ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਵੱਲ ਵਧੋ!
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤ ਫਿਰਕੂ, ਭਾਵੁਕ, ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਸੇਧਤ ਹਮਲਿਆਂ (ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕੁਹਾੜਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਅਨੁਆਈ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਾਰੂ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਨਵਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਰੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ (ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਤੇ 'ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਪਾਰ' ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਨ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ 'ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਤਈ ਭਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਢਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦਾ ਅਲਾਪ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੀ' ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਯਤਨ (ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ) ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕ (Unitary) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਕ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡ ਪੁਡ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ' ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਦਬੀ ਕੁਚਲੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅੋੜਕਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
