ਸੰਪਾਦਕੀ - ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ 15 ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਗਏ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ, ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਦਮਖਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਗੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵਾਫਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੁਲਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿੱਖਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸਨੇ 2013 ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੇ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਗਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਬੇਬਸੀ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲੂਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ (Super Profits) ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਇਸ ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ (ILO) ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀਂ ਭੁਖਮਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 50% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਏਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ, 'ਚਿੱਟੇ' ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਪਰਿਆਵਰਨ) ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਕੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਡੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਾਹਿਬੇ-ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੰਭੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

 (26.6.2015)

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? (ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ)

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਸਨਿਮਰ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਤਾ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੱਸਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਜਾਨਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਟੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵ ''ਸਮਾਜਵਾਦ'' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਉਪਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਲ੍ਹ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਉਪਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਹੋਟਲ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਇਤਿਆਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਵ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਬੇਕਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹਲਵਾਹਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ' ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਓ ਕਾਨੂੰਨ'' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਾਲਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਹਨੇਰ ਵਿਰਤੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤਿ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਊ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ, 'ਬਾਬੇ', 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼', ਸੰਤ, ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਇਤਿਆਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ, ਮਾਯੂਸ, ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਖੰਡਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਸੰਗ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਝੂਠੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਾਖੰਡਾਂ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਘੜਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਅਤਕਥਨੀ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਕੂਕਿਆਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝਕੇ ਅਜੋਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 'ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ' ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਡੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੂ ਕੌਮੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੁੰਭਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੁੱਲੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਗਲਤ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 'ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ' ਵਿਚ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੱਤ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨੀ ਇਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਲੇਬਸ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ, ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਧ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਿਛਾਖੜ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ  ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਾਨਵੀ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਲ  ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਤੇ ਨੀਵੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅੱਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਧਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤਪਾਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ  ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ''ਪੂੰਜੀਵਾਦ'' ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਮੱਕਾਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਐਸੇ ਗਲਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਇਤਿਆਦਿ ਗੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਯਤਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਟੁਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ  ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰੀ ਲਲਕਾਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ  ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(ੲ) 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਸ) 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਖੇਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮਦ (Emergency Clause) ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਕੇਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ' ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹਨ ਨੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈਘਾਤੀ ਜ਼ਿੱਦ
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ  ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਕੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਮੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 70-80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 26 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਸੁਸ਼ਮਾ, ਵਸੁੰਧਰਾ..... ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹਮਾਮ 'ਚ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗੱਜਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਸਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪਤਿਤ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਮਦਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟੇਡੀਅਮਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ/ਅਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ''ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡੀਆ'' ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਕਈਆਂ  ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਗੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਈ.ਐਚ.ਏ. (ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਸੁਆਰ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ''ਭਾਣਾ' ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਓ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ! ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਭਾਰਤੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕੈਰੀਅਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. (ਟਵੰਟੀ-ਟਵੰਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਲੱਬ ਸੰਸਕਰਣ) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ; ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ; ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ; ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ/ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ (ਟੀਮ) ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਤੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ (ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਦਾ ਮੁਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ; ਉਸਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਪੜਦ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ''ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ''। ਜਿਸਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਲਈ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਵਰਗਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਕੁਕਰਮ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛਲੱਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਚਾਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ/ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਦ ਜੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਉਚ ਜਾਂ ਉਚੱਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ) ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ) ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਦ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ  ਅਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ।
ਦ  ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ (ਖਾਸ ਕਰ ਕਬੱਡੀ) ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ; ਉਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ; ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਇੱਟੀ-ਬਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਦਿ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ/ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਥਾਂਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੇਲੀ-ਬੇਲਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੁਲਾਈ 2015)

ਸਾਥੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਦੀ ਭੁਆ ਮਾਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ, 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀ 68-ਏ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਲ, ਐਸ.ਬੀ.ਓ.ਪੀ. ਹੋਮਜ, ਸੈਕਟਰ 126, ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
 

ਸਵਰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੰਮੂ ਬਸਤੀ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਨੂੰ 3100 ਰੁ. ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁ. ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ।
 

ਸਾਥੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰੂਪ ਨਗਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ (ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਰੂਪਨਗਰ-2) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਕਾਮਰੇਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤਰੀ ਮੁਸਕਾਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ 900 ਰੁਪਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਬਿਆਨਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਕਾਕਾ ਪਰਯਾਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਰੂਪ ਨਗਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪਿੰਡ ਕੱਕੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ (ਰੀਟਾਇਰਡ ਪੀਐਨਬੀ ਅਫੀਸ਼ਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬਾ  ਹਰਪ੍ਰੀਆ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਕਾ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ (ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ!

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੂੰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਅਖਵਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਨੂੰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਾਖੜ ਐਸੇ ਪਰਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮਘੋਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ  35% ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਕੇ-ਮੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਟੋਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਵਟ ਨੰ. 449383 ਦੇ ਖਤੋਨੀ ਨੰ. 681, ਖਸਰਾ ਨੰ. 1328 ਵਿਚ 15 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰ. 142 ਵਿਚ 14 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਖਤੋਨੀ ਨੰ. 683 ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰ. 1262 ਵਿਚ 2 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰ. 1263 ਵਿਚ 1 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਤੋਨੀ ਨੰ. 684 ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰ. 122 ਅਤੇ 1355 ਵਿਚ 2 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ 2 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਅ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ (ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ) ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਨੰ. 47 ਮਿਤੀ 3-4-2015 ਨੂੰ 8 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 353, 186, 427, 56, 447, 511, 146 ਤਹਿਤ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ  ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਸ  ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਟਿਆਂ, ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਿਆ ਉਥੇ ਨਾਲ ਸਟੇਨ ਗਰਨੇਡ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੇਰ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 48 ਮਿਤੀ 1.5.2015 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਰਾਸਰ ਜਬਰ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਅਚਿੰਤ ਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਵਫਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਿਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ  ਉਹ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਕ ਕੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ ਜੋ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਟਿਆ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਕਿਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ। ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੂੜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੁਡਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ 5-7 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੂੰਮਵਾਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਇਸ ਧੀਂਗਾਜੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ ਬੰਦੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ) ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲ ਝੁਰਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਦਾਣੇ ਆਏ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਮੁਠ ਰਹਿਣਗੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਕੇ ਵਿਚ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। ਅੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ'' ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਤੇ ਧਮਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਕੰਦਰਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੈਗਰੂਣ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਤ ਉਪਰ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਜਦ ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਘਟਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਵਿਚ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ (ਨਲਕੇ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧੀਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ ਜਾਨਵਰ ਕਾਂਅ, ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਣ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਲਕਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਊਚ ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਆਓ, ਉਘੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਇਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ :
ਜਿਥੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਨੇ,
ਜਿਥੇ ਕੂੰਜ ਘੇਰ ਲਈ ਕਾਵਾਂ ਨੇ,
ਜਿਥੇ ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ।
ਜਿਥੇ ਧੀਆਂ ਹਉਕੇ ਭਰਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਜਡੇਰੇ,
ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ।

ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿਲਵਾੜ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਗੀ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਬਰਾਂਡ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਗੀ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਨੋ ਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਗੀ ਦੀ ਆਮਦ 1983 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ 1977 'ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਪਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੈਂਪਲ ਖੁਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਪਲ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਬੂ' ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬਰਾਂਡਾਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਕੋਕ ਆਦਿ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ. ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਨਾਵਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ ਆਦਿ ਇਥੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਕਮ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਮੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਬਛੜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਥੇ ਡੱਬਾਂ ਬੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ  ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਲੇ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਗੈਸ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਬਾਈਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2.3.5 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ 107 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਆਬੇ 'ਚ 87 ਅਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ 67 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੈਂਗਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਪੰਰਤ ਸਬਜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫੌਰੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਬੂਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹੇ ਬਿਗਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਘੋਲ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦੁੱਧ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਫੈਟ ਅਤੇ ਐਸਐਨਐਫ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ , ਇਸ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੂਡ ਗਰੇਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿਕੋਨ 'ਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੰਢੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ  ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੂਡ ਗਰੇਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਫਰਿੱਜ ਬੋਤਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫਜੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੈ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਰਗੇਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਰਗੇਨਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਿਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਮੁੱਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟਿੱਕਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 100-200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤੀ ਚੀ-ਪੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਜੇਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।              

ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੜਪ ਉੱਠੀ। ਮੱਧ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 'ਥਾਲ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਗਣ' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੱਟ ਉਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਮੁੱਚ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਕਸਰ ਉਲਾਰਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ 15% ਵੱਸੋਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ  ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
1947 ਵਿਚ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਮੂਲੀ ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ/ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਛੜੱਪਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਚੌਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੀਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸੈਲਰ, ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਬੱਸਾਂ-ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ/ਠੇਕੇ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਹਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ, ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਖੋਅ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਂ ਭਾਰੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੱਦਾਂ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਫਰਿੱਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਏ.ਸੀ., ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਟ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਝਾਕ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਉੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਲਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਖ਼ਲਾਸੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੱਧ  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਪਰ ਦੀ ਹੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਸ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ, ਤਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ 'ਅਵਸਥਾ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ 'ਚੂਪਣੀ' ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ 'ਸਮਾਜਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਉਂਜ ਹੀ ਮਧੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਿਸਮਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਜਨ ਸੰਘ, ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ., ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।

ਆਰਥਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਕ ਤਸਵੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

1. ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ  

(ੳ) ਉਦਯੋਗਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (I.I.P.) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 2.1% ਹੈ। ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 2.2% ਹੈ। ਇਸਦਾ (I.I.P.) ਵਿਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

(ਅ) ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.8% ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ 0.1% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 2014-15 ਦਾ ਇਹ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ 2013-14 ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
 

2. ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 2015-16 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.2% ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4% ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 

3. ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 2012-13 ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.67% ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੱਕ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਮਨਫ਼ੀ 14% ਹੋਈ। ਭਾਵ 14% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 20.19% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਕੇ 22.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਤੇਲ (Non-Oil) ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ 24.6% ਵਧੀਆਂ।
 

ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  2014-15 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ 10,086 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 10,992 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 10% ਵਾਧਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਪੀਪਲਜ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਹਨ) 

ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ 72.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਿਰਫ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 60.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

4. ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ Non Performance assets ਨਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲ             ਰਕਮ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
2011-12        1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2012-13        1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-14        2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2014-15        3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2015-16        4.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
 

5. ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਸਾਲ             ਰਕਮਾਂ (ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ)
2012-13        5,66,234
2013-14        5,40,084
2014-15        5,89,285
2004-2005 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 47,10,023 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 

6. ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 8,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 48,584 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖਰਚ 40,656 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 35,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦੇਸ਼         ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ    
        ਸਾਲ 2010         2010
        ਸਿਹਤ            ਸਿੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ     1.3            3.00%
ਭੂਟਾਨ    4.50            4.00%
ਨੇਪਾਲ    1.8            4.7%
ਉਪ ਸਹਾਰਾ
ਅਫਰੀਕਾ    3.00            5.2%
 

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਉਚ 185 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 49% ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
 

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।        
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਗਰੁੱਪ    31 ਮਾਰਚ, 2011    31 ਮਾਰਚ, 2013
ਏ            10793                31108
ਬੀ           22156                46777
ਸੀ          188189               151776
ਡੀ          55531                 50196
ਅਚਨਚੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ,
ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਅਮਲਾ    45938               36777
ਕੁੱਲ       322607             316629

 

ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ                       31 ਮਾਰਚ, 2011    31 ਮਾਰਚ, 2013
ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ    67429             62851
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ             26076            28409
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ    759                707
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ       3616                3508
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ    3399               3620
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ    5118              4185
ਕੁੱਲ                       106397          103280

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਮੰਡੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ

ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਮੌਤ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟਾਫ (ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਊਂਸਰਜ਼) ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ 'ਚ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਘੋਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (21.6.15 ਸਫ਼ਾ ਤਿੰਨ) ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲਕਾਂ (ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼), ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ (ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ) ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਘਿਣੌਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

मोदी सरकार का एक वर्ष वादा-खिलाफी व लिफाफेबाजी का ‘कमाल’

हरकंवल सिंह 

25 मई को मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस साल के दौरान की गई ‘उपलब्धियों’ का गुणगान करने की कवायद, पिछले कई दिनों से शुरू थी। प्रधानमंत्री के मीपिडया विशेषज्ञों द्वारा उसे एक ‘‘युग-पुरूष’’ व ‘‘विष्णु’’ के अवतार के रूप में पेश किये। लोगों की जीवन स्थितियों में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाने के, हवाई दावे किये गये। इस उद्देश्य के लिये 26 से 31 मई तक ‘जन कल्याण पर्व’ मनाया गया। जिसका सरकारी टी.वी. (दूरदर्शन), सरकारी रेडियो (आकाशवाणी) व कार्पोरेट घरानों के कई चैनलों द्वारा घुंआधार प्रचार किया गया। मोदी सरकार का चेहरा चमकाने के लिए ‘‘प्रचार कम्युनिकेशन’’ जैसी कई निजी कंपनियों को भी मोटी रकमें दी गई हैं। उनके द्वारा पिछले महीने से ही अखबारों व टैलीविजन द्वारा जोरदार विज्ञापनबाजी की जा रही थी। इस के लिये अब भी विशेष लेख लिखवाये जा रहे हैं जिनके द्वारा यह दावे किये जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की जादूगरी से दुनिया में भारत की छवि अब नए ‘शिखरों’ को छू रही है। तथा, अंतरर्राष्ट्रीय भाईचारे की भारत के बारे में ‘‘स्वर ही नहीं, समझ भी बदल गई है।’’ मोदी सरकार के इस समूचे प्रचार ने एक बार पुन: इस तथ्य को प्रकट कर दिया है कि भ्रामक प्रचार व ‘‘मीडिया मैनेजमैंट’’ में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। इससे तो यही लगता है कि, यह पार्टी तथा इसकी जनक आर.एस.एस. हिटलर के बदनाम मीडिया विशेषज्ञ गोयबलस को भी मात देने की क्षमता रखते हैं।
पिछले वर्ष हुये संसदीय चुनावों से पहले भी, कार्पोरेट घरानों से मिली अथाह मदद के बल पर, भाजपा ने लोक लुभावन वायदे करने के लिए की गई जोरदार प्रचारबाजी से नये ‘कीर्तिमान’ स्थापित किये थे। कांग्रेस पार्टी की जन-विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार व कुशासन से सताये लोगों को भाजपा ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ जैसे भावुक नारों द्वारा बड़े सब्जबाग दिखाये थे। परंतु एक वर्ष के समय के दौरान ही, यह समस्त नारे व वायदे पूर्ण रूप में खोखले व गुमराह करने वाले सिद्ध हो चुके हैं। उदाहरणस्वरूप उस समय वायदा किया गया था कि मंहगाई को घटाया जायेगा। परंतु यह कमर तोड़ महंगाई घटी तो है ही नहीं बल्कि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। मेहनतकश लोगों के लिये सबसे सस्ती समझी जाती खुराक अर्थात दलों के दाम भी इस एक वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं तथा एक किलो दाल शतक पार कर गई है। मौसमी सब्जियां भी गरीब उपभोक्ताओं को हाथ नहीं लगाने देती। गरीबों की रसोई में प्रयोग की जाने वाली या नित्य प्रति काम आने वाली हर वस्तु ही मोदी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान और अधिक मंहगी हुई है। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल 125 डालर से घट कर 45 डालर तक आ जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी के इस अभागे देश में डीजल व पेट्रोल के दामों में इस अनुपात में कमी नहीं हुई तथा, ना ही इस कमी का महंगाई के आम स्तर पर ही कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मई महीने में ही पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 09 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत में 5 रुपए 08 पैसे लीटर की बढ़ौत्तरी हुई है। पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार तो इस बढ़ौत्तरी से भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने इन दोनों वस्तुओं पर एक रुपए प्रति लीटर की दर से एक नया और टैक्स (सैस) लगा दिया है। यहां ही बस नहीं, मोदी सरकार के इस एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान रेल किराये-भाड़े, बस किराये, बिजली की दरों, स्कूलों-कालेजों की फीसों-शुल्कों आदि में, हर ओर भी बढ़ौत्तरी हुई है। यही कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘‘अच्छे दिन आने वाले हैं’’ का आम लोगों के लिये घड़ा गया सुहाना सपना टूट कर चूर-चूर हो चुका है तथा अब एक घिनौने चुटकले का रूप धारण कर चुका है। इस तरह देश में, मेहनतकश जनसमूहों के लिये चारों ओर निराशा के बादल और घने होते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। परंतु शर्मनाक बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी अभी भी ‘जन कल्याण पर्व’ के जश्न मना रहे हैं।
इसी तरह का एक अन्य वादा था-विदेशी बैंकों में जमा काले धन को 100 दिनों के भीतर देश में वापिस लाने का। पर त्रासदी यह है कि 365 दिनों में भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। 2009 के संसदीय चुनावों के समय जोरदार ढंग से उभरे इस मुद्दे को वोटों में परिवर्तित करने के लिए भाजपा के नेताओं ने यह वादा भी किया था कि चोरबाजारी, श्वितखोरी व दलाली के रूप में ‘कमाये गये’ अरबों-खरबों रुपए के इस काले धन को देश में वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 3-3 लाख रुपए जमा करवा दिये जायेंगे। परंतु सत्ता संभालने के साथ ही इस वादे के प्रति मोदी सरकार का स्वर ही बदल गया तथा विदेशी सरकारों से हुये समझौतों आदि की कानूनी अड़चनों की बहानेबाजी शुरू कर दी गई। अनैतिक ढंग-तरीकों से अर्जित कमाई को रूपमान करते इस काले धन का एक पैसा भी अभी तक वापिस नहीं आ सका है तथा, काले धन के बारे में संसद में पारित एक नये कानून की रौशनी में अब यह अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं कि यह काला धन समूचे रूप में शायद कभी भी वापिस नहीं लाया जा सकेगा तथा भविष्य में भी इस नाजायज पूंजी पर प्रभावशाली अंकुश लगने की कोई अधिक संभावनायें नहीं दिखती।
देश में, करोड़ों की संख्या में रोजी-रोटी के तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे बेरोजगारों व अद्र्ध बेरोजगारों को भी मोदी सरकार ने बिल्कुल भी कोई राहत प्रदान नहीं की। इन बदनसीबों से चुनावों से पहले किये गये समस्त वादों में से कोई भी वादा वफा नहीं हुआ। देश में ना ओद्यौगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिला तथा ना ही निर्यात बढ़े। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के ओद्यौगिक संस्थानों व सेवा संस्थानों के निजीकरण की प्रक्रिया और तीव्र हो गई। इसलिये निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के ओद्यौगिक प्रतिष्ठानों; सरकारी विभागों (पुलिस व सैना को छोडक़र) बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा होने की तो संभावनायें ही नहीं थी बन सकतीं। इस सरकार ने तो मनरेगा द्वारा गरीब मजदूरों को मिलते रोजगार पर भी नये अंकुश लगा दिये हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इसे ‘धन की बर्बादी को मूर्तिमान करती योजना’ का नाम देकर इस योजना का मजाक उड़ाने पर प्रतिक्रियास्वरूप देश भर में उभरे जन-रोष से घबराकर मोदी सरकार ने इस योजना को पूर्ण रूप से बंद करने की तो हिम्मत नहीं की, परंतु इसे कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ना पिछले वर्षों के दौरान किये कार्यों  के बकाया वेतनों की अदायगी की जा रही तथा न ही 2015-16 के वर्तमान वर्ष में समस्त जरूरतमंदों को कार्य ही दिया जा रहा है। सरकार की यह भी अपनी रिपोर्ट ही कहती है कि बीते 2014-15 के वर्ष के दौरान इस योजना में, समूचे देश में, किसी भी कार्डधारी को 100 दिवस का कार्य ना मिलने के मुआवजे के रूप में एक पैसा भी बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं दिया गया।
इसके अतिरिक्त, मोदी सरकार ने 2015-16 के लिये अपने बजट में गरीबी निवारण, देहाती विकास, कृषि आधारित उद्योगों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए रक्खी जाती राशियों को भी घटा दिया है। इस सरकार का यह भी एक बड़ा ‘कारनामा’ है कि इसने लोगों की बुनियादी जरूरतों से संबंधित इन समस्त क्षेत्रों में योजना आयोग द्वारा निभाई जाती भूमिका को भी समाप्त कर दिया है। अब ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। योजना आयोग को इसलिये समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसमें से मोदी को ‘‘समाजवाद’’ की बू आती थी।
यह भी स्पष्ट है कि बीते एक वर्ष के दौरान मोदी सरकार ने मेहनतकश लोगों को कोई ठोस राहत प्रदान करने की जगह अधिकतर मनमोहन सरकार की जन विरोधी नीतियों को ही जारी रखा है। जिनमें से प्रमुख हैं मुनाफाखोरों को, देसी व विदेशी कंपनियों को तथा कारपोरेट घरानों को पूंजीवादी लूट-खसूट के लिये और अधिक छूटें व रियायतें देनीं तथा प्रशासन के निरंतर बढ़ रहे खर्चों का बोझ आम लोगों पर लादते जाना। इस दिशा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये और अधिक क्षेत्र खोल दिये गये हैं। यहां तक कि खुदरा व्यापार में भी 52 प्रतिशत तक की विदेशी हिस्सेदारी के लिये रास्ता साफ कर दिया गया है। जिससे इस विशाल क्षेत्र में रोजी-रोटी कमा रहे मेहनतकशों के रोजगार पर घातक प्रभाव की परछाईयां और अधिक घनी हो गई हैं। बीमा क्षेत्र में भी विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई है। रेलवे जैसे विशाल संस्थान व सुरक्षा-उत्पादन के अति संवेदनशील क्षेत्र के सिर पर भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तलवार लटका दी गई है। यह समस्त कदम जन कल्याण के कार्य नहीं, बल्कि रोजगार के संसाधनों को क्षति पहुंचाने की ओर निर्देशित कुकर्म है, जिससे मेहनतकश लोगों का भविष्य और अधिक अंधकारमय हो जायेगा।
कृषि क्षेत्र, देश में लंबे समय से गंभीर संकट का शिकार है। सरकार की अपराधिक अनदेखी के कारण लघु व मध्यम किसान, कृषि धंधे के उपयोगी ना रह जान के कारण कंगाली व कर्ज के घातक जाल में फंस गये है। इस चिंताजनक पृष्ठभूमि में, मोदी सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान आदि के लिए पूंजी निवेश करने या कृषि लागतें घटाने के लिये खादों, बीजों, कीड़ेमार दवाईयों व खरपतवार नाशकों आदि की कीमतों में किसानों को कोई राहत प्रदान करने की जगह उनके लिये और नई मुश्किलें पैदा करने का रास्ता अपनाया है। इस दिशा मे्ं सबसे अधिक शर्मनाक है कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करने के मामले में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारशें लागू करने के विषय में सरकार की स्पष्ट उलटबाजी। इस विषय में मोदी सरकार किसानों से किये गये वायदे से शरेआम मुकर गई है। साथ ही किसानों की मंडी में होती लूट को और तीव्र करने के लिए, इस सरकार ने एफ.सी.आई. द्वारा खरीद को बड़ी सीमा तक घटा देने व धीरे-धीरे समाप्त कर देने के भी संकेत दे दिये हैं। यह सरकार तो, इस वर्ष बेमौसमी बारिशों के कारण फसलों के हुये विनाश की भी पूर्ति करने से शरेआम मुकर गई थी। परंतु किसानों व अन्य इंसाफपसंद आवाम द्वारा सरकार की इस कठोरता के विरूद्ध चलाये गये व्यापक जन-प्रतिरोध के कारण ही सरकार को अपने घोषित फैसलों से पीछे मुडऩे के लिये मजबूर होना पड़ा। सरकार के इस आपराधिक व्यवहार के कारण किसानों के सिर चढ़े कर्ज की गांठ और अधिक बोझिल हो गई है तथा किसानों द्वारा निराशावश की जाती आत्महत्यायों की दर और बढ़ गई है।
उपरोक्त के अतिरिक्त मोदी सरकार का किसानों पर सबसे बड़ा हमला है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में किसान विरोधी संशोधन करना तथा इस उद्देश्य के लिये किसानों की सहमति को पूरी तरह तो नजरअंदाज कर देना। इस नग्न जोर जबरदस्ती के विरुद्ध देश भर में किसान कड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं। परंतु सरकार दीवार पर लिखा पढऩे की जगह समस्त जनवादी मूल्यों को त्याग कर तथा संसद के भीतर भी हो रहे प्रतिरोध को अनदेखा करके इस घोर कुकर्म के लिये शाही फरमानों (अध्यादेशों) का सहारा ले रही है। जिसके कारण किसानों में रोष की ज्वाला दिनों-दिन प्रचंड होती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में किसानों को ‘बूंद सिंचाई’ आदि जैसे पुराने नुस्खों से रिझाने व शांत करने के उपाय कितनी सफलता प्राप्त कर सकेंगे?
मोदी सरकार द्वारा इस एक वर्ष के समय के दौरान मेहनतकशों  को कोई ठोस राहत प्रदान करने तथा उसकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिये उठाए गये किसी भी कारगर कदम की रिक्तता में, सरकार द्वारा ‘‘प्रधान मंत्री जनधन योजना’’ को बड़े मसाले लगाकर पेश किया जा रहा है। जबकि यह नारा हर पक्ष में दंभ भरा नारा है। इससे करोड़ों लोगों के बैंक खाते तो खुल गये हैं तथा सरकारी रिपोरटों के अनुसार बैंकों में भी 9-10 हजार करोड़ रुपये की पूंजी भी जमा हो गई है, परंतु इससे आम खाता धारकों को मिला तो कुछ नहीं, ना ओवर ड्राफ्ट द्वारा बिना शर्त कर्ज की सुविधा मिली तथा ना ही एक लाख रुपये के बीमे की गारंटी मिली। यह भी स्पष्ट हो गया है कि, वास्तव में, सरकार की यह एक चाल ही थी-डीबीटी स्कीम को सफल बनाने के लिये। इस स्कीम के अधीन गैस की सबसिड़ी व विद्यार्थियों के वजीफे आदि सीधे उनके बैंक खातों में जरूर जाने लग पड़े हैं। वैसे यह कोई ऐसी नई खोज नहीं है, जिसे कि ‘क्रांतिकारी’ परिवर्तन तक का नाम दिया जा रहा है। पहले भी बहुत से सरकारी व अद्र्ध सरकारी कर्मचारियों तथा मनरेगा स्कीमों में कार्य करने वाले मजदूरों के वेतन उनके बैंक खातों में ही आ रहे हैं। हो सकता है कि इससे निम्न स्तर के खुदरा भ्रष्टाचार पर एक सीमा तक रोक लग जाये परंतु उपरी स्तर के थोक भ्रष्टाचार, जो कि रिश्वत, कमीशनों व दलाली के रूप में चलता है, वह तो भविष्य में भी वैसे ही जारी रहेगा। इस जन धन योजना के बारे में अब यह प्रचार भी शुरू कर दिया गया है कि बैंक खाता खुलने से मेहनतकशों में बचत की आदत बनेगी। लगता है कि इन ‘भद्रपुरूषों’ को यह ज्ञान नहीं है कि बचत तो वह व्यक्ति कर सकेगा, जिसके पास अपनी बुनियादी जीवन जरूरतों की पूर्ति करने के बाद कुछ बचेगा। देश में 70 प्रतिशत लोगों की तो बुनियादी जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से भी पूरी नहीं हो रहीं। वे पौष्टिक भोजन भी जुटाने में असमर्थ हैं। अपने बच्चे भी पाल-पढ़ा नहीं पा रहे, तथा बिना इलाज के मरने को मजबूर हैं। वे बचत कहां से करेंगे?
इसी तरह की एक और लिफाफेबाजी है ‘‘स्वच्छ भारत’’ की। इस हवाई नारे के प्रचार के लिये भी बड़ी ड्रामेबाजी की गई है। परंतु आसपास की सफाई के लिये आवश्यक साधन जुटाने, विशेष रूप से शहरों में इसके लिये आवश्यक कर्मचारी भरती करने जैसे वास्तविक कार्यों की अनदेखी करके इस नारे को सफल बनाने की हवाई बातें निरा धोखा साबित हो रही हैं। क्या मोदी सरकार यह नहीं जानती कि गांवों में बसती लगभग एक-तिहाई भूमिहीन आबादी के पास तो अपने घरों में पखाने तक नहीं हैं। गंगा नदी की सफाई की शोशेबाजी भी बड़े जोर-शोर से की गई है चाहे इसे अभी तक भाजपा द्वारा चुनावों के समय लोगों से किये गये सांप्रदायिक व अद्र्ध-सांप्रदायिक वादों के एक अंग के रूप में ही लिया जा रहा है, परंतु आवश्यकता तो देश के समस्त नदी-नालों को साफ रखने तथा पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त बनाने की है। इसके लिये सरकारी स्तर पर उपयुक्त संसाधन जुटाने की भी जरूरत है। इससे भी बड़ी जरूरत है ओद्यौगिक कचरे की संभाल व सफाई की जिसके लिये उद्योगपतियों को मजबूर करने की इच्छा-शक्ति तो मोदी सरकार में कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत इस सरकार का तो सारा जोर दुनिया भर की कंपनियों से भारत में पूंजी निवेश करवाने पर लगा हुआ है। तथा, इस उद्देश्य के लिये उन्हें सस्ती जमीनें, सस्ती श्रम-शक्ति, कच्चा माल तथा विशाल बाजार उपलब्ध करवाने के साथ साथ पर्यावरण के रख-रखाव संबंधी छूटें देने के आपराधिक वादे खुल्लम-खुल्ला किये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री द्वारा इस एक वर्ष के दौरान 18 देशों की की गई यात्रायें वास्तव में इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर, स्वदेशी कारपोरेट घरानों की फालतू पूंजी व माल के लिये बाजार ढूंढने की ओर तथा आयातें को बढ़ाने की ओर निर्देशित रही हैं, जबकि पूंजीवादी प्रणाली भी चलंत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी की चलते उसे इन समस्त यात्राओं से कोई बड़ी प्राप्ति नहीं हो सकी है।
मोदी सरकार की एक और शोशेबाजी है-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यह कोई नया मुद्दा नहीं है, परंतु सरकार द्वारा  इसे  मीडिया में प्रचारित भी बहुत किया जा रहा है। जबकि जमीनी हकीकतों कुछ और ही हैं। देश भर में औरतों के मान-सम्मान व सुरक्षा के लिये खतरे निरंतर बढ़ रहे हैं। मोगा आरबिट बस-कांड इसका अति घिनौना रूप है। परंतु औरतों के प्रति संवेदनशीलता में कमी की शिखर यह है कि ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं के निरंतर बढ़ते जाने के बावजूद श्रमिक औरतों से रात्रि शिफ्ट में काम लेने को कानूनी  मान्यता दी जा रही है। अब तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भी काम करवाने को कानूनी मान्यता मिल रही है। सरकार के यह समस्त कदम श्रम कानूनों को मालिकों के पक्ष में विपरीत दिशा में मोडऩा ही नहीं बल्कि यह औरतों व बच्चों की सुरक्षा  से भी खतरनाक खिलवाड़ साबित होंगे।
इसी तरह पिछले दिनों ऐलानी गई सामाजिक सुरक्षा से संबंधित तीन योजनायें-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पैन्शन योजना भी पहले से चल रही व बड़ी हद तक निरर्थक सिद्ध हो चुकी योजनाओं को ही नये नामों से पेश किया गया है। मोटे रूप में यह जरूर लुभावनी नजर आ सकती हैं परंतु बीमा योजनाओं का पता तो दावों के निपटारों से ही लगता है। यकीनन ही इन योजनाओं के अधीन बैंकों द्वारा स्वाचालित रूप से काटी जाने वाली विशाल राशियां किसी एक या दूसरी निजी बीमा कंपनी के हवाले होंगी, जिनकी दावे निपटाने की दर जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के मुकाबले निराशाजनक ही हैं।
विकास के मुद्दे पर चुनाव लडऩे वाली इस सरकार का एक और बड़ा ‘कारनामा’ है विकास की वैज्ञानिक व जन हितैषी धारणा से भद्दा खिलबाड़ करना तथा इस धारणा को बड़ी हद तक जन-विरोधी रूप प्रदान कर देना। विकास का वास्तविक माइना है देश की समस्त आबादी, विशेष रूप से मेहनतकश जनसमूहों के लिये बेहतर व उच्चतर जीवन स्थितियां विकसित करना। जहां हर एक के लिये शिक्षा प्राप्त करने तथा योग्यता के अनुसार गुजारे योग्य कमाई करने के लिये एक समान साधन उपलब्ध हों तथा हरेक को सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिये समान अवसर मिलें। हर मेहनतकश की कमाई सुरक्षित हो तथा वह अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने तथा अपने परिवार का लालन-पालन करने की अधिक-से-अधिक आजादी का आनंद उठा सके। इस उद्देश्य के लिये सरकारी स्तर पर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना, उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली व ऊर्जा के अन्य साधन विकसित करना, कृषि व सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा, आम मेहनतकशों को नित्य प्रति उपयोग की वस्तुयें उपलब्ध करवाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास करना, पीने के स्वच्छ पानी की आपूर्ति यकीनी बनाना तथा आवाजाही के भरोसेयोग्य व सस्ते साधन विकसित करना आदि को ही सही माईनों  में विकास कहा जा सकता है। यद्यपि मोदी सरकार के लिये विकास का अर्थ इस तरह का ‘सरबत का भला’ नहीं है। उसके लिये तो विकास का अर्थ उद्योगपतियों (कारपोरेट सैक्टर) के लिये अधिक से अधिक सुविधाओं का सृजन करना, उनके लिये आवश्यक हवाई अड्डों, बुलेट ट्रेनों, कारीडोर, बहुमार्गी सडक़ों, आम आबादी से दूर शाही शहरों (स्द्वड्डह्म्ह्ल ष्टद्बह्लद्बद्गह्य) का निर्माण करना है तथा, आगे ऐसे कारपोरेट घरानों द्वारा लोगों के श्रम की कमाई को जायज नाजायज ढंग से लूटकर खड़े किये गये दौलत के अंबारों को आंकड़ों का रूप देकर कुल घरेलू उत्पाद (त्रष्ठक्क) में हुई बढ़ौत्तरी के रूप में दर्शाना ही मोदी सरकार के लिये विकास है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पैदावार में बढ़ौत्तरी (त्रह्म्श2ह्लद्ध) तो कहा जाता है, परंतु विकास (ष्ठद्ग1द्गद्यशश्चद्वद्गठ्ठह्ल) नहीं। यह सरकार तो देश की 2 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या द्वारा पूंजी बाजार में की जा रही जुएबाजी से बढ़ रहे बी.एस.ई. (बांबे स्टॉक एक्सचेंज) के सूचकांक को भी देश में हो रहे तीव्र विकास के रूप में प्रचारित कर रही है। ‘मेक इन इंडिया’ (रूड्डद्मद्ग द्बठ्ठ ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड) की लिफाफेबाजी की दिशा भी ऐसे ही विकास की ओर है, जो घरेलू, लघु व मध्यम उद्योगों के उत्पादन को खत्म करके उसकी जगह विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन, बढ़ाने के लिये उनके आगे बिनती चिरौरी कर रही है। उनके यहां आधुनिक तकनीकों द्वारा उत्पादन बढ़ाने से कुल घरेलु उत्पाद (त्रष्ठक्क) तो बढ़ सकता है परंतु रोजगार नहीं बढ़ेगा बल्कि और घट जाएगा। ‘मेक इन इंडिया’ के अधीन विदेशी पूंजी ने यहां अधिक से अधिक मुनाफा कमाने (श्वड्डह्म्ठ्ठ द्घह्म्शद्व ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड) के लिए आना है ना कि देशवासियों के सर्वपक्षीय विकास के लिये। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव होगा देश में व्यापक स्तर पर बेचैनी का बढऩा तथा और प्रचंड होना। जन रोष के इस भय के कारण ही मोदी सरकार के इन चारों को अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से बहुत ही ठंडा प्रतिउत्तर मिल रहा है।
यहां एक और तथ्य नोट करना भी जरूरी है। मोदी सरकार के इस एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान मेहनतकश लोगों की जीवन स्थितियों पर ही बुरा प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि देश में भाईचारक एकजुटता पर भी तगड़ी चोट मारी गई है। संघ परिवार द्वारा हिंदुत्व के नारे को तीव्रता प्रदान करने के साथ उसके धर्म आधारित हिंदू राज्य स्थापित करने के प्रतिक्रियावादी प्रोग्राम में भी तेजी आई है। इस उद्देश्य के लिये अल्प-संख्यकों के विरूद्ध जहरीला सांप्रदायिक प्रचार बड़े स्तर पर आरंभ कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद भी इस तरह के खतरनाक प्रचार का नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा के भगवांकरण द्वारा तथा मिथिहास को इतिहास के रूप में पेश करके मध्ययुगीन सामंती व सांप्रदायिक संस्कृति को पुर्निजीवित करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार की शह पर किये जा रहे इन कुकर्मों से देश के भीतर धर्म निरपेक्षता, जो कि स्वतंत्र भारत के संविधान का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है, के लिए गंभीर खतरे पैदा हो चुके हैं। यह खतरे अपने अंतिम रूप में, देश की एकता व अखंडता के लिये घातक सिद्ध हो सकते हैं।
इस तरह, मेहनतकश लोगों की मुश्किलों व मुसीबतों में हुई नई बढ़ौत्तरी, देश के भीतर जनवादी मूल्यों को पहुंची गंभीर क्षति तथा धर्म निरपेक्षता के लिये बढ़ रहे और अधिक खतरे ही मोदी सरकार की इस एक साल की कमाई को रूपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिये देश के मेहनतकश लोग आज बुरी तरह ठगे गये महसूस कर रहे हैं तथा इस नई मुसीबत से मुक्ति हासिल करने के लिए तथा साम्राज्यवाद निर्देशित नीतियों व सांप्रदायिक शक्तियों के विरूद्ध नये सिरे से कतारबंदी करने की ओर बढ़ रहे हैं।