ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਪੈਕੇਜ (Stimulus) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਚਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (Austerity measures) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ (Consumer goods) ਦੀ ਮੰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ (inflation) ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ (deflation) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੰਦੀ (General recession) ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਆਰਥਕਤਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ 9-10% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ 7.4% ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ 7.1% ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਠਮਾਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ 'ਲੱਛੇਦਾਰ' ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਏਥੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬਚਤ ਸੁਭਾਵ (Saving Tendency) ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ, ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਰਥਕ ਅੰਕੜੇ, ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ : ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.1% ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ, 2-3% 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 16 Trilion ਡਾਲਰ (16000 ਅਰਬ) ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਥਕਤਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਲੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ : ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ (Deflation) ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10.5% ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ 14.8% ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 10.4%, ਇੰਗਲੈਂਡ 6.6%, ਜਰਮਨੀ 5.2% ਅਤੇ ਇਟਲੀ 12% ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 60-70% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 87.1% ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ 101%, ਸਾਈਪ੍ਰਸ 175%, ਫਰਾਂਸ 93.5%, ਗਰੀਸ 175%, ਇਟਲੀ 132%, ਆਇਰਲੈਂਡ 123%, ਸਪੇਨ 93.9%, ਇੰਗਲੈਂਡ 93.5% ਤੇ ਜਰਮਨੀ 87.1% ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਨੀ)
ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ (Deflation) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 0.3% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2% ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 0.5% ਦਰ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸ : ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 5% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 34.19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61.16 ਅਰਥਾਤ 78.88% ਘਟੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 11 ਦੀ ਥਾਂ 17% ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ।
(ੳ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 26 ਮਈ (ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 58.29 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63.61 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 8.4% ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 115 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 59 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
(ਅ) ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 27% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 9.7 ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ 49.6% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਿਰਫ 7.27% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਾਮਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 5.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਲਾਈ 10% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦਾ 20% ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(ੲ) ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ : ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 4.2% ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰੀ ਉਤਪਾਦਨ 7.6% ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 18.6% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (IIP) ਸਿਰਫ 1.9% ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਧਾਰਥ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਹੌਲ ਨੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 5.3% ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 5.7% ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2013) ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚਲੇ 5.2% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 5.1% ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ।
(ਸ) ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਤਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.1% ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 47,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 3,72,634 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ 91% ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
(ਹ) ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੱਠਮਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਕ) ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 65% ਅਬਾਦੀ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗਕੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਗੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
(ਖ) ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ : ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਇਸ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬੇਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਪੈਕੇਜ਼ (Stimulus) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮੰਗ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਜੀਅਨ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਬਚਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Austerity Measures) ਰਾਹੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਪੈਕੇਜ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ (Quantitative easing) ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (E.C.B.) 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਰੋ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਕ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ੳਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਕਰਤਾ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ। ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਜਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮਨ ਰਾਜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਰਤ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ : ''ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਣ।'' ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹ ਕਿ ''ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕਤਾ ਅਜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ 4.2% ਤੱਕ ਸੁਕੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਕੜਨ ਮੈਨਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7.6% ਤੱਕ ਸੁਕੜਿਆ ਹੈ।'' ਘਰੋਗੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ੳਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੇਕ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ), ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਅਧਾਰਤ (fair) ਬਣਾਵੇ।
ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਮੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਂਝ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮਾਲਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
