ਸੰਪਾਦਕੀ : 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ। ਏਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਭਰਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 117 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਨਫਰਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਥੇ 38.5% ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਨਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ''ਮਹਾਰਾਜੇ'' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸੰਤਾਪ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੁਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਆਮਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 4-ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ-ਮੁੱਖੀ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 23.7% ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਬਹਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 'ਬੋਲੀਆਂ' ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ : ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.; ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੱਬਾ ਬਦਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ-ਭੋਆ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 13,353 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 10,581 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ , ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਥਿੜਕਣਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਧਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰਵਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, 'ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 403 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ 312 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੁਲ 325 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਉਸਨੂੰ 39.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ 70 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 57 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਪਾਧਾਪੀ, ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਦੰਭੀ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਲਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਏਥੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਏਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟੇਗੀ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
 

(12.3.2017)

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ 'ਜਲੌਅ' ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੰਘ-ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਵ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ  ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣ, ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਧੱਸਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 'ਭਗਵਾਂ ਬਰਗੇਡ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖ ਕੇ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ  ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਫਿਰਕੂ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 1925 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਮ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਆਗੂ-ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਸੌਖਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੱਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿਣੋ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਘ' ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ) ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ 'ਮਨੋਨੀਤ' ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਲ ਕਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਸਜਿੱਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।
ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਹਨੇਰਵਿਰਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਾਨਵੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨੀ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ' ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ 'ਜਨੂੰਨੀ' ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ 'ਗੁਲਾਮੀ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨੂੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਅਜੋਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਮਹੌਲ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਝੱਟ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਘੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਇਤਿਆਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ-'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਖਰੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਗੱਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਹੈ....

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਬਦਲੀ (ਡਾਇਲੇਸਿਸ), ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ... ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ ਤੇ ਬੀਕਾ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜਾ, ਸਾਥੀ ਸਰਦੂਲ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਗਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਫੰਡ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਧਰੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਥੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ॥ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਹੈ।   
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵੀਂ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਜਨਮਤ (ਲੋਕ ਰਾਇ) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ, ਪੰਜੀਂ ਸਾਲੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ', ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਵ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
 

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੰਭ ਵੀ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ' ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਪੀਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਈ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼' ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿੱਤ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ''ਖਰਚਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ'' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਖਰਚੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈੇ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰੇਆਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਾਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਾਹੌਲ (Level Playing field) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. (ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ) ਤੇ ਰੇਡੀਓ (ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ) ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧੁੱਤੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 69% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ  

ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਇਹਨਾ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ''ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਹਫੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗਲਤ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਣਵਿਵਹਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੇਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ  

ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਅਨੁਪਾਤਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਪਾਤਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੱਖੋਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ : ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਆਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ  ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਪੈਸਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨ ਇਲਾਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਖੇਬਾਜ, ਜਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ  
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 500-1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਟਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
 
ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ 
 ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਏ। ਪਿਆਜ਼ ਦੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਢ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਨੇ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਿਆਈਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਲੱਕੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਪੂਲਰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 800-900 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦਾ ਪਾਪੂਲਰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋੜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (M.S.M.E.) ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਚਲੰਤ (N.P.A.) ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (4 ਮਾਰਚ 2017) ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 6.63% ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ 4% ਸੀ। ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 31.12.2016 ਨੂੰ ਇਹ 5150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2015 ਨੂੰ ਇਹ 2950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਦ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ ਚਲੰਤ ਸਰਮਾਇਆ (N.P.A.) ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਚਲੰਤ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਝਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਸੱਭਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਬੜਬੋਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੀਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਿਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਘੱਟ ਕੇ 6.5% ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 7% ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਜੋ 2014-15 ਵਿਚ 1.2% ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚ 0.5% ਹੁਣ ਵੱਧਕੇ 4% ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. : ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰੋ!

ਮਹੀਪਾਲ 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਇਕ ਤਖਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਲੇਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ, ''ਮੈਂ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ।'' ਇਹ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ, ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਇਸ 20 ਸਾਲਾ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ''ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ'' ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਟੋਲੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਗਲਤਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਇਕ ਜਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਾਦਾਈ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰੀ, ਸੱਭਿਅਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਘੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ  ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੜਾਸ ਇਸ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਘਾਤ ਵਰਗੇ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦਲਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੌਤਰਫਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਰਾਮਜੱਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਲੰਘੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣਕਰਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਨੇ ਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ) ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਬਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਸਗੋਂ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਦਿਉ ਕੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ 'ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ''ਬਸਤਰ'' ਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ 'ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ- ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਠਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਦੁਕਾਨ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਐਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘਚੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੰਦ ਹੈ  ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਿਹਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਫ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ''ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਿਣੀ'', ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਲੇਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ/ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਡਾਢੇ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਲਦੀ ਇਕ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਨੂੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਾਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਾ, ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਬਦਨਾਮ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨਵਤਾ ਬਚਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਆਦਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਧੇਲਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ 'ਚੋਖੀ' ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਖੋਜਾਰਥੀ, ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਸਵੈਘਾਤ ਦੀ ਘਟਣਾ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਨਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਹਾਂਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਾਲਜ਼ਈ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾਟਕ ''ਦਰੌਪਦੀ'' ਦੇ ਮੰਚਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕਾਰਾ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਗਜਾਂ 'ਤੇ ਉਕੇਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਵੰਨਗੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਜਬ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਆਦਿ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੌਖੀ ਨਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਖਬਾਰ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ- ''ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ 'ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਰਾ ਜਬਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਹਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'' ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਰਾਹ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਾਂਗਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਸਿਰੇ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ/ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ''ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ!'' ਸੰਘੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਜਾਮ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ'' ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ'' ਦੀ ਕੁਮੱਤ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਰਖਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ? ਉਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਰੂਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 31% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲੇਰੀ ਸਦਕਾ ਸੰਘੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਢਾਂਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਿਹਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਪਲੇਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।  ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤਪਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRI’s) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1975 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁਗ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਖੇਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 'ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ' ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ 'ਚੱਲੋ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਰੰਭੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ' ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ (ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭੌਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ! ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਧਿਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਕ ਬਜਾਨਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਨੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ 'ਬਦਲ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ' ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪ' ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਗਾਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਆਪ' (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲ ਜਾਨਣ ਤੋਂ)  ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :
ੳ)     ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅ)     ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ੲ)     ਆਪਣੀ ਹਰ ਹਰਬੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਰੂ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਯੋਗ ਮੁਤਬਾਦਲ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ (ਸਮਾਜਵਾਦ) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਕੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 'ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ' ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
'ਆਪ' ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ 'ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਲ ਲਭਾਊ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (FICCI) ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੰਗ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਧਰਾਤਲ ਉਪਰਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ (ਲਗਭਗ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। 'ਆਪ' ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਗੂ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਆਪ'। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਪੂੰੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 'ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਇਕ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਪਰ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਫਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਠਰੰਮੇ ਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਪੀ ਇਕ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 'ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਣ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 72ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

1927 'ਚ 'ਕਿਰਤੀ' ਰਸਾਲੇ 'ਚ 'ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ।''

ਇਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਹੱਦ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਦਂੋ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ?''

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਸ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਗਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 'ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ' ਅਤੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਧਰਮੀ ਤੁਅੱਸਬ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ।''

ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਝੱਖੜ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਦਿਲ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'' ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਮੇਹਰ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੇਹਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਜਿਸ  ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੇਹਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਗ ਖੜੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੇਹਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾÀੁਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੱਝ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। 

ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ 'ਕਿਰਤੀ' ਅਤੇ 'ਪਰਤਾਪ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਅੱਸਬ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ-ਦਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਅਸਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।'' 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੀਕੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ।  

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।....……ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' 

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚਿਤਰਨ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ-ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਵਰਗਾ ਹੁਲੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੁਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਸ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ-ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 'ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ 'ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਅ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਲੱਭੇਗਾ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੰਘੇ ਸੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਟੰਗੇ ਸੀ।''

ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 72ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਜਾਂ ਹੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਈਏ।

ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ : ''ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ'' ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਬਲਬੀਰ ਸੂਦ 

ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ)  ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲੌਗਰ ਡੇਵਿਡ ਰੋਬਰਟਜ਼ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜਬਾਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ/ਮਿਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋੌਜੁਦਾ ਦੌੋਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ/ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਸਮਾਜ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਰਲਗਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਅਤੇ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਖੋਜ਼ /ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ/ਤਰਕਹੀਣ/ਮਿੱਥਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਪਿਛਲਗੇੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ/ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ / ਅਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਜੋਂ ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਆਇ 23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਬ੍ਰਗਜਿੱਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੁਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੋਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1960ਵੇਂ ਤੋਂ 1980ਵੇਂ ਤੱਕ ''ਸਕਿੱਨਹੈੱਡ'' ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ  ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਕੋਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਗਜਿੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਨਾਲ ''ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ''ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਚ.ਅੱੈਲ ਜੇਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਰੋਬਰਟਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ  (ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ) ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਲਫ ਕੇਜ਼ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੇਇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੈਬਨਿੱਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੈਬਨਿੱਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈੱਟਸੀ ਡੀਵਾਸ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਬਰ ਰੋਸ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਜਮਹਲ ਕੈਸਿਨੋ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਖਜਾਨਾ ਸਕੱਤਰ, ਸਟੀਵਨ ਮਨੂਚਿਨ ਜੋ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਡਿਊਮੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕਾਟ ਪਰੂਇੱਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈੱਕਸ ਟਿਲਰਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਐੱਕਸਕਾਨ ਮੋਬਿਲ ਨਾਮੀਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ੳ. ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਮ ਪ੍ਰਾਇਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ,ਖੁੱਦ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਉਯਾਰਕ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਤੌਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ''ਇੱਕ ਲੂੰਬੜ ਨੂੰ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ'' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿਸਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ 99% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੱਖ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ । ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾਧੰਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਅ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ''ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ'' ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। 6 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਧਨਾਢ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਰਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਜਾਵੇ।
ਸੱਚਾਈ ਵਿਹੁੂਣਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੇਤਾ ਫਰਾਉਕਾ ਪੈਟਰੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਪੈੱਨ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਟਰੰਪ ਵਾਗੂੰ ਸਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਰਤ ਵਾਇਲਡਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਮੈਟਿਉ ਸਾਲਵੀਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਨੋਰਬਰਟ ਹੋਫਰ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵਿਕਟਰ ਅੋਰਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ''ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੇੜ'' ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
16 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਆਕਸਫਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 360 ਕਰੋੜ (ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50% ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਿਰਫ 0.2% ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੋਮਸ ਪਿੱਕਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''ਕੈਪਿਟਲ ਇੰਨ ਟਵਿੰਟੀ ਫਸਟ ਸੈਂਚਰੀ'' ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 50% ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0% ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 300% ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਕਿਮ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ (21 ਜਨਵਰੀ 2017) ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਉ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਰਮੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 416 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 124 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਝੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।1% ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ 2,738 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਗਜਿੱਟ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਉੱਕਤ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ/ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ Occupy-wall Street ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਦੂੰਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਮਘਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਰਮ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਣ-ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਕ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।'' ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ, ''ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅਸਮਾਨ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ ਤੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ, ਗੌਡ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ 'ਕੁੰਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਬਾ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਬਾਦ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਤੇ ਨਰਕ-ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕੇਵਲ ਮਨੌਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਪਨਪਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਕਹਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕਹਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਲਾਵਿਆਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ 'ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ' ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ, ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਲ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਫ਼ਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖ਼ੁਦ  ਧਾਰਮਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ-ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 'ਜਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ' ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਜੋ 'ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਤੀਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋ' ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਲਾਲ ਮਸੀਹ ਤੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਹੀ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਨਾਮ' ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ' ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਨਪੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਡੇਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੂੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 4 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਨਿੱਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਚੌਂਕੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੌਂਕੀ ਫੇਰਿਆਂ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਉਚੇਚਾ 'ਦਾਨ' ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਮੰਤਰ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ ਹੀ, ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਬਾਪੂ' ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁੱਝੇ-ਛਿਪੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੱਠ ਮਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਦਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੁਲਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਵਚਿੱਤਰ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬਰਾਂਚਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਅਕਸਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 'ਨਾਮ ਜਪਣ' 'ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ 'ਫੈਲਾਉਣ' ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਿਰਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਡੇਰੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੈ। ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ ਆਦਿ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧਮਕੀ-ਧਾੜਾ, ਪੁਲੀਸ ਜਿਆਦਤੀ, ਝੂਠ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਕਮੀ ਜੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਾਂ ਨਹੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਕੇਵਲ 'ਨਾਮ ਜਪਣ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੇਤਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 'ਪੂਜਕ' ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 'ਨਾਮ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਣਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਜੇ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਣਖੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਨੈਟ' ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ੇ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜੰਗਜੂ ਵਿਰਸਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਲਗਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਅਕ ਤੰਤਰ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ  ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹਿਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਰਾਣਾਵਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਕਾਲਰ ਨਵੋਦਿਤ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ  ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਟਣਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਜੀਬ ਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਖਲਾਕ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਹਿਤ ਬੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ।

ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ : 500 ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ  

ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ 'ਦਿਹਾੜੀ' 500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 'ਹਦਾਇਤ' 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਡਦੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਕੰਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਰੂ ਪਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ 200 ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਗਣਾ ਰੇਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੁੱਪ' ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਂ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਿਆਂ' ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ 'ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ' ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 'ਬੇਇਨਸਾਫੀ' ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 'ਨਿਰਨਾ' ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ 'ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 'ਹੁਕਮ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਆਖਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਫਾਈਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਜਵਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।