Saturday 21 October 2017

ਸੰਪਾਦਕੀ : ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਆਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਅਜੇਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਲਝੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਖੇਰਦੀ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਹਿਤ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਰਿੜਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (7S") ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ  ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰੂਕ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ  ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਹ ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ  ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਥੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅਤੀ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਚਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾਪੁਰਬਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਜੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀਬੱਧ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੁਟੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਭਰਵੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਵਮਈ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
 
(4.10.2017)

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ  0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ (ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਗੌਰਵ' ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 'ਸੱਚੀ' ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ 'ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ' ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਨਤੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੁਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ  ਲਗਭਗ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਕਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਠੜੀ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਭਾਜਪਾ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਜੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਂਝ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸੰਘੀ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ  ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀਸ਼ੇਰ (42), ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜੇਆਣਾ (60), ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ (42) ਜੋ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤਵਾਲ (35) ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ (23) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮੀਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ'', ਦੀ ਕਹਾਣੀ  ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ, ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (6}sca& Respons}b}&}t਼ and 2ud{et $ana{ement 1ct) ਵਿਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ  ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 3% ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 3.5% ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 3.5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਜੋ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ, ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ  ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਪੌੜ ਸੰਖੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਬਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਸਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਬੀ  ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਪਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਰਚ 2001 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ (ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇ-ਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 9 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਵਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ, ਜਿਥੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਉਤੋਂ ਕਬਜੇ ਤੁੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 52 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਟਾਂ  ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਰੀ  ਕੇ ਵਿਖੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ੳੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1974 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 95 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 22 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸੰਨਦ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ (ਨੰ. 1562) ਮਿੱਤੀ 1-2-2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਆਏ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਗਏ।
20 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਧਰਨੇ  ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 150 ਫੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੰਨ ਸਟਾਰ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 250 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਤਲਾਹ ਲੋਪੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ (ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਆਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀ ਸਖਤ ਜਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ । ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਹਿ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਪਕੱਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪਕੱਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪਧੱਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਜਾ ਕਰੂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ । ਇਹ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਕਢੱਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
ਐਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਜਗਾਈਏ 'ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼' ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੀਪਕ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 
5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਗਲੌਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿਖੇ  ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਸੁਹਿਰਦ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ (55) ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ, ''ਕਿ ਜੇ ਗੌਰੀ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਨਾਂ ਜਾਂਦੀ'', ਆਪਣੇ -ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਾਤਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਘੀਆਂ-ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ (ਸੀ)? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼, ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੰਲਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਭੁੂਮਿਕਾ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੁਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਗੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (Fake News) ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਜ (ਟਰੌਲਿੰਗ) ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼' ਦਾ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ 'ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ' ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।  ਕਟੱੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 'ਲੰਕੇਸ਼' ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 2000 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭਿਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ ਨਾਮਵਰ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ, ਨਿਡੱਰ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਲੰਕੇਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ' ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ 'ਲੰਕੇਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ' ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, 20 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਲਬਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਨੇਰ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੱਚ 'ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ 'ਪਾਸ਼' ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰ-ਬਿਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਤਰਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੌਂਸ-ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲੱਣ ਵਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ' ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਗਊ ਮਾਸ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਦੀ ਜੈ, ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ, ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ, ਆਦਿ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਕਰੂਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਛੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੇ, ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ, ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਹੇ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਕੀ ਪਹਿਨੇ, ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਲਿਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 80% ਹਿੰਦੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਧੋਂਸ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,''ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ, ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।''
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੱਤਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ 'ਕੁਤੀਆ ਕੀ ਮੌਤ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਦੱਸੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਜ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ 'ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰ' ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ 136 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 133ਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਈਰਾਕ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਲੁੱਟ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼,   ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਆਗੂ, ਇਕ ਨੀਤੀ, ਇਕੋ ਟੈਕਸ, ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ, ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਤਰਕ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਤਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਹਿਰਦ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 'ਪੁੜਪੜੀ ਸੇਕਣ' ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਖਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਸਾਂਪ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਂ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਰੁਖ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਾ ਮੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈਂ।'' ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜਹਬਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਾਨਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਇਕਮੁਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ-ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੀਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੀਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
''ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਦੇ,
ਟਹਿਕਦੇ ਫੁੱਲ ਕੁਚਲਿਆਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ।''

ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਠੀਆਂ ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੇਧ ਕੀ ਹੈ ? ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? ਨਾਅਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਮਲ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ'  ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ! ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਜੋ ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ-ਛੇੜਖਾਨੀ  ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ) 'ਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਪਰਤ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਦ ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਏ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਰੇਪ ਕਰਵਾਏਂਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਜਾਏਂਗੀ?' ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜਦ ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ  ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ  ਸੀ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਦ ਹੋਸਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ? ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ ਅੰਦਰ ਇਸ  ਸਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਗੇਟ  'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। 42 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ; ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਹਰੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆਥਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ  ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ  ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ''ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਹਾੜ ਲਗਾਈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ  ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦਸ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਗਏ ਸਨ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ  ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੀਰਨ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸਨ। 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਕਵਿਤਰੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਸਨ, ਨੂੰ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਐੱਮ ਏ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 'ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ  'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ-ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮਾਸਾਹਾਰ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਬਣਨ ਦੀਆਂ 'ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੇਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਗਾਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 'ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ,  ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਉਚ ਕੁੱਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ  ਲਈ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀ ਚੌਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ ਵਿਚਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੜਬੜ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ  ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ  'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗਾ।  ਮੈਂ ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਬਾਹਰੀ  ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਨਜਾਣ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ  ਦਾਖਲਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ  ਬਜਾਇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ  'ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ' ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ  ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।' ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਓਂ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 'ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸਕਵੈਰਡ'  ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ                 ਜਾਂਦੀ।  ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸਕਵੈਡ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ'  ਅਤੇ ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬੀ ਐੱਚ ਯੂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਭੁਲਾਇਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ 95 ਲੜਕੀਆਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ? ਕੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਨ ? ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ, ਕੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਨ ?
ਦਰਅਸਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਰਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਦਰਵੀਂ-ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਹੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ  ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ  ਸਕਿਆ।
ਬਕੌਲ ਪਾਸ਼;
ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ
ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ।

Friday 20 October 2017

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡਾ

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਦੇ 'ਨਾਗਪੁਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ' ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ' ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿਰਫ 31% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 69 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ 'ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ  ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਬੇਹੂਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਕਾਰਜ' ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੱਧ ਯੁਗ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਰਗੀ ਅਮਾਨਵੀ, ਘ੍ਰਿਣਤ ਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ  ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਪਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਘੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਘਟੀਆਪਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਢੰਗ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਨੁਆਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਚੇਤਨ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹਨੇਰ ਵਿਰਤੀ, ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ''ਨਾਗਪੁਰੀ ਅਗਵਾਈ'' ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨੁਸਰਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਨੇਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ : ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਇ

ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਸ ਨਿਡਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੋਧੇ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ੱਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਉਮੜਿਆ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਿੱਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਪਹੁੰਚੇ । ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

गौरी लंकेश का आखिरी सम्पादकीय, जिसके बाद वह मार दी गयी ‘फेक न्यूज़ के ज़माने में’

हर अंक में गौरी ‘कंडा हागे’ नाम से कॉलम लिखती थीं, जिसका मतलब होता है ‘जैसा मैंने देखा’ उनका संपादकीय पत्रिका के तीसरे पन्ने पर छपता था। इस बार का संपादकीय फेक न्यूज़ के मुद्दे पर था और उसका टाइटल था - ‘फेक न्यूज़ के ज़माने में’ 

इस हफ्ते के इश्यू में मेरे दोस्त डॉ वासु ने गोएबल्स की तरह इंडिया में फेक न्यूज़ बनाने की फैक्ट्री के बारे में लिखा है। झूठ की ऐसी फैक्ट्रियां ज़्यादातर मोदी भक्त ही चलाते हैं। झूठ की फैक्ट्री से जो नुकसान हो रहा है मैं उसके बारे में अपने संपादकीय में बताने का प्रयास करूंगी। अभी परसों ही गणेश चतुर्थी थी। उस दिन सोशल मीडिया में एक झूठ फैलाया गया। फैलाने वाले संघ के लोग थे।
ये झूठ क्या है? झूठ ये है कि कर्नाटक सरकार जहां बोलेगी वहीं गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है, उसके पहले दस लाख का डिपाजिट करना होगा, मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी, इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, दूसरे धर्म के लोग जहां रहते हैं उन रास्तों से विसर्जन के लिए नहीं ले जा सकते हैं। पटाखे वगैरह नहीं छोड़ सकते हैं। संघ के लोगों ने इस झूठ को खूब फैलाया। ये झूठ इतना ज़ोर से फैल गया कि अंत में कर्नाटक के पुलिस प्रमुख आर के दत्ता को प्रैस बुलानी पड़ी और सफाई देनी पड़ी कि सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। ये सब झूठ है।
इस झूठ का सोर्स जब हमने पता करने की कोशिश की तो वो जाकर पहुंचा क्कह्रस्ञ्जष्ट्रक्रष्ठ.हृश्वङ्खस् नाम की वेबसाइट पर। यह वेबसाइट पक्के हिन्दुत्ववादियों की है। इसका काम हर दिन फ़ेक न्यूज़ बनाकर बनाकर सोशल मीडिया में फैलाना है। 11 अगस्त को क्कह्रस्ञ्जष्ट्रक्रष्ठ.हृश्वङ्खस् में एक हेडिंग लगाई गई। कर्नाटक में तालिबान सरकार। इस हेडिंग के सहारे राज्य भर में झूठ फैलाने की कोशिश हुई। संघ के लोग इसमें कामयाब भी हुए।
जो लोग किसी न किसी वजह से सिद्धारमैया सरकार से नाराज़ रहते हैं उन लोगों ने इस फ़ेक न्यूज़ को अपना हथियार बना लिया। सबसे आश्चर्य और खेद की बात है कि लोगों ने भी बग़ैर सोचे समझे इसे सही मान लिया। अपने कान, नाक और भेजे का इस्तेमाल नहीं किया।
पिछले सप्ताह जब कोर्ट ने राम रहीम नाम के एक ढोंगी बाबा को बलात्कार के मामले में सज़ा सुनाई तब उसके साथ बीजेपी के नेताओं की कई तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगीं। इस ढोंगी बाबा के साथ  मोदी के साथ-साथ हरियाणा के बीजेपी विधायकों की फोटो और वीडियो वायरल होने लगा। इससे बीजेपी और संघ परिवार परेशान हो गए। इसे काउंटर करने के लिए गुरमीत बाबा के बाज़ू में केरल के सीपीएम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बैठे होने की तस्वीर वायरल करा दी गई। यह तस्वीर फोटोशाप थी।
असली तस्वीर में कांग्रेस के नेता ओमन चांडी बैठे हैं लेकिन उनके धड़ पर विजयन का सर लगा दिया गया और संघ के लोगों ने इसे सोशल मीडिया में फैला दिया। शुक्र है संघ का यह तरीका कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कुछ लोग तुरंत ही इसका ओरिजनल फोटो निकाल लाए और सोशल मीडिया में सच्चाई सामने रख दी। एक्चुअली पिछले साल तक राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के फ़ेक न्यूज़ प्रोपेगैंडा को रोकने या सामने लाने वाला कोई नहीं था। अब बहुत से लोग इस तरह के काम में जुट गए हैं, जो कि अच्छी बात है। पहले इस तरह के फ़ेक न्यूज़ ही चलती रहती थी लेकिन अब फ़ेक न्यूज़ के साथ साथ असली न्यूज़ भी आनी शुरू हो गए हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं।
उदाहरण के लिए 15 अगस्त के दिन जब लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया तो उसका एक विश्लेषण 17 अगस्त को ख़ूब वायरल हुआ। ध्रुव राठी ने उसका विश्लेषण किया था। ध्रुव राठी देखने में तो कालेज के लडक़े जैसा है लेकिन वो पिछले कई महीनों से मोदी के झूठ की पोल सोशल मीडिया में खोल देता है।
पहले ये वीडियो हम जैसे लोगों को ही दिख रहा था,आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा था लेकिन 17 अगस्त का वीडियो एक दिन में एक लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया। (गौरी लंकेश अक्सर मोदी को बूसी बसिया लिखा करती थीं जिसका मतलब है जब भी मुंह खोलेंगे झूठ ही बोलेंगे)। ध्रुव राठी ने बताया कि राज्य सभा में ‘बूसी बसिया’ की सरकार ने महीना भर पहले कहा कि 33 लाख नए करदाता आए हैं। उससे भी पहले वित्त मंत्री जेटली ने 91 लाख नए करदाताओं के जुडऩे की बात कही थी। अंत में आर्थिक सर्वे में कहा गया कि सिर्फ 5 लाख 40 हज़ार नए करदाता जुड़े हैं। तो इसमें कौन सा सच है, यही सवाल ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में उठाया है।
आज की मेनस्ट्रीम मीडिया केंद्र सरकार और बीजेपी के दिए आंकड़ों को जस का तस वेद वाक्य की तरह फैलाती रहती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए सरकार का बोला हुआ हर शब्द वेद वाक्य हो गया है। उसमें भी जो टीवी न्यूज चैनल हैं, वो इस काम में दस कदम आगे हैं। उदाहरण के लिए, जब रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उस दिन बहुत सारे अंग्रेज़ी टीवी चैनलों ने ख़बर चलाई कि सिर्फ एक घंटे में ट्वीटर पर राष्ट्रपति कोविंद के फोलोअर की संख्या 30 लाख हो गई है। वो चिल्लाते रहे कि 30 लाख बढ़ गया, 30 लाख बढ़ गया।
उनका मकसद यह बताना था कि कितने लोग कोविंद को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से टीवी चैनल आज राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की टीम की तरह हो गए हैं। संघ का ही काम करते हैं। जबकि सच ये था कि उस दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सरकारी अकाउंट नए राष्ट्रपति के नाम हो गया. जब ये बदलाव हुआ तब राष्ट्रपति भवन के फोलोअर अब कोविंद के फोलोअर हो गए। इसमें एक बात और भी गौर करने वाली ये है कि प्रणब मुखर्जी को भी तीस लाख से भी ज्यादा लोग ट्वीटर पर फोलो करते थे।
आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस तरह के फैलाए गए फ़ेक न्यूज़ की सच्चाई सामने लाने के लिए बहुत से लोग सामने आ चुके हैं। ध्रुव राठी वीडियो के माध्यम से ये काम कर रहे हैं. प्रतीक सिन्हा ड्डद्यह्लठ्ठद्ग2ह्य.द्बठ्ठ नाम की वेबसाइट से ये काम कर रहे हैं। होक्स स्लेयर, बूम और फैक्ट चेक नाम की वेबसाइट भी यही काम कर रही है। साथ ही साथ ञ्ज॥श्वङ्खढ्ढश्वक्रश्व.ढ्ढहृ, स्ष्टक्रह्ररुरु.ढ्ढहृ, हृश्वङ्खस्रु्रहृष्ठक्रङ्घ. ष्टह्ररू, ञ्ज॥श्वक्तढ्ढहृञ्ज.ष्टह्ररू जैसी वेबसाइट भी सक्रिय हैं। मैंने जिन लोगों ने नाम बताए हैं, उन सभी ने हाल ही में कई फ़ेक न्यूज़ की सच्चाई को उजागर किया है। इनके काम से संघ के लोग काफी परेशान हो गए हैं। इसमें और भी महत्व की बात यह है कि ये लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि फासिस्ट लोगों के झूठ की फैक्ट्री को लोगों के सामने लाना।
कुछ हफ्ते पहले बंगलुरू में ज़ोरदार बारिश हुई। उस टाइम पर संघ के लोगों ने एक फोटो वायरल कराया। कैप्शन में लिखा था कि नासा ने मंगल ग्रह पर लोगों के चलने का फोटो जारी किया है। बंगलुरू नगरपालिका बीबीएमसी ने बयान दिया कि ये मंगल ग्रह का फोटो नहीं है। संघ का मकसद था, मंगल ग्रह का बताकर बंगलुरू का मज़ाक उड़ाना। जिससे लोग यह समझें कि बंगलुरू में सिद्धारमैया की सरकार ने कोई काम नहीं किया, यहां के रास्ते खराब हो गए हैं, इस तरह के प्रोपेगैंडा करके झूठी खबर फैलाना संघ का मकसद था। लेकिन ये उनको भारी पड़ गया था क्योंकि ये फोटो बंगलुरू का नहीं, महाराष्ट्र का था, जहां बीजेपी की सरकार है।
हाल ही में पश्चिम बंगाल में जब दंगे हुए तो आर एस एस के लोगों ने दो पोस्टर जारी किए। एक पोस्टर का कैप्शन था, बंगाल जल रहा है, उसमें प्रोपर्टी के जलने की तस्वीर थी। दूसरे फोटो में एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और कैप्शन है बंगाल में हिन्दु महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बहुत जल्दी ही इस फोटो का सच सामने आ गया। पहली तस्वीर 2002 के गुजरात दंगों की थी जब मुख्यमंत्री मोदी ही सरकार में थे। दूसरी तस्वीर में भोजपुरी सिनेमा के एक सीन की थी। सिर्फ आरएसएस ही नहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी ऐसे फ़ेक न्यूज़ फैलाने में माहिर हैं।
उदाहरण के लिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फोटो शेयर किया कि जिसमें कुछ लोग तिरंगे में आग लगा रहे थे। फोटो के कैप्शन पर लिखा था गणतंत्र के दिवस हैदराबाद में तिरंगे को आग लगाया जा रहा है। अभी गूगल इमेज सर्च एक नया अप्लिकेशन आया है, उसमें आप किसी भी तस्वीर को डालकर जान सकते हैं कि ये कहां और कब की है। प्रतीक सिन्हा ने यही काम किया और उस अप्लिकेशन के ज़रिये गडकरी के शेयर किए गए फोटो की सच्चाई उजागर कर दी। पता चला कि ये फोटो हैदराबाद का नहीं है। पाकिस्तान का है जहां एक प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन भारत के विरोध में तिरंगे को जला रहा है।
इसी तरह एक टीवी पैनल के डिस्कशन में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सरहद पर सैनिकों को तिरंगा लहराने में कितनी मुश्किलें आती हैं, फिर जे एन यू जैसे विश्वविद्यालयों में तिरंगा लहराने में क्या समस्या है। यह सवाल पूछकर संबित ने एक तस्वीर दिखाई। बाद में पता चला कि यह एक मशहूर तस्वीर है मगर इसमें भारतीय नहीं, अमरीकी सैनिक हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी सैनिकों ने जब जापान के एक द्वीप पर क़ब्ज़ा किया तब उन्होंने अपना झंडा लहराया था। मगर फोटोशाप के ज़रिये संबित पात्रा लोगों को चकमा दे रहे थे। लेकिन ये उन्हें काफी भारी पड़ गया। ट्वीटर पर संबित पात्रा का लोगों ने काफी मज़ाक उड़ाया।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक तस्वीर सांझा की। लिखा कि भारत में 50,000 किलोमीटर रास्तों पर सरकार ने तीस लाख एल ई डी बल्ब लगा दिए हैं। मगर जो तस्वीर उन्होंने लगाई वो फेक निकली। यह भारत की नहीं, 2009 में जापान की तस्वीर थी। इसी गोयल ने पहले भी एक ट्वीट किया था कि कोयले की आपूर्ति में सरकार ने 25,900 करोड़ की बचत की है। उस ट्वीट की तस्वीर भी झूठी निकली। छत्तीसगढ़ के पी डब्ल्यू डी मंत्री राजेश मूणत ने एक ब्रिज का फोटो शेयर किया। अपनी सरकार की कामयाबी बताई। उस ट्वीट को 2000 लाइक मिले। बाद में पता चला कि वो तस्वीर छत्तीसगढ़ की नहीं, वियतनाम की है।
ऐसे फ़ेक न्यूज़ फैलाने में हमारे कर्नाटक के आरएसएस और बीजेपी लीडर भी कुछ कम नहीं हैं। कर्नाटक के सांसद प्रताप सिम्हा ने एक रिपोर्ट शेयर किया, कहा कि ये टाइम्स आफ इंडिया में आया है। उसकी हेडलाइन ये थी कि हिन्दू लडक़ी की मुसलमान ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दुनिया भर को नैतिकता का ज्ञान देने वाले प्रताप सिम्हा ने सच्चाई जानने की जऱा भी कोशिश नहीं की। किसी भी अखबार ने इस न्यूज को नहीं छापा था बल्कि फोटोशाप के ज़रिए किसी दूसरे न्यूज़ में हेडलाइन लगा दिया गया था और हिन्दू मुस्लिम रंग दिया गया। इसके लिए टाइम्स आफ इंडिया का नाम इस्तेमाल किया गया। जब हंगामा हुआ कि ये तो फ़ेक न्यूज़ है तो सांसद ने डिलिट कर दिया मगर माफी नहीं मांगी। सांप्रदायिक झूठ फैलाने पर कोई पछतावा ज़ाहिर नहीं किया।
जैसा कि मेरे दोस्त वासु ने इस बार के कॉलम में लिखा है, मैंने भी बिना समझे एक फ़ेक न्यूज़ शेयर कर दिया। पिछले रविवार पटना की अपनी रैली की तस्वीर लालू यादव ने फोटोशाप करके साझा कर दी। थोड़ी देर में दोस्त शशिधर ने बताया कि ये फोटो फर्जऱ्ी है, नकली है। मैंने तुरंत हटाया और ग़लती भी मानी। यही नहीं फेक और असली तस्वीर दोनों को एक साथ ट्वीट किया। इस गलती के पीछे  सांप्रदायिक रूप से भडक़ाने या प्रोपेगैंडा करने की मंशा नहीं थी। फासिस्टों के खिलाफ़ लोग जमा हो रहे थे, इसका संदेश देना ही मेरा मकसद था। फाइनली, जो भी फ़ेक न्यूज़ को एक्सपोज़ करते हैं, उनको सलाम। मेरी ख्वाहिश है कि उनकी संख्या और भी ज़्यादा हो।

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ

ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ-ਸੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।)             
-ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ 

(ੳ) ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ .....
 
(i) ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼
ਸਾਲ        ਮੁਨਾਫੇ
2012-13        21003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-14        21984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2014-15        22719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2015-16        27384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17        31425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
(ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ)
ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
2012-13        3,18,511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17        8,46,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
(ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ)
 
ਨੋਟ : ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਕਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
 


(ii) ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ
2012-13        2643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-14        2461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2014-15        5085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2015-16        1756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17        8039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
 

(iii) ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
2012-13        5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-14        7019 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2014-15        5273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2015-16        11242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17        19016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
 

(iv) ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
2012-13        905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-14        ਆਂਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ
2014-15        ਆਂਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ
2015-16        3726 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17        6909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
(2012-13 ਦੇ 905 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 'ਚ 6909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ)
 

(ਅ) ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਧਾਂਦਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ)
 

ਸਾਲ                  ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੰਡੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰੀਟੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ           ਕੀਮਤਾਂਮਈ 26, 2014          108.05 ਅਮਰੀਕੀ                          71.41 ਰੁਪਏ
(ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ     ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ    56.71 ਰੁਪਏ ਸਾਂਭਣ ਵੇਲੇ) 
2017                       53.83 ਅਮਰੀਕੀ                             70.39 ਰੁਪਏ
(42 ਮਹੀਨਿਆਂ     ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ    58.74 ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ) 
ਨੋਟ : 1. ਬੈਰਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 159 ਲੀਟਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 

2. ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਭਗ 65.11 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 
ਇੰਝ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 2017 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 
(ੲ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ।
 
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ (ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ) ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 'ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ  (31.03.17) ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2,42,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ 112 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਟੈਕਸ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 112% ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 300% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ।
16 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦਾ ਅਸਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਪੈਟਰੋਲ
ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਅ     25.97 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ     0.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ    21.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਵੈਟ        13.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ    2.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਕੁੱਲ        64.11 ਰੁਪਏ
 
ਉਕਤ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 40.5% ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 59.5% ਹੈ।
 

ਡੀਜ਼ਲ
ਅਸਲ ਭਾਅ         27.31. ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ    0.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ    17.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਵੈਟ        8.13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ    1.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਕੁੱਲ        59.93ਰੁਪਏ
 
''ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਨਗੀ!
 

(ਸ) ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ... (ਸਤੰਬਰ 2017)
ਦੇਸ਼                     ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ               ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਭਾਰਤ (ਰਾਜਧਾਨੀ)         69.26 ਰੁਪਏ                 57.13 ਰੁਪਏ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ                   40.82 ਰੁਪਏ                 47.15 ਰੁਪਏ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ                         49.80 ਰੁਪਏ                 40.43 ਰੁਪਏ
ਨੇਪਾਲ                          61.88 ਰੁਪਏ                 46.72 ਰੁਪਏ
(ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।)
 
''ਵਾਕਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!''

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ (ਏਕਟ), ਸਾਥੀ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੀਟੂ), ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ (ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ), ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ (ਏਕਟੂ) ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਖਾਨ (ਇੰਟਕ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 9-10-11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਉ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਥੱਾ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਉਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ (ਓ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਾਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, (ਅ) ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, (ੲ) ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਿਰਤੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, (ਸ) ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, (ਹ) ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ,  (ਕ) ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਿਲਬੰਦੀਆਂ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, (ਖ) ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 200 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, (ਗ) ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁੰਕਮਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  (ਘ) ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ  ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਫਲ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ. ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 26 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 110 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੁਗਰਾਜ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ''ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਦ ਕੇ ਨਗਰ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ''ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਹਾਲ'' ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਉੱਪਲ ਮੰਚ '' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਗੇਟ ਨੂੰ ''ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਗੇਟ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਥਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਜ਼ਾ ਮੰਡਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਮੁਜਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੇਟ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਹੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਲੈਕਸਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 16 ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 252 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮੁੱਜਸਮੇ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦਾ ਸੂਹਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।  ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ, ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿੱਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।
ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਘ ਦਾਊਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ, ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ , ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਖ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਰਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਧਰਿਤ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਫ਼ੀਦੇਲ ਕਾਸਟਰੋ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼, ਏ.ਬੀ.ਬਰਧਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੁਲਾਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਇ,ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਖੜੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਛਾਖੜੀ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮ ਐਮ ਕੁਲਬਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਵਿਛੜੇ ਤੇੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ, ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ, ਸਾਦਮੁਰਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਢੰਗਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਆਈ. ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ 62 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੇਧ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਹਿਸ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤ ਰਾਇ ਬਣੀ।
(ਓ) ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫੁਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲਿਹਾਜ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।
(ਅ) ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ।
(ੲ) ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ।
(ਸ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣੀ।
(ਹ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਰਪਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ, ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ।
(ਕ) ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਗਰਾਮੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਵਧਣਾ ਅਤੇ
(ਖ) ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ 'ਚ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਬਲਕਿ ਹਰ ਜਨਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਜ਼ ਹੈ।
ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਹਾਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 55 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ। 53 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਸਾਥੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਾਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਠੁੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੀਅ-ਜਾਨ  ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰੰਬਧਾਂ ਲਈ ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਤਕ ਉਗਰਾਹੀ 'ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਫ਼ਿਰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪਧੱਰ, ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਰਕਮੰਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ 
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਨਗਰ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ 26 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਕੇ 51000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ' ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਕਾਫੀ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ।
 

ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱੱਧ ਮਤਾ 
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 26-28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੇਘੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਬੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਲਬਰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਿਚਾਵੇਗੀ।



ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਥੀਓ,
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ-ਨਮਸਕਾਰ-ਸਲਾਮ ਏ ਲੇਕਮ।
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦਿੱਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਪਧਾਰਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ-ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ.....।
ਇੱਕਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖਿੱਤਾ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਭੂਮੀ  ਹੈ। ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾਂ-ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਗਲ-ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਫ਼ਰਨਾਮਾਂ ਜਾਬਰ ਮੁਗਲ-ਸਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨੀ ਸੱਟ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਇਕ  ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੌਅ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਜਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਮੁਜਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ, ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੁਟ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,  ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
ਇਹ ਆਗੂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਖਰ ਯੋਗ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਵਈ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ, ਮੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਆਦਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਫਰਿਆਦੀ ਨਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਾਮ ਹਨ। ਜਗਮੋਹਣ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਲੋਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ 'ਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਪਤਵਾਦੀ ਕਲਚਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਉਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਪਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋ!
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਪੁਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਇੰਤਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਡਾ. ਕੁਲਬਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਆਏ ਹੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੀਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ।
ਇਹ ਕਾਰਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ.. ਸਵਾਗਤਮ.. ਖੁਸਆਮਦੀਦ..ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ ਆਲ ਫਰੈਂਡਜ਼।
- ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ


ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 26 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 110 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੂਬਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ''ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ'' ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪਤਰੱਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਖੜਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ-ਬਜਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1922 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛੋਂ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ-ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਖਾਸ ਕਰ ਘਰੇਲੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮ ਨਸਲਵਾਦ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੱਖ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਜਾਣ ਬੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨੰਗੇਜਵਾਦ, ਖਪਤਵਾਦ, ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਡੰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਗਰਾਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ  ਭਲਾਈ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਲੀਰੇ-ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫ਼ੁਟਪਾਊਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਕਿਰਕ-ਅਰੁੱਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਂਵੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ '' ''ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ।'' ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਚਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।


ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ 
21. ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ : ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ, ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਹੇਠ ਲਿਖੇ 5 ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ : ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ : ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪੱਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਜ : ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ-ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ।
ਚੌਥਾ ਕਾਰਜ : ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਜ : ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
22. ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੇਗੀ।
(i) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ (Inputs) 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਹਿਤ ਠੋਸ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭੌਂ-ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ii) ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।
(iii)  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(iv) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। 'ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ' ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(v) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ, ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
(vi) ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(vii) ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(viii) ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਅਨਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਤਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ix) ਟੌਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(x) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(xi) ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਚਰੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
(xii) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(xiii) ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(xiv) ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਲੱਚਰਤਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
(xv) ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਿਆਸੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾਊਤੀ ਸਾਧਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲ-ਗੱਡ ਕਰਨਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ।        
(xvi) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(xvii) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
23. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
24. ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ, ਤਰਿਸਕਾਰਪੂਰਬਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
25. ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਲੱਚਰਤਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।