Monday 5 December 2016

ਸੰਪਾਦਕੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਏਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਰਪੂਰ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜਵੰਦੀ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਭਰੀਆਂ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਠਮਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ (ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ) ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੁਚਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ''ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ'' ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਨਸਲੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ 'ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੌਂਘ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ, ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਭੁਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝਗੜੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ। ਸਗੋਂ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ, ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਮਕਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਰਾਅ ਮਾਰ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਜਨਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰ (Infrastructure) ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਗੀਰੂ ਰਿਸ਼ਤੇ) ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ ਉਸਾਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ-ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ''ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ'' ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਰਹਿਤ ਮਿਥ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮੀਂਹ, ਔੜ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਬਸੀ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ) ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜਾਨਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂਹ ਹਟਾ ਕੇ  ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਮੱਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਡਟਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 'ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਦੀ ਝੂਠੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ-ਸਾਧਣੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਜਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ/ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਵਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ/ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਧ/ਸਾਧਣੀਆਂ ਭਗਵਾਂ ਵਸਤਰਧਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ''ਗਊ ਹਾਲੀ ਨਿੱਕਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ'', ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਕੁਤਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਬਾਬੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ  ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ (ਵੇਜ਼ਿਜ਼) ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਬਾਬੇ-ਕੱਮ-ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਕੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਰਨ (ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਪਚਾਪ ਸਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ 'ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਿਰਾ ਕੁਸੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਾਂ  ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕਰਜ ਜਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ  ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 'ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤਿਆਂ' ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ, ਅੱਗ ਉਪਰ ਤੁਰਨ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁਟਣ ਤੇ ਹਰ ਖਾਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 'ਮੇਲੇ' ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ 'ਮੇਲਿਆਂ' ਜਾਂ 'ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ, ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ।
1969 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰਕ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ! ਉਂਝ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸਥਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਿਖੇਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ, ਭਰੱਪਣ ਤੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਪੱਖੀ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਬਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।  
ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ 1955 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 15.85 M.A.F. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਿਲੀਅਨ) ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ 7.2 M.A.F., ਰਾਜਸਥਾਨ 8 M.A.F., ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 0.65 M.A.F.,  ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਮਿਕਦਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਸਲਾ
 
ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ, ਆਰਥਕ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
1976 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 M.A.F. ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.5 M.A.F. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 0.20 M.A.F. ਦਿੱਲੀ  ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ।
 
1981 ਦਾ ਐਵਾਰਡ
 
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1981 ਵਿਚ ਫਿਰ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 78-79 ਮਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਜੋ 1955 ਵਿਚ 15.85 M.A.F. ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਕੇ 17.17 M.A.F. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 8.60 M.A.F. ਪਹਿਲੀ 8 M.A.F. ਤੋਂ 0.60 M.A.F. ਵੱਧ, ਪੰਜਾਬ 4.22 M.A.F. ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ  ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 3.50 M.A.F., ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 0.65 M.A.F., ਦਿੱਲੀ 0.20 M.A.F., 1981 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਮਿਕਦਾਰ ਅਧਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ।
 
ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਤਨ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ-ਟੌਹਰਾ ਧਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
 
ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ
 
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 8.4.1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1978 ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 32 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 2002 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਵਧੇ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1969-70 ਵਿਚ 46.1% ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਟਕੇ 2010-13 ਤੱਕ 27.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 72.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 112 ਬਲਾਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ (Dark Block) ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
 
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ  ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਨੀਯਮ ਰੂੜੀਬੱਧ (Dogmatic) ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਿ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
 
ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ  ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਣਸੂਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਸਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁੱੱਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2017 (ਸੰਭਾਵਿਤ) ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ ''ਗਰੀਬ ਹਟਾਓ'' ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੇਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ, ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਢਵਾਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਵੀ ਉਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਚਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 1.60  ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1000 ਕਲਿਨਕ (ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ) ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਲਿਨਕ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤੇ 20 ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ 399 ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 400% ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ 4 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨੈਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2012 ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰੋਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਵਾਈ. ਐਲ. ਵਰਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨਵੇਂ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣਗੇ।
ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁਟਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਓੜਕ ਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ।
ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਿਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆਗੂ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੁਰਲੀ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ!

ਮਹੀਪਾਲ 
''ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ (ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ) ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ (100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੋਟ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਤਹੀਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗਸ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਲੰਘੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ''ਰਾਜਸੀ ਵਣਜਕਾਰ'' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੀ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਉਕਤ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ''ਮੇਚੂਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਲ ਮੰਡੀ'' ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਥੋਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਚੌਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (1,34,000) ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (2,15,000) ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ATMs) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਔਸਤਨ 500 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ''ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫਾਂ'' ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (Total Running Currency) ਦਾ 86% ਵੱਡੇ (500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ) ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ (100 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਰਕਮ ਦੇ ਨੋਟ ਕੇਵਲ 14% ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ 86 ਕਿਲੋ/ਟਨ/ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਜ ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਵਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ (ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਰੂਪੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ (Industrial hubs) ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਇਚਲਕਰੰਜੀ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੇਬਰ (ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ (ਕੁਲ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 33%) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ  (Automatically) ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸੋਝੀਹੀਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ (ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਸਿਰਜੀ) ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਗਲਕੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉ ਇਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਂ ਵੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ (Extra work load)  ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਵਸਤੂ (ਛੋਟੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ) ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕੜਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ATM ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 82% ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ 62% ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੇਵਲ 30% ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 70% ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਕੇਵਲ 38% ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 15% ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵੱਲ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨਗਦੀ ਤੋਂ (ਕੈਸ਼ਲੈਸ) ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਰੱਥ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ (ੳ) ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ (ਅ) ਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਉ ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ (ੲ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ (ਸ) ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ (ਹ) ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। (ਕ) ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ। (ਖ) ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। (ਗ) ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮੂਹਰੇ ਘੰਟਿਆ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰੇਅ 'ਚ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ (500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ) ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਰੇਅ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ (100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ) ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਯੁਗ 'ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ (ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ) ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਔਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦੀ 22% ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਭ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਟਾ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇઠਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ) ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ''ਤਰੱਕੀ'' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਟਾਉਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖਾਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਨ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਪੜ (ਕੰਜੂਸ) ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਕ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ''ਨਿੱਤਰ'' ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ''ਬਖਸ਼ਿਸ਼'' ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰ, ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਪਰ  ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼'' ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ (ਪੁੱਠਾ) ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਹਵਾਸ ਅਪਰਾਧੀ (Psycho Criminal) ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਅਧਾਰਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ  ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਰੱਵਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਉਘੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 1977 ਤਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਖ਼ੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਹਾਫ਼ ਏ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 1975 ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਧਾਰਮਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਆਦਿ ਬਦ-ਬਲਾਵਾਂ ਅਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾਯੂਸੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਿਆਂ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ', ਗਊ ਮਾਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਬਰਗੀ ਤੇ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਰੇਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਹਿਲਾਉਣਾ - ਇਹ ਸੱਭ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ'। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੱਲ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ' ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕੋਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਸੰਘੀ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ।' ਏਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 'ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ' ਸਿੰਮੀ ਦੇ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਚੈਨਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਕਾਰਨਾਮੇ' ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਤੇ 'ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼' ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਖਦੀ ਹੈ। 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਹਰ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਕਮੁਠ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜੀਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬੋਲਣ-ਚੱਲਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਘੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਕਸਾਉਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਜੀਬ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਨਜੀਬ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਜੀਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, 20 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜੀਬ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ 'ਸਸਤੇ' 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਵੀਸੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੇ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਜੀਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੜੀਸਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਖਮਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਨਜੀਬ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰੋਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜੀਬ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਝਾੜਦੀ ਹੈ।

Sunday 4 December 2016

ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਸਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ  ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਦੀ - ਅਮਜਦ ਖ਼ਾਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਉਰਫ਼ ਗੁੱਡੂ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਕ, ਅਕੀਲ ਖ਼ਿਲਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਮੁਜੀਬ ਸ਼ੇਖ਼, ਮਾਜਿਦ  ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਮੀ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਮੀ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿਮੀ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਆਰਥੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੱਠੋਂ ਕੈਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੁਕਐਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਹਵਾਲਾਤੀ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪ ਗਏ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਚਮਚਿਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ 'ਹਥਿਆਰਾਂ' ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਨਾ ਫੜ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿਗੇ ਪਏ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਕਾਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣ' ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਕਲਿੱਪ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਕੋਰ ਜ਼ੀਨਾਂ-ਕਮੀਜਾਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਆਦਿ ਭੁਗਤਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਭੱਜਣ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇਗਾ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਜਣੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਚਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਕਤਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੰਗਤ ਦੇਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ''ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਰ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਕ ਲਗਭਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਗਲਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ੍ਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸੇ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੋਟ ਲਾਭ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਤ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਘੋਖਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Saturday 3 December 2016

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣ!

2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ) ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ 'ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲਾਗ' ਵਰਗੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ' ਅਤੇ 'ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3% ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚਲਨ ਉਪਰ ਅਸਰ (?) ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚੰਦਿਆਂ' ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ)! ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ '15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ' ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)! ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਣ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਗਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੌੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਟੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਇਕਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ? ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਿਹੜੀ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭੂਤਕਾਲ' ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ 'ਭਵਿੱਖ' ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। ''ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ (ਹੱਟ), ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਓੜਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਉਪਰ ਖੇਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਝੁਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕਿਆ ਝੰਡਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਝੱਟ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੀਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ'' ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਢੀਠਤਾ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ''ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ'' ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ''ਛਦਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ'' (Psuedo secular) ਹੈ, ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ'' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ''ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼' ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ''ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ'' 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ! ਜੇਕਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ  ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ।      
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ (GNDTP) ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਥਰਮਲਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਉਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥਰਮਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਕਾਇਮ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਕਤ ਤੁਗਲਕੀ 'ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਵਿਊਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਉਪਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ  ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਾਲਾ (ਵਾਲੇ) ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ''ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ  ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ'' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੀਮਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਲੁੱਕੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਜ ਲੁਟਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021-22 ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਥਰਮਲ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਕੂਲ, ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਾਰਕਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ, ਕੈਨਟੀਨਾਂ, ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਸ ਅੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰੱਬਾ ਗਜ ਹੈ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ  ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ।
ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ (ੳ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ। (ਅ) ਸਹਾਇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।  (ੲ) ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। (ਸ) ਬਿਜਲੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਹ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। (ਕ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਖ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਡਕਾਰ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਝ ਇਸ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਰੂਪੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।   
- ਮਹੀਪਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ 
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ''ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 1996'' ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਘੋਲਾਂ ਸਦਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 21ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 19.7.2016 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।  ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 51000, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ, ਦਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ  ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਤੀ 7 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਚਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਦਾਨ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। 
- ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ।

RMPI : ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ - केंद्रीय समिति बैठक का वक्तव्य

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
 
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐਮ.ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੇਲਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਖੇ ਸੰਪਨ ਹੋਈ।
ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਗੀਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਬਹੂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ  'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ 1917 ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮੀ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ  ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੰਘੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

भारतीय क्रांतिकारी माक्र्सवादी पार्टी की केंद्रीय समिति बैठक का वक्तव्य 
भारतीय क्रांतिकारी माकर््सवादी पार्टी (आर.एम.पी.आई.) की केंद्रीय समिति की बैठक विगत 7-8 नवंबर को सेलम (तामिलनाडु) में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता साथी के.गंगाधरन ने की। बैठक से पहले 6 नवंबर को आर.एम.पी.आई. तामिलनाडु राज्य इकाई का संगठनात्मक सम्मेलन भी संपंन्न हुआ। जिस में राज्य नेतृत्व का चुनाव किया गया। इस सम्मेलन के आरंभ में आर.एम.पी.आई. महासचिव साथी मंगत राम पासला द्वारा शहीदों की याद को समर्पित शहीद मीनार पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत पार्टी का लाल परचम फहराया गया।
मीटिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा विभिन्न राज्यों के आर्थिक, सामाजिक हालात पर गहन विचार विमर्श किया गया। पूंजीपति प्रणाली अधीन चल रहे अविकसित तथा विकासशील देशों में, साम्राज्यवादी देशों खास कर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा, इन देशों के सभी भौतिक संसाधनों तथा श्रम शक्ति की मचायी अंधाधुंध लूट पर गहरी चिंता जताते हुए इंगित किया गया कि आज के दौर में साम्राज्यवादी देशों तथा विकासशील देशों के मध्य अंतर्विरोध ने केंद्रीय स्थान ले लिया है। इसके साथ ही सभी पूंजीवादी देशों में श्रमिक वर्ग के बढ़ रहे विरोध एक्शनों तथा हड़तालों से यह तथ्य भी स्पष्ट रूप में उभरता है कि श्रमिक तथा पूंजीपति वर्गों का परस्पर अंर्तविरोध भी दिन प्रतिदिन तीव्र से तीव्रतम होता जा रहा है। इसी दिशा में केंद्रीय समिति द्वारा निर्णय किया गया कि, साम्राज्यवादी कुचालों के विरुद्ध, देश की प्रतिक्रियावादी मोदी सरकार द्वारा साम्राज्यवादी एजंडे पर आंख मूंद कर चलने, तथा यहां तक कि सभी स्थापित नियम परंपराओं की अवहेलना कर साम्राज्यवादियों से युद्धनीतिक समझौते किये जाने के खिलाफ व्यापक स्तर पर जन संर्घर्षों को तेज किया जाए।
केंद्रीय समिति द्वारा देश की वर्तमान चिंताजनक स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए नोट किया गया कि एक तरफ मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ तथा साम्राज्यवादी अमरीका के दिशा निर्देशों पर चलते हुए तेजी से आख मूंद कर नवउदारवादी नीतियों पर अमल कर रही है वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक एजंडे पर चलते हुए देश का सांप्रदायिक धुव्रीकरण करने के आत्मघाती रास्ते पर चल रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं तथा जनजातियों पर दमन की तलवार बड़ी तेजी तथा निर्दयता से चलाई जा रही है। देश भर  में सरकार द्वारा प्रयोजित आतंक तथा असहनशीलता अपने चर्म पर है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के नाम पर एक खास धर्म के भारतीय नागरिकों पर घृणित आरोप लगाये जा रहे हैं तथा युद्धोन्माद पैदा किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक और युद्ध के भय का वातावरण है। केंद्रीय कमेटी की यह पक्की राय है कि यह सब पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले चुनावों में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस दिशा में मोदी सरकार इतनी बदहवास हो चुकी है कि फौज तथा अद्र्धसैनिक बलों की आम तौर पर गुप्त रहने वाली कार्रवाईयों को बड़े स्तर पर प्रचारते हुए इन संवेदनशील बलों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। यह सब कार्यवाहियां न केवल देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों को बर्बाद करने वाली हैं बल्कि हमारी जनवादी संरचना के लिये भी वर्तमान तथा भविष्य में गंभीर खतरों के निंदनीय संकेत है।
केंद्रीय समिति द्वारा निकट भविष्य में होने वाले पंजाब विधान सभा चुनाव में पंजाब राज्य समिती द्वारा अपनाई गई राजनैतिक लाईन का अनुमोदन किया गया।
एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय समिति द्वारा आने वाले बजट (जिसके जनविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी होने पर कोई संदेह की गुजाईश नहीं) के विरुद्ध देश भर में, निम्न स्तर की सभी कमेटियों को हर स्तर पर विरोध संगठित करने का आह्वान किया गया। एक अन्य निर्णय द्वारा अभूतपूर्व प्रेरणा स्रोत शहीद-ए-आजम साथी भगत सिंह का शहीदी दिवस 23 मार्च 2017 साम्राज्यवाद विरोधी दिवस, सांप्रदायिकता विरोधी दिवस, दलितों-महिलाओं-आदिवासियों-अल्प संख्यकों की सुरक्षा एवं समानता सुनिश्चित करने वाले जन संग्रामों को समर्पित दिवस के तौर पर मनाये जाने का निर्णय लिया गया।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸਬੰਰ 2016)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ 
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਲੋਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਰੀਅਲਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੇਜਬਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ 68 ਸਾਲਾ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ 'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੁਮਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੋਲ ਹੋਈ ਵੋਟ ਦਾ 31% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 21% ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 25.7% ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ,  ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਅਤੇ ਡੌਮੇਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਜ਼' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਜ' ਦੌਰਾਨ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਇਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾਪਨ ਇਸ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 51 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 15 ਵੋਟਾਂ (46.7ਫੀਸਦੀ) ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਵੋਟਾਂ (48%) ਭਾਵ 16 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 41 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਸਨੂੰ 310 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 228 ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਣ ਖਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਨੇਟਰ ਬਾਰਬਾਰਾ ਬੋਕਸਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿੱਲ ਸਟੀਨ ਨੂੰ 1% ਅਤੇ ਲਿਬੇਰਟਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰੀ ਜੋਹਨਸਨ ਨੂੰ 3% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਅਧਾਰਤ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁੰਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ''ਆਓ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਈਏ'' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿਲੇਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ-''ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ।'' ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਨਿਉਯਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ  ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰ 'ਟੀ-ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਰਸਟ ਬੈਲਟ'' (ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਪੇਨਸਿਲਵਾਨੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਵੀਰਜੀਨੀਆ, ਓਹੀਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਗੋਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 58% ਅਤੇ ਹਿਲੇਰੀ ਨੂੰ 37% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਨਸਿਲਵਾਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ, ਹਿਲੇਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ?
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ  ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਿਰ ਉਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 29 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਵੋਟ ਅਤੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਲਿੰਗਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ 42% ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਲੇਰੀ ਨੂੰ 88 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਿਲੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਹਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੈਂਤੜੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁ-ਕਲਕਸ-ਕਲਾਨ ਵਰਗੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਦਨਾਮ ਧੁਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਤਾਰ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ-''ਨੋਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਜੀਡੈਂਟ'' (ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ!)। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ 10000, ਫਿਲਾਡਾਲਫੀਆ ਵਿਚ 6000, ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ 10000, ਸੀਏਟਲ ਵਿਚ 6000 ਅਤੇ ਉਕਲੈਂਡ ਵਿਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਹਨ -''ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ!'', ''ਟਰੰਪ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ!'', ''ਹਾਏ ਟਰੰਪ, ਮੈਂ ਇਕ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ'', ''ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ'', ''ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ!'', '' ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਚੋਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ!''।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਬਾਈਲੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਖਾਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਗੋਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ -''ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਤਾਂ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ-''ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'' ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਝੜਪ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿਨ 20-21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਪਾਸੜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸਦੇ ਮੇਚਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਚ-1-ਬੀ ਵੀਜਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 60% ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 35% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 35% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 15% ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 'ਮੇਕ-ਇਨ-ਂਿੲੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਬਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ  
ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ, 1987 ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚੁਨ-ਦੂ-ਹਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁਸਾਨ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜੇਜੂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. (ਕੋਰੀਅਨ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼) ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ ਹਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਮਨ ਨੂੰ ਝਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਨਸਾਂਗ ਗਯੂਨ 2015 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ ਹਈ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਕ ਸਹੇਲੀ ਚੋਈ ਸੂਨ-ਸਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਹੇਲੀ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਮੀਰ ਤੇ ਕੇ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋ ਜੀ-ਚੁਨ ਨੇ 'ਕੋਰੀਆ ਹੈਰਲਡ' ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ।'' ਕਵਾਂਗਵੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀ ਗੀ-ਬਿਊਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ-''ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 1980 ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ।'' ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਚੋਈ ਸੂਨ-ਸਿਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲਪੁਣਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ ਹਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਰਕ ਚੁੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। 1974 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਮਲੇ  ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਯੂਕ ਸੰਗ-ਸੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ ਹਈ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੋਈ ਤਈ-ਮਿਨ ਨੇ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। 1979 ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਈ ਤਈ-ਮਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 1994 ਵਿਚ ਤਈ-ਮਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚੋਈ ਸੂਨ-ਸਿੱਲ ਬਣੀ। ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਇਹ ਸੰਬੰਧ।
ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਜਾਰਤ ਦੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਬਲੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸਿਊਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਚੋਈ ਸੂਨ-ਸਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਕ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਨੁਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ ਹਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇਂਦਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਐਂਟੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜਹਾਜਰਾਨੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਫ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।