ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਨੇਕਨਾਮੀਆਂ' ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਲੱਥੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਨਾਉਣ ਦਿਓ।'' ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਫਿੱਟ-ਲਾਅਨਤ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਏਥੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਂਗ, ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਥੇ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚ 20% ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਂਹ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਫੀਡੈਵਿਟਸ) ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕੁਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਲਾਬੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਉਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਜੈਂਸੀ 'ਦੁੱਧੋਂ ਪਾਣੀ ਛਾਂਟਣ' ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਹੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਪੜਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।'' ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ-ਤੰਤਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੁਲਸ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਅਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚੋਂ ਰੜਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ' ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੱਡੀਂ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਸਰਵਉਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜੈਂਸੀ, ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ (ਛਵ਼ਵਕ) ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼/ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ-ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ (ਲਾਬੀਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿੜਤਾਪੂਰਬਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੰਭ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੇਧਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤੋਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁਟਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਲਸਰੀ ਮੌਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ, ਕਠਿਨ ਤੇ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
