ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਿਲਵਾੜ

ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2013)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ 67% ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤਿਆਂ  ਵਿਚ 55% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ  ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਸੇਵਕ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਭੱਤੇ 44000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 59000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 93000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ (57% ਦਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਸਮੇਂ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਂਝ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਰਾਜਿਆਂ/ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ' ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 'ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ' ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਲੇ-ਜੁਕਾਮ, ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 'ਜਾਇਜ਼' ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 

ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੇੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਥੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣਾ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੁ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕ-ਅੱਧ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਸੱਜਣ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਵਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਡਿਉਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਜ਼ੀਏ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ 'ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ', ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।    

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਅਜੇ ਮਈ ઠ2014 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਕੱਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਇਲੈਕਟਰਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਧਨ (ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਕੁਵਰਤੋਂ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ/ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਛਿੰਝ ਦੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਸਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ  'ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ੍ਰੋਤ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।  

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਟੋਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਜਸ਼ ਘੜਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ  ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲਕੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁਟ ਪਾਊ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਲਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਝੂਠ ਦੀ ਏਨੀ ਧੁੰਦ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਕੰਗਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥੋਪਿਆ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਅੱਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ, ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੂੜਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਖਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਲਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਡੁਬਕੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ! ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ (Lock, Stock and Barrel) ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੜ ਦੁਕੜ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖਲੋਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ, ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚਹੇਤਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ, ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ (Inclusive growth) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨਫੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹਥਖੱਡੀ, ਲੁਹਾਰਾ, ਤਰਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ (Peasant Agriculture) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ  (Corporate Sector) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1991 ਪਿਛੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 70-75% ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25-30% ਲੋਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਇਸ ''ਸੁਨਹਿਰੀ'' ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ (Real Wages) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ 

ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ 27 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। 

(ਪ੍ਰੋ.  ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2013)

ੲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 73 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟਰੇਂਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ''ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ'', 2002-2009 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (Job Killer) ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 3 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2000-10 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛਪੇ ਹਨ : 

ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਸਾਲ 2004-05 467.46 ਮਿਲੀਅਨ

2009-10                  460.22 ਮਿਲੀਅਨ  

ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ 2.76 ਮਿਲੀਅਨ 

15 ਮਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ : 

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 2009-10 ਵਿਚ 50.74 ਮਿਲੀਅਨ

2004-05 ਨਾਲੋਂ 5.03 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹਨ। 

ਖੇਤੀ 2009-10 ਵਿਚ 244.85 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ 2004-05 ਨਾਲੋਂ 14.08 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ-ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। 

ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਖੇਤਰ 2009-10 ਸਾਲ 2004-2005 ਤੋਂ 2009-10 ਤੱਕ ਵਾਧਾ

ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 116.34 ਮਿਲੀਅਨ 3.53 ਮਿਲੀਅਨ

ਹੋਟਲ   6.13 ਮਿਲੀਅਨ 0.03 ਮਿਲੀਅਨ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 5.75 ਮਿਲੀਅਨ 1.10 ਮਿਲੀਅਨ 

ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 39.8%, ਚੀਨ ਵਿਚ 74% ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ 63% ਹੈ। 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ, ਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ (Intensification of labour), ਜੋ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਈਪਰਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 27% ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 64% ਹੈ। 

ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ : 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਹੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸਦੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੇੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 40% ਉਤਪਾਦਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟ ਭਾਅ ਮਿਥਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤੀ ਛੱਡਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਭੌਂਅ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਗਣੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਖ ਮੁਕਰਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦੋਕਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਕਾਤਲ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਮੰਡ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨਿੰਦਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਾਅ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2012 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 7.8% ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਕੇ ਇਸ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 14.68% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 6.72% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 18.19% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਂਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004-05 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਅਰਧ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਵਰਗਿਆਂ) ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਕ ''ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ'' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਗ (Demand) ਤੇ ਪੂਰਤੀ (Supply) ਦੇ ''ਅਸਥਾਈ'' ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 'ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਕਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 'ਅਸਲ ਕਾਰਨ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 

ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਅਰਥਾਤ ''ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ'' ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਦਰਕ ਉਪਾਵਾਂ (Monetary measures) ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਅਮਲ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਧਾਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ ਰੀਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (CRR) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵ (Repo rate) ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਉਪਰੰਤ .25% ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ' ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਧੰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਬਣ-ਸੋਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ (Indirect Tax) ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਗਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ''ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ'' ਅਤੇ ''ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ'' ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ 'ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ (ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ) ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਰਸਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ (Effective demand) ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਬਨਾਉਟੀ ਰੋਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ (Forward Trading), ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਬਨਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਲਾਲਚੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੰਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਵਿਆਜ਼ ਦਰ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਲਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਉਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।''

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ' ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ

ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛੇ' ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਠਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਕਾਰ/ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਨਦਨਾਂਦੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਭਰੇ ਕੁਝ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਜ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 336 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਰੱਪਟ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜਪਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਐਨ.ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗੁਪਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ, ਰੂਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਾਕਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਹਨ। 

ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ (ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ) ਵਿਚ ਹੀ 2275 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿੱਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਲ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿੱਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ (ਅਖੌਤੀ ਸੇਲ) ਦੇ ਕੇਸ 1995 ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ : ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ 511 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4 ਏਕੜ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਬਰਟਾਨਾ : ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ 9 ਬਿਘੇ ਤੇ 3 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥਿਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 16734 ਬਿਘੇ 10 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਚੋਅ ਐਕਟ 1900 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 627 ਏਕੜ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 157 ਏਕੜ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੋਅ ਐਕਟ 1900 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਲਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ' 1961 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੱਗਲ : ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 13576 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 401 ਬਿਘੇ ਅਤੇ 16 ਬਿਸਵੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਅ ਐਕਟ 1900 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ 4747 ਬਿਘੇ ਤਾਂ 'ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ' ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ Quark IT ਕੰਪਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ : ਇਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ। ਇਥੇ 57 ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 795 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 120 ਕਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਅਤੇ ਪਲ੍ਹਨਪੁਰ : ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ 2295 ਬਿਘੇ ਤੇ 15 ਬਿਸਵੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 476 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਲ੍ਹਨਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ 6673 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇੰਕਸਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਜੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਗੂੰ ਹੀ, ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 108 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਕ ਘਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ। ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੋਹਲ ਦੀ ਖੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੱਥ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਦਰੇਗੀ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ' ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੜਪੰਚ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਪਟ ਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। 

ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 (ਚੋਅ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਟ ਤੇ ਮੰਡ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਛਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਹੈ। 

ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ, ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛੇ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰੀ ਗਈ।

ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅੰਦਰ 1967 ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ, (ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ) ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਕਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤੁਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਬੀ.ਏ. ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜ਼ਿ) ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭੱਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ 1967 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ 2008 ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਿਆ) ਐਕਟ, ਜੋ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਤਾਬਕ :-

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।

4. ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

5. ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ 'ਵਾਰ-ਵਾਰ' ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਭੱਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਧੱਰ-ਕਿਧੱਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ, ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪਰ, ਹੁਣ ਤਕ ਨਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਾਰ-ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ । ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧੱਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ 1967 ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ 2008 ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ 'ਪੂਰਨ' ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀ ਵਿੱਢੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਮੱਤ ਏਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਖਿੱਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ-ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੱਚਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ (ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ), ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ ਅਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਲਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੀ  ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਡੇ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ, ਮਕੈਨਿਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ। ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਮੰਡੀ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ?

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਕੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ,ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਖੱੜਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਗੁਟਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀ 100 ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ (ਨੇਟਿਵ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਤਾਂ ਰਖੱਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਕਰੀ' ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਰਧ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।ਭਾਸ਼ਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਸੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਉਕੱਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਸ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਊਂ ਰਹੀ ਹੈ; ਵਿਗਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜ-ਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸ਼ੁਭ-ਆਚਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਸਭਿਆਚਾਰ  ਸ਼ੁਭਅਚਾਰ ਦਾ ਜਾਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਸਗੋਂ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਦਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ-ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ) ਪੰਜਾਬੀਅਤ  ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਗਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਉਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਦੋ ਵੱਜ ਕੇ ਅੱਠਤੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਕ ਸਲਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ-ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਲਾਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 44 ਮਿੰਟ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਦ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਯਾਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਧ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਇਤਨੀ ਕਿ ਉਹ 44 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਉਡੀਕ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਵੱਜ ਕੇ 22 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਇਕ ਦਮ ਖਿੜ ਉਠੇ-ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜ੍ਹਾਹਟ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਲਾਟ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੱਜਟ 453 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਨਾਲ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਗਲਯਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਨ ਮੱਤੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਗਲਯਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਪੰਧ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਵਰਗਾ ਪੰਡਾਲ ਸਿਰਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਣਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਪਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਣ-ਮਸਲਨ ਮੋਦੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਣ, ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੱਸਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣઠ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਐਵੇਂ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੀਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਜਾਂ ਸਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨઠ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ''ਇਨਹੀ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ'' ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਰੀਮੋ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨઠ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਤ, ਸਮੂਹਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ''ਬਾਹਰੀ ਅਦਿਖ ਸ਼ਕਤੀ'' ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਦਿਲ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੁਢਲੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇਕੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਿਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾઠ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ-80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ''ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼'' ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਘਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ/ਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ''ਬੰਦੇ ਬਣਕੇ'' ਰਹਿਣઠ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਿਖ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨઠ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸਾਫ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ - 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਵਾਨ-ਪੀ.ਵੀ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ''ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ'' ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾઠ। ਮਿਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਝਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੱਮੁਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀઠ। ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਕਵਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ 'ਈਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,  ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ 'ਚ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨઠ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨઠ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਠ ਰਹੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਫਾਸਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖੂਬ ਮੌਕਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ-ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜ-ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋੜਿਆਂ ਉਪਰ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨઠ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ-ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਰੱਖਕੇ, ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ-ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਮਹੀਪਾਲ

ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਰਸਾਲੇ 'ਤਹਿਲਕਾ' ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।  'ਤਹਿਲਕਾ' ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ'' ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ'' ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 

ਇਹ 'ਸਟੋਰੀ' ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਨ ਜਾਂ ਮੁਖਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪਲੇਸਮੈਂਟ-ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ-ਆਰਥਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅੰਤਹੀਨ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 2200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਘਰ ਪਰਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੋਂ; ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲ ਪਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਔਸਤ 40 (ਚਾਲੀ) ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 'ਗ੍ਰਾਹਕ' ਬਣ ਕੇ ਨੌ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਲਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਸੁਮਾ ਟਿਰਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੀ ਸੰਨ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ 53 ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 9 ਦਲਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਣ ਫੁਲਣ ਦੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਾਹਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਪਿਛੋਂ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਲਫੂਸੜਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਜਾਂ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ''ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ'' ਨਦੀ 'ਤੇ ਵਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ੳਦਾਸੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਾ ਪਦਮ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੂਣਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਰੇਟਰ ਗਰੇਡ ਟੂ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ) ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਖੋਖੇ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਦਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ''ਚਲੋ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।'' ਪਰ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਮੂਣਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਝੰਬੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਬੁਢਲਾਡੇ ਨੇੜਲਾ ਅਮਰਜੀਤ 'ਤੇ ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਸੁਖਦੇਵ; ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਕੰਘੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਰੂਪਰਾਮ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੂਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਚਿਰੰਜੀ ਤੇ ਦੀਸ਼ਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੰਟ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਦਮ ਵਲੋਂ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਚਾਹ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਸੰਘੋਂ ਉਤਾਰੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਰਾਮਿਕਸ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਾਬਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰਲਿਆਂ ਭਰੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੀ.ਐਫ. ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਇਹ ਅਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਪਰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਤਾਂਗੇ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਂਗੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਤਾਂਗੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ''ਹੀਰਾ'' ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਡੰਪਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਹੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਟਰੀਨ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਨਲਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਮੰਜੇ ਬੁਨਣ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮੇ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ ਮੰਧੋਲ ਛੱਡੇ। ਮੇਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਅਧਾਰਤ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ-ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥਲਾ ਲੇਖ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾਗਿਰੀ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵੱਧਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

लुटेरी पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का इजहार

हरकंवल सिंह

हमारे देश के सत्ताधारियों द्वारा, तथा उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बनने के इच्छुक राजनीतिक चिंतकों द्वारा ‘‘भारतीय जनवाद’’ की ‘उत्तमता’ का बड़ा गुणगान किया जाता है। वे अक्सर ही इसको द्ुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं; जोकि एक अरब बीस करोड़ लोगों की नियती का संचालन करता है। परंतु वास्तविकता यह है कि इस पूंजीवादी जनवादी ढांचे में जनसत्ता का अंश बड़ी तेजी से क्षरित होता जा रहा है तथा धनवान सत्ताधारियों के एकाअधिकारवाद का अंश निरंतर प्रफुल्लित होता जा रहा है। यही कारण है कि केंद्र व प्रांतों की सरकारें चला रहे सत्ताधारियों व अफसरशाही द्वारा जनवादी संस्थाओं की संविधान के अनुसार स्थापित कार्यप्रणाली को भी अक्सर अनदेखा किया जाता है तथा जनवादी मुल्यों को नियोजित ढंग से लताड़ा व नष्ट-भ्रष्ट किया जाता है। 

राजनीति में अपराधिक तत्वों का डरावनी हद तक बढ़ चुका प्रवेश भी  सत्ताधारियों की इस गैर-जनवादी पहुंच का एक अवश्यंभावी परिणाम ही है। आज यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि इस क्षेत्र में दंगाकारियों, गुंडों, कातिलों, रंगबाजों, भ्रष्टाचारियों तथा हर रंग के समाज विरोधी तत्वों की आमद निरंतर बढ़ती जा रही है। जनवाद के महत्त्वपूर्ण अंग, चुनाव प्रणाली, को तो इन ल_मारों व  थैलीशाहों ने अब बड़ी हद तक अपनी रखैल ही बना लिया है। जिससे राजनीति के क्षेत्र में अति घिनौनी किस्म का परिवारवाद उभर आया है। राजनीति के इस अपराधीकरण के कारण ही आज देश की लोकसभा के 543 सदस्यों में से 160 ऐसे हैं जिन पर कत्ल, इरादा कत्ल, बलात्कार, अगवा तथा धोखाधड़ी आदि जैसे अपराधों के मामले में केस दर्ज हैं जबकि इनमें से दो ‘भद्रपुरूषों’ को अभी-अभी जेल की हवा खाने के लिए भेजा गया है। ऐसी तस्वीर ही राज्य सभा की है। इस तरह की पेशियां भुगत रहे विधायकों की संख्या भी 1250 बताई जाती है जोकि इन कानून-साजों की कुल संख्या का लगभग 30 प्रतिशत के करीब बनती है। 

यही कारण है कि राजनीति का यह शर्मनाक अपराधीकरण आज देश भर में आम लोगों के लिए व्यापक नफरत व गुस्से का विषय बना हुआ है। इस परिपेक्ष में ही देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने, पिछले दिनों, राजनीति के निरंतर बढ़ रहे अपराधीकरण को रोकने के लिए कानूनी तौर पर दागी करार दिए गए सांसदों व विधायकों को तुरंत अयोग्य करार देने जैसे कुछ ठोस व महत्त्वपूर्ण फैसले किए हैं। कोर्ट के इन फैसलों के बारे में ‘संग्रामी लहर’ के पिछले अंकों में चर्चा करते हुए हमने लिखा था कि चाहे इनमें से अधिकतर फैसले पूरी तरह स्वागतयोग्य हैं परंतु देश के सत्ताधारियों ने इन्हें लागू करने के प्रति सुहृदयता का इजहार नहीं करना है, क्योंकि यह फैसले उनके संकीर्ण स्वार्थी व लुटेरे हितों के विरूद्ध जाते हैं। हमें यह संदेह था कि देशी व विदेशी कंपनियों के हितों की रक्षा कर रही राजनीतिक पार्टियों-कांग्रेस, भाजपा व उनकी सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे लोकलाज के कारण दिखावे के लिए ये अपराधी तत्वों पर रोक लगाने वाले फैसलों के समर्थन में ब्यानबाजी कर सकती हैं परंतु भीतर से खुश नहीं होंगी तथा इन्हें व्यवहारिक रूप देने में तरह तरह की अड़चनें खड़ीं करेंगी तथा साजिशें रचेंगी; वे फैसलों को तोड़ें-मरोड़ेंगी तथा इन्हें न मानने का हर संभव प्रयत्न करेंगी। बाद में घटी घटनाओं ने हमारी इन शंकाओं को बड़ी हद तक सही सिद्ध किया है। 

अब इस दिशा में 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश समेत तीन जजों के एक बैंच ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले द्वारा वोटरों द्वारा ‘किसी भी उम्मीदवार को वोट न डालने’ के अधिकार को सार्थक बनाने की ओर एक कदम उठाया है। जिससे वोटरों द्वारा जन-प्रतिनिधियों को ‘रद्द करने के अधिकार’ को आंशिक रूप में मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि चुनाव पर्ची व इलैक्ट्रोनिक वोट मशीन (EVM) में ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर वोटर, यदि चाहे, तो समस्त उम्मीदवारों को रद्द कर सके। इस आदेश में कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए मशीन में उम्मीदवारों के नामों के बाद अंत में एक विशेष बटन लगाया जाए जोकि ‘‘उपरोक्त में से कोई भी नहीं’’  (None of the above) का इजहार करें। चाहे देश के जनप्रतिनिधित्व कानून में पहले ही ऐसे अधिकार की व्यवस्था थी; फार्म 17-ए भरके ऐसा किया जा सकता था। परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग करते समय मौके के चुनाव अधिकारी अक्सर ही बेतुकी अड़चने डालते थे। इसके अतिरिक्त, ऐसा करने वाले वोटर का नाम गुप्त नहीं रहता था। इन दोनों अड़चनों को दूर करने के लिए ही एक जनहितैषी संस्था-पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने जनहित अपील दायर की थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यों पर आधारित बैंच ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह भी संभावना है कि इस नवंबर-दिसंबर में  पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में इस फैसले को बाकायदा अमली रूप में लागू भी कर दिया जाएगा। 

यह निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट का स्वागतयोग्य कदम है। अपील-कर्ताओं के अनुसार इस फैसले के लागू होने के साथ ‘‘सत्ताधारी पार्टियों द्वारा अपराधी परिपेक्ष वाले उम्मीदवारों को चुनावों में उतारने पर जरूर ही रोक लगेगी।’’ परंतु हम महसूस करते हैं कि अपराधी तत्वों की बढ़ रही संख्या को इस विधि द्वारा रद्द करने के साथ-साथ इससे जनघातक नीतियों के समर्थक कार्पोरेट पक्षीय भ्रष्ट उम्मीदवारों को रद्द करने का भी मौका मिलेगा। आज यह वास्तविकता भी उभरकर सामने आ चुकी है कि साम्राज्यवाद निर्देशित नव-उदारवादी नीतियों, जिन्होंने लोगों का बुरी तरह खून निचोड़ लिया है तथा उनकी मंदी हालत में भारी बढ़ौत्तरी की है, को समस्त पंूजीवाद समर्थक पार्टियां अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में जबरदस्ती लागू कर रही हैं। जिससे केवल गरीबी, महंगाई, बेकारी तथा प्रशासनिक दमन जैसी सामाजिक समस्याएं ही नहीं बढ़ रहीं बल्कि रिश्वतखोरी, आर्थिक लूट तथा भ्रष्टाचार में भी तीव्र बढ़ौत्तरी हुई है। देश को तथा देश के लोगों को बड़ी बेदर्दी से लूटा जा रहा है। इस लूट तंत्र द्वारा सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों के नेता, कार्पोरेट घराने तथा अफसरशाही की तिकड़ी मालोमाल हो रही है। इन स्थितियों में आम मेहनतकशों का समूचे राजनीतिक तानेबाने से बड़ी हद तक भरोसा उठ गया है। जनहितैषी राजनीति पक्षों के कमजोर होने के कारण, वे अक्सर सारे राजनीतिज्ञों को ही चोर-उचक्का समझने तक चले जाते हैं। यह भी स्पष्ट है कि सत्ताधारी वर्गों की भिन्न-भिन्न पार्टियों के नेता लोगों की मुश्किलों का कोई हल ढूंढने की बजाए सरेआम अपने अपने घरों को भरने में जुटे हुए हैं। आर्थिक नीतियों के बिना इन समस्त पार्टियों के बीच दमनकारी व गैर-जनवादी प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के मामले में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चुनाव प्रणाली में ऐसी नई व्यवस्था होने के साथ वोटरों को अपराधी पृष्टभूमि वाले उम्मीदवार के अतिरिक्त वर्तमान लुटेरी व्यवस्था के समर्थकों को रद्द करने का मौका भी मिलेगा। इसीलिए हमारी पार्टी-सी.पी.एम.पंजाब ने पहले ही, 2009 के लोकसभा चुनावों के समय भी, यह फैसला किया था कि जहां भी इन जनघातक नीतियों के मुकाबले में वैकल्पिक जन-हितैषी नीतियों का झंडाबरदार उम्मीदवार नहीं है, वहां समस्त उम्मीदवारों को रद्द किया जाए तथा फार्म 17-ए  भरा जाए चाहे पार्टी स्तर पर ऐसा सैद्धांतिक फैसला करना तो मुश्किल था, परंतु आम वोटरों के लिए इसे लागू करना और भी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें सत्ताधारियों की बदलाखोरी का शिकार बनाए जाने की भी बहुत संभावनाएं थीं। अब इस विशेष बटन की व्यवस्था के साथ यह समस्त मुश्किलें काफी हद तक दूर हो जाएंगी। 

इसलिए अब आगे से, इस फैसले को, ‘रद्द करने के अधिकार’  (Right to Reject) तथा ‘वापस बुलाने के अधिकार’ (Right to Recall) को पूर्ण रूप से सार्थक बनाने के संघर्ष के लिए एक कारगर हथियार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। निश्चय ही भविष्य में यह मांग भी उभरेगी कि जहां समस्त उम्मीदवारों का विरोध करने वाले वोटरों की संख्या सबसे अधिक वोटें प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से अधिक हो वहां पुन: चुनाव हो तथा नए उम्मीदवार खड़े हों। इससे निश्चित ही दागी, अपराधी व भ्रष्ट व्यक्ति निरउत्साहित होंगे तथा आम लोगों की राय व राजनीतिक पसंद को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे अधिक सार्थक चुनाव सुधारों जैसे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था करना तथा महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत संग्रह करवाने आदि के लिए भी रास्ता खुलेगा व देश में जन-हितैषी जनवाद का स्वरूप विकसित करने में सहायता मिलेगी। 

इसलिए समस्त जनहितैषी शक्तियों को NOTA बटन की राजनीतिक सार्थकता लोगों को समझाने के लिए निरंतर प्रयत्न करने चाहियें ताकि आम लोग सत्ताधारी पार्टियों द्वारा दिए जाते हर तरह के लोभ-लालचों तथा भय का मुकाबला करने के समर्थ हों तथा अपनी राय का निडरता से इजहार करें। ऐसे निरंतर व ठोस प्रयत्नों द्वारा ही इस महत्त्वपूर्ण व्यवस्था का देश में जनवाद के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है।  

(नवंबर 2013 अंक का संपादकीय)

अक्टूबर क्रांति के सबक व दिशा-निर्देश

मंगत राम पासला

7 नवंबर 1917 का दिन (अक्टूबर क्रांति) दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। इस दिन, लाखों सालों के मानव इतिहास में, पहली बार सोवियत रूस में सत्ताधारी लुटेरे वर्गों से क्रांतिकारी ढंग से सत्ता हथिया कर मजदूर वर्ग ने खुद अपने हाथों में ली तथा मनुष्य के हाथों मनुष्य की लूट की समाप्ति वाली पहली समाजवादी व्यवस्था का आगाका संसार के नक्शे पर हुआ। यह घटना दोनों पक्षों के लिए अचंभित करने वाली थी। लुटेरे पक्षों के लिए यह इस रूप में अचंभित करने वाली थी कि युगों-युगों से उत्पादन साधनों पर उसके कब्जे का अंत व मजदूर वर्ग का एक शासक वर्ग के रूप में उभार, तथा विश्व भर की सदियों से लूटी जा रही जनता के लिए इस रूप में आश्चर्यजनक व अचंभित करने वाली घटना थी कि धरती पर मानवीय अस्तित्व के शुरूआती दौर से लेकर नवंबर 1917 तक इस प्रचलित धारणा का टूटना कि ‘‘राजाओं के पुत्रों ने ही राज करना होता है तथा घसियारों के पुत्रों ने घास ही छीलनी होती है।’’ यह इसके विपरीत हो गया तथा राजसत्ता पर मजदूरों किसानों का कब्जा स्थापित हो गया। क्योंकि नई व्यवस्था में जहां सब को काम करना होगा, वहां नि_ल्ले लुटेरे तत्वों को सहन नहीं किया जाएगा। इसीलिए अक्टूबर क्रांति ने दुनिया भर के पूंजीपतियों, सामंतों व धन कुबेरों की नींद उड़ा दी तथा अपने हाथों से श्रम करके भूख मिटाने वाले भाई लालो के घरों में नई आशा की ज्योति प्रज्जवलित की। 

सोवियत यूनियन ने जारशाही व पू्ंजीवाद का खात्मा करके मजदूर किसान की लड़ाकू व अटूट एकता के हथियार द्वारा पहली समाजवादी व्यवस्था में स्वस्थ समाज की नींव रखने में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी (बाल्शविक), जिसका नेतृत्व साथी वी.आई.लेनिन कर रहे थे, के झंडे के नीचे लाखों श्रमिकों, किसानों, औरतों व नौजवानों ने अपनी सरगर्म शिरकत द्वारा महत्त्वपूर्ण व शानदार भूमिका अदा की। सत्ताधारी दुश्मन वर्गों के हर दमन का मुकाबला पूरी दृढ़ता से प्रभावशाली व योजनाबद्ध ढंग से किया गया तथा इस क्रांतिकारी संघर्ष में असंख्य लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी। 

नये जन्मे इस मजदूर राज को विश्व भर के लुटेरे पूंजीपति वर्ग ने जन्म लेते ही गला घोंटकर मारने का हर प्रयास किया। आर्थिक नाकाबंदी करके नए अंकुरित हो रहे इस पौधे को सुखाने की कोशिशें की गईं। सोवियत यूनियन के भीतरी दुश्मनों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, समाजवाद के नव-जन्मे बच्चे को जहर देकर मारने की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर घुसपैठ किये बैठे क्रांति विरोधी तत्वों ने पार्टी को ठीक वैज्ञानिक दिशा से भटकाकर पथभ्रष्ट करने का हर उपाय किया तथा क्रांतिकारी व सुयोग्य नेतृत्व पर हर संभव हमला करके उन्हें लोगों से अलग-थलग करने का घटिया से घटिया षड्य़ंत्र रचा। 

परंतु इन समस्त मुश्किलों, भडक़ाहटों व दुश्मन वर्गों के घातक हमलों को परास्त करते हुए सोवियत यूनियन ने लगभग 70 वर्ष समाजवादी व्यवस्था द्वारा अकेले सोवियत यूनियन के नागरिकों को भी हर तरह की लूट खसूट खत्म करके तथा घोर गरीबी व कंगाली से मुक्ति दिलाकर तेज आर्थिक विकास, सर्वपक्षीय उन्नति व उच्च जीवन स्तर ही प्रदान नहीं किया बल्कि विश्व भर में उठे आजादी संग्रामों तथा भिन्न-भिन्न देशों में आर्थिक लूट-खसूट की समाप्ति के लिए संघर्षशील ताकतों की भरपूर हौसला अफजाई व सहायता भी की। यह सोवियत यूनियन में स्थापित हुई समाजवादी व्यवस्था की शक्ति ही थी जिसने विश्व भर में गुलाम देशों को स्वतंत्रता की रौशनी दिखाई, हिटलर व उसके हमजोलियों के फाशीवादी इंजन को रोक लगाकर इस अमानवीय घटनाक्रम का खात्मा करने तथा एक मजबूत व शक्तिशाली विश्वव्यापी समाजवादी कैंप स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवादी सोवियत यूनियन में मेहनतकशों को दी गईं आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं की रौशनी में पूंजीवादी देशों के सत्ताधारियों द्वारा भी अपने अपने देशों के श्रमिकों के लिए कुछ आर्थिक व सामाजिक सुविधाएं देने की घोषणाएं की गईं। इसके पीछे लुटेरे सत्ताधारी वर्गों के अंदर पैदा हुआ यह डर था कि कहीं पूंजीपति देशों के मेहनतकश समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर क्रांतिकारी संघर्षों के रास्ते पर न चल पड़ें। ‘समाजवाद के अंदर ही गरीबी अमीरी के बीच के अंतर की समाप्ति संभव है’, ‘मनुष्य के हाथों मनुष्य की लूट प्राकृतिक ही नहीं बल्कि मानव रचित है, जिसे क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा समाप्त करके समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज का सृजन किया जा सकता है’, ‘लुटेरी पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा संभव व अटल है तथा सोवियत यूनियन उसकी ज्वलंत व जीवंत उदाहरण है’ आदि जैसे स्वस्थ विचार विश्व के बड़े भाग के लोगों के दिलो दिमाग में छा गए। अक्टूबर क्रांति मानव की मुक्ति का प्रतीक बनकर सदा-सदा के लिए मानवीय इतिहास के पन्नों पर गहरा उकर गया है। 

यह अग्रगामी व वाम सोच वाले समस्त पक्षों के लिए गहरी चिंता व विचार-विमर्श करने का विषय है कि निरंतर 70 दशकों बाद जिस देश मेें पूंजीवाद का खात्मा करके समाजवादी व्यवस्था की नींव रखी गई थी, उसी धरती पर समाजवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके पूंजीवादी लुटेरी व्यवस्था पुन: स्थापित कैसे हो गई है? श्रम शक्ति के प्रतीक लाल झंडे को उतार कर जारशाही का झंडा, जो लोगों पर जुल्म ढाने के कारण नफरत का चिन्ह बन गया था, मास्को के क्रैमलिन हाल पर फिर से फहरना कैसे संभव बना? विश्व भर के समूचे मजदूर वर्ग  व प्रगतिशील लोगों को इस घटना पर भारी अफसोस हुआ है। रूस में घटी उपरोक्त घटना को पूरी गहराई, गंभीरता व आत्म आलोचना के ढंग से वैज्ञानिक दृष्टि से देखना समझना होगा। इस विपरीत ऐतिहासिक घटना को जितनी गंभीरता से लुटेरे पक्षों ने विचारा व प्रचारा है, शायद माक्र्सवाद-लेनिनवाद का दम भरने वाली ताकतों ने इसकी उतनी संजीदगी व आलोचनात्मक दृष्टि से न तो समीक्षा की है तथा न ही इससे भविष्य के लिये उपयुक्त निष्कर्ष ही निकाले हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं पुन: न घटें।

अक्टूबर क्रांति की 96वीं वर्षगांठ पर यदि हम इस महत्त्वपूर्ण, अद्भुत व ऐतिहासिक घटना के जनक गर्व करने योग्य संघर्षों के पन्नों पर उकरे सच को ग्रहण कर सकें व उस पर अमल करने के लिए अधिक प्रतिबद्धता की घोषणा करें तथा जिन कारणों से क्रांतिकारी शक्तियों का यह धरती के उपर निर्मित स्वर्ग रूपी आर्थिक-सामाजिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया है, उन्हें चिन्हित करके भविष्य में उन्हें दरुस्त करें, तब ही 1917 में आए पहली समाजवादी क्रांति के प्रति वास्तविक रूप में सच्ची व पवित्र भावना का इजहार होगा। 

निस्संदेह, सोवियत यूनियन में समाजवाद को लगे धक्के माक्र्सवादी दर्शन की असफलता के कदाचित प्रतीक नहीं हैं बल्कि एक खास किस्म के समाजवादी ढांचे में सैद्धांतिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में आई कमियों, विकृतियों व त्रुटियों को रूपमान करते हैं। वास्तविकता यह है कि विश्व स्तर पर चल रहे विकराल पूंजीवादी संकट के दौरान, माक्र्सवाद-लेनिनवाद की प्रसंगिकता में और बढ़ौत्तरी व आकर्षण पैदा हुआ है। काफी समय से (अर्थात 1990 में सोवियत यूनियन के बिखराव से काफी पहले) सैद्धांतिक क्षेत्र में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवाद-लेनिनवाद की बुनियादी स्थापनाओं की अनदेखी करके वर्गीय सहयोग (शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण मुकाबला व शांतिपूर्ण परिवर्तन) के भटकाव का शिकार थी। अपने राष्ट्रीय हितों की खातिर उसने विश्व स्तर की साम्राज्यवादी शक्तियों के आक्रामक व लुटेरे चरित्र को अनदेखा करके उसके विरुद्ध जरूरी संघर्ष को कमजोर करने तथा अन्य देशों की मित्र कम्युनिस्ट पार्टियों को उनके अपने देशों की ठोस स्थितियों  के अनुकूल क्रांतिकारी युद्ध नीति के दांव-पेच बनाने के मामले में नेतृत्व देने की जगह उन्हें सत्ताधारी वर्गों के पिछलगू बनाने या सोवियत पोजीशनों को उत्साहित करने के दुस्साहसवादी दांव-पेच अपनाने  के लिए दबाव डालने की नीति अपनाई। समाजवादी व्यवस्था में मजदूर किसान एकता के आधार पर निर्मित मजदूर वर्ग की डिक्टेटरशिप का समूची मेहनतकश जनता के वास्तविक जनवाद के रूप में प्रसार करने की जगह मेहनतकशों की समाजवादी व्यवस्था को चलाने में भागीदारी तक सीमित कर दिया गया। यह धीरे धीरे मजदूर वर्ग की जगह कम्युनिस्ट पार्टी की ‘तानाशाही’ बन गया जो आगे चलकर एक ‘गिरोह’ के हाथों में समूची सत्ता के केंद्रीयकरण के रूप में परिवर्तित हो गई। इससे जनसाधारण, जिसके समूचे हितों की रखवाली करने तथा बढ़ावा देने का समाजवादी व्यवस्था दम भरती है, कम्युनिस्ट पार्टी व सोवियत सरकार से दूरी बना गया तथा सोवियत व्यवस्था व नेतृत्व के प्रति उसकी भरोसेयोग्यता समाप्त हो गई। माक्र्सवाद-लेनिनवाद की वैज्ञानिक विधी त्याग कर ‘नेताओं’ का गुणगान करने, सत्ता से लाभ लेने के लिए सिद्धांतों की तिलांजली देकर ‘चापलूसी’, ‘गुटबाजी’, ‘अफसरशाही रुझानों’ तथा ‘राजनीतिक बदलाखोरी’ जैसे अवैज्ञानिक व मौकापरस्त व्यवहारों को अपना लिया गया। सोवियत लोगों का विचारधारक व राजनीतिक स्तर ऊंचा करने के लिए उनकी सरकारी व सामाजिक कार्यों में भागीदारी व लामबंदी छोडक़र समस्त कार्य सरकार व इसकी अफसरशाही पर निर्भर बना दिया गया। इस सब कुछ का परिणाम आज सारे विश्व के सामने है। जबकि सात दशकों से जनहितों की पहरेदारी का दावा करने वाला राजनीतिक ढांचा अपनी अंदरूनी कमजोरियों व बाहरी दुश्मनों की चालों का सामना ना कर सका तथा पूंजीवाद की बहाली के रूप में परिवर्तित हो गया। 

आज जब हमारे देश के करोड़ों लोगों के हितों की अनदेखी करके भारतीय शासक, साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने घुटने टेककर उनकी लूट-खसूट के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं तथा भीतरी लुटेरों के मुनाफों में अकूत बढ़ौत्तरी करके पूंजी को चंद हाथों में केंद्रित करने की प्रक्रिया को तेज कर रहें हैं तब हमें, जो मेहनतकश लोगों के हित में सत्ता की तब्दीली के इच्छुक हैं, अक्टूबर क्रांति की प्राप्तियों व सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में आये भटकावों व गिरावटों जिनके कारण वहां का समाजवादी ढांचा तहस-नहस हो गया, का संतुलित मुल्यांकन करके क्रांतिकारी आंदोलन को और मजबूत व विशाल करने में अधिक शक्ति से जुट जाना चाहिए, समस्त दावों के बावजूद न तो पूंजीवादी ढांचा संकट मुक्त है तथा न ही मानवता को घोर गरीबी व मंदहाली के अतिरिक्त और कुछ देने के योग्य है। इस लुटेरे ढ़ांचे का समाजवादी व्यवस्था ही उचित विकल्प है, जो हर तरह की लूट-खसूट को खत्म करके समाज को समुचित विकास के रास्ते पर डाल सकता है। ऐसी समानता आधारित व्यवस्था की कायमी के लिए किए जाने वाले दृढ़ संघर्ष के लिए 1917 की अक्टूबर क्रांति हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत्र बन सकती है।