ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ-ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ 'ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ' ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਔਰੰਗਜੇਬ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੱਸੋਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ਜ਼ੀਏ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 10% ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਝਵੇਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਅਜੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਆੜੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਭਰੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment