ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੋ
ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
20-21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਤਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਜੇਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ 'ਜਨਤਕ ਬੰਦ' ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 10-12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੜਾਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਹਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨਿੱਘੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤਿੱਖੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੜਾਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉਠੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਉਕੀਆਂ-ਪੁੱਕੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝਲਣਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਾਂਝ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਅੱਸਬ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਅਨਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਏਸੇ ਭਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਨਕੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਜਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਢਾਊ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵੱਸ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(26.2.2013)
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਜੰਡਾ
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦਲਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਟੀ.ਵੀ., ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸੋਂ, ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਚੇਚੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਮਾਮ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੱਝਵਾਂ, ਯੋਗ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧੁੰਦ ਸਦਕਾ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਖੁੰਡਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਖੇ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਰਿੜਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ 'ਫੈਸਲੇ' ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰੇ। 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਅਤੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਹਾਥ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਫੈਬੀਕੋਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੰਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ 'ਸਵੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ' ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ, ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੋਚਿਰਾਗ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤਾਜ਼ ਸਜਾ ਕੇ 'ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ' ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ 'ਚਮਚਾਗਿਰੀ' ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ, ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪਰਸੰਗਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਓੜਕ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਖੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ, ਛਾਵਨਵਾਦੀ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਫੁਟਪਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ 'ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅੰਦਰ। 'ਵਿਲੱਖਣ ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੱਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਗੋਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਏਜੰਡਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਇਹ ਧਿਰ ਅਪਰਸੰਗਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ/ਵੰਡਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਫਰਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ 'ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ' ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੰਦ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਲੈ ਦੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿਰਫ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ, ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਧਰੇ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼) ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਰਦਾਇਕ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬੱਜਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ''ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ'' ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਰਾ। ਏਥੇ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬੱਜਟਾਂ (ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਤੇ ਆਮ ਬੱਜਟ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੇ ਹੀ 'ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਉਡੀ ਤੋਂ' ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 20% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ 4,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ 5.79% ਦਾ ਇਕਵਾਡਿਓਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਮਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਹਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚਲੇ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ''ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੈ''। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (4%) ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 4.8% ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ (15,260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿੱਖਿਆ (65,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿਹਤ (37,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 10.79% ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 21,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 6%, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ 10% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਰਕਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ 40,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਪੇੜੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾ ਦੰਭ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ''। ਏਸੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਚਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 42,800 ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਉਪਰ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3% ਟੈਕਸ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨੀ ਵਰਗ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਆਮਦਣ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਮਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹ.ਕ. ਸਿੰਘ (1.3.2013)
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ : ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ
ਮੋਗੇ ਜਿਤਿਆ ਦਲ-ਬਦਲੂ
ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ-ਤਰੀਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 9 ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹਨ। ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਧੌੜੀ ਲੱਥੀ ਹੈ। 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸੀਟ ਵੱਧ (ਕੁਲ 50) ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਏਥੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਾਰ ਏਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਮੰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਸਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹੁਲ ਹੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਤਿ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ''ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਦੇਣ'' ਅਤੇ ''ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ'' ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ' ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ 60 'ਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਮੁੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ 29 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਮੱਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ 9 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤਕੇ ਤਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ 18,849 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 62,269 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 50,420 ਵੋਟਾਂ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 7,416 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹ.ਕ. ਸਿੰਘ (1.3.2013)
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ
ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਲੂਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਫ਼ਲਸਫਾ ਬਣਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੈਟ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ'। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਪਗੜੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਢਿਲਕੇ ਜੂੜੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਰ ਉਪਰ ਟੋਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿਚ 'ਬੰਨਦੂਖਾਂ' ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਵਾਲਵਰ ਤੇ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਚੌਕ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ1931 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ' ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬ ਵਾਂਗ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਕੇਵਲ 23 ਸਾਲ, ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ, ਪੱਚੀ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਰੀਕ ਨੀਝ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਮੋੜ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਈ ਪੈਂਤੜਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਅਸਫਲ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗ ਪਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਐਸੀ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਨਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਦੀਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਉਪਰ ਚਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਡਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਾਜਵ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੁੱਣਿਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਢਾਰਸ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। 1913 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੋਸਟ' ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 'ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ' ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈ। ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾਂ ਕਿਵੇ ਪਾਵੇ ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਲਈ ਉੱਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਨਸਲ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ।
ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲਈ 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗ਼ਦਰ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ 21 ਫਰਵਰੀ 1914 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਉਪਰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਵੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ 1917 ਦੇ ਸਫਲ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਰ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਵਰਗਿਆਂ ਸੈਕੜੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਘਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਠੰਢੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੀਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਤਤਰ ਵਰਗੇ ਜੋਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗੂੰਜਿਆ ਕਦੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਬਾਬਾ ਬਿਲਗਾ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਲਟ-ਲਟ ਬਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੀ 1946 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ 16 ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਧੋਖਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਕੰਡ ਕੁੱਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੀੜੀ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਾਹਨ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਤੜੇਬਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਸੱਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ।
ਦੂਸਰੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਗ਼ਦਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਗ਼ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ਼ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਆਖ ਕੇ ਛੁਟਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਕੈਦ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਕੁੱਬੀ ਕੰਡ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸੋ! ਉੱਠੋ!! ਉੱਠੋ!!! ਗ਼ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਰਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਰੂਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ '' ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੋਜੀ ਟੋਲੀ ਭੇਜ ਦੇਵੋ''। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਅਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਂ ਉਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ'' ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਸਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲ਼ੜੀ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। . . . .ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਦ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਰਲਵੇਂ।'' ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲ਼ੜਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਡੀਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ, ਬੜੇ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮਿਥਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਤਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੂਹਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ,
ਉਦ੍ਹੇ ਫੁੱਲ 'ਲਾਲ ਜੰਗਲ' ਵਾਂਗਰਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਏ ਨੇ।
ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ
ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਸਵਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਠੀਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗੱਲ੍ਹ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਲੂੰ-ਲੂੰ ਪੱਛੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ :
* ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਤੋਂ 50% ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
* ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
* ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ 3.1% ਸੀ, 1991-2000 ਵਿਚ 1.1% ਅਤੇ 2001-2010 ਵਿਚ ਇਹ 1% ਰਹਿ ਗਈ। ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ 510 ਗਰਾਮ ਸੀ, 2009-10 ਵਿਚ ਘਟਕੇ 440 ਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
* ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪਟ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
* ਸਰਕਾਰ 1991 ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 80% ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।
* ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ (૿ਗਰਫਕਤਤਜਅਪ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਲਖ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਵਲੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ।
* ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਨੂੰ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਾਏ ਆਪਣੇ, ਪਲਾਂਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਬਜੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚੇ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਾਨੀ ਜਮਾਂ ਖਰਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਦੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੀਮ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਛੀ ਕੁਝ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 15 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸਵੈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ।
* ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
* ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਟਕ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 11 ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ 45 ਤੋਂ 50 ਕਵਿੰਟਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦਾਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਗਵਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਢਿਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ :
* ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪ ૿ਕ਼ਤ਼ਅਵ 1ਪਗਜਫਚ;ਵਚਗਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ (૿ਕ਼ਤ਼ਅਵ 1ਪਗਜਫਚ;ਵਚਗਕ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ) ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਟਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਖਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
* ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
* ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰਮਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮਈ 2002 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਕੇ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 36 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ 44 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਡਿਉਢਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਕ 15 ਰੁਪਏ, ਸਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੈਨੇਜ਼ਰ
ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਰ-ਫਲੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਹ ਸਕਦਾ....
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ''ਦੀ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਉਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਉਪਰ ''ਤੇਲੀ ਰੇ ਤੇਲੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਹਲੂ'' ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ''ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ'' ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਇਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਹਰ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਦਾਰਹਨ ਵਜੋਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਲਈ ਇਤਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੁਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀਭਰ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 48% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਭਾਰਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਜ਼ਿਜ਼ (ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਤੇ ਦਿਲਗੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੁਪਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 2002 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਬਰਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸਮੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 59 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਗੋਧਰਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਸਰਾ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਗਏ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ 2002 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1938 ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲਾਖ ਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ; ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਸਨ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਹੁਦੀ-ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਹੱਦ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ-ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ) ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ! ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਰ-ਫਲੇਲ ਵੀ ਧੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਵਾਂਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਮਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਅਹਿਸਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਨੀ ਜਾਕੀਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਭੀੜ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਸਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਮਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ? ਜਾਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੂਹਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ' ਆਦਮੀ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ' ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸੰਨ 1933 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ )
'ਦ ਹਿੰਦੂ' 15 ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮਹੱਤਵ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਏਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1908 ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 1910 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ 'ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1911 ਵਿਚ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ, ''ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ'' ਅਤੇ ''ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼'' ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੀਤੇ 102 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਥੇਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧਾਕਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਪੂਰਵ ਜਾਗੀਰੂ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਘੜੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਥਕ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਰਵਾਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਤੇ ਲਚਰਤਾ ਵੀ 'ਸਨਮਾਨਜਨਕ' ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਚਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ (ਸੀਰੀਅਲਜ਼) ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ, ਈਰਖਾਲੂ, ਝਗੜਾਲੂ, ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਾਈਲੱਗ, ਡਰਪੋਕ, ਦੰਭੀ ਤੇ ਚਲਿੱਤਰਬਾਜ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ (ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ) ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ''ਮਾਣਭੱਤੇ'' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਏਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਚਵੇਂ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਗਲੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੰਭਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ; ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਹੋ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। 'ਅਜੀਤ' ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ' ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਫੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ 1967 ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ 1951 ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ। 1956 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ 1966 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਠਨ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1961 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਅੱਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ' ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਲਫ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2% ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੇਧਹੀਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ 'ਸਿਹਤ' ਮੰਤਰੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 1967 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਕਾਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਥੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁੱਝਾ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਗਏ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਬਰੂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ 'ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਦਾਗ਼ਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ' ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਇਕ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਆ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਸੇ ਹਮਵਤਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਨਣ ਆਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਘਟ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਢੜੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ''ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚੁੰਘਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।'' ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢੜੀ ਅੰਮਾ ਇੰਨਾ ਆਖ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਚਲੀ ਗਈ।
ਬਾਲੀਵੁਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮਦਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪਿਆਰ।
ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਛੱਪ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਵਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ 'ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ' ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ 'ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਅੱਸਬੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਉਹ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 6 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾ ਉਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਇੰਝ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਨਿੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ,
ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਖਾ ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
'ਸਚੱਲ, 'ਵਾਰਸ', 'ਫਰੀਦ', 'ਭੱਟਾਈ' ਇਕੋ ਜਹੇ,
ਗੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ ਕਰਾ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ, ਝੱਲਿਆ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ,
ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਝਾਤੀ ਪਾ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਲੂਸੇ ਤੇਰਾ ਜੁੱਸਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਸੜੇ,
ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ-ਮੁਕਾ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਹੇਠ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੰਜਾ ਚੌਧਰ ਦਾ,
ਰਜਵੀਂ ਲੱਭੀ, ਜਰ ਕੇ ਖਾਹ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਉਸਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਡਰ ਤੇ ਲੋਭ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜੰਮਪਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸਹੁ ਚੁੱਕਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ :
* ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
* ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
* ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਉਸ ਕਦੇ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ!
ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚਹਾਰ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਿਲਾਪ ਚੌਂਕ ਤੋਂ 'ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ' ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਬਲਿਸ' ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਗ਼ਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਦਾ ਦਫਤਰ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲਿਸ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੀੜੀ ਗਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਖਸ਼ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੀ ਸੁਹੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਪੋਈਏ ਪੋਈਏ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੁਹੇਲ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦ ਪੁੱਛਣਾ, ''ਬਾਬਿਓ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?'' ਉਹਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ''ਕਾਮਰੇਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਚਾ 'ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਣੈ।''
ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਮ 'ਹੁੱਝਾਂ ਤੇ ਆਰਾਂ' ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੱਝਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਉਨ੍ਹਾ ਕਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
'ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੇ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' 'ਚ ਛਪਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਛਾਪਣ ਲਈ ਦੋ ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ; ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ (ਮਰਹੂਮ) ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ 'ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ।' ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਹੁੱਝਾਂ ਤੇ ਆਰਾਂ' 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ; ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ (ਲੋਕ ਲਹਿਰ) ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੌਹਲ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕੇ, ''ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਸੁਹੇਲ।'' ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੌਹਲ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਹੇਲ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਰਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਖਾਸਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਛਾਪੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ''ਸੁਹੇਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ (ਉਸਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ) ਛਾਪ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸੁਹੇਲ ਹੁਰੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ''ਦੇਖੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ, ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ।
'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ' ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਹਰਾਮ' ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਅੱਜ 'ਕਮਾਈ' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਹੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ; ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟਾ-ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਾਇਆ; ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੋਗੇ ਪਰ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ 'ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਡ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ 'ਖਾੜਕੂ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਭਾਈ' ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਹੁਕਮਨਾਮੇ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 'ਖਾੜਕੂ' ਤੇ 'ਮਿਲੀਟੈਂਟ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' (ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਤੇ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਹੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਤੇ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ', ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ 'ਰੰਗਰੂਟਾਂ' ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਦੁਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਆਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਫੱਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ 'ਨਿੱਜ' ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਹੁਰਾਂ ਸੁਹੇਲ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਹੇਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈ।'' ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ''ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾਂ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਨਿਭੂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਦਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ।''
ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਬਤ-ਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਲਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਸ 'ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ' ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਹਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ
ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਬਣਿਆ
ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਵਲੋਂ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕ, ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਵਲੋਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਵੀ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉਠਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਲਾਗ 'ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਨੈਟਵਰਕ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਕਈ ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ, ਕੰਧ ਚਿਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤ-ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਲ ਚੌਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਕ ਲੋਕ ਉਤਸਵ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਭਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, 1971 ਦੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਨਰਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1970 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜ਼ੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25-26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਮਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਸਾਨ ਬ੍ਰਾਉਨਮਿਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੰਟ ਇਸਲਾਮੀ ਛਾਤਰ ਸੰਘ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਂਸਿਲ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ, ਨਿਜਾਮ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਰਜਾਕਾਰ, ਅਲ-ਬਦਰ ਤੇ ਅਲ-ਸ਼ਮਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਲਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਰਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1975 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਾਲਿਦਾ ਜਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ 2 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਵਿਤਰੀ ਮੇਹਰੁਨਿੱਸਾ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ; ਹਜਰਤ ਅਲੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ; ਹਜਰਤ ਅਲੀ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ; ਪੱਲਵ ਅਤੇ ਖਾਂਡੇਕਰ ਅਬੁ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਕਤਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲਬੂਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ 344 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਲੋਂ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਗਰ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਅਹਿਮਦ ਰਾਜੀਬ ਹੈਦਰ ਦਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ ਇਸਲਾਮੀ ਛਾਤਰ ਸ਼ੀਵਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੁਜਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਮੇਨਨ ਨੇ ਇਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸੰਘਾਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2010 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ 'ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜਨਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1950 ਵਿਚ ਬਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਫਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣਾ, ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। (25.2.2013)
ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਮੁੜ ਜੇਤੂ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਗੂ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 56.7% ਵੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਗੁਈਲੇਰਮੋ ਲਾਸੋ ਨੇ 23.3%, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 6% ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 5% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਈਟੋ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।''
ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਤਖਤਾਪਲਟਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 4.1% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੇ। 2006 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ 27% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਅ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਖਤ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 79% ਤੱਕ ਡਿਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ 2000 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2009 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 5% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 599 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 2011 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਮੁੜ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 60% ਪੂੰਜੀ ਤਰਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2006 ਦੇ 27% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਤਾਵਾਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੁਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਖੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੇੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ ਔਸਤਨ 38ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਸਯਨਟਾਗਮਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੇਸਾਲੋਨੀਕੀ, ਹੇਰਾਕਲਿਉਨ, ਚਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ 4.1% ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 20ਵੀਂ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੈ।
ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਾਮਪਰੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ-''ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ।''
ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ
ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਕ ਪਾਰਟੀ 'ਇੰਨਾਹਦਾ' ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ 'ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ' ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ 'ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੈਟਰੀਆਟਸ ਮੁਵਮੈਂਟ' ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ, ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਿਊਨਿਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਜੇਕੇਲ-ਅਲ-ਜਾਲੌਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੇਲਾਇਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਸੱਜਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨਾਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਹ ਸਿਨਮਿਆਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਨਰਲ ਲੇਬਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਟੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਦਫਤਰ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਲਾਇਨ 'ਟਿਊਨਿਸ਼ ਏਅਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਲਾਜ਼ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਥੇ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮਾਰਚ, ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'', ''ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਛੱਡੇ'' ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2011 ਦੀ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਸਮੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ''ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ'' ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨਾਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਚਿਦ ਘਾਨੌਸ਼ੀ ਨੂੰ ''ਇਕ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕਸਾਈ'' ਵੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਿਊਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਫਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਸੋਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਇਨਾਹਦਾ' ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨਮਿਆਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਬੀਆ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਬਾਤ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
19 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਬੇਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬੌਜ਼ੀਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
(21.2.2013)
ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ
ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਰੈਲੀ
12 ਫਰਵਰੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਹਾਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੁਰਖ ਮਾਟੋ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਝੰਡੇ, ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਗਰਜਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਉੱਲਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਠੱਠ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਝੂਮ ਉਠੇ ਸਨ। ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ।
ਰੈਲੀ 1.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸਮਰੱਥਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5,200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ, ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਜੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ 45 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨੇਰ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਐਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ।
'ਲੈਫਟ ਕੁਲੈਕਟਿਵ' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਬੋਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਲਈ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 20-21 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਹੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਘਟਾਂ ਕੇ 13,26,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 9,40,000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 4,81,000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਛਚਬਬਰਗਵ ૿ਗਜਫਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਿੱਜੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 42 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2009 ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ 72,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਾਨਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਰੈਲੀ-ਕੁੱਝ ਝਲਕੀਆਂ
: ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੱਸਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਵਾਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ।
: ਗੜ੍ਹਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਮੋਅ ਨ ਸਕੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਠ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
: ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਝੰਡੇ, ਝੰਡੀਆਂ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੁਰਖ਼ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
: ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਪਿਛੋਂ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਤਮਤਾ ਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ :
ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੀਕਰ
ਜੋ ਅੱਜ ਗਲ਼ ਤੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ
ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਹ
ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ।
: ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਬੁਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ।
: ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਖਾਨਵਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਗਭਰੂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਹੀਏ ਲੱਗੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਆ ਟਿਕਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਪੰਗ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਲੌਅ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹ ਸਭਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਹੋ.ਚੀ.ਮਿਨ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
ਜੇਲ੍ਹ ਡਕਿਆ ਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਐਪਰ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ
ਰਹੇ ਹੌਂਸਲਾ ਸਦਾ ਉਚੇਰਾ।
: ਲਗਭਗ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਣੇ ਵਿਚ (ਬਰਛੇ ਸਮੇਤ) ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ।
: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਆਏ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੱਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂੰਡੇ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
: ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੱਥਾ ઠਸਾਥੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ।
: ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੁਬਧਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਦੀ ਇਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :
ਚਿਰਾਂਗੇ ਕਦ ਕੁ ਤੱਕ ਏਦਾਂ
ਦੁਚਿੱਤੀ ਆਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਚੌਰਾਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ
ਬੜਾ ਮਾਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ
: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੈਨਿਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚੌਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਨਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :
ਤੰਗੀਆਂ ਕਈ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਜਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਬਾਲ ਚੌਮੁਖੀਆ ਬਨੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਫੁੱਟਦੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਗ ਜਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ,
ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਤਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਲੱਖ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਦੇ,
ਜੀਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਵੇਖੋ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
: ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੰਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਖੈਰੂਲਾਪੁਰ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮੰਦੀ, ਕੁਲਹਿਣੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਸ਼ਇਦ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ
ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਖਰਾ ਬਣਿਆ
ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਇਕ ਹੈ
ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਸਫਾ ਬਣਿਆ।
: ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 87,118 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ, ਦੋ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (AILC) ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 24-25 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1. ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਇਡਾ, ਓਖਲਾ ਤੇ ਵਜੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੁੱਟਮਾਰ ઠਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ, ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।
3. ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਖਾਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਗਾਂਢ ਸਾਂਢਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਚੀਕ ਚਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
4. ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. 16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਲੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ : ਏ. ਡਵਲਿਓ-101 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਜੂਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਨਮਕੈਨੀਕਾ ਜਿਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਬਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਖਰਚ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਟੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
6. ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
7. ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ : ਫਰਵਰੀ 20-21 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
8. ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ : ਏ. ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ।
9. ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ : ਹਾਲੀਆ ਇੰਕਸ਼ਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲਿੱਟੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦੇ ਜੁਆਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣੀ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ (25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ 82ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੁਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 1964 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 1973 ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ, ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਜਲਾਬਾਦ, ਭੰਡਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
1. ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 'ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਦਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
4. ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5. ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
6. ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ-ਘਰ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ।
7. ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
10. ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜ਼ੁਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਕੈਡਮਿਕ/ਕਿਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
11. ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ-ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
12. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ 50% ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
13. ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਲਚਰ ਗੀਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
14. ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਲਚਰਤਾ ਪਰੋਸਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
15. ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰਸ਼ਾਹੀ ਢੁੱਚਰਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
16. ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
17. ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਣ-ਆਧਾਰਤ ਕਤਲਾਂ (ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਖੋਹਲਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਕਾਡਮਿਕ/ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬੱਜਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ''ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ'' ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਰਾ। ਏਥੇ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬੱਜਟਾਂ (ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਤੇ ਆਮ ਬੱਜਟ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੇ ਹੀ 'ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਉਡੀ ਤੋਂ' ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 20% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ 4,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ 5.79% ਦਾ ਇਕਵਾਡਿਓਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਮਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਹਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚਲੇ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ''ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੈ''। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (4%) ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 4.8% ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ (15,260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿੱਖਿਆ (65,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿਹਤ (37,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 10.79% ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 21,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 6%, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ 10% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਰਕਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ 40,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਪੇੜੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾ ਦੰਭ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ''। ਏਸੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਚਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 42,800 ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਉਪਰ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3% ਟੈਕਸ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨੀ ਵਰਗ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਆਮਦਣ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਮਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹ.ਕ. ਸਿੰਘ (1.3.2013)
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ : ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ
ਮੋਗੇ ਜਿਤਿਆ ਦਲ-ਬਦਲੂ
ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ-ਤਰੀਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 9 ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹਨ। ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਧੌੜੀ ਲੱਥੀ ਹੈ। 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸੀਟ ਵੱਧ (ਕੁਲ 50) ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਏਥੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਾਰ ਏਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਮੰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਸਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹੁਲ ਹੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਤਿ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ''ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਦੇਣ'' ਅਤੇ ''ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ'' ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ' ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ 60 'ਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਮੁੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ 29 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਮੱਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ 9 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤਕੇ ਤਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ 18,849 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 62,269 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 50,420 ਵੋਟਾਂ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 7,416 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹ.ਕ. ਸਿੰਘ (1.3.2013)
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ
ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਲੂਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਫ਼ਲਸਫਾ ਬਣਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੈਟ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ'। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਪਗੜੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਢਿਲਕੇ ਜੂੜੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਰ ਉਪਰ ਟੋਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿਚ 'ਬੰਨਦੂਖਾਂ' ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਵਾਲਵਰ ਤੇ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਚੌਕ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ1931 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ' ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬ ਵਾਂਗ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਕੇਵਲ 23 ਸਾਲ, ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ, ਪੱਚੀ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਰੀਕ ਨੀਝ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਮੋੜ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਈ ਪੈਂਤੜਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਅਸਫਲ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗ ਪਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਐਸੀ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਨਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਦੀਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਉਪਰ ਚਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਡਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਾਜਵ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੁੱਣਿਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਢਾਰਸ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। 1913 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੋਸਟ' ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 'ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ' ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈ। ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾਂ ਕਿਵੇ ਪਾਵੇ ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਲਈ ਉੱਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਨਸਲ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ।
ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲਈ 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗ਼ਦਰ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ 21 ਫਰਵਰੀ 1914 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਉਪਰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਵੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ 1917 ਦੇ ਸਫਲ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਰ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਵਰਗਿਆਂ ਸੈਕੜੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਘਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਠੰਢੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੀਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਤਤਰ ਵਰਗੇ ਜੋਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗੂੰਜਿਆ ਕਦੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਬਾਬਾ ਬਿਲਗਾ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਲਟ-ਲਟ ਬਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੀ 1946 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ 16 ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਧੋਖਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਕੰਡ ਕੁੱਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੀੜੀ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਾਹਨ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਤੜੇਬਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਸੱਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ।
ਦੂਸਰੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਗ਼ਦਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਗ਼ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ਼ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਆਖ ਕੇ ਛੁਟਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਕੈਦ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਕੁੱਬੀ ਕੰਡ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸੋ! ਉੱਠੋ!! ਉੱਠੋ!!! ਗ਼ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਰਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਰੂਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ '' ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੋਜੀ ਟੋਲੀ ਭੇਜ ਦੇਵੋ''। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਅਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਂ ਉਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ'' ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਸਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲ਼ੜੀ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। . . . .ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਦ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਰਲਵੇਂ।'' ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲ਼ੜਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਡੀਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ, ਬੜੇ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮਿਥਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਤਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੂਹਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ,
ਉਦ੍ਹੇ ਫੁੱਲ 'ਲਾਲ ਜੰਗਲ' ਵਾਂਗਰਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਏ ਨੇ।
ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ
ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਸਵਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਠੀਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗੱਲ੍ਹ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਲੂੰ-ਲੂੰ ਪੱਛੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ :
* ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਤੋਂ 50% ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
* ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
* ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ 3.1% ਸੀ, 1991-2000 ਵਿਚ 1.1% ਅਤੇ 2001-2010 ਵਿਚ ਇਹ 1% ਰਹਿ ਗਈ। ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ 510 ਗਰਾਮ ਸੀ, 2009-10 ਵਿਚ ਘਟਕੇ 440 ਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
* ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪਟ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
* ਸਰਕਾਰ 1991 ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 80% ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।
* ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ (૿ਗਰਫਕਤਤਜਅਪ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਲਖ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਵਲੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ।
* ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਨੂੰ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਾਏ ਆਪਣੇ, ਪਲਾਂਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਬਜੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚੇ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਾਨੀ ਜਮਾਂ ਖਰਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਦੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੀਮ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਛੀ ਕੁਝ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 15 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸਵੈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ।
* ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
* ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਟਕ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 11 ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ 45 ਤੋਂ 50 ਕਵਿੰਟਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦਾਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਗਵਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਢਿਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ :
* ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪ ૿ਕ਼ਤ਼ਅਵ 1ਪਗਜਫਚ;ਵਚਗਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ (૿ਕ਼ਤ਼ਅਵ 1ਪਗਜਫਚ;ਵਚਗਕ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ) ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਟਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਖਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
* ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
* ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰਮਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮਈ 2002 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਕੇ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 36 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ 44 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਡਿਉਢਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਕ 15 ਰੁਪਏ, ਸਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੈਨੇਜ਼ਰ
ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਰ-ਫਲੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਹ ਸਕਦਾ....
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ''ਦੀ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਉਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਉਪਰ ''ਤੇਲੀ ਰੇ ਤੇਲੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਹਲੂ'' ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ''ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ'' ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਇਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਹਰ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਦਾਰਹਨ ਵਜੋਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਲਈ ਇਤਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੁਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀਭਰ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 48% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਭਾਰਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਜ਼ਿਜ਼ (ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਤੇ ਦਿਲਗੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੁਪਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 2002 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਬਰਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸਮੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 59 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਗੋਧਰਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਸਰਾ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਗਏ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ 2002 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1938 ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲਾਖ ਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ; ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਸਨ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਹੁਦੀ-ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਹੱਦ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ-ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ) ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ! ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਰ-ਫਲੇਲ ਵੀ ਧੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਵਾਂਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਮਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਅਹਿਸਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਨੀ ਜਾਕੀਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਭੀੜ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਸਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਮਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ? ਜਾਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੂਹਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ' ਆਦਮੀ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ' ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸੰਨ 1933 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ )
'ਦ ਹਿੰਦੂ' 15 ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮਹੱਤਵ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਏਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1908 ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 1910 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ 'ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1911 ਵਿਚ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ, ''ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ'' ਅਤੇ ''ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼'' ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੀਤੇ 102 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਥੇਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧਾਕਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਪੂਰਵ ਜਾਗੀਰੂ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਘੜੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਥਕ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਰਵਾਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਤੇ ਲਚਰਤਾ ਵੀ 'ਸਨਮਾਨਜਨਕ' ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਚਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ (ਸੀਰੀਅਲਜ਼) ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ, ਈਰਖਾਲੂ, ਝਗੜਾਲੂ, ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਾਈਲੱਗ, ਡਰਪੋਕ, ਦੰਭੀ ਤੇ ਚਲਿੱਤਰਬਾਜ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ (ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ) ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ''ਮਾਣਭੱਤੇ'' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਏਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਚਵੇਂ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਗਲੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੰਭਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ; ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਹੋ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। 'ਅਜੀਤ' ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ' ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਫੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ 1967 ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ 1951 ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ। 1956 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ 1966 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਠਨ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1961 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਅੱਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ' ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਲਫ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2% ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੇਧਹੀਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ 'ਸਿਹਤ' ਮੰਤਰੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 1967 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਕਾਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਥੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁੱਝਾ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਗਏ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਬਰੂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ 'ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਦਾਗ਼ਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ' ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਇਕ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਆ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਸੇ ਹਮਵਤਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਨਣ ਆਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਘਟ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਢੜੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ''ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚੁੰਘਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।'' ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢੜੀ ਅੰਮਾ ਇੰਨਾ ਆਖ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਚਲੀ ਗਈ।
ਬਾਲੀਵੁਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮਦਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪਿਆਰ।
ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਛੱਪ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਵਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ 'ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ' ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ 'ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਅੱਸਬੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਉਹ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 6 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾ ਉਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਇੰਝ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਨਿੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ,
ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਖਾ ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
'ਸਚੱਲ, 'ਵਾਰਸ', 'ਫਰੀਦ', 'ਭੱਟਾਈ' ਇਕੋ ਜਹੇ,
ਗੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ ਕਰਾ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ, ਝੱਲਿਆ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ,
ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਝਾਤੀ ਪਾ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਲੂਸੇ ਤੇਰਾ ਜੁੱਸਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਸੜੇ,
ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ-ਮੁਕਾ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਹੇਠ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੰਜਾ ਚੌਧਰ ਦਾ,
ਰਜਵੀਂ ਲੱਭੀ, ਜਰ ਕੇ ਖਾਹ, ਓਏ ਸ਼ੀਦੇ ਸ਼ਾਹ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਉਸਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਡਰ ਤੇ ਲੋਭ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜੰਮਪਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸਹੁ ਚੁੱਕਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ :
* ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
* ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
* ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Unmasking Economic Reforms
Prof. rajan Kapoor
Economic
reforms unleashed
in 1991 have brought a tremendous change in the structure of Indian economy.
Earlier, it was a model of mixed-economy with a significantrole of public
sector. Now, it is on liberalized mode with a
maximum thrust on profit making by corporate sector. This keeps Aam
–Aadmi out of focus.
With the
economy gone on liberalized mode, the policies and programmes which were
earlier designed for the welfare of common people, have suddenly taken a turn
towards market dominated economy with a single motive to maximum profit.
Economic reforms seek to redesign and restructure subsidy regime. PDS system is
virtually wound up. The poor masses who used to get subsidized foodgrains,
sugar and kerosene through PDS have been left to fend for themselves. The benefits
of subsidy given to the poor are being
snatched away on a very flimsy ground that PDS has become a den of corruption
and lacks a transparent and effective delivery system. The reduction in the
subsidized LPG cylinders (now the cap is raised to 9 from 6) is also a defacto
attempt to cap subsidy regime. The
galloping inflation which is one of the negative fallouts of free economy has
further added to the woes of the poor masses. Those so-called Economic reforms
have widened the gulf between the poor and the rich. The rich have become
super- rich while the poor have been pushed to the margin.
No doubt,
these economic ‘reforms’ have brought an exceptional boom in the service
sector, especially in the IT sector, and has contributed to the economic growth
of the country, yet the graph of unemployment has not been scaled down. The recruitments have either
been banned or put on contractual mode. This has led to further exploitation of
a vast majority of educated youth of the country.
On the
other hand these so-called Economic reforms have led to a tremendous boom in
the real- estate sector. However, this has negatively affected the farmers
whose land has been acquired to raise multi-storey buildings, malls and plazas.
The land of the poor farmers is acquired
at a price much below the market price and is
handed over to big corporate houses at throwaway prices. The corporate
houses are given tax exemption and other financial largesse as incentives to
set up their business units while poor farmers are either lured or forced to
sell off their fertile land at throwaway prices. Special Economic Zones (SEZs)
are also a part of these reforms.
Again the
farmers are being forced to sell their produce to private players. The
government has to a great extent withdrawn their control from the procurement
process. APMC Act has been amended by certain states to help private players to
buy the farmers procure easily . This leaves the farmers at the mercy of
private players.Corporate farming that has been introduced has too led to crop
diversification and introduction of genetically modified crops. Six lane roads
have been laid. The transportation has
thus become easy and fast and convenient. But, this has come with a rider. Toll
plazas have come up on these newly laid metallic roads and the burden of
travelling on these roads ( toll- plaza/tax) has been shifted on the
‘Aam-Aadmi’. These roads have been laid
as a part of facility being given to the big corporate houses, to provide them
with logistic support and to make transportation of their goods easy and
hassle-free. The other roads and streets which are not frequented by
corporate-houses are still in a bad shape and cry for repair. But, little funds
are sanctioned for these roads as they are frequented by commoners.
Education and health sectors have too gone
out of the hands of the poor. These sectors have been put on the path of
privatization. More and more private educational institutions and health
centres are being opened by corporate houses and the government is withdrawing
its financial hand from these crucial sectors.
More than 83.6 crore people subsist on Rs 20 per day. And, the number of
children below five who die of malnutrition have touched huge figures. It is
21% of 9.7 crore children who die of malnutrition in the world. The farmers who
were distressed and committed suicide due to neo-liberal policies between 1997
to 2008 are 1,82,936 as per official statistics. Around 45 lacs young people
are unemployed in Punjab alone. And, all this is happening due to these
NEW ECONOMIC POLICIES.
ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਉਸ ਕਦੇ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ!
ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚਹਾਰ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਿਲਾਪ ਚੌਂਕ ਤੋਂ 'ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ' ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਬਲਿਸ' ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਗ਼ਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਦਾ ਦਫਤਰ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲਿਸ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੀੜੀ ਗਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਖਸ਼ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੀ ਸੁਹੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਪੋਈਏ ਪੋਈਏ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੁਹੇਲ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦ ਪੁੱਛਣਾ, ''ਬਾਬਿਓ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?'' ਉਹਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ''ਕਾਮਰੇਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਚਾ 'ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਣੈ।''
ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਮ 'ਹੁੱਝਾਂ ਤੇ ਆਰਾਂ' ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੱਝਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਉਨ੍ਹਾ ਕਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
'ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੇ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' 'ਚ ਛਪਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਛਾਪਣ ਲਈ ਦੋ ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ; ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ (ਮਰਹੂਮ) ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ 'ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ।' ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਹੁੱਝਾਂ ਤੇ ਆਰਾਂ' 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ; ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ (ਲੋਕ ਲਹਿਰ) ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੌਹਲ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕੇ, ''ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਸੁਹੇਲ।'' ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੌਹਲ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਹੇਲ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਰਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਖਾਸਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਛਾਪੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ''ਸੁਹੇਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ (ਉਸਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ) ਛਾਪ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸੁਹੇਲ ਹੁਰੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ''ਦੇਖੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ, ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ।
'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ' ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਹਰਾਮ' ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਅੱਜ 'ਕਮਾਈ' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਹੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ; ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟਾ-ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਾਇਆ; ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੋਗੇ ਪਰ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ 'ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਡ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ 'ਖਾੜਕੂ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਭਾਈ' ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਹੁਕਮਨਾਮੇ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 'ਖਾੜਕੂ' ਤੇ 'ਮਿਲੀਟੈਂਟ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' (ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਤੇ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਹੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਤੇ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ', ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ 'ਰੰਗਰੂਟਾਂ' ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਦੁਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਆਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਫੱਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ 'ਨਿੱਜ' ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਹੁਰਾਂ ਸੁਹੇਲ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਹੇਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈ।'' ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ''ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾਂ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਨਿਭੂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਦਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ।''
ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਬਤ-ਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਲਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਸ 'ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ' ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਹਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ
ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਬਣਿਆ
ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਵਲੋਂ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕ, ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਵਲੋਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਵੀ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉਠਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਲਾਗ 'ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਨੈਟਵਰਕ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਕਈ ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ, ਕੰਧ ਚਿਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤ-ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਲ ਚੌਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਕ ਲੋਕ ਉਤਸਵ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਭਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, 1971 ਦੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਨਰਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1970 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜ਼ੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25-26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਮਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਸਾਨ ਬ੍ਰਾਉਨਮਿਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੰਟ ਇਸਲਾਮੀ ਛਾਤਰ ਸੰਘ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਂਸਿਲ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ, ਨਿਜਾਮ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਰਜਾਕਾਰ, ਅਲ-ਬਦਰ ਤੇ ਅਲ-ਸ਼ਮਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਲਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਰਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1975 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਾਲਿਦਾ ਜਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ 2 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਵਿਤਰੀ ਮੇਹਰੁਨਿੱਸਾ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ; ਹਜਰਤ ਅਲੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ; ਹਜਰਤ ਅਲੀ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ; ਪੱਲਵ ਅਤੇ ਖਾਂਡੇਕਰ ਅਬੁ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਕਤਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲਬੂਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ 344 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਲੋਂ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਗਰ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਅਹਿਮਦ ਰਾਜੀਬ ਹੈਦਰ ਦਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ ਇਸਲਾਮੀ ਛਾਤਰ ਸ਼ੀਵਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੁਜਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਮੇਨਨ ਨੇ ਇਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸੰਘਾਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2010 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ 'ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜਨਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1950 ਵਿਚ ਬਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਫਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣਾ, ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। (25.2.2013)
ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਮੁੜ ਜੇਤੂ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਗੂ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 56.7% ਵੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਗੁਈਲੇਰਮੋ ਲਾਸੋ ਨੇ 23.3%, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 6% ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 5% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਈਟੋ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।''
ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਤਖਤਾਪਲਟਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 4.1% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੇ। 2006 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ 27% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਅ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਖਤ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 79% ਤੱਕ ਡਿਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ 2000 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2009 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 5% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 599 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 2011 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਮੁੜ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 60% ਪੂੰਜੀ ਤਰਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2006 ਦੇ 27% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਤਾਵਾਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੁਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਖੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੇੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ ਔਸਤਨ 38ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਸਯਨਟਾਗਮਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੇਸਾਲੋਨੀਕੀ, ਹੇਰਾਕਲਿਉਨ, ਚਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ 4.1% ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 20ਵੀਂ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੈ।
ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਾਮਪਰੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ-''ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ।''
ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ
ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਕ ਪਾਰਟੀ 'ਇੰਨਾਹਦਾ' ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ 'ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ' ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ 'ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੈਟਰੀਆਟਸ ਮੁਵਮੈਂਟ' ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ, ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਿਊਨਿਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਜੇਕੇਲ-ਅਲ-ਜਾਲੌਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੇਲਾਇਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਸੱਜਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨਾਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਹ ਸਿਨਮਿਆਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਨਰਲ ਲੇਬਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਟੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਦਫਤਰ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਲਾਇਨ 'ਟਿਊਨਿਸ਼ ਏਅਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਲਾਜ਼ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਥੇ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮਾਰਚ, ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'', ''ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਛੱਡੇ'' ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2011 ਦੀ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਸਮੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ''ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ'' ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨਾਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਚਿਦ ਘਾਨੌਸ਼ੀ ਨੂੰ ''ਇਕ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕਸਾਈ'' ਵੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਿਊਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਫਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਸੋਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂ ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਇਨਾਹਦਾ' ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨਮਿਆਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਬੀਆ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਬਾਤ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
19 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਬੇਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਕਰੀ ਬੇਲਾਇਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬੌਜ਼ੀਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
(21.2.2013)
ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ
ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਰੈਲੀ
12 ਫਰਵਰੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਹਾਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੁਰਖ ਮਾਟੋ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਝੰਡੇ, ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਗਰਜਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਉੱਲਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਠੱਠ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਝੂਮ ਉਠੇ ਸਨ। ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ।
ਰੈਲੀ 1.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸਮਰੱਥਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5,200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ, ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਜੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ 45 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨੇਰ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਐਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ।
'ਲੈਫਟ ਕੁਲੈਕਟਿਵ' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਬੋਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਲਈ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 20-21 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਹੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਘਟਾਂ ਕੇ 13,26,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 9,40,000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 4,81,000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਛਚਬਬਰਗਵ ૿ਗਜਫਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਿੱਜੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 42 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2009 ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ 72,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਾਨਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਰੈਲੀ-ਕੁੱਝ ਝਲਕੀਆਂ
: ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੱਸਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਵਾਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ।
: ਗੜ੍ਹਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਮੋਅ ਨ ਸਕੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਠ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
: ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਝੰਡੇ, ਝੰਡੀਆਂ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੁਰਖ਼ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
: ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਪਿਛੋਂ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਤਮਤਾ ਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ :
ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੀਕਰ
ਜੋ ਅੱਜ ਗਲ਼ ਤੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ
ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਹ
ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ।
: ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਬੁਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ।
: ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਖਾਨਵਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਗਭਰੂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਹੀਏ ਲੱਗੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਆ ਟਿਕਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਪੰਗ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਲੌਅ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹ ਸਭਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਹੋ.ਚੀ.ਮਿਨ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
ਜੇਲ੍ਹ ਡਕਿਆ ਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਐਪਰ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ
ਰਹੇ ਹੌਂਸਲਾ ਸਦਾ ਉਚੇਰਾ।
: ਲਗਭਗ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਣੇ ਵਿਚ (ਬਰਛੇ ਸਮੇਤ) ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ।
: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਆਏ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੱਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂੰਡੇ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
: ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੱਥਾ ઠਸਾਥੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ।
: ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੁਬਧਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਦੀ ਇਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :
ਚਿਰਾਂਗੇ ਕਦ ਕੁ ਤੱਕ ਏਦਾਂ
ਦੁਚਿੱਤੀ ਆਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਚੌਰਾਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ
ਬੜਾ ਮਾਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ
: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੈਨਿਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚੌਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਨਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :
ਤੰਗੀਆਂ ਕਈ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਜਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਬਾਲ ਚੌਮੁਖੀਆ ਬਨੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਫੁੱਟਦੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਗ ਜਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ,
ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਤਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਲੱਖ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਦੇ,
ਜੀਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਵੇਖੋ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
: ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੰਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਖੈਰੂਲਾਪੁਰ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮੰਦੀ, ਕੁਲਹਿਣੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਸ਼ਇਦ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ
ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਖਰਾ ਬਣਿਆ
ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਇਕ ਹੈ
ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਸਫਾ ਬਣਿਆ।
: ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 87,118 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ, ਦੋ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (AILC) ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 24-25 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1. ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਇਡਾ, ਓਖਲਾ ਤੇ ਵਜੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੁੱਟਮਾਰ ઠਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ, ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।
3. ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਖਾਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਗਾਂਢ ਸਾਂਢਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਚੀਕ ਚਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
4. ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. 16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਲੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ : ਏ. ਡਵਲਿਓ-101 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਜੂਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਨਮਕੈਨੀਕਾ ਜਿਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਬਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਖਰਚ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਟੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
6. ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
7. ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ : ਫਰਵਰੀ 20-21 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
8. ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ : ਏ. ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ।
9. ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ : ਹਾਲੀਆ ਇੰਕਸ਼ਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲਿੱਟੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦੇ ਜੁਆਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ : ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣੀ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ (25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ 82ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੁਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 1964 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 1973 ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ, ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਜਲਾਬਾਦ, ਭੰਡਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
1. ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 'ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਦਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
4. ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5. ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
6. ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ-ਘਰ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ।
7. ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
10. ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜ਼ੁਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਕੈਡਮਿਕ/ਕਿਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
11. ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ-ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
12. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ 50% ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
13. ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਲਚਰ ਗੀਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
14. ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਲਚਰਤਾ ਪਰੋਸਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
15. ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰਸ਼ਾਹੀ ਢੁੱਚਰਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
16. ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
17. ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਣ-ਆਧਾਰਤ ਕਤਲਾਂ (ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਖੋਹਲਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਕਾਡਮਿਕ/ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।
