ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਰੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮੁਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾਊ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ, ਉਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ'' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਾ ਲੋਟੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਬਹਿਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਕਰਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਈ ਹੀ ਲਾਹ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਡ-ਪੁਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਥੰਮਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ 'ਕਾਂਗਰਸੀ ਯੁਵਰਾਜ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਤਪਾਤ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਦਿ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੌਂਦਣ ਉਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਲੇ 'ਫਾਰਮੂਲੇ' ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਰਪੈਰ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਇਕੋ ਇਕ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਗੋਬਲੀ ਝੂਠ' ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਜੇਤੂ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੁਟੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਰੂਪੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਲੋਟੂ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰੂਪੀ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹੀ 'ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ' ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਧਨ ਕਮਾਊਣ' ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਚੰਦ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਟੇਰੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 'ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ  ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਲਈ ਅਭਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਲੋਟੂ ਰਾਜਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਿਆਗ ਕੇ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪੜਚੋਲੀਆ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਸੇਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਪਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮਝ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ 'ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਾ' ਦੱਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 'ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ' ਉਸਾਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਚ ਆਗੂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਕੇ  ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (CII) ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਲੁੱਟ (Crony Capitalim) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂਹ ਰਹਿਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, 'ਆਪ' ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਜ.ਓਜ਼. ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਚੋਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੁਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ, 'ਆਨ ਲਾਇਨ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 'ਆਪ' ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਹੀਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਵੀ ਬਣੇ। 

ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ- ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ (ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਹੀ!) ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ, ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ (ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ) ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ' ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟੂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਫੇਰ 'ਆਪ' ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਚਲੇ 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ' ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (AILC) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੰਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਧਾਰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੇੜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।