ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਜਾਓ!

ਇਸ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ।

 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਏਥੇ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ -ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਕੇ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਏਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿਕੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੱਖ ਹੈ : ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁਦਣਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਖੱਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਪੱਖ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੀ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕਢਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ, ਅਜੇਹੇ ਆਰੋਪ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਜੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਿੱਖਾ ਨਿਘਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ''ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ'' ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ'' ਵਰਗੀ  ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਆਪਾਧਾਪੀ ਪੱਖੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋੜਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਦੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋਣ ਦੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਮੁਲੰਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਅਨਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਮੁਾਰ ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਡਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹੂ-ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਠੋ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਓ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

(15-1-2017)

ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਐਸ਼ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ, ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਕੜਨ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਜ਼ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ (ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭੌਂਪਤੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਬੈਠ ਗਈ, ਤਦ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਲੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1 ਅਰਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (70% ਦੇ ਲਗਭਗ) ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁਟਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ।
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਵਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਦਵਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਫੋਕੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ (ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਇੰਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕਦਮ               ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਨੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸੁਧ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ (ਝੂਠ) ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚ ਜਾਪਣ ਵਾਂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਰਗੀ ਮਿਰਗ ਤਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਚੁੱਪ' ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹੀ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਪਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ 'ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ' ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਦ ਯਕੀਨ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾਏ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਧਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਜਨ ਸਮੂਹ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੇਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ (Market Access) ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ 5% ਘੱਟੋ ਘੱਟ  ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਉਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1997 ਵਿਚ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਵੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ Universal ਦੀ ਥਾਂ Targeted ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਸਸਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਗਰੀਬ ਪਖਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 2008 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ)
ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ।
ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਾਮਦ
ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 100 ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਣਕ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸਲ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੋਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ 95% ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
(ੳ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ (Peasant Agriculture) ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਦਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(ੲ) ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ, ਦਰਿਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ-ਮਾਤਰ ਲਾਭ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਧਨੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਹ) ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਕ) ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਖੁਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਕੇ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਡਾਕਾ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਖਰੀਦ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਕਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਕੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰੀਖਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੂਤੂ ਬੇਸ਼ਕ ਸੌ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸੌ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬੇਰੋਕ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰ ਵੀ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਭੈਅਪੂਰਨ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਲੰਘੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਧਨ ਲੋਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਘਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ'' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਨਈ, ਸਾਲ੍ਹਾਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਂਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ''ਚੰਗਾ ਸਮਤੋਲ'' ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ''ਝੂਟੇ'' ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਦਵਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1855 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਉਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਹੜ 'ਚ ਖਾਜ ਵਾਂਗੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ''ਸੁਭਾਗ'' ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਢਕਵੰਜ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਉਪਜੀਆਂ            ਲੋੜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਘੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੂਤ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ (ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੇਬੀਆਂ-ਪੂੜਿਆਂ-ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨੀ ਉਕਤ ਪੀੜਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਨਵ ਵਿਆਹੀ, ਪੇਸ਼ਾ ਡਾਂਸਰ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਕਸਬੇ 'ਚ ਇਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਰੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਵੀ ਡੀ.ਜੇ. ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਡਾਂਸਰ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ  ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਗੱਲੇ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਏਤਹਿਆਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡਿਓ 'ਚ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਫ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇਕ ਬੇਦਰਦ ਲੀਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਲੌਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਡੀ.ਜੇ. ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 14 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ।
ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣੀ (ਸਾਧਵੀ) ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੱਟਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਣੀ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ।
ਵਿਆਹ-ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਡਾਂਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸਿਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਗੜੈਲ ਕਾਕੇ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਸ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਹਸਤੀ (ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ) ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇ। ਕੁਝ ਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਗੁਆਉਣੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਗਲੀ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਂਸਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਡੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸઠਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਅ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਟਾ-ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਤਦ ਜੋ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ 'ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ' ਵਾਲੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗੁਲੇਲ ਤੋਂ। ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ/ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ 20-30 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਸੋਨਾ-ਹੀਰੇ , ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਼ਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ? ਉਂਜ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਛਪੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜੋ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਰਧਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕੀ ਸਭ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਼'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਯਕੀਨਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ  ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੀਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜੱਗਗਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਧਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਸਾਂ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਪਤ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਗਿਣਾਏ ਸਨ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਲਕਵੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 'ਯੱਸ਼' ਖੱਟਣ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਓ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਅਟੀਐਮ ਤੇ ਹੋਰ 'ਡਿਜੀਟਲ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਡਾਕੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ 14.73 ਕਰੋੜ ਦਾ 0.027 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਵਲ। ਕੀ ਏਨੀ ਕੁ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਭਰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਼ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 11.5 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ 8315 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 1456 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਧੰਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 16,98,450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ 14,95,000 ਕਰੋੜ (15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਹਨ। 500 ਦੇ ਨੋਟ 8 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਧੰਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ, ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ (ਸਿਵਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰਲ ਫੂਲ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 'ਸਮਝ' ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਛੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਈਏ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਨਾਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਼ਚ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਼ਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਯੱਸ਼' ਖੱਟਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਿਆਣੇ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 'ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ' ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ; ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ'਼ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਵਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਲਾ-ਲਾ-ਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਉਚੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰੁਝਾਨ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਘਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਪਣੋਂ ਹਟਣੇ ਹਨ। ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਵੜੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਮਰਨਗੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਕਾਲਾ ਧਨ : ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ, ਇਸਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹਰ ਜਹਿਨ 'ਚ ਟਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੋਨਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹਵਾਲਾ, ਪਰੋਮਸਰੀ ਨੋਟਸ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ''ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਪਿੰਗ" ਦੀ ਚੋਰਮੋਰੀ ਅਤੇ ਘੁਣਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਰਸ਼ੀਅਸ ਵਰਗੇ 'ਟੈਕਸ ਜੰਨਤ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ ਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਘੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤੇ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੰਤਰ" ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਦਲਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਧ ਬਿਲ ਦੱਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਯੋਜਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਸਕੇ?
ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਚਿੱਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸਟੇਨਲੇ ਏ. ਕੋਚਹਨੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ''ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀਬੱਧ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ''ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ''ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼" ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਹੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਫਾਰਮ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹਨ ਪਰ ਨੀਅਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ 475 ਭਾਰਤੀ ਸਰਮੇਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਾਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ  ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ' ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 'ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ' ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਥਿਤ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਆਟਰ (3 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ-ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਕਵਰ-ਅਪ' ਅਭਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਮਲਿਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਿਟਸ), ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ 2013-2015 ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾਕੁੰਨ, ਪੂੰਜੀ ਵਿਹੂਣੇ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਫ਼ਜੂਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਤਿ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ (ਆਦੀਵਾਸੀ, ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਤੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ), ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚੋਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲਾਧਨ ਧਾਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 'ਮੱਧ ਮਾਰਗ' ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੇਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ, ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੈੱਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਸਕੈਮ ਨਕਦ-ਮੁਕਤ ਹੀ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ 'ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ' ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ  ਵਪਾਰਕ/ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ, ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਹਨ।

ਮੁਨੱਖ, ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ!

ਬਲਬੀਰ ਸੂਦ
 

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਗ ਯੋਂਗ ਕਿੰਮ ਦੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ''ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ : ਅੱਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ/ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅੱਤ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 69%, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 77% ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ 85% ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 47%, ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ 40% ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਰਾਇਡ ਮਿੱਲਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੁਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਸ਼ੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨੱਖ ਦੋਖੀ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ, ਖੇਤਰੀ ਝਗੜੇ, ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ 6 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫਿਉਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬੱਤ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ-ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸੋਕੇ ਪੈਣੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 6 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਉਣ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤਪਾਦਕਾ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ : ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸਲੀ ਲਿਉਨਟਿੱਫ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਊਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ (ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ''। 1860ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 60% ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.7% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 2020 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਟਰੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ,ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੀਵਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨੀਕ (ਬਾਇਉ-ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਨੀਲਾ, ਖੰਡ, ਸੰਤਰੇ, ਨਿੰਬੂ, ਆਦਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਨੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਡੱਚ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਉੱਤਪਾਦਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਦੁੱਧ ਉੱਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ 10% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਨਸਕੌਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਨ ਵਿਗਿਆਨ (ਜਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨਿਆਰਿੰਗ) ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 7 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 30% ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅਬੈਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਤੁੜਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੱਨਅਤ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨੀਕ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜ਼ੀ),ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲਾਜ਼ੀ, ਉਰਜਾ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਬੋਟ (ਮਾਨਵ ਯੰਤਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਚੂਨ ਰਸਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ 'ਪਰਹਾਰ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ 550 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ-ਅਧਾਰਤ 6 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ (28%) ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ (33%), ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ(27%) ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੱਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜੋ  ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਚ ਫੋਰਡ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਸੰਨਦ (ਗੁਜ਼ਰਾਤ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 84 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦਾ 90% ਸਿਰਫ 453 ਰੋਬੋਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2500 ਹੈ। ਕੋਰੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਡਾਈ ਜੋ ਕਿ ਚੈਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਹੈ, ਵਿੱਚ 400 ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ 4848 ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਕਸਵੈਗਨ ਕੰਪਨੀ ਪੂਨੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ 123 ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2000 ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਨਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਾਜ ਆਟੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2010 ਤੋਂ ਹੀ 100 ਰੋਬੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੋਦੀ ਦੇ ''ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਕਸਕੋਨ (ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ) ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ) 39% ਵਧਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ 1,35,000 ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਮਾਈ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੋਬੋਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਾਕਸਕੋਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ (ਜੋ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੇਰੀ ਗੋਉ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ''ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ''। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੇੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਬੋਟ 24 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ ਪ੍ਰਸੁੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014 ਵਿੱਚ 43% ਵੱਧ ਰੋਬੋਟ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਰੋਬੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 27% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 478 ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਬੋਟ; ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 315 ਰੋਬੋਟ; ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ 292; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 164; ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 36 ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2049 ਤੱਕ (ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ) ਤੱਕ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਯੁਆਂਚਾਉ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਨਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆÍ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸੱਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ''। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 25% ਹੈ। 80 % ਏ.ਸੀ,71% ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 63 % ਜੁੱਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ) : ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੀ ਫਸਟਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਪਰੋ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ( ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ) ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ,ਆਉਂਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 2239 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2286 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਅਨ ਪਿਟਰਸਨ (24 ਮਾਰਚ 2016) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਟਰੱਕ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਡਰਾਇਵਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੋਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਟਰੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੇਲ ਬਾਲਕੇ ਦੁੱਗਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 2020 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (AICTE) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ 08 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ 757 ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਲੀਨਿੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ, ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਚੀਰਫਾੜ (ਸਰਜਰੀ), ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਬੋਟ/ਕੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਸਾਡਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਉੱਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ''।''ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ......'' ਸਫਾ-4 (ਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ)
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ''ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਚਤਮ ਰੂਪ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਵੱਸਥਾ ਹੈ''। ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਠੁੰਮਣੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਠੁੰਮਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਠੁੰਮਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰੋਬਰਟ ਰਇਚ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟਡ ਆਮਦਨ) ਦਾ ਠੁੰਮਣਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿੰਨਲੈਂਡ, ਨੀਦਰ ਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਹਿ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਲੈਰੀ ਪੇਜ਼ਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿੱਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕਤਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਲੈਰੀ ਸਮਰਜ਼, ਜੋ ਕਿ 1991-1993 ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ) ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਟਲੈੱਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲਈ ਠੁੰਮਣੇਂ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ  ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 77% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ'' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਾਂ ਕੁ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਿਉ ਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ (ਧਨਾਢਾਂ) ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆ ਸਕਣ। ਵਿਕਰਮ ਮਾਅਸ਼ਰਮਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਕੁੱਦਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰੋਬੋਟ/ਕੋਬੋਟ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਨ/ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੋਬੋਟ/ਕੋਬੋਟ/ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ?
ਲੈਨਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਦੀ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਦੇਣ

ਗੁਰਬਚਨ ਵਿਰਦੀ 

ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਗੂ 26 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਆਗੂ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਚੀ ਮਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਫੂਲਖੇਸੀਓ ਬਤਿਸਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵੱਧ ਕੇ 96% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਟੀਚਾ 1980 ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਅੱਜ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਭਾਵ 1:117 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 16% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਕੇਵਲ 1% ਹੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕੇਵਲ 4.2% ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਸਟਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ (ਕਾਸਟਰੋ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਓ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫੀਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਐ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਬਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗੜੈਲ ਅਮੀਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਕਿਊਬਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਟਰੇਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਕਿਊਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 78 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜੇ ਮਗਰੋਂ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਣੱਖ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਜੋ ਹਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 1959 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਗਣਾ, 1975 ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇਤਿਆਦਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਝਟ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ  ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ) ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧਨੀ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਦੱਸੀ 'ਸਹਾਇਤਾ' ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ (ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਸੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਚੁੱਕੇ 'ਆਤਮਘਾਤੀ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ' ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉਪਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਅਤੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ', ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 'ਨਾਟਕ' ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇ- ਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 'ਆਪ' ਇਤਿਆਦਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਉਣੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜੇ ਕਿਆਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ!
ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਲਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾਅ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਧਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇਊ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

देश की एकता-अखंडता के लिये भी खतरनाक हैं पूंजीवादी समर्थक राजनीतिक पार्टियां

हरकंवल सिंह 

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यहां की बाशिंदा भिन्न भिन्न राष्ट्रीयताओं,धर्मों तथा क्षेत्रों से संबंधित लोगों द्वारा मिलकर कुर्बानियां करने के परिणामस्वरूप विशाल भारतीय राष्ट्र की नींव भी रक्खी गई, इस देशव्यापी संघर्ष की यह एक संभावनाओं से भरपूर उपलब्धि थी। इससे, 15 अगस्त 1947 के बाद देश की भूगोलिक एकजुटता को सुरक्षित बनाने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भी उभर कर सामने आई। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु देश में एक संघीय ढांचा विकसित करने, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थायें स्थापित करने तथा धर्म निरपेक्षता पर आधारित राजनीतिक पहुंच अपनाने तथा इन्हें मजबूत बनाने की जरूरतें भी उभरीं। इसीलिये भारती गणतंत्र के संविधान में इन समस्त आवश्यक धारणाओं की व्यवस्था की गई।
यद्यपि दुख की बात है कि अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत राजसत्ता पर काबिज हुये पूंजीवादी-जागीरदार हाकिमों तथा उनके लुटेरे वर्गीय हितों की रक्षा करने वाली सरकारों ने इन महत्त्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा सिद्धांतों का पालन करने तथा वैज्ञानिक पदचिन्हों पर इन्हें आगे और विकसित करने के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं किये। इसके विपरीत, इन भारतीय हाकिमों ने अपने लुटेरे वर्गीय हितों की खातिर तथा संकुचित राजनीतिक लाभों हेतु उपरोक्त तीनों ही दिशाओं में, संविधान में दर्ज व्यवस्थाओं को निरंतर क्षरित किया। जम्हूरियत सिर्फ समय समय पर होते चुनावों तक ही सीमित होकर रह गई। आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय जैसे इसके पक्ष तो अब किसी को याद भी नहीं रहे। निजीकरण की अंधेरी ने तो इन्हें पूरी तरह ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। चुनावों पर भी पहले ल_मार काफी हद तक भारी रहे, तथा अब, धीरे-धीरे धन कुबेरों ने इन्हें पूंजी की जकड़ में इस कदर बंदी बना लिया है कि आम लोगों में इनके प्रति अविश्वास व निराशा काफी हद तक पसर गई है। पिछले 70 सालों के दौरान देश में बनी केंद्रीय सरकारों के लगातार बढ़ते गये एकाधिकारवादी रूझानों ने संघवाद को भारी चोट पहुंचाई है। जिससे लोगों की क्षेत्रीय समस्यायें निरंतर उपेक्षित रहने के कारण दिन प्रतिदिन और अधिक गंभीर व पेचीदा होती जा रही हैं। धर्म-निरपेक्षता के सर्व-स्वीकार्य तथा वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रति तो यह भारतीय हाकिम कभी भी सुहृदय दिखाई नहीं दिये। कांग्रेस पार्टी समेत हाकिम वर्गों की सारी ही राजनीतिक पार्टियां शुरू से ही धर्म-निरपेक्षता की धारणा की अपनी संकुचित राजनीतिक जरूरतों (वोटें बटोरने) के लिये भरपूर दुरुपयोग करती आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के रूप में, संघ परिवार के राजसत्ता पर काबिज हो जाने के साथ तो इन प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक व अलगाववादी शक्तितों ने धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को वास्तव में  ही आँखों से ओझिल कर दिया है। जिससे अल्प संख्यकों के हितों की लगभग पूर्ण रूप से उपेक्षा होने के साथ तथा उन पर सांप्रदायिक दमन बढऩे के कारण उनकी जीवन स्थितियां और भी अधिक अंधेरी गली में धकेली जा रही हैं।
इस समूची पृष्ठभूमि में देश के भीतर मेहनतकश जनसमूहों की सामाजिक-आर्थिक मुश्किलों के निरंतर बढ़ते जाने के साथ साथ देश की एकता-अखंडता के लिये खतरे भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में किसी भी देश/राष्ट्र की मजबूती तथा एकता-अखंडता तो काफी हद तक आम लोगों की सद्भावना तता परस्पर एकजुटता पर ही निर्भर करती है। जिसके लिए लोगों की सामाजिक,आर्थिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संबंधित सरकारों को निरंतर रूप में प्रयत्नशील रहने की जरूरत होती है। देश की एकता-अखंडता को सरकारों के डंडे द्वारा या पुलिस, फौज व अद्र्धसैनिक बलों के दमनात्मक हथकंडों द्वारा कदाचित भी मजबूत नहीं बनाया जा सकता। परंतु यहां, दुर्भाग्यवश भारतीय हाकिमों ने पहली दिशा में कोई जन पक्षीय या अग्रगामी पहुंच अपनाने की जगह पिछले लंबे समय के दौरान राजशक्ति का दुरुपयोग करके तथा भ्रामक व भावनात्मक ब्यानबाजी द्वारा ही राष्ट्रीय एकजुटता की डींगे मारी हैं। जो कि वास्तव में असफल सिद्ध हो रही हैं। यही कारण है कि देश के भिन्न भिन्न भागों में अक्सर ही अलगाववादी व विद्रोही स्वर उभरते रहते हैं, जो कि कई बार हिंसक रूप भी धारण कर जाते हैं। पूंजीवादी पार्टियां, तथा प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक शक्तियों की संकुचित राजनीतिक हितों से प्रेरित कुचालें अक्सर ही चिंताजनक नस्ली, धार्मिक, भाषाई व क्षेत्रीय भिन्नताओं को और भी अधिक भयानक बना देती हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की भागीदार शिव सैना द्वारा ‘‘धरती पुत्रों’’ के विषैले नारे के अधीन उत्तरी व दक्षिण भारत से आये मेहनतकशों से किया गया हिंसक व बर्बर व्यवहार इस मानव विरोधी पहुंच की अति घिनौनी उदाहरण है। देश की राजधानी दिल्ली तथा उसके आसपास उत्तर-पूर्वी भारत से आये विद्यार्थियों आदि पर नस्ली भिन्नताओं के आधार पर किये गये हिंसक हमले भी अत्यंत चिंता का विषय हैं। इसी तरह, जम्मू कश्मीर की स्थिति भी व्यापक चिंता का विषय बनी हुई है। मोदी सरकार के संरक्षक संघ परिवार से संबंधित हुल्लड़बाज संगठनों द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के लोगों पर पूर्ण निडरता सहित तथा सरेआम ढाया जा रहा बर्बर दमन तो आज देश में सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। अपने संकुचित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ‘आरक्षण’ के मुद्दे को समय-समय पर जातीवादी भिन्नताओं के रूप में उभारते रहना भी इस सारी ही पूंजीवादी पार्टियों का आजकल एक अति शर्मनाक मनोरंजन बना हुआ है। इन पार्टियों के यह सारे कुकर्म, देश के भीतर, मेहनतकश लोगों की एकता को ही ठेस नहीं पहुंचाते बल्कि देश/राष्ट्र की एकता-अखंडता को भी भारी आघात पहुंचा रहे हैं तथा कमजोर बना रहे हैं।
वैसे तो पूंजीवादी प्रणाली के मौजूदा दौर, वित्तीय पूंजी की साम्राज्यवादी लूट खसूट के अंतर्गत अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की चूहा दौड़, में राष्ट्रीय एकजुटता के लिये ऐसे खतरों का बढऩा एक पक्ष से स्वाभाविक भी है। जब किसी देश में आम लोगों की जीवन की जरूरतों की पूर्ति के लिये आवश्यक भौतिक पैदावार बढ़ाने हेतु रोजगार के पर्याप्त संसाधन पैदा ही नहीं होने तो लोगों को ऐसी गैर वर्गीय भिन्नताओं का दुरुपयोग करके आसानी से भडक़ाया व भ्रमित किया जा सकता है, जिससे परस्पर मानवीय सौहार्द टूटता है तथा भाईचारक एकजुटता के लिये खतरे बढ़ते हैं। यद्यपि यह बात उस समय और भी अधिक खतरनाक रूप धारण कर जाती है जब पूंजीपति वर्गों की पार्टियां बाकायदा जानबूझ कर परस्पर विरोधी झगड़े उभारती हैं। जो कि मानवीय भाईचारे, सामाजिक सद्भाव तथा भूगोलिक एकजुटता के लिये घातक रूप धारण कर जाते हैं। इस पक्ष से यह भी एक बड़ी त्रासदी ही है कि हमारे देश की अब तक बनी केंद्रीय सरकारों ने क्षेत्रीय, भाषाई व नदी जल के न्यायपूर्ण व तर्कसंगत बटवारे जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी आज तक नहीं निपटाये हैं। बल्कि सत्ताधारी पार्टियों द्वारा जानबूझ कर इस तरह के मुद्दे लटकाये जाते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में पंजाब के नदी जल से जुड़ा हुआ सतलुज-यमुना लिंक नहर का मुद्दा एक ताजा उदाहरण है। देश की केंद्रीय सरकारों ने पिछले पूरे 50 सालों से पंजाब के नदी जल के बंटवारे के मुद्दे को जानबूझ कर उलझाया हुआ है। अब सारी भी पूंजीवादी पार्टियां अकाली-भाजपा गठजोड़, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि, निकट भविष्य में होने वाले विधान सभा चुनावों को मद्देनजर रखकर इस मुद्दे को कट्टड़पंथी रंग चढ़ा रही हैं ताकि लोगों का ध्यान उनके वास्तविक मुद्दों से भटकाकर अधिक से अधिक वोट बटोरे जायें। केंद्र में सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तो सबसे अधिक शर्मनाक व निंदनीय है। इस पार्टी का सूत्रधार आर.एस.एस. अक्सर ही देश की एकता-अखंडता की रक्षा के बारे में सबसे बड़ा चिंतातुर दिखाई देने का पाखंड करता है। इस बहाने उसके नेताओं द्वारा अल्प संख्यकों के विरूद्ध घृणा  फैलाने के लिए विषैला प्रचार भी सरेआम किया जाता है। परंतु एस.वाई.एल. मुद्दे पर तीनों की राज्यों-पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के संघ परिवारों के कार्यकत्र्ता, एक दूसरे राज्य की जरूरतों को अनदेखा करके अपने-अपने राज्य के लोगों को भडक़ाने तथा एक दूसरे के दुश्मन बनाने में स्पष्ट रूप में जुटे हुए दिखाई देते हैं। अजीब तमाशा है यह! एक ओर पंजाब में भाजपा का वरिष्ठ नेता मदन मोहन मित्तल विधान सभा में एक प्रस्ताव पेश करता है कि पंजाब के नदी जल के अब तक किये गये उपयोग के लिये राजस्थान व हरियाणा से रायल्टी वसूली जायेगी तथा आगे से उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं दी जायेगी। दूसरी ओर हरियाणा में भाजपा का ही मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर लोगों को पंजाब के लोगों के विरुद्ध उकसाता है तथा पंजाब का दिल्ली से नाता तोड़ देने के डरावे देता है। इसी तरह का ही संकीर्ण प्रचार राजस्थान की भाजपा सरकार के मंत्री कर रहे हैं। जबकि केंद्र की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर निष्पक्ष रहने का ढौंग रच रही है तथा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही गैर जिम्मेवाराना पहुंच अपना रही है। ऐसी साजिशी पहुंच अपनाकर भारतीय जनता पार्टी देश की एकता-अखंडता को मजबूत नहीं कर रही बल्कि इन तीनों राज्यों के लोगों के बीच परस्पर विरोधों के बीज वो रही है। जो कि निश्चित रूप में भविष्य में खतरनाक अवस्थाओं को जन्म देंगे। यह स्थिति कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक व तामिलनाडु के बीच है। वहां भी केंद्रीय सरकार की पहुंच इसी तरह की गैर जिम्मेदार ही है। जबकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह खुद पहलकदमी करके राज्यों के बीच के ऐसे विवादों को सुलझाये ताकि देश की एकता-अखंडता को कमजोर करते ऐसे विवाद बहुत समय तक लंबित अवस्था में ना रहें। परंतु लगता है कि इन सत्ताधारी पार्टियों के लिये ऐसी समस्यायें चिंता का विषय ही नहीं हैं।
यहां अच्छी बात यह है कि आम मेहनतकश लोग ऐसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की ऐसी चालों से अधिक प्रभावित नहीं हो रहे। वे अपनी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही समस्याओं के कारण निराश तो हैं, परंतु सत्ताधारियों द्वारा की जा रही भाई से भाई को लड़ाने हेतु भडक़ाहटों में कम ही शामिल होते हैं। इन स्थितियों में वामपंथी व क्रांतिकारी शक्तियों की यह भी एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि जम्हूरियत व धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिये संघर्षशील रहने के साथ साथ क्षेत्रीय, भाषाई, जातिवादी तथा अन्य परस्पर विवादों के न्यायसंगत समाधान के लिये भी पहिलकदमी करके जन लामबंदी की जाये तथा ऐेसे उद्देश्यों के लिये पूंजीपति लुटेरी सरकारों पर जन दबाव बनाया जाये। ऐसे ठोस व निरंतर प्रयत्नों द्वारा ही न्यायसंगत व स्वस्थ सामाजिक विकास के महत्त्वपूर्ण कार्य की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। पंजाब की चार वामपंथी पार्टियों द्वारा नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर 23 नवंबर को जालंधर में की गई एक प्रभावशाली कन्वैनशन करके इस दिशा में एक प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। इस कन्वैनशन का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिये हर संभव उपाय किया जाना चाहिये।
(दिसंबर 2016 अंक का संपादकीय)

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ! 

4 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ,ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਭੱਖਵੇਂ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਥਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਧਾੜਵੀ ਮਾਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸਹਿ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਏਥੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2.   ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ  : ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਿਰੰਤਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।
3.   ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
4.   ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿਰ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਤੜਕੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਮੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
5.  ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ), ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ), ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ), ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
6.  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
7.  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
8.   ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
9.  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੁਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ/ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਕੇ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਾਧਾਪੀ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਪਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਨਾ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ; ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ; ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।       
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੁਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਹੈ। ''ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ''ਮਹਾਰਾਜੇ'' ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ
 ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 400% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲੱਮਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਿਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ; ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਣਗੇ।
Ö¾ìÅ ÜîÔ±ðÆ êz¯×ðÅî
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
    ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ :
(i)   ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ + 50%) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii)   ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii)  ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv)  ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(v)  ਬੰਜਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi)  ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 4% ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(vii)  ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(viii)  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ix)  ਬਾਰਡਰ, ਬੇਟ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ
'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ
(i)   ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਜੇਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii)   ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii)  ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv)  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(v)  ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ/ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(vi)  ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(vii)  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1.1.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ
(i)  ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii)  ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii)  ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv)  ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(v)  ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi)  ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਕੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ
(i)  ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii)  ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv)  ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(v)   ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(vi)  ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
(i)   ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii)  ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(iii)  ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 'ਮਾਣ ਭੱਤਾ' ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਬਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv)  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(v)  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(vi)  ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
(i)  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii)  ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii)  ਗਰੈਜੁਏਟ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iv)  ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
(i)  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii)  ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii)  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iv)  ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(v)  ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ
(i)  ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii)  ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iii)  ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ
(i)  ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii)  ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਜਦੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
(iii)  ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv)  ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ
ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
(i)  ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii)  ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii)  ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv)  ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁੰਗੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(v)  ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi)  ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
(i)  ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii)  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
(i)  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii)  ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਲੱਚਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
(i)  ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਜਾਵਾਰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii)  ਪਿਛਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii)  ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁੰਡੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony capitalism) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
(i)  ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii)  ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii)  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ  ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv)  ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(v)  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(vi)  ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
    ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ÁêÆñ
ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਸੂਝਵਾਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ!
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਖੱਬਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ,  ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ।
                            ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ 

                                            ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ :

    ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ         ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ              ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
        ਸਕੱਤਰ                      ਸਕੱਤਰ                             ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
  ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ          ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ)                 ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.
      98143-03738            94172-05429                     98141-82998