Thursday 5 February 2015

ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਫਰਵਰੀ 2015)

ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਆਦਿ ਵਲੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਧਰਮੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਖਰੂਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।
ਇਸੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਤ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਅਗਾਂਵਧੂ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਘੜਵੇਂ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 'ਵਿਉਪਾਰ' ਚਲਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ, ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਧਾਰਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਜੋ ਡਰ/ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ' ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਖਾੜਕੂ ਨੇਤਾ' ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੱਤ ਸਧਾਰਣ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਸਰੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਸੀਮ ਤੇ ਨਿਰੁੰਕੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਿਆ, 84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਖਾਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ 'ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜੋ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਅਧੀਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱੋਸਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ  (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ), ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ 'ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ' ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਂਿੲਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਕਲ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੁਕਲ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਲਟਾ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਰਹਿਤਲ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਹੀ, ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ ਵਿਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਲੋਂ 'ਧਰਮਾਂ' ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ  ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪੂੰ ਸਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬੇ, ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਭਾਵ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇਹਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੁਥਾਂਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਰਮਾਂ/ਪੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬਣਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ।
ਅੱਜ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਮਿੱਥਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪਖੰਡਾਂ, ਜਾਤਪਾਤ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ 'ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ', ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ (5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ) ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਅਧਾਰਤ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਏਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਸਨ?
ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅੰਧਕਾਰ ਭਰੇ ਮਹੌਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਉਪਰ ਤਲਖ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਦਸਾਂ ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਦੇਖੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਸੁਪਨਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ 'ਮੋਕਸ਼' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਖਲਕ' ਨੂੰ ਅਸਲੀ 'ਖਾਲਕ' ਦੱਸਕੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ/ਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦਈ, ਅਹੰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉਗਮਣ ਸਮੇਂ ਉਲੀਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਇਸ ਧਰਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਜਬਰ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ''ਸੱਚ ਤੇ ਤਰਕ'' ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਉਤਮਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਵਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇਣ (ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ) ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਿਥੇ ਕਾਰਜ (ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ/ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਾਕੂ ਦਿਖ, ਯੁਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਦੀਰਘ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੀਖਣ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਅਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ,  ਬਰਾਬਰਤਾ, ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੀ 'ਖਾਲਾਸਾਈ ਫੌਜ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੁਧ ਲੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਵੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸੌੜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਉਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦਿਖ ਉਪਰ? ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਉਪਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ/ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਗਈ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਦਿਖ ਉਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦੁਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦਿਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ/ਧਰਮ ਜਾਂ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਦਿਖ ਵਜੋਂ ਏਨੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਫੱਲ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਸਥਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਭਰਥ ਵਸਤੂ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਕੇ ਧਰਮ ਫਿਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ 'ਜੜ੍ਹ ਭਰਥ' ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ' ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਰਕ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥ ਮਿੱਥ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਾਂ/ਪੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਖਿੱਚੀ ਆ ਰਹੀ, ਤਦ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ  ਅਵਹੇਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਖ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ  ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਖਿਆਨਾਂ/ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦੂਰ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ 'ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ' ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਕਥਨੀਆਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰ  ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ  ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਕਥਨੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ॥
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ  ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਅਡੰਬਰੀ ਧਾਰਮਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ  ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣਕੇ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਖੌਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਰੌਲੇ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਮੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ  ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ 2007 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭੱਠਾ ਪਲਸੌਰ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ 2011 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ :
(1) ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ : ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
3. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 5 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ 180 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 161 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1961-1965 ਤੱਕ 168.44 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 1991 ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਬੀ ਸਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂਵੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਟ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲਕੇ ਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਮਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 10-ਏ ਵਿਚ  ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2010 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :
(ੳ) ਉਦਯੋਗਕ ਗਲਿਆਰੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁਸਤ   ਸ਼ਹਿਰ (Smart City) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
(ਅ) ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ
(ੲ) ਸਮਰੱਥਾਯੋਗ ਘਰ : ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ (Real Estate) ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(ਸ) ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ,
(ਹ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ
ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ 2013 ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1885, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962, ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ 1989, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1978) ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ 13 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4-5 ਦਫ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ (urgency Clause) ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ 5 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਬੇਸ਼ਰਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ
 ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਮਨੋ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ                 ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 9% ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਬਾਦਲ, ਜਾਖੜ, ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਕੋ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਰਘਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਹੌਲ, ਸਿਰਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੇ।

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੜਿਕਾ ਹਨ?

ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅਲੀ 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ 24 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ  32 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਭੋਇਂ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚੀ-9 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ 24ਵੀਂ ਤੇ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਈ 'ਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਪੀਐਲ-480 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇਲ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ 150 ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਪੱਖੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। 800 ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਵਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 30ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 97ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਘੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਨ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ੳਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤੀ (ਦੇਸੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਫਰਮਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ (ਮੋਰਾਰਜੀ ਡੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 'ਪੈਕੇਜ' ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਲਈ  ਚਲਦੀਆਂ 'ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ  ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ' ਤੇ 'ਐਸੋਚਮ' ਵਲੋਂ 2013 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ ਇਕ ਸਰਵੇ 'ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਲਥ ਸਿਨੇਰੀਓ' ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਜਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 8 ਹੈ। ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 10ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਕੇ. ਰਾਓ, ਜੋ ਸਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਏਸੋਚੈਮ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਰਕ ਝਮੇਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਾਈਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 65:13, ਸਟ੍ਰੈਸ 45:7, ਸਪਾਂਡੀਲਾਈਟਸ 25:5, ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 45:12, ਦਮਾ 55:6, ਗਠੀਆ 65:20, ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ 45:6, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 45:7 ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਛੁਟੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਂ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੁਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ 2002 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘੱਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਣਾਮੁਕਤ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਨਰਸਿੰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਜ਼ੀ. ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਘੂ ਬਚਤ ਡੁਬ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਉਥੇ 17 ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਦਾਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਖੋਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1993 'ਚ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕੋਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 1993 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੇ 218 ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ 214 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਅੱਜਕਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਦ ਮਿਲ ਮਾਲਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਵਿਕਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਐਕਟ 1987' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੰਡ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਜੂਟ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ  ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ 2014 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਾਥਬਰੁਰ ਜੂਟ ਮਿਲ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੂਟ ਸਨਅਤ 'ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਦਸ਼ਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੂਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ 1970 ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੇਟੈਂਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1999 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2005 ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ' ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਰਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਰਜ ਦੀ ਦਵਾ 'ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਬਾਇਰ ਏ.ਜੀ.' ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 'ਨਕੇਸਾਵਾਰ' ਨਾਮਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5600 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਡਾਲਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਬੈਠੀ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 'ਨਿਟਕੋ' ਨਾਮਕ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਪਲਸਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾ 8800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਸ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਨੋਵਾਰਟਸ' ਕੈਂਸਰ ਦੀ 'ਗਲੀਵਕੇ' ਨਾਮਕ ਦਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਕ ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਦਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਸੰਨਫਾਰਮਾ' ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਾਫਾਖ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਨਾਸਬ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 348 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2014 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ' (ਫੇਰਾ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ' (ਫੇਮਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਭਜਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੋ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 'ਜਨਰਲ ਐਂਟੀ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼' (ਗ਼ਾਰ) ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਹਚਿਸੰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ  ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਈ। ਇਸਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੇਨ (Property Gain) ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝਮੇਲਾ ਅਜੇ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਨੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਹੋ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ  ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 ਅਨੁਵਾਦ : ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਡੀ.

ਗਣਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਚਿਹਰਾ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪਨ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ' ਇਕ 'ਲੋਕਰਾਜੀ' ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਲੋਕ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਗ਼ਰੀਬ ਕਿ ਅਮੀਰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹ ਸਨ।  ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ, ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ 'ਲੋਕ' ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦੀ ਚੂਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ....,  ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਰਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''
ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਲੀਪੋਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ, ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਉਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 'ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀਣਯੋਗ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ।'' -'ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।' - 'ਰਾਜ ਬੇਕਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।'  42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।'
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਾਰਜਸੈਲੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਬੇਕਾਰਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਮਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਸੋਈ  'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਵੇ ਸਰਕਾਰ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ', ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਅੰਬਾਨੀ' ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ-ਨਿਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 'ਰੱਬ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੈਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਕੈਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ? ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਐਸੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰੀ  ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੂਪਣੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ, ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਨੂੰਨ-ਕਾਇਦਾ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ 'ਡੰਡੇ' ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਚੌਮੁਖੀਏ ਦੀਵੇ' ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਸੇ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸਨ? ਕੀ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ  ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮੀਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ, ਧਾਰਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਮੀਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਬਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 5-5 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫ਼ਤਵੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤੇ 24 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਝਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫ਼ਾਰਮਸਿਸਟਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ 'ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ' ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵਾਣਾਂ ਤੀਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯੁਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਹਿਣ ਤਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 'ਗੰਗਾ' ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 'ਗੀਤਾ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਦ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਗੀਤਾ' ਹੀ ਕਿਉਂ? 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 'ਰਾਮ ਜਾਦੇ' ਜਾਂ 'ਹਰਾਮ ਜਾਦੇ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ?
ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਤਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਐਮ.ਐਫ. ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਛਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁੰਮ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ
ਪਹਿਲ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾ ਧਰੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਤਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਚਰ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋਰ ਲਾਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਵਚਨੀ ਵਾਕ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ 'ਸਾਨੂੰ' ਲਫਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜੀਠੀਏ ਉਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਉਪਰ ਲਚਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਹੀ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲੀ ਉਪਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਆਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੜਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਾਵੇਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਯੂ ਐਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਜੀਜਜ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73.5% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 67% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2012 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਉਂਗਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਹਰਾਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਕ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਗੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਘੜੇ ਉਪਰ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪ ਦਾਗਦਾਰ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰਬਾਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲ੍ਹਾ-ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਮਾਪੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਏ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਉਪਰ ਬਣੀ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਟਕੇ, ਖੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਰਸ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੱਕ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਆਢ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧੜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚੁਪ ਦਾ ਦਾਨ' ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
%ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਅਣਤ 'ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣੀ-ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਹੋਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
%ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫੜੋ ਫੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਢੋਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪਿਆਂ
ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਰਸ ਵਰਗੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ''। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਜ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬੇਖ਼ੌਫ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਰਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁੜ 'ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ' ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਰੋਖਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਫਰਵਰੀ 2015)

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ
 
ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਵਿਵਾਦਪ੍ਰਸਤ ਡੇਰੇ 'ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ'  ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਿਲਮ 'ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ ਗਾਡ' (ਐਮ.ਐਸ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਭਗਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਪੀ.ਕੇ.' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਫਿਲਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸੈਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ .'ਚ ਵੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਂਪਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ 'ਜਾਮ-ਇ-ਇੰਸਾਂ' ਛਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ .ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਠੀਕ-ਕੀ ਗਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਹਲਾਨੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਖਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਦ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਣ।
 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ 32 ਸਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ 4000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20-25 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ।
ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਧੂਰੀ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦਰਬਾਜਾਂ ਨੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਮਾਚਿਸਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਮੇਤ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।
23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਧਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਤਮਦਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅੱਤ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਆਤਮ ਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਨਾਲਾ ਫਿਰ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਫਾ ਕਮਾਏਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।             
- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

Monday 2 February 2015

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟ

ਦਸਤਾਵੇਜ
1. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 28 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਲਾਮਿਸਾਲ 'ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ' ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ  ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਾਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ 
2. ਅਜੋਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ 2008 ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਪਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਅਤੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 
3. ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਕੌਮੀ ਅਵਸਥਾ 
4. ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
5. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੇ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ (ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ) ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਏਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
6. ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਏਸੇ ਸਾਲ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਏਥੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ  ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ 'ਜਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ
8. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।  ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ  ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨਅਤੀ ਪਸਾਰ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
9. ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ, ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ.ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹਨ : 
(i)  ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ।
(ii)  ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ। 
(iii) ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ।
ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਨੀਤੀਗੱਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
10. ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿੱਤ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। 
ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜ
11. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ- ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
12. ਪਾਰਟੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਕੰਮਚੋਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
13. ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਪਰੋਕਤ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਾਪੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਨਿੱਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
14. ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਂਚਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਂਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਢਲੇ 5 ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ : ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੇਵੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। 
ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 
15. ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਵਧਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਪਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੀ ਬਿਗੜ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਧੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ - ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ,  ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।   

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਫਰਵਰੀ 2015)

ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲੇ 

ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੁੱਪ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ.(ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆ) ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੂਬੇ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਏਥੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਬਾਨੀ, ਜਿਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਕੁਰਦ ਗੁੱਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜ ਇਸ ਕੋਬਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸਨ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਸੂਲ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਸੂਲ ਸਥਿਤ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਵੱਡੇ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਬਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ 1600 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1196 ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਾਦੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। 
ਕੋਬਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. (ਪੀਪਲਜ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ) ਅਤੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੇ. (ਵੁਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ) ਦੇ ਗੁਰੀਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੇਸ਼ਮਰਗਾ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਕੁੱਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਰਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਟੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਵਾਈ.ਡੀ.) ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਨਰੋਲ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੇ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ 10000 ਗੁਰੀਲਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੀਰੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਵਾਰੂ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ, ਰੇਹਾਨਾ, ਜਿਸਨੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ  ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਇਕ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਧਾੜਵੀਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਨਾਂਅ ਐਰੀਨ ਮਿਰਕਨ ਨਾਂਅ ਖਾਮੀਸ ਸੀ। ਕੁਰਦਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੱਜ ਮੰਸੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਖਾਮੀਸ ਉਥੇ ਹੀ ਡਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟਦੀ ਹੋਈ। ਉਸਦਾ ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੇ ਬਾਰੂਦ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ  ਨਾਲ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਾਲਿਨਗਰਾਦ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਾਏ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਬ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਅਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਬ ਬਗਾਵਤਾਂ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਸਰ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਖਾਨਜੰਗੀ ਇਸਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਜਾਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਪਛਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 
ਰੋਜਾਵਾ, ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਰਦ ਵਸਨੀਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕਜੁੱਟ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕੁਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਟੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ,  ਇਰਾਕ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਉਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਕੇ.ਕੇ.) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ  ਆਗੂ ਅਬਦੁਲਾ ਉਕਲੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੁਰਦਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਅੰਦਾਜਨ 74,000 ਤੋਂ 1,51,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਕੇ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਕੁਰਦਾਂ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੁਰਦ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੁਰਦ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰਕੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਬਾਨੀ ਸੀਰੀਆ  ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। 
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਰਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜਾਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਬਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਹਨ, ਸੀਜ਼ੀਰੇ ਅਤੇ ਇਫਰਿਨ। ਰੋਜਾਵਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 30 ਲੱਖ ਹੈ।  ਰੋਜਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬ 19 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। 21 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ''ਸੋਸ਼ਲ ਕਨਟਰੈਕਟ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕਮੇਨੀ, ਅਸੀਰੀਅਨ, ਅਰਮੇਨੀਆਈ, ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਲੋਕ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਥੇ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਦਾ ਕੋਟਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਥੱਲੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ, ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 'ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਨਫੈਡਰਿਜ਼ਮ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਰੀਆਈ ਕੁਰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਵਾਈ.ਡੀ. (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਯੂਨਟੀ ਪਾਰਟੀ) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੋ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਲੇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕੋ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸੀਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜਾਵਾ ਵਰਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂਕਲੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਵਾਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕੋ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸੀਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ''ਜਦੋਂ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁਰਦਿਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜਾਵਾ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਰਦ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰੋਜਾਵਾ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੋਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ... ''ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 'ਸਾਹ' ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।.... ''ਇਹ ਔਰਤ ਗੁਰੀਲਾ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦਿਆਬਾਕੀਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਉ ਜਰਸੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'' 
ਕੁਰਦ ਗੁੱਰੀਲੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜਾਵਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਲਾਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਣਗੇ 'ਰੋਜਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ' ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਓਜਾਗਰ ਅਹਿਮਦ ਵਲੋਂ 'ਲਿੰਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਵੈਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ''ਇਕ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਮੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁੱਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਦਿਓਕੱਦ ਅਨਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।'' ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ 131 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਬਾਨੀ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।    
(27.1.2015)


ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਜੇਤੂ 

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ 51.28 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ 47.58 ਫੀਸਦੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀਸੇਨਾ, ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਉਘੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ.(ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਬੌਧੀ ਮਠਾਧੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਥੀਕਾ ਹੇਲਾ ਉਰੂਮਾਇਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੁਸਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਲਿੱਟੇ' ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ 'ਲਿੱਟੇ' ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੰਹਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲਿੱਟੇ' ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਮ ਤਾਮਿਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸਨ। 2010 ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਰਥ ਫੌਨਸੇਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 
ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਚੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਰਾ ਗੋਥਾਵਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਪਕੜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਸਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 1977 ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰੱਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਭਰਾ ਗੋਥਾਵਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਦੇ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। 
ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 100 ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਜੋਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਲਹਮ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਬੌਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਬੋਦੂ ਬਾਲਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। 
ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 63 ਸਾਲਾ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀਪਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ, ਇਕ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖੱਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਏਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ 'ਸਾਏਰੀਜਾ' ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 300 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 149 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, 13 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰੀਕ' ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। 'ਸਾਏਰੀਜਾ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸਿਸ ਟੀਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 
'ਸਾਏਰੀਜ਼ਾ' ਨੇ 36.34% ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 149 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ 'ਨਿਉ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ' ਨੇ 76 ਸੀਟਾਂ, ਗਰੀਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਕੇ.ਕੇ.ਈ.' ਨੇ 15 ਸੀਟਾਂ, ਪਾਸੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ, 'ਦੀ ਰਿਵਰ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਅਤੇ ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ 'ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ' ਨੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਗਰੀਸ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿੜਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ 'ਸਾਏਰੀਜ਼ਾ' ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। 'ਸਾਏਰੀਜ਼ਾ' ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਸਾਏਰੀਜ਼ਾ' ਮੁਖੀ ਟੀਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਅੱਜ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.... ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕਰਜਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.... ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।'' 
ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।      
(26-1-2015)