Tuesday 12 December 2017

ਸੰਪਾਦਕੀ : ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੋ!

ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਅਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਖਚਰ-ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ, ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ''ਤੁੰ ਕੌਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ?'' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਸਾਜਜ਼ੀ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਹੇ ਗਏ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਧਰਵਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇਹੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ, ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੀ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮਿਤੀਬੱਧ ਚੋਣ-ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਟਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਦੁਰਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੲ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰੂ ਹੱਥ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ''ਪਕੋਕਾ'' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕਾਂ ਛੱਡਕੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (8-12-2017)

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਯੂਸ, ਨਿਕੰਮੇ, ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਗਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇੇ ਹਨ। ਅੱਧਾ ਤੇ ਊਣਾ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਦ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਸ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਨੇਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਪੁਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੁਰਾਨ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਹੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਾਰੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੰਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ  ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ''ਸਿਰਲੱਥਾਂ'' ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਚੋਖੇ ਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਸੰਬੰਧਤਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਕੇ (ਜੋ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ) ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਥ ਪੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਖੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਉਪਰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੁੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਕਿਰਤਘਣਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 'ਜਹਾਦ' ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ'' ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ''। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਸਤਕ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਭ ਲਈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੈਹੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਹੱਥੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ  ਫਿਰਕੇ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਿਆਂ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਫਿਰਕੂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਸਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਤੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਦਾਬੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ''ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਰੋਕੋ ਐਕਟ (Punjab organised crime control Act. PCOCA)'' ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਚੁੱਕਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ,  ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਭੌਂਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਦੱ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਨਾਂਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੁਟੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਭਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਾਲਮਾਨਾ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਖਾਸਾ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਹੇੜੂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਜੂਰੀ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਹ ਹੀ ਮੁਕੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਗੱਲ਼ ਘੁਟਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੋਲਿਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੀਸਾ 'ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਦਫਾ 144 ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਫਡੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਕੋਕਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸ.ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੋਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਉਣਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੜਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੌ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰਾਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਮੀਨ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
 ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ, ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸੇਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ, ਉਪਰੋਕਤ, ਮੰਤਵ ਲਈ ਠੋਸ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, 1964 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ''ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਰਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੂੰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅਜੇਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਏਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀਂ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ, ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਹੇਠ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੀ ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ  ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
 
ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ : ਏਥੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਸਕਰਿਤੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰ ਰਹੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
 
ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ 
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ''ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ'' ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਕਿ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ'' ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ-ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਦਰਿੜਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੀ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ 
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ, ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ  ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲੀਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਆਂਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਭਧ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਗਿਣ ਮਿਥਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ  ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ  ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-3 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ''ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ'', ''ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ'', ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ''ਭਾਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।''
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ : ਇਕ ਝਾਤ

ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਵਾ */ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ** 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿੱਚ 9 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 6 ਤਿਮਾਹੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2017) 5 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਅਤੇ ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 7 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.5  ਤੇ ਫਿਰ 6 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਘੱਟ ਕੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜੀ ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ) ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧ-ਪੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
Çੲਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ (Merger) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਲੇਂਵਂੇ , ਮਿਸ਼ਰਣ , ਹਥਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 2002 ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਕੈਨਿਅਨ , ਸੋਰਫਲ ਗਿਰਮਾ, ਸਟੀਵ ਬਾਮਸਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਰਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ (ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਂਵਂੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 8% (ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ) ਤੋਂ 19% (ਅਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ) ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ (ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ, ਏਅਰਟੈਲ-ਟੈਲੀਨੋਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਅਤੇ ਟੂਬਰੋ  ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਕਸਕੋਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆ ਲਈ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 25% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ  ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਜਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਚ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 11,000 ਕਰਮਚਾਰੀਅਂਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ, ਖੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਵਟੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਘਰੇ ਪੁਜੱਦਾ) ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ 3 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ (ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4%) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨ, ਐਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਿਆਮੀਅਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਚੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨਕਟ ਹਾਲ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਥਿਤੀ (ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
* ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ
** ਮੁੱਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜਨੈਸ ਸਕੂਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਘੜੂੰਆਂ

ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ

ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 87% ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 77% ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ  ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੀਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਂਤ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲ ਉਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋ ਦਾ 35% ਹਿਸਾ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਮੱਝ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਣ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਰੇਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਗਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਵਿਆਜ  ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3% ਮਹੀਨਾ (ਭਾਵ 36% ਸਲਾਨਾ) ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ 5% ਮਾਸਿਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 10% ਮਾਸਿਕ (120% ਸਲਾਨਾ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੂਲ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਉੜਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਉਕੱਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਟੁਟਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ, ਸਦਕਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟਦੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਅਥਾਹ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੇਹਣੇ  ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ, ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ, ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਲਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਦਾਲ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ  ਕੇ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇਜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਕਰਜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦਾ 6 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8294 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 6373 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕਲੱਛਣੇ ਵਰਤਾਰੇ (ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ) ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 56.53 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 43.45 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 14667 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲਧਿਆਣਾ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 26 ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਅੰੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ 7 ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ 53.87 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭੁਲ ਭਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।  ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਲਮਾਨਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਗੋਲਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਸਦਾ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਝਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈਏੇ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ।
ਚੂੰ ਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾਂ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜੱਸ਼ਤ।
ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ।

ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 
ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਮੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁੂਪ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਮੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਹਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਓਕੱਦ ਬੁਹਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੁਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਦਮੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਵਸਤ ਵੀ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਡੱਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਸ਼ਿਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸ਼ੈਤਾਂਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਅਤੇ, ਇਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਧ ਵਾਰ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ 37 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਪਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਢੋਆਂ ਢੁਆਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 40 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਿਟਮ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ 800 ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ 'ਤੋਹਫਾ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 1700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 800 ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮਗਰ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 800 ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 8000 ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਨਣ ਵਿਹੂਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਨਿਆਂਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਤੋੜੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਇਕਦਮ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਥਮੈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਅਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕ-ਥਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਣ ਕਾਰਣ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਚਿਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀ ਵੀ 'ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ' ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਕੀ ਹਾਈ ਸਭ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 25% ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਵਾ ਇਕ ਵਾਰ (2001), ਉਹ ਵੀ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। 'ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ' ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਕਲ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਰਡਰ, ਬੇਟ ਚੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਜਾਂ +2 ਦੇ ਸਨ, ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ., ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਰਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੱਪੜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣੋਂ ਹੱਟ ਗਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਕੂਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ (6% ਦੀ ਥਾਂ) 0.47% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ (10% ਦੀ ਥਾਂ) 3.71% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਖਾਉਤੀ ਨਿੱਜੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/'ਮਾਡਲ'/'ਪਬਲਿਕ' ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੂਬ ਸਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂਨੁਮਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ। ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ 'ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ' ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 100 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 'ਬੇਲੋੜੇ' ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਧਾਰ' ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 400 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਵਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ 800 ਸਕੂਲ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਅਜੇ 900 ਹੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਜੋ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਨੂੰੂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ò'ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ'' ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਵਲ 4% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਿ-ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਐਸੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਸੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 25% ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੀਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰੂਪੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਗਈ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਜਾਵਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੁਬਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਥਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ ਕੇ ਰੇਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਰੈੱਡ ਆਰਟਸ' ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਾਰੂਲੇਕਰ ਹਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਟੀ ਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਸਾਥੀ ਕੇ ਐੱਸ ਹਰੀਹਰਨ, ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਕੇ ਗੰਗਾਧਰਨ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਨ, ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਘੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
 
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ 
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜਿਹੜਾ 2008 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ -ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆ ਕਤਾਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਚਿਟਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਨੰਗੇ ਚਿਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗੀ।
 
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਤੇ ਲੰਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਵਰਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਸਭਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪਿੜ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਇਕ ਬੱਜਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕ, ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪਿੱਠ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੀਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬਹਾ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅੱਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅਜੇ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਘੋਲ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਸਲ ਸਮਾਜਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ 21 ਡੈਲੀਗੇਟਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਨੇ 'ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਹਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ। ਸੂਫੀ ਦੇ ਗੀਤ 'ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਨੇ ਆਂ' ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਉਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗੀਤ 'ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ' ਰਾਹੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ  ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫੇ, ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ 
ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਲਈ ਇਕ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁਹਰੈਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਨਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੁਟੇੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਬੇਭਰੋਸੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਪਾਧਾਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਬੱਝਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਰ  ਭਾਰਤ ਦੇ  ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਕਦੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਕੁੱਝ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਖ਼ਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ 25 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਖਵੇਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਾ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਧਾ ਸੋਧਾਂ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਸੇਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
 
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਿਘਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਜਨਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਜੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ-ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਥੀਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਕੇ. ਹਰੀਹਰਨ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਹੀਪਾਲ, ਟੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼, ਕੇ.ਕੇ. ਰੇਮਾ, ਐਨ.ਵੇਨੂੰ, ਟੀ.ਕੁਮਾਰਨਕੁਟੀ, ਐਮ.ਰਾਜਾਗੋਪਾਲ, ਸੀ. ਚੇਤਲਾਸਾਮੀ, ਪੀ.ਐਮਾਵਾਸੀ, ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਬੀ.ਕਰਿਸ਼ਨਣ,  ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ  ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਰਵੀ ਕੰਵਰ, ਪ੍ਰਭਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਪਲ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਧੂਣਕੀਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰਨੇਕ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।
ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਦੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਲੈਨਿਨ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ  ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ।         
- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

Monday 11 December 2017

A brief report : Most successful conclusion of the 1st All India Party Conference of RMPI

The first all India Party Conference of Revolutionary Marxists Party of India( RMPI) was held at Chandigarh, from November 23 to 26, 2017. The whole premises of Baba Makhan Shah Lobana Complex, where this historic event took place, was named as "Shaheed E Azam Bhagat Singh Nagar" and the auditorium was named as "Comrade Godavari Parulekar Hall."  The auditorium was well decorated with flexes of Revolutionary Quotes, historic events of Indian freedom struggle and with depictions hailing class struggle. The stage was named as "Martyr Comrade TP Chandershekeran Manch".
Nearly three hundred delegates and observers including 22 women  from 14, States and Union Territories participated in the conference. Comrade KK Rema, central committee member of RMPI, wife of Martyr Comrade TP Chandershekeran opened the historic event with hoisting red flag in the backdrop of thundering sloganeering by the participants and volunteers. There was a sense of great enthusism and optimism among all participants. The Red Arts group presented the songs of martyrs and red flag. This presentation was highly praised by the gathering.  After this, all delegates, observers, volunteers and special guests paid their tributes and offered flowers at the Martyrs' Column.   
Before starting the proceedings, Comrade Mangat Ram Pasla, on behalf of the ongoing central committee, sought approval from the house for the presidium, steering committee, resolution committee, minutes committee and credentials committee. A presidium comprising Comrade Rattan Singh Randhawa, Comrade Tejinder Thind, Comrade Ramesh Thakur, Comrade KS Hariharan and Comrade K Gangadharan was elected unanimously. Comrade Mangat Ram Pasla, Comrade Harkanwal Singh, Comrade Rajinder Pranjpai and Comrade T.L. Santosh were nominated for the steering committee.      
First of all, rich tributes were paid to all martyrs and departed leaders of international and national stature, through a condolence resolution. Well known Punjabi writer and intellectual Gulzar Singh Sandhu, Chairman reception committee, through his valuable well-come  speech, wished the first all India Conference a huge success.
After this, Comrade Mangat Ram Pasla, inagurated the conference. He spoke about the ongoing international and National situation and the challanges before the working class. Comrade Pasla  lambasted the  Imperialisms' desire to resolve its economic crisis by looting the whole world. The racists, communal and divisive agenda being implemented by US and it's associates and followers is meant to disunite the toiling masses of world, so that they may not be able to struggle against this inhuman exploitation. Further be stated that the imperialist block is creating war hysteria for the same purpose. So fight against Imperialist and Capitalists loot 'n' defeating the divisive forces are a twin tasks before the Indian toiling masses. He strongly stated that our first all India Party Conference has to ensure that we must be able to lead Indian masses towards this direction in the future.
Comrade Harkanwal Singh, on behalf of the commission which prepared the draft of party programme,  presented the document to be passed by the house after deep discussion.
He elaborated the class, caste and gender composition of Indian society. He said that confining class struggle in India, only  towards fight for better wages or economic upliftment only will not be sofficent. Because struggle for social transformation in India I.e. class struggle can never be isolated from the struggle against caste based atrocities and crime 'n' gender discrimination against women. Class struggle in India also means struggle against all reactionary beliefs and mindset. He further stated that "Arise, Organise, and Strive to form a classless, casteless, secular society free from gender discriminations" will must be ours watchword. He emphasised that while taking guidance from the scientific principles of Marxism-Leninism, we must evaluate and utilise the positive and pro-people aspects of all mass movement of the past throughout India. He said that though we are in favour of parliamentary struggle to intensify the class struggle. But only the extra parliamentary struggles can bring change of correlation of class forces in favour of working class. He strongly stated that we must march towards forming a people's democratic front to achieve people's democratic revolution. Only and only working class will be the leader of this front.
 

21 delegates representing all states and union territories, took part in the deliberations and gave many constructive suggestions. This draft was passed unanimously.
Comrade Mangat Ram Pasla presented the Draft political resolution. He said that relentless fight against NeoLiberal Policies and Communal 'n' divisive forces are today's immediate tasks before us. He further said that the troubles of masses just as unemployment, poverty, starvation, mental and physical ailments, corruption, crimes, malnutrition, child deaths etc. are increasing speedily every moment. Drinking water, health services, quality education, house sites, agriculture land, food and other subsidies, water for irrigation, research  and other state sponsored facilities to enrich agriculture production are being snatched. That’s why, a huge number from labourers and farmers are committing suicides everyday. All existing laws in favour of masses especially working class' have been distorted or being changed as soon as possible. To divide and stop people, from struggling against all these anti people policies, the communal, caste based and all other divisive moves are being launched. The leading force behind this all is Hindu communal outfits led by RSS. Same kind of forces among minorities are also indulged in same kind of dirty bloody game. People are fed up with Imperialistic, Capitalists and admimnistrative loot. So we must have to  take the challenge to fight all these without any hesitation, both against NeoLiberal Policies as well as communal, divisive forces. For this we must take the initiative to bring all. Left Democratic Patriotic Forces on a common plateform for joint struggles.  After valuable suggestions from 20 delegates, who took part in the debate, this document was also passed unanimously.
The house also adopted amendments in the constitution unanimously. While presenting these amendments, Comrade Harkanwal Singh said that there was a wrong propaganda that socialism in USSR collapsed due to democratic-centralism. Contrary to this,  violation of this scientific law is responsible for this damage. Further it's again wrong perception that Leninism is Russian phenomenon. Rather it's necessary to bring revolutionary changes in all countries. So we must have to follow Leninist principles of organisation and this draft is based on these very principles . He stated that unanimity is a positive feature for healthy functioning but it may not be possible at every point or decision. So there may be majority and minority situation at so many junctures. We must not try to isolate or eliminate the minority if we have to be succeeded to achieve our goal of socialism. Secondly,  to avoid damages of personality cult, the Draft suggested the election of three tyre leadership.
Com. Kavita Krishanan, polit bureau member of CPI(ML) Liberation came to greet the conference on behalf of central committee of her party.  Com. Avtar Singh Johal, president Indian workers’ Association Great Britain, sent revolutionary greeting for the overall success of RMPI conference.
The conference also elected party's new central committee, standing committee, office bearers and control commission unanimously.

On behalf of presidium and steering committee, Comrade K Gangadharan, the newly elected Chairman, thanked all the, volunteers, reception committee and others for appropriate arrangements.
- Mahipal

Names of the new Central Committee

1. Com. K Gangadharan ,  (Chairman)
2. Com. Mangat Ram Pasla, (General Secretary)
3. Comrade Rajinder Pranjpai , (Treasurer)
4. Comrade Harkanwal Singh ,
5. Comrade KS Hariharan
6. Comrade Raghbir Singh Batala ,
7. Comrade Gurnam Singh Daud ,
8. Comrade Kulwant Singh Sandhu ,
9. Comrade Mahipal ,
10. Comrade Tejinder Singh Thind ,
11. Comrade Mandip Ratia ,
12. Comrade Inderjit Singh Grewal.
13. Comrade TL Santosh ,
14. Comrade KK Rema ,
15. Comrade N Venu ,
16. Comrade T KumaranKutti ,
17. Comrade M Rajagopal ,
18. Comrade C Cheltlasami ,
19. Comrade P  Amavasai ,
20. Comrade Sanjay Raut ,
21. Comrade Ramesh Thakur ,
22. Comrade Bali Ram Chaudhry ,
23. Comrade B Krishanan .                                                  
Standing Committee :
Comrade K Gangadharan ,
Comrade Mangat Ram Pasla
Comrade Rajinder Pranjpai,
Comrade Harkanwal Singh ,
Comrade KS Hariharan
 
Control Commission  Comrade Sajjan Singh (Chairman)
Comrade K.P. Parkashan
Comrade V. Rajagopal 

CREDENTIAL COMMITTEE REPORT TOTAL NO. OF DELEGATES : 282

1. Age Profile:
The oldest delegate is veteran leader  Com. Trilochan Singh Rana  of Punjab   at the age of 87+ years and Sh.Manjit Alika from Haryana is the youngest delegate at the age of  21.
Less than 25 years (5), 26-45 (61), 46-55 (74), 56-65 (68), 66-75 (54), 76-85 (10)   
 
2. Educational profile :
Ph.D (03), M.Phil  (8), Post Gradudate (29), Graduates (54), + 2 level (62), Matric (71), Below Matric (55),
 
3. Profile of Class origin:
Working Class 125, Small Peasants 79, Middle Peasants 40, Others 38
 
4. Profile regarding joining the Communist movement:
Before 1960 (1),  1961-1970- (27),  1971-1980    (69),  1981-1990 (77), 1991-2000 (33), 2001-2010 (38),  2010 to 2017 (37)
 
5. Profile regarding Mass Fronts:
Trade Union (85), Agri. Workers (49), Peasants    (48), Student +Youth (32), Women (15), Others (43)
 
6. Profile regarding position in party:
Central Committee (19),  State Committee (86),
Distt. Committee (84),    Tehsil  Committee (27), Local Committee (19), Branch Members (47)
 
7. Profile regarding Public Position of delegates:
Sarpanch (03), Panch (05),
 
8. Profile Regarding State Repression undergone:
Jail Period-Less than 1 month (45), 1 to 6 months (47), 7 month to 1 year (04), 1 to 2 years (06),  Comrade Paramjit Singh Ludhiana remained terminated from service for 13 long years due to his T.U. activities.
 
9. Underground period:
Upto 3 months (02), 3 to 6 months (01) 7 month to 1 year (01), 1 to 2 years (01) Com. Kulwant Singh Sandhu from Punjab remained underground for two years. 

Compiled by : Prof. Jaipal Singh

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਮਾਪਨ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ''ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ'' (ਲੁਬਾਣਾ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਮੌਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫੇਜ਼ 8, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਵਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ (ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ), ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ. ਹਰੀਹਰਣ (ਦੋਹੇਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ  ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਸਭਾ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਲ ਫ਼ਰੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਸੂਲਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਬਕ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ''ਜਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ, ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ'' ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਫ਼ਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤੂ-ਦੇਸ਼ਭਗਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ,                  ਦੇਸ਼ਭਗਤ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ-ਬਝੱਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕੱਜੁਟ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਿਹਾਜੂ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਗੈਰਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਤੱਤ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ 'ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤਵਾਦ 'ਤੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਧਾਂ, ੳੁੱਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰੱਤੀ ਦੀਆਂ ਦਿਕੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ ਗੰਗਾਧਰਨ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕੇ.ਐਸ. ਹਰੀਹਰਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।