ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਰੂਪ ਅੰਬਾਨੀ ਗੈਸ ਮਾਮਲਾ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਂਧਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ 'ਜੁੱਤੀ' ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਘਿਰਣਤ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਪਨ ਸੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 'ਕੇਜੀ ਡੀ-6' ਬੇਸਿਨ ਗੈਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਐਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਲ.ਰਾਮਦਾਸ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਘੀ ਵਕੀਲ ਕਾਮਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ 'ਜੁੱਤੀ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਏਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਥਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਰੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਬਰਨ (ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ, ਜਿਸਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 7645 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ  ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਕੇਜੀ ਡੀ-6' ਪਿਆ। 

ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.34 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਘੱਣ ਫੁੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਗਭਗ 1000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਪ ਯੂਨਟ (ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਘਣ ਫੁੱਟ ਗੈਸ ਇਕ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਨੇ ਵਧਾਕੇ 4.2 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਉਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ 8.4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇਕਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਲਤ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। 

ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 2.34 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ ਅਧੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ (ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਦਰ ਉਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 132 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ ਅਦਾਰਾ) ਇਸਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਤ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨੇ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 2.34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ 2005 ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਰੁਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਵਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ 4.54 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4.75 ਡਾਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 4.59 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 4.3 ਡਾਲਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.2 ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂਰੀਆ ਪੀ.ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰੀਆ ਪੀ.ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 1.43 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ.ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਰੋਹ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ.) ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਨਰੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੈਸ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਹੱਬ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੀਮਤਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਉਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ 16 ਤੋਂ 18 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8.4 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਤਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 25% ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦਰਤੀ ਗੈਸ 75% ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ 25% ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਬਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਖਨਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕਾ (૿ਗਰਦਚਫਵਜਰਅ ਤੀ਼ਗਜਅਪ ਫਰਅਵਗ਼ਫਵ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹਾਇਡਰੋਕਾਰਬਨਜ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੀ ਭਾਵ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਕਮ ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 40 ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦੁਗਣਾ ਭਾਵ 80 ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਚੌਗੁਣਾ ਭਾਵ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਭਾਵ ਉਸ ਉਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਪੈਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਪੀ. ਭਰੂਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਨ.ਖਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋਵੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਜਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2006 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅੱਈਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਮੁਰਲੀ ਦਿਉੜਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅੱਈਅਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦੇ ਕੇਜੀ ਡੀ.-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 2.39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.2 ਡਾਲਰ ਐਮ.ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.4 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਜਾਰਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਜੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ (ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਐਮ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਐਮ.ਐਮ. ਸੀ. ਐਸ.ਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਉਤੇ ਹੀ 43000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਬੇਸਿਨ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। 

ਕੇਜੀ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ' ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.4 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ 'ਯੋਧੇ' ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਐਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ 'ਜੁੱਤੀ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ  ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ।