ਗੋਰਖਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ!

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਖੇ, 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰਿਐਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਹ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 2 ਰਿਐਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 1500 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਫਸਲੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੇ ਚੇਰਨੋਬਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਨੁਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਫੂਕੁਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਧਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 4120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 2032 ਤੱਕ 63000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕੁਡਾਂਕੁਲਮ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਤਾਪੁਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਚੁਟਕਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਗੋਰਖਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ), ਮਿੱਠੀ ਵਿਰਦੀ (ਗੁਜਰਾਤ), ਅਤੇ ਕੋਵੱਡਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਨ ਜੈਤਾਪੁਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਕੁਡਾਂਕੁਲਮ (ਤਾਮਲਨਾਡੂ), ਮਿੱਠੀ ਵਿਰਦੀ (ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਕੋਵੱਡਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਅਰੇਵਾ' ਵਲੋਂ ਜੈਤਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਿਐਕਟਰ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1650 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅਰੇਵਾ' ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਗੋਰਖਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਚੁਟਕਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ 'ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡੇਕਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਉਦੇਕੁਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 'ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 615 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਔਸਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਔਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੂਕੁਸ਼ੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਣਤਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੀਲ ਜਾਂ ਨਦੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 'ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 6.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰਤੀਆ ਅਤੇ ਟੋਹਾਨਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੀਰਜ ਜੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ''ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਰਜੀ : ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰਾਮ ਹੈਲ'' (ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ : ਨਰਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ) ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਸਤੀ, ਸਾਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਲਾਗੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 700 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਾਤਕ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ 1000 ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘਾਤਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕਟ ਪਰਮਾਣੂ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 30 ਟਨ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਘਾਤਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 1% ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕੀਰਣਤਾ (ਞ਼ਦਜ਼ਵਜਰਅ) ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਇਹ ਐਨਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਇਕ ਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਲੱਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਚੇਰਨੋਬਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕੀਰਣ (ਞਕਦਜ਼ਵਜਰਅ) ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਫੂਕੁਸ਼ੀਮਾ ਵਿਖੇ 2011 ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕੀਰਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਥੋਂ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕੀਰਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 20000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਘੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਕੀਕਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਖਿਲਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਕੀਰਣ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਪੌਦੇ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਐਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਕੁਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਰਿਐਕਟਰ ਫੂਕੁਸ਼ੀਮਾ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਡਿਜਾਇਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀ.ਈ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਜਬਾਵਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਕੁਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਜਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਭੂਮੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕੀਰਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਘਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।