ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2014)

ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਤੇਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਮਿਲ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਜੋਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਇਕ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜੋ ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, 'ਆਪ' (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ' ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਮੀ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ  ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਿਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਲ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਉਚ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ  ਤੇ ਸਿਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿ ''...ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'' ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ  ਵਿਚ ਵਿਖਿਆਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ 'ਲੋਕਾਂ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੌਖੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਮਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਦ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਯੂ), ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬੀਜੇਡੀ, ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਇਮੀ ਇਸਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤ, ਇਲਾਕਾਈ ਪਹਿਚਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਵ ਜਨਮੀਆਂ ਇਲਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਡੰਬਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੱਠ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਅੱਡੇ ਪਿਛਾਖੜ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਅੱਡੇ  ਹਨ, ਤਦ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਖਿਲਾਰਕੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਕ ਲੋਟੂ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੁਟੇਰੀ ਧਿਰ ਸੰਗ ਜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਆਂਕਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਪਜੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੇ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ  ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪ੍ਰਤੀ ਆਇਆ ਜਨ ਉਭਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਜੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਮਕਾਨਕੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਇਜਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਮਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਆਗੂ ਸਮਝਣ। 

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਨਵੀ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਿੱਤਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗੀ (ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਸਹੀ) ਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਹਨ', ਵਰਗੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਘੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਨਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਧਨਵਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ  ਲੜਾਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੂਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ...... 

ਸਮੂਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਖੱਬੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  

- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਵਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 272 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀਮਾਂਧਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਦਹਾਈ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 129 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ., ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਡੀ. (ਯੂ) ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਾਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਲ ਰਹੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ, ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਹੇੜ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ 336 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ''ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ'' ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ। 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸੰਹਾਰ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ੳਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਗਰੀਬ-ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੂਆਂਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧੰਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ'' ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਿੱਖਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਲਹਿਰ' ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੇ., ਓੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਇਕ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁੜ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘਟਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਏਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ-ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵੀ 434 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਰ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਮਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ 25% ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਤਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਾਜਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੂਰਬ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣੇ ਉਕਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉਪਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੁਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਦੂਜਾ : ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਾਪ ਵਧੇਰੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਏਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ'' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ! ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁਣਾਵੀ ਗੰਢਤੁਪ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕ ਬੱਝਵਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ ਕਾਰਗਰ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਲਹੂਪੀਣੀ ਧੰਨਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।  

ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਹੋਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ, ਚੂੰਗੀ ਕਰ, ਈਂਧਨ ਖਰਚਿਆਂ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1-4-2013 ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ 4.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 6.02 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ

300 ਤੋਂ ਉਪਰ  6.44 ਰੁਪਏ 

ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ : 

ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.10 30.3.2011

ਅਸਾਮ 3.82 16.5.2011

ਬਿਹਾਰ 3.53 15.3.2013

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 2.40 28.4.2012

ਦਿੱਲੀ 2.90 13.7.2012

ਗੋਆ 1.53 27.6.2012

ਗੁਜਰਾਤ 3.65 2.6.2012

ਹਰਿਆਣਾ 4.90 1.4.2013

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.01 1.4.2011

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 2.07 16.4.2012

ਝਾਰਖੰਡ 2.60 1.8.2012

ਕਰਨਾਟਕ 6.53 30.4.2012

ਕੇਰਲਾ 3.20 1.7.2012

ਬੰਗਾਲ (ਕੋਲਕਾਤਾ) 5.69 5.12.2012

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4.78 ------

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 4.91 1.8.2012

ਉੜੀਸਾ 3.73 23.3.2012

ਰਾਜਸਥਾਨ 5.42 7.6.2013

ਸਿੱਕਮ 4.34 22.5.2012

ਤਾਮਲਨਾਡੂ 3.33 30.3.2012

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 3.92 28.3.2012

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4.75 31.5.2013

ਉਤਰਾਖੰਡ 2.66 11.4.2012

(ਸਰੋਤ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' 11.5.2014)

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 1.4.2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ 12% ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 1.4.2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ (Line Losses) ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਘਰ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਣਐਲਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। 

ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2003 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਿਨੀਆਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ 150-150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ 2001 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੇਂਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 2001 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ 225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪਣਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਦਲਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ (Installed capacity) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ

ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

2002-03 5702 3129  (53%)

2003-04 5701 3130  (53%)

2004-05 5964 3128

2009-10 6900 2258

2010-11 7035 2258

2011-12 6918 2163

2012-13 7700 2110  (27%)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-13 ਵਿਚ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2002-03 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 53% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 27.3% 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 233 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ (Aggregate transmission and commercial losses) 30% ਤੋਂ 45% ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਟਕ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਿਡਾਂ, ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਗਰਮੱਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਹਨ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ 

2002-03 85130 2003-04 84967

2004-05 79826 2009-10 64308

2010-11 55547 2011-12 53557

2012-13 49082

2002 ਨਾਲੋਂ 42% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਟਾਏ ਗਏ। 

ਸੋ 2002-03 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਿਰਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ

ਸਾਲ 2004-05 ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਸਾਲ

1-4-2005 2012-13

100 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ 2.21 4.56

100-300 3.68 6.02

300 ਤੋਂ ਵੱਧ 3.89 6.44

ਬਨਾਵਟੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਬੇਹੱਦ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ.ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਗੁਣਾਂ  ਅਤੇ ਹੁਣ 53 ਗੁਣਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2005-06 ਵਿਚ 2432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। 2007-08 ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 6032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ

ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ  ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਛੇ ਰੈਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੈਕ ਦੇਣੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੂੰਧੁਕਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਰਗਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹਿੱਲਜੁਲ ਹੋਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਆਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੜਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਅ ਚੜਾਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਾਵੇਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਂਕੜੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ 'ਇਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਜੀਜ਼' ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73.5% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 67% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿੱਜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਮਾਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਮਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਮਾਪੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਏ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਉਪਰ ਬਣੀ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ' ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਢੋਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਟਕੇ, ਖੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਰਸ, ਚਿੱਟਾ, ਅਫੀਮ, ਹੀਰੋਇਨ ਤੱਕ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਆਢ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਇਮ ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕ  ਟੋਕ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਖੋਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ''ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਕਸ਼ੇ।'' ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਕਸ਼ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਕਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

 ਇਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ  ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉਪਰ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੰਮ ਪਵੇ। ਜਦੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੀ  ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਨਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਰਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਾੜ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾੜ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਲਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਾਂ।  ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ  ਬਚਨ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ : ਮੈਂ ਆਪ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਘਰ ਦਾ ਇਕਲੋਤਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕਸਮ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਉਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਨਾ ਬੁਝੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਾਲ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਝ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾਂ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਕਸ਼ਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੇਖ ਦਾ ਮਸਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਹੀਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਨ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਰਸ ਵਰਗੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ'' ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕਦਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋ  ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਜ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬੇਫੌਖ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਪੋਰਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅੱਤ ਭੈੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉਪਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਗਲੇ ਸੜ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਕੀਬ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਨੋਂ) ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਮੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੇ ਅਸਥਿਰ, ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਸੁਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ' ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਭੇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿੱਥਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੈਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜਦੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਰਥਾਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ  ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, 'ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ' ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ। ਇਸ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ) ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ, ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਤਿਆਦਿ, ਤਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਸਹੀ) ਧਿਰ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ (ਦਾਅਪੇਚ) ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ (ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ), ਗਰੀਬ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਤੱਤਾਂ ਉਪਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਅੰਦਰ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜਨਾ, ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗੀਰੂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗ ਖੜਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ  ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਧਿਰ ਸੰਗ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿਚ  ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਥਿਤ 'ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ' 'ਕੰਮੀਆਂ ਕਮੀਣਾਂ' ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਸਮੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੇਬਾਕ, ਬੇਖ਼ੌਫ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਚ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਭੋਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ, ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸੰਗ ਖਲੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ (Antagonistic) ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਡਟਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 'ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੰਬਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ, ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਪਸਾਰਨ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਨ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਨਿੱਜਵਾਦ ਤੇ ਹਉਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਕੇ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਾਅ ਅਧੀਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਉਪਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਮਾਜਕ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ 'ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਤੇ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ  ਉਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਮੁਹਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ  ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਮਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛੜੇ ਤੇ ਅਛੂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਉਪਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਾਅਪੇਚ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਅਪੇਚ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਵਲ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਾਅਪੇਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਯੁਧਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੁਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਭ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਆਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਆਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਧਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ 'ਸੰਗੀ' ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਚਾਲਕ ਇਕ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ''ਦੇਖੋ! ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਗੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਰਾਜ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਮੱਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (51%) ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹੋ ਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਉਪਰਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ! ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ 50 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ  ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ 76% ਹੋਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਉ-6, ਅ-12, ੲ-18, ਸ-17, ਹ-12, ਕ-21, ਖ-14 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 217 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਕ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮੇਂ 24% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 79% ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ 21% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 79% ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਈ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 10% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 51% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਜੋਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਸਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਸਭ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਲ੍ਹਾ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 'ਆਪਣਾ' ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪੱਣਤ ਭਰਿਆ ਗਿਲ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 'ਉਹ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਵਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗੇ ਠਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਨਾ ਜੁਰਅੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭੋਲੇ ਉਤੇ ਚਤਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਗਰੀਬ ਉਤੇ ਅਮੀਰ, ਨੌਕਰ ਉਤੇ ਅਫਸਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਝੌਂਪੜੀ ਉਤੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਤੇ, ਉਕਤ ਲਿਖੀ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ (ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ) ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਣਭਿੱਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੱਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੌਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈਛਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਖੜ੍ਹੋਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਲੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। 

''ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀਰਨੋ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੀ ਬਣੇ।''

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

Social being and Social Consciousness

DOCUMENT

In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will, relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness. 

At a certain stage of their development, the material productive forces of society come in conflict with the existing relations of production, or — what is but a legal expression for the same thing — with the property relations within which they have been at work hitherto. From forms of development of the productive forces these relations turn into their fetters. Then begins an epoch of social revolution. With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed. In considering such transformations a distinction should always be made between the material transformation of the economic conditions of production, which can be determined with the precision of natural science, and the legal, political, religious, aesthetic or philosophic — in short, ideological forms in which men become conscious of this conflict and fight it out. Just as our opinion of an individual is not based on what he thinks of himself, so can we not judge of such a period of transformation by its own consciousness; on the contrary, this consciousness must be explained rather from the contradictions of material life, from the existing conflict between the social productive forces and the relations of production. No social order ever perishes before all the productive forces for which there is room in it have developed; and new, higher relations of production never appear before the material conditions of their existence have matured in the womb of the old society itself. Therefore mankind always sets itself only such tasks as it can solve; since, looking at the matter more closely, it will always be found that the tasks itself arises only when the material conditions of its solution already exist or are at least in the process of formation. In broad outlines Asiatic, ancient, feudal, and modern bourgeois modes of production can be designated as progressive epochs in the economic formation of society. The bourgeois relations of production are the last antagonistic form of the social process of production — antagonistic not in the sense of individual antagonisms, but of one arising from the social conditions of life of the individuals; at the same time the productive forces developing in the womb of bourgeois society create the material conditions for the solution of that antagonism. This social formation brings, therefore, the prehistory of society to a close. 

(Karl Marx. “Preface to a Contribution to the Critique of  Political Economy”) 

Marx and Engels, Selected Works. Vol. 1, Moscow, 1973, pp-503-04

16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 4,82,876
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 3,80,106
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ 82,633
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 12,902
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ 4,350

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 3,47,394  
ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਕਾਂਗਰਸ 3,23,697


ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆਪ 3,06,008
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਡਲਾ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) 10,483
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ. ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ  2713

ਬਠਿੰਡਾ 
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 5,14,727 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ(ਪੀਪੀਪੀ) 4,95,332
ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ ਆਪ 87,901
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ. ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ 5,984

ਫਰੀਦਕੋਟ
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਪ 4,50,751  
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 2,78,235
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 2,51,222
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ 14,573

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਪ 3,67,293  
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 3,13,149

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 3,12,815

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 4,87,932  
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ 4,56,512
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਆਪ 1,13,412

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਭਾਜਪਾ 4,82,255  
ਪ੍ਰਾਤਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ 3,46,190
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਪ 1,73,376
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 11,839
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ 2,875

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 3,46,643
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ 3,33,061
ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਆਪ 2,13,388

ਜਲੰਧਰ
ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 3,80,479  
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 3,09,498
ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਆਪ 2,54,121
ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਸੀਪੀਐਮ. ਪੰਜਾਬ 10,074
ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ. ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ 6,249 

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 4,67,332
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ 3,66,763
ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ 1,44,521
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਐਮ. ਪੰਜਾਬ 9,307
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ. ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋ. 3,804

ਲੁਧਿਆਣਾ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ 3,00,459
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਆਪ 2,80,750
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 2,56,590
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) 4,167

ਪਟਿਆਲਾ
ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਪ 3,65,671
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ 3,44,729
ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 3,40,109
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 8,537

ਸੰਗਰੂਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ 5,33,237
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 3,21,516
ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕਾਂਗਰਸ 1,81,410
ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 6,934
ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) 3,315
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ. ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ 2,746
ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ. ਐਲ.) ਰੈਡਸਟਾਰ 5,879

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਖੇਰ ਕਿਰਨ ਅਨੁਪਮ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 1,91,362
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਕਾਂਗਰਸ 1,21,720
ਗੁਲਕੀਰਤ ਕੌਰ ਪਨਾਗ ਆਪ 1,08,679
ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ. ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ 1,968

16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ

ਕਾਂਗਰਸ : 33.1%
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ : 26.3%
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ : 24.4%
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. : 8.7%
ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. : 1.9%
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. : 0.4%
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) : 0.3%
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ : 0.17%
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) : 0.13%
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.)
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ : 0.08%
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.)
ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ : 0.09%
ਨੋਟਾ : 0.40%
ਹੋਰ : 4.03%

ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤਤਾ

ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ  ਵੋਟ%   

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 282 31.0%

ਕਾਂਗਰਸ 44 19.3%

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) 9 3.2%

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 1 0.8%

ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. 6 1.6%

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4.1%

ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. 37 3.3%

ਤ੍ਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 34 3.8%

ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ 20 1.7%

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 18 1.9%

ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ 16 2.5%

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ 11 1.2%

ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ 9 2.5%

ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ 6 0.4%

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 5 3.4%

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 2.0%

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ 4 1.3%

ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 4 0.7%

ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. 3 0.4%

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ 3 0.2%

ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ 2 0.5%

ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 2 0.2%

ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) 2 0.7%

ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ) 2 1.1%

ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ 2 0.3%

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ 1 0.2%

ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ. 1 0.3%

ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. 1 0.3%

ਸਵਾਭੀਮਾਨੀ ਪਕਸ਼ 1 0.2%

ਆਜ਼ਾਦ 3 3.0%

ਹੋਰ 8 7.4%

ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1.7%

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 0.2%

ਫਾਰਵਰਰਡ ਬਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 0.2%

ਨੋਟਾ --- 1.1%