ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਗੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 1-1, 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦੋ-ਦੋ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਖ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸੌਣ ਕਮਰੇ (ਗੈਸਟ ਰੂਮ) ਹਨ।

ਏਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ. 8268 ਮਿਤੀ 3.4.2013 ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 15/48/2009/ਐਲ.ਡੀ.31 ਜਨਰਲ ਮਿਤੀ 3.4.2013 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਰ, (ਐਲ.ਡੀ.) ਮੁਹਲੀ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਝੁਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ 10-11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਵਾਂ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ, ਰਈਆ, ਘਰੋਟਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ), ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਤੀਆ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਈ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਬਾਲਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ  ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਿਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦਾ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਕੀਰ ਨਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੋਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਠੋਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-35 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਮ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਾਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੌੈ। 100 ਤੋਂ 300 ਯੁਨਿਟਾਂ ਤੱਕ 6 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 6 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬ੍ਰਿਊਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 401 ਤੋਂ 800 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ 6 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜੋ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 2 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 101 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 3.08 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 301 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 2.22 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 13% ਬਿਜਲੀ ਕਰ, 16 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ 205 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ 57 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਈਏ। ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਿਅਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ :

ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ।

ਲੱਥੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।

ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਪਵਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ,

ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।