ਸੰਪਾਦਕੀ : ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।


ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ, ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ''ਜੋਸ਼ ਮਲਸਿਆਨੀ'' ਨੂੰ ਇਹ ਟਕੋਰ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ : -
    ਨਾਅਹਿਲ ਹੈਂ ਵੋ ਅਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤ ਮੇਂ ਐ ਜੋਸ਼,
    ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਭੂਲਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਆਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਅਜੇਹੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਏਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਕੇ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ! ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, 4-ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ : ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।  ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋਥੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੇਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੀ। ਇਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇਹਾ ਮੇਚਵਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿੱਚ ਗੜਿਚੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭਰਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 
 

25.5.2017

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸਨੂੰ 'ਲੋਕ ਯੁੱਧ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ 'ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ।
ਇਹ ਡਾਢੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਆਨਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਭਟਕਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਉਤੇ ਆਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ. ਸੁੰਦਰੱਈਆ, ਬੀ.ਟੀ. ਰੰਧੀਵੇ ਆਦਿ ਆਗੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦਈ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ''ਗੈਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੀਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਇਸਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਭਟਕਾਅ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਠੀਕ ਜਮਾਤੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਾਲ (1977) ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਿਆਲੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਬਣਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧਾਂ  ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਗੁੰਡਾ ਹਮਲੇ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਟੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਨ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ) ਜਦਕਿ ਇਹ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਸੀ।
1967 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ 'ਨਕਸਲਬਾੜੀ' ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਢੋਂਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਂਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਆਗੂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ)  ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੂੰਅ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਡਟਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ  ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਆਂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਰਾਜਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ, ਲੰਬਾ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਝਬਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ  ਪਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਬਰ-ਪੁੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਪੇਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੁਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।''
(ਲੈਨਿਨ ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਲਦ 16 ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ'')
 

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਾਸਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (Capital Gain) ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ' ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣੇ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀ ਘਣਤਾ (Capital Intensive) ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਤੇ ਕੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ 8-9% ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ (Jobless ਅਤੇ job Killing) ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ, ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 93% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 70% ਮਜ਼ਦੂਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ  

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਂਨੀ ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਵਿਕਸਤ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2008 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਚਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1% ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ 99% ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ  

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ''। ਪਰ ਆਜਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਦਿ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ (Labour Intensive) ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੁਲ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 46% ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 8% ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 13 ਮਈ 2017 ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 1.2% ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਹ 5.2% ਸੀ। ਮੈਨੂੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁਲ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 2.7% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਤੱਥ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲੀ ਲਫਾਜ਼ੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਅਤੇ ਛਲਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2015-16 ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਕੀਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਕਾਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਾਰੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ. ਟੀ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਲ ਛਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਦਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਰੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ....

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
 

ਮਹੀਪਾਲ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਮ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀੜਾਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਠੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕਸਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਕਾਰਕ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
ਆਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ''ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ'' ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ  ਤਰਕ 'ਤੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ/ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ 2022 ਆਊਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ? ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ।
ਇਕ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਰਵੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਯੁਧਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ''ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ.ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਿੱਗਰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਦੀ ''ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ '' ਦੇ ਲਾਭ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕੱਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।  ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮੁਰਾਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ (ਅਤਿ ਛੋਟੇ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤੱਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤ੍ਰਾਸਦ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ (ਲੁਹਾਰਾ-ਤਰਖਾਣਾ-ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਆਦਿ) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ-ਮੰਡੀਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਭੀੜ। ਜੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ''ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ''। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਨਵ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਰਹ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਤੀਜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਜਰਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਕਰਜ਼ਾ (ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਅੱਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੇ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬੇਹਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਦੜਬਾਹਾ-ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ  ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਚ ਓੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੂਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਠੁੰਮਣਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਣਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ  ਲਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਲਕ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਤਮਘਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।   
ਇਹ ਤੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵਤੀਰਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਅੰਤਰਰਾਜੀ), ਮਾੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਾਲਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਿਤ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਨਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪੱਕ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵਦੋਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਘਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ/ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।


ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਲਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਜਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਟੀ.ਐਨ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਲੇਖਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। 1996 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਐਸ. ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ  ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸਰਵਰ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ  ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ 'ਤਿਆਗ' ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।
ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ 2000 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 'ਚ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚਾਇਬਾਸਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 53 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲੂ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚੋਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਕਾਲਾ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਿਕਾਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਤੱਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਦੌਰ ਲਾਲੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਆਗੂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਤੱਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਐਪਰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਭਰਮਜਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀਓਂ ਗਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰੇਆਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਨੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਜੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਤੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਜਮਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
10 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 31 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 4 ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਓਨੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, ''ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੀ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਘੱਟ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਲਟਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨਸੀਮੁਦੀਨ ਨੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟੇ-ਮਿੱਟੀ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ''ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ।'' ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਦ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਿਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਆਪ' ਵਿਚਲੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
 
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' (ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਦਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ, ਕਹਿਣੀ  ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਮਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਏਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਿਲ ਖਿਚਵੇਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। 
ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਣ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 'ਕੁਰਬਾਨੀ' ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ! ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਪਜ ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁਖਮਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਅਮਲ (?) ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦ', ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ', ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਕਦਮ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ 'ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਗਠਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜ਼ਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ''ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਰਾਂਤੀ'' ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ', ਜਿਸਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ) ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਬਣੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।  'ਆਪ' ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਵਾਦ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੀ ਡੁਬ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ  'ਰੋਮਾਂਸ' ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਤੋਂ ''ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ 'ਰੈਡੀਕਲ' ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਵੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹਸ਼ਰ' ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ- ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮਾਰੂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਲੋਕ ਦੇਖ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ), ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਖਿੰਡਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, 'ਆਪ' ਦੀ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਲੁਟੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮਿਲਣਗੇ? ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪਸਤ ਹਿੰਮਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੰਗ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ), ਤਦ ਫਿਰ ਇਹ
''ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ,
ਜਿਸ ਬਾਤ ਕਾ ਡਰ ਥਾ, ਵੁਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ।''
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ (ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ) ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਜੋ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਕ ਠੋਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ* 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਕ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਛਾਪੇ ਗਏ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ 'ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਸਾਲਗਿਰਹ' ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੂਝ ਰਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 2016-17 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ 7% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ   GST (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਿਕ ਝੁਕਾਅ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਘੱਟ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮਘੋਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ (ਪ੍ਰੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ) ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਚਤ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ (ਲੇਖਕ ਦੇ) ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 1.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪਰਿਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਘੁਸੜੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 4000 ਨੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਆਮ ਪੈਸੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 86% ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੀਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਵੇਚ) ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਡੱਡੂ ਛੜਾਪੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਲੂਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਗ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਟ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਿਆਂ ਮੌਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤਾਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਘਾੜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅੱਵਲ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2016-17 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 9 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਰੂਸ, ਇਰਾਕ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਅਖੀਰ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਕਟ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਨਿਦਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
(ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ)

*(ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ; ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਥ ਵਿਭਾਗ ਕੌਰਨੈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)  

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੱਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 426 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸ਼ਦੱਦ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਯੂਐਸਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਬਗਲਬੱਚੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।  
- ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ

ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

ਗਾਇਕ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਤੇਲ, ਘਿਉ, ਮਸਾਲੇ, ਹਰ ਖਾਣ-ਹੰਢਾਉਣ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਖਾਓ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪ੍ਰੇਅ ਆਦਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ/ਚਮਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ ਖੋਆ, ਮੱਖਣ, ਕ੍ਰੀਮ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਬਣਾਉਟੀ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ) ਆਉਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂ-ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ' ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਚੋਰਾਂ-ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿੱਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਚੁਪਚਾਪ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹੋਣ, ਮੰਦਰ,  ਮਸਜਦਾਂ ਹੋਣ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਸੱਭ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ/ਹਾਰਨ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ 'ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ-ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਵਣਗੇ' ਕਹਿ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਜੀਭ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਘਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਜਿਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਕਾਨ, ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼' ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡੀ.ਜੇ. ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕੰਨਾਂ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗੀਤ ਵਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ-ਸੁਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ/ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਧਾਰਮਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ/ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ-ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਫਿਰ ਐਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇਪਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ-ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੀਹਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ 85 ਡੈਸੀਬਲ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ 80 ਤੋਂ 85 ਡੈਸੀਬਲ। ਪਟਾਕੇ 125 ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ, ਸੌਣ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 1996 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 48ਏ ਤੇ 51 ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ 2000 ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਾਲ 55 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੋਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1956 ਐਕਟ ਨੰਬਰ 36 ਆਫ 1956 ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ (ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਐਕਟ 1956 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ., ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸ਼ੋਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬਣੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ 'ਤੇ 'ਤਨਖਾਹ' ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰੋਗੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ  ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।' ਇਹ ਮਤਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਆਦੇਸ਼-ਮਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਈ ਚਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਪਨ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ,   ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰੀ-ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਪਾਨ-ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ 'ਆਜ਼ਾਨ' ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ, ਸਿਆਸੀ, ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।   

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।


ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਘਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਪਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਟਾਪੂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਤਪਸ਼ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਏ ਸੀ (ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਮੁਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ) ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ  ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ  ਮਾਰੂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੂਜਸੀ ਤੁਰਕੀ 'ਚ 890, ਟੌਰਿਉਨ ਕੁਹਿਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 500, ਡੂਰਾਂਗੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 458, ਲਾਰੈਡੋ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ 868, ਪੀਡਾਰਸਨੀਗਰੇਸ ਕੁਹਿਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 868, ਪੂਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 226, ਬੌਰਨੌਵਾ ਤੁਰਕੀ 'ਚ 890, ਕੋਇਹੈਕੂ ਚਿੱਲੀ 'ਚ 266, ਫਰੀਦਬਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ 999, ਕਾਨਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 225, ਪੀਨਿਆ ਬੰਗਲੌਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 163, ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਕਾਨਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 189, ਪੰਚਕੂਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ 161, ਅਰਧਾਲੀ ਬਜਾਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 415, ਚੰਦਰਾਪੁਰ ਬਾਰਤ 'ਚ 238, ਨਾਗਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 174 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਨਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਪੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।  
ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਡੀਜਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।   
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਵਾ 'ਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੀਆ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੇਂਡੂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਸਪੀਰੇਬਲ ਸੰਸਪੈਂਡਡ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (Respirable Suspended Particulate Matter), ਨਾਈਟੋਰਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਇਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਤੈਰਦੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਜ਼ਨ ਪਰਤ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ (ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਦਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੌਲਨਾਕ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ 

''ਇਉਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ'', ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਉਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੌਖੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਰਾਂ ਉਕਤ ਤਰਲੇ 'ਚ ਵਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਬੇਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕਾਤਲਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੋਚ ਖਾਧੇ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਕਾਸ਼-ਪਤਾਲ ਗਾਹ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਵਿਕ੍ਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੈਣ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਕਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਕਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਤਲ ਟੋਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੁਮੀਤ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ, ਦਿਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ''ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਰਗਾ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਪਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਵਰਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਣ''। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।  ਖੱਟਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮਰਿਆਦਾਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੱਟੜ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਮਰਥਕ।
ਇਕ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਚ ਨੇ 2012  'ਚ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਹੌਲਨਾਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ''ਨਿਰਭੈਆ ਮੁਕੱਦਮੇ'' 'ਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ।'' ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਨਿਰਭੈਆ ਜਾਂ ਦਾਮਿਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੜਫਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਭੈਆ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ''ਦਾਮਿਨੀ'' ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਔਸਤ 50 ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਵੈ ਸਿੱਧੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ  ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।

मोदी सरकार के ‘‘विकास’’ के नये अर्थ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

हरकंवल सिंह 

आम लोगों को भ्रम में डालने व गुमराह करने के लिए रंग बिरंगी जुमलेबाजी का इस्तेमाल करने वाली मोदी सरकार द्वारा ‘‘सबका साथ, सबका विकास’’ की बड़ी डींगें मारी गईं और यह झूठ पुराण आज भी जारी है। इस नारे का स्पष्ट अर्थ तो यही निकलता है कि समूचे देशवासियों के सरगरम सहयोग से उनकी जीवन स्थितियों का विकास किया जायेगा, अर्थात् उनकी हर प्रकार की जरूरतों को पूर्ण किया जायेगा। परंतु, वास्तव में हकीकत बिल्कुल ही भिन्न दिखाई देती है कि इस सरकार के लिए हर क्षेत्र में विकास की धारणा के अर्थ कुछ और ही हैं।
उदाहरणस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में इस सरकार द्वारा बाजार की निर्दयी शक्तियों को और अधिक छूटें देने तथा सामाजिक सुविधाओं के निजीकरण की नीतियां ही जारी रखी गई हैं। बल्कि, इन नीतियों को लागू करने के मामले में पिछली सभी सरकारों के मुकाबले निरंतर और अधिक तेजी लाई जा रही है। इसी लिए इस सरकार के पिछले तीन साल के कार्यकाल के दौरान यहां कारोबार करते देसी-विदेशी पूंजीपतियों का विकास अवश्य हुआ है। जबकि, आम लोगों की तो मंहगाई बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं ने और अधिक कमर तोड़ दी है। उनके लिए तो दाल भी पहुंच से बाहर चली गई है। रोजगार के अवसर तथा घरेलू बाजार और अधिक सिकुड़ गया है। किसी भी सरकारी या अद्र्ध-सरकारी संस्थान में निकलने वाले चपरासी के पद के लिये भी उम्मीदवारों की दूनी-चौगुनी नहीं बल्कि कई-कई हजार गुणा अर्जियां प्राप्त होती हैं, जिनमें ग्रैजुएट, पोस्ट-ग्रैजुएट ही नहीं बल्कि पी.एच.डी. जैसी उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवार भी आवंद देते हैं। यही हाल निजी संस्थानों में भी है जहां सेवा सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह ठेका भर्ती से काम चलाया जा रहा है। आम लोगों से बुनियादी-गुणवत्ता आधारित शिक्षा भी पहुंच से बाहर चली गई है। स्वास्थ्य सुविधायें अत्यंत मंहगी हो गई हैं तथा मेहनतकश लोगों की बहुसंख्या उपयुक्त इलाज करवाने से असमर्थ हो चुकी है। नोटबंदी ने तो स्थिति और भी बिगाड़ दी है। इससे बेरोजगारी में बढ़ौत्तरी होने के साथ-साथ किसानी का संकट भी और अधिक विकराल रूप धारण कर गया है। आलू, प्याज व अन्य सब्जियां पैदा करने वाले किसान बुरी तरह लुट गये हैं। किसी भी क्षेत्र में ‘‘सबका विकास’’ तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। देश की समूची पैदावार (त्रष्ठक्क) का बहुत बड़ा भाग पूंजीपतियों की संपत्तियों व ऐशो-आराम में और अधिक बढ़ौत्तरी का साधन मात्र ही बना है।
सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रतिक्रियावादी, बुनियादपरस्त व फिरकू संगठन तथा उनके हुल्लड़बाज कार्यकर्ता ही अधिक सशक्त हुये हैं। उनकी आक्रमकता ने और अधिक घातक रूप ग्रहण किया है। जिससे देश भर में धार्मिक अल्प-संख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों व ईसाईयों पर चिंता के बादल और अधिक गहरे हुए हैं। यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि फिरकू-फाशीवादी तत्वों को आम लोगों के मनों में नफरत के बीज बिखेरने के लिये सरकारी शह मिल रही है तथा वे अल्पसंख्यकों से संबंधित निर्दोष लोगों को उत्पीड़त करने के लिए नित्य नये तरीके ईजाद कर रहे हैं। यह गैर संवैधानिक तत्व अपने इच्छित शिकारों को निशाना बनाने के लिए कोई भी मौका व्यर्थ नहीं जाने देते। इतना ही बस नहीं, इस समय के दौरान धार्मिक अल्प-संख्यकों के साथ-साथ दलितों, आदिवासियों तथा औरतों पर भी प्रतिक्रियावादियों के अमानवीय हमले और अधिक घिनौना रुप धारण कर गये हैं। मोदी सरकार देश के भीतर प्रतिक्रियावादी, धर्म-आधारित राज्य स्थापित करने के लिये उतावली है। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में की गई नियुक्ती इसी सरकार से की गई है। इस कदम ने रही सही कमी को भी पूर्ण कर दिया है। मोदी सरकार के घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गुंडा तत्वों द्वारा यूपी सरकार की नग्न शह पर किये जा रहे कुकृत्य आज सभी की चिंता का विषय बन चुके हैं। संघ परिवार का वास्तविक एजेंडा अब कोई ढँकी छिपी बात नहीं है। क्योंकि सरकार ने इस ऐजंडे पर अमल करना तुरंत ही आरंभ कर दिया था। भारत जैसे विविध सामाजिक स्वरूप वाले समाज के लिये इस दिशा को विकास मुखी तो कदाचित नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह तो सामाजिक विनाश की ओर बढ़ता रास्ता है।
भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक के बुनियादी अधिकारों में शामिल विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी प्रतिक्रियावादी तत्वों के हमले निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। देश के भीतर असहनशीलता वाला वातावरण तेजी से निर्मित किया जा रहा है। कई विद्वान व बुद्धिजीवी इस हैवानियत की भेंट चढ़ चुके हैं। संघ परिवार से जुड़ा विद्यार्थी संगठन ए.बी.वी.पी. आजकल इस दिशा में कुछ अधिक ही सरगर्म दिखाई दे रहा है। यह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (छ्वहृ) जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान की वैज्ञानिक, बौद्धिक व लोकतांत्रिक  उपलब्धियों को नष्ट-भ्रष्ट करने के हर संभव प्रयासों में लिप्त हैं। विश्वविद्यालय, जिन्हें विचारों के विकास के पालने कहा जाता है, की सरगर्मियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाये जा रहे हैं तथा उनका संघ परिवार के प्रतिक्रियावादी व एकाधिकारवादी विचारों के वाहनों के रूप में दुरुपयोग करने के मंसूबे सरेआम ऐलाने जा रहे हैं। सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वाले हर व्यक्ति को तुरंत राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। ना उनके विचारों की गहरी जांच-पड़ताल होती है तथा ना ही उसकी समूची पृष्ठभूमि देखी जाती है। राष्ट्रवाद (असली) जो कि विश्व भर में साम्राज्यवादी लूट खसूट के विरुद्ध लड़े गये रक्त रंजित संघर्षों की बहुमूल्य मानववादी उपलब्धि थी, को इन फिरकू तत्वों द्वारा पुन: केसरिया रंग की विकृत अंध-राष्ट्रवादी पौशाक पहनाई जा रही है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि फाशीवाद के मुद्दर्ई हिटलर तथा उसके साथियों के ऐसे ही अंध राष्ट्रवाद (नकली) के विरुद्ध लड़े गए संघर्ष के दौरान हकीकी राष्ट्रवादी शक्तियों को करोड़ों की संख्या में प्राणों की आहूतियां देनी पड़ी थीं। इसके बावजूद संघ परिवार से संबंधित हुल्लड़बाज देश में हकीकी देशभक्तों तथा आम लोगों के विचारों की आजादी के अधिकार को समाप्त करने के लिये कई प्रकार के हथकंडों का उपयोग कर रहे हैं। वह सरकार की जन विरोधी तथा जम्हूरियत विरोधी राजनीतिक पहुंचों का विरोध करने वालों को भी राष्ट्र विरोधी करार देकर उन पर हिंसक हमले कर रहे हैं। इसको किसी भी रूप में राष्ट्रवादी पहुंच नहीं कहा जा सकता बल्कि यह तो नग्न अंधराष्ट्रवादी पहुंच है, जिसका विकास के वर्तमान दौर में देश के लिए हानिकारक सिद्ध होना लाजमी है।
देश के भीतर जनवादी मूल्यों के विकास की दृष्टि से भी मोदी सरकार ने अभी-अभी हुये 5 विधानसभा चुनावों के उपरांत कुछ नये ‘रिकार्ड’ कायम किये हैं। सरकार के सारे समर्थक उन्माद में नाच-कूद रहे हैंं कि 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें बन गईं हैं तथा उसका, राजनीतिक प्रभाव अब उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी स्थापित हो गया है। परंतु इस ‘महान उपलब्धि’ के लिये जिस तरह सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरूपयोग करके गोवा व मणिपुर में भाजपा की सरकारें गठित की हैं, उससे संवैधानिक रूप में जम्हूरी मूल्यों को गहरा आघात पहुंचा है। गोवा में भाजपा की पिछली सरकार के विरुद्ध लोगों द्वारा दिये गये स्पष्ट जनादेश के बावजूद तथा यहां तक कि मुख्यमंत्री व कुछ मंत्रियों के भी हार जाने के बावजूद, शर्मनाक ढंग से कई तरह के जोड़-तोड़ करके भाजपा सरकार का गठन करना किसी तरह भी लोकतंत्र के साथ बलात्कार से कम नहीं है। इस उद्देश्य के लिये देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दल बदल विरोधी निर्णय का भी घोर उल्लंघन किया गया  जिस में कहा गया था कि चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलने पर चुनावों से पहले बने हुए किसी गठजोड़ का यदि बहुमत बनता हो तो उसके नेता को सरकार गठित करने के लिये आमंत्रण दिया जा सकता है, परंतु यदि ऐसा कोई गठजोड़े ना भी बना हो तो सबसे पहले चुनावों में सबसे अधिक सीट जीत कर आई पार्टी के नेता को सरकार गठित करने के लिए कहा जाये तथा यदि वह अपनी असमर्थता जताये सिर्फ तब ही किसी और विकल्प की तलाश की जाये। प्रशासनिक सुधारों के बारे में गठित किये गये न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग की सिफारिशें भी इस पहुंच का समर्थन ही करती हैं। परंतु मोदी सरकार की छत्रछाया में भाजपा ने हर तरह की अनैतिकता का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही राज्यों में सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी (कांग्रेस) को दरकिनार करके जोर-जबरदस्ती अपनी सरकारें गठित कर ली हैं। दुर्भाग्य से अदालत ने भी यह तथ्य दरकिनार कर दिये। इसके लिये चुनावों से पहले भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व मणिपुर में बड़े स्तर पर दलबदलियां भी करवाई गईं, जिनको तो यह गैर सैद्धांतिक पार्टियां सहज ही सही सिद्ध कर सकती हैं। परंतु मणिपुर में तो दलबदली कानून का घोर उल्लंघन करके एक कांग्रेसी विधायक को मंत्रि पद की शपथ दिलवा दी गई। यह है मोदी सरकार का ‘‘सबका विकास, सबका साथ’’ तथा ‘‘लोकतंत्र का सर्वपक्षीय विकास।’’ अपनी पार्टी के संकुचित राजनीतिक हितों को साधने के लिए अपनाई गई यह लोकतंत्र को नष्ट-भ्रष्ट करने वाली पहुंच इस  कुनबे द्वारा भविष्य में अपनाये जाने वाले स्पष्ट तानाशाही हथकंडों का स्पष्ट सूचक है।
मानव समाज के विकास के वर्तमान पड़ाव पर सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में जम्हूरियत तथा धर्म-निरपेक्षता मनुष्य की दो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। यह सरकार इन दोनों उपलब्धियों की अंतरीव व वैज्ञानिक धारणाओं को बिगाड़ कर उन्हें नये अर्थ दे रही है। धर्म-निरपेक्षता का तो यह ‘संघ परिवार’ बुनियादी रूप में ही विरोधी है तथा ‘धर्म आधारित’ प्रतिक्रियावादी राज्य की स्थापना का नग्न मुद्दई रहा है। इसीलिये इसके नेताओं द्वारा लोगों को धोखा देने के लिए ही ‘‘सबका साथ’’ का झूठा नारा गढ़ा गया है, जबकि आचरण ठीक इस के विपरीत है। जहां तक देश की संवैधानिक जन तांत्रिक परंपराओं के आदर का संबंध है, उसका भी प्रमाण इन चुनावों से संबंधित उपरोक्त दोनों घटनाओं ने दे दिया है। जैसे कांग्रेस पार्टी के लिये धर्म निरपेक्षता प्रतिबद्धता का मुद्दा नहीं बल्कि राजनैतिक सुविधा का मुद्दा रहा है वैसे ही इन घटनाओं ने प्रमाणित कर दिया है कि भाजपा के लिये भी लोकतंत्रिक मूल्य राजनैतिक प्रतिबद्धता नहीं बल्कि सिर्फ राजनैतिक सुविधा का मुद्दा ही है। जब तक राजसत्ता हथियाने के लिये यह मुद्दा काम देता है, ठीक है, जब रुकावट बने तब जम्हूरियत के संकल्प की धज्जियां उड़ाने में भाजपा द्वारा कोई शर्म महसूस नहीं करती। यह देशवासियों विशेष रूप में प्रगतीशील, जन पक्षीय व वैज्ञानिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध समस्त लोगों के लिये निश्चय ही एक खतरे की घंटी है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये इन सभी को मिलकर जन लामबंदी पर आधारित ठोस प्रयत्न करने होंगे। ऐसी प्रतिक्रियावादी फिरकू व फाशीवादी शक्तियों से हर मोर्चे अर्थात; आर्थिक, वैचारिक व राजनैतिक मोर्चे पर डट कर टक्कर लेनी होगी। भारतीय संदर्भ में मेहनतकश लोगों को बर्बाद कर रहीं नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध तथा फिरकू-फाशीवादी हमलों के विरुद्ध समस्त देशभक्त व वामपंथी जम्हूरी शक्तियों को मिलकर शक्तिशाली व देशव्यापी जन संघर्ष  खड़े करने होंगे।