ਸੰਪਾਦਕੀ : ਯਿਹ ਵੁਹ ਸੁਬਹ ਤੋ ਨਹੀਂ...

ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 70 ਵਾਂ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮਾਨਮੱਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ  ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਲੁਮ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸਖ਼ਤ' ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਰ ਵੀ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਰਾਣੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿੱਲਖਣ ਘਟਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਨ, 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤੱਾ, ਇਸ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ, ਕੂਕਿਆਂ (ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੋਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੱਕਾ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ-ਜਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ-ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਣੇ।
ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ  ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰੂਰ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ, ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ, ਬਰਾਬਰ  ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ।
ਉਕਤ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਬਲਕਿ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਸੀਹ ਅੱਗ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਰਤ-ਵਰਤਾਅ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਜ਼ਿਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਗਰਾਮ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁੜ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿ, ਬੇਕਿਰਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ''ਆਪਣੀ'' ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਗ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ।
 
ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸਾਈਆਂ ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਸੋਂ (ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ) ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
 
ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਚੀ ਹੈ।
 
ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।
 
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਏ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਅਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਹੈ।
 
ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀਵਾਦ, ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ-ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।
 
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
 
ਮਾਮੂਲੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦਰਪੇੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਾਤਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕੱਲੇ ਨਿਰਦਈ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ । ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਲਮਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 1947 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ (?) ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੌਤਰਫਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਜਿਹਨੀਅਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ , ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਬੱਧੇ-ਰੁੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰੇਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ , ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਜਾਦੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1947 'ਚ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੇ  ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖੱਪਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵ ਧੱਨਾਢ ਵਰਗ ਵੀ ਚੌਖੀ ਗਿਣਤੀ  'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਰਹੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਾਊਟਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਅਣਚਾਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਯੋਗ ਅਨਸਰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਧਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋੱ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਨ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰਖੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ (ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਕਤ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿਤੱਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪਰਾਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀ।
ਪਰ 1991 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਜਾਰਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ।
ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ-ਭੁਖਮਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਮੌਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵਛੱ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੱ ਰਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾਂ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੇ-ਕੋਡੀਆਂ ਰੁਲਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸੁਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ, ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ (ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ) ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖਰੂਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਘੋਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ , ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੜਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਪਰ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਨੱਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਕਸਦ ਦੋਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੂਤ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ।
ਉਕਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਕਰ ਵਜੋਂ ''ਚੋਖਾ'' ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।
70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੋਚਾ ਫ਼ੇਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਜਮਹੂਰੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰ੍ਹਸੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜਾਂ ਵਜ਼ੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਜੰਡਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ।                     

- ਮਹੀਪਾਲ

ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਉਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।
''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਨੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 'ਮਨੂੰਵਾਦੀ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਉਸਰਿਆ 'ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ' ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਤ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ  ਸੰਘੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਨਸਰ ਹੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸਣਯੋਗ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਾ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ 'ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਸਾਬਣ'' ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ (ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਿੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ 2 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਘ ਸਮਰਥਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ 'ਦੋਸ਼' ਵਜੋਂ, ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀ ਵੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੱਖੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਉਣ ਦੀ 'ਹਮਾਕਤ' ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਹੱਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਰਲਾ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਨੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਠ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣਾ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਣਮੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਹੜ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ, ਕਠਿਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਾਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ, ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰੂ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  1991 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਵਮੇਧੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਾਤਲਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖੇਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਰਿਸਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (Trickle Down Theory) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
 

2008 ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ 

2008 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਘੋਟੂ ਜਕੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੜ ਲਿਆ, ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਉਚੇਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ।
2008 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਚਤ ਤਰੀਕਿਆਂ (Austerity measures) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਾਹਮੇਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ (Privatisation of Profits and socialisation of losses) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤੇਜਕਾਂ (Stimulus) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜ਼ਕ (Stimulus) ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ 2008 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜੋ 3100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 25% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ, ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ, ਕਰਿਸਲਰ (Chrysler) ਨੂੰ 80.7% ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 37 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀਨੋਤੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਡੀ ਵਾਈਸ਼ੈਂਜਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਇਨਟੈਸਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 17 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪਾਲਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 55 ਟਰਿਲੀਅਨ (5500 ਅਰਬ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਤੀਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ (2008) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕੇ ਟੈਕਸਾਂ (Revenue forgone) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004-14 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 31.12.2016 ਤੱਕ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 9% ਭਾਵ 6,97,409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲ ਰਕਮ 2,92,193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 4% ਸੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰੀ, ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ, 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 2016, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ Insolvency and Bankrupt Code-2016 ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੋਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਛੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਲਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਆ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਹੋਰ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 31.12.2016 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 93,000 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 52,044 ਕਰੋੜ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 34,202 ਕਰੋੜ, ਸੈਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 27251 ਕਰੋੜ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਸੀ।
Insolvancy and Bankrupt code ਅਧੀਨ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ (ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਸਦਾ  ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ (Liquidation) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 20 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ  ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।
 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ  ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਅ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰੰਡੀ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਢੰਗ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ। ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕਣ।

ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਕ ਟੈਕਸ'

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ.) 

ਨਰਿੰਦਰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ  ਸੀ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ  ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਅਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ) ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਪਤ  ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ  ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ  ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਤਪਾਦਕ ਉਪਰ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ (ਭੇਜਣ) ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ  ਰਾਜ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ  ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ  (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ  (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯੁਕਤ  (ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ) ਜੀਐਸਟੀ ਭਾਵ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੇ  ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੀ  ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ  ਚਾਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ  ਵਿੱਚ ਚਾਰ (ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37  ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ  ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ  ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ  ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਧਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਇਹ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ  ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਸਤੂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੋਲ  ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ  ਘੱੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 90:10 ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ  ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ  ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਮੇਂ ਵਸਤਾਂ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ  ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ  ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ  ਅਨੁਪਾਤ 65:35 ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ  ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਵ  ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ  ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 540 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਵਿੱਚ  ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 0, 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪੰਜ  ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ  ਲੱਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ  ਸ਼ਹਿਦ, ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ, ਬੇਸਨ, ਬਰੈਡ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮਕ, ਬਿੰਦੀ, ਸਿੰਧੂਰ,  ਸਟੈਂਪ, ਕੋਰਟ ਪੇਪਰ, ਪਰਿੰਟਿਡ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਵੰਗਾਂ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ  ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਉੱਚੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ  ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ  ਹੈ। ਕੱਚਾ  ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਜੈਟ ਈਂਧਨ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ  ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ  ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ  ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ  ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ  ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੇ  ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ  ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ  ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ,  ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਸਨਅਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ,  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ  ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ  ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਸਨਅਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ  ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀਐਸਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ  ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ  ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ,  ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਕ  ਟੈਕਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੁਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਸੇ ਰਹੇ  ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ  ਉੱਦਮੀ ਹੋਰ ਪਿਸ ਜਾਣਗੇ।
('ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ .... : ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ?

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 'ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਾਰੀ (ਸਿਰਫ ਇਕ) ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ, ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਇਕ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ?
ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ  ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫੋਰਮੈਨ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ! ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਬੇਰ ਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੌਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਦੁਪਹੀਆ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ, ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਧਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ' 'ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 1998 'ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1998 ਦੇ ਉਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18-35 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਨ 14.72 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਮੈਟਰਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੈਟਰਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ।  1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਦੀ 'ਚ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਜਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਲਾਤੁਅਲੱਕੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਓਵਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ) ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ-ਮਨੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਸੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਫੋਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ  ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਦਰਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਜਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਕੇਵਲ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੇਡ ਪੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।
ਗੱਲ ਮੁੜ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਕਿਰਤਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਬੁਰਜੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਦ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ  ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਨੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੰਵਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝੀ ਗਈ?
'ਪੰਜਾਬ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੀਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਲਿਪੀ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੋਵੇਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਸੂਬੀ' ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛਾਂਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੋਚ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਅਪੰਗ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ 2008 ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਰਕਾਰਜ਼ ਦਾ ਅਰੰਭ ਚਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੱਗਜਾਹਰ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੱਭ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ, ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਭ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਏਸੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ 'ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਪਾਰ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਵੇਚੀ-ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ  ਗਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 'ਤੋਤਾ ਰੱਟ' ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਬਸਤੇ, ਵਰਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕ੍ਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਹਰ' 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ 'ਸਵੱਲੀ' ਨਜਰ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ/ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਉ ਆਦਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? 'ਵਿਚਾਰਾ' ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ., ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਫੜਨ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਲੇਟ ਫੜਨਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ 100 'ਚੋਂ 16 ਕੁ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਛੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਕੈਦਖਾਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਤੀਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ/ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਘਿਆੜੀ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਖਰਚਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਣ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦਸ਼ਮਲਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (0.1%) ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਵੀ 'ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ' ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਝਟ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫਰੈਂਚ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ 0.1% ਲਈ 99.9% ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ 'ਤੁਗਲਕੀ' ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਜਵੀਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਭ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫਤਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੁਗਲਕੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ' ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਗਜ਼ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ'। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 'ਅਖੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ (ਸੀਏਜ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਏ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ 'ਲੁੱਟ' ਮਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸੁਆਦ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਕੜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੈਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਸ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ 1100 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 1100 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕਿਸਟ ਅੱਗੋਂ ਅਸਲ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਟੇਗਾ ਤਾਂ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ 1300 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 130 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇੱਕਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਹਾਰਣ 'ਚ 30 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਗਾ। ਸਟਾਕਿਸਟ ਅੱਗੋਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ 1300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁੁਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ! ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇੇਚ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 37 ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 100 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫੀਡ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਨਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ  ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕੇਗੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜਿਆਦਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਮਾਰਤਸਾਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਕ ਕੂੜ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਦਾਰਥ ਅਨਾਜ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਆਟਾ, ਮੈਦਾ, ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਗੁੜ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਨੀਰ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁੜ, ਨਮਕ, ਕੱਜਲ, ਫੁੱਲ ਝਾੜੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਫਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ ਹਰ ਵਸਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਰਨ ਫਲੈਕਸ, ਸੂਪ, ਪਾਸਤਾ, ਆਈਸਕਰੀਮ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ਼ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਟੂਥਪੇਸਟ 'ਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧੇਰੇ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ 'ਚ 'ਕਾਮਯਾਬ' ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕਾ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ । ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਘੋਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਤੇ ਕੁਸੈਲਾ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਧੀਰਜ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ, ਅਰੌਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖਪੁਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਸਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਘੱਟ ਚੇਤਨ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਕਐਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਪਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ/ਮੁਹੱਲੇ/ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਲਗਾਅ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਢਲਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦੋ ਵਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ ਤਜਵੀਜਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਘੋਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੱਬਾ ਕੁਰਾਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘੋਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾੜਕੂ (ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼) ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਥਿਆਰ 'ਲੋਕ' ਹਨ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ, ਲੋਕ, ਲੋਕ..... ਤੇ ਲੋਕ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੋਲ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚੋਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਘੋਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ, ਲੰਗਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਘੋਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਉਮੰਗ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ  ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ/ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਾ  ਦੁੱਕਾ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਜਬਰ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਇਕ 'ਮਿਸਾਲ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚੰਗਾ' ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ  ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ  ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਘੋਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰੀਪੂਰਕ ਹਨ, ਬਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਘੋਲ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਗਸਤ 2017)

ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 
ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਵਾਂ , ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਲਿਮ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਝਾ ਹਲੱਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੱਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਵਲਵਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਪਾਸ਼' ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਜ਼ਲ ਸਿਰਜ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਤੱਰਕਾਰ ਮਕਬੂਲ ਫ਼ਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਚੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਗਪੂਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਕੂਲ (thought) 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ। ਇਹ 'ਦੀਨ-ਹੀਨ' ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਉਹੀ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਡੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਥਾਨ ਨਿਆਸ' ਦੇ ਸਰਵੇਸਰਵਾ ਵਜੋਂ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਛਾਵਨਵਾਦ, ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀਵਾਦ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅਗਾਂਵਧੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤੱਥਾਂ ਰਹਿਤ, ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚੂ ਮਿੱਥਾਂ-ਕਹਾਣੀਆਂ-ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁਕੱਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਪਾਸ਼', ਜਿਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛੇ ਉਕਤ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂੰ, ਸੰਘੀ ਟੋਲਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹਿਕਮਤ, ਪਾਬਲੋ ਨੇਰੂਦਾ, ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਕਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਕੌਲ ਪਾਸ਼.....
''ਨਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਹ ਗੀਤ,
ਮੌਤ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ।''

 

ਬੇਚਾਰੇ ਜਨਸੇਵਕ ! 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਣਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ''ਗਰੀਬੀ'' ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਣਖਾਹ 'ਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਣਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਣਖਾਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੌੜ ਗਲੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਫਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਸੀਮਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਭੱਤੇ (2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ), ਹਲਕਾ ਅਲਾਊਂਸ (45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ) ਦਫਤਰੀ ਭੱਤਾ (45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਆਮ ਵਰਗਾ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਠਾਠ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਐਮ.ਪੀ.ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਹੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਣਖਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੈ।
ਉਂਝ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਗੜੈਲ ਵਹਿੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਣਖਾਹਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ (100 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਕਰਜ਼ ਜ਼ਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਓ ਨੇਤਾ ਜੀਓੁ।
- ਮਹੀਪਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 

ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਹਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖ਼ੇਡ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖ਼ੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੇਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਫੱਟਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰਨ ਲੱੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 7 ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਲਚੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ 'ਖੇਡ' ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ' ਇੱਕ ਸਮੌਝਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟਾ ਬਜਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖ਼ੇਡਾਂ' ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੱਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 'ਧੰਦੇ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਹਦਾਇਤਾਂ' ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।                  

- ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

पर्यावरण संरक्षण की खातिर प्रकृति प्रेमी आवाम के प्रेरणादायक संघर्ष की शानदार उपलब्धियां

हरकंवल सिंह
 

सैंचूरी पलाईवुड (कैमिकल फैक्टरी) के विरूद्ध चल रहे जन-आन्दोलन की महान विजय
गगरेट से तकरीबन दस किलोमीटर तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा से मात्र सात-आठ किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल की पहाडिय़ों से सटे अद्र्ध पहाड़ी जिला होशियारपुर में वातावरण बचाओ संघर्ष कमेटी तथा सैंचूरी पलाईवुड (कैमिकल फैक्टरी) के मालिकों के मध्य विगत 24 जून को जिलाधीश, एस.डी.एम. होशियारपुर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षारित किये गये समझौते से कई वर्णन योग्य उदाहरण स्थापित हुये हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा 9 मार्च 2017 से लगातार दिन रात के धरने के रूप में चलाया जा रहा यह मोर्चा अन्तत: विजय प्राप्त कर सम्पन्न घोषित किया गया। आशानुसार यह समझौता, भविष्य में पर्यावरण सरंक्षण हेतु संगठित होने वाले प्रयासों के लिये एक मार्गदर्शक मीलपत्थर सिद्ध होगा। होशियारपुर—दसूहा सडक़ पर गांव दौलेवाल में, लगभग 40 एकड़ के क्षेत्रफल में इस इजारेदार कम्पनी द्वारा लगाई जा रही फैक्टरी में पलाई बोर्ड तथा ऐम.डी.एफ बोर्ड के अलावा फारमैलडेहाईड (स्नह्रक्ररू्ररुष्ठश्व॥ङ्घष्ठश्व) तथा रेजिन बनाने के लिये लगाये जा रहे रसायनिक प्लांट के विरूद्ध 21 अक्तुबर 2016 से यह जन-अन्दोलन शुरु था। इस खतरनाक रसायनिक प्लांट से क्षेत्र की जलवायु के प्रदूषित होने, वातावरण तथा समुचे जीवन पर पडऩे वाले सम्भावित प्रभावों को भांपते हुये कुछ सरपंचों तथा अन्य सुह्रदय लोगों ने ग्राम पंचायत गोबिन्दपुर खुनखुन के सरपंच स. गुरदीप सिंह के नेतृत्व में एक संघर्ष कमेटी संगठित कर यह मोर्चा आरम्भ कर दिया। पड़ाव दर पड़ाव चले इस संघर्ष की श्रंखला के रुप में क्षेत्र की जागरूक जनता ने 9 मार्च को कारखाने के सामने लगातार धरना आरम्भ करके फैक्टरी के लिये नई लाई जा रही 66 के.वी. की बिजली लाईन पर डाली जाने वाली तारों का काम रोक दिया था। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा कई तरह की भडक़ाहटें पैदा करने के बावजूद शांतिपुर्वक चल रहे धरने में हजारों लोग जिसमें 60 से ज्यादा महिलायें हर रोज शामिल होती थीं, जारी रहा। तदुपरांत इलाके की 70 के करीब पंचायतों ने इस रसायनिक फैक्टरी को इस हरे भरे, सघन आबादी वाले कृषि प्रधान क्षेत्र में लगाने के खिलाफ प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजे। लोगों के इस जबरदस्त रोष तथा संगठित जन दबाव के फलस्वरूप कारखाना मालिकों को रसायानिक प्लांट लगाने देने की आज्ञा दिये जाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव वापिस लेने को विवश होना  पड़ा।  

यह इस जुझारू जन-अन्दोलन की पहली बड़ी सफलता थी। लेकिन यह संदेह बरकरार था कि अन्दोलन की  समाप्ति की घोषणा, तथा विद्युत सप्लाई चालू होने के बाद कम्पनी अपने इस प्रस्ताव को पुन: भेज सकती है। इसलिये जागरूक जनता ने सब प्रकार के मिथ्या प्रचार का विश्लेषण करने के पश्चात संघर्ष को यथावत जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया तथा वातावरण को प्रदुषण मुक्त रखने से संबंधित अन्य मुददों को भी उभारा गया। साथ ही संघर्ष कमेटी का विस्तार भी किया गया। इस सारी पृष्ठभूमि में ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की पहलकदमी पर 15 जून को जिलाधीश के दफ्तर में संघर्ष कमेटी नेतृत्व तथा फैक्टरी मालिकों के मध्य बातचीत आरम्भ हुई तथा 24 जून को निम्नलिखित समझौता लिखित रुप में हुआ। जिस पर फैक्टरी मालिक तथा संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष के अतिरिक्त  एस.डी.एम होशियारपुर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हुये हैं।

1. कम्पनी ने यह स्वीकार किया कि वो यहां पर कैमीकल प्लांट लगाने के लिये भविष्य में कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे।
2. इस में यह भी स्वीकार किया गया कि एम.डी.एफ बोर्ड बनाने के प्लांट से होने वाले जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को देश के स्वीकार्य मानकों के अनुसार रखने के लिये अति आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जायेगा तथा फैक्टरी की चार दिवारी के अन्दर 15 से 40 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगा कर सघन हरी पट्टी (त्रह्म्द्गद्गठ्ठ क्चद्गद्यह्ल) बनाई जायेगी। ताकि क्षेत्र को शोर तथा वायु प्रदुषण से मुक्त रखा जा सके।  

3. रसायनिक प्लांट के लिये रखे गये 4 एकड़ प्लाट में भी पौधारोपण कर के पार्क के तौर से विकसित किया जायेगा जिस से वातावरण शुद्ध रह सके।

4. यह भी लिखित में आया कि फैक्टरी में प्रयोग किये जाने वाले पानी को साफ करने के लिये जो दो वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाये जायेंगे उनसे शुद्ध किये पानी को एक बड़े तालाब का निर्माण कर उसमें जमा कर उस में मत्स्य पालन किया जायेगा जिससे जल शुद्धता का परीक्षण लगातार होता रहे। इसके बाद ही यह जल सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जा सकेगा। 

5. फैक्टरी मालिकों ने यह भी भरोसा दिलवाया कि अब इस फैक्टरी से किसी तरह के प्रदूषण की कोई सम्भावना नहीं है तथा किसी भी तरह के किसी रोग के फैलने का कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद यह फैसला भी लिखा गया कि यदि इस फैक्टरी के कारण कोई बिमारी फैलती है तो 5 किलोमीटर के घेरे में उस बिमारी के शिकार बनने वाले हर शख्स के इलाज की समूची जिम्मेवारी फैक्टरी की होगी। 

6. यह भी लिखा गया है कि फैक्टरी के तहत आने वाली भूमि पर से 6 नलकूप बन्द कर दिये गये हैं तथा फैक्टरी ने 2 नलकूप नये सिरे से तथा नई शर्तों के तहत लगाने की सरकार से स्वीकृति ले ली है। इसके अतिरिक्त वर्षा के जल को जमीन में रिचार्ज किया जायेगा। 

7. आम तौर पर जहां बिजली के बड़े-बड़े खम्भे लगते हैं उसी जमीन का मुआवजा जमीन मालिक को मिलता है, छोटे खम्भों का नहीं। लेकिन यहां पर बिछाई जाने वाली तारों के नीचे की जमीन का भी मुआवजा जमीन मालिकों को मिलना तय होना इस जन आन्दोलन के चलते सम्पन्न इस समझौते का एक और वर्णन योग्य बिन्दु है। मुआवजे की राशि तय करने तथा इस इकरारनामे के तय बिन्दुओं को लागू करवाने तथा भविष्य में यकीनी बनाये रखने के लिये स. गुरदीप सिंह खुनखुन की अगवाई में संघर्ष कमेटी के 6 अन्य सदस्यों पर आधारित एक निगरान कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की सिफारशों पर अगर फैक्टरी की मैंनेजमैंट को कोई असहमति हो तो उस बारे में जिला प्रशासन निपटारा करवायेगा।

इसके अलावा निम्नलिखित अन्य फैसले दर्ज किये गये हैं : 

(1) फैक्ट्री प्रबंधन दौलेवाल-निआजीआं लिंक रोड के पश्चिम की ओर और जमीन नहीं खरीदेगा।                  
(2) कम्पनी अपने मुनाफे में से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी फंड के लिये तय 2 प्रतिशत रकम को और बढ़ायेगी, तथा क्षेत्र के विकास व अन्य सामाजिक भलाई कार्यों पर भी खर्च करेगी।                
(3) फैक्ट्री के अधीन आये रास्तों के बदले में कम्पनी खेल का मैदान बना कर देगी।                           
(4) फैक्ट्री के अन्दर बनी हुई पीर की मजार तथा इस रकबे में पुराने 20-22 पेड़ों को ज्यों का त्यों बरकरार रखा जायेगा। तथा मजार तक आने जाने के लिये दो करम (10 फुट) चौड़ा रास्ता छोड़ा जायेगा। फैक्ट्री के आवासीय ब्लाक तथा गैस्ट हाऊस की खिडकियां गांव की ओर नही रखी जायेंगी।             
 (5) फैक्ट्री का समूचा स्टाफ तथा कामगार योग्यता पूरी करने पर क्षेत्र से ही भर्ती किये जायेंगे।               
(6) फैक्ट्री वेतन तथा भत्तों आदि से संबंधित सारे श्रम कानूनों की मुकम्मल रूप से लागू करेगी।
(7) किसान से लकड़ी खरीदते समये फैक्टरी किसानों का किसी तरह का शोषण नहीं करेगी।            
(8)भविष्य में फैक्ट्री में कोई अन्य विस्तार करने से पहले निगरान कमेटी से विचार-विमर्श तथा सहमति आवश्यक होगी।             
(9) इसके अतिरिक्त अन्य नीतिगत फैसले लिये गये जिनमें पूरे संघर्ष के दौरान गुरदेव राम, कुलविन्द्र सिंह तथा संघर्ष कमेटी के अन्य नेताओं पर बनाये गये सारे पुलिस केस खत्म करना, 6 जून को बीबी मनजीत कौर का रास्ता रोक कर उस पर हमला करने वाले दोषियों को शीघ्रातिशीघ गिरफ्तार करना, कुछ समय पहले एक राजनीतिक नेता की जीप से कुचल कर मारी गई दो लड़कियों के परिवार वालों तथा घायल कर दी गई  एक लडक़ी प्रिया कलसी को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिये नये सिरे से जरूरी कार्यवाई की जायेगी। फैक्ट्री से लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिये सतत प्रयास किये जायेंगें।    
इस 109 दिन चले लम्बे आन्दोलन में जहां प्रगतिशील विचारधारा के संगठनों, वामपंथ की पार्टियों-भारतीय क्रांतिकारी माक्र्सवादी पार्टी (आरएमपीआई) तथा सी.पी.आई.(एम) तथा अकाली दल (अमृतसर) का योगदान सराहनीय रहा। भारतीय क्रांतिकारी माक्र्सवादी पार्टी के जिला सचिव सहित संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष स. गुरदीप सिंह खुनखुन ने लगातार हाजिर रह कर नेतृत्व प्रदान किया। 109 दिन लगातार लंगर चलता रहा जिस में इलाके की जनता का सहयोग सराहनीय रहा। रोजाना 1500 से 2000 तक लोग लंगर प्राप्त करते रहे।            
- अनुवादक सुदर्शन कन्दरोड़ी