ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਲੇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਕੋਲੋਂ 'ਭੱਲ' ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 'ਚਾਲਾਂ' ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲੁਫਤ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਚਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਐਨ. ਆਰ . ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵੇਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਸਿਫਤ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਥਾਣੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਲੱਗ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੋਟਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ 'ਨੌਜਵਾਨ' ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਲਮੀ ਕੱਪ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ? ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।  ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਥੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਨੀਆਂ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਉਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।    

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਾਏ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਣਾਮੂੰਹੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਦੰਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ, ਆਪਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ।