ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮਹੱਤਵ
ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ 1886 ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅੰਦਰ 1917 ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ - ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬਨਣ ਲੱਗੇ। ਉਜਰਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਪਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਅ ਉਪਰੰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ - ਮਿਲਟਨ ਫਰੈਡਮੈਨ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ''ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ'' ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ, ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਕਾ ਪੁਕਾ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬੰਧੇਜ ਮੁਕਤ' ਕਰਨਾ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋੜ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟੇ ਅਜੋਕੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ' (Austerity) ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ (Down Sizing) ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (Privatisation) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਖਰੀ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਏਥੇ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆਦਿ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ, ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ - ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ - ਜਮਾਤੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁੱਤਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹੋ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 8% ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਕੇ ਆਰਥਕ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (CAD) ਵਿਚਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ੳਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਜਬਰ, ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ : ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ। ਅਜੇਹੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਿਰਨ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਹਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਅਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
