ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2014)

ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.....

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, 25 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਜਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਇਹ ਜਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਢਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਲੜਾਕੂ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਥੇ, ਇਕ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੁਰਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਥੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੀਡੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਭਾਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੰਕਾਰੇ ਜਾਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸਾਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੱਖੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(26.10.2014)

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜੋ 'ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ  ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰੇ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢੈਅ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਰਾਵਲ ਦਸਤੇ, ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ) ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਟਲ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ  ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ''ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਘਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਪੁੱਤਾਂ'' ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੂਸ (ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ) ਨੂੰ ਇਕ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਜੋਕੇ, ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੁੰਗਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਸ ਉਗਦੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਸਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਥੀ ਵੀ.ਆਈ.ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ) ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ। 

ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਕ ਪੱਛੜਿਆ ਰੂਸ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਨਅਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਪੀੜਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਮਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ  ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਸਤ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਪੀੜਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸੀਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਅੱਜ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'' ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚਾਂ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਆਇਆ 1917 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਰਚਿਆ ਇਕ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਢੈਅ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਧੀਬੱਧ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਖਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੂਝਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।, 

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਖੋਜਣ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਵਿਕਾਸ, ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ) ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਸਵੈਸਿੱਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੁਝੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਚਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਤਾਂ 'ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ' ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਤਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 'ਜੁੰਡਲੀ' ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੁਰਾਹਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ' ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਸੇਵਕ' ਦਿਸਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਮਾਲਕ'  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਖੜ ਜਾਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਵੀਅਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੇ ਦਬਾਊ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ  ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਕੇ ਏਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਤਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅਸੂਲ  ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਥਾਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੂਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਅੰਦਰ 1917 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Party Organisation and Party Literature

V. I. Lenin

The new conditions for Social-Democratic work in Russia which have arisen since the October revolution have brought the question of party literature to the fore. The distinction between the illegal and the legal press, that melancholy heritage of the epoch of feudal, autocratic Russia, is beginning to disappear. It is not yet dead, by a long way. The hypocritical government of our Prime Minister is still running amuck, so much so that Izvestia Soveta Rabochikh Deputatov[1] is printed “illegally”; but apart from bringing disgrace on the government, apart from striking further moral blows at it, nothing comes of the stupid attempts to” “prohibit” that which the government is powerless to thwart.

So long as there was a distinction between the illegal and the legal press, the question of the party and non-party press was decided extremely simply and in an extremely false and abnormal way. The entire illegal press was a party press, being published by organisations and run by groups which in one way or another were linked with groups of practical party workers. The entire legal press was non-party—since parties were banned—but it “gravitated” towards one party or another. Unnatural alliances, strange “bed-fellows” and false cover-devices were inevitable. The forced reserve of those who wished to express party views merged with the immature thinking or mental cowardice of those who had not risen to these views and who were not, in effect, party people.

An accursed period of Aesopian language, literary bondage, slavish speech, and ideological serfdom! The proletariat has put an end to this foul atmosphere which stifled everything   living and fresh in Russia. But so far the proletariat has won only half freedom for Russia.

The revolution is not yet completed. While tsarism is no longer strong enough to defeat the revolution, the revolution is not yet strong enough to defeat tsarism. And we are living in times when everywhere and in everything there operates this unnatural combination of open, forthright, direct and consistent party spirit with an underground, covert, “diplomatic” and dodgy “legality”. This unnatural combination makes itself felt even in our newspaper: for all Mr. Guchkov’s[2] witticisms about Social-Democratic tyranny forbidding the publication of moderate liberal-bourgeois newspapers, the fact remains that Proletary,[3] the Central Organ of the Russian Social-Democratic Labour Party, still remains outside the locked doors of autocratic, police-ridden Russia.

Be that as it may, the half-way revolution compels all of us to set to work at once organising the whole thing on new lines. Today literature, even that published “legally”, can be nine-tenths party literature. It must become party literature. In contradistinction to bourgeois customs, to the profit-making, commercialised bourgeois press, to bourgeois literary careerism and individualism, “aristocratic anarchism” and drive for profit, the socialist proletariat must put forward the principle of party literature, must develop this principle and put it into practice as fully and completely as possible.

What is this principle of party literature? It is not simply that, for the socialist proletariat, literature cannot be a means of enriching individuals or 

groups :  it cannot, in fact, be an individual undertaking, independent of the common cause of the proletariat. Down with non-partisan writers! Down with literary supermen! Literature must become part of the common cause of the proletariat, “a cog and a screw” of one single great Social-Democratic mechanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class. Literature must become a component of organised, planned and integrated Social-Democratic Party work.

“All comparisons are lame,” says a German proverb. So is my comparison of literature with a cog, of a living movement   with a mechanism. And I daresay there will ever be hysterical intellectuals to raise a howl about such a comparison, which degrades, deadens, “bureaucratises” the free battle of ideas, freedom of criticism, freedom of literary creation, etc., etc. Such outcries, in point of fact, would be nothing more than an expression of bourgeois-intellectual individualism. There is no question that literature is least of all subject to· mechanical adjustment or levelling, to the rule of the majority over the minority. There is no question, either, that in this field greater scope must undoubtedly be allowed for personal initiative, individual inclination, thought and fantasy, form and content. All this is undeniable; but all this simply shows that the literary side of the proletarian party cause cannot be mechanically identified with its other sides. This, however, does not in the least refute the proposition, alien and strange to the bourgeoisie and bourgeois democracy, that literature must by all means and necessarily become an element of Social-Democratic Party work, inseparably bound up with the other elements. Newspapers must become the organs of the various party organisations, and their writers must by all means become members of these organisations. Publishing and distributing centres, bookshops and reading-rooms, libraries and similar establishments—must all be under party control. The organised socialist proletariat must keep an eye on all this work, supervise it in its entirety, and, from beginning to end, without any exception, infuse into it the life-stream of the living proletarian cause, thereby cutting the ground from under the old, semi-Oblomov,[4] semi-shopkeeper Russian principle : the writer does the writing, the reader does the reading.

We are not suggesting, of course, that this transformation of literary work, which has been defiled by the Asiatic censorship and the European bourgeoisie, can be accomplished all at once. Far be it from us to advocate any kind of standardised system, or a solution by means of a few decrees. Cut-and-dried schemes are least of all applicable here. What is needed is that the whole of our Party, and the entire politically-conscious Social-Democratic proletariat throughout Russia, should become aware of this new problem, specify it clearly and everywhere set about solving it. Emerging   from the captivity of the feudal censorship, we have no desire to become, and shall not become, prisoners of bourgeois-shopkeeper literary relations. We want to establish, and we shall establish, a free press, free not simply from the police, but also from capital, from careerism, and what is more, free from bourgeois-anarchist individualism.

These last words may sound paradoxical, or an affront to the reader. What! some intellectual, an ardent champion of liberty, may shout. What, you want to impose collective control on such a delicate, individual matter as literary work! You want workmen to decide questions of science, philosophy, or aesthetics by a majority of votes! You deny the absolute freedom of absolutely individual ideological work!

Calm yourselves, gentlemen! First of all, we are discussing party literature and its subordination to party control. Everyone is free to write and say whatever he likes, without any restrictions. But every voluntary association (including the party) is also free to expel members who use the name of the party to advocate anti-party views. Freedom of speech and the press must be complete. But then freedom of association must be complete too. I am bound to accord you, in the name of free speech, the full right to shout, lie and write to your heart’s content. But you are bound to grant me, in the name of freedom of association, the right to enter into, or withdraw from, association with people advocating this or that view. The party is a voluntary association, which would inevitably break up, first ideologically and then physically, if it did not cleanse itself of people advocating anti-party views. And to define the border-line between party and anti-party there is the party programme, the party’s resolutions on tactics and its rules and, lastly, the entire experience of international Social-Democracy, the voluntary international associations of the proletariat, which has constantly brought into its parties individual elements and trends not fully consistent, not completely Marxist and not altogether correct and which, on the other hand, has constantly conducted periodical “cleansings” of its ranks. So it will be with us too, supporters of bourgeois “freedom of criticism”, within the Party. We are now becoming a mass party all at once, changing abruptly   to an open organisation, and it is inevitable that we shall be joined by many who are inconsistent (from the Marxist standpoint), perhaps we shall be joined even by some Christian elements, and even by some mystics. We have sound stomachs and we are rock-like Marxists. We shall digest those inconsistent elements. Freedom of thought and freedom of criticism within the Party will never make us forget about the freedom of organising people into those voluntary associations known as parties.

Secondly, we must say to you bourgeois individualists that your talk about absolute freedom is sheer hypocrisy. There can be no real and effective “freedom” in a society based on the power of money, in a society in which the masses of working people live in poverty and the handful of rich live like parasites. Are you free in relation to your bourgeois publisher, Mr. Writer, in relation to your bourgeois public, which demands that you provide it with pornography in frames[*] and paintings, and prostitution as a “supplement” to “sacred” scenic art? This absolute freedom is a bourgeois or an anarchist phrase (since, as a world outlook, anarchism is bourgeois philosophy turned inside out). One cannot live in society and be free from society. The freedom of the bourgeois writer, artist or actress is simply masked (or hypocritically masked) dependence on the money-bag, on corruption, on prostitution.

And we socialists expose this hypocrisy and rip off the false labels, not in order to arrive at a non-class literature and art (that will be possible only in a socialist extra-class society), but to contrast this hypocritically free literature, which is in reality linked to the bourgeoisie, with a really free one that will be openly linked to the proletariat.

It will be a free literature, because the idea of socialism and sympathy with the working people, and not greed or careerism, will bring ever new forces to its ranks. It will be a free literature, because it will serve, not some satiated heroine, not the bored “upper ten thousand” suffering from fatty degeneration, but the millions and tens of   millions of working people—the flower of the country, its strength and its future. It will be a free literature, enriching the last word in the revolutionary thought of mankind with the experience and living work of the socialist proletariat, bringing about permanent interaction between the experience of the past (scientific socialism, the completion of the development of socialism from its primitive, utopian forms) and the experience of the present (the present struggle of the worker comrades).

To work, then, comrades! We are faced with a new and difficult task. But it is a noble and grateful one—to organise a broad, multiform and varied literature inseparably linked with the Social-Democratic working-class movement. All Social-Democratic literature must become Party literature. Every newspaper, journal, publishing house, etc., must immediately set about reorganising its work, leading up to a situation in which it will, in one form or another, be integrated into one Party organisation or another. Only then will “Social-Democratic” literature really become worthy of that name, only then will it be able to fulfil its duty and, even within the framework of bourgeois society, break out of bourgeois slavery and merge with the movement of the really advanced and thoroughly revolutionary class.

1. Buletin of the society of workers deputies -an official newspaper of the St. Petersburg society of workers deputies. 

2. A monarchist representative of the big commercial and industrial bourgeoisie. 

3. An illegal Bolshvik weekly published from Geneva in Nov. 1905.

4. A landlord, the chief character of a novel of same name. Oblomov was the personification of routine, stagnation and incapacity of action. 

* There must be a misprint inthe source. Which says ramkakh. (frames), while context suggests romanakh (novels) Ed.  

Published: Novaya Zhizn, No. 12, November 13, 1905. Signed: N. Lenin. Published according to the text in Novaya Zhizn. 

collected works vol. 10 pages 44-49

'ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨੀਰਸਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਝਲੀ ਅਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ।'' ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਘੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਊਲ ਜ਼ਲੂਲਤਾ ਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੋ-ਅਰਥੀ ਗਾਣਿਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਹੜ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੋਈ ਸਹਿਵਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੱਚਰ ਗੀਤ, ਉਕਸਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸਕਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, 'ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ'। ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ 23ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਸਫਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਜਿਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੇਲੇ ਮੌਜਮਸਤੀ ਕਰਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਖਸ਼ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ', ਚਲਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। 

'ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ' ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਨੇੜੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੀ, ਸਾਂਝੇ ਬੋਲ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ 'ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਕਾਂਡ' ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਪੱਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਕੇਰ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

'ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ' ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ .'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। 

ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ 'ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ' ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

'ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ', ਦਾ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਹਿਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਰ ਸਖਸ਼ ਇਕ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੇੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ 'ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨਰੋਆ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਾਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ। ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਔਰਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਉਪਰ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੰਜਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਪ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਨਾਂ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ  ਜਾਪਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧਨਹੀਣ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਆਖਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੈਅ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਵਧ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ- ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ?

ਗਰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ  ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਇਕ ਵਸਤੂ ਹੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ 1971 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਕੇ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਐਕਸ ਡਿਸਾਈ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ''ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ'' ਵਿਚ ਸ਼ਪਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-''ਲੁੱਟੇ- ਪੁੱਟੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਾਊ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਵੀ ਅਨੁਪਾਤ (927-1000) ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਕਿਰਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ  ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਵਧੇਰੇ ਟਾਈਮ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਘੰਟੇ।''

(ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ, ਪੰਨਾਂ 222-223।)

ਕੁਲ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭੌਇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਏਨਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ , ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਨਾ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਕਾਮੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਲੈਕੇ ਇਕ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕਮੀਜ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪ੍ਰ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

''ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਉਹ ਨਿਗਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 'ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ, ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਈ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਜੋ 'ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ' ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 'ਕਾਮ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ' ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 13% ਔਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦਾਬ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।'' ( ਉਹੀ ਪੰਨਾਂ 224) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਮਰਦ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਬੋਝ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ ਜੰਮੀ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਵੀ ਖਪਤ ਦੀ ਇਕ ਵਸਤ ਮਾਤਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਧ ਵਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮਧ ਵਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਪਹੁਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਗੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿਚ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਸਿਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰਝਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਡਰਟੀ ਇੰਡੀਆ' (ਗੰਦਾ ਭਾਰਤ) ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਬਾਥਰੂਮ' (ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਾ ਹੈ) ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਰਫ਼ਾ-ਹਾਜ਼ਤ, ਮਲ-ਮੂਤਰ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਰੂੜੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੱਕ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਤੀਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੰਦਗੀ ਸੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾ ਹਨ। ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਪਖਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਤ-ਰਫ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਇਕ ਵਖਰਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਥਾਂ  ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ? ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਕੁਕੜੀ ਆਦਿ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਆਦਿ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਹੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ,  ਬਸ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਗੁੱਡੀਆਂ-ਪਟੋਲੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਛਪੜਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਕਣਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ  ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਢੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਜਦ ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਮੈਲ਼ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁਕਣਾ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਨਿਯਮਾਂ' ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ! ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ  (ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮਸਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ  ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ  ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਸੋਚਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਟੋਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਢਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਜੇ ਛਪੜ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਭੌਂਇ ਸਮਝ ਕੇ 'ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ' ਨੇ ਮੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਰੂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ? ਛਪੜਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਵਰਨਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ/ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ, ਮੋੜਾਂ ਉਪਰ ਕੂੜਾ ਦਾਨ (ਗਾਰਬੇਜ਼ ਬਾਕਸ) ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਂਗ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਜਾਂ ਰੱਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਦਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕੇਗਾ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ.) ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ, ਰੈਲੀ, ਜਲਸਾ, ਜਲੂਸ, ਮੁਜਾਹਰਾ, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕੇਵਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ -'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ'

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ ਸਾਥ' 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ', ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 

ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਇਆਏ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਭੁਕਾਨੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ 'ਲੁੱਟ ਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ' ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰਫੈਕਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੂੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 80% ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 100 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 300 ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਹਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ' ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵ 'ਕੰਮ ਲਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ' ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ। 

ਓਵਰਟਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ 100 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਆਵਾਂ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਰਤ ਦਿਹਾੜੀ' ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਭਾਵ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣਾ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਸੈਕਟਰ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲਗਭਗ 90% ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ 5000-7000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਾਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ.' ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਉਥੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ 'ਆਕੂਪਾਇਰ' ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ 'ਮੈਨੇਜ਼ਰ' ਆਕੁਪਾਇਰ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 'ਆਕੂਪਾਇਰ' ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਸਾਫ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 10% ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 30% ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ  ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 'ਦੰਦਹੀਣ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 48 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 94% ਕਿਰਤੀ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 'ਪ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲੀਟੀ' ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਜੇਕਰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਰਹੇਗਾ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ  16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਰਤੀ ਜਿਸਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 27,000 ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਾਰਸ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਹਰਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ  ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੜਾ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਬਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਹੈ 'ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ', ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ' ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ 

ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ ਅਜਿਹੇ 3450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2700 ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਮਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਏ.ਸੀ.ਸੀ., ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਬੀ.ਐਚ.ਈ.ਐਲ. ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ''ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਲੁੱਟ ਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮ ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਰਥਕ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਕ ਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਉਧੇੜਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਮਨਰੇਗਾ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਮਹੀਪਾਲ

ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਸੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਰ ਬਦ-ਇੰਤਜਾਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਸਿਵਾਏ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ) ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਲਾਭਾਂ ਜੋਗੇ ਸਾਧਨ (Assets) ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।'' ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਕਤ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ-ਗਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਗਰਾਂ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਚੋਰਾਂ, ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਖਰਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਇ ਬਣਾਓਗੇ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾ-ਪਾਹ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਅੱਗੋਂ ਰਾਖੇ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ  ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 

ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੀਏ :

(ੳ) ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ (ਅ) ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ੲ) ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਸ) ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ (ਹ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। 

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜਾਣਿਆਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘੜ੍ਹਮਚੌਧਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਖਿੱਧ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਛਪੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਜਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੌ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 40% ਕੰਮ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਅਦਿ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ, ਬੱਠਲ, ਬਾਲਟੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 51-49 ਭਾਵ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਇਕਵੰਜਾ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ 49 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ (ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ) ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕ ਕਹੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹਨ? 

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ੀਗਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੇਵਲ 0.3% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ 'ਚ ਸੁਝਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਹੱਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਦਿ ਹਿੰਦੂ, 14-10-2014)

ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ! ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸਾਫ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 'ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ (ਪੜ੍ਹਾਈ) ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲੀ ਨੁਕਾਸਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧੰਧੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਿਆ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਇਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਲੇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਚੋਂ ਹੀ ਧੜਾ ਧੜ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸਾ, ਹਮੀਰਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 35 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹਿਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਗਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ 'ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1995-96 'ਚ 766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1995 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000-01 'ਚ ਠੇਕੇ 1385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ 4912 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2010-11 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 14 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ (ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ) ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।  ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਬਰਾਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਹਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਦਫਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਅੱਧਾ, ਪਾਈਆ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਿਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾਂ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ' ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਵਿੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 475 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਕੁ ਘਾਣ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 'ਬਰਾਂਚਾਂ' ਚਕਵਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਦਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗਰੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਬਲਿਕ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 'ਮੇਹਨਤਾਨਾ' ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੜਤਾਲ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 57 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਲੈਜ਼ਰ, ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾਕੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਵਿਚਾਰੇ' ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੋਸ਼ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਉਪਰ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ-ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲੀਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ-ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਿਸਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ''ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਟਕਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਵਾਈ'' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸਿੱਖਿਅਤ-ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਪੰਚ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਜਾਂ ਨਾ-ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬਣਦਾ ਦਸਵੰਧ' ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ' ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ''ਵਰਤਣਾ'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 'ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ' ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਉਪਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ-ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵੇਚੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬੱਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਗਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸਦੇ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਮਾਲਕ/ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ-ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨੰਗੀ ਨਹਾਊ ਕੀ ਤੇ ਨਚੋੜੂ ਕੀ?

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੋਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਠੀਕੇ ਵਜਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅੜੌਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ 57 ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਘਾਗ'' ਸਰਪੰਚ, ਬਣਦਾ ''ਲਾਗ'' ਦੇ ਕੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ''ਲੋਕ ਰਾਜ'' ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਰ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਿੜਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮੰਗੇ ਐ-ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਏਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ- ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਨ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਬਲਿਕ ਪਖ਼ਾਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੈਸ਼-ਬੁੱਕ, ਲੈਜ਼ਰਾਂ, ਖਰੀਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ''ਸਫਾਈ'' ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ/ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਗਾਕੇ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਰੇਟ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।