ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ - ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ - ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਖੂਬ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣਾਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1995 ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਔਰੰਗਜੇਬੀ ਜੱਜੀਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੌਂਅ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅੱਡੇ ਹਰ ਹੱਟੀ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਖੋਹਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1997-2002 ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਕੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਮੈਕ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਤਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1997 ਤੋਂ 2002 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਅਭੀਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਅਸੂਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਦਲਕੇ ਲੁੱਟ, ਖੋਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹઠઠਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਇਆ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹੈਰੋਈਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਬਣੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈਰੋਈਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਹੂਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਤੇ ਤੰਦੁਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਹੱਟੀ, ਭੱਠੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60-70% ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੇਤਨ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ।
ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਖੀਰੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਚਾਹਲ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਔਲਖ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ.ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰੋਈਨ ਜੋ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਇਸਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਂਡੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 60-70% ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਕੇ ਧਨ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਕ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ, ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖਕੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ (ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਦ ਤੱਕ ਭੰਨਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲਣਗੇ।
ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ, ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਿਉਂ ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਝੱਪਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਆ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੁਮਛੱਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਨਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜੋ ਹਲਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸੀ ਵੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਤੀ ਤਿਕੋਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹਨ। ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਵਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿਕੋਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਹੋਏ ਅਗਵਾਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment