ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2015)

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਫਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ-2016 ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕੇ  ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ, ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 7ઠਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤੱਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ, 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਣਡਿੱਠ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਅ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਮਾਤੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਵੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਏਥੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ, ਸਨਅਤੀ ਧੰਦੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਧੇ ਖਤਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਕਲ ਏਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਕੇ ਏਥੇ ਜਨਤਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪਸ੍ਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਜਨਕ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹਦ ਖਰਚੀਲੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਤਿੱਖੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 3.5% ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਿਧਰੇ ਅਗਾਊਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ। 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(25.11.2015)

ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ' ਤੇ 'ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਿਥੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਤਿਆਵਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਮਲਣ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ''ਸਭ ਅੱਛਾ'' ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦਰਜਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਮ ਘੁਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ, ਟੀ. ਵੀ. ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੇ।  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਬਹਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਪੋਥੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੁਲ੍ਹੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਨਾਅ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਮੂਲ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਉਂਝ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਦਅਮਨੀ ਸਭ ਲਈ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ' ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਖੰਭ ਨੋਚਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਢੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ।  ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁਟ ਖਸੁਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ।  'ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ' ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। 
ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਧਰਮ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਗੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੂਲ ਨੁਕਸ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ-ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ।  ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਹਿਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ 'ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।  ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, 'ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ' ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਧੀ  ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਰਧਨ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਨ, ਦੀਨ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸੇਧਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖਾਉਤੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ।  ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਗਲਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਗੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਨਾਕਸ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।  ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਵ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਹਨ੍ਹੇਰਬਿਰਤੀ, ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼

ਮਹੀਪਾਲ 

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ''ਸਰਬ ਗਿਆਨੀ'' ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਉਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਕੱਲੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕਤਰਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ''ਲੋਕਤੰਤਰ'' ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ''ਫਰਜ਼'' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ, ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ''ਫਿਰਕੂ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਅਧਾਰਿਤ ਕਤਾਰਬੰਦੀ'' ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਖੇ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਆਈਆਂ ਦਾ ਜਖ਼ੀਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਏ ਵੀ ਖਾਸੇ।
ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਵਾਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ''ਤੂਸ਼ਕੇ'' ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ  ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ (aggressive) ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ,  ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ  ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਦਾਰੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤੰਤਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ (ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਆਂ-ਮਿੱਠੂ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ (ਕੁ) ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰ ਹੈ। ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੱਖੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।
(ੳ) ਉਚੀ-ਉਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਦਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(ਅ) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ।
(ੲ) ਅਖੌਤੀ ''ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ'' ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ।
(ਸ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ; ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਦਿਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਹ) ਵਾਅਦਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਬੇਕਾਰੀ-ਗਰੀਬੀ-ਭੁਖਮਰੀ-ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ 'ਚ ਹੋਰ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਕ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
(ਖ) ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੱਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੂਚੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਘਟਾਈ।
(ਗ) ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾਂ ਫੁਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸਾਧਣੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫਰਤਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਊਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ (ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ) ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਤੋਰਿਆ।
(ਘ) ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪੀਆਂ।
(ਙ) ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਸੀ।
(ਚ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਾਜਬ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਧੜੰਮ ਆ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਦਿਓ ਦੀ ਬੂ-ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕਾਪਸ੍ਰਤ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਭਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵਿਚ 3.5% ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ''ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।'' ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ''ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ'' ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ  ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੁਟਪਾਊ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ''ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ'' ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਲ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ  ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ (ਜੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਕਿ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ।
ਇਹ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਉਂ?

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ''ਅਕਾਰਨ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ'' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਾਬਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਾਂ ਝਲਕਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤੀ, ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਖਲਾਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੰਨੜ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਐਮ.ਐਮ.ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਸਮੇਤ 40 ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿਘ ਔਲਖ, ਆਤਮਜੀਤ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਟਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ  ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਉਂਝ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ 'ਲੋਕ' ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ-ਨਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੱਟੜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਸਾਧਵੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ  ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟ-ਕੁਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਸੀ (ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਿਕਲਿਆ), ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਚ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਦਰਅਸਲ ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਦਿਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ, ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 'ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ' ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਖੇ 'ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਰਾਇਣਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1984 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਮਲਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਸਨ, ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਵਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਲਹਿਰ ਉਠ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਨਾਈਟਹੁੱਡ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਅਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਗੋਰ ਠੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਰ-ਸੰਧੂ ਕਿੰਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਫਰਕ ਤਾਂ ਤਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਘੀ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ ਨੂੰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅੱਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੀਬੀ ਅਚਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੋਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 'ਇਖਲਾਕ' ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ''ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।''

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੈਂਬਲੀ ਫੁਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਤਨ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਚਕਾਰ ਕੇ ਮਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 'ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ' ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਚਕਾਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਫਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 2008 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਅਰਲੀ ਡੇਅ ਮੋਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੇਕ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2008 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਤਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਐਨਓ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਇਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੇ।
ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਸਤ' ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ 'ਯੂਕੇ ਵੈਲਕਮ ਮੋਦੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਮੋਦੀ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ' ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ, ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਉਪੰਰਤ ਇਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ 'ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ' (ਚੁੱਪ) 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ (ਵਿਦੇਸ਼) ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਡ ਫੇਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ 'ਲੌਟਾ ਦੇ ਵੋਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।    
                (24.11.2015)           

ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਊਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ  ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਧ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਆਓ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਜੁਤੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਹਾਰਾ, ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜੁਗ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ/ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਅਣਖੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੇਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਠ ਕੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੌਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ''ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ'' ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਲਾਭ ਅਧੀਨ 5000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 800 ਰੁਪਏ  ਵਰਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 3000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ 30000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ 30000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਨੌਵੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ 31000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੋ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਵਾਸਤੇ 800 ਰੁਪਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟ ਲੁਆਉਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 100% ਅਪੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
 
ਸੋ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਕੰਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਉਂਦੀ, 11-13 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਧਵਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ

ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ  (2011-2012) ਮੁਤਾਬਿਕ 5.02 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 'ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1996' ਅਤੇ 'ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਸ ਐਕਟ 1996' ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਗਠਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਤਕ 1,56,36,939 (ਇਕ ਕਰੋੜ ਛਪੰਜਾ ਲੱਖ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 24,91,213 (ਚੌਵੀ ਲੱਖ ਇਕਾਨਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਤੇਰਾਂ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ੍ਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 71,807 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 20,733.49 ਕਰੋੜ (ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਉਨੰਜਾ ਲੱਖ) ਸੈਸ (ਫੰਡ) ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ 3,709.87 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ 318 ਆਫ 2006 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ  ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਡੈਮ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਪੁਲ, ਡਰੇਨੇਜ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਜ਼, ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ , ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭੱਠੇ, ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਟਾਵਰ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ, ਝੀਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਪੇਂਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਬਾਰ ਬਾਇੰਡਰ, ਫੋਰਮੈਨ, ਡਰਿਲਰ, ਬਲਾਸਟ ਮੈਨ, ਮਾਰਬਲ ਮਿਸਤਰੀ, ਮਕੈਨਿਕ, ਵੈਲਡਰ, ਲਗਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਤਰਖਾਣ, ਸਲਿੰਗਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ, ਹੈਵੀ ਅਰਥ ਮੂਵਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ, ਇੱਟ ਪੱਥਣ, ਕਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਕੁੱਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੈਸ (ਫੰਡ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਾਰੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ 1% ਸੈਸ (ਫੰਡ) ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2008  ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮੰਡੀਆਂ (ਲੇਬਰ ਚੌਕ) ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਖੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 12-13 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 27 ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ''ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ'' ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 31.10.15 ਤੱਕ 3,65,111 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2,13,939 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਸ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਫੀਸ ਆਦਿ ਤੋਂ 867.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 185.09 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.70 ਕਰੋੜ ਆਰ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ., 16.89 ਕਰੋੜ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ 4.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਂਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 48.90 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 57,598 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.64 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 5% ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 17 ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਇਲਾਜ, ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 2800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ 58000 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 2000 ਐਲ ਟੀ ਸੀ, 16 ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਨਕ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ, ਦੰਦਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ, ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਸਕਿਲਡ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, 9ਵੀ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ +1 ਅਤੇ +2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ, ਔਜਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਬ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਉਸਾਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ  ਭਾਵੇਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਲ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਿਰਫ 1659 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਏਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਾਉਣ, ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 7-8-9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਥੇਬਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਲੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ, ਹੈਂਕੜਪੂਰਨ, ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਕਿ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ।
ਪੰਜੀਕਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾਕਿ ਕਾਮੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 7-9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਬਾਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪਿਛੋਂ ਮੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਘੋਲਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ (ਰਜਿਸਟਰ) ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਜਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਫਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ।
- ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2015)

ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਿਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ''ਸੁਧਾਰ'' 15 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 32 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ''ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ'' ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਲੋਕਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਖੋਹਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਆਰਥਕ ਅਹੁਰ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੈ : ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ, ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਏਥੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਮਲ਼ਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਟੂਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਸਸਤੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ  ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਏਥੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ (Conditionalities) ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਵੱਧ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਏਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 24% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (FIPB) ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 20,000  ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 74% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 49% ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਐਮ.ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਬੜ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਬਾਗ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਸਾਨ ਬਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਨੁਸਾਰ)ઠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ'' ਦਾ ਜ਼ੁਮਲਾ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਜਾਬਰਾਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਵੀ ਉਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 

- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ
 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ, ਸੈਸ, ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 0.5% (ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਵੱਛਤਾ ਸੈਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਜ਼ੀਆ 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਇਸ ਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਭਾਵ ਸਾਫ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ।'' ਮੋਦੀ ਕਾ ਲਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਛੱਦਮ (ਅਖੌਤੀ) ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਆਦਿ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੈਸਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਨਾਮਲੇਵਾ ਹੀ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੈਸ ਰੂਪੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਰਵਾਇਤਾਂ'' ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੈਰ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ! ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ 'ਚ ਢੇਰਾਂ (ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਇਦਾਦ 'ਚ ਹੀ 48.8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਭਰ ਭਰ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ, ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਭ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਨੇਕ ਕਮਾਈ' ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਵੀ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਵਾਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ  ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ, ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਉਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 17 ਕਰੋਬਾਰੀ ਪਰਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ।
ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ (ਅਸਲ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ'' ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਕਿਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਧਨਕੁਬੇਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ''ਕੰਗਾਲ'' ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧੰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
(ੳ) ਇਹਨਾਂ ''ਅਖੌਤੀ ਗਰੀਬਾਂ'' ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। (ਅ) ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ (ਵੱਡਿਆਂ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ (ੲ) ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। (ਸ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਤਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਏ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੈਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ''ਕ੍ਰਿਪਾ'' ਸਦਕਾ ਦਾਲ-ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਇਹ ਸੈਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਲਗਣੇ ਵਾਜਬ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਪੈਸਾ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ (Stable and Rational) ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ  ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਕੁਲ ਟੈਕਸਾਂ ਭਾਵ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.(Gross Tax Reveune) ਦਾ 13.14% ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (10 ਖਰਬ) ਕੇਵਲ ਸੈਸਾਂ (Cesses) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਉ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈਸਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ; ਸਮਝਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਣ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ।               

- ਮਹੀਪਾਲ 

ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕਪੰਜਾਬ ਦੀ ''ਪੰਥਕ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ''ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼'' (ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ 50 (ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ''ਸਾਊ'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਨ-ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ''ਮਾਨ ਮੱਤਾ'' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ.ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ-ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਸਬਾ ਢਿਲਵਾਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ ਇਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ਆਦਿ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ  ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਆਦਿ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਠੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ''ਸੈਸ'' ਰੂਪੀ ''ਜਜ਼ੀਏ'' ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਣ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੂਸ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਵੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤ ਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ (ੳ) ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਨ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਅ) ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ (ੲ) ਹਰ ਮਿਥੇ ਵਕਫ਼ੇ ਪਿਛੋਂ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੋਸੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ।
- ਮਹੀਪਾਲ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭੱਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ

(ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ੳਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ-ਸੰਪਾਦਕ)  

1.   ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ +50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਬੰਜਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧੀਗਹਿਣ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
2.  (ੳ) ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਰੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ;
(ਅ)  ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ/ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. (ੳ) ਬੇਘਰੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ; ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਿਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
4.  ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰ) ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
5. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ; ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6.  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 6% ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
7. ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8.  ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ; ਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਲਚਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਕਸਾਊ ਗੀਤ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
9.  ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 4% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕੇਰਲਾ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
10. ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
11. ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ; ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
12. ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
13. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 2014'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
14. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
15. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸਬੰਰ 2015)

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਜਿਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਕਤਰੇਤ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਆਪਕ ਨਫਰਤ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਕਟੱੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਜਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਕਤਰੇਤ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਝਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ ਉਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗਲੰਘੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਪੰਦਰਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ, ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨਾਲ ਡਾਢੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕੋਹਾੜ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨਮੱਤੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡਧਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਢਾਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ''ਅਕਾਲੀ ਦਲ'' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਘਿਰਣਤ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਹਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਲਚੀ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜਾਊ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਧੜਕ ਜੰਗਜੂ ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਤਨੋ ਮਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ 'ਸ਼ਹੀਦ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ' ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਹਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਾਦਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਲਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੱਜਣ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੰਦ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਰਾਸ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ 9.12.2011 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖੂਬ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ 4 ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਦੋ ਕੁ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿਚ 12-15 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਰੰਜ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਦਨੀਤੀ  ਕਾਰਨ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਪਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ, ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿੱਦਿਆ ਰਤਨ ਕਾਲਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ' ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਨ-ਮ-ਸੁੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਜਰ ਵਿਚ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ  ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਟੌਦੀਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਕੂਲਰੀਆਂ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਬਰੇਟਾ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘੜਿਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ''ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ'' ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ  ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਵੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ''ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ।'' ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਲਈ, ਜੁੜਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਥੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ!!
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਬਰੇਟਾ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਪੈਰਿਸ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 13-14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 129 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 368 ਜਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 9.20 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਕੁਇਸ ਹੋਲਾਂਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੇਟ ਉਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੜਾ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਥਿਤ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਚ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਪਚਾਪ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜਾਰਤ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਚੱਲਣ ਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਮੈਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਚੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਭਗਦੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵੱਜ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ 5 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਾਧੁੰਧ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬੌਓਲਵਾਰਡ ਵੋਲਟਾਇਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਾਤਾਕਲਾਂ ਥਿਏਟਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤ 9 ਵੱਜਕੇ 45 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਈਗਲਜ ਆਫ ਡੈਥ ਮੈਟਲ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1500 ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਥਿਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 'ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਵੀ  ਸੁੱਟੇ। 10 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਥਿਏਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ 12 ਵੱਜ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 12 ਵੱਜਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 89 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ', ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਬੇਤਰਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ (ਰਾਜ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਰੱਕਾ' ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ 'ਅਲ-ਹਿਆਤ' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਰਿਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਕੁਹੱਜ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ' (ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾਵਿਰਤੀ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਫ਼ਰ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੇਲਹਮੀਦ ਅਬਆਉਦ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਉਪ ਬਸਤੀ ਸੇਂਟ ਡੇਨਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ 26 ਸਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਰੱਕੋ ਮੂਲ ਦਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ.ਐਸ. ਲੜਾਕੇ ਵਜੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਰੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਉਭਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹਿੱਤ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋੋਗਰਾਮ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਬਰ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ  ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਦਇਖਲਾਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਜ਼ੀਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਨੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਬੰਬ ਰੱਖਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 224 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 43 ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਲਈ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਰੋਤ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤਲਖ ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਕੱਤਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਜਾਂ ਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਸ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ 1960 ਤੋਂ 1970 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਜ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕਸਦ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣਾ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਐਲਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਈਰਾਕ ਦਾ ਉਤਰੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਈਰਾਕ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਸੰਘਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗੱਦਿਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੇ ਹੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖਿਅਤ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਸੁੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਨਾਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦੇ, ਸੁੰਨੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਲ ਨੁਸਰਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਇਰਦੋਗਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੇ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਤੇਲ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਆਦਮ-ਖਾਣੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਅਬਾਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 40% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 3000 ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 1300 ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹਨ।
ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਕਰ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚੋਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਦਨ ਹੀ ਹਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ (ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ-ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ (ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ), ਸਾਡੀ ਰਾਜਸਭਾ ਵਰਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਵ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ (ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ  ਸੋਲੀਡੈਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਾਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 224 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 168 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ 56 ਸੀਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 168 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 136 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਕਮ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਅਰਾਕਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ, ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ 3, ਜੈਡ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੇ 2, ਐਮ.ਐਨ.ਪੀ., ਐਨ.ਯੂ.ਪੀ., ਪੀ.ਐਨ.ਉ., ਟੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼, ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 440 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25% ਭਾਵ 110 ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 330 ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 323 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੂੰ 255 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 30, ਏ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੂੰ 12, ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੂੰ 12, ਪੀ.ਐਨ.ਓ. 3, ਟੀ.ਐਨ.ਪੀ. 3, ਐਨ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. 2, ਜੈਡ ਸੀ.ਪੀ. 2 ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ., ਕੇ.ਡੀ.ਯੂ.ਪੀ., ਡਬਲਿਊ. ਪੀ.ਡੀ. ਨੂੰ 1-1 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 860 ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 644 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ 216 ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 644 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ 476 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ 73, ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ 25, ਏ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ 22, ਟੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ 7, ਪੀ.ਐਨ. ਓ. ਨੇ 6, ਕੇ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ 3, ਐਲ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਨ.ਪੀ., ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਪੀ., ਜੈਡ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੇ 2-2, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 9 ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 1-1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 14 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 2008 'ਚ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਲਈ ਵੀ 29 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ 29 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 21 ਸੀਟਾਂ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ 2 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ, ਏ.ਕੇ.ਐਨ.ਪੀ., ਏ.ਏ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਐਲ.ਐਚ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਐਲ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਟੀ.ਐਲ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 1-1 ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਹਨ। 1990 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 492 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 392 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੀਨ ਸੀਨ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 2008 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਉਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿਚ 25% ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ ਵਿਚ 20% ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਇਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਫੌਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੁੜ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਐਫ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਹੀ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਆਗੂ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸੂ ਕੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।     (22.11.2015)


ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁਰਦਾਂ 'ਤੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਕੇ.ਪੀ. (ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ 40.9% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. 49.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹਤਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਦ ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿਚ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 128 ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 48 ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੁਹਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. (ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਕ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ 40.9% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49.7% ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਰਾ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਰਦ ਪਾਰਟੀ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ 13.1% ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10.7% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 10% ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ 10% ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਦਮਨਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮੰਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਨਚੱਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਰਬਾਕੀਰ ਦੇ ਫਰਕੀਨ (ਸਲਵਾਨ) ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹਨ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੀ ਉਪ ਮੇਅਰ ਜੁਹਾਲ ਟੈਕੀਨੇਰ ਨੇ ਏ.ਐਨ.ਐਫ. ਨਿਊਜ਼ ਅਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ-''ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੇਸਸਿਟ ਤੇ ਟੇਕੇਲ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਆਂ ਉਠਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਟੋ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਉਸ ਅਹਿਦ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਦਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਪੂਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਮਰਗਾ ਦੇ ਗੁਰੀਲੇ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।