ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19-20 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ

 1. ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਹਲ ਦੇਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂ ਬਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜੋਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ, ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਕੁੜਤਣ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਖਤਰੇ ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 

3. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਬਚਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਇਜੈਂਸੀਆਂ (Rateing agencies) ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਦਾ 'ਪੰਜ ਨਿਤਾਣਿਆਂ' (Five Fragiles) ਵਜੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਕਿ, ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਤੇ ਯੂਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ; ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਕੌਮੀ ਅਵਸਥਾ 

5. ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ, 4.5% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (IIP) ਮਨਫ਼ੀ 0.06%  ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ) ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਮਰਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕਸਾਰਾ (CAD) ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਕਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਵਿਚ 10% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 4.6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ (ਨਿਤਾਣੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ), ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ   ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 

6. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ- ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਵ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

7.  ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ- ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਖਾਉਤੀ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹਰ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ  ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

8.  ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ, ਚੋਖਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜਕਲ ''ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ'' ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚਲੀ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਦੇਵਗਓੜਾ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਗਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀ ਤ੍ਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ  ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

9.  ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੱਝਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ/ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (AILC) ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ੳਸਾਰਨ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 

10.  ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ  'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ  ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ  ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਪਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਮੁੱਖ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੱਝਵੇਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਦੇ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ''ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ'' ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony Capitalism) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਤੇ ਪਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਂਧਰਾ-ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੰਕਟ 

11.  ਆਗਾਮੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਧਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਛੜਕਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਲਈ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

12. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮਾਰੂ ਢਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

13. ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ, ਏਥੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ (19:3) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਰਨਾਲਾ) ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

14. ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੱਝਵਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਚੋਣ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

15. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।