ਸੰਪਾਦਕੀ : ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ, 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ 280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਰਹਿਤ, ਜਾਤ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਸਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਰਿੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਜਬਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਦਮਾ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਕਦਮ-ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਣ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦਰੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 'ਗਊ ਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰਹੀ  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਜਮਹੱਲ ਬਾਰੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਲਟਾ 'ਲਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਠਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਗਰਗਾਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ

ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜਦਿਆਂ ਹੀ 8000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ ਲੈਣ ਲ਼ਈ ਹੱਥਿਆਰਬੰਦ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਗਦਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੁਆਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸੋਚ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ 26ਵਾਂ 'ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ' ਦਾ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਮਵਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 'ਕਿਰਤੀ' ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਨਗਰ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੇਲਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਰੋਜ਼ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੋਅ (ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਚਾਰੁਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਕੋਛੜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਝੰਡੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਕਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਘੂ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 'ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਸੰਗਕਤਾ' ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਜਗਰੂਪ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਰਾਮ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ 'ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ' (ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ), ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 'ਤੂੰ ਜਾ ਡੈਡੀ' (ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ) ਅਤੇ ਚੰਗੇਜ ਆਈਤਮਾਤੋਵ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 'ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ' (ਚਕਰੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਨੈ ਚਾਰੁਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ''ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ''। ਭਾਵ 7 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੇ ਰੱਥ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ''ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ''। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ (ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ) ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ 'ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ', 'ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ 'ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮ ਸੋਮੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ, ਵਿਦਿਆ ਭਾਵ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਰੂਸ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਹ ਉਭਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਡਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਟੂ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ''ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣ'' ਅਤੇ ''ਘਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਹੈ'' ਵਰਗੇ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੋਈ 'ਜੜ੍ਹਭਰਥ' ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਉਨਤਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਕੀ ਤੇ ਨਿਰਪੇਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਧਿਆਨ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਯੁਧਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਤਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ!
ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ-ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਇਕ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਉਨਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਘੁਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਖੜਦੀ ਗਈ। ''ਪੁਰਅਮਨ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਬਦੀਲੀ'', ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾ 'ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਕਿਆਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਨਾਗਰਿਕ ''ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ'' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਮਲਿਨ 'ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਬੇਬਸ ਬਣਕੇ ਤਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਕ ਅਟੱਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਿਲਬੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਤਾ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ 'ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਲਾਲ ਆਤੰਕ' ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਮਕਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਣ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੀ ਮਸ਼ਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰ ਸਕੇਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ

ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ * 

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਕੁੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 1912 ਵਿਚ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਮੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਬਾਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਪੰਡਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਰਿਹਾਣਾ, ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਨੇਕ ਹਿੰਦੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ  (ਪਾਰਟੀ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਰੇਗਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਟੋਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 1913 ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਝਟਪਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉੱਦਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਗਏ ਅਤੇੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈਂ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼-ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਓਰੇਗਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ, 1914 ਵਿਚ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਓਰੇਗਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗ਼ਦਰ  ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੁੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਵਿਖੇ ਜੰਗੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀ।
ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ।
ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਰਾਸਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ, ਸਾਨਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੋਂ ਨਾ ਉੱਕਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਸਣੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੇਖਕੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਝਟ ਪਿਸਤੌਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵੱਲ ਤਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਲੂਕ ਲਈ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੁੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਕੋਈ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਅਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਤੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜਕੇ ਸਰਗੋਧਾ ਦੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਬੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਕ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਸਟਰ ਟਾਮਕਿਨ ਵਰਗੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕ ਬੇਧੜਕ ਗੱਭਰੂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਰੀ ਅਤੇ ਸੀਖਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਾ ਅਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਖੌਲ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਿਲ ਸਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸੀਏ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ। ਜੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤੈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?'' ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਭਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਲਫ਼ਜ ਪੂਰਾ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਾ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਖਾਹਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕੇ।
16 ਨਵੰਬਰ, 1915 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 17 ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ।''
ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ''ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਮੌਤ ਉਪਰ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ।
17 ਨਵੰਬਰ, 1915 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉੂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਲੜ੍ਹ ਵਰੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਜੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
(* ਲੇਖਕ ਉਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਮਿਸਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ)

The October Revolution : Lessons and lagacy

(Historian and activist Paul Le Blanc reflects upon the Year One of international working class struggle from Counterfire’s recent ‘Revolution: Russia 1917 – on hundred years on’ event.)

It is a pleasure to be with you on this hundredth anniversary of the overthrow of Tsarist tyranny.  It is a remembrance that can inspire us in our current struggles against the multiple tyrannies of our time: the tyranny of the wealthy multinational corporations and the governments they control and the vicious policies which they carry out, for their immense profit.  For their profit, but at our expense: at the expense of our quality of life, our freedoms, our cultural and natural environment, and more.
Halfway around the world from what had been Tsarist Russia, the great American working-class leader, Eugene V. Debs, was able to rejoice, with others, “the day of the people has arrived,” in celebration of the 1917 revolution.  In this talk I want to begin with a poem by a friend, backed up with an American newspaper account and a quote from Russia’s key revolutionary leader of that long-ago time.
I then want to touch on some of the things we can learn from what happened in revolutionary Russia, that can help us as we move forward to face our own challenges.
That is one reason for learning what happened “way back when” – to find inspiration in the creativity and courage of the men and women who came before, but also to honor them while trying to learn from their accomplishments and their mistakes, so that we can creatively and courageously continue the best of what they were about.  The poem is by my friend Dan Georgakas.  Here it is – October Song
They who never ruled before
poured from their factory districts
across the bridges of Petrograd
to make October.
The moon was so startled
all global tides
shifted.
The lights went on all over Europe.
Nothing
can ever be the same.
The quote I want to share is, of course, from a life-long revolutionary named Vladimir Ilyich Ulyanov, who under the name Lenin was the leader of what became a very substantial revolutionary socialist faction in the Russian labor movement that ended up leading Russia’s revolutionary struggle to victory in 1917.  But to make sense of the quote, we need a bit of historical context and a bit of information from a U.S. journalist.
The revolution had begun when the workers and peasants – some of them in uniform thanks to being conscripted into the Tsar’s army and navy during the incredibly bloody and horrific First World War – overthrew the Tsarist regime in February (according to our own calendar it started on March 8th, International Women’s Day).
In this the workers and peasants and soldiers and sailors who fought the revolutionary battles had formed their own democratic councils (soviets) to organize and coordinate their efforts.  At the same time, a gaggle of more “realistic” and “practical” types – liberal, conservative, and moderate-socialist politicians – had also put together a Provisional Government.
This Provisional Government lavishly praised the workers and peasants and soldiers and sailors, respectfully complimented the councils (the soviets), and used all kinds of democratic and populist and patriotic rhetoric – promising to bring what the people wanted: peace, bread, and land.
Peace with honor, of course, and bread just as soon as could be provided under the difficult circumstances facing the country, and certainly a fair and just redistribution of land that would benefit the poor peasants without violating the rights of the wealthy landowners.
Lenin, joined by Leon Trotsky and a growing number of others, insisted that genuine peace – not to mention bread for the workers and land to the peasants – could only be won by those who actually overthrew the Tsar, not by the old-time politicians tied in with politics as usual and the power structures of the wealthy.
Through the experiences that people actually lived through from March to October, they won big majorities in the soviets around such slogans as “Peace! Land! Bread!  Down with the Provisional Government!  All Power to the Soviets!”
An eyewitness report on the October Revolution, written by journalist John Reed was cabled back to the United States:
‘The rank and file of the Workmen’s, Soldiers’ and Peasants’ Councils are in control, with Lenin and Trotsky leading.   Their program is to give the land to the peasants, to socialize natural resources and industry and for an armistice and democratic peace conference. … No one is with the Bolsheviki except the proletariat, but that is solidly with them.’
Reed went on to write a book detailing what happened, which is still worth reading today – Ten Days That Shook the World.  All this gives the context for the Lenin quote – taken from a declaration sent out to the population of Russia in November 1917.  Here is some of that declaration:
‘The workers’ and peasants’ revolution has definitely triumphed in Petrograd … The revolution has triumphed in Moscow too. … Daily and hourly reports are coming in from the front and from the villages announcing the support of the overwhelming majority of the soldiers in the trenches and the peasants in the provinces for the new government and its decrees on peace and the immediate transfer of the land to the peasants. The victory of the workers’ and peasants’ revolution is assured because the majority of the people have already sided with it. …
Comrades, working people! Remember that now you yourselves are at the helm of state. No one will help you if you yourselves do not unite and take into your hands all affairs of the state. Your Soviets are from now on the organs of state authority, legislative bodies with full powers. …
Comrades, workers, soldiers, peasants and all working people! Take all power into the hands of your Soviets. Be watchful and guard like the apple of your eye your land, grain, factories, equipment, products, transport—all that from now onwards will be entirely your property, public property. Gradually, with the consent and approval of the majority of the peasants, in keeping with their practical experience and that of the workers, we shall go forward firmly and unswervingly to the victory of socialism—a victory that will be sealed by the advanced workers of the most civilized countries, bring the peoples lasting peace and liberate them from all oppression and exploitation.’
From this declaration we can see several key points that help define the meaning of the October Revolution.
For those who were leading it, the keystone of the whole effort was the notion that the great majority of people – those whose lives and labor keeps society running – are the ones who should run society.
This revolutionary democracy would involve an alliance of the different sectors of the laboring population, in this case the workers and the peasants, working together through their own democratic councils – the soviets – to run the political affairs of the new state, and it would also involve their taking over the entire economy, which would belong to all and be used to benefit all, under the control of all: that is what socialism means.
This profoundly radical democracy based on a worker-peasant alliance, with political democracy linked to the economic democracy of socialism, was put forward as the only way to win lasting peace and liberation from all oppression and exploitation.
At the same time, such a victory could only be secured on a global level, through revolutionary internationalism.
The workers and peasants of economically backward countries must be joined by the working classes in more and more of the advanced capitalist countries, moving forward to make socialist revolutions of their own.
Revolutionary Russia was showing the way for the diverse working people around the world to unite, move beyond the chains of tyranny, and create a new world which could provide for the free development of each and all.
Contrary to the assertions of dishonest politicians, and of academics who should know better, there was no hidden agenda here – demagogically making popular promises around limited goals, as is sometimes charged, while “really” working for socialism and world revolution.  That’s not how it was.
It was all open and above-board.  Not only did Lenin and his revolutionary comrades call for socialism and world revolution as soon as they were swept into power, and not only had they been saying such things throughout the eventful year of 1917, but they had been saying such things as openly as possible, to whoever would listen, for many years, and through many struggles in which they had offered and sometimes earned leadership.
Right here, it seems to me, we can find some of the essential positive lessons of the October Revolution.
The capitalist system and human reality have changed in many ways since 1917, but the essential things that Lenin and the Bolsheviks were saying about them – that the only way of overcoming tyranny and oppression is through our own efforts, through alliances uniting all of the oppressed laboring people, through establishing the political and economic democracy of socialism, and through understanding this as a global process – all of these things remain true for our own time.
Another positive lesson is that if we are serious about all of this, we need to say it – out loud and clearly – right from the start and consistently, saying it in ways that more and more people can understand, saying it in ways that more and more people feel is relevant to their lives.
When we look at the actual history of how the revolutionaries actually functioned over the years, we see that this means not simply lecturing to and at people, but especially in listening to them, learning from them, and integrating what we understand with what they understand.
We also see that it means our being involved in actual struggles in which larger numbers of people are involved or are ready to be involved – struggles not for revolutionary socialism, but struggles for bread, for at least a modicum of elemental dignity, for an expansion of at least some limited rights and well-being.
Important lessons can be learned in this way, both by revolutionaries and non-revolutionaries, as they work together for victories around such limited goals.  Revolutionary perspectives can be enriched in this way, and to the extent that revolutionary perspectives make sense, such experiences of struggle can help more and more people learn that.
Such a process can only be advanced, made coherent, and provide an essential consistency and continuity through the serious development of an organization of activists.  Such an organization must help its members to develop and share an understanding of current realities, a vision of a possible better future, and a realistic notion of how to get from one to the other, as well as a set of practical-political skills that can help them accomplish this.
All of the Russian revolutionaries, whether or not they were Bolsheviks, agreed with this – although Lenin and his comrades are the ones who proved most effective in making it so.
For this reason, it makes sense to give special attention to the revolutionary party they developed which played such a key role in the October Revolution.
That is crucially important, and in a session later today I want to return to such matters – taking a critical look but also a positive look at Lenin and what has been called “Leninism,” the “Leninist party,” and what this means for us today.
And, in fact, in my concluding remarks for this session, I also want to give more attention to the relevance of the October Revolution to our own time.
Our world is a very different place now than it was a hundred years ago.  The workers of the world have multiplied greatly, and they are a much, much larger percentage of the global population than was the case in 1917.  There have been amazing technological and cultural changes – some of which have drawn the peoples of the world closer together, placing amazing potentialities for shared knowledge and communication literally at our finger-tips, creating at the same time a productivity and potential abundance enhancing the material potential for socialism.
But the consciousness of the working class is in many ways lower, the disorientation and fragmentation and divisions within the working class are much greater.  The organized labor movement has eroded, in some cases it has collapsed, and in others it has morphed ever-further into a bureaucratic apparatus, integrated into the capitalist status quo, on close terms with business and government elites, removed from the daily lives of ordinary workers.
In recent decades, the shiny wonders of capitalist globalization have become increasingly tarnished – with many people around the world experiencing declining living conditions, increased exploitation, growing cultural and environmental degradation, deteriorating communities, growing social instability, not to mention the seemingly never-ending story of violence, terrorism, war.
Mainstream politicians whose stock-in-trade has been reassuring blather about the status quo have increasingly been losing their credibility.  Many have begun to radicalize under the impact of the realities of our time.  Some have responded to the appeals of religious fundamentalists, conservative ultra-nationalists, populist demagogues, and racists who promise one or another special “fix.”
Our responsibility is not simply to protest and push back against such destructive and false pathways, but to build a modern-day equivalent to the radical democratic and working-class force that the Bolsheviks were, to pose a genuine alternative that ultimately will be capable of winning mass support.
We must build such forces in more and more countries, with a perspective – over the next two decades – of helping to do what the Russian masses began to do in 1917: carry out real struggles capable of putting political and economic power in the hands of the working class.
One danger is to pursue the two shortcuts that Rosa Luxemburg once warned against, either: (1) proclaiming ourselves super-revolutionary heroes, cutting ourselves off from genuine mass struggles of the working class, or (2) becoming a mass force for bourgeois social reform that integrates our struggles and movements into the capitalist status quo.
We need to rebuild and revitalize the labor and social movements and working-class consciousness on a scale that is comparable to what existed in the early decades of the twentieth century – only stronger, reflecting all that we have learned over the past century.
Only with a strong multi-faceted working-class movement and consciousness can realizing the revolutionary-democratic goals of the October Revolution become a practical possibility.
Without such a mass movement and mass consciousness, attempts at socialist revolution will be nothing more than empty posturing and play-acting.  We must work with others – in a pluralistic and democratic movement of activists – to build the mass struggles and consciousness and organizations that we need, fighting for and winning short-term victories as a pathway to building mass support and consciousness and strength for pushing on to revolutionary and socialist goals.
Given the nature of the crises we face – social, cultural, environmental as well as economic and political – we do not have all the time in the world to accomplish this.  Yet this introduces an urgency in the immediate struggles that, if we apply ourselves to the task correctly, can facilitate the creation of a consciousness and an organized force that can approximate what the Bolsheviks were doing in 1917.
In this sense, Rosa Luxemburg’s concluding words in her 1918 polemic The Russian Revolution have a powerful resonance for our own time.  Listen to her words:
‘In the present period, when we face decisive final struggles in all the world, the most important problem of socialism was and is the burning question of our time. It is not a matter of this or that secondary question of tactics, but of the capacity for action of the proletariat, the strength to act, the will to power of socialism as such. In this, Lenin and Trotsky and their friends were the first, those who went ahead as an example to the proletariat of the world; they are still the only ones up to now who can cry with [the German Renaissance revolutionary poet Ulrich von] Hutten: “I have dared!”
[Luxemburg continues:] This is the essential and enduring in Bolshevik policy. In this sense theirs is the immortal historical service of having marched at the head of the international proletariat with the conquest of political power and the practical placing of the problem of the realization of socialism, and of having advanced mightily the settlement of the score between capital and labor in the entire world. In Russia, the problem could only be posed. It could not be solved in Russia. And in this sense, the future everywhere belongs to “Bolshevism.”’
These stirring words of Rosa Luxemburg pose more than one challenge for us today, as we seek to understand the October Revolution of 1917 and as we wrestle with its applicability to 2017.  Some of us who are older are running out of time for engaging with such wrestling – but those of you who are younger, with all of your courage and energy and creativity, will have an opportunity to do amazing things in the spirit of Rosa Luxemburg and Lenin and so many others who represent the traditions of the October Revolution.
 

(With compliments from book ‘Hundred years after the first Socialist Revolution’ edited by Dr. P.R. Kalia and published by Progressive Peoples Foundation of Edmonton (Canada).

ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਅੱਜਕਲ ਝੋਨ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਠਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਠੋਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਣ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਉਠਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਟਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਮਣਛਿੱਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੰਨਾ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਆਦਿ ਸਭ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰੂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਨ-ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹਾਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਕ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਾਧੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ 'ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ'

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ 1017 (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1917) ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਨਹੀਣ, ਬੇਵਸ, ਲਾਚਾਰ, ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਰੂਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਸ, ਉਮੰਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕ (ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਸੰਘ, ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ  ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਟੂ ਜ਼ਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ/ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਤਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗਭੇਦ, ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰਾ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਪਾੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (1914-1918) ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਮਾਏ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮਾਲ (ਉਤਪਾਦਨ) ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜੰਗ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸੰਵਾਰ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। 1930 ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੁਆਜੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ, ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਆਰਥਕ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਪੁਲਾੜ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਫਸੋਸ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਇਹ 1990 ਵਿਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੇਰੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''ਸੁਧਾਰਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'' (ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਰਤਾਂ ਜਿਲਦ 19)। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।  ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਈ। ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਤੇ ਯੈਲਤਸਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ, ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈਆਂ  ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਲੀਡੇਰਿਟੀ ਤੇ ਲੇਸ ਵਲੇਸਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਮਿਊਨਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹਨ। 2008 ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਂਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰੀ ਸੋਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਨਪਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਧੋਂਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਹੇਠ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਨਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਪੂੰਜੀ' (1867) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ-ਲੈਨਿਨ-ਮਾਓ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ

9-11 ਨਵਬੰਰ 2017 ਨੂੰ  ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ
 

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 9-10-11 ਨਵਬੰਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਹਾਸਿਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9-10-11 ਨਵਬੰਰ 2017 ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਮਹਾਪੜ੍ਹਾਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰਤਾਂ/ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1985 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਖਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇੇਸ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਗੈਟ-ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (W"®) ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ  ਫੰਡ (9$6), ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅੱਤ-ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ 10-12 ਘੰਟੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਰੋਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿਣੌਨੇ ਕਤਲ, ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਰਮ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਹਵੱਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੰਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ 9-10-11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
8 ਅਗਸਤ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਪੜਾਵ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੁ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ 9-10-11 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੋ। 

 (ਲੇਖਕ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ)

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਭਰੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੇ   ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਲਟਾ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰ, ਸਨਅੱਤ  ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ! ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ), ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਟ ਖਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਤਰਿਸਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 141 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 121 ਬਲਾਕ ''ਕਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ'' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ''ਪੰਜ-ਆਬ'' ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੇਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ  ਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਧੂੰਆ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਛਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁੱਕੇ ਤਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾਣ,  ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਦੁਆਈਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਅਸੰਬੰਧਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੀਵ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ : ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਊਂਝਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
 

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਰਹੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨੀ-ਨੁਮਾ ਪੁਸਤਕ 7 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਨੇ ਇਕ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ, ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ' ਵਿਚ ''ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ, ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੀ 'ਵਿਲੱਖਣ ਸਖਸ਼ੀਅਤ' ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਰੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ-ਰਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਆਧਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਸੱਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰਦੀ ਦਾ ਈਰਖਾ ਭਰਪੂਰ ਇਤਰਾਜ਼
ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ :
''ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਕਲਗ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਗ਼ਲਤੀ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਭਰੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇਕ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੂਹੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਆਭਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਐਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੋ-ਬਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ :
''ਇਸ ਅਭੀਨੰਦਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪੈਂਫਲਿਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ-'ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ...'। ਦੂਜਾ ਹੈ, 'ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹਨ?'.....''।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 'ਖੋਦਾ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲੀ ਚੂਹੀਆ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਂਫਲਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ-'ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ' 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਅੰਕ ਸਤੰਬਰ 2016)। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਫਲਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ (ਪੈਨ ਨਾਂਅ-ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਂਫਲਿਟ 1972 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਲਾਈ 1974 ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਂਫਲਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ; ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਉਭਰੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਦੀ ਇਹ 'ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ' ਕਦਾਚਿੱਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਣ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ...
ਤੱਥ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਸਾਥੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਕੂ ਟੀਮ ਚੋਖਾ ਕੱਦ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਂਫਲਿਟ ਛਪਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਇਹ ਟੀਮ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਰਿਸ਼ਨ ਚਤਰਥ, ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ. ਵਰਗੇ 'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ' ਤੇ ਧਾਕੜ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿਚੋਂ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਤਰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਜਨਵਰੀ 1967 ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ-ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼' ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਂਫਲਿਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, 1968 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਭਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਹਊਮੈਂਵਾਦੀ-ਸੰਕੀਰਨ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਫਲਿਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ :
''ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ; ਕੀ ਉਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਏਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ,....''
(ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਨ, ਸਫ਼ਾ 502)
ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘੋਲ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਉਭਰਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਡੱਖਾ ਭੰਨਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 'ਕਰਣਧਾਰ' ਅਖਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਕਲਗ਼ੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ', ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਟੀਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਕੇ ਢੀਮਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕੁਨੀ (ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪਾਤਰ) ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਜਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਜਚਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਨੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਫ਼ੀਆ-ਤੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :
''ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।''
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਕੱਚਾ-ਕੁਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮਨੋ-ਕਲਪਿਤ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੇ, ''ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਮੰਨੇ ਅਨੁਆਈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ'' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ (Dogmatic) ਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹੇ ਗਜ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਲੁਕ-ਸਿਰਿਆਂ' ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਲਅੰਕਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸਦੇ ਕੱਟੜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਇਕ ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ:
''ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮੂਰਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ।'' (ਉਹੀ ਸਫਾ 257)
ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਚਗਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਢਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ'' ਬੀਤੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਜ਼ੁਰਮ' ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰੀਖੇਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ 2001 ਵਿਚ  ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਅੰਕਣ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਬਚਗਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੱਚਘਰੜ ਜੋਟੀਦਾਰ ''ਢਾਈ ਂਇੱਟ ਦੀ ਮਸੀਤ'' ਲਿਖਕੇ/ਬੋਲਕੇ ''ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ'' ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ  ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ (ਦੇਖੋ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ', ਸਤੰਬਰ 2016 ਅੰਕ, ਸਫਾ 10) ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਸੁਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਜਾਣਾ 'ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ' ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਦੀ ਜੀ! ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ।' ਏਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ''ਪਿਦਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬੂਦ''(ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ) ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਰਟ ਤਿਆਗਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁਰ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

ਲੋਕ ਮਸਲੇ : ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਤਲਵਾੜਾ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਦੌਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਅਤੇ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ, ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਧਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਬੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਡਦੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ 50-60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਉਹ ਉਲਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਮੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਭਾਰਤ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਾਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਅੜਾਉਂਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਕਮੀਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿੱਪਰ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਬਣਾਕੇ ਲੰਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਇਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬੈਰੀਕੇਡ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੇ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 695, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ (8 ਟਨ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ-ਸ਼ਾਹੀ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਦਾ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ 8 ਟਨ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਸ਼ਰ  ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਹੰਡਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੀਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਡੈਕ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਬਦਰੀ ਨਾਥ ਵਰਗੀ ਪਰਲੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਮੰਡਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਮੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੁਮਰੀ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ  ਉਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਕੇ ਸੁਕਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਸ਼ਰ  ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ'' ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਟੋਬੇ ਦੀ ਪੰਚ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਚੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਬੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡੈਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਨਗਹਿਲੀ ਤੇ ਦਬਾਊ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਾਥੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਚੁਕੱਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ   ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।                    

- ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ

ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਲਬਰਗੀ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਘੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਨੜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਕੋ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਮਿਹਨਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ  ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ਼ਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ  ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ, ਹਉਮੈਂ, ਸਵੈ-ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਖਿੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਤੇ ਆਰਾਮ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।
ਬਹਾਦਰ, ਬੇਬਾਕ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਦਲੇਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ, ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਗੌਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਗੌਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੌਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ  ਹੈ। ਗੌਰੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੜਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾਂ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।                   

- ਰਵੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਨਵੰਬਰ 2017)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
 

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਸੀਈਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਭਾਵ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਨਅੱਤ-ਵਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਅਦਾਰਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰੂਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ, ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਅਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘੱਟਕੇ 35% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਜੀਨ-ਲਕ-ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਉਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਫਰਾਂਸ ਇਨਸੌਮਾਈਜ' (ਐਫ.ਆਈ.) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੋਨ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਐਫ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ' ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ. ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਉਭਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਧੁਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 39% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਕਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, 32% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ. ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, 14% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ 3% ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰੀ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਐਫ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੌਖੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। 2009, 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ 'ਸਮਾਜਕ ਤਖਤਾਪਲਟ' ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।                         (22.10.2017)

 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 23 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਸਖਤ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੇ ਅਮਾਜ਼ੋਨਾਸ, ਅਪੁਰੇ, ਅਰਾਗੁਆ, ਬਾਰਨਾਸ, ਕਾਰਾਬੋਬੋ, ਕੋਜੇਡੇਸ, ਗੁਆਰੀਕੋ, ਲਾਰਾ, ਮਿਰਾਂਡਾ, ਮੋਨਾਗਾਸ, ਸੁਕਰੇ, ਟਰੂਜ਼ਿਲੋ, ਯਾਰਾਕੁਈ, ਡੈਲਟਾ ਅਮਾਕੁਰੋ ਅਤੇ ਵਾਰਗਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ (ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.), ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਜੋਅਇਤੇਗੁਈ, ਮੇਰੀਡਾ, ਤਾਚੀਰਾ, ਨੁਇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਪਾਰਟਾ, ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜੂਲੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਸਟ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੀਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੀਬੀਸੇ ਲੂਸੇਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ 61.14%। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 65.45% ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 54% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 43.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੰਚ, ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ., ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ 2015 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 27 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ, ਭਾਵ 100% ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਆਡਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ. ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਵੀ 'ਟੈਲੀਸੂਰ' ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਸੰਸਥਾ (ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਐਕਸਪਰਟਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਿਕਾਨੋਰ ਮੋਸਕੋਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਈਆਂ... ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੰਡਲ 1300 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੁਈਲੇਰਮੋ ਰੇਜ, ਹੋਂਡੂਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਚੋਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਗਸਤੋ ਗੁਈਲਾਰ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਗਾਸਤੋਨ ਸੋਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।