Friday 10 June 2016

ਸੰਪਾਦਕੀ - ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ : ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ  ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਮਿਲਕੇ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ-ਐਨ.ਆਰ.ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ''ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ'' ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ (ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ) ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ''ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ''  ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੇਹੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਗੋਮਾਂਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਉਭਾਰਕੇ। ਏਥੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਮੁਸਲਿਮ) ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਅਸਾਮ ਗਣਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸਰਾਕਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ 126 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 60 ਹੀ ਹਨ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਏਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਡੱਟਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਢੋਲ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਅੱਧ ਸੀਟ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਏਥੇ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੇ ਇਕ ਉਚੇਚੇ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਿਸਥਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਕ ਏਨਾ ਬੇਅਸੂਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੱਠ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ; ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ 'ਮੁਨਕਰ' ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ'' ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ''ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ'' ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ  ਅਜੇਹੇ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਏਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ''ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ (Opportunism) ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰਨਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵੱਲ-ਵਲੇਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ 'ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਧਾਰਤ ਨੇਕ-ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ'' (ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਨ ਸਫ਼ਾ 291)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਲੁਕਵਾਂ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਇਸ ਵੱਕਤੀ ਪਿਛਾੜ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਏਥੇ 1957 ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਉਪਰੰਤ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਏਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਪੀਡੇ ਤੋਂ ਪੀਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਘਾਟ ਇਸ ਹਥਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਦੀਓਂ ਲੱਥੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਥੇ ਉਭਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਰਿਤ, ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵੈਘਾਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੋਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਮ ਤੰਗਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਚਿਰੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਥੇ ਕੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਰੀਆਰ ਦਾ 'ਦਰਾਵਿੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ' ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(25.5.2016) 

ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
19 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 'ਗਠਬੰਧਨ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ), ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੇਅਸੂਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ,  ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, 'ਬੇਅਸੂਲੇਪਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1964 ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ. ਸੁੰਦਰਈਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਮ. ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ, ਕਾਮਰੇਡ ਏ.ਕੇ. ਗੁਪਾਲਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਪਿਛਲੇ  ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਤਾਲੋਂ ਖੁੱਥੀ ਡੂੰਮਣੀ, ਗਾਵੇ ਤਾਲ ਬੇਤਾਲ' ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਾਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ  ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਵਿਚ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵੈ ਮੰਥਨ (ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ'' (Historic Blunder) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੁਰਦਿਆਂ-ਤੁਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੱਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਤਰਲੋਸਤਰਾਵਾਦ (ਤਰਲੋਸਤਰਾ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਇਕ ਦੋਗਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ''ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ'' ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 'ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ'' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਲਗਾਤਰ ਸਿਮਟਦਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫੋਰਮ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 21ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ  ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ''ਘਰੋਂ ਗਏ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਆਏ'' ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਾਂਝਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ,  ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ (ਇਨਕਲਾਬ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੱਕ ਬਜਾਨਵ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ? (ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ)।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਤਦ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸਕਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜੈਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਜਾਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਥੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮੁੱਚੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ ''ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪਸਤ ਹਿੰਮਤੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਇਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਬਕ ਸਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਉਪਰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ,
ਜਿਸ ਬਾਤ ਕਾ ਡਰ ਥਾ ਵੁਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿਛੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਖੋਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਧੱਬੇ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਧਰਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 33% ਵਸੋਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬੈਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 40-40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 11 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਸੋਕੇ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਹਾਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ઠਕੁਲ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁੰਨਸਾਨ  ਹਨ। ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਬਿਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਿੱਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਏ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ઠਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਵਾਣ ਦਮੋਦਰ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਾਢੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਨੀਤੀਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੌਸਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ 'ਰੋਮ ਦੇ ਸੜਨ ਵੇਲੇ ਨੀਰੋ ਦੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ' ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜੀਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕ ਵਜੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਚਕਰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਫਿਜੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂਤ ਕੇ ਤਰ ਕਰ ਦਿਆਂ', ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿੜ੍ਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਤਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਜੂਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ (Recharging) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਉਪਰ ਆ ਸਕੇ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਧਾਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਟਾਪੂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਧੂ ਹੋਏ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਹਰੇ  ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਵਰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜੁਰੱਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਕਠਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 10 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਦਿਲਢਾਹੂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੇਧ ਮਿਥੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 18-19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।

ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ

ਮਹੀਪਾਲ 
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ''ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਘਪਲਾ'' ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਝਿੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਘਟਨਾਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸੌਦਾ (ਡੀਲ) ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਪਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। 225 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ (ਪੇਜ ਨੰਬਰ 193 ਅਤੇ 204 ਉਤੇ) ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਸਿਗਨੋਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅਰਥ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਜ਼ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਪੀ. (A.P.) ਦਾ ਅਰਥ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਜ਼ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਗੀਡੋ ਹੈਸਚਕੇ (Mitchel and Guido Haschke) ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਦਲਾਲਾਂ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਰਕਮ) ਦਾ 52% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, 28% ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 20% ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਵਾਨੀ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (Chief security advirsor) ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਨਰਾਇਨਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਨਮੈਕੇਨਿਕਾ (Finmeccanica) ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੀਜ਼ਪ ਓਰਚੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚੰਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ''ਚੰਗਾ ਨਮਾਣਾ'' ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਲਟਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ''ਪ੍ਰਸਿੱਧ'' ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਪਸੰਦ'' ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ''ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ'' ਬਣਾ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੱਥਲੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ''ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਚਾਪਰ ਖਰੀਦ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ'' ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ''ਜੀਭ ਘੋਲ'' ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਢੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਜ਼ (ਸੌਦੇ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ (ਭਾਵੇਂ ਰੱਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ) ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਰਪਟ ਗਰੋਹਾਂ (ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਦਲਾਲਾਂ) ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 12 ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ''ਕਾਠਮਾਰ ਦਿੱਤੇ'' ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧੰਨ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਹੀਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ ਅਸੀਮ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅੱਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ''ਹਿੰਮਤ'' ਅਤੇ ''ਪਹੁੰਚ'' ਸਦਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹਕੀਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ/ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ (ਸਾਫ ਸਫਾਈ) ਕਰਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ''ਗੰਗੋਤਰੀ'' ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ 'ਗੰਗਾ' 'ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਮਿਹਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਸਲੀ 'ਰਾਮਬਾਣ'' ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ (ਹਕੀਕੀ) ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 
ਜਿਵੇਂ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਕੋਕਾ) ਅਧੀਨ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2008 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਵੀ  (?) ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ  ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਗਿਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ 400 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼ਿਰੀਕਾਂਤ ਪਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਦਿਆਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ 2008 'ਚ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ।  ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਾਂਚ 2011 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮਕੋਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਨੀ ਸਲਿਆਣ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਰੋਹਿਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ 2008 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ', ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼ਿਰੀਕਾਂਤ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੂਨੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) 'ਚ ਸੰਨ 2006 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਵਲੋਂ 1904 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸਨੂੰ 1952 'ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ 2008 'ਚ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ! ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਸਲਮ ਅੱਤਵਾਦ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਹੈ। 'ਕਾਰਵਾਂ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 2007 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿੱਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬ 'ਚ 'ਕਾਰਵਾਂ'  ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਹੁਰੀ ਦੜ ਵੱਟ ਗਏ।
'ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ' ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
'ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ' ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ ਲਈ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਥਿਤ ਸਿਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਕੋਕਾ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਅਜਮੇਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਜਾਂ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਉਹ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੰਗ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਸਲ 'ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਉਤਰ ਕਾਟੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆ-ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਮਰਦਿਆਂ ਅੱਕ ਚੱਬਣ'' ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ 'ਮਾਡਲ' ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ; ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਛਾੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਨਹੀਂ 'ਵਪਾਰ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਜਿਣਸ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਚੀ ਵੀ। ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਵੀ। ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ 'ਪਰਉਪਕਾਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋ' ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੱਝਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਤਨੀ ਦੇਰ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ ਹਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਵਿਉਪਾਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪੱਖੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਝ, ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1982-83 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ. ਡੀ., ਬਿਜਲੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ''ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਥਮੈ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1986 ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਦੁਰਕਾਰਿਆ। 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ, ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਲੀ ਮਾਰਗ, ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪੱਖੇ, ਨਾ ਬੈਂਚ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਡਟੀਚਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫਿਜਿਕਸ, ਕਮਿਸਟਰੀ, ਗਣਿਤ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1966-67) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, 8ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੀਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੀਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ 1.1.2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਉਲਟਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਾਉਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੂਬ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਵਪਾਰ ਨਿੱਜੀ ਧੰਧਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜੁਗਤ ਰੂਪੀ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ/ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ/ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ/ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ/ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਦਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧੀਅਮ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਪ ਕਾਲਿਜ਼ਜ਼' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ./ਡੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਹੀ ਹਨ ਜਦ ਚਾਹੇ ਮਰੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਦ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਜਿਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਓ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿੱਲਡਿੰਗਾਂ ਕੱਲ ਦੂਣੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਣੀਆਂ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਐਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਈ.ਓ. ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਝੱਟ ਬਦਲੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ। ਤਰੱਕੀ ਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਮ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਟਾਫ ਏਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 38% ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੋ 2014 ਵਿਚ 50% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਕੂਲ ਇਕ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਭੇਟਾ' ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਲਾਸ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਵੀ  ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 'ਇੰਟਰਵਿਊ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਵਰਦੀ, ਬਸਤੇ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਫਾਸਟ ਫੂਡ) ਹਰ ਵਸਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ। ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਹਾ ਤਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਤੇਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਕਾ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਰਟਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਨਰ) ਸਿਖਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕਲ, ਆਂਟੀ।
ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ (25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆਪ ਖੁਦ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਹਵਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਾਡੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਢੱਕਣ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਟੀਆ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਗੁਲਾਮ' ਬਣਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਯੋਗ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਫਿਟ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਪਰਵੀਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਕੋਰੇ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਲੇਬਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਘੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਡਾਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਏਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ? ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।
18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.4.2016 ਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਊਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਦ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਜਾ-ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਂਗ, ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਥਾਂ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ., ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੁਣ 1.5 ਤੋਂ 3.5% ਤੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਸੋਚੇਗੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਉਸਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਤਿਕੜੀ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਢਾਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਾਂ ਇਕ ਤਕੜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਹੌਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਬਾਅਸੂਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜੇਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 'ਸਾਜਿਸ਼ੀ' ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਫੜਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਮੁੜੈਲੀ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ' ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਨ'' ਤਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ  ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਫਰੈਡਿਕ ਐਂਗਲਜ਼, ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਧੜੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧਾਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤਪਾਤ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਪੀੜਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਲੈਨਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਓਨਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਏਸ਼ੀਐਟਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਮਿੱਥਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਇਤਿਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੁਕਸ, 'ਅੰਦਰੂਨੀ-ਪਾਰਟੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਸਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜੇ ਪਾਰਟੀ ਫੁੱਟ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ  ਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਤੁਰੰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ  ਸੋਧਵਾਦੀ ਤੇ 'ਬੇਲੋੜੇ' ਆਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੋਕੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਤਰਫੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੰਭਵ ਤੇ ਅਮਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਂਰੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਵੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਲ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀੇਂ।
ਏਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਦ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾ ਪੜ੍ਹਚੋਲ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਵਾਨਤ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸਰਵਸੰਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਖਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਤਿਆਦਿ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹਮਖਿਆਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਏਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ  ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੰਕਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ  ਉਪਰ ਜਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਦਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਐਸੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਪਵਾਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਲਹਿਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ  ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਹਾਂਸੰਘ (ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.; ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਨਜ਼) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ  ਮਨਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਵਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਭਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਭਾਅ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬ ਲਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਮਾਨਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖ਼ਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੱਭੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਕੀਮਾਂ  ਬਦਲਵੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਖੂਬ ਧੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਢਾਏ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ., ਡਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬਾਲਿਕਾ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਿਆਦੀ ਵਿਆਜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਬਜਟ ਆਮਦਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿਛੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ'' ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਸ਼ਾਪ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਿਛੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ-ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 144 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ 90% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਫਿਕ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ-ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਤ ਆਦਿ ਕੂੰਜੀਵਤ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਸੰਮਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ, ਪਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (18000) ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ 87ਵੀਂ ਅਤੇ 98ਵੀਂ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੀਮਾਂ, ਕੋਇਲਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਈ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਦੀ ਹੋਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਜੂਨ/ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਮੂਹ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ/ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ 2016 (ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ) ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ੲ) 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਮੰਸ਼ਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੱਲੋਂ :
ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.,  ਇੰਟਕ, ਏਟਕ,  ਸੀਟੂ,  ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.  ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ., ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ (AIPF) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 18-19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਭੱਖਵੀਂ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ-ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੱਨਅਤੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਲਬਰਗੀ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੋਰਮ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਸਭੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਜਾੜੇ, ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਨੰਈ, ਹੁਬਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖੌਅ ਬਣੇ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨੰਈ ਵਿਖੇ ਕੁੰਡੂਕੁਲਮ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਗਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਤ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੂਨਾ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲੇ ਨਰੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ/ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਥੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
(ੳ) 10 ਮਈ 1857 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰ ਬਸਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ''ਬਸਤਰ ਦਿਹਾੜੇ'' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ੲ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੋਜ ਤੱਥ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਮਨਦੀਪ ਰਤੀਆ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

कृषि संकट के बारे में डाक्टर एम.एस. स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग की विशेष सिफारिशें

रघुबीर सिंह 
यह आयोग गहरे कृषि संकट, जिसने लाखों किसानों को आत्म हत्यायें करने के लिये मजबूर किया, में से उभरे जनरोष की पृष्ठभूमि में कायम किया गया था। कृषि संकट के कारण तथा इनके समाधान के बारे में सुझाव देना इसकी संदर्भ-शर्ते (ञ्जद्गह्म्द्वह्य शद्घ क्रद्गद्घद्गह्म्ड्डठ्ठष्द्ग) थीं। इस आयोग की रिपोर्ट का पहला मसविदा 13 अप्रैल 2016 को भारत सरकार को सौंपा गया था। डाक्टर स्वामीनाथन धरती से जुड़े भारत की कृषि के बुनियादी आधारों को समझने वाले किसानों के सच्चे देशभक्त सपूत हैं। उसने गहरा अध्ययन करके कुछ विलक्षण, महत्त्वपूर्ण तथा बहुपक्षीय सिफारिशें की हैं। यदि केंद्रीय सरकार पूरी राजनीतिक इच्छा से इन्हें लागू करतीं तो किसान संकट पर  काबू पाया जा सकता था। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बसती भारत की 70 फीसदी जनसंख्या की क्रय शक्ति बढ़ती तथा भारत की वर्तमान जर्जर अर्थव्यवस्था को भी काफी बल मिलता। परंतु देश की पूंजीपति-जागीरदार आर्थिक-राजनीतिक अवस्था में जकड़ी भारतीय हाकिमों की वर्गीय समझदारी से यह आशा नहीं की जानी चाहिये।
हमारे मौजूदा लेख का विषय इस आयोग की रिपोर्ट के विस्तार में जाना नहीं है। हम केवल इसकी कुछ बुनियादी सिफारिशों के बारे में संक्षेप वर्णन करेंगे ताकि आम पाठकों को, मौजूदा बहुत ही गंभीर कृषि संकट के समय, इन सिफारिशों के किसान-पक्षीय तथ्यों तथा केंद्र व राज्य सरकारों की उदासीनता के बारे में कुछ जानकारी मिल सके।
कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य
रिपोर्ट के अनुसार समय आ गया है कि जब हम उन स्त्रियों व पुरुषों, जो समूचे देश का पेट भरते हैं, के कल्याण की ओर ध्यान दें ना कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की ओर। इस नीति का उद्देश्य उन समस्त संबंधों व व्यवहारों को उत्साहित करना होगा जो कृषिक्षेत्र के विकास को किसान परिवारों के कल्याण के रूप में परखेंगे न कि केवल कुछ लाख टन अनाज उत्पादन में बढ़ौत्तरी के रूप से।                                    (मद 1.1.2)
यह समझदारी कारपोरेट पक्षीय भारत सरकार की समझ के बिल्कुल विपरीत है जो केवल उपज में बढ़ौत्तरी पर ही जोर देती है।
किसान की परिभाषा
किसान की परिभाषा के लिये इस आयोग के अनुसार इसमें किसान औरत, मर्द, भूमिहीन खेत मजदूर, सहित बटाईदार मुजारे, छोटे व सीमांत किसान, अद्र्ध सीमांत कृषि उत्पादक, मछुआरे, पशु व मुर्गी पालक, चरवाहे, ग्रामीण व आदिवासी लोग जो कृषि धंधे में कार्यरत हैं, शामिल हैं।   (मद 1.3.1.)
भूमि सुधार
डाक्टर स्वामीनाथन के अनुसार कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिये, परिवर्तन के लिये भूमि की भेदभावपूर्ण बांट समाप्त करना जरूरी है। इससे कृषि धंधे में ढांचागत परिवर्तन हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भूमि की बांट बहुत असमान है। 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है। एक हैक्टेयर से अधिक स्वामित्व वाले किसान, ग्रामीण जनसंख्या का 28 प्रतिशत हैं। भूमिहीन परिवारों की संख्या ग्रामीण जनसंख्या का 11.24 फीसदी है। (मद 1.4.2.1) यह आंकड़े 1991-92 के आकलन पर आधारित हैं। इसलिये आयोग के अनुसार किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति का पहला तथा सबसे मुख्य कार्य भूमि सुधार करना होगा। इन सुधारों के अनुसार मुजारा कानून, जमीनी ठेका, सरप्लस व बंजर जमीन के वितरण द्वारा संयुक्त संपत्ति तथा बंजर भूमि को हर एक की पहुंच में करना शामिल होगा।                                 (मद 1.4.2.2)
भूमिहीनों के लिये भूमि
मद 1.4.2.3 के अनुसार भूमिहीन मजदूर परिवारों को कम से कम एक ऐकड़ भूमि जरूर दी जाये, जिससे वे अपनी घरेलू बगीची बना सकें तथा पशु पाल सकें। ऐसी भूमि की अलाटमैंट औरत के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर की जाये।
भूमि-अधिग्रहण संबंधी
कृषि योग्य जमीन सिर्फ खेती कार्यों के लिये आरक्षित रखी जाये। यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे गैर कृषि उद्देश्यों के लिये उपयोग में ना लाई जाये। इन विशेष कार्यों के लिये बंजर भूमि ही दी जाये।
कृषि व मानवीय उपयोग के लिये जल
आयोग ने कहा है कि ‘‘जल एक सामाजिक स्रोत्र है तथा यह जन कल्याण के लिये है। निजी संपत्ति नहीं है।’’ कृषि के लिये जल की आत्म निर्भरता समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जिसे आयोग ने जल स्वराज्य का नाम दिया है। पीने के लिए स्वच्छ जल तथा कृषि के लिये जरूरी जल जुटाने के लिये धरती के जल स्रोत्रों नदियों, नहरों, जलगाहों, झीलों, तालाबों व बरसाती पानी की संभाल की जानी जरूरी है। जल के निजीकरण से गंभीर खतरे पैदा होंगे। इससे स्थानीय भाईचारों में झगड़े होंगे। एक करोड़ हैक्टेयर और भूमि को सिंचाई साधनों के अधीन लाये जाने की जरूरत है। (मद 1.4.3)
पशुधन
डेयरी, मछली पालन व पोल्ट्री समेत पशुधन कृषि क्षेत्र में आमदनी का बड़ा सहायक धंधा है। तथा 2004-05 में इसका कृषि की कुल उत्पादन बढ़ौत्तरी में 26 फीसदी का भाग था। इस उद्देश्य के लिये गरीब परिवारों को पशु चारा, फीड तथा पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिये राज्य स्तर पर पशुधन रोगों, फीड तथा चारा कारपोरेशनें बनाये जाने की जरूरत है। इन सहायक धंधों की उत्पादित वस्तुओं का उचित मुल्य पर मंडीकरण किये जाने पर भी जोर दिया गया है।
कृषि उत्पादन के लिये लागत वस्तुयें व सेवायें
(ढ्ढठ्ठश्चह्वह्लह्य ड्डठ्ठस्र स्द्गह्म्1द्बष्द्गह्य)
आयोग ने कृषि के लिये आवश्यक बीजों, कीटनाशक दवाओं, यंत्रों व तकनीकी सेवाओं के बारे में भी छोटे व मध्यम किसानों को सामने रखकर सिफारिशें की हैं।
विज्ञान व तकनीक को कृषि कार्यों में परिवर्तन का मुख्य साधन मानते हुये उन्होंने कहा है कि बीजों तथा पशुधन की नई किस्मों की खोज मुख्य रूप में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध, जिसमें इंडियन कौंसिल फार एग्रीकल्चर रिसर्च व राज्यीय कृषि विश्व विद्यालय शामिल हैं, में की जाये। इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाये। यह खोजें वातावरण तथा गरीब किसान पक्षीय होनी चाहिये। हमारे परंपरागत बीजों के जैविक भंडार (त्रद्गठ्ठद्ग क्कशशद्य) की रक्षा की जानी जरूरी है। भूमि के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिये। किसान को भूमि के स्वास्थ्य के बारे में पासबुक जारी की जानी चाहिए।
जैविक कृषि के बारे में
इस खेती के लिये रसायनिक खेती से अधिक वैज्ञानिक तकनीक की आवश्यकता होती है। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा ऐसी खेती करने वाले किसानों को उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस संबंध में कुछ विशेष क्षेत्रों को चुना जाना चाहिए। रसायनिक खेती की तरह ही जैविक खेती के लिये भी कर्ज तथा सब्सीडियां दी जाने की आवश्यकता है। (मद 1.8.1)
फसल विभिन्नता के बारे में
फसल विभिन्नता के बारे में कहा गया है कि इससे उत्पादित उत्पादों के लिये ठोस वैकल्पिक मंडी व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। खाद्य व्यापारिक फसलों से बायो-ईंधन आदि पैदा करते समय बहुत सावधानी अपनाई जाये तथा देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा जाये।
कृषि कर्ज
कृषि कर्ज के लिये विशेष कर्ज नीति बनाई जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वित्तीय सेवाओं तक हर जरूरतमंद की आसान पहुंच यकीनी बनाई जाये। ब्याज दर जितनी भी कम से कम हो रखी जाये। हर जरूरतमंद किसान को जरूरत के अनुसार सरकारी/अद्र्ध सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा कर्ज दिया जाये।
फसल बीमा योजना
कृषि कार्य बहुत ही खतरों से भरपूर आर्थिक सरगरमी है। किसानों को कुदरती विपत्तियों, मौसमी तब्दीलियों,पौधा रोगों तथा मंडी की उथल-पुथल द्वारा पैदा आर्थिक मार से बचाने के लिए उनकी फसल का बीमा किया जाना जरूरी है। किसानों के प्रति एक दोस्ताना पहुंच वाली बीमा सुरक्षा योजना चाहिये। यह बीमा योजना फसल बोने से फसल काटने, संभालने समेत मंडी में बेचने तक के समस्त संकटों के समय होने वाली उसकी क्षति की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा
इस मद के अधीन आयोग ने किसानों विशेषतय: छोटे व मध्य किसानों को जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा योजना द्वारा पूर्ण सामाजिक सुरक्षा दिये जाने की जोरदार सिफारिश की है। इसमें उन्हें बुढ़ापा पैंशन देने के अतिरिक्त उनके अस्पताल के खर्च तथा काम के समय पेश आने वाली मुश्किलों के समय भी सहायता दी जानी चाहिए। (मद 1.5.9.2)
उचित मंडीकरण सुनिश्चित करो
सुनिश्चित उचित मंडीकरण के अवसर पैदा करना कृषि उत्पादकता तथा किसानों का लाभ बढ़ाने के लिये बहुत जरूरी है। किसान मंडी में मूल्यों के उतार-चढ़ाव से अपनी रक्षा चाहता है। इसके लिए निम्न कदम उठाये जाने चाहिये :
अ) न्यूनतम सहायक मूल्यों का ढांचा विकसित किया जाना चाहिये इसे लागू करना तथा इसकी रक्षा की जानी चाहिए।
न्यूनतम सहायक मूल्य में बढ़ रही लागत कीमतों के अनुरूप वृद्धि की जानी चाहिए। यह किसान के खर्चे से 50 फीसदी अधिक होनी चाहिये। इस व्यवस्था  में समस्त मुख्य फसलें शामिल की जायें।
आ) भारतीय व्यापार संस्था बनाये जाने की जरूरत है। यह संस्था जीवन निर्वाह सुरक्षा बाक्स स्थापित करके किसान परिवारों के हितों की रक्षा कर सकेगी। यह संस्था अनुचित आयातों पर पाबंदी लगा सकेगी। कृषि व्यापार का बुनियादी बिंदु किसान परिवारों का कल्याण तथा उनके परिवारों के जीवन निर्वाह की रक्षा करना होता है।
इ) जन वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाया जाये। भोजन सुरक्षा की गारंटी करने के लिये पौष्टिक अनाज का भंडारण किया जाना आवश्यक है। फल-सब्जियों के लिये आवश्यक गोदामों का निर्माण तथा डिब्बा बंद करने के लिये उद्योग लगाने जरूरी है।
ई) किसानों को मंडीकरण के समय मूल्यों में होने वाले उतरावों-चढ़ावों तथा मौसमी खराबियों से बचाने के लिये मंडी मूल्य स्थिरता फंड तथा कृषि संकट फंड बनाये जाने जरूरी है। (मद 1.5.9.2)
अपनी रिपोर्ट की मद 1.12.1 में चिरायु जीवन निर्वाह के बारे में सार्वजनिक नीतियों का वर्णन करते हुऐ आयोग ने कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण बातें कही हंै।
अ) किसान तथा गरीब उपभोक्ता के पक्ष में विस्तार सहित नीति बनाई जानी जरूरी है। केवल अनाज का घरेलू उत्पादन करके ही ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक पसरी गरीबी व कुपोषण को दूर नहीं किया जा सकता। ग्रामीण भारत में कृषि लोगों के जीवन निर्वाह की रीढ़ की हड्डी है। अनाज का आयात विशेष समय में आवश्यक हो सकता है परंतु लंबे समय तक ऐसा करना हमारी कृषि तथा किसान के लिये घातक होगा।
आ) भारतीय व्यापार संस्था बनाई जाये जोकि सरकार की जीवन निर्वाह बाक्स बनाने तथा अनुचित आयातों पर पाबंदी लगाने में सहायता करे।
इ) राज्य स्तर पर राज्यीय किसान आयोग स्थापित किये जायें। इन आयोगों में कृषि से संबंधित समस्त पक्षों को शामिल किया जाये।
ई) कृषि का विकास मुख्य रूप में किसान की आमदनी में हुई बढ़ौत्तरी से मापा जाये। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा उत्पादन में हुई बढ़ौत्तरी के साथ साथ किसानों की आमदनी में हुई वृद्धि के बारे में भी आंकड़े छापे जायें।
उ) मंडी में कीमतों में आये उतराव चढ़ाव से किसानों की रक्षा के लिये मंडी मूल्य स्थिरता फंड (्रद्दह्म्द्बष्ह्वद्यह्लह्वह्म्द्ग क्रद्बह्यद्म स्नह्वठ्ठस्र) कायम किया जाये।
उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि डाक्टर स्वामीनाथन ने केवल मुनाफे योग्य मंडीकरण के बारे में ही सिफारिशों नहीं की बल्कि उन्होंने कृषि को मुनाफे योग्य तथा आदर योग्य धंधा बनाने के लिये कृषि क्षेत्र में बहुत से ढांचागत तथा बहुपक्षीय परिवर्तन करने के लिये सिफारिशें की हैं। इस समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था से अंधाधुंध बांधा जा रहा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र की उत्पादन तथा व्यापारिक नीतियों को उन्हीं के अनुसार ढाला जा रहा है, उस समय इनसे पूरी तरह हटकर ऐसी सिफारिशें करना बहुत ही बड़ी बात है। इस समय भूमि सुधारों पर पूरी दृढ़ता से जोर देना, परिवारिक कृषि को कारपोरेट कृषि के मुकाबले अधिक उत्तम बताना, पंजाब-हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष कृषि क्षेत्र बनाने पर जोर देना ताकि यहां अनाज पैदा करने को पहल दी जा सके, बहुत ही महत्त्वपूर्ण सुझाव हैं। विश्व व्यापार संस्था द्वारा  जब खुली मंडी का ढोल पीटा जा रहा है तथा अनाज जो कई बार भारत में पैदा होने वाले अनाज से भी सस्ता मिल सकता है, उस समय डंके की चोट पर कहना कि भारत केवल तथा केवल खुद अनाज पैदा करके ही अपने लोगों का पेट भर सकता है। ऐसा आह्वान बहुत ही दूरदर्शी तथा देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कृषि विशेषज्ञ ही कर सकता है। उनके द्वारा विशेष रूप में कृषि क्षेत्र में खुली मंडी की जगह सारे देश में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागत खर्च से डयोढ़ा हो पर आधारित सरकारी खरीद की वकालत की गई है। उनका अटल विश्वास है कि यदि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो यह मूल्य दिये जा सकते हैं तथा देश के मेहनतकश लोगों को भी सस्ता तथा पेट भर अनाज प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की वर्तमान विशेष समस्याओं, भूजल के गिरते स्तर, दालों तथा खाने के तेलों की कमी दूर करने के बारे में भी ठोस सुझाव दिये हैं। देश की उपजाऊ धरती, अन्य प्राकृतिक संसाधनों तथा भारतीय किसान की मेहनत पर उन्हें गहरा भरोसा है। उनका दृढ विश्वास है कि यदि सरकार ठीक निर्णय ले तो भारत के नौजवान का कृषि धंधे में विश्वास पुन: कायम किया जा सकता है। यह धंधा भारतीय नौजवानों को बड़ी संख्या में मुनाफे योग्य तथा आदर योग्य रोजगार दे सकता है।
परंतु भारतीय सरकारें, पहली यू.पी.ए. तथा अब वाली बी.जे.पी. सरकार के व्यवहार ने सिद्ध कर दिया है कि वे इस आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल भी लागू नहीं करेंगी; बल्कि उनका व्यवहार इनके बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। यह बड़ा तथा जोखिम भरा कार्य किसान आंदोलन ने करना है। इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त तथा संगठित आंदोलन का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिये देश के भिन्न-भिन्न भागों में कार्यरत किसान संगठनों का न्यूनतम सहमति आधारित मुद्दों पर संयुक्त मंच बनाये जाने का  प्रयत्न किया जाना चाहिये। केंद्रीय स्तर पर निर्मित संयुक्त किसान आंदोलन ही केंद्र व राज्य सरकारों की गलत कृषि नीतियों को परास्त कर सकता है।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2016)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ 
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੁਰੀਲੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਰੌਸੇਫ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. (ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਲੂਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਪੀ.ਟੀ.ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਬੀ. (ਬ੍ਰਾਜੀਲਿਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੌਸੇਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਥੇ ਹਨ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਵਿੱਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ'' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ (Accounting) ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ''ਬੋਲਸਾ ਫੈਮੀਲਿਆ'' ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ 'ਵਿੱਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ' 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਤਵ 2012-2014 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਣਾ ਦੂਰ, ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਵਾਸ਼' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਘੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅੰਦਾਜਨ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਸੇਫ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਥੋਥੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ 513 ਵਿਚੋਂ 367 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 137 ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ 22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ 10% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 90% ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 513 ਵਿਚੋਂ 299 ਮੈਂਬਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਡੁਆਰਡੋ ਕੁਨਹਾ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਨ ਜਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਏ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਆਰੋਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਇਕ ਨੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ (ਇਜਰਾਈਲ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਉਘੇ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਾਂਸਦ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸਾਨਾਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਲਹਾਂਤੇ ਉਸਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1973 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਨਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ 1964 ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1964 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1985 ਤੱਕ ਇਹ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਲ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਡੌਮੇਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੂਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਇਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਸਨ। 2010 ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਾਜੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ 4.9% ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੁੜ 10% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਉ ਪਾਲੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਾਊ ਪਾਲੋ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 77% ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ 10,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤਾਪਲਟ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਾੜ ਸਕਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰਕੋਸੂਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 800 ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਅਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਮੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਘਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੈ।''
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ 60 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਰੀਬੀਅਨ' ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾਂ 2009 ਵਿਚ ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲਾਲ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਰਨਾਂਡੋ ਲੂਗੋ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਗਲਬੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ, 'ਬਰਿਕਸ', ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਈ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ  ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਖਤਾਪਲਟ ਉਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਜੁਮਨ ਮੁਜਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ (ਏ.ਐਮ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ 5600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਧ ਬਟਾਈ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2001 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ  ਹਿੱਸਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਨ੍ਹਾੰ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਕਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੇਹਰ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਅਪ੍ਰੈੈਲ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਮੁਜਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 11 ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਸਨੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਇਹ ਜਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰੋਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਮਨ ਵੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,  50 ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸੇ ਢੰਗ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇੰਨਸਾਫ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਵਾਮੀ-ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧੱਰ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਇਕਲਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ।
ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਰਗੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਣੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਥਠੋਕਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 18 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਖਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਪਾਸੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 43 ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਜਹਾਜ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਤੇ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਸਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵਾਰੋ ਉਰਾਈਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2002 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅੜਿਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਾਣ 'ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ  ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।


ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 'ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਇਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 35 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਕੇ 46 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਿਆ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਲਾਇਸੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 60000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 70000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੀ ਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ 'ਟੋਟਲ' ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮੰਡੀ, ਬਰੀਟਨੀ, ਪੇਜ ਡੇ ਲਾ ਲੋਇਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਸੀ।
ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵਾਲਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 2010 ਵਿਚ ਸਰਕੋਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।