ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ, 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਮਨਰੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕੇ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਪੀੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਐਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਆਊਟ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਦਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ, ਮਨਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਲਾਹਮਾ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਨੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਖੱਪਖਾਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 16.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ (ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਤਨਖਾਹਾਂ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 22,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 65,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਭੱਤਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਏਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਨੇਕ ਕਾਰਜ' ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ 'ਉਪਕਾਰ' ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਰਾ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 88,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 95000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੋਖੇ ਤਨਖਾਹ-ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਫੋਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ 'ਮਿੱਤਰ' ਸੂਬਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1,16,833 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 2,16,833 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,36,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 1,14,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 1,03,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗਰਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਝੋਂਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਮਾਣਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 26,315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,890 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,990 ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,890 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 24,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਕੇ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ?
