ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਬਨਾਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਝੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਓ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਟੈਸਟ (ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਟੀ ਈ ਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 872 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਤੀਜ਼ਾ .004% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 7500 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਲਈ 2012 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ 'ਨਾਈਸਾ' ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਏਨਾਂ ਕਠਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਕਠਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 9000 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਵਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਪਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 17000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।  ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਬਣਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਐਮਫਿਲ ਪਾਸ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਨਿੱਜੀ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ 35000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਐਡ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 'ਕੀ' ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੇਵਲ ਟੀ ਈ ਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਗਤਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਇਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।