ਸੰਪਾਦਕੀ : ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ

ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬੀਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. (ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ (ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਨਾਂਅ ਦਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਿਖਾਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੋਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ'' ਅਤੇ ''ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ'' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ ''ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੁਹਿਰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਨੁਸਾਰ।'' ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਬੋਲਕਰ, ਪੰਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ-ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਏਸੇ ਲਈ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪੱਖ-ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਿ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਟਕਰਾਅ 'ਚੋਂ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਠਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ :ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 36 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੜਕ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਸ  ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਜਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਗਰਿਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, ਸਿਨਮਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਧੂੰਆਂ, ਇਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਲਾਉਣਾ ਫਖ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਘਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ, ਜੋ ''ਪੂਰਾ ਸੱਚ'' ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ, ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਠੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਡੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰੂਨ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਡੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਡੇਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੌਲਦੇ, ਵਿਗਸਦੇ ਇਕ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਹਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿਚਲਾ ਵਿਭਚਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਕਰਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ, ਪਰਮਹੰਸ ਨਿਤਿਆਨੰਦ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਨੰਦ ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਬੁਰਜਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲ ਸਕਦੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਣ, ਵਿਗਸਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਭਰੇ ਇਕ ਡੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁਲਾਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਰਿਝਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੱਨਤੋੜ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਏਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੱਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
- ਇ. ਚੁਗਾਵਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 380 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੂੰੂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨੀਯਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ''ਹਰ ਹੀਲੇ'' ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਹਨਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਅਜੋਕੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ 'ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ' ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਢੁਕਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੂਪੀ 'ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ' ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨੰਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੈਤਿਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚਲੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਵਿਰਾਰ ਨੇ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿਕਦੇ ਚਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਗੂ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੀਰਨਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਦੁਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਉਪਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਕੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ  ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਢੰਗ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ  ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ  ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਭਗਵੇਂ ਬਰਗੇਡ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਜਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਭਰੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲੈਨਿਨਗਰਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵਤ ਅਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ

(ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ' ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।) 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ  ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਜੁਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਰੂਹ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਉ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਖਤ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਜਾਲਮ, ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਣਮਨੁਖੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਛੱਤ, ਕਪੜੇ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਣ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਅ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇਕ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਜਿੱਡੀ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਮੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਪਵਿਤਰ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖੱਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਤੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਛਲਾਵੇ ਭਰਪੂਰ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.  ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਠੰਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਗਰਦਾਨਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 6.5 ਤੋਂ 7.5% ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.1% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ  ਦੇ ਛਪੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੂਦ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 30516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 65876 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 65896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ (5qu}t਼) ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (Surp&us) ਪਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਨ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨਾਲੋਂ 2.46 ਲੱਖ 60 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਕੇ 15.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਪਏ ਫਾਲਤੂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਦ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 13400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ 2.87 ਤੋਂ 3.09 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਲਈ 3.54 ਤੋਂ 3.77 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  (ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਜਨਸ, 12 ਅਗਸਤ 20017 ਵਿਚ ਛਪੀ ਮਾਈਊਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। 'ਬਿਜਨੈਸ ਟੂਡੇ' ਨੇ ਇਕ ਆਰਥਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ (1.5 ਮੀਲੀਅਨ) ਰੁਜਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਕੇ, 40 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰਵੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 6.75 ਤੋਂ 7.5% ਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ (2016-17) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 12.7% ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 5.3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ੳਸਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ 5.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10.8% ਦੀ ਥਾਂ 5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਈ ਘਾਟ ਨਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 52.42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਹੁਣ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 'ਅੰਗਰੇਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 14 ਅਗਸਤ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -''ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ, ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।.... ਨੋਟਬੰਦੀ ਭੈੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਮੌਕਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।''
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਛੱਡਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਲੰਘਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ. ਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 26-28 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2001 ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਥਿੜਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜ਼ਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੂਹਿਰਦ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਧੰਰ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23-26 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ਼ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਬਾਬਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਉਕਤ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੋਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਰੀਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਨਿੱਗਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ।
ਉਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਬਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਪਠਾਟਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਲੈਨਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਚ ਸਹੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਮਤ ਪਰ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੀਲ ਪਥੱਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 200 ਡੈਲੀਗੇਟ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੇਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੋਵਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਰਾਜਸੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਕਤ ਸੇਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ  ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦਖਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵਗੇ। ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਢਿਆਂ 'ਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਯੋਧੇ ਇੱਥੋ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਛੂੰਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਕਮਿਉੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ੱਕਰ, ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੁੱਟ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੱਭਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਣਿਕਾ ਕਾਂਡ; ਹੈ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬੇਆਬਰੂ, ਏਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਪਾਕ ਹੈ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਕਰੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ (ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ) ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ (ਯੂਟੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚਿੱਤਰੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਰਣਿਕਾ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਣਿਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਣਿਕਾ ਇਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਸਲ 'ਚ 'ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦੇ' ਹਨ। ਜਦ  ਵਰਣਿਕਾ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354-ਡੀ (ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 185 (ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 341, 365 ਅਤੇ 511 ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਤਰਜਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਢੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਵਰਣਿਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਟ 'ਤੇ 9 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਰਣਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਫੇਸਬੁੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਰਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾਲਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਵਰਣਿਕਾ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵਰਣਿਕਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾਲਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ 'ਚ ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਵੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਸੀ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸ਼ਾਈਨਾ ਐਨਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਵਰਣਿਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ 'ਅਖੌਤੀ ਪੀੜਤ ਬੇਟੀ' ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।
ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਖ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ  ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ  ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਵਰਣਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਤਹੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ (ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਾਬਤਾ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਏਨੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ  ਘੁੰਮਦੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ (ਯੂ.ਟੀ.) ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰੂਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਇਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣਿਕਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ''ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ'' ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਰਣਿਕਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਖੁਦ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਣਾ ਰਾਹ ਖੁਦ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 1994 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਫਰੈਂਚ ਲੜਕੀ ਕਾਤੀਆ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਤੀਆ ਏਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਣਿਕਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤੀਆ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2012 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਕੇ ਭੱਜ ਆਈ। ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼ਰੇੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਣਿਕਾ ਦੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਪਈ ਮਿਲਦੀ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੱਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੱਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ੳਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਘੇ ਕਵੀ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ;
ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਬੇਆਬਰੂ, ਏਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਪਾਕ ਹੈ
ਕੰਜਕੋ ਮਰਜਾਣੀਓਂ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕਦੇ।

ਘੋਰ ਨਿਰਦਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

15 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 70ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਤਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ 64 (ਜੋ ਮਗਰੋਂ 71 ਹੋ ਗਏ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁਹੱਥੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਬੁਖਾਰ (ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਸ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ 'ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ' ਮਿਲ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਕਹਿਰ ਇਹ ਕਿ 1958 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਯੋਗੀ' ਨੂੰ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜੇ ਵਾਲੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਯੋਗੀ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। 12-13 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਾਘਵਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਤੜਫ਼ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਤਲ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ (ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ 67 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਸਬੰਧਤ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਉਹ 71 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ-ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ' - 'ਖੁਆਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ।' ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੀ (ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ) ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਹੋਰੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼/ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਦ ਐਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੜੀ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਆਕੜਨ, ਲਕਵਾ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 250 ਰੋਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੱਛਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ, ਚਿੱਕੜ, ਟੋਭੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਰੋਗ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ 'ਆਇਆ ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਮੋਏ ਗਰੀਬ, ਆਇਆ ਹਾੜ ਤਾਂ ਮੋਏ ਗਰੀਬ'। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1958 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ 1970 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ 50% ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਂਜ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 46% ਘੱਟ ਵਜਨੀ ਹਨ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਹੀ 1000 ਬੀਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 5 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25% ਮਾਵਾਂ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 42% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 15 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪੇਚਸ਼ (ਡਾਇਰੀਆ) ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 183ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 1.2% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ 6% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 58% ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ 'ਯੋਗੀ' (ਸਾਧ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਰੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦਇਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ (ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਸੀਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਊਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਆਖ ਕੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ  ਉਹ ਪੇਚਸ਼, ਟੀ.ਬੀ., ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਣ। ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਲ-ਪਲ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਟੀ ਰੋਮਿਓ ਸਕੁਐਡ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਅਖੌਤੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ (ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ 'ਗੰਗਾ ਗਰਾਮ' ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਕ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉੱਮਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉੱਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ 'ਨਾਟਕ' ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਉਸਨੂੰ  ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਰਕੇ ਪਾਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 'ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮ ਮੁੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 'ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦੈ।ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-''ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੇ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ-''ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, 'ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ?' ਕਿੱਡਾ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ! ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-''ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਕੋਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੈਨਿਨ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਾਤ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਰ 'ਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ 'ਲੈਨਿਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖੈਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।''
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿੰਬ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬੰਬਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਰੂਰ ਕਬੂਲਿਆਂ ਸੀ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਬਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਯੋਗ ਲਫਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਕ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ''।
'ਇਨਕਲਾਬ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਜਨਤਾ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ 'ਇਨਕਲਾਬ'। ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੜਿਆਂਧ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਹਿਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।''
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ-''ਮੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ-ਹੱਸਦਿਆਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਧ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚਲਾ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਇਰਕੋਨ' ਅਤੇ 'ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ.ਏ.' ਨੇ ਰਲਕੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ, ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਸ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭੋਪਾਲ, ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਨੇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਝੀਕੋਡ, ਥਾਣੇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਉਦੇਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਟਰਮੀਨਸ, ਕਮਾਖਿਆ, ਕਾਨਪੁਰ, ਹਾਵੜਾ, ਇੰਦੌਰ, ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਬੋਰੀਵਲੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਨਮ ਤੇ ਚੇਨੰਈ।
1825 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਬੰਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ, 1910 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7600 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 'ਏ-1' ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 60 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 332 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮੂਚੇ 23 ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਏ-1' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਾਂਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ 2014-15 ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 411 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 100 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 250 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇੇੇੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 2200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ 17,245 ਮੁੱਰਬਾ ਮੀਟਰ ਜਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸਲ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 45 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਵੀ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਲੀਜ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਦਫਤਰ-ਕਮ-ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਕ ਮਲਟੀਸ਼ਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਕ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਇਕ ਲੋ-ਬਜਟ ਹੋਟਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੀਜ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਜ ਹੋਲਡਰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦਾ ਚਾਲਨ, ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉੱਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ-ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ 2011 ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 'ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯੁਕਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਲਾਇਨਾਂ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ (ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ, ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ), ਰੇਲਵੇ ਬਿੱਜਲੀਕਰਨ, ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਟਰਮੀਨਲਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਆਧਾਰਭੁੂਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਾਈਡਿਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ-ਮਧੇਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅਲਸਤੇਮ ਤੇ ਮਾਰਹੋਵਰਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਡਿਜਾਇਨ, ਵਿੱਤ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਰੇਲ ਵੈਗਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਲ-ਡੱਬੇ ਤੇ ਇੰਜਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਚਾ ਸਟਾਫ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਖਿਆ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੇਲ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਲ ਭਵਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ  ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲ ਵਜਾਰਤ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ -ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ, ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਰਕੋਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਥੋੋਕ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ  ਘੱਟਣਗੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਗੂਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 53% ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 47% ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ 12,617 ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੋੋੜਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ-ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਵੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਇਸਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਦਾ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਸੱਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂੱਚੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਉਸਾਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲੋੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਗੱਤ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ

ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ (ਜੋਬ ਕਾਰਡ) ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ  ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਲਾਅਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ  ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੇਬਰ (P}ck and 3hose) ਚੁੱਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਭਾ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਅਦਿ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

16-17-18 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਫਲਾਨੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਟੀਕੇ' ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ 1928 'ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਧਰਮਨਿਰੱਪਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਲਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਲਾਸ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ 'ਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਪਾਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਤੀਆ (ਹਰਿਆਣਾ) 'ਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਮੁਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੇਐਨਯੂ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਨਜੀਬ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਗੁਰਮੇਹਰ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉੱਦਮ ਨਾਲ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ..' ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਵ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।                          

- ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਘਟਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਨੂੰ ''ਸਾਥੀ ਫ਼ੀਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੰਡਾਲ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੱਕਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (R$P9 ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਸੰਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ (ਸਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ) ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਉਰਜਾ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਲ ਫ਼ਰੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਮਾਤਾ ਵੀਰਾਂ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਜ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਕਤੀ, ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਵ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸੈਮੂਅਲ ਜੋਹਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਯੁਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਾਥੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਆਦਮ ਕੁੱਦ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਸੂਹਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਥੀ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਧੂਨਕੀਆ

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ?

ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ' (ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਓ.) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਓ. ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ :
 

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 

ਬੈਂਕਾਂ  ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ (Merger) ਨਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ (Consolidation) ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭੂਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ (ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ) ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ।
 

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ (Financial Resolution of Deposit Insurance) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਓਰੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨਪੀਏ) ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰੂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਘੇ ਆਗੂ ਹਨ।)

ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਬੇ-ਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦਿੱਤਾ

ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ 

ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 'ਘਰ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਵਲੋਂ 1974 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 95 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜ੍ਹਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਾ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪੱਖੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ 52ਵੇਂ ਦਿਨ (20 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਚੰਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂਵੀਟਵੇਂ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1973 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1974-75 'ਚ ਟਪਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ  95 ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 22 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 95 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ 'ਸੰਨਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 183 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਖਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25-30 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ  ਤੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਮਕਾਨ ਕੁਝ ਕੱਚੀ ਕੁਝ ਪੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ  ਤੇ ਪਹਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਕਾਇਦਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 1995 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਤ ਹੱੜਪਣ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ  ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਚੇ ਕੁੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਜਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1562 ਵਿਰਾਸਤ ਕੁੰਨਣ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 1-2-2011 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਾਕਰਤਾ ਆਦਮੀਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ  ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕੁੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1562 ਖਾਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨ ਹੱੜਪਣ ਲਈ ਝੁੂਠੇ ਤੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਕਰ ਸਕੇ। ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਕੀਲ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾਂ ਸੀ ਉਲਟਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ  ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਹੜਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਆਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ-ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਰੁਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਹੂਵੀਟਵੇਂ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਦਵਾਏ ਉਥੋਂ ਮੁੜ ਆਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਨਾਇਬ ਤਰਿਸੀਲਦਾਰ ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ  ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 300 ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਲੋਕ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੰਨ-ਸਟਾਰ ਪੈਲਸ, ਜੋ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100-150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ-ਮੀਟ ਖਾ-ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆਏ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਪੈਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਲਾਹ 'ਘਰ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਪੈਲਿਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਿਭਾਈ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਉਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਤਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ. ਆਈ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ-ਡੇਢ ਵਜੇ ਪੈਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ 8-10 ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਟੇ-ਰੋੜੇ ਭਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁੁੱਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਈ।
ਉਕਤ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਲੱਠ ਮਾਰ ਤੇ ਭੋਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿਤੇ ਤੇ 8-10 ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁਟੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮੰਜੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਟੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦਕੇ ਲੈ ਗਏੇ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਢਾਉੁਣ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰੰਘ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦਾਸਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਦੀ  ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿਚ ਆਉੁਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਜਮਹੁੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਸ਼ ਗੁਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉੂਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਂ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੱਕਤਰੇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਰਾਉੂਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲੋਪੋਕੇ ਹਰਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ, ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਚੁਗਾਵਾਂ-ਲੋਪੋਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜਕੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਗਸਟਰਾਂ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤੇ 'ਘਰ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇਹਰਟਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੁਧਾਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਆਮਦ 'ਚ ਨਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 'ਸੁੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ।' ਗੜਗੱਜ ਨਾਹਰਿਆਂ 'ਚ  ਜੁੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਆਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ, ਘਰ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰੀਕੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਵਰਪਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਸੀ. ਸੈਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਟਪਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ  ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਉਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਸਖਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁੱਜੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਜਨਾਲਾ ਡਾ. ਰਜਤ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ  ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ  ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਚਿੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ। ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿੱਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ।
ਅਜਿਹੇ ਧਾੜ੍ਹਵੀਆਂ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।