ਸੰਪਾਦਕੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ

26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ''ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ'' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ''ਵਿਕਾਸ ਪਰਵ'' ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਭਾਵ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਆਡੰਬਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ  ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ'' ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ''15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ'' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜੀ ਹੀ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਚ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਤਾਂ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ (ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਸਾਬਣ, ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇ, ਲੂਣ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ (ਬਾਦਲ ਮਾਰਕਾ) ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ, ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤ ਵਿਚ, 5 ਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਹਰ ਸਾਲ 9-10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ 'ਤੋਹਫਾ' ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ!
ਏਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 126 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 24.03 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਬਹੁਪੱਖ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਏਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹਵਸ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ (ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 77%) ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ (BPL) ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ (ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ) ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਲਈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਸ ਏਸੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਤਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਨੀ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਛੁਰਲੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬੜੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼  ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11 ਖਰਬ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਲਈ (FDI ਰਾਹੀਂ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ (ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੌਰ, ਤਰੁਣ) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਡਕਾਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ, ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ''। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. 'ਚ ਚਲਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੇ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਏਥੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਲਟਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵੱਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

---------------------------

ਦੇਸ਼ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ........?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 984 ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ 5 ਐਮ.ਫਿਲ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੰਗਰੂਲਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 2424 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 984 ਗਰੈਜੁਏਟ, 605 +2 ਪਾਸ, 282 ਦਸ ਪਾਸ ਅਤੇ 177 ਦੱਸਵੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਈ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਉਪਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਢੰਡੋਰਾ ਇਹ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਕੇ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਬੇਕਾਰਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਉਪਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੋਇਬਲਜ਼ ਵਾਗੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ', ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ, ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, 4 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ/ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਜੁਆਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ'' ਤੇ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ  ਸੇਵਾ'' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ''। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ) ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਜਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਟਾਪੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, 'ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ' ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਦੂਸਰਾ : ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ (ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ) ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਤਮਾ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਬੇਓੜਕ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. (I.M.F.) ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ (World Bank) ਅਤੇ ਡਬਲਿਯੂ.ਟੀ.ਓ. (W.T.O.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਇਲਾਜ, ਵਿਦਿਆ ਭਾਵ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਏਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਸਕਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਸੁਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਚੁਆਤੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਸੱਭੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥੋੜਚਿਰੀਆਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ,    ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (N.G.Os) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਤਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਿਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਪ' ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹ-ਗੜਾਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ (Man of Action) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ (Agent of Change) ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਧਾਕੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਗਾਣ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਵਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ (Indispensable partner)। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਝਿਜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝਿਜਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵੇਗਾ।
 

ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ
 ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣਗਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਭੇਡ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਲੀਕਾ ਹੈ।
 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
 ਸਾਮਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਚਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੋਰ ਤੋਂ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠ-ਫਰੇਬ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ-ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ, ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਰਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੇੜਤਾ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਜਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ 2008 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਰਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਇਕ ਗੁਸਤਾਖ ਰਾਜ (Rogue state) ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੀਐਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ/ਮਿਲਣਵਰਤਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ 2010 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਉਤਸਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਚਰਨੋਬਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਐਕਟਰ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 2006 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੋਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਥੋਰੀਅਮ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਅਤੇ 123 ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਾਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ  ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਗਾਨੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
 

-10 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੂਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ।
 

-2015 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨੀਤੀ (Joint Strategic Vision) ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
 

-ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :
    ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਬੈਲਿੰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ (Priority partners) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।
 

-ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦ  ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ (Priority Partners) ਸਮਝੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੁਧਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
 ਅਮਰੀਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਪਿਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਦੱਕ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਜਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 1970 ਦੇ ਰਾਜਪਲਟੇ ਪਿਛੋਂ ਆਇਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਕੇ ਇਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੌਕ ਦਿੱਤਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਕਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਬਾਥ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਜਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਲੀਬੀਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਾਲਮਾਨਾ, ਧੋਖੇਭਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਸਰ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਅਤੇ ਯੈਲਤਸਿਨ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਆਗੁਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀ-8 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁਟਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਕੇ ਉਥੇ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਮਜਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਕੇ ਖਲੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ ! ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ  ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਅਮਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ 
 ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗਬਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀੇਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੈ ਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਅਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨੌਣਾ ਹਥਕੰਡਾ : ਕੈਰਾਨਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਹੀਪਾਲ

1991 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਕਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਫਿਲਮ 'ਅਕੇਲਾ' ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੀ ਸਤਹੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ''ਜੋਜੋ'' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਜੋਜੋ ਇਕ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਪੇਚ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਜੋ ਦਾ ਇਕ ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਜ਼ੋ ਖੁਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਜ਼ੋਜ਼ੋ ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸਾਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ''ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ'' ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਕ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਹੈ! ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੂ.ਪੀ.ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇਖੀਏ। ''ਸੇਵਾ ਭਾਵ'', ''ਸੰਤੁਲਨ'', ''ਸੰਜਮ'', ''ਸਮਨਵਯ'', ''ਸਕਾਰਾਤਮਕ'', ''ਸੰਵੇਦਨਾ'', ''ਸੰਵਾਦ'', ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਉਤਮ  ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਤ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੋਝੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸੰਘ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਭੀਮਸੈਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕਾ ਬੇਗਮ ਅਖਤਰ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ''ਕੈਰਾਨਾ'' ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਫਰਤ ਯੋਗ ਅਮਲ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿੱਧ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2013 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਫਰਪੁਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੇ 364 ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਕਸਬਾ ਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ''ਸੰਘੀ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ'' ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 364 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਇਕ ਖਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ 118 ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰਕਹੀਨ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਖੋ; 5 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 46 ਸੰਨ 2011 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ (ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਕਤਈ ਨਹੀਂ), 55 ਨੂੰ ਗਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਐ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪਰਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੂਠ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਫੋੜੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਰਹੂਮ ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ (ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਫਰਤਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸੁਨੀਲ, ਸਤੀਸ਼, ਰੋਹਤਾਸ, ਸੋਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੂਚੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਪੌੜਸੰਖਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਝੂਠ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੱਜ ਹਾਕਮਾਨਾ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ੳਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ''ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।'' ਇਸ ਨੰਗੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਮਨਹੂਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਅਧਾਰਤ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ  ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ''ਰਾਮਬਾਣ'' ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਆਰ. ਰਾਘਵ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਰੋਈਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਿਕੰਮਾਪਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਉਨੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਪੱਖੋਂ ਵਾਲ਼ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਡਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ) ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਉਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਿਲਗੋਭਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਕ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ''ਵਿਚਾਰ ਕੁੰਭ'') ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ''ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ'' ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆਕਲਾਪ ਕਿਸ ਲੁਕਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ''ਹੁਕਮਦਾਤਾ'' ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ (ਇਕੱਲੇ ਮਥੁਰਾ 'ਚ 55) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਲੱਭੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣੇ ਲਈ। ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ 2012 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਪੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੋ ਘੜ ਲਿਆ ''ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ''। ਉਂਝ ਕਸਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। 2014 'ਚ ਹੋਏ 22 ਕਤਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਦਿਨ ਬਜਾਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਾਨੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਮੇਰਠ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ, ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਛਡਯੰਤਰਕਾਰੀ ਅਮੁੱਕ ਲੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਣ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਪਲ ਪਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਐ ਪੰਜਾਬ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ'। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੌੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ' ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਘੁਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਆਊਟਲੁੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਤਹਿਲਕਾ, ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ, ਸਕਰੋਲ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਤੋ ਪੋਸਤ ਨੂੰ  ਨਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੈਕਸ, ਲੋਮੋਟਿਲ, ਲਾਰਪੋਜ ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ, ਆਇਓਡੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਤੇ ਕੋਕੀਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਸ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਾਣ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 3620 ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਹਨ ਤੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ। 89 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਹੈ। 54 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ, ਚੂਰਾ-ਪੋਸਤ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ 'ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
2010 'ਚ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਹਰੀਕੇਨ (ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਤੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2011 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2009 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ 376 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 8600 ਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 85 ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਧਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਧਸ ਜਾਣ, ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦ 2012 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 'ਚੋਂ 7 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ!
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਬਚਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ।
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਾਲ 17,068 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 11,593 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 152 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ 6,598 ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਸਿਲਵਰ ਫਾਇਲ (ਪੰਨੀ) ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ 6000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰੱਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੰਨਣ ਵੀ ਕਿਓਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ?
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਟ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰੀਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 47 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਟਾਰਗੈੱਟ' ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ' ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ। ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ 890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ। ਪਿੰਡ 'ਚ 31 ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 164 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹਨ। 70 ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਸਮੱਗਲਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ 97 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਨ; ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਢਾਲਾ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ। ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਮ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਫੋਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜੂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੀ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਗਾਂਧੀ  ਕੈਂਪ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। 1700 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਇਹੋ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਐਵੇਂ ਹੀ' ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸਗੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਐੱਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਗੀਤ ਹੈ 'ਚਿੱਟਾ ਵੇ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ, ਕੋਕੀਨ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਈ ਵਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ। ਆਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾਨੇ ਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਓਂ। ਏਨੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।'' ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਪੁਲਸ-ਸਮੱਗਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਫਾਇਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਹਮਾਮ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ 'ਨੰਗਿਆਂ' ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਂਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਛਿੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਤੇ 191 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਯਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ (ਝਾਰਖੰਡ) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਥੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2003 ਵਿਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਅਤੇ 164 ਨਾਲ ਧਾਰਾ (1-ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ) ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
19 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (1-ਏ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 19 ਜੂਨ 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 23 ਜੁਨ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਨੇ 19 ਤੇ 24 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਜੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
ਉਪਰੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 19 ਜੂਨ 2015 ਨੂੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਜਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ઠਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 9 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 5, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6, ਮਨੀਪੁਰ 5, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 24, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 24 ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ 70 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੱਢ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟਹੁਰ-ਟੱਪੇ, ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਚਲੋ ਜੇ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਦਮ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਬੰਗਲਾ, ਨਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ  ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਅਖਾਉਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਸੇਵਾ' ਬਦਲੇ ਉਹ 'ਮੇਵਾ' ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਛੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਮੇਵਾ ਭਾਵਨਾ' ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਪੀਹਣੀ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ 'ਸੇਵਾ' ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਉਣੇ ਪਏ। 'ਸੇਵਾ' ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਵਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਹੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਗਤ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ/ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਨਾ/ਲੜਾੳਣਾ।
ਹਾਕਮ ਜਦ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ' ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 'ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ' ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ' ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਈ  ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁਗਣੀ-ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਸਦੀ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਅਥਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਈ-ਕਈ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਤੱਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ? ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਚੇਵਾਲ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਰਿਪਨ ਚਕਰਵਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਤਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਏਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ। ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ। ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘਟ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੰਗਲੇ, ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ, ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਗਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੁਲ 72 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ) ਵਿਚੋਂ 25 ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, 17 ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੀ ਹੈ!

ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਡਾ.ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ? ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 700 ਟੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 % ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ  ਵਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀਆ ਦੂਸਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲਾਈਕ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ, ਪੈਸਾ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ  ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਬਲ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਿਪਤ ਹੈ ਕੇਵਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਨਜਾਇਜ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਰੱਬੀ ਡੇਰੇ'  ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ 'ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ' ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ  ਹੀਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਬਣਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਪਰ ਹੀ ਖੜਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ ਜਾਂ  ਲੇਖਕ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਪਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਂਗਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸਹਿਜ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ  ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤੱਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖ਼ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?  ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਹੈ  ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੜ ਵੱਟ ਦੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ : ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) 'ਚ ਉਭਰਿਆ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ (AIDWA) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵਲੋਂ, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਾਈ ਗਈ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ (ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਿੜਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਖੋਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਿੜਕਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਮਾਤੀ-ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਮਰਨਾਊ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਝੁਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵੰਨਗੀ ਤੋਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਰਾਹਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾਅ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਦਾਰੇ-ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ (21ਵੀਂ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ 'ਸ਼ੁੱਧ' ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਗਾਨਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 34 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ  34 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਨਮੂਲ ਤਸ਼ੱਦਦ (Trinmool Terror) ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 'ਡਟੇ ਰਹਿਣ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਫਰ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਮ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣਕੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਡਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ-ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਨਿੱਝਕ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਲਪਮੱਤ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਏਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ  ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 'ਉਲੰਘਣਾ' 'ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ' ਅਤੇ 'ਨਾਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫੀ ਅਪਰਾਧ' ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ''ਉਲੰਘਣਾ'' ਦੀ ਥਾਂ ''ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ'' ਕਹਿਕੇ ਸਾਰ ਲਓ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ਼ਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਤੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡੀ-ਲੁੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਹਾਸਕ ਭੁੱਲ (Historic Blunder) ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਹੋਈ ਅਜੇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ।
ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਜੇਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ''ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ'' ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਗਾੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਰਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਕੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੁਲਾਈ 2016)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇ-15 ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਅਣਾਣ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
 

ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੀਮਾ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਵੰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਜੋਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੀ.ਆਰਕ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੱਖਤੂਚੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮੋੜ, ਰਈਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਗਨਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਮਾਸਟਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ : ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭੱਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  - ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
प्रिय साथियो,
मैं 1986 से सीपीआई (एम) की सदस्या थी और जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक सिद्धान्तों और मूल्यों के लिए जितना संघर्ष कर सकता है या जो कीमत दे सकता है वो मैंने ईमानदारी से करने की कोशिश की। लेकिन आज जब मैं एडवा (आल इंडिया डैमोक्रेटिक वुमैंस फैडरेशन)  की सचिव थी व केन्द्रीय कमेटी की सदस्या थी, तब पार्टी से इस्तीफा देने की क्या नौबत आ गई, वह मैं अपने साथियों, मित्रों व शुभचिन्तकों के साथ साझा करना चाहती हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे साथी परेशान हैं व वो जानना चाहते हैं कि मैंने अंदरूनी संघर्ष का रास्ता ही क्यों नहीं अपनाया। परेशान मैं भी अत्याधिक हूं। और हर कोशिश की कि पूरे मसले को पार्टी के अन्दर उपलब्ध तौर तरीकों से ही डील किया जाए। वरना हकीकत में बोलते हुए जिस दिन से सीपीएम ने बंगाल में कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने का फैसला किया उसी दिन से आत्मा परेशान थी। क्योंकि हम शुरू से अपने नेताओं से सुनते आए हैं कि बंगाल में; इसमें व्यक्तियों की बात नहीं है। वर्ग संघर्ष की राजनीति का इतिहास रहा है, कि वहां कांग्रेस के हाथ हमारे गरीब प्रतिबद्ध साथियों के खून से रंगे हुए हैं। वर्गीय राजनीति को छोड़ दें तो कांग्रेस में भी कई नेक लोग हो सकते हैं, पर सवाल व्यक्तियों का नहीं है।
आज आप उसी वर्ग विरोधी राजनीति से हाथ मिला रहे हैं। वो भी भाजपा के खिलाफ  नहीं जो वर्ग विरोधी और साम्प्रदायिक दोनों ही है, बल्कि कांग्रेस से टूट कर अलग हुए एक हिस्से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। केन्द्रीय कमेटी की विशेष बैठक बुलाई गई इस पूरे सवाल पर विमर्श के लिए। पीबी में महासचिव तथा बंगाल के 4 साथियों के अलावा इस लाईन को किसी का भी समर्थन नहीं था। केन्द्रीय कमेटी ने भी दो-तिहाई से भी ज्यादा के बहुमत से उस प्रस्ताव को ठुकराया। लेकिन बंगाल की पार्टी ने फिर भी वही किया। उस वक्त जब हम सवाल उठा रहे थे तो हमें कहा गया कि चुनाव के बाद बोलना बीच में डिस्टर्ब मत करो। हमने ठीक वैसा ही किया। और एक बात और यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि अगर मेरी ईमानदारी के कोई मायने हैं तो मैंने यह सोचा था कि अगर पार्टी जीत भी जाती है तो भी मैं गलत को गलत कहने में सब कुछ दाव पर लगा दूंगी। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य से बंगाल की जनता ने भी इस अवसरवादिता को नकार दिया।
फिर 18-20 जून को केन्द्रीय कमेटी की बैठक हुई। उसमें पोलिट ब्यूरो का बहुमत का नोट रखा गया जिसमें इस फैसले को राजनीतिक-कार्यनीतिक लाईन का उल्लंघन बताया गया। मीटिंग में उसे सुनकर बहुत राहत मिली कि आखिर पार्टी सही जगह पर आई। परन्तु उसके साथ-साथ पार्टी महासचिव ने अपना अलग नोट रखा जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल कमेटी द्वारा कांग्रेस के साथ जाने की सारी कवायदें पार्टी की लाईन से मेल भर नहीं खाती तथा यह इसका उल्लंघन नहीं है। बंगाल के दो मुख्य नेता यहां तक बोल गए कि अगर पीबी का नोट माना गया तो वे इस्तिफा दे देंगे। इसके बावजूद केन्द्रीय कमेटी के दो-तिहाई सदस्यों ने इसे पार्टी कार्यक्रम, राजनीतिक-कार्यनीतिक लाईन व केन्द्रीय कमेटी के फैसले का उल्लंघन बताया तथा साथ में उन्होंने इस समझौतावादी रूख से उनके अपने राज्यों में हुए नुक्सान को भी बयां किया। इसके बावजूद बहस को सुनकर पीबी ने जो प्रस्ताव अंत में रखा उसमें बहुमत की भावना के बजाय अल्पमत की भावना को दर्ज करते हुए ‘उल्लंघन’ को हटाकर ‘मेल नहीं खाता है’ कर दिया। मतलब राजनीतिक-कार्यनीतिक लाईन से समझौते के लिए किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। इस पर कुछ साथियों ने सवाल उठाए व इसे पास नहीं किया जिनमें मैं भी शामिल थी। साथी जब बोलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मुझे अंदरूनी संघर्ष की जगह खत्म लगी। अत: मैंने प्रोटैस्ट करते हुए कहा कि मैं इस व्यवहार के खिलाफ  व इस प्रस्ताव के खिलाफ  केन्द्रीय कमेटी व पार्टी सदस्यता से इस्तिफा देती हूं।
हमने पार्टी में आते ही यही सीखा था कि हमारी पार्टी लाईन व जनवादी केन्द्रीयतावाद पार्टी की जीवन रेखा है तथा इनसे समझौता व छेड़ छाड़ सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध की जवाबदेही तक अगर तय न हो तो इसे हजम कैसे किया जा सकता है? आज पार्टी में अपने ही राजनीतिक सिद्धान्तों से समझौता करने की प्रवृत्तियों से पार्टी व उसकि राजनीति को बचाने की जरूरत है। और मैंने वही किया है सभी उपयुक्त नॉर्म और फोरम का प्रयोग करते हुए। पार्टी कार्यक्रम, पार्टी लाईन व केन्द्रीय कमेटी के फैसले को यूं तोडऩे की गलती को कोई गलती न माने और उसे हजम करने के रास्ते पर चलने का काम करे तो ये उनका अपना फैसला हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कर पाई व न ही करूंगी। ये कोई भावुकता या गुस्से का सवाल नहीं है।
मैं पार्टी कार्यक्रम से मतभेद नहीं रखती । पर यहाँ उस पार्टी लाईन की ही उपेक्षा हुई जिसे हमारे पुरोधाओं ने अपने खून पसीने से सींचकर आगे बढ़ाया व आज भी हमारे हज़ारों प्रतिबद्ध साथी वही काम कर रहे हैं। मैं उनके उस जज्बे को उसी जज्बे के साथ सलामी देना चाहती हूं चाहे कितनी भी बड़ी कीमत देनी पड़े।
- जगमती सांगवान (21 जून, 2016)

देश अथवा आवाम की बेहतरी के लिये जनवादी सोच होना जरूरी

(आम जनता को विषमुक्त भोजन कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध जल उपलब्धता के लिये  लोकसभा सासंद श्री शांता कुमार जी के 19/03/2016 के पंजाब-केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित लेख ‘‘देश के लिये राष्ट्रवादी सोच होना जरूरी’’ के प्रत्युतर में कुछ शब्द।)
 

- सुदर्शन कन्दरोड़ी 
साम्यवादी चिन्तन पर बहस न तो पांच राज्यों के चुनावों से, न ही भारतीय जनता के ‘अच्छे दिनों के सपने दिखा कर’ सत्तासीन होने, न ही दक्षिणपंथीयों द्धारा जेएनयु में संशोधित सीडीज बना कर रचे षडयंत्रों के चलते सुर्खियों में आये तथाकथित देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की आड़ में तेज हुई, बल्कि, समानता मूलक समाज की समाप्ति के बाद, धूर्त राजाओं व चालाक भूपतियों द्वारा सब प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिपत्य स्थापित करने के काल से अलग-अलग रूपों में सदियों से जारी है। इसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को देख कर किसी भक्त कवि ने शिकायत करते हुये कहा है : ‘‘हे भगवान! तूने यह कैसी दुनिया बनाई है, यहां एक आदमी के पास इतना नमक है, जितना एक आदमी के पास आटा, बहुत सारों के पास नमक जितना आटा भी नहीं।’’ यहां पर कवि प्राकृतिक संसाधनों पर कुछेक परिवारों के कब्जे को इंगित कर जनव्यथा कह रहा है। इसलिये यह बहस तब तक जारी रहेगी जब तक एक मानव के हाथों अनेकों आदमियों का शोषण करने वाली व्यवस्था जारी रहेगी। जिसमें चालाक आदमी जनता को बेवकूफ बना कर धर्म, जाति, रंग, लिंग तथा इलाके की भावना को इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा रख धन-धान्य पर कब्जा कर बड़े-बड़े होटलों, महलों व तथाकथित जनहित में अस्पतालों का निर्माण करके सर्व हित को ठेंगा दिखाकर निज हित में प्रयोग करता रहेगा। जब इन महल, होटल, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, उद्योगों, खेती का इस्तेमाल ‘‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’’ के वैदिक उद्घोष को सार्थक करेगा, तब यह बहस स्वत: रूप में समाप्त हो जायेगी। 
1917 से पहले, जार शाही रूस के आस-पास के इलाके कई देशों (राष्ट्रों) में बंटे थे। अलग-अलग अच्छे बुरे कारणों के चलते वो सारे राष्ट्र, एक राष्ट्र सोवियत रूस (.स्.स्.क्र.-यूनियन आफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक) में शामिल हुये। कालान्तर 25 साल के अरसे में पहले विश्वयुद्ध में बर्बाद हुआ रूस इस योग्य हो गया कि उसने एडोल्फ हिटलर शासित जर्मन के हमले को रोकने में सफलता पाई, परिणामस्वरूप हिटलर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। बेशक आज के भारत में भी हिटलर के पैरोकार हैं। उसी तथाकथित राष्ट्रवादी जर्मन के हिटलर की सेना ने उस से पहले ताकतवर इंग्लैंड, फ्रांस-पोंलैड सहित कई राष्ट्रों, तकरीबन पूरे योरप को तबाह-बर्बाद कर दिया था। तब बहु-राष्ट्रों को संविधानिक मान्यता देने वाले सोवियत रूस द्वारा युद्ध में दिखाई राष्ट्रभक्ति पूर्ण वीरता से फासीवादी जर्मन द्वारा तबाह हुये योरप के राष्ट्र फिर सांस लेने लगे तथा उन का राष्ट्रवाद पुनर्जीवित हो गया। इसी प्रकार वियतनाम दो राष्ट्रों में बंट कर फिर से एक रूप में हम सब के सामने है। उसी बहुराष्ट्रीय सोवियत रूस ने 1971 में भारत-पाक युद्ध में साम्राज्यवादी अमेरिका के जल-युद्धपोत सातवें बेड़े को हिन्दमहासागर में न आने की चेतावनी देकर न केवल भारतीय सीमाओं में अमेरिका साम्राज्यवाद को घुसने से सफलता पूर्वक रोका, बल्कि बंगला देश की आजादी सुनिश्चित करने में भी अपना योगदान दिया। उसी सोवियत रूस का नाम लेने मात्र से ही हमारे राष्ट्रभक्तों की भक्ति खंडित हो जाती है।
1947 से पहले भारत, बंगला देश तथा पकिस्तान एक राष्ट्र थे लेकिन तथाकथित धार्मिक जुनूनियों, इन्हीं राष्ट्रवादियों के तथाकथित धर्म व राष्ट्र प्रेम के चलते आज तीन राष्ट्र बने खड़े हैं। जिस प्रकार का व्यवहार इन तीनों उपराष्ट्रों में राष्ट्रभक्त कर रहे हैं, उससे निकलने वाले सम्भावित नतीजों के बारे में सोच कर तन-मन सिहर जाता है। पिछले चार-पांच दशकों से धर्मान्धता, इलाकावाद, जातिवाद आधारित विदेशी ताकतों की शह पर चले अंादोलनों को एकबारगी भुला भी दिया जाये तो भी हाल ही में निरन्तर घट रही घटनायें जैसे, दादरी में क्या खा रहे हो, जे.एन.यु. में देशद्रोह बनाम देशभक्ति की बहस को चला कर तथा हरियाणा व राजस्थान में एक-एक जाति को आरक्षण हेतु भडक़ा कर, जिस प्रकार की आराजकता फैलाई गई उससे उपजी असुरक्षा व मानवता विरोधी भावनाओं को, साम्राज्यवाद अपनी मन्डी के विस्तार के हित में अलगाव की भावनाओं में परिवर्तित कर देगा। पहले भी खालिस्तान, द्राविड़ राज तथा सात बहनों के आजाद देश-राष्ट्र (उत्तर पूर्वी राज्य) की स्थापना के संकल्प का दंश हमने झेला है। हमने 25000 से ज्यादा प्राणों की आहुति अकेले पंजाब में दी है, जिसमें कन्हैया कुमार की समानता मूलक शोषण मुक्त समाज की स्थापना की विचारधारा वाले बड़ी गिनती में शहीद हुये थे, इन शहादत को पाने वाले  बहनों-युवाओं व बजुर्गों सब ने तथाकथित खालिस्तानी राष्ट्रवादियों की ए.के.-47 तथा मार्टरों से निकली गोलियों का सामना अपनी छातियों से किया था।

आज दुनिया के समस्त राष्ट्रों से ताकतवर अमेरिका अपनी टैक्स कुलैकशन का बड़ा हिस्सा दूसरे राष्ट्रों को तबाह करने वाले हथियारों पर खर्च करता है तथा कमाता भी ज्यादातर, मानवता को नष्ट कर देने वाले हथियारों को बेच कर ही है। हम राष्ट्रभक्त भारतीय भी अपने बजट का बड़ा हिस्सा तकरीबन 45 फीसदी रूस, फ्रांस, इग्लैंड, अमेरिका आदि से युद्ध सामग्री की खरीद पर दशकों से भेंट कर रहे हैं। कमोबेश यही हाल पाकिस्तान का है। राष्ट्रभक्त सरकारों की नीतियों के चलते करोड़ों-करोड़, उच्च शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियां बेरोजगार रह कर नशे में गर्क होकर असमय मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं अथवा अपराध में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रभक्त खेती नीति की वजह से गत दो दशकों में  भारत में 3 लाख से ज्यादा कृषक आत्म हत्या कर अकाल मौत को प्राप्त हो चुके हैं।
क्या सारे 200 से ज्यादा राष्ट्रों के राष्ट्रभक्त अपने-अपने देशों में इस युद्ध उन्माद को रोक कर अपने राष्ट्रों की गरीब जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ  हवा, पानी देने का सफल प्रयास कभी करेगें?    
केवल भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि सब लोगों की आजादी, समानता व खुशहाली की चाहत रखने वाले-सब धर्मों को बराबर एक समान मानने वाले जन हितैषी राष्ट्रभक्त हुये हैं, आप उन्हें साम्यवादी कहें या जनवादी! दूसरी ओर  अपने अपने धर्म, जाति, रंग, वर्ण, क्षेत्र को श्रेष्ठ तथा अन्य को हेय मानने वालों ने दूसरों तथा अंतत: स्वयं को तबाह किया है। पुरातन काल में गौर वर्ण के महान महाराजा द्वारा तब के कलिंगा, आज के उड़ीसा के लोगों के कत्लेआम की कहानी सब पढ़ते सुनते हैं, तब भी उसी कातिल को महान कह कर तथाकथित गौर वर्णिय गौरव का अनुभव करते हैं। अफरीका के अश्वेत लोगों को किस प्रकार गोरों ने लूटा आज भी विस्तृत खोज का विषय है अमेरिका के अश्वेत नागरिकों को आज भी अमेरिका पर काबिज योरपियन गोरे ब्लैकी कह कर प्रताडि़त करते हैं। जबकि अमेरिका की धरती के मूल मालिक अश्वेत ही हैं। इस तरह यह स्थापित निर्विवाद सत्य है कि सब का भला, बराबरी चाहने वाला साम्यवादी ही हो सकता है साम्य का अर्थ समान है। इसीलिये ‘सर्वे सुखन्तु’ की भावना हमारा आदर्श है।   
‘‘देश के लिये राष्ट्रवादी सोच का होना जरूरी’’ लेख लिखने वाले विद्वान लेखक लिखते हैं कि 1924 में कानपुर षडयंत्र केस में कुछ साम्यवादी भी पकड़े गए थे। यह अर्ध सत्य है,  दरअसल हकीकत यह है कि 1924 के कानपुर षडय़ंत्र केस में जो  पकड़े गये उन में ज्यादातर साम्यवादी ही थे क्यों कि वे अंग्रेजों से अपने देश भारत को आजाद करवा कर अम्बानी अडानी जैसे इजारेदार घरानों टाटा, बिरला, डालमिया तथा गौर परिवार के हवाले न करके किसानों मजदूरों की बहुसंख्या का राज्य स्थापित करना चाहते थे। चुनाव में जुमलेबाजी से जनता को भरमा कर वोट की ठगी मारना अगर आप को राष्ट्रभक्ति लगता है तो आप को यह सोच मुबारक। वे बहु-राष्ट्रीय विदेशी देवकद कम्पनियों को भारत की सस्ती मजदूरी, सस्ती उपजाऊ जमीन तथा बहूमुल्य प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की इजाजत देने के खिलाफ थे, वे साम्यवादी अपने स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी कृषि तथा स्वदेशी भाषाओं में शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहते थे, जब कि आजादी के बाद वाले आज के कथित देशभक्त इस साम्यवादी विचार के खिलाफ  काम कर रहे हैं। 1980 में अपना नया अवतार लेते समय तथाकथित राष्ट्रभक्तों नेे गान्धीवादी समाजवाद स्थापित करने का वचन देश की जनता को दिया था किन्तु आज यह राष्ट्रभक्त सब से ज्यादा समाजवाद शब्द पर ही क्रोधित होते हैं।
साम्यवादी सिर्फ 1924 के कानपुर साजिश केस में ही अग्रेजों ने आरोपी नहीं बनाये, बल्कि उन्होंने, भारतीय जनता की आजादी-समानता तथा सब धर्मों को अपनी-अपनी धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार जीने की चाहत को मूर्त रूप देने की खातिर चले अन्दोलनों में भारी योगदान दिया है। सरदार अजीत सिंह जी की पगडी संभाल लहर, गदर पार्टी, बबर अकाली लहर, शहीद भगत सिंह, बुट्केश्वरदत्त, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण, जतिन दास व अशफाकुल्ला खां, पंडित किशोरी लाल, शिव वर्मा, अजय घोष, सुखदेव, राजगुरू की हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में   शामिल रहे ज्यादातर कार्यकर्ता, बाद में, साम्यवादी अंादोलन के पुरोधा रहे तथा समाजवाद, मानवतावाद, अन्तरराष्ट्रीयवाद तथा अपने-अपने धर्मों को मानने की आजादी के लिये संघर्षरत रहे। वहीं कथित राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी किस प्रकार गदर पार्टी वाले, देशभक्तों को, जो अन्डेमान-निकोबार काले-पानी की जेल में बन्द थे, को माफी मांग कर रिहाई लेने के लिये उत्साहित करते थे। इस का वर्णन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिह भकना जी ने अपनी संक्षिप्त जीवन गाथा में किया है। इसी पुस्तक में पुणे की यरवदा जेल में, गदरी सिक्ख कैदियों की पगड़ी तथा कछहरा (कच्छा) उतारने के खिलाफ  चली एक महीना लम्बी भूख-हड़ताल में पंडित परमानन्द झांसी तथा श्री हृदय राम मन्डी का शामिल होना उन गदरियों का सब धर्मों को समान मानने का ज्वलन्त उदाहरण है। सरकारपरस्तों ने इन दोनों हिन्दू स्वन्त्रतता सेनानियों को समझाने का भरसक प्रयास किया कि पगडी व कछहरा सिक्खों का मामला है। लेकिन यह धरती के सपूत अपने उसूलों पर अडिग रहे। बाबा सोहन सिंह भकना साम्यवादी पार्टी के सदस्य थे। इसी प्रकार बाबा सन्तोख सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा रतन सिंह समेत सैंकड़ों गदर पार्टी के बलिदानी योद्धे बाद में साम्यवादी पार्टी के कार्यकर्ता बने। भगत सिंह के साथी पंडित किशोरी लाल, शिव वर्मा, अजय घोष सहित कई साम्यवादी पार्टी में आखरी सांसों तक काम करते रहे। भारत आजाद होने के बाद भी इन्हें जेल में डाला गया। यह करती हैं कथित राष्ट्रभक्तों की सरकारें अपने स्वन्त्रंता सेनानियों के साथ।  एमरजैंसी के दौर में महज जेलों में रहे अपने हितैषियों को सम्मानों से सुशोभित करने का आज प्रयास किया जा रहा है। पदमश्री तथा भारत रत्न जैसे सरकारी सम्मानों को लेने के लिये जुगतें लगाई जा रही हैं, जबकि पंडित किशोरी लाल जी को पहली बार पैंशन की किश्त तब मिली जब वो योद्धा आखिरी सांस ले चुका था। इन सब वास्तविक देश भक्तों की सुस्मृतियों को जालन्धर में स्वत्रंत्ता सेनानियों के वारिसों ने देश भगत यादगार भवन में बिना किसी जाति, धर्म, रंग, लिंग, इलाके के भेद के सँजो कर रखने का सार्थक प्रयास किया है। हर साल आम जन के हित में समारोह आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सब प्रकार के मेहनतकश लोग इस भवन में अपनी समस्याओं पर विचार हेतु एकत्र होते रहते हैं। क्या नागपुर अथवा झंडेवालान में ऐसा कुछ होने का है कोई साक्ष्य, न है, न होगा।
क्या तथाकथित राष्ट्रवादी सोच के पैरोकार सारे इतिहास पर निष्पक्ष शोध करवाने का साहस रखते हैं?
राष्ट्रवादी सोच के विद्वानों के अनुसार हिटलर की बढ़ती ताकत ने इग्लैंड तथा रूस को आपस में समझौता करने के लिये विवश कर दिया तो साम्राज्यवादी विश्व युद्ध एक ही रात में जन-युद्ध बन गया। बेशक बन गया। क्या तथाकथित राष्ट्रवादी सोच के विद्वान आज भी फासीवादी हिटलर की जीत होने की कामना नहीं कर रहे हैं।
सोवियत रूस के तत्कालीन नेता जोसफ  स्टालिन की पार्टी ने इसे बहुत पहले साम्राज्यवादी युद्ध कह कर इस में न पडऩे का ऐलान किया था। साम्राज्यवादी ताकतें यह चाहती थीं कि अभी किशोर अवस्था का सोवियत रूस इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपने को बरबाद होने देता। स्टालिन ने उस समय हिटलर की तुलना पागल कुत्ते से की थी जो उस समय पूरे आवेग में था तथा अपने देशवासियों को इस कुत्ते को रोकने के लिये एक-एक इंच पर लडऩे मरने की प्रेरणा दी थी व वह खुद भी मोर्चे पर था। उसका लडक़ा, जो मोर्चे से वापिस आ गया था स्टालिन ने उसे जिंदगी भर मुंह नहीं लगाया। क्या आज के राष्ट्रवाद के पुरोधा पुत्रमोह से निर्लिप्त हैं? सत्य यह है कि सातवीं पीढ़ी तक की चिन्ता से ग्रस्त भ्रद्रजन भ्रष्ट आचरण से जनता का शोषण करके अपनी तिजौरियां भरने में लगे हैं।
 सोवियत रूस निश्चिय ही भारत का मुसीबतों में अजमाया हुआ दोस्त था, एक सच्चे दोस्त की तरह भारत समेत तीसरी दुनिया के तमाम प्रगतिशील राष्ट्रों को दी गई सहायता का कोई मोल आज के स्वयंभु राष्ट्रभक्त कहाँ लगा सकते हैं। यह महानुभव भूल जाते हैं कि 1971 के भारत-पाक युद्ध में आज के इनके सबसे प्यारे दोस्त बाराक ओबामा के देश अमेरिका ने भारत को अपने सातवें युद्धपोत से भयभीत करने की नापाक कोशिश की थी, जबकि सोवियत रूस अपने आठवें युद्धपोत के साथ हिन्द महासागर में अमेरिका की धमकियों का मुंह तोड़ जबाब देने के लिये आ हाजिर हुआ था।
कृत्घनता की कोई हद नहीं होती शायद !    
सोवियत रूस ने हमारे देश की लोहे की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिये लोहे का कारखाना, भिलाई स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में दिया, जिसे भारत के नवरत्नों में से एक कहा गया। आज इन्हीं नवरत्नों को निजी व भ्रष्ट उद्योगपतियों को बेचने की साजिशें विनिवेश के नाम पर जारी हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में उस समय कांग्रेस में काम कर रहे समाजवादियों व साम्यवादियों का समर्थन हासिल था। कांग्रेस छोडऩे के बाद नेता जी ने फार्बर्ड ब्लाक की स्थापना की। नेता जी और साम्यवादियों का आपसी सहयोग इस बात से प्रगट होता है कि नेता जी को भारत से निकाल कर अफगानिस्तान के रास्ते रूस तक जाने के लिये उन्होंने साम्यवादियों पर भरोसा किया। नेता जी की महिला ब्रिगेड की लक्ष्मी सहगल साम्यवादी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता थीं। नेता जी के साथ-साथ रहने वाले नम्बियार को नेता जी स्वयं माक्र्सवादी पुकारते थे। नेता जी के साथ रहे (आई.ऐन.ऐ) के कृष्ण कुमार पल्टा (चंडीगढ़) जो हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले थे भी साम्यवादी विचारक थे। कैप्टन लक्षमी सहगल के पति के बारे में तो पूरा देश नारे लगाता था ‘‘लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शहनवाज।’’ वही कै. लक्षमी सहगल जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तो इन्हीं तमाम राष्ट्रभक्तों ने उन के खिलाफ  मतदान किया। क्योंकि इन राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रप्रेम का रंग अलग है।                                            
साम्यवादियों द्वारा देश की आजादी तथा देश की गरीब तथा दलित शोषित जनता की मुक्ति के हित में निभाये किरदार को आप भले आदमी बार-बार मिथ्या-भाष्य से कमतर नही कर पायेंगे। साम्यवादी मेजर जयपाल तथा उनके साथियों द्वारा अंग्रेज को भगाने तथा भारतीय शोषक लम्पट जगीरदारों से भूमिहीन किसानों की मुक्ति खातिर चलाये गये तेलंगाना अन्दोलन के बारे में राष्ट्रवादी क्या राय रखते हैं। अरूणा आसिफ अली क्या राष्ट्रवादी नहीं थीं? साम्यवादियों द्वारा नेता जी को दगा देने बारे में आप का बखान नया नहीं, क्योंकि आपके गुरूजनो का यह विश्वास था कि एक झूठ को सौ बार बोलने से वह सच बन जाता है। यह स्वत: असत्य के बारे में आप भद्रजनों का संकल्प हो सकता है। लेकिन सत्य-सत्य ही रहता है सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप के असत्य का पर्दाचाक करने के लिये उसी समय की तीन  टिप्णियों को उदघृत करना काफी है।  
1939 में वाम की ललकार थी-त्रिपुरी को युद्ध का नगाड़ा जरूर पीटना चाहिये। सुभाष को वोट-संघर्ष को वोट। तमाम सोशलिस्टो, कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर आओ! कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद।
इसीलिये सुभाष जी की अध्यक्ष पद पर जीत तथा महात्मा जी के उम्मीदवार सीता रमैया जी की हार के बाद गांधी जी को सुनना आवश्यक है, ‘‘मौलाना साहब ने जब खड़ा होने से इन्कार कर दिया तो डा. पटटाभि को उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने को न कहकर मैं (गांधी) उन्हें उकसाने का साधन बन गया, इसलिये यह उनसे अधिक मेरी हार है। मैं निश्चित उसुलों व नीति का प्रतिनिधित्व करता हंू, इनकी अनुपस्थिति में मेरा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिये मेरे सामने यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधि लोग उन उसुलों व नीतियों की तसदीक नहीं करते जिनका मैं प्रतिनिधि हूं।’’ गांधी जी ने सुभाष समर्थक प्रतिनिधियों को एक तरह से धमकाते हुये कहा कि सुभाष को वोट देकर आपने मेरे विरूद्ध वोट किया है। गांधी जी ने आगे सुभाष जी को आशीर्वाद देते हुये कहा ‘‘अगर तुमने पूर्ण बहुमत द्वारा निर्धारित संसदीय कार्यक्रम में परिवर्तन किया तो मंत्रिमंडल इस्तीफा भी दे सकता है।’’
अब सुभाष जी की एकता की अपील पढ़े :
‘‘तर्क के वास्ते यह मान लेने से कि चुनाव परिणाम वाम की विजय का प्रतीक है, हम वामपंथ के कार्यक्रम पर गौर करना बंद कर देगें, वामपंथी लोग निकट भविष्य में कांग्रेस की एकता और संघ योजना का अथक विरोध चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वे जनवादी उसुलों के पक्ष में हैं। वामपंथी लोग कांग्रेस में फूट की जबाबदेही स्वीकार नहीं करेंगें। (जोर हमारा) अगर फूट पड़ी तो यह उनके कारण नहीं उनके बगैर पड़ेगी’’, (टाइम्स आफ  इंडिया 4.02.1939) यह कुछेक इतिहास की बातें जो पहले भी सामने थीं फिर से उजागर करने का एक लघु प्रयास करने का प्रयत्न किया है।
‘‘देश के लिये राष्ट्रवादी सोच का होना जरूरी’’ के माननीय लेखक जे.एन.यू. को साम्यवाद की गिरती ताकत का प्रतीक बताने का प्रयास करते हैं। श्रीमान! सिर्फ जे.एन.यू. ही नहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला भी गिरती साख का ही प्रतीक है। हैदराबाद, मद्रास, जादवपुर भी गिरती साख के ही निशान हैं। और उत्तर प्रदेश के एक गांव मे एक अल्पसंख्यक के घर में देशभक्तों की भीड़ द्वारा जबरदस्ती घुस कर उस निस्सहाय को ईंट डंडों से पीट-पीट कर मार देना बढ़ती ताकत का शंखनाद। हरियाणा में आम जन के घरों दुकानों को जला कर कमजोरों को मारना पीटना राष्ट्रभक्ति की मजबूत होती भावना को स्पष्ट कर रहा है। अभी हाल ही में श्रीमान जी के देशभक्त सहयोगियों द्वारा माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेशों को धता बता कर नहर को पाटने का जो कार्य किया गया, उसे आप राष्ट्रभक्ति के कौन से स्थान में रखेंगे? तब भी वहां पर सत्ता का लुत्फ  उठाने में किचिंत  हया का अनुभव नहीं होता है। क्या  महामानव जी निश्चिय ही गिरती साख वाले विश्वविद्यालयों से मानवतावादी सोच के प्रहरी आगे आयेंगें, तथा आम जन को आजादी व समानता प्राप्त करने के लिये प्रेरित करेंगे? जिसके लिये यह विश्वविद्यालय पहले से प्रमाणित हैं, क्योंकि वहां के विद्यार्थी, शोधार्थी सोचते हैं। क्योंकि आप भी शायद सोचते हैं तथा आप राष्ट्रवादी सोच के सांसद होने के साथ आपकी एक राजनीतिक हस्ती है, के कारण क्या यह अपेक्षा रखें कि आप अपने प्रांत में शहीद भगत सिंह, जो आप के अनुसार राष्ट्रवादी थे, हमारे लिये भगत सिंह मानवतावादी, अन्तरराष्ट्रीयवादी, समाजवादी जो साम्यवादी होने की प्रक्रिया में थे, के नाम पर एक  विश्वविद्यालय बनवा दें, जिसमें शहीद भगत सिंह तथा उन की पार्टी की विचारधारा पर सही में खोज-शोध कार्य हो सके, भले ही आज हर कोई आप समेत अपने स्वार्थ के लिये भगत सिंह जी का प्रयोग कर रहा है। हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकत्र्ताओं ने असहनीय कष्टों को सहा तथा फांसियों, उम्र कैद समेत लम्बी जेल-यातनाएं सहीं ताकि समतामूलक समाज स्थापित किया जा सके।        
श्रीमान,  जहां तक आर्थिक भ्रष्टाचार की बात है, राष्ट्रवादी पार्टी का चुना हुआ आम विधायक जो चुनाव से पहले साधारण जीवन जीता है, पांच साल में ही अपनी गरीबी के सारे धोने धो लेता है।  राष्ट्रवादी सांसदों की घोषित-अघोषित सम्पतियों में कई-कई गुणा वृद्धि के अज्ञात स्त्रोतों का पता लगाना आमजन के लिये सच में ही दुष्कर कार्य है। आप सब स्वयंभु घोषित राष्ट्रवादी मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान अर्जित संपत्ति की निष्पक्ष जांच करवायें तो आम जन का चौंक कर भौचक्का रह जाना तय है। मुख्यमंत्री बनने से पहले कंधे पर खादी का थैला लटका कर घूमने वाला कैसे करोड़ों की चल-अचल सम्पति बना लेता है? क्या आप बताएंगे? वहीं दूसरी और वैचारिक मतभेदों के होते हुए विरोधी भी वाम नेताओं के त्याग को नम्न करते हंै।        
बजुर्गवार! यह नियम आम प्रचलित है कि सोये हुये को जगाया जा सकता है लेकिन सोने का नाटक करने वाले को जगाना असम्भव है। लेकिन हर नियम का अपवाद होता है। इसलिये हमने यह लिखने का प्रयास किया है। शायद अपवाद वाली बात सच हो। वैसे भी वानप्रस्थ के समय आदमी दुनियावी मोह-माया से निर्लिप्त होने का दिखावा करने का प्रयत्न कहीं अधिक करता है।