ਜਲੰਧਰ - ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਝੰਡਾ ਬਿਰਦਾਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਹ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਦ ਫਿਰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਝੰਡਾ ਬਿਰਦਾਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਹ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਦ ਫਿਰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
