ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੁਲਾਈ 2014)

ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਚਿਹਰਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਏਨੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਆਡੰਬਰਬਾਜ਼ੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ'' ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ 'ਅਸਲੀਅਤ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਂਿੲਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ; ਜਿਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ  ਹੋਈ ਦੁਰਗਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 14.2% ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ 6.5% ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸਤ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ, ਸਾਧਾਰਨ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ-ਹੋਲਡਰ ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਟਿਕਟ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.5% ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਢੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੀ ਆਮਦ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿਮਾਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ।'' ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇਹਾ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਢੌਂਗ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਿਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ 'ਰਿਵਾਇਤਾਂ' ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਨਿਰਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ 14.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ''ਡੀਜ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਭਾਵ ਦੁਗਣੀ (4.2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਖੰਭ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਵੱਡੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ 'ਕਰਿਸ਼ਮਾ' ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਲੋਂ, ਕੁਝ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੇ; ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੰਡ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ 20-25 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ 'ਬਰਕਤਾਂ' ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਮਖੋਰ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਨਬਿਨ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15% ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਹੈ। ਫਿਰ ਉਥੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਖਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਰਸਮੀ  ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ; ਅਤੇ, ਜਿਸ ਘਾਤਕ ਸੰਧੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜੈਤਾਪੁਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਗੋਰਖਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਕੁਡਾਕੁਲਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਲਹੂਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ''ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ''ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ'' ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ : ''ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।'' ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ''ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ'' ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਡੰਬਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਹਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਹਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੈਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਰਾਮ ਬਾਣ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 'ਸੇਹ ਦੇ ਤਕਲੇ' ਗੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਬਿਖੇੜਾ  ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਐਸੀ ਗੁੱਝੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 200 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੜ੍ਹੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣਮਿਥਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  (25.6.2014)

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, 'ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮੇਂ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਲਾਤ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

1978 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਿਛੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਠੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪਰਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਅਮਲੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਅਧੀਨ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਅਲੱਗਵਾਦ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਜੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਕੇ 'ਹੱਥਿਆਰ ਬੰਦ' ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੱਟੜਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜੂ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ  ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਟਕੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ,  ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਮੁਠੀ ਭਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੇੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਲ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸੁਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਆਪ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਅਪਣੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਤੰਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁਧ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਲੋਟੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ, ਪੜਚੋਲਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੰਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ  ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਕੀਰਨ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਸਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਬਵੀਂ ਜੀਭੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭੈੜੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਲੁਟਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਟੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਇਕੋ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਿਆ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ, ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫੁਟ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਤੱਰਕਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਰੂੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਟੁਟਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 2014 ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

2014 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ 283 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ 1989 ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚੋਂ 80 ਵਿਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਇਸ ਵੰਡਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 84 ਵਿਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇਸ ਵੰਡਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਧੱਕੜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਇਕ ਅਪਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜੂ ਗਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਕੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੋਹਨ (Hypnotise) ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾ ਹਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਹਰੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ' ਅਤੇ '26 ਮਈ ਸੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹੈਂ,' ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਦਮਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਉਲਾਰ

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋੜਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ (Pluralist) ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋਣਗੇ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕੁਰੱਖਤ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਢੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਤਨ ਹਨ। 

ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਤੀਖਣਤਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਤੀਖਣਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮਾਂ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ; ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ (Assests) ਖਿਸਕ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਤਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਅ ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵਪਾਰ (Forward Trading) ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਰੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪਲਿਤਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਗਾੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : 

1. ਮਹਿੰਗਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਭਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿ। ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਢੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਚੱਜੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ  ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 125 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ઠਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਥਾਂ 8 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਲ, ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

2. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 40% ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਲਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਈਸਿਲ (Crisil) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਾਸਰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੇੱਸਾ 86% ਹੈ, ਨੇ ਸਿਰਫ 38 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 2004-2005 ਤੋਂ  2011-12 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ :  ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਠਗੀ ਠੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠਗਾਠ ਕਰਕੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony capitalism) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

4. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

5. ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਭਾਵ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰੇਗੀ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2011, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

6. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਰਾ (Exculsive) ਸਮਾਜਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਤੋਗੜੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਛਾਲੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਵਧੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਿੱਟਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਨਕੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਬਰਦਸਤ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੜੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਡਟਵੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਜੋਕ ਸੇਵਾ

(ਇਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਨ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। - ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ)

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1948 ਵਿਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 1948 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ : ਇਹ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ਼- ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਾੜੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਸਿਖਿਅਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ। 1968 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 614 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 217 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 6818 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1968 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 4264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ 

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੇ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 1,10,000 ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਮੇ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਤੋੜਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 40,000 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ 2600% ਤੋਂ 5300% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ 50% ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 50% ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਹਲੜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਵੰਡਣ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵੇਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ  

1. ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ : ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਜਦੋਂ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 14 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 1920 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੀ.ਬੀ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹ 'ਡੀਮਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 35% ਕੋਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 60 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੀ.ਬੀ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਿਥੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 6918 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 10,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 100% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ 100% ਲਾਗਤ ਛੱਡੀ, 50% ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਗੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 100% ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣਗੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਅਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਕੋਲ 20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ 10500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਯੂਨਿਟ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੀਨ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਬੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 165 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਿਜ ਬਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਰਿਜ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ 165 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਨ ਡੈਮ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਬੈਰਿਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੈਰਿਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ/ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ, 132 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ 400 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ/ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਲਾਇਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਵੇਂ 220 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, 132 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਨਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 66 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, 33 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਗੈਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਇਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਲਾਇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
3. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਿਗਰਾਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਰਾਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਆਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਾਂਈ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ, ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਬੇਵੱਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋਣ/ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵ ਜੇਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਪੈਨਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 90% ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਲੇਬਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪੈਨਕੋ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲ.ਐਂਡ ਟੀ., ਗੌਦਰੇਜ ਅਤੇ ਏ ਟੂ ਜੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 85,319 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 1,23,223 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 1,67,526 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 2,28,543 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿਕਮਾਨਾਂ ਤੌਰ ਤੇ 8,509 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ 12,582 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 500 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਇਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ 10% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬ ਖਿੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਮਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਵਿੱਦਿਆ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖਲੋਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਾਯੂੰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੀਆਂ ਬਦਾਯੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਚੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਸੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ, ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੀ  ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਬੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਘਟਨਾ ਭਿੰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟੀਆ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੜਕਾਏ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ ਫੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਜਰਵਾਣਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਉਸ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ  ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਤੇਲ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹਨਾਂ ਚੂਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।'' ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਚੂਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਰਵਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ 326 ਦਾ ਪਰਚਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੰਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਰਾਤ 12.30 ਵਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਪੀ.ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਲ ਢਾਏਵਾਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਵੱਸੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਪਰਵਾਰ ਉਕਤ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਪਏ। ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਘਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟ ਨੇ ਅੱਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਾਕਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਕਤ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਤਰਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿਛੇ ਕਰਾਹਾ ਪਾ ਕੇ, ਹਲਾਂ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਡਰੱਮ, ਕੂਲਰ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਊਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 5-6-2014 ਨੂੰ ਉਕਤ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਟਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਚੂਹੜੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਆ ਕੇ ਕੁਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਤੁਰੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। 

ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਤ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਢਿਲਮਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ। ਇਸ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਰਵਣਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ-ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਛਪਵਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਈ ਆਗੂ ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਆਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 'ਸੇਵਕ' ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਫਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। 

ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ, ਰੇਲ ਭਾੜੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ...!

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂઠ। ਇਕ ਬੀਬੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ- ''ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀઠ। ਬੱਤੀ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀઠ। ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ ਕੌਣ ਐਂ ਅੱਠਤੀ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾઠ?'' ਕੰਡਕਟਰ ਬਥੇਰਾ ਆਖੈ, ''ਭੈਣਾ-ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨઠ। ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦੇ ਅੱਠਤੀ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨઠ।'' ਪਰ ਬੀਬੀ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇઠ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ''ਭੈਣਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 91 ਪੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇઠ।'' ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ''ਹੈਂਅઠ! ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਤਾ, ਅਜੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀઠ।'' ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਸੁਆਰੀ ਬੋਲੀ-''ਸਾਰੇ ਚੋਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆઠ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆઠ। ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਇਆਂઠ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂઠ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਰ ਬੱਸ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਖਟਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੱਸ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।'' ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ''ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇઠ।''

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 7 ਰੁ. ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10 ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨઠ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਦ ਅਸੀਸ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ।

ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨઠ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜਕੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂઠ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤੱਰਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੂਟ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨઠ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਕ-ਇਕ ਰੂਟ-ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀઠ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਧੁਨੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨઠ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਪਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਾਸ ਸਿਰਫ 2400 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਪਾਸ 2600 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 5500 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨઠ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਲਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨઠ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇઠ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ''ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ'' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾੜੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀઠ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀઠ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁੱਸਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ-ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਹਨઠ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ Good government is that, that governs less ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Minimum government, Maximum governance ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਆਰਥਕ ਨਿਰਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ''ਉਦਮੀਆਂ'' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨઠ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  (ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ 6.5 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.5 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂઠ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਲੰਡਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਇਕ ''ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ'' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨઠ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਲੱਗਦੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ''ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ'' ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ-ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ-ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਬੀਬੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।

ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

''ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ'' ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟਕੋਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ।'' ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਟਕੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ 'ਭੈੜੇ ਯਾਰਾਂ' (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਮਈ 2012 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 'ਚ ਮੋਗਾ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਘਪਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 2012 'ਚ, ਜਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2012 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭੱਲ ਖੱਟੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ 'ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ' 'ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਉਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇਂ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਖਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਉਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 'ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ' ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ। ਉਹ ਦੋਆਬੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੰਡਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਈ 2011 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੰਡਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2011 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੰਡਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਗੂ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਠੰਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿਖ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਹੀ ਐਨਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ' ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ 'ਭੈੜੇ ਯਾਰਾਂ' ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋੜਮੇਂ 'ਚੋਂ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਭਲਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? 

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਟਕੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ''ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ!''