ਸੰਪਾਦਕੀ (ਫਰਵਰੀ 2016) - ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ

ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਡੀਕ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਮਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ  ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ 10% ਵੱਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 75% ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 90% ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 1440 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਉਪਰਲੇ 10% ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਹਿੱਸਾ ਹੀ 90% ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ (CAD), ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਆਦਿ, ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਮ ਬਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ'' ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕਰਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਲ 'ਚ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬ-ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2005 ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 42000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਦਿਆਂ ਘਟਦਿਆਂ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ''ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ'' ਉਪਰ ਅੱਜ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਰ ਕੁਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਕੇ ''ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮਾ'' ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਘਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ (Governance) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਲੇ ਝਾੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਸੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦੇ 6% ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ, ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਨਾਢ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਡਲਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧਾਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਤਾਂ ਆਮਦਨਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਖਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ(25.1.2016)

'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਕੁਰਲਾ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,' ਵਰਗੀ ਫਰੇਬੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਏਨੀ ਧੁੰਦ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਨਤਾ ਠੱਗੀ ਗਈ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਕੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਲਸੇਟੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਉਭਰੇ ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕ ਹੀ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ''ਦਲ-ਬਦਲੀ'' ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ, 'ਆਪ' (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (N.G.O.s), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ  ਬੇਕਾਰੀ, ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਂਝ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਖੱਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਜੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਇਕ 'ਹਾਂ ਪੱਖੀ' ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਆਂਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ , ਬਿਜਲੀ, ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ  (ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੀ) ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ  ਖੱਬੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ  ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ, ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ, ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ 'ਸਥਾਪਤੀ' ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੁਟੇਰੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ) ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ। 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ (ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ) ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ' ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਉਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ, ਲੱਠ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੋੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਉਚਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ 'ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਮੰਨਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 80ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਹਲੜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੂਪੀ' ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਾ?
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 'ਹਾਂ ਪੱਖੀ' ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮਿਥੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ  ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਦਿ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਧਨ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗਲਘੋਟੂ ਫੰਦਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਚ, 15 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਹੋਈ 10ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ :
(ੳ) ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 2017 ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।
 

(ਅ) ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
 

(ੲ) ਉਹ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
 

(ਸ) ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Corporate agriculture) ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ।
 

ਇੰਝ ਕਿਓਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1989 ਤੋਂ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 'ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ 1995 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਅਤੇ  ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
 

ਦੋਹਾ ਗੇੜ (Doha Round)ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਹਾ ਗੇੜ 2011 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ (Doha Development Agenda) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1986 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
2001 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੌਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਖਾਲੀਕਰਨ (Trade facilitation) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ (Special Safeguard Measures) ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਰਲੋ ਇਜਵਡੋਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਉ (Take it or leave it)। ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ Peace clause ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 2017 ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1991 ਪਿਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਾਜੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
 

ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਊ, ਦਬਾਊ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਊ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਖਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ
(ੳ) ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 

(ਅ) ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਬਰਿਜਾਂ, ਬਹੁ ਮਾਰਗੀ, ਸੜਕਾਂ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੀਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2014 ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ।)
ਹੁਣ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ (Agro Business) 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਖਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਕਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-''ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ (Agreement on Agriculture) ਉਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ (Dumping Mechanism) ਵਜੋਂ ਵਰਤਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੇੜ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਚੇਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇਂ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Regional Trade Agreement) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੂੰਡਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 1991 ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 50ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਬਤ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੇਤਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਲਈ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਉ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2-3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ, 16 ਦਸੰਬਰ ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮੁੱਦੇ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 7 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 6 ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 20 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। 1 ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3.30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ (ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਹਾਲੇ ਸਦਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਗਮਗੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ।
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਚੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬਮਿਆਲ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸੈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੰਗਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ''ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ'' ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ''ਅਲ-ਰਾਹਤ'' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ-ਦਾਦਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਆਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ੳ) ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੀ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਡਾਢੀ ਕੰਬਨੀ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਡੀਫੈਂਸ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਕੋਰ (DSC) ਦੀਆਂ ਪਲਟਣਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਰਾਂ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ (IAF) ਦੀਆਂ ਦੋ  ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਹਨ। 30 ਅਤੀ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਗਰੂੜਾਂ (ਆਸਮਾਨੀ ਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਪਲਟਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੂੜ ਆਈ.ਏ.ਐਫ. ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 6 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠਿਏ (ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਏ.ਕੇ.47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ, 30 ਕਿਲੋ ਗਰਨੇਡ ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਪਰਫਿਊਮਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਾਗਦੇ-ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਣੀ ਦੇ ਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਦੀਵਾਰ ਲੰਘ ਕੇ; ਵਾੜ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਐਮ.ਈ.ਐਸ. ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
(ਅ) ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਫੋਰਸ (BSF) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ; ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਅਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਨਸੋਅ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੈਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
(ੲ) ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚਾਂਦੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਐ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਿਆ!
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਐ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ''ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ'' ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ  'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਦਵਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ-ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੌਲਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਪੀ. ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕਦਰਗੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦੀ ਰਹੇਗੀ।
(ਸ) ਇਕ ਹੋਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ, ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਬਦਜੁਬਾਨ ਟੋਲਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲੱਛਣ ਦੀ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਘੁੱਪ ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਣ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਫ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ  ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਧਰਮੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬੇਲੋੜੀ ਘਟੀਆ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ-ਸਾਧਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਕਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਨਿਕਲੋ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੁੱਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਕਰੋ ਟਾਕਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ।'' ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਖੌਲ ਵਿਚਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ-ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਿਖਾਓ!''
ਪਾਠਕ ਦੋਸਤੋ! ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ, ਬਾਰੂਦ ਵੇਚ ਕੇ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਫਰਤ-ਕਤਲੋਗਾਰਤ-ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ-ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ''ਸੀਜ਼ਨ'' ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਅਮਰੀਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲੁੱਡੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਸੰਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ-ਜਾਤੀਪਾਤੀ-ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਉਪਰੋਕਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਕਤ  ਲੁਟੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ                 ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਮਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਾ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੋਹ ਲਈਏ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੀ ਥੋਨੂੰ ਉਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਨ੍ਹੀ ਥੋਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੂਬ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਗਲੀਜ਼ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੋਟੂਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅੱਜ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।

ਅਮੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। 1947 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ  ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਗਵਾਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਰੂਪੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਵਕਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਐ।
ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦ, ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ' ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲੋਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਮੀਰ। ਤਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 'ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ, 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ  ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.,  ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇ,  ਇਸ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਂਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ  ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ  ਸਭ ਅਮੀਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਅੱਜ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ  ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਾਈ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਸਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ 'ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ', ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ 'ਰਾਮ ਲੱਲਾ' ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੀਤਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਗਊ ਮਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਨਾ ਧਰਮ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਧਾਰਮਕ ਪਦਵੀ ਸਭ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਭਾਵ ਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ!
ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 31% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 282 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਠੋਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬਉਤਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਕਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਸਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਭਾਵ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਢੁੰਡਣ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀ, ਸਪੈਕਟਰਮ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਰੌਲਾ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਬਿਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੋ ਥੌੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਾਹ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ?
ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ  ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 'ਬੱਕਰੇ' ਨੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਤੀਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ 'ਹਰਾ ਚਾਰਾ' ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੋਈ ਹੈ।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀ' ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤਿਆ ਵਿਧਾਇਕ/ਐਮ.ਪੀ ਹੱਥਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹ 'ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ' ਚੁਪਚਾਪ ਵਿੰਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜਕਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼੍ਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਧਰੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਤੇ 'ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੀਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਬਰ ਲਾਅ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ  ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ  ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦ' ਹੈ? ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ 'ਸੰਸਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ' ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਤੀਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ' ਵਿਚ ਜਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਗਰੀਬ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਤਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ 'ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ' ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਹਾਕਮੀ ਲੱਠਮਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਾਸੂਮ ਕੰਜਕ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾੜ  ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋਕ ਰਾਜ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਕਲਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ :
'ਖੰਭ ਛਿਕਰੇ ਤੋਂ ਤੁੜਾ ਜਾਂ ਬਾਜ ਤੋਂ,
ਮਾਣ ਤੂੰ ਚਿੜੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।

ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਟੇਪ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਵਾਣ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਧਲੀ, ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਅਖਬਾਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਭਰੇ ਨਵੇਕਲੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 13 ਸਿਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਚੋਣ ਹਲਕਾ, ਰਿਜਰਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਟੂਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੋਜਰਾਜ ਨਾਗ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛਪੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਘੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ  ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੁਆਈ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਫਿਰੋਜ ਸਿਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮੀਨ ਮੇਮਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਟੂਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ ਸਿਦੀਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਮੰਟੂਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ''ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ, ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ, ਅਮੀਨ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਮੰਟੂਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਪਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਟੂਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਇਵਜ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਟੂ ਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਤਾਂ ਮਚੀ ਹੀ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ  ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਨੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਟੂ ਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਾਗਜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਮੀਨ ਮੇਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੁਆਈ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅੰਬੇਦਕਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂਪਧਰ ਪੂਧੋ ਨੇ ਵੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਬਿਠਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਡਾ. ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਓ.ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਧੋ ਨੇ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਭੋਜਰਾਜ ਨਾਗ ਅਤੇ ਰੂਪਧਰ ਪੂਧੋ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੂਧੋ ਨੂੰ 12086 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਗ 63616 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾ (ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ 13056 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ' ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ  ਹਰਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਇਸ ਟੇਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲਚਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ 'ਫਿਕਸਿੰਗ' ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਫਿਕਸਿੰਗ' ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ' ਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਵਹਾਅ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਲੁੱਟ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ''ਐਨ ਅਨਡਾਕੁਮੈਂਨਟਡ ਵਾਂਡਰ : ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਗਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ'' ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 40 ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਲ੍ਹ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਇਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਫਰਵਰੀ 2016)

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਬੇਮੁੱਲਾ
 ''ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪਝੰਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੁਚਾ ਦੇਵੇ।''
''ਮੇਰਾ ਪੁਨਰਜਨਮ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ।''
''ਮੈਂ ਰਾਮਜੀ (ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ) ਤੋਂ 45000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।''
''ਮੈਂ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਓਮੇ ਵੀਰੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾਂ।''
ਬੀਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਖੋਜਾਰਥੀ (Ph.D Scholar) ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ (Suicide note) ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ।
ਇਸ ਦਲਿਤ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜਾਰਥੀ, ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੰਟੁਰ ਨੇੜੇ ਗੁਰਾਜਲਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਂ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ (Vice Chancellor) ਮਿਸਟਰ ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੰਗੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਐਸਏ ਦਾ ਬੈਨਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ।
ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਰਾਖਵੇਂ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਲਿਤ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਭਾਵ (Domicile Certificate) ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨਿਕਾਸ (Brain Drain) ਭਾਵ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਐਨ.ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ''ਪੁੱਛਗਿੱਛ'' ਲਈ ਥਾਣੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 'ਪੁੱਛਗਿੱਛ' ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੰਗਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ (HRD Minister) ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ (ਰੀਮਾਇੰਡਰਸ) ਲਿਖ-ਲਿਖ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਜਾਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘੋਖ ਲਈ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ  ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ''ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ'' ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ''ਆਪਣੀ'' ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ (1) ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਭਾਵ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਓੜਕ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, (2) ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੰਘ ਦੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ, (3) ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨ ਮਾਫ਼ਿਕ ਬੰਦੇ (ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ) ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, (4) ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ, ਕਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਪਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, (5) ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ/ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ/ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਦਲਣ ਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ (6) ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗਾਂ, ਜੋ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ।
ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਫਰਤਯੋਗ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮੇ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ASA) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ., ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ''ਬਾਗੀਪੁਣਾ'' ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ''ਮੁਜ਼ਫੱਰਨਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈ'' ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੌਕੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਏਐਸਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰੀਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਏ.(ਟੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ  ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ 'ਤੇ ਕਰੂਪ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਘਟਣਾ ਇਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਰ ਫਿਰਕੇ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਗਈ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਛਪੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤਕ 69355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 56481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ 52000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ, ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਦਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 85.9% ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਂਹਠ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਉਪਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 8.16% ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 92% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, 40% ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, 30% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 14.47% ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਊਂਝ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜ਼ਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।


ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ  
ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਘੇ ਸੁਤੰਤਰਤ ਸੈਨਾਨੀ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਾਰ ਖਾਂ, ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰਸੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਾਚਾ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜੱਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 25 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੁਰਕੀਨਾਫਾਸੋ (ਅਫਰੀਕਾ) ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ 'ਜਿਹਾਦੀਆਂ' ਵਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਾਸਦਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਇਕ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਧਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀਂ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਮਿਲਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿੱਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸੈਕੁਲਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 - ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 19-20 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

1. ਅਜੋਕੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਭਰਵੇਂ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ :
  ਪਹਿਲਾ ਹੈ ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ।
ਦੂਜਾ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਅਤੇ
ਤੀਜਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ।
 

2. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 28 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

3. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 'ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ-ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ' ਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾਅ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ 'ਉਘੇ' ਸੂਤਰਧਾਰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ-ਜਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀ. ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 3.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਢੌਂਗੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 

4. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ  ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ।
 

5. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 'ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

6.  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 11 'ਚੋਂ 8 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 'ਚੋਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

7. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ 6 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ 4% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ 7 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇਹੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਲੈਨਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ
 

8. ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਮਾਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁਟਿਆ ਤੇ ਕੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ/ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 

9. ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਖਾਉਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਕ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 

10. ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੋਖਲੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

11. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਾਧੜ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਲੋਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਥਕੰਡੇ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਕਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੁਮੰਡੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 

12. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 

ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ 13. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ :
 

(ੳ) ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 

(ਅ) ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 

(ੲ)  ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 

(ਸ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 

(ਹ) ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ।
 

(ਕ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਕਲਸਟਰਜ਼) ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਫਰਵਰੀ 2016)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤਜ਼ੁਰਬਾ 

ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ.), ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਸਫਲ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਚੇ ਇਸ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖੀ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਂਨ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ  11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਸਾਥੀ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਇਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਂਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਇਲ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੀ-52 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਉਂਗਯਾਂਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਉੜਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਂਨ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ 2006 ਵਿਚ, 2009 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਹਾਇਡਰੋਜ਼ਨ ਬੰਬ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਕੇ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਰਵਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਯੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ''ਬੂਸਟਿੰਗ'' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਸੋਟੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਅਧਾਰਤ ਬੰਬ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਖੀਰੇ ਦੀ ਨਿਪੁਣਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਨਾਉਂਦਾ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲ ਉਤੇ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੋਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਪੂਰੀ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੀ-52 ਜੰਗੀ  ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੰਗ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 27 ਜੁਲਾਈ 1953 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ''ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ'' ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ-ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ) ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, 28000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਨਾ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਥੜੇ ਚਿੱਥੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਬਰਬਰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ 'ਵਾਕਸ ਵਰਡ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ- ''ਅਮਰੀਕਰਜ਼ ਹੈਵ ਫਾਰਗੋਟਨ ਵਹਾਟ ਵੀ ਡਿਡ ਟੂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ'' (ਅਮਰੀਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਵਿਚਲੀਆਂਕੱਝ ਟੂਕਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ :
''1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੰਬ ਸਿਰਫ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਪੈਟ ਬੰਬਿੰਗ ਵਿਚ 32000 ਟਨ ਨਾਪਾਮ (ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਬੰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੱਖ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।''
ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਾਇਨ ਹਾਰਡਨ ਮੁਤਾਬਕ :
''ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ-''ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਡੀਨ ਰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਉੜਾਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਇਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਅਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।''
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1951 ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ :
''3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 10.30 ਵਜੇ 82 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੇਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਉਂਗਯਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਬੰਬ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 7812 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਕਾਨ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ... ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਸਨ।''
ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁਕਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਜਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਬਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਚਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਈਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਥਠੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਰਸਾਇਨਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ  ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਕੇ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੈਂਤ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5ਵਾਂ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, 10 ਜੰਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹਨ। (ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ) 14 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 4000 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 12 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਮਹਾਨ ਅਫਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ  ਪੈਟਰਿਸ਼ ਲੁਆਂਬਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ'' (If you want to live in peace, be prepared for war)। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                     (25.1.2016)


 

ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਰਖੇਜ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਕ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ) ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 20000 ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5060 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਖੀਰੇ ਨੂੰ 98% ਘਟਾਕੇ 300 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 6 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਵੇਵਰ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਦ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।'' ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧਾ ਦਰ 5% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 15% ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਹੋਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ 25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਡਾਲਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲ ਲਗਭਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 900 ਕਰੋੜ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਬਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 28 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਨਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 55% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਚੀਨੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਬਾਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ੳ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਰਜਾਦ-ਬੀ.ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਤਨਾਅ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਟਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।