ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2015)

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ  

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਸਕੇ।
ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ, ਅਸੰਬਲੀ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਢਾਡੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਬਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਹਿ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ,  ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹੁਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦੰਭੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜਕੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਅਜਕਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਫੋਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹੋ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਜੇਹਾ ਬਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੋਣ। ਅਜੇਹਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਹੀ ਏਥੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੁਣਾਵੀ ਗਠਜੋੜ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਕੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੳਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜੋਕੇ ਸਦਰਭ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਕੜੇ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਬਾਅਸੂਲ ਰਾਜਸੀ ਪਛਾਣ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇਗੀ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ  (25-10-2015)

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2015)

ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ਗਰਾਮੀ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦਿੜ੍ਹਬੇ ਨੇੜੇ ਕੌਹਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਠ ਵਿਚ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜੂਸ਼ਾਹ ਮਿਸਰੀ ਵਿਖੇ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਬੱਧੀ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਡਿਆਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨਿੱਝਰਪੁਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਸਰ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ, ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਇਕ-ਅੱਧ ਜਨੂੰਨੀ, ਸਿਰਫਿਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨਵਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਹੂਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਫਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਜਬ ਰੋਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਅਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਠੇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਜਬ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ, ਪਾਵਨ ਗਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਥੇ ਇਹ ਇਕ ਤਕੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਧਲਾ ਬਣਾਕੇ ਉਸਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ'' ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੁਰਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਵਿਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਐਜੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਅਜੇਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ।   

- ਹ.ਕ. ਸਿੰਘ                             (25-10-2015)
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਤੇ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਬਰ ਚਿਹਰਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ''ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ'' ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ 8 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ  ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜਬਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਹਾਕੀਆਂ, ਰਾਡਾਂ, ਬੇਸਬਾਲ ਸਟਿੱਕਾਂ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕਣ/ਡੱਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਜਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲ ਚੁੱਗ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਅਤੀ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਤਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ/ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ। 10 ਸਤੰਬਰ, 15 ਸਤੰਬਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕ ਰੋਜਾ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ। 7 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ  ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ-
ਬੀਕਾਨੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ, ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਪਜੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਓਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਗੁਲਤਾਣ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਉਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੜਕਾਊ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਸਦੀਵੀਂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਸਖਤੀ? ਜੁਆਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ''ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ'' ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਨਸਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਬਰ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਦੁਖੜਾ ਰੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਅਗਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ''ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ'' ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ।           

- ਮਹੀਪਾਲ

'ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ' ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਲਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਭਾਵ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਦੁਆਈਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅੱਤ ਖਰਚੀਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਾਰ, ਅਰਧ-ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਘੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਜੀਆਂ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਘਰ ਜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਗੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਛੱਪੜ ਤੇ ਤਲਾਅ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ  ਤੇ ਮਰਦ ਬੇਘਰੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਉਜਰਤ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਕੁ ਉਜਰਤ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (No objection certificate) ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਢੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਅਵਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ! ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਟਾਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਇਤਿਆਦਿ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ, ਜੰਗਲ ਭਾਵ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦੀ 'ਗੋਲੀ' ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਵਿਉਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ 'ਕੇਡਰ ਭੱਤਾ'' ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋਣ, ਤਦ ਫਿਰ ਡਾਕਿਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ, ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੰਨੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ  ਆਦਿ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ 'ਗਉ ਭਗਤਾਂ' ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੰਡਰ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਢੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਗਊਆਂ ਤੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ  ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ  ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਰਾਗ  ਅਲਾਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਠੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ 'ਉਲੂ ਸਿਧਾਵਾਦੀ' (Pragmatic) ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਸਪਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ ਘੋਲ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਹ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ 'ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ' ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ, 18 ਅਗਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਊ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ, 10 ਸਤੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਧਰਨਾ, 15 ਸਤੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, 21 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਧਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮਾਂਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੰਜਲ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।
 

ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਐਕਸ਼ਨ 
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਰੂਪੀ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰੇਲ ਜਾਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ, ਹਿਸਾਰ-ਰਿਵਾੜੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਬਾਲਾ 'ਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 1270 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਡਗਰੂ 'ਚ ਲਗਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 26 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੈਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ।
(ੳ) ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ 644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ 75% ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਕਣਕ ਸਮੇਂ 50% ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ 33% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ੲ) ਨਰਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਗੀ, ਗੁਆਰਾ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਝੋਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਰਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
(ਸ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
(ਹ) ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 10% ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
2. ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ : ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
3. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ :
(ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗੀ।
(ਅ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਵਸੀਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
4. ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਅਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੇਗੀ। ਹਰਿਆਊ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
6. ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ :  ਹਰਿਆਊ ਅਤੇ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
7. ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਰੇ ਢੱਠੇ ਵਲੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ : ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਰਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨਸਮਰਥਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਾਬਤ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਾਉਣ, 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਹੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ।
 

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅੱਤੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2010 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ/ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 12 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ।
 

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜੁੰਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (Crony Capitalism) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ

ਮਹੀਪਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਰੋਜਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ; ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦੀ ਰਹੀ;  ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਆਰਥਕ ਘਪਲਿਆਂ ਯਾਨਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ  ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਖੌਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਐਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਕ ਮਲਵਈ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ''ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ'' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ  ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਦਾ ਆਗੂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਪਾਂ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ (1947 ਤੋਂ 2014) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤਾਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖੁਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਖਾਸਕਰ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਡ ਏਜੰਸੀ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ) 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਬੈਠੇ।''
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਚਾਰ ਚੰਨ'' ਹੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ  ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੌਨੀ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਨੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਂਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਸਭੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ''ਨਕੋਂ ਬੁਲ੍ਹੋਂ'' ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਾਵ ''ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ'' ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ''ਪਰਫਾਰਮ'' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ''ਉਦੇਸ਼'' ਲਈ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ। ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਲੁੰਗ ਲਾਣੇ ਨੇ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 'ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ'' ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਾਤਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ :
ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਰਜ਼ਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰੇਂਜਡ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹਨ ਕਿ, ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਨਘੜਤ ਕਿੱਸੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ਼ ਦਾ ਅੱਗ ਲਵਾਊ ਟੋਲਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਵੀਂ! ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ-ਟੋਡੀਆਂ-ਟਾਊਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਵਾ ਕੇ ਜਗੀਰਾਂ-ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹੇਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤਾਹੀਨ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਟ ਸਕਣ।
ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ (ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ) ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ''ਡਾਂਡੀਆ-ਉਤਸਵਾਂ'' ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਈਦਾਂ-ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ''ਦੰਗੇ ਕਰਾਊ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਊ'' ਇਰਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਂਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ''ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ'' ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੇਚ ਹੁਣ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਮਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੰਘ ਦਾ (ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਹੁਣ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਆਦਿ ਬੰਦ!
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਜੀਵੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਸਾਧ-ਸਾਧਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਸ-ਦਸ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ; ਤਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ; ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਸ਼ੁਗਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਰਬਚਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੰਤ-ਅਸੀਮ ਹੈ, ਮਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ''ਕੰਗਾਰੂ ਥੈਲੀ'' 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਮੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਖੇੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ (ਪੁਰਾਤਨ) ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਊਮਾਸ (ਬੀਫ਼) ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਖਾਈ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਖਸ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਖਲਾਕ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਗ ਲਵਾਊ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਵਾਸਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ-ਸਾਧਣੀਆਂ, ਸੰਘੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ''ਰਾਮ ਜਾਦੇ'' ਭਾਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 'ਹਰਾਮਜਾਦੇ'' ਭਾਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਈਸ਼ਟ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂ, ਸੰਘੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦੀਏ, ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ ਸਭ ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕੋਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਮਿਥਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੋ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਮੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਸਦੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਮਾਸ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਫ਼ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਊ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ (ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਫ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਗਊ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੰਘੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਆਮ) ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਗਊਵੰਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਭੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲਟਾਂ, ਜੁੱਤੇ, ਜੈਕਟਾਂ, ਬੈਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ''ਪਵਿੱਤਰ'' ਗਊ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ) ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ''ਨਾਮਣਾ'' ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ?'' ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਹਿਪ ਦਾ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਧਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ'' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ?
ਆਓ ਹੁਣ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਈਏ :
ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਤੰਭਾਂ .'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਟਿਕੀ ਹੈ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਣਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਲਿਪੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਊਂ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੰਘੀ ਗੱਪ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਅਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
1857 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਸਭ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਮੋਪਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੰਭਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਰੇ ਹਨ। ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗੀ ਪਠਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜਾਵਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਝੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਬਰੀ ਹਿਜਰਤ ਇਸ ਦੀ ਕਰੂਪ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ; ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੂਪ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਦੰਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅਤੀ ਨੇੜਲਾ ''ਤਬਾਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ'' ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1982 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ 35000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੰਜੋ ਗਮ ਦੇ ਭੱਜੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ''ਅਖੌਤੀ ਜਿਹਾਦੀ'' ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਲੀ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਿਲਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ, ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੇਤਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਕਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇਂ ਹਨ। ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗ ਫ਼ੰਨ ਖਿਲਾਰੀ ਗਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਣ ਵੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਪੇਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਫੜ ਪਟਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੂੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਮ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸੇੜਾ 'ਚ ਇਕ 52 ਸਾਲਾ 'ਅਖਲਾਕ' ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਐਮ.ਐਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਜੋ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਦਕਿਆਨੂਸੀ  ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ, ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਦੀਪ ਜਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਤਿਲਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜੁਗਨੂੰ ਦੇ ਟਿਮ-ਟਿਮਾਇਆਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੀਪਕ ਜਗੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੰਗਤ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਰਮਯੋਗੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦ-ਪ੍ਰਸਤ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲੀਹੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੋਚਣ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨੜ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੇ.ਐਸ. ਭਗਵਾਨ (ਕਰਨਾਟਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਵਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਵਾੜੀ (ਵੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ) ਨੂੰ ਐਮ.ਐਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਬੁਰਗੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 'ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ' ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਰਖੀ। ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਮੌਨ-ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਟਵਿਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਹਰ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤੀਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸੌ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦਿਓ, ਸੌ ਵਿਚਾਰ ਭਿੜਨ ਦਿਓ।'' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ, ''ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ'', ''ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ'', ''ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸਚੁ।'' ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨੋ।'' ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨ, ਤਰਕ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵਤੇ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਨ ਤਕ ਗਏ ਸਨ। ਤਰਕ-ਵਿਵੇਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਢਕੋਂਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਾਲ਼ੀ-ਬੋਲ਼ੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸਾੜਾ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਾਲੀ-ਬੋਲ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਕਾਂਗ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਰਗ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਸਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਮਾਸ  ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ  ਸੀ ਲਿਆ ਪਰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 52 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਜਾ ਵੜੀ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਧੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਗਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਕਰੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਤੌਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ''ਅਹਿਸਾਨ'' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਹਿਵਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਸੰਨ 1947 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ।  ਫਿਰ ਐਸਾ ਇਕਦਮ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਨਾ' ਗੋਬਿੰਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਐਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਕੀ ਗਊ ਦੀ ਜਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਰਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 'ਗਊ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ' ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਨੀਅਰ ਡੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਾਂ-ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜਿਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਐਸੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੱਚਮੁਚ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ 'ਇਖਲਾਕ' ਵੇਖੋ ਕਿ 'ਅਖ਼ਲਾਕ' ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਮੀਟ ਬਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ?
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ '800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 'ਰਾਮਜਾਦੇ' ਹਨ ਜਾਂ 'ਹਰਾਮ ਜਾਦੇ'। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਿੰਦੂ 4-4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ'' ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਫ਼. ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਰੰਗਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਸੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਨਾ ਬਾਜ ਨਾ ਘੁੱਗੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਜ. ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਮਲਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਥੇ ਘੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ  ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ/ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮੋਦੀ ਜੀ' ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਜੇ ਗਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ।' ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਵਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਬਾਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ 'ਪੰਚਜਨਿਆ' ਨੇ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ  ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ 'ਜਲ ਬਿਨ ਮਛਲੀ ਹਨ।' ਉਂਝ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ 'ਗਊ ਮਾਸ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼' ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਨ ਮਛਲੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ/ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਜੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਇਕੋ ਇਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ''ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੈੜੇ, ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।'' ਇਹੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾੳਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਹੀ ਸਰਬਉਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਫੇਰ ਨਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਤਾਂਡਵੀ ਨਾਚ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਇਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪੇਈ, ਸਾਰਾ ਜੋਸਫ਼, ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਬਾਸ, ਸਚਿਦਾਨੰਦਨ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਖ਼ਿਆਲ, ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ੍ਰੀਨਾਥ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਡੀ.ਐਨ., ਮੁੱਨਰਵਰ ਰਾਣਾ, ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਆਤਮਜੀਤ, ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ, ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਲੇਖਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਾਣੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਫ਼ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਓੜਮੇਂ-ਕੋੜਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇ ਲੇਖਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਕੜੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੰਘੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 41 ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਂਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰਗਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਜਾਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪੂਰਤੀ (ਸਪਲਾਈ) ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ/ਧਾਰਮਕ/ਨਸਲੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਵਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ 5500 ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਤੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੂਤਰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ  ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਰਕਮ ਦੇ ਚੋਣ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ''ਮਹਾਮਾਰੀ'' ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਡਰਗ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀ 2012 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ''ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਢਾਈ ਇੰਚ ਦੀ ਖੁਰਪੀ ਹੋਵੇ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡਰਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਊਂ ਆਇਆ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਜਗਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਗੁਰੂ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 'ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ - ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚਲੇ ਘੋਲ 'ਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ਼ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ 'ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 'ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ- ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ!' ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 'ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ - ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ' ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਰਾਕ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਉਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਨਾਫੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਹੋਣ, ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ, ਨਸ਼ੇ, ਧੋਖੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਦੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਾਇਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੜੰਬਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਾਗਾਰ ਦੀ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਪਰ ਇਥੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ' ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਰੰਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 16 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 6 ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ   ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਯੁਵਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਥੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਧਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਸੌ ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਢਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ! ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ''ਜਾਗ ਜਵਾਨਾਂ ਜਾਗ-ਚੱਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੀਏ।

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ

ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿਨਗ ਫੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ 500 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 218 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜਦਕਿ 282 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ (ਕੁੱਝ ਮਰੇ, ਕੁਝ ਅੱਧ ਮੋਏ) ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ; ਅਕਾਲੀ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 1912 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ''ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੋਸਟ'' ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ''ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸਿਫਿਕ ਕੋਸਟ' ਜੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ 'ਗਦਰ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ-ਇਕ ਪਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 19 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 24 ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਾਰਡਿੰਗ  ਨੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜਦ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਕਰੈਡਗਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਫਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਜਰਨੈਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਉਪਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲਨ ਖਾਨ ਵਾਰਡਰ (ਜੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ) ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਂਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦਰੋਗਾ ਮਤ ਸਮਝ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਕਤਰੇ ਹੈਂ, ਉਤਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ।''
ਅੱਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਗੁਣ ਗੁਨਾਉਂਦਾ ਸੀ :
    ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ,
    ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ।
    ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ,
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਭਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 24 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਗੰਦੇ ਲੱਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ''ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣਕੇ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ (65 ਲੱਖ) ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਤੇ ਲੱਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 31.86% ਹਿੱਸਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, 9.87% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, 17.31% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, 13.78% ਮਿਡਲ, 14.96% ਸਕੈਂਡਰੀ, 8.55% ਹਾਇਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 3.02% ਹਿੱਸਾ ਹੀ  ਗਰੈਜੁਏਟ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 0.66% ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ/ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਪਾਠ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਵਰਗੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਧਾਰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਵਿਰਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਰਾਹ ਹੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
 

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿਖੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ 2 ਬੰਬ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 128 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 48 ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲੇ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ 4 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੁਰਦ ਅਧਾਰਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. (ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਉਥੋਂ ਕੁੱਝ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. (ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਖਾਸਕਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੋਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ-ਕੇ.ਈ.ਐਸ.ਕੇ. (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼), ਡੀ.ਐਸ.ਕੇ. (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਟਰਕੀ), ਟੀ.ਟੀ.ਬੀ.(ਟਰਕਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਓ.ਬੀ. (ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਟਰਕਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ) ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਦ ਅਧਾਰਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਦੇ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਤ ਦਾਵੁਤੋਗਲੁ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੇਅਸੇਲ ਇਰੋਗੁਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ -''ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਜਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।''
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜਸ਼ੀ ਵਤੀਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ  ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ -''ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਭੀੜ ਉਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ''ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ (ਪੁਲਸ) ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ।'' ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਲਾਹਤਿਨ ਡੇਮੀਰਤਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ''ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।''
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ 2002 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 550 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 258 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਰਦ ਅਧਾਰਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 13% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਰਦੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਦੀਆਵਾਕਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 13.1% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 694 ਕੁਰਦ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਅਿਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰੁਕ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਬਾਨੀ ਦੇ ਕੁਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 34 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ। ਸਿਜਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ 21 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਉਤੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਨਸਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਈਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਰਦ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਕੇ.ਕੇ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਕ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਂਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਵਾ ਕੁਰਦ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੰਖਾਰ ਇਸਲਾਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਸੰਗਠਨ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਰੀਆਈ ਸੂਬੇ ਕੋਬਾਨੀ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਰਦ ਲੋਕ ਪੀ.ਕੇ.ਕੇ. ਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਕੇ.ਕੇ. ਦੇ ਉਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮੁਖੀ ਅਬਦੁਲਾ ਓਕਲੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਰਸਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕੁਰਦਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੁ ਜੂਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 330 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 258 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ 10% ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 13.1% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੀ.ਕੇ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੀਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੇ. ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲਾ ਓਕਲੈਨ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 694 ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਹਮਲੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਆਮ ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਵਿਆਪਤ ਸੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਇਕ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਥਾਂਹ 'ਤੇ ਅੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤਾਂਬੂਲ ਵਿਖੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ-ਕੇ.ਈ.ਐਸ.ਕੇ, ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਕੇ., ਟੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਓ.ਬੀ., ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਸਨ -'ਇਰਦੋਗਨ ਚੋਰ ਤੇ ਹਤਿਆਰਾ ਹੈ', 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ', 'ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਂ।'
10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਲੇਹਾਤੀਨ ਡੇਮੀਰਤਾਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-''ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹਰ ਸਮਾਜਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ (ਹਿੰਸਾ) ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।''