ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2014)

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਪਿਛਾੜੋ!

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ - ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਘੋਖਵੀਂ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ  ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ 'ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ' ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਕਟੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੁਆਨੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਿਰ ਲਕੋਣ ਜੋਗਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ, ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਮੱਰਥਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ੀ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਲਕਿ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ  (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਪ, ਕਠੋਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਲਹੂਪੀਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਆਮਦ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ। ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ-ਖਣਿਜਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜਬਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਫੜਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਏਥੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਦੰਭੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਾਕੂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਜਿੱਤ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਵਲਾਵੇਂਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟ-ਚੋਂਘ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ 5 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ - ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 4 ਪਾਰਟੀ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (AILC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਖੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ઠਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਚੌਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ 'ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ઠਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀઠਸਾਹઠਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ 'ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ' ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਖੀ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸੀਟ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਚੋਣਾਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਛਾਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

AILC ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲੋਕ  ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਾ (NOTA) ਦਾ ਬਟਨ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਸਾਰਥਕ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ- ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਦਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(26.3.2014)

ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਯੋਗ, ਸਾਹਸੀ, ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਕੋ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਤੱਥਾਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਹੋਣ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਜਿਸਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਯਥਾਰਥ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਆਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਉਦਮ' ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਥੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਏ ਰੀਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰੀਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ' ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਾਉਣ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ (ਭਾਵ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ) ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ  ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਣਦੇਖੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ (FDI) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਭਾਜਪਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਲੇਲੇ' ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਕਿਸੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤਾਜ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲਾਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ 'ਲੋਜਪਾ' ਵਰਗੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚੰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੱਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1991 ਪਿਛੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਖਣਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, 1980 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਇਆ ਸਮਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਣਮੁਲੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਸੀ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਨਰੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਾੜਵਾਦੀ ਆਪਾਉਸਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਤੱਥ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ - ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਖੋਹਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਭਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2010-11 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ 116 ਕਰੋੜ, ਸਨ ਟੀ.ਵੀ.ਤੋਂ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ 101.5 ਕਰੋੜ, ਕਾਵੇਰੀ ਕਲਾਨਿਧੀ ਨੇ 101.5 ਕਰੋੜ, ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 51 ਕਰੋੜ, ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੀਰੋ ਹਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਲ.ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ 57.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਸਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਕੋ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇੰਤਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 77% ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10-12 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ  ਦਰ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 4% ਸਲਾਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ 1980 ਵਿਚ 2% ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 2004-08 ਵਿਚ ਘਟਕੇ 1.4% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ .04% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20-22 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲਭਧਤਾ 2008 ਵਿਚ 155 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਜੋ 1990 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 178 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਸੀ, 2001 ਵਿਚ ਘਟਕੇ 151 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ। 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 2003 ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003-05 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ 44% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ਼ੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੜਬੜ-ਚੌਥ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 41.8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1993-94 ਵਿਚ 50.1% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਕਰਮਵਾਰ 25.7 ਅਤੇ 32.6% ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ (H.D.I.) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 33% ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (B.M.I.) 8.5 ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 40% ਵਸੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ 'ਜਾਦੂਗਰੀ' ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਰਣਊ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁਆਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ-ਖੁਰਾਕ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 1979 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 56 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। 

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. (NSSO) ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ 1993-94 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ 74% ਅਬਾਦੀ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪਰ 2004-05 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 87% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 2400 ਅਤੇ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ 1800 ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 32 ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 26 ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 28.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 22 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੱਗ, ਜਰਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਸਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਲੋਰੀ ਆਧਾਰਤ (2400-2700 ਕੈਲੋਰੀ) ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਖਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਸਿਆ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ

ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਂਜ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਜਵਾ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਇਆ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਇਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਨਅੱਤ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 2002 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2002 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਪਰ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ 2007 ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ : 

ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ 'ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੋਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ। 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੁਲਸ ਡਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਹਨ। 

'ਮਨਰੇਗਾ' ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। 

ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 'ਮਾਫੀਆ' ਰਾਜ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁਕਰ ਦੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਕਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰ-ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਹੈ। 

'ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ' ਤੇ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਸਪਣੀ ਵਾਂਗ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਨਿਮਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ : 

''.... ਪਰ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ

ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਫੇ ਨੂੰ

ਗਲ ਦਾ ਫ਼ੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ

ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ 

ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ

ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 

ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ

ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ

ਵਾਰਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ 

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਰਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਘਰੋਟਾ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਟੋਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਲਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲਾ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛੇਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3100 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਠਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਪਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਪਰ ਆਏ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਗਈ। 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਚਹੁੰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਘਰੋਟਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਈਆ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਡੀਪੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ  ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ 'ਗਲਤੀ' ਕਰ ਬੈਠੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ 'ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ' ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਰੋੜਾ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ 'ਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਡੈਸਕ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਈਮਾਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤ ਰਹਿਣਾ  ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤ ਰਹੋ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਢੰਡੋਰਾ ਨਾ ਪਿੱਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿਟੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ 10 ਹੋਰ ਬੇਇਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸ ਬੇਇਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇਕ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਬਨਾਉਣ, ਬੇਇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ, ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

'ਮੀਡੀਆ' ਲਫਜ਼ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 'ਪ੍ਰੈਸ' ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ 'ਗ਼ਦਰ' ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਲ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 'ਪ੍ਰੈਸ' ਨੂੰ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ) ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਲੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ, ਫੋਟੋ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਝੱਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਾੜ੍ਹ ਨੇ 'ਸਿਟੀ ਅਡੀਸ਼ਨ' ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। 'ਅਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਤੇ ਹੰਢਿਆਇਆ ਦੀ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਂਿੲਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਈਆ 'ਚ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ  ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੱਨਅਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 'ਡੇ ਐਡ ਨਾਈਟ' ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਥੋ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ-ਮੁਜਾਹਮਤ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  

ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ' ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ 'ਚ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਸੱਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਈ 'ਸਮਝਦਾਰੀ' ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ 'ਯੂ ਟਿਊਬ' ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਖੇਮਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜੁਅਰਤ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੱਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 'ਲਾਬਿੰਗ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੱਰਤਾਕਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਫਨ' ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ  ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜਿਓਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। .... ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ?

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਵਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਨੈਟਵਰਕ, 'ਨੈਟਵਰਕ 18' ਅਤੇ 'ਟੀਵੀ 18' 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀ.ਵੀ., ਇਟਰਨੈਟ, ਫਿਲਮਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਰਸਾਲੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਚੈਨਲ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਈਬੀਐਨ-7, ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ.-ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ., ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਸੀ.-ਟੀਵੀ. 18 ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਟੀਵੀ-ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਟੀਵੀ ਮਰਾਠੀ, ਈਟੀਵੀ ਕੰਨੜ, ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਬੰਗਲਾ, ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਉੜੀਆ ਵਰਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। 

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੱਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਉਪਰ ਗਲਬੇ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਖਬਰ ਘਰ ਘਰ ਫੈਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ।  ਅੱਜ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਨਮੋ-ਨਮੋ' (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਮੋ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ) ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਉਸ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 'ਗਲਤੀ' ਕਰ ਬੈਠੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ! ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਬਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਬਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਦਹਾੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਫਟੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। 

ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਲਾਪ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣੇ। 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਣਮੁੱਨਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਗ ਸਦੀਵੀ ਬਣਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇ ਉਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਲਕੋਇਆ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠੋਂ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਐਲ. ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਡੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਡੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਸੀ ਮੁਰਮੂ, ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 70 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਜਿਹੜੀ 2011 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜਰੂਰ ਹੈ? ਉਸ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ' ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਕੁਹੱਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਫਿਰਕਾ ਵੱਡੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ?

ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਖੋਹ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਨਿੱਕੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜੋਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉਪਰ ਟੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੁਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਕਾਬ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 16000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9829 ਮਜਦੂਰ, 5447 ਕਿਸਾਨ 919 ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੀਰਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ 2007 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 31.06 % ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 12 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ  ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੇਵਲ 30%  ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 71% ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਰਾਪ ਰੇਟ 62% ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 56% ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆਂ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 44 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 70% ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ 45% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ 8% ਵਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਿਮਨ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ 126 ਥਾਂਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੈਲਿੰਜ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ (ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 282 ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦੱਸਣਗੇ?

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ/ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਸ਼ਾਤ ਗਵਾਹ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤੋਂ 157 ਸਾਲ (1857-2014) ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ। ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਰਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ 1849 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1857 ਵਿਚ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ।

ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੁਚਲੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਦੇ ਤੱਥ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ 26 ਨੰਬਰ ਨੇਟਿਵ ਇਨਫ਼ੈਨਟਰੀ (ਐਨ.ਆਈ.) ਦੀ ਪਲਟਨ ਜਦ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੇਜਰ ਸਪੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੋ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਬਾਅਦ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੌਜੀ 30 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕੂਪਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਹਥਿਆਰੇ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੇਢ ਸੌ ਫ਼ੌਜੀ ਡੀ.ਸੀ. ਕੂਪਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। 180 ਫ਼ੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।  ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਤਰ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਣੇ ਟਾਪੂ 'ਚ ਖੜੇ ਸਰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਜਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਜਨਾਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੁਲ 282 ਬਾਗ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਡੀ.ਸੀ. ਕੂਪਰ ਨੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਤਸਿਹੀਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਅਗਸਤ 1857 ਨੂੰ 10-10 ਦੀ ਟੋਲੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ 237 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੰਨਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸਾਜਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।  ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ 'ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ' ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 45 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁੰਮਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਕਰ ਕੇ ਅਧਮੋਏ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲ 282 ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਲੋਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਸਨ।  

ਖੂਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁਟਾ ਕੇ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ (ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਸੰ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਕ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 1857 ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੀ.ਸੀ. ਕੂਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ 66 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਪਾਹੀ ਬਚ ਬਚਾਅ ਕੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗਿਲੋਟੀਨ' ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ 282 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਦ ਇਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਵਾਇਆ। ਖ਼ੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕੂਪਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕਰਾਈਸਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ' (1858) ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਵੀ (1928) ਇਸ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਏਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ 'ਸੁੰਦਰ' ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਾਰਕਿੰਗ' ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੜੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪੂਰਬੀਏ' ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ; ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 282 ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੂਪਰ ਨਾਲ 80 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੱਦਾਰ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ 'ਸਿੱਖ' ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।

ਇਹ ਅਸਥੀਆਂ ਜੋ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਏਸ ਕਰ ਕੇ 'ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ' ਜਾਂ 'ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ' ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ' ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੌਸ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ' ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕੈਸੀ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਤੇ 'ਸਿੱਖ ਭਗਤੀ' ਹੈ।  

ਕੀ ਇਹ 'ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ' ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਮਰਾਜ, ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ, ਜੋ 1913 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੇਵਲ 'ਸਿੱਖ ਗ਼ਦਰੀ' ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗੇਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ (ਅੱਜ ਹੀ ਸਹੀ) 'ਗ਼ੱਦਾਰ ਸਿੱਖ' ਆਖਣਗੇ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ਾਂ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ 'ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰ' ਕਹਿਣਗੇ?

ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ -ਬੜੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨੀਵਾਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਕ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ; ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ, ਖ਼ਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ  ਚਿਹਰਾ ਬੇਹੱਦ ਖੂੰਖਾਰ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਚਾਹੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਮਖੌਟਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 282 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਹੱਥੇ ਭੁਖਣ-ਭਾਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੀਰੋ ਲੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ; ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਿਰਨਾਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਖ਼ੂਹ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖੋਜੀ ਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਗੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ (ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਸੀ. ਕੂਪਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਲੰਕ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 650 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ।  ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਛੜ, ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਲਹੂ 'ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਂ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

ਕੋਸੋਵੋ ਤੇ ਕਰੀਮੀਆ : ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੰਭ

ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ-ਕੱਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ 'ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸੋਵੋ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਕੋਸੋਵੋ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਨਾਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਸੋਵੋ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੇ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ (ਜਨਤਕ ਕਬਰਾਂ) ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਉਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੁਮਾਲੀਆ, ਲਿਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, 2003 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੂਸੇਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ? 1853-1856 ਵਿਚ ਕਰੀਮੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੂਸੇਡਜ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਸੋਵੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਇਸਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਨੂੰਨੀ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 67 ਚਰਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। 

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਕੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਲਹੂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ-ਕੁ ਬੁਰਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਪਰ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਇਰਾਕ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਜਾਂ ਲਿਬੀਆ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ, ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੰਭ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ-ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਝੁਗੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੇਤਨਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਕਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫੇਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਹੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਇਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਪਰੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗਿਉਂ ਵੀ ਲੰਘੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸੜਕ ਹੇਠ ਆਈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 9 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 160 ਬੇਘਰੇ ਪਰਵਾਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਊ ਮੁਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਕੇ ਅਮਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਮਰੀਜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮਰੀਜ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ ਹੈ। ਪਤੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ 2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵੇਚਕੇ ਬੀਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੱਚਾ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਹਨ ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 

ਪੰਮੀ ਪਤਨੀ ਨਿਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 10-12 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਟੀ ਦੋਵੇਂ 5 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ 10000 ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਲਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭੱਪਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਮੂਲਖ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਵਾ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਪਤੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਡੀ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਇਤਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਗੁਲਫਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਲਖਾਣ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਗੰਗਾ ਪਤਨੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਰਾਮਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਚੱਕ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

- ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ