ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਾਰਮੀ ਲਹਿਰ-ਜਨਵਰੀ 2016)

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੋ! 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥਾ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਜਥਾ ਮਾਰਚਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਡਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਲਗਭਗ 60 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ, ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਪਟ, ਘੁਮੰਡੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਦਲ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਠੱਗੇ ਜਹੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 140 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 36 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਦਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਏਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਏਥੋਂ ਉਜੜਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਫਲ਼ੇ-ਫੈਲੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਧੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਉਭਰੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ' ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ/ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਾਉਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੋਖਲਾਪਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ''ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ'' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁਕਰਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ''ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ  ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਏਥੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ 'ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਣ 'ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਖਾਸਕਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੇ 'ਜਲਵੇ' ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ  ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਲ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇਹੀ ਲੜਾਕੂ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 500 ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ 2016 ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (26.12.2015)

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਨਾਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਦਕਾ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਸੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜੁਆਰੀਏ ਵਰਗਾ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸਦਭਾਵਨਾ' (ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਵਨਾ) ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ 'ਤਮਗਾ' ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਰਾਮ (ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੀ ਸਹੀ) ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਬੰਿਠੰਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ  ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ''ਚਮਤਕਾਰ'' ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ 'ਵੰਨਗੀ' ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਕ 'ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 'ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ' ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ' ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਭੁਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ' ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ  ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਉਕਰੀਆਂ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ (ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਥਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ)। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 'ਬਦਲਾ ਲਊ' ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕਈ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ) ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਜ ਕੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ' ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਤ ਹੀ ਪੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਰੋਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਦੀ 'ਯੋਗਤਾ' ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਰੂਪੀ ਦਾਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨਰਥ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਟੂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ- ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 6 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 6 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਇਮੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦੋ ਧਿਰੀ 'ਯੁੱਧ' ਵਜੋਂ ਅੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ (ਸੋਸ਼ਲਿਜਮ) ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਹੋਰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ  ਘਟਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ (ਸੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਬਸ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੈ ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚੋਂ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਤਲ) ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇਕੇ ਵਿਖੇ ਓਰਬਿਟ ਬਸ 'ਚੋਂ  ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੱਥ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ''ਦੇਖ-ਰੇਖ'' ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨੂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਘ ਬਾਦਲ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ, ਜੂਨ 1984 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ (ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ) ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੰਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ? ਚੰਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨ੍ਹੀਂ!
ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕੌਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਦੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ''ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਨੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ'' ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਤਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਐ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਐ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਐ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਰਪਰਸਤ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਐ! ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਅਮਾਨਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ ਸਨੇਹੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ''ਤਰੱਕੀ'' ਕਰਕੇ ''ਕੈਲੀਫੋਰਨਿਆਂ'' ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਕੁਨਬਾ ਵੀ ਉਕਤ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਖੂਬ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਡੇ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ''ਵਿਸ਼ਾਲ ਧੰਨਰਾਸ਼ੀ'' ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸਾ (ਅਖੌਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਚੰਨੂੰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਚੰਨੂੰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ''ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠਿ ਜਾਹਿ।'' ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ' ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਜਾਲਿਮਾਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 'ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ''ਸੇਵਾ'' ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸੇ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕਤਸਰ ਨੇੜੇ ਇਸੇ ਬਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੰਗਰ ਦੀ ਅਪੰਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਬਰੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ (ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਠਮਾਰਾਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਧੰਦੇ 'ਚ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ।
ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇਨੁਮਾ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਲਮੀਕਿ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਰਫ ਸ਼ੋਲ੍ਹੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਯਾਨਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਰੋਣ ਅਚਾਰੀਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ''ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼'' ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਥਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭਾਦੂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਰਫ ਸ਼ੋਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭਾਦੂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਭਾਲੀ ਨ੍ਹੀ ਥਿਆਈ  ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਡਰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ-ਲਾਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ''ਬੀਬਾ'' ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਠੀਕ ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ  ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਟੱਬਰ ਦਾ ਅਤੀ ਚਹੇਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਤਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾਨੁਮਾ ਬੰਗਲੇ (ਲਗਭਗ 32 ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ) ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕ  ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਚਿੱੜੀ ਨ੍ਹੀ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕਾਤਲ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਗਏ ਹਨ? ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੱਕ-ਠੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ; ਜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਆਦਿ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਕਤੂਲ ਭੀਮ ਸੈਨ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਮੱਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਭੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਭੋਲਕਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਖਾਂਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਮ ਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲੂਣਿਆ। ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਸਾਰਾ ਜੋਸਫ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਬਾਸ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਦ ਨੂੰ 10 ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ; ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਦਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ, ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਅਤੇ ਹਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਬਚੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਮਿਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਿਰ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁੰਦਨ ਸ਼ਾਹ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਦਿਵਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ, ਹਰੀ ਨਾਇਰ, ਕਿਰਤੀ ਨਕਵਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਲਕਰਣੀ ਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਵੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਵੇਂ ਜਾ ਰੱਖੇ। ਕੁੱਲ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗ਼ਲਜ਼ਗੋ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਤੇ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ  ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਅਤੇ ਫਣੀਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੇਣੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਣ, ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਡ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ-ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈੱਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੂਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਖਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ (ਦੋ ਸੈਮੀਨਾਰ), ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬਰਾਂਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖੁੰਦਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਲੱਠਮਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ 

ਦੇਸ਼ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬਲ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 'ਬਾਹੂਬਲੀ ਡੰਡਾ ਰਾਜ' ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਜੁਬਾਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਗੁੰਡਾਗਰੋਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ। ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ, ਦਾਦਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਗਾਵਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ (ਗੁਰਗਿਆਂ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ' ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਥਾਏਂ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਉਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ।
ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋ ਵਿਖੇ ਬਸ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਊਂਡ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਦਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਠਮਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ 'ਆਕਾਵਾਂ' ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਵਾਂਗ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ।, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ, ਹੋਟਲ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਆਦਿ ਦੇ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਂਗਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਖਾਊਂਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਏਸੇ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ, ਮੋਗਾ ਓਰਬਿਟ ਬਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭੌਂਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ  ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਸਮੇਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। 
ਜਲੰਧਰ ਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁਣ ਅਪੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।  ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ! ਚੋਣ ਮੁੱਕਣ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਲ ਕੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਐਮ.ਪੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਾਲੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁਸਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਦੋ ਚਾਰ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਬੈਂਕਾਂ, ਜਾਨਮਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਲੱਠਮਾਰ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਪਦੀ। ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਥਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਹਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ 'ਲਾਂਚ' ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 1.13 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਉਡੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਹੰਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੰਬੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੰਢਾ ਫੈਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਚ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾਂ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਚਲਾਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਾਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਬੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਗਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ' ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ' ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਿਆਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਵਰਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ  ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਮੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ?

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਵਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾ ਰਾਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ 2ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ( ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ) ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ-''ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 1857 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ 'ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਸੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘੁਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ''ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ'' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਜਲਾਸ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪਨ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, (ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਤੀ 7-8-9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 385 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CWFI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਜਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੁੱਟਮਰਾਜੂ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ), ਭੰਵਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਪ੍ਰੇਮ ਗੌਤਮ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਤੋਂ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਲੋਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੁਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CWFI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਆਰ.ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਯੂ.ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ  ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਜਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 52 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਏਕਟੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ,  ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਦਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਆਰ.ਗੌਤਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ''ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ ਐਕਟ 1996 ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਉਸਾਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ  ਕਰਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1 ਲੱਖ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ/ਚੌਕ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਵੇਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਸੂਬਾਈ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ''ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ'' ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 9 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 115 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਾਵੇਲ ਪਾਸਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇਹਰਟਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਠਾਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੈਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਤਨਾਮ ਸਹੋਤਾ ਘੁਮਾਣ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਮਾਨਸਾ, ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰ ਸੰਧੂ,  ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਯਾਦਵ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਨਗੇਂਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਸਮੱਤ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਥ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

(ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014'' ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ''ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ'' ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੈਂਫਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਫਲੈਟ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ) 

ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ!
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਜਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ'' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਖਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ' ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਗਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014'' ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
2010 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 2014 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਸਟਰਾਈਕ, (ਇਹ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੀਨਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ 'ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ', ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌੜੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲਕਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਨੂੰ 'ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਊ ਕੰਮ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਜਾਮ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੱਦ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਸੀ (C) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ/ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 'ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ' ਸਭ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਟੈਂਟ ਮਾਲਿਕ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਲਕਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਅੱਗ ਤੇ ਧਮਾਕੇ' ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਨਕੇਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣ/ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਹੀਉਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁਜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਇੱਕ 'ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ'' ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਰੀਟਾਇਰ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲੀ ਢਾਂਚਾ (ਪੈਰਾਮੀਟਰ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ (ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼) ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ 'ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਸੰਪਨ

ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ''ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨਗਰ'' ਅਤੇ ''ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਧਵਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ'' ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮਾਗਮ 11-13 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ  ਹੋਇਆ। ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 152 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੂਹਾ ਝੰਡਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ , ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੂਪੀ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਘੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸਾਬਤਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰੱਖਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘੋਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਢੱਠੇ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੂਹਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਵਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਮਹੀਪਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਹਜਾਰੀ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਨਿਰਮਲ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਖ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਜਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 27 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਥੀ ਹਜਾਰੀ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੇ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੰਡ ਬੇਟ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਰੋਜਦੀਪ ਕੌਰ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਰਸੂਲਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀਸਰੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੋਵੀਨਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ।
ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮਾਗਮ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 89000 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਜਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਨਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬਾਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਛਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜਰੀ ਲੁਆਈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਝਬਾਲ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਥੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣਕੇ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 24 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸਾਥੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ ਤਿੰਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਸਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਜੱਸੇਆਣਾ ਚਾਰੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ, ਜੀਤ ਰਾਜ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਆਧੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਮਲ੍ਹਸੀਆਂ, ਸਤਪਾਲ ਸਹੋਤਾ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਮਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗਰਮੇਜ਼ ਲਾਲ ਗੇਜੀ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਖ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਮਹੀਪਾਲ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜਨਵਰੀ 2016)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ, ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. (ਕੋਰੀਅਨ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ ਪਾਵਰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਸ਼ਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 26 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 74000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁੰਡਈ ਅਤੇ ਕਾਈ (Kyi) ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ 17000 ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 45000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਨਅਤਵਾਰ  ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੀਊਨ ਤਾਈ-ਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਪੀਜੈਂਟ ਲੀਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਬਲਿਊ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 110 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲਚੀਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭੱਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁੲਨ-ਹਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਾਰਕ ਚੁੰਗ-ਹਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1979 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਵਰਗੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਵਿਚ ਝੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਨਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰੀ ਸੀ। ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ 'ਵਾਲਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਅਨੁਸਾਰ ''ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਜਿਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 94 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਨ ਸਾਂਗ ਗਯੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਚੁੰਗ-ਹਈ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਬਸ ਟੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਊਲ ਵਿਖੇ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-''ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।''


ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱੱਧ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ  ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਨੈਸਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਥਿਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਕਬੀਰਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 588 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 800 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 28 ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 89 ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ : ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤਗਰੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1977 ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਫਰੈਂਕੋ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਪੁਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ.) ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ  ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟੀਜਨਸ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਤਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਨੂੰ 28.72 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 350 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ 2011 ਨਾਲੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ., ਜਿਸਨੂੰ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਨਾਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਲਾਕੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਜਿਸਨੂੰ 20.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਟੀਜੰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 13.93 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸੀਟਾਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀ ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਬਾਸਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਸਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। 8 ਸੀਟਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ 1 ਸੀਟ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਆਈ.ਯੂ. ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਇਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ.ਆਰ.ਸੀ. 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਾ ਫਿਲਿਪ ਛੇਵਾਂ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 123 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰੀਆਨੋ ਰਾਜੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ.ਦੇ ਆਗੂ ਪੈਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਰਾਜੋਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸੀਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 'ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਜੀਜਨਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਸ ਮੈਨੁਅਲ ਵਿਲੇਗਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੀ.ਪੀ. ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ., ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ. ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਟੀਜਨਸ ਵੀ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਅਤੇ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਕੈਟਲੋਨੀਆ ਤੇ ਵਾਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੋਮੋਸ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹੇ, ਪੁਏਤਾ ਡੇਲ ਸੋਲ ਵਿਚ ਰਾਤ -ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 26% ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 50% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਨਿਉਯਾਰਕ ਦੇ ਚਰਚਿਤ 'ਆਕੁਪਾਈ' ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਪੋਡੇਮੋਸ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸਿਆਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਗਲੇਸਿਆਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂੰਹ-ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸੀਆਸ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ- ''ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੰਡੇ (1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦੀ ਅਮਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ।''
2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਬੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਡੇਮੋਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।     (22.12.2015)