ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2014)

ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ 'ਅਛੂਤ' ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਹਨ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਖਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਜਿਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਜੋਕੇ ਘੁਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਅਗਾਹਵਧੂ ਸੰਗਠਨ, ਜਨਤਕ  ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਕਾਰ ਹੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਨਗੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਧਾਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਫਸਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ  2014'' ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ-ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ-ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਜਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਰਵੀਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੇਧ ਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਇਸਨੂੰ 'ਉਲੂਸਿਧਾਵਾਦੀ' ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣਾਵੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਤੁਰਤ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਉਪਰ 'ਜੜ੍ਹਭਰਥ' ਹੋਣ ਤੇ 'ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤ' ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਲਮ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ 'ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ' ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਮੀਡੀਆ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਕਬੁਰਜ਼ੁਆ ਆਦਤ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੇਕਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਕੋਈ 'ਉਚੇਚੀ ਸਿਫਤ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਰ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। 

- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (30.11.2014)

ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਥੇ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ''ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਅਤੇ, ਦੂਜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 'ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਤੋਂ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਟੈਕਸ (Excise) ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ 'ਕਮਾਉਣਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਮਰੱਥ' ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੁਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ; ਜਿਸਨੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਅੱਜ ਏਥੇ ਧਾੜਵੀ ਸਰਮਾਏ (Predatory Capital) ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਅੋੜਕ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ''ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ'' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਅਜੇਹਾ 'ਸਾਮਰਾਜ' ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇਂ-ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ  (Consultency Services) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕਮਾਏ' ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 80% ਏਥੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਘੋਸ਼ਣਾ (Voluntary Disclosure) ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਆਤਮਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਵਲੋਂ 'ਕਮਾਈਆਂ' ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਤੌਖਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ?'' ਅਜੇਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਨਡੁਬੀਆਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਿਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੇ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਧੰਨ (Money Laundring) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀ ਅਜੋਕੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਇਸ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਉਪਰ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ  ਬਾਰੇ, ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਅਜੇਹੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਕ ਪੌਡਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਘਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਔੜਕੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (DTAA) ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਦਰ ਭਾਵ 30% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਾਲੀ, ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਂਗ, ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 627 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 427 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਲਾ ਹਾਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਧੰਨ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭੂਤ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੂਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਿਛੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਢਿਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ 65 ਤੋਂ 70% ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਨੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1960 ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਗਭਗ 45000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਬੈਨਾਮੇ ਤੱਕ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਧੌਣ ਭੰਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਿਊਰੋ (National Bureau of Crimes) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2000-2010 ਦੌਰਾਨ 2943 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1743 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ 'ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ।' ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਬੋਟ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ । ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਫਸਲਾਂ  ਦੇ ਪੱਕਣ ਪਿਛੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛਿੱਲ ਲੁਹਾਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਲੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ?

ਭਾਰਤ  ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਣੀ ਵੰਡ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਠੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਲਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਭੌ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ'' ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਘੋਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੌਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1953-54 ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.7% ਸੀ ਪਾਸ 1.1% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਕ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀ। 1 ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40.3%  ਸੀ ਪਾਸ 14.4% ਜਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆਂ 60% ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ 15.4% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਰ 1960-61 ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62% ਸੀ ਪਾਸ 19.2% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6% ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਾਸ 1953-54 ਵਿਚ 36.6% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 1960-61 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.5% ਹੋ ਗਈ, ਪਾਸ 29% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਖਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ : ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70% ਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਭੌ-ਪਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਉਸਨੂੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ 1986 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1986 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਟਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਜਗਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਹਰਾ ਹੈ, ਨਾਹਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ।'' 

1968 ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? 

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 2004 ਵਿਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਸਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੱਥ : 

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਣੀ ਹੈ। 1991-92 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਸ 3% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰਲੀ 10% ਪਾਸ 54% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 11% ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 

ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 60% ਖੇਤੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘਾਟ 

ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ : 

 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਵਵਿਆਪੀ (Universal) ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਕ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। 

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। 

ਜਿਣਸ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਣ। 

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਲਬਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਮੋਦੀ, ਮਦਾਰੀ, ਮਜ਼ਮਾ ਤੇ ਲੋਕ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ, 'ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡ ਸਕਦੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੈ'', ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੱਥ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ।  ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ''ਪੁੱਤ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮਦਾਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਸਕਦੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੈ?  ਮਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।'' ਬੱਚੇ  ਸੀ ਉਦੋਂ, ਭਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 

ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛੇਦਾਰ  ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼  ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ  ਹੈ।  ਟੀ ਵੀ  ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ  ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ  ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ  ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ' ਸਭਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਰੂ'  ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ, ਇੱਕ 'ਰਾਕ ਸਟਾਰ' ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ, ਰਾਕ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਹੁਲਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਰਾਕ ਸਟਾਰ' ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਉਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਛੂਹਣ ਦੀ ਨੋਟੰਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ  'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇਡੀਆ' (ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਓ) ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੱਦ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ' ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਓ ਤੇ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹ੍ਰਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਪਰਵਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ?

'ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ' ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਉਂਜ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਵਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਟੋ  ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। 

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਸਵੱਛ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਡੇਰੀ ਹਕੂਮਤ' (Minimum Government-Maximum Governence) ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ/ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ 'ਚ 79 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 21 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ  ਮੰਤਰੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 

ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, 'ਸਵੱਛਤਾ' ਦੀ ਵੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ਼, 'ਸਵੱਛਤਾ' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੂਮੀਹਰ, ਇੱਕ ਯਾਦਵ ਤੇ ਦੋ ਠਾਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ, ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭੂਮੀਹਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸੀਮਤ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਿੱਕੜੀ (ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ) 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ 'ਏਮਜ਼' ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ  ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜੋ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ 'ਸ਼ੋਹਰਤ' ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੱਡਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਏਮਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (ਐੱਨ ਈ ਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ-ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ 66 'ਚੋਂ 64 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ (ਦੋ ਅਜੇ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮੰਤਰੀਆਂ (31 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਲਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 8 (38 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ, ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਦੋ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ (ਧਾਰ 153ਏ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

64 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 92ਫੀਸਦੀ (59) ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 14.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ 18.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਬਹੁਪ੍ਰਚਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ,''  ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ' ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾਈ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਨਿਵਾਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਰਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।'' 

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ 50ਵਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਜ਼ਮੇ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੱਜ਼ਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ, ਸਟੇਜੀ ਲਲਕਾਰੇ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ਵਾਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਐਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। 

ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸੇਧ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗੁਨ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ-6 ਦਸੰਬਰ 1992

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ 

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਥੇ ਆਰਜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ 21-22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 1989 ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਵੀ. ਐਚ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲ੍ਹਾ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ' ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

5 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1992 ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਨਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸਨ ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਆਰਜੀ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਪਿਛੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗੁਪਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇਤਾ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਕੇ ਊਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਲਾਠੀਆਂ, ਭਾਲਿਆਂ, ਕੁਹਾੜਿਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ, ਗੰਢਾਸਿਆਂ, ਰੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ 'ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ' ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। 

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੰਨ 2010 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਵ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤੇ 153-ਏ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਘੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

(ਮੋ. 9779230173)

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂઠਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ, ਅਮੁੱਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ, ਲੈਂਡ ਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਆਪ 'ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਥਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ'' ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 'ਤਰਸ' ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ (1925) ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ  'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਹਨ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਤਕ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੋਂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਸੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਹਿਚਾਣ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਸਨੇਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਰਜਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਨਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ  ਕੌਮੀਅਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਦ ਹੀ ਹੱਕੀ ਆਖੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਤਕ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੇਬਸ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਮਲ ਦੀ ਆਸ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਜੇਹਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਮੋੜਾ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ''ਨਹੁੰ ਮਾਸ'' ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ  ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼' ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੋਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਆਤਮਦਾਹ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ , ਹਤਿਆਰੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੌਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਭਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਲੀਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅੱਜ  ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਪਰੌਠੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਭਭੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਫੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਬਣੇ ਡੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ 'ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਖੋਜੀ ਡਾ. ਮੇਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਵਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਰਿਆਂ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਕੀਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਫਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ 'ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ' ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 42 ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 

ਗੱਲ ਇਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 1982 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਨਾ (ਆਸਟ੍ਰੀਆ) ਵਿਚ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਰਨ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੰਮ 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਮਸਲਨ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਛੱਪੜ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿਨ ਭਰ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਖਿਡਾਉਣਾ' ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।  

ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਕੁਲ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ ਸਾਰਨੀ)

ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 11,01970 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1871322 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 769415 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 51086 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਦਰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋ ਪੁੱਜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੁਲ 26086.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਨਿਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 212.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਾਂ 67.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 26366.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਨੇ ਵੱਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। 100 ਵਿਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 106.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1284.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  

ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1101907 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 110190700 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 184 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 202750.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,37,918.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਐਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 26366.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 311551.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 51:49 ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣਾ, ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਖੁਦਵਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਕੰਮ, ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਗੋਦਾਮ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਈ/ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਟ/ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2005 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡੰਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਗਵਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੇਜਰਪੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

   

ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਕਿ ਮੌਤ ਕੈਂਪ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਪਰੋ ਥੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ'' ਲਈ ਲਾਏ ''ਕੈਂਪਾਂ'' ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੋ ਚੱਲ, ਚਲੋ ਚੱਲ, ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਿਹੂਣੇ ਹੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਘੁਲਦੇ ਮੌਤ ਦੇ  ਵਿਕਰਾਲ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਐਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਫਾਰਸਿਸਟ ਵੀ 'ਜੇਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇਹੀ ਪ੍ਰਜਾ' ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ''ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਰਹੀਓ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ/ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਭੂਤੀ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ ਫਾਂਡੇ ਕਰਾਉਣ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਾਉਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਕੈਂਪ' ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕੈਂਪ' ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਾਊਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪ, ਕਦੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਆਦਿ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ  ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮਰੀਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਬਾਰਟਰੀ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ 'ਦਾਨ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਭਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਠਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਨੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮਰੀਜ਼ 'ਕਿਸਮਤ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਧਰਮਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਗਡ-ਗੰਡੋਇਆਂ ਵਾਂਗ ਰੀਂਘਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਂਦਰੀ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨੇਮੀਚੰਦ ਜੈਨ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ੳਹ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਚੜਖਾੜੇ (ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 83 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਸਬੰਦੀ/ਨਲਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:15 ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਸਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 83 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੌਪੀ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਸੀ 'ਬਹਾਦਰੀ' ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਰਫਾੜ ਕਰੋ-ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰੋ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਣੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੀ ਖਰੀਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬ ਹਨ? ਕੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੈਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਬਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਏਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਮਨਜੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅਹੁੜ-ਪੁਹੜ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇਮੀਚੰਦ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਥੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਲ 14 ਔਰਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ 'ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ' ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੁਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ 'ਬੈਗਾ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ੳਹਨਾਂ ਦਾ ਨਲਬੰਦੀ/ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 83 ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਏਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੁਲ 41 ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਰਦਾਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦਵਾਈ (ਸਿਮਰੋਸੀਨ 500) ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਜਿੰਕ ਫਾਸਫਾਈਡ) ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਹ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਖਮੋ-ਦਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਖੂਨੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ 'ਕੈਂਪ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2014  ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 'ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 'ਕੈਂਪ' ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਪਿਛੋਕੜ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ 23 ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 5 ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਇਕ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਮੀ ਚੰਦ ਜੈਨ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਮਦਰ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਮਲੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਡਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ 20 'ਚੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਇਹ 20 ਔਰਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਅਲਕਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਏਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ ਬਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਅ ਮਾਰਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਦਇਤਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਇਲਾਜ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੈਂਪ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ!