ਸੰਪਾਦਕੀ : (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੁਲਾਈ 2017)

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ (2005 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017) ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ-ਮਿਆਰੀ-ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਰੋਗਾਣੂੰ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ-ਬੀਜ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਕੇਬਲ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਰੇਤ ਖਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ''ਕਮਾਈ'' ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸੀ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰੱਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਵਿਉਪਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਤ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਉਮੰਗਾਂ/ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ 'ਚ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਨਣ ਆਦਿ ਮਾਫੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
 
ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਕਸ਼ਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ''ਚਿਹਰਾ 'ਤੇ ਚਾਲ'' ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀ ਪਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੇ ਭੜੌਲੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂਤੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 19000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਮੁੱਢਲਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 92% ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ''ਨੇਕ ਸਲਾਹ'' ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੇਅਰਥੇ ਹਨ।
ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਖੋਹੀ ਦੀ ਭੱਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਊਮੈਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਏ ਉਕਤ ਬੇਲੋੜੇ ਦੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਝ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇਗੀ।
ਠੀਕ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੋਜ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ''ਖੂਬੀ'' ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੱਖਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਭੋਂਇ 'ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨ ਖਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਅ (ਟੈਕਸ ਵਿਧੀ) ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਂਝ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਯਾਨਿ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਮਕਾਨ। ਚਾਲਾਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਣੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
 

ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਂ ਮੂੰਹੋਂ 'ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਊ' ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਡਰ ਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ''ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ'' ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (Public Sector) ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ  'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ'', ਇਹ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਦਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ  ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਜਾਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀੇ ' ਬਦਨਸੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ' ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 'ਅਮੀਰ' ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ''ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ'' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬੇਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ''ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ'' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ, ਇਲਾਜ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਬੇਕਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਕਤਲ, ਦੇਹ ਵਿਉਪਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਖੂਬ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਇਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪੂਰਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਇਤਿਆਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ' ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਠੂਹ-ਠਾਅ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਕਰਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ 'ਫਸਟ ਏਡ' ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜ਼ੁਮਲੇ' ਤੇ 'ਲਤੀਫੇ' ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ  ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ (ਜੋ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ), ਤਦ ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਨਪਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ'' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਠ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ''ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ'' ਤੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ', ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ' ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 'ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ' ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਣੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।'' ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਭਾਵ ''ਸਮਾਜਵਾਦ'' ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ''ਲੋਕ ਹਿਤੂ'' ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਇਸਦੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰੂ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਊ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1994-95 ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ  50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਖਬਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2017 ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਰੀ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰਾਊ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 45000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜਾਲਮ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਗਾਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ 

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਕਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੇੱਨਈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਪਿਛਲੇ 140 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ 5000 ਕਵਿੰਟਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਸਦਕਾ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
 

ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣੀ 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਥਾਪੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਰਨਵਰਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਠੋਸ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ 

ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁੱਝ ਪੈਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਣਗੀਆਂ।
 

ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਿਊਡੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
1. ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
5. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
6.ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 85% ਕਰਜਾ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 15% ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 6-7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨ. ਪੀ.ਏ. (ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡਕਾਰਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 22-23 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ (Incentive) ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ (Stimulus) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ  ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ  ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ , ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲੁਕੁਲ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22-23 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ।

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜਰੀ ਪੱਖੋਂ ਡਾਢੀ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਐਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਨ-ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਨ-ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇ ਜਾਣ ਉਥੇ ਉਕਤ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਦਾ ਘਾਤਕਪੁਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਜਿੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੇ ਭੰਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਸਮੇਂ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ (ਜਮਾਨਤ) 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣ ਪਿਛੋਂ ਦਲਿਤਾਂ/ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਮਨੂਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਤੀਵਾਕ ਹੀ, ''ਢੋਲ, ਗੰਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ-ਯਿਹ ਸਭ ਹੈ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ'' ਹੈ। ਭਾਵ ਢੋਲ (ਸਾਜ), ਗੰਵਾਰ (ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ), ਸ਼ੂਦਰ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ) ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀ (ਔਰਤਾਂ) ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਜੱਟ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਂਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਸਾਡੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਬਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਥਾਈਂ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਵਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਨੀਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸਕਰ ਮਨੂੰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਿਆ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਢਿਉਂ ਹੀ ਨਫਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ-ਦੌਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ) ਐਨ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ (ਅਸਾਮੀਆਂ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਜਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁਤ ਬਨਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ। ''ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਏਂ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਟਣਾ ਮਲ ਕੇ'', ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ  ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ, ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਉਕਤ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਗਣਤੰਤਰ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।                 ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਖੂਬੀ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ''ਸੱਤਾ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੀਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ'' ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂ, ਖ਼ੁਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਆਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਬਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਣ ਦਾ ਸੰਦ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ''ਸੇਵਾਵਾਂ'' ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਘੜਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤੱਥ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ 'ਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ ਲੜਾਈ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੁਵਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰੋ

ਮਹੀਪਾਲ 

''ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਖੋਈ ਗਰਿਮਾ'' ਭਾਵ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਸਵੈਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਅਦਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਯਾਨਿ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ-ਵੰਨ ਅਤੇ ਟੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਗਰਿਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਧ੍ਰੋਹ'' ਭਾਵ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਕੁਨਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਧ੍ਰੋਹ'' ਸੀ ਤਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਗਰਿਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ'' ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
Çੲਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਮਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ (Auction) ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2017 ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 23 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦੇ ''ਸ਼ਾਨਦਾਰ'' ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਮੁੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ''ਫਰਜ਼'' ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੇ।
ਵੈਸੇ ਇਕੱਲਾ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਐਫ਼ ਡੀ.ਆਈ., ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਟੋਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਮੋਦੀ ਕਾ ਲਾਣਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ। ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਢਾਈ (2-1/2) ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਸਦਕਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਸਾਢੇ ਛੇ (6-1/2) ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ।
ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ 'ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੈਡੀਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਘੁੱਟੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਉਂਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕਮਾਰੂ ਢੰਗ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤਰਣ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 26 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੂਰਵਬਰਤੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਦੀ ਖੂਬ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ। ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 'ਯੋਗ ਗੁਰੂ' ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 31% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 282 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 336 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ 46 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 64 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ' ਹੋ ਗਈ। 'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਦੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ' ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜੇ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ., ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਣਕਣੇ ਅਤੇ ਗੋਇਬਲੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਚੂਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁਣ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ, ਗੋਬਲਜ਼ ਮਾਰਕਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਟਰੰਪਵਾਦ' ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੈਨੇਟ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ 'ਹਿਟਲਰ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। 'ਯੋਗੀ' ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਪੂਰਾ ਭੂਸਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਬਹੁਤ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਈਦ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਊਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਹੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਸ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਝ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿ-ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਕ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਤਕ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਧਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12.5% ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਅਤੇ 18.5% ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚਾਲਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੀਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2013-14 ਦਾ 0.63% ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 0.47%  ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 40% ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਧਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ-ਪੁੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਜੇ ਇਸ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਤੰਗ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਹਨ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ 'ਤੁਸੀਂ' ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਵੋ - ਸਵਾਗਤਮ ਹੈ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲਸਫ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। 2016 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 87 ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਯਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2016 ਵਿਚ 6.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਮਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਸਿਆ ਧਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਕਹਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 'ਯੋਗ ਗੁਰੂ' ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 'ਯੋਗ' ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਐਸੇ ਲੱਖਾਂ 'ਬਾਬਿਆਂ' ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 'ਗੋਬਲਜ਼' ਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਪਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਘਟਿਆ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ? ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ?
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖੂਬ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੀ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ' ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਆਫ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ।
ਗਊ ਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦ, ਮੱਝਾਂ, ਝੋਟੇ, ਊਠ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਲ ਨੂੰ ਬਕਰੇ, ਮੁਰਗੇ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਖਾਣ-ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵਰਗੇ ਖਰੂਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। 'ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ' ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਮਨੂੰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ', ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਅਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 800 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਾਵਾਸ' ਦਾ ਦੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਚੈਲੇਂਜ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇਣ।

ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, 'ਮਾਂ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ!

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਝੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਫ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਕਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੀਫ (ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੀਟ) ਦੇ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਫ ਮੱਝ (ਬੋਫੈਲੋ) ਦਾ ਮੀਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ 'ਬਫ' ਨਾਂਅ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਘਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ! ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਮਾਂ' ਕਿਥੋਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੀਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲੇਆਮ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਟੇ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਪੰਗੇ' 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ, ਮੱਛੀ, ਪਰੌਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟ ਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੀਟ (ਬਫ) ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਟ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੈਲਟ, ਪਰਸ, ਬੈਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਤਹਿ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਲਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੁੱਧ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ (ਐਚਐਫ-ਡੱਬੀ) ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਪਰ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ (ਡੱਬੀਆਂ) ਗਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਊਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲਵਾਰਸ ਗਊਧੰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਘੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਵਰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡਾਈਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਧੁੰਧਲਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਖਾਣੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੂਣ ਵੇਲੇ ਪੀੜ੍ਹਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਵੱਛੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਮੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੀਰਾਈਡ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਐਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੱਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਿਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇਗਾ! ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛਿਕਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਛੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਜਾਂ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।   ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਤੁੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਵਾਹਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੀਟ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਗਾਂ-ਬਲਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਟੀਆ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਗਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੀਟ ਲਈ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਰੂਣ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।
ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਘਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਰੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਹੋਇਆ ਸੈਂਚੂਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
 

'ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਅਤੇ ਸੈਂਚੂਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕ 17 ਨੁਕਾਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੌਲੋਵਾਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ, 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 108 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਲਗਭਗ 40 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਣੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮੈਲਡੇਹਾਈਡ ਅਤੇ  ਰੇਜ਼ਿਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਖੁਨਖੁਨ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 66ਕੇ.ਵੀ. ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਣੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੂਟਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 6 ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਹੇੇਠ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ 19 ਪਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਣੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :
1.  ਦੌਲੋਵਾਲ-ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ ਭਾਵ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ।

2.  ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਫੰਡ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ 2% ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ (Much more) ਰਕਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
 
3.  ਫੈਕਟਰੀ ਅਧੀਨ ਆਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
4.  ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ 20-22 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡੇਗੀ।
 
5. ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੌਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
6.  ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 
7.  ਫੈਕਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
 
8.  ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
 
9.  ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਸੰਚਾਲਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਣੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜੀਪ ਹੇਠ ਦਰੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਇਕ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੀਆ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200-1400 ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਹ-ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜ ਨੇ ਤਾਂ 108 ਦਿਨ ਹੀ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੜੇ 'ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਤ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਭਰਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਕੀਮਪੁਰ, ਮਾਸਟਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਂਗੜੀਵਾਲਾ, ਯੋਗੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ., ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਲੋਵਾਲ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਨਖੁਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਥਾਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਬਕ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ

ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਡੌਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬੰਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ  ਨਫਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਪਾਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤੱਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਚਿਤਰਕਲਾ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖੇਡ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਹਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਮੇਲਜੋਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ  ਰੂਸ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨੇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਤੇ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ, ਜਮਾਇਕਾ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦੌੜਾਕ ਊਸੈਨ ਬੋਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਤੈਰਾਕ ਫਿਲਿਪਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰਾਡੋਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਉਪਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜੰਗ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ''ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ'', ਤਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ 'ਦੁਰਪਯੋਗ' ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ  ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਦਾਚਿੱਤ ''ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ'' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਬਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ  ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ : (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੁਲਾਈ 2017)

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਹਿਨੁਮਾ 

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ) ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ''ਮਹਾ ਗਿਆਨੀ'' ਵੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਇਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ''ਵੱਡਮੁੱਲੇ'' ਸੁਝਾਅ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੱਦਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾ ਉਸਰਨਾ।
Çੲਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ (NPA) ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਯਾਈ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੇ-ਮੁੱਕਰਿਆਂ (Defaulters) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ''ਤਾਰਣਹਾਰ'' ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ (VIPs) ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਰੱਖਿਅਕ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਚੱਜੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਖਪਾ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ।



ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਉ। ਅਜੋਕੇ ਜੋਰਾਵਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ 'ਚ  ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ (ਬੀਫ਼) ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ''ਭਾਰਤਵਰਸ਼'' 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਈ.ਐਮ.ਯੂ. ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਜੁਨੈਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਸ਼ਾਕਿਰ, ਮੋਹਸਿਨ ਤੇ ਮੋਇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਦਵਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਕਤ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰ ਜਣੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ''ਰੱਖਿਆ'' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. (ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ) ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ (?) ਰਿਹਾਂ ਨ੍ਹੀ ਸਰਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਗੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਰੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਪਾ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਉਲਟਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ।
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬੇਹਿਯਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਛੋਹੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 6926 ਖੇਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 43% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ 40% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (92%) ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਔਸਤ 19,000 ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਸਤ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਛੇੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।