ਿਸ਼ਰ, ਜਾਰਜ ਏਮਲ, ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਵੈਬ, ਲੁਇਸ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਨੀਬੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਬਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ। ਜੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਅੱਠਾਂ ਨਾਮਜਦ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸਨਸ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ 'ਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗਾ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਠਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਤੀ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਇੰਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ''ਭੱਦਰ ਲੋਕ'' ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ।  ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਜੂਨ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ''ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਟਕ'' ਦਾ 19 ਅਗਸਤ 1886 ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਉਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਉ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਰਾਂ ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਰਸਨਸ, ਸਪਾਈਸ, ਏਂਗਲ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਸਵੈਘਾਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਰ ਅਣਖੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ (ਕਤਲ ਕਰ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1893 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਮਨੋਰੋਗ (Hysteria Packed) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਟੋਲੇ (ਜਿਉਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ) ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ?
ਉਂਝ ਇਸ ਯੁਗਪਲਟਾਊ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਰੋਏ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ। ਜਿਸ ''ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ'' ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦੁੱਤੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਰਹੇ  ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਗ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੋੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਗੂੰਜੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੋਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਹਿਣ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ 26 ਹਫਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 90% ઑਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ (Unorganised or Informal sectors) 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਸੁਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1886 ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਫਿਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਮਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ, ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਊਤਬੰਦ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ-ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਪੇ ਤੁੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਭਿਵੰਡੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੋਧਰਾ ਆਦਿ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫੁਟਪਾਊ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ 'ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਫਰ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਝੜਪਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਮੁੱਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਰੈਡੀਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕੋ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ) ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੀ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੁੰਬਈ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ) ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।'' ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਗਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ (ਰੈਡੀਕਲ) ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ 'ਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਪਹਾੜ ਕੱਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫੁਟਪਾਊ ਝੜਪਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਚੇਤੰਨ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਿੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਰੱਕੀ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਉਭਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਪੋਸ਼ਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੈਡੀਕਲ (ਇਨਕਲਾਬੀ) ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ-ਸਮਝਿਆਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਿਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017)

ਸਾਥੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁੰਨੜ ਕਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੋਵਿਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ (ਮਾਨਸਾ) ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰੋ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਢਾਣੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ)  ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 1800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ।
 
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੰਦਰੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ (ਮਾਨਸਾ) ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਕੌੜੀਵਾੜਾ (ਮਾਨਸਾ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਅੱਟਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਨਿਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 350 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜਹਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ 115 ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ 62 ਸਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਰਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਪੱਚੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।
ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ 'ਕਸੂਰ' ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਪੂਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਅਰ ਲਾਇਨ ਸਟਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਨ ਏ.ਆਈ. 852 ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਇਕੋਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਏਅਰ-ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 32 ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ.ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1951 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨਾਮਜਦ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਮੁਦਗੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (Code of conduct) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1993 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ  ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਮ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਐਮ.ਐਨ.ਕੋਲ ਤੇ ਐਸ.ਐਲ. ਸ਼ਕਧਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸਦਨ, ਇਸਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਸੰਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ''ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ'' ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਦਿੱਤੀ ਹਿੰਗੂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਇਹ ਟੂਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-''ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਮੀਕਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।' ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੈ।'' ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵਰਗੇ 'ਸਨਮਾਨਤ' ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਦੇਣਗੇ।                     - 
.ਕ.

ਲੋਕ ਮਸਲੇ : ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਆਦਲੇ ਤੇ ਰਸੀਲੇ ਅੰਬਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਫਲਾਂ-ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉਘੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ (ਜਿਸਦੀ ਫਿਰਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ  ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਦੌਲੇਵਾਲ, ਆਸੀਪੁਰ, ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ-ਖੁਨਖੁਨ, ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ, ਡੱਡਿਆਣਾਂ ਖੁਰਦ, ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ (ਉਘੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਦਾ ਪਿੰਡ), ਬਾਗਪੁਰ, ਸਤੌਰ, ਭੀਖੋਵਾਲ, ਕੈਲੋਂ ਆਦਿ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਮੀਨਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮੇਂ ਵਰਗੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਨਖੁਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਲਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮੈਲੇਡੇਹਾਈਡ ਰੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇੜ ਪੌਧੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਾਲਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਧੜਾਧੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਰਜ ਪੈਲਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆਸੀਪੁਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਨਖੁਨ ਨੇ 25-30 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਮਕੀਮਪੁਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਵੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 66ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000-1200 ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰ 70-80% ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚੌਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਇਲਾਕੇ  ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਆਦੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਥੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੀਨ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਟਰਾਂ-ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਮਹੁਮਾਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਦਰਿੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਇਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਸਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ  ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗਾ।
- ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ