ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਮਾਰਚ 2016)

ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾ-ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਵਿਚ, 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਨੌਤੀਆਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੜਦੁੰਬ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ; ਉਸ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨਾ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਤੰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਏਥੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਗਰਾਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਸਮਝਕੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਠ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਵ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਜਾਮੇ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਟੋਲੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਕੁ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ, ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8-10 ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ-ਪਾਊਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂਕਿ  ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਅਨਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮਾਰਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਹਾਸਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਉਭਰੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

(25-2-2016)

ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਜਬਰਦਸਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਖੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ' ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ  ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਐਸ਼ੋਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਉਚ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ, ਅਖੌਤੀ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਦੀ ਹਰ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ। ਇਹ ਧਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 'ਪਵਨ ਤੇ ਪਾਣੀ' ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਚੰਬੜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। 'ਬਾਦਲਾਂ' ਤੇ 'ਅਮਰਿੰਦਰਾਂ' ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ (ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ) ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ 10-20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਸਾਈਂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਆਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਬ ਉਪਰ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ  ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਂਹ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਂਹਦੀਆਂ ਬਿੱਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਬਣੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਦਸਤਕਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਟੋਲੇ ਚੌਂਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ' ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ 'ਕ੍ਰਿਪਾ' ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਖੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਚਤਾ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਸੀਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ 'ਬਾਬੇ' ਹੋਰ 'ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ' ਲਾ ਕੇ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਬੇਬਸੀ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ''ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ'' ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ? ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਮਕਾਨ, ਸੰਤੁਲਤ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ, ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ/ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੋ-ਜੋਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ' ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸੰਗ ਭਿੜਨ, ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਏ ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ  ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਜੇ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੀਤ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਲੀਲ ਰਹਿਤ ਭਾਸ਼ਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਾ  ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪਾਸ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ-ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਹੱਲ ਵਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1973 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1973 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਸਰਪਲਸ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮਦ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਨਾਹਰਾ 'ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਕਾਰ ਦੀ' ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿਹਾਰ  ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੂਨੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। 1991 ਪਿੱਛੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਿਲਖਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨੀਮ-ਜਗੀਰੂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
 

ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1970 ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਠਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਗਈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੀਜ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟੂ ਫੰਦਾਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1991 ਤੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗਲ ਘੋਟੂ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਮੱਕਾਰ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰਿਕੜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮੂਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵਦਾਨੀ ਸੱਟ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ 15ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ  ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀ  ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੱਦ ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਕੇਰੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਔਖੇ ਅਤੇ ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 12 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਠੋਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਘੜਨ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ (1907), 1930ਵਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 1959 ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਸਿਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਿਊਕਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਘੜਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ 2010 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਖਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਖੁੱਸੀ ਰਿਆਇਤ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
8 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਆਂ (4500 ਤੋਂ 5000) ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅਤੇ 22-27 ਜਨਵਰੀ 2016 ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ  ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ
1. ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
2. ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ :
(ੳ) ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ।
(ਕ) ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਖ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ - ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਕਨ੍ਹਹੀਆ ਕੁਮਾਰ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਲੰਘੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲੀ ਐਸ. ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੈਰਖਵਾਹ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਰਚਾ (ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ (ਬੈਕਫੁੱਟ) 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ, ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਧੁਨੰਤਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੀ ਬੀਮਾਰ ਅਨਸਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ 1947 ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼) ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1898 ਵਿਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਨਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਜਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਕਨ੍ਹਈਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਵਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਉਚ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁੜੀਏ!
1951 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀ ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਗੱਚ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ''ਮਸ਼ਹੂਰ'' ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1962 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪਨਪੀ ਹੈ।
30 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ; ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ; ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ; ਇਕ ਵੇਰ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ; ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
ਲਗਭਗ ਐਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਅਤੇ ਫਾਲੀ ਐਸ.ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 42ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ (124-ਏ) ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ (124-ਏ) ਅਧੀਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ''ਪੜਤਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਜਦਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਆਉ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੂਬਹੂ ਛਪੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
''ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਅਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਨਾਗਪੁਰ' ਅਤੇ 'ਝੰਡੇਵਾਲਨਾ' (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼) ਤੋਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 80% ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦ ਕੱਲ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਆਗੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਸੀਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 17% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 'ਹਮ ਖੂਨ ਸੇ ਤਿਲਕ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਗੋਲੀਓਂ ਸੇ ਆਰਤੀ' ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਾਈਂ ਡੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜੇ ਊਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ।
ਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ'' ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ?
ਦ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਤਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ''
ਇਹ ਹਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਤਾ (Propagandist) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਰਾਜਕ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਕ ਜਹੀਨ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਧਾ ਹੈ।
ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਅੱਤ ਸਰਗਰਮੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਰਾਜਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਦੋਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਨਤ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ।
ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ (ਝੂਠੇ) ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ''ਜਨਾਬ'' ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸੱਈਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਕੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਖਲ (ਫੌਰੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ! ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਛੱਪ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੂਬਹੂ ਛਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
1. ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਿੱਕਾ ਹੈ।
2. ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧੂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖਟਕਦਾ ਹੈ।
3. ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 'ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪਦ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ' ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਉਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਿੰਬ, ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।''
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਝਲਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਝਲਕਾਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਦੇ ਇਸਾਈ, ਫੇਰ ਦਲਿਤ (ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ) ਤੇ ਹੁਣ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੋਕਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਲੱਠਮਾਰ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਓ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੀਕ ਜਮੇਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਆਬ, ਇਹ ਦਲੀਲ, ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਦੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਮੁਨਸਿਫਾਂ' ਨੇ  ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ' ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,  ''ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ) ਤੂੰ ਕਿਥੋਂ ਆਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਮੈਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ।'' ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਿਓਂ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਆ ਧਮਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ।
''ਤੂੰ ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ' ਆਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ।
''ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ।' ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੀਖ਼ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਇਸਨੇ ਵੀਡਿਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾ ਇਥੋਂ।''
ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਖੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕ ਪੁਲਸੀਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁੜ ਵਾਪਰੇ, ਚਲਾ ਜਾ।'' ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਉਹ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੇ ਸਨ।''
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਕੱਲੇ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। 9 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਨੇਨ ਸ਼ੈਰਿਫ ਐਮ. (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ), ਅਮਿਤ ਪਾਂਡੇ (ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ.7), ਅਕਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ਮਨੇ (ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਇਮਜ਼), ਅਮੀ ਤਿਰੋਡਕਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਨ), ਸਨਾ ਸ਼ਕੀਲ  (ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ), ਸ਼ਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ (ਸਹਾਰਾ ਸਮਯ), ਅਮੀਆ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਨ ਜਾਵਿਦ (ਡੀ.ਐਨ.ਏ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧਾਵੇ ਵਕਤ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬੀ. ਐਸ. ਬੱਸੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਮੂਲੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਅਮੀਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ।''
17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ.ਐਸ.ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਜਦ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਝੁੰਡ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੁੱਟੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਅਸਲੋਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਡਾਂਗ ਲਈ ਭੱਜਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ   ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਹਰੇਨ ਰਾਵਲ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਐਨ. ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਪੈਨਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਤਲਾਂ, ਪੱਥਰ, ਟੁੱਟੇ ਗਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਲੇ' ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨ.ਡੀ.ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਈ 'ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਹੁੰਚ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਕੀਲ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਰਜਣ 'ਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਦੇ ਚੋਗੇ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ''ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?'' ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਰਭੂਮੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਜਮ ਨਾਂਅ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈਆਂ 9 ਪੋਸਟ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ' ਦੀ ਤੁੱਖਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਗਏ 'ਸਬਕ' ਵਾਸਤੇ 'ਸਹਿਯੋਗ' ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 'ਜੈ ਹਿੰਦ' ਕਹਿਣਗੇ।''
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ 'ਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ  ਕਰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਡਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ' ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ  ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ  ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਰਾ ਬੀਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ  ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਛਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿੱਦ ਡੇਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੂਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1992 'ਚ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮਸਜਿੱਦ ਡੇਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2016 'ਚ 'ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਰ' ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ : ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਣ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
 

ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ23 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਕਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਲ 23 ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਏਨੀ ਘਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਕਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਤੱਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਜੈ ਘੋਸ਼, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲੇਖਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਕੀ ਰਹੀ ਕਾਮਨਾ ਜੈਸੀ, ਭਗਤ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤਿਨ ਤੈਸੀ।
ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਨਸੰਘ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖ ਲਈ ਜਨਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।
ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਵਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 1930 ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖ ''ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ'' ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਧੁੰਦ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟ ਬੁੱਕ' ਦੀ ਇਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਤੀਨਮੂਰਤੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 1994 ਵਿਚ ਹੀ ਛਪ ਸਕੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਤਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿੰਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿੰਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਹੱਸਦਿਆਂ-ਹੱਸਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਡੁੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੂਸ ਦੇ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਡੁੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸਾਹਿਤ ੳਸ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਵੇਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਬਣਿਆ। ਡਰੀਮਲੈਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪੰਜ ਜੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ-ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਨਨ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ੳਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜੋ 408 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ ਬੁੱੈਕ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਸੁਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮਨਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ  ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਚੂਲੋਂ ਬਦਲਣ, ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਲੈਨਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਜ੍ਹੇਲ- ਨੋਟਬੁੱਕ' ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਮਨਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚਣ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਾਲੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝ ਲਵੇਗੀ-ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਉਂ?ਦਸੰਬਰ 1929
ਜਨਾਬ ਐਡੀਟਰ ਮਾਡਰਨ ਰੀਵੀਊ
ਤੁਸੀਂ 'ਮਾਡਰਨ ਰੀਵੀਊ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਨਾਅਰੇ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਅਰਥ ਨਾਅਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੌਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗ ਭਾਰਤੀ, ਇੱਜਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਾਮਰ, ਜਬਾਨ ਅਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 'ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਤਿਨ ਦਾਸ!' ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਫਤਹਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਟ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜਤ ਆਦਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਪਿਰਟ ਉਹ ਰੂਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸਪਰਿਟ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਨੂੰ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪਾਕ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਕ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਤਸੌਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਉਨਤੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਸ ਜਮੂਦ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਰੱਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾ ਸਕਣ। ਇਨਸਾਨੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਿਰਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 

ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਕੇ.ਦੱਤ22 ਦਸੰਬਰ, 1929 ('ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿਚ ਛਪਿਆ)
 

(ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਭਗਤ ਸਿੰਘ : ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ' ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
 

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਜਣਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਝਾਕਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ; ਉਸਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਔਰਤ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 100 ਲੜਕੀਆਂ ਘਟ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 150 ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦੇਣ, ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਉਸਰਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਅਜਿਹੀ 'ਗਲਤੀ' ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੇੜੇ 'ਵਰ' ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੂਨ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਤਾ-ਕਮੱਤਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 'ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁੰਡਾ' ਜੋ ਚਾਹੇ  ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰੇ ਸਭ ਮਨਜੂਰ ਪਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਜਾਈਂ ਗਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਪੇਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਤੇ 'ਕਾਮੀ' ਬਣਕੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੇੜਿਆ ਵਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਢੋਈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ।
ਦਾਜ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਜ ਘੱਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 8400 ਕੇਸ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਾਜ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਦਕੀਆ-ਨੂਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ। ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚਾ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੇੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਠਵੀਂ, ਹੱਦ ਦਸਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹਿੰਮਤ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਘੰਟੇ 100 ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੱਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕਲੰਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੀਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਉਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰਦ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਔਰਤ ਜੋ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਇਕ 'ਜਾਤ-ਜਮਾਤ' ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਝੱਟ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸਦਾ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖਾਂ-ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੂਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਉਸਦਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਉਪਰ ਤਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਹਨ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਣਨਾ ਹੈ ਮਰਦ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਫੇਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਉਸ ਮਗਰ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਐਸਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਕ੍ਰੈਚਿਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਹਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗ ਤਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ 'ਹਿਫਾਜ਼ਤ' ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਮਾਲਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ +2 ਪਾਸ ਹਨ, ਕਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਕੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ +2 ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਐਨਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ।
ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਇੰਨਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਂਸੀ ਜੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੂਸਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਐਡ/ਐਮ.ਫਿਲ ਟੀਚਰਾਂ ਤੀਕਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ। ਉਹ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵੀ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਇਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਨਿੱਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਮਾਰਚ 2016)

ਕੈਪਟਨ ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਨੱਈਅਰ ਬਰਮਿੰਗਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈਆ ਬੋਦੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ, (ਨੱਈਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਦਮਪੁਰਾ, ਪਿੰਡ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਮੱਲਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) ਵਲੋਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨਵਕਿਰਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ।
 

ਸਾਥੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੌਂਧੜੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੋਵਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਧੂ ਰਾਮ (ਪਿੰਡ ਪਾਹਲੇਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਿੰਡ ਚਨਨਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੇਮਿੱਠੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅੋਢਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵਿਲੀਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੁਪਾਲੀ ਰਾਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਉਪਲ ਵਾਸੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਕਰਨਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਪਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸਾਥੀ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਬਿਆਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ'  ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ?

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਚ.ਸੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਪੁਨੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਐਫ.ਟੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ) ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਰੋਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਦ੍ਰੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (124ਏ ਆਦਿ) ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਹਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਘਚੋਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਚਿਚਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਫੇਕ (ਫਰਜ਼ੀ) ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਅਤਿਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ , ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ''ਨਾਮਣਾ' ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸੱਈਅਦ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ' ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੱਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਕੇਟ ਵਰਗੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੀਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ! ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਪੀ ਗਈ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਸਰਵਾ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ., ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਖੁਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਲਈ ਚਲਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ''ਸਾਮਣਾ'' ਆਦਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲੇ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ ਦਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ) ਇਕਲੌਤਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸੰਗਠਨ-ਤੰਤਰ ਸਵੈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਚੋਣਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਥੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ-ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਔਸਤਨ 256 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਦਾਮਿਨੀ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਹੇ-ਰਵਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਫਿਲਮਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖਾਸਾ।
ਇਹ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮੋਦੀਨੁਮਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਾਕਰੂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ  ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ.ਐਨ.ਯੁ. ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਨਰੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਿਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਭਰਮਾਊ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਰਹਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰਪੂਰਨ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਕੜਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ''ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ'' ਆਦਿ ਦੇ ਏਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 'ਬਖੀਏ' ਉਧੇੜੇ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਫ਼.ਟੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਪੁਨੇ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀ ਥਾਂਈ ਚੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਮਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਜੀਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਜੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨ।
ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੁਲੰਦ ਵਾਂਗ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਚੇ ਜੋ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਖਿੱਝ ਹਰ ਕੋਝਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ।
ਉਂਝ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਵੈਘੋਸ਼ਿਤ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਘੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਖੰਡਣਵਾਦੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ             ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਲਮ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ-ਘੋਖਣ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾਂ-ਭਾਸ਼ਾਈ-ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰੋਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ! ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।                   

- ਮਹੀਪਾਲ

आम आदमी पार्टी का वर्गीय दृष्टिकोण

मंगत राम पासला

कांग्रेस पार्टी (यू.पी.ए.) और वर्तमान भाजपा (एन.डी.ए.) के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकारों की जनविरोधी नीतियों से आम जन, विशेषकर आर्थिक रूप से निचोड़े व लूटे जा रहे जनसमूह अत्यंत दुखी एवं परेशान हैं। जिस गति से महंगाई, बेकारी, गरीबी व भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस से पूरे देश के आम लोग त्राहि-त्राहि कर उठे हैं। उधर तेज ‘आर्थिक वृद्धि’ एवं ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ जैसे धोखेपूर्ण शब्द-आडंबरों द्वारा शासकों ने इतनी धुंद बिखेर दी है कि लोग पूर्णतय: ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लोग इस मकडज़ाल से निकला चाहते हंै। किन्तु नग्न सत्य यह भी है कि श्रमिक आबादी की बहुत भारी संख्या अभी भी इस मंदहाली के मूल कारणों को समझने में पूरी तरह असमर्थ है। वह कभी इस मंदहाली का कारण अपनी बुरी किस्मत समझ कर बेबस हो बैठ जाते हैं, या फिर एक किस्म की शासक पार्टी का पल्लू छोड़ दूसरी का जा पकड़ते हैं। जबकि यह एक अटल सत्य है कि शासक वर्गों के सभी दल व उनके नेता एक जैसे ही वर्ग चरित्र के होने के कारण एक जैसे ही कार्यकलापों में लिप्त रहते हैं।
इन हालात में शासक वर्गों की सरकारों के विरुद्ध लोगों में पनपे रोष को भांपते हुए, संसार व देश में, कार्पोरेट घराने एवं उन के हितों के रक्षक राजनीतिक दल, सुचेत रूप में यह जुगाड़ लगाते हैं कि लोगों में व्याप्त रोष कहीं क्रान्तिकारी परिवर्तन की ओर न मुड़ जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासक वर्ग हर संभव प्रयत्न करते हैं कि लोगों के गुस्से का प्रगटावा ऐसे तरीकों से हो कि लोग अपने मन की भड़ास तो निकाल लें किन्तु यथास्थिति में ही फंसे रह कर फडफ़ड़ाते रहें। इस कुकृत्य की सफलता हेतु सरकारी प्रचार माध्यम चौबीसों घंटे पूंजीवाद का महिमामंडन एवं समाजवाद की भौंडी निंदा में लगे रहते हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हमारा देश पूंजीवादी विकास माडल पर चलते हुए विभिन्न पूंजीपति भूमिपति शासक वर्गीय दलों की जकड़ में रहा है। इस पूरे अर्से में वामपंथी दलों ने लोगों के हितों की रक्षा हेतु एवं शासकों की जनविरोधी नीतियों विरुद्ध अतुलनीय बलिदान देेते हए संघर्ष लडक़र शानदार प्राप्तियां भी की हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि भारतीय आबादी के बड़े भागों को वामपंथी दल पूंजीवाद राजसत्ता खिलाफ वैचारिक एवं राजनैतिक संग्रामों में लाने हेतु संगठित नहीं कर सके हैं। इसी अभाव में केंद्र एवं प्रांतों में नये-नये राजनैतिक दल जन्म लेते राजसत्ता पर काबिज होते रहे हैं क्योंकि ये सभी दल शासक वर्गों के प्रतिनिधि के कारण यथास्थिति बनाये रखते हैं या यूं कहें कि मूल क्रांन्तिकारी परिवर्तन से जनता के बड़े भागों को रोके रखते हैं। इसलिए शासक वर्ग इन से कतई नहीं घबराते एवं इन दलों के पनपने व विकास करने में सहायक ही बनते हैं। इस के विपरीत वामपंथी एवं कम्युनिस्ट ऐसी राजसत्ता की दिशा मेें आगे बढऩा चाहते हैं जहां पर किसी को पूर्णत: बराबर के अधिकार प्राप्त हों एवं किसी किस्म की लूट या शोषण न हो इसलिए कम्युनिस्टों का आगे बढऩा साधारणतय: आसान नहीं होता एवं शासक वर्ग भी उनको आगे बढऩे से रोकने हेतु संभव प्रयत्न करते हैं। पूंजीवादी दलों के नेतागण समान रूप से शोषक वर्गों के हित रक्षक एवं प्रतिनिधि होने के कारण बड़ी आसानी से दलबदली जैसे घृणित कार्य में लगे रहते हैं एवं ऐसा करते हुए उन्हें कभी कोई झिजक या ग्लानी भी महिसूस नहीं होती।
ठीक इसी पृष्ठभूमि में, एक ओर जहां स्थापित पूंजीवादी दलों द्वारा लागू की जा रही नीतियों, चहुं ओर फैला भ्रष्टाचार लोगों के हितों की पूर्णत: अनदेखी के चलते लोगों में पसरी उदासीनता एवं समाजवाद की स्थापना हेतु कार्यरत वाम दलों की लोगों को सत्ता परिवर्तन की दिशा में संगठित करने के ऐतिहासिक कार्य में नाकामी के चलते ‘‘आम आदमी पार्टी’’ यानि ‘आप’ का जन्म हुआ।
साम्राज्यवादी देशों एवं बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशनों की हर किस्म की सहायता से लैस देश विदेश में क्रियाशील गैर सरकारी संगठनों (हृत्रह्रज्ह्य) ने ‘आप’ के उभार में अभूतपूर्व योगदान दिया। बेकारी, भ्रष्टाचार, एवं शासक दलों के कुप्रबंधों से ग्रस्त मध्यवर्ग सोशल मीडिया एवं अन्य प्रचार साधनों से प्रभावित हो ‘आप’ की तरफ खिंचा चला गया व इन्हें ‘आप’ की मजबूती में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के सपने सच होते नजर आने लगे। यह भी एक सत्य है कि ‘आप’ के नेतागण शुरू से ही सुचेत रूप में मौजूदा पूंजीवादी ढांचे एवं नवउदारवादी नीतियों का समर्थन करते रहे हैं। किन्तु अपने कार्यकलापों में वामपंथी लफ्फाजी का इस्तेमाल करते रहे हंैं। ‘आप’ के इस ढर्रे के काम-धाम से पढ़े लिखे लोगों को अपनी समस्याओं का वामपंथियों द्वारा सुझाया गया समाधान ‘आप’ के जरिये पूर्ण होता नजर आया। इसी वजह से बहुत से निराश एवं गैर सरगर्म वाम झुकाव वाले बुद्धिजीवियों, कलाकारों एवं मध्यम वर्गीय मानसिकता से परिपूर्ण लोगों ने आप के हक में जनमत जुटाने एवं मजबूत करने में भरपूर योगदान दिया।
सी.पी.एम. पंजाब व सी.पी.एम. हरियाणा ने ‘आप’ के इस उभार को सकारात्मक रूझान मानते हुए कांग्रेस एवं भाजपा की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु  सांझा संग्राम निर्मित करने के इरादे से ‘आप’ के नेताओं से संपर्क भी साथा था। हमें ‘आप’ के वर्ग चरित्र के बारे में कोई संदेह नहीं था, किन्तु ‘आप’ नेताओं ने जिस प्रभावी ढंग से श्रमिक वर्गों के लिये मुफ्त पानी, बिजली, ठेका आधारित कर्मियों को पक्का करने, एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई हमने इसका वाजिब नोटिस लिया। दर हकीकत हम हर रोज इन्हीं मुद्दों पर पल-पल यथाशक्ति पहले से ही संघर्षरत हैं। हमारा उद्देश्य जन संग्रामों के पक्ष में बन रहे माहौल का भरपूर सहृदयता से इस्तेमाल करने का था।  किन्तु अपनी वर्गीय एवं व्यवहारिक दुर्बलताओं के चलते ‘आप’ नेताओं ने हमारी सकारात्मक पहल को पूर्ण रूप से नकार दिया। उन्होंने बहुत ही दंभी एवं अहंकारपूर्ण रवैये पर चलते हुए यह शर्त लगाई कि लोगों की भलाई का इच्छुक कोई भी दल या व्यक्ति बिना शर्त आप में विलय कर ले। बड़े ही अहंकारी ढंग से यह भी प्रचार किया गया कि ‘आप’ के अलावा कोई भी लोक-कल्याणकारी, जनवादी व ईमानदारी से परिपूर्ण नहीं है।
‘आप’ नेताओं ने आरंभ से ही वाम या दक्षिण पंथी होने की बात को सिरे से नकार दिया। इतना ही नहीं किसी के भी ईमानदाराना बलिदानों की हठपूर्ण अनदेखी करते हुए संघर्षों या चुनावों में किसी भी साथ चलने से मुकम्मल इनकार किया। ऐसा सीधी सीधे कारर्पोरेट घरानों के दबाव के तहत किया गया। किसी भी तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता से इनकार करने का अर्थ ही शासकीय ढांचे का अंग होना है।
इसी दोषपूर्ण परिपाटी के चलते ‘आप’ ने सभी के हितों में कार्य करने का हास्यपूर्ण सिद्धांत पेश किया। किन्तु मुसीबतों से मुक्ति पाने की चाहत रखने वाले वंचितों के लिये यह परिभाषा बहुत दुखद है। इस पहुंच पर चलते हुए आप ने न केवल कार्पोरेट घरानों से मोटी रकमें चन्दे के रूप में वसूल कीं बल्कि लोक सभा व अन्य चुनावों में उम्मीदवार बनाते वक्त नवउदारवादी नीतियों के मुखर समर्थकों को भी टिकटें दीं। लोक सभा चुनावों में पंजाब की चार सीटों पर जीत हासिल करने के अलावा ‘आप’ को कभी भी कोई सफलता नहीं मिली। ‘आप’ नेतागण पूंजीवादी वर्गों के दूसरे हिस्सों से भिन्न-भिन्न लाभ भी लेते रहे। इसके पश्चात दिल्ली विधान सभा चुनाव में अरबपतियों एवं झुग्गी झोंपडिय़ों में गुजर बसर करने वालों  के अधिकारों की एक समान रक्षा करने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, बेघरों को घर, पानी एवं बिजली उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों को पक्का करने, औरतों की सर्वत्र-संपूर्ण सुरक्षा करने, बसों में, सी.टी.वी. कैमरे लगवाने आदि आदि जैसे समस्त भरमाए जाने वाले वायदे किये जो गाहे बगाहे अन्य पूंजीवाद, जागीरदार दलों के सभी नेता लोगों से हमेशा करते रहते हैं। इस के साथ ही ‘आप’ नेताओं का बड़ा भाग राजनैतिक क्षेत्र में पहली बार दृष्टिगोचर होने का लाभ लेते हुए, इसलिये ‘आप’ कुन्बा कम से कम वेतन लेते हुए ईमानदारी से जन सेवा का वायदा करके भी लोगों को लुभाने में सफल रहा। चुनाव जीतने के बाद विधायकों के वेतन एवं भत्तों में पर्वतीय आकार की वृद्धि (लगभग 400 प्रतिशत) करने मात्र से ही ‘आप’ की कथना-करनी के फर्क के बारे में सभी भ्रम दूर हो गये हैं। लोग समझने लगे हैं कि सादगी के बारे में बढ़-चढ़ कर बोलना एवं उस पर हूबहू अमल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अरविंद केजरीवाल व दूसरे ‘आप’ नेताओं द्वारा प्रमुख ओद्यौगिक संगठनों की बैठकों में बोलते हुए यह कहना कि ‘आप’ पूंजीवादी प्रबंध की पूर्ण समर्थक होने के नाते संसारीकरण,  उदारीकरण, निजीकरण की उन नीतियों को पूर्णत: समर्थन देगी जिनके चलते बिजली, पानी, रेलवे, यातायात, शिक्षा, सेवाओं का निजीकरण करते हुए उन्हें देशी-विदेशी धन कुबेरों के हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने यहां तक आश्वासन दिया कि उनके वाम शैली के शब्द आडंबरों को गंभीरता से न लिया जाए।
कुल मिला कर बात यह है कि पढ़े-लिखे नौजवान युवक-युवतियों ने दिल्ली विधान सभा चुनाव में ‘आप’ का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी का जनाधार भी भाजपा को हराने के लिए एवं अपने उज्जवल भविष्य की कामना में केजरीवाल की गाड़ी चढ़ बैठा। चुनावों में प्रचार के लिये मोटी रकमें खर्च करने के मामले मेें ‘आप’, कांग्रेस एवं भाजपा में से कोई भी कमतर नहीं रहा। अंतत: दिल्ली विधानसभा चुनाव में ‘आप’ को अभूतपूर्व सफलता मिली।
किन्तु देखने-समझने का विषय यह है कि एक साल से अधिक समय बीतने के पश्चात भी लोगों को मुफ्त बिजली पानी देने, अनाधिकृत कालोनियां नियमित किये जाने और विभागीय अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किये जाने आदि जैसे गरीब जनता को बड़ी राहत प्रदान करने वाले वादों को पूरा करने की दिशा में रत्ती भर भी प्रगति नहीं हुई। हालाकि हम यह बात बेझिझक मानने को तैयार हैं कि केंद्र की भाजपा नीति मोदी सरकार दिल्ली की ‘आप’ सरकार के कामकाज में दुभार्वना से बेवजह अडंग़े लगा रही है। किन्तु यह भी नग्न सत्य है कि केजरीवाल सरकार अपनी असफलताओं और अक्षमताओं को छिपाने के लिये केंद्र से टकराव को बेवजह तूल दे रही है और लोगों का ध्यान हटाने के लिये टाला जा सकने वाला टकराव भी जानबूझ कर खड़ा कर रही है। कटोचने वाली बात यह है कि दूसरे दलों को भ्रष्ट एवं अलोकतांत्रिक कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने केवल एक ही बार ‘अपनी’ ‘आप’ की उच्चस्तीय समिति की बैठक बुलाई है; उस में उन्होंने स्वयं ही पूरा समय भाषण कर दूसरों को नसीहतें दीं तथा अंत में विरोधी राय रखने वालों को केवल ल_मारों की सहायता से ‘भीतरी लोकतंत्र’ का पाठ ही नहीं पढ़ाया गया बल्कि सदा-सदा के लिए बाहर का रास्ता भी दिया गया। मूल प्रश्न यह है कि पूंजीवादी ढांचा, जो खुद-ब-खुद भ्रष्टाचार एवं लूट पर आधारित है, की हिमायती कोई भी पार्टी, लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। यहां यह समझना अति आवश्यक है कि पूंजीवाद एवं समाजवाद एक दूसरे विरोधी सत्ता प्रबंध है। पूंजीवाद अरबों लोगों की लूट करते हुए मु_ी भर को धनवान बनाता है। वहीं समाजवाद पूरी पैदावार को पूरे समाज की पैदावार मानते हुए इसका समान वितरण करने को प्राथमिकता देता है। ‘आप’ की सारी सीमाएं यहीं निहित हैं। लोगों को भ्रमित करने हेतु ‘आप’ ने तो विकसित पूंजीवादी देशों जैसे अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि के भागों के उच्च जीवन स्तर की उदाहरणें देते हैं। किन्तु ये महाशय यह भूल जाते हैं कि इन अमीर देशों के शासक वर्ग सभी गरीब देशों के लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई एवं अति कीमती कुदरती संसाधनों की लूट करके अपने देश की आबादी को शांत रखने का इंतजाम करते हैं। हालाकि अब लूटे जा रहे देशों के लोग भी अमीर या साम्राज्यवादी देशों की इस लूट के विरूद्ध उठ खड़े हो रहे हैं। जिस दिन यह (अमीर देशों द्वारा गरीब देशों की) लूट बंद हो गई उस दिन वहां के शासक अपने देशों की प्रजा का अपने मुनाफे के लिये खून चूसने वाले पिशाच बन जाएंगे। अंतत हम साफ साफ यह कहना चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को न केवल कायम रखते हुए बल्कि और सुदृढ़ करते हुए लोगों की मूलभूत समस्याओं का हल करने का दावा केजरीवाल जैसे दंभी ही कर सकते हैं।
सी.पी.एम.पंजाब द्वारा ‘आप’ के गठन के समय इसे शुभ संकेत कहना किसी अंतर्मुखी सोच या भ्रम की उपज नहीं था। अपितु यह कांग्रेस-भाजपा या अन्य पूंजीवादी दलों की नीतियों से उपजे वाजिब जनरोष को प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी धारा में परिवर्तित करने की ठीक नीयत पर आधारित था। अब जब अपने शासन-प्रशासन चलाने के तौर तरीकों एवं अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों से ‘आप’ ने अपना असली रूप स्वंय ही प्रस्तुत कर दिया है तो हम अन्य पूंजीवादी दलों की तरह ‘आप’ की कार्यशैली एवं वर्गचरित्र को भी आवाम के सामने रखने के आवश्यक कार्य को पूरी दृढ़ता से निभाएंगे।
हम ‘आप’ की ओर आशा की दृष्टि से देखने वाले लोगों के ध्यान में एक तथ्य अवश्य लाना चाहेंगे। दूसरी पूंजीपति पार्टियों में रहकर अनेक निर्वाचित या मनोनीत पदों पर रहते हुए लोगों की बेतहाशा लूट करने वाले राजनैतिक हैवान, जिनमेें से कुछ ने तो पंजाब में चले काले दौर में पृथकतावादी आंदोलन में भी चांदी कूटी थी आज ‘आप’ में शामिल होकर कैसे रातो-रात दूध के धुले स्वच्छ जन सेवक बन जाएंगे? इस तरह भूतपूर्व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने जीवन भर काली कमाईयां करते हुए अपने पूंजी साम्राज्य खड़े किये हैं कैसे अचानक लोगों के लिये कामधेनु बन जाएंगे। वैसे कई लोगों के माथे पर बल पड़ भी रहे हैं यह सब देखकर और यह देखकर कि कैसे ‘आप’ की सरकार ने अपने विधायकों-मंत्रियों के तनख्वाहों/भत्तों में विशाल वृद्धि की है।
देश का पूंजीवादी वर्ग हमेशा यह चाहेगा कि उसकी हित रक्षक कांग्रेस-भाजपा या अन्य दलों से नाराज लोग किसी प्रगतिशील परिवर्तनशील धारा या दल के साथ न जुड़ें,  अपितु भ्रमित होकर अपने द्वारा निर्मित किसी ‘आप’ जैसे नये भ्रम जाल में फंसे रहें। प्रांत के दर्जे से भी वंचित दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों को अन्य बड़े दलों के बराबर ही टी.वी. चैनलों व अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा समय दिया जाना और ‘आप’ से राष्ट्रीय पैमाने पर कहीं बड़े आकार वाली वाम की धारा को पूर्णतया नजरअंंदाज करना शासन वर्गों की इस नीति का जीता जागता प्रमाण है।
हम देश के समस्त जनसमूहों, विशेषत: पढ़े लिखे नौजवानों, राजनैतिक रूप से सचेत जनसमूहों को यह जरूर कहना चाहते हैं कि अब इस बहस पर विराम लगाईये कि केंद्र या प्रांतों में किस दल की सरकार बनेगी! अपितु अब चर्चा का केंद्र स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कायम हुई एवं अब तक चली आ रही पूंजीवादी व्यवस्था के गुण दोष होने चाहिएं।
साथ ही अब यह चर्चा करने का दौर भी आ गया है कि समाज में व्याप्त बेकारी, बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार, लूटमार, असुरक्षा, मजदूरों एवं किसानों की दुर्दशा, सामाजिक उत्पीडऩ, नशों की भरमार आदि के जिम्मेदार इस ढांचे को बदलकर एक ऐसा समाज निर्मित किया जाए जिसमें अपने उत्पादन के सभी उत्पादनकर्ता यानि स्वयं लोग ही स्वामी हों न कि मु_ी भर शोषक।
सौ बातों की एक बात। सवाल व्यक्ति या दल बदलने का नहीं मूल प्रश्न व्यवस्था बदलने का  है और पाठकगण ये कार्य ‘आप’ जैसे दल कदापि नहीं कर सकते। यह कार्य केवल और केवल वाम-जनतांत्रिक शक्तियों के योग्य ही है। और इसे करने के लिये तीखी वर्गीय सूझ, निष्ठा, त्याग समय की सबसे बड़ी जरूरत है। समूचा वाम आंदोलन इस राह पर चलते हुए इस दिशा में अग्रसर है। हम अति नम्रता से कहना चाहेंगे कि ‘आप’ का समूचा विश्लेषण उपरोक्त दृष्टिकोण से किये बिना लोगों के भ्रम और मुसीबतें दोनों सुरसा की भांति उग्र होते जाएंगे।