ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। 'ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਡੈਮ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਪੁੱਲ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ, ਪੇਂਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਬਾਰ ਬੈਂਡਰ, ਲੁਹਾਰ, ਮਾਰਬਲ ਮਿਸਤਰੀ, ਪੱਥਰ ਰਗੜਾਈ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਪੀਓਪੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਲੁੱਕ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਕੈਨਿਕ, ਹੈਵੀ ਅਰਥ ਮੂਵਇੰਗ ਅਪਰੇਟਰ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ, ਬਲਾਸਟਮੈਨ, ਫਾਇਅਰ ਮੈਨ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ, ਰੋੜੀ ਤੋੜਨ, ਫਲਾਈਐਸ਼, ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਰ ਬੈਂਡਰ, ਆਦਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤਿ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਥੀਨਡੈਮ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜੂਬੇ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ''ਤਾਜ ਮਹੱਲ'' ਇਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਦਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਝਨਾਂ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਆਸੀ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਕੁੱਤਬ ਮਿਨਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਨਾਲੋਂ 17 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ 350 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਬਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਗੁਣੀ ਮੰਗ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 1,50,000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਥੀਨ ਡੈਮ (ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ) 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਫੱਰਕਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ''ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1996'' ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ 1-3-96 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 31-3-13 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 9325.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1178.63 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 9.829.653 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜੀਕਰਤ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ - ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 546.88 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 453.43 ਕਰੋੜ-77%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 576.36 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 263.02 -44%  ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 769.6 ਵਿਚੋਂ 238.64 ਕਰੋੜ-36% ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 955.19 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 222.56 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 5 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ 67, 259 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 410 ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 4.67 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(3) ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 11,143 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 7-5-2002 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਥੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 30-4-04 ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 10519 ਮਿਤੀ 30-4-04 ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਤੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ 3ਰੁ૿ ਟਰ.੧੫੫੫੭ ਰ਀ਿ ੨੦੦੭ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਮਹੰਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਮਾਰਚ 2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ।  

ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਤਹਾਸਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ 2000 ਰੁਪਏ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ, ਐਨਕ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 20,000 ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 

ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। 

(ੳ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। (ਅ) ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ (ਅੰਤਮ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਮ) ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ। 

ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। 

ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ : ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 410 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਨੰ. 318 ਆਫ 2006 ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 18.1.2010 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ.ਰਵਿੰਦਰਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ, ਉਵਰ ਟਾਇਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Baba Sohan Singh Bhakna An Epitome of Revolutionary commitment

Baba Sohan Singh Bhakna was an Indian revolutionary. He was the founding president of the Ghadar Party.  Sohan Singh was born in January 1870 at the village of Khatrai Khurd, Amritsar distt.. His father was Bhai Karam Singh, who lived with his family in the village of Bhakna, 16 km. southwest of Amritsar. Young Sohan Singh spent his childhood at Bhakna, where he received his childhood education in the village Gurudwara. He learnt to read and write in the Punjabi language at an early age.  

Sohan Singh became involved in the nationalist movement and the agrarian unrest that emerged in Punjab in the 1900s. He participated in the protests against the anti-Colonization Bill in 1906-07. Two years later, in February 1909, he left home to sail for the United States. After a two month journey, Singh reached Seattle on 4 April 1909.

Sohan Singh soon found work as a labourer in a timber mill being constructed near the city. In this first decade of the 1900s, the Pacific coast of North America saw large scale Indian immigration. A large proportion of the immigrants were especially from Punjab which was facing an economic depression and agrarian unrest. However, the Canadian government met this influx with a series of legislations aimed at limiting the entry of South Asians into Canada, and restricting the political rights of those already in the country. The Punjabi community had hitherto been an important force for the British Empire and the  Commonwealth, and the community had expected, to honour its commitment, equal welcome and rights from the British and commonwealth governments as extended to British and white immigrants. These legislations fed growing discontent, protests and anti-colonial sentiments within the community. Faced with increasingly difficult situations, the community began organising itself into political groups.  

The inflammatory passions surrounding the Komagata Maru incident helped the Ghadarite cause, and Ghadar leaders including Sohan Singh, Barkatullah and Taraknath Das used it as a rallying point and successfully brought many disaffected Indians in North America into the party’s fold. Sohan Singh himself had contacted the returning Komagata Maru at Yokohama and delivered to Baba Gurdit Singh a consignment of arms when he learnt of hostilities breaking out in July 1914. The war in Europe hastened Ghadar’s plans. It was already in touch with Indian revolutionaries in Germany and with the German consulate in San Francisco. Ghadar also had party members in South-East Asia and had made contact with the Indian revolutionaries, who had been working underground. Elaborate plans were made to ship funds and arms from the United States and from South-East Asia, to India. These were to be used for a planned mutiny in India sometime in late 1914 or early 1915. The plans for the latter came to be known as the Ghadar Conspiracy. Sohan Singh, as one of the top of the Ghadar leadership, sailed to India in the SS Namsang at the outbreak of the war, in the wake of the Komagata Maru incident to organise and direct the rebellion from India. However, British intelligence was already picking up traces of the revolutionary conspiracy. Returning to India, Singh was arrested in Calcutta on 13 October 1914 and sent to Ludhiana for interrogation. He was subsequently sent to the Central Jail in Multan and later tried in the Lahore Conspiracy Case and sentenced to death, with forfeiture of property. The death sentence was later commuted to life imprisonment in the Andamans, where he reached on 10 December 1915 and where he undertook several hunger strikes successively to secure the detenues better treatment.In 1921, Sohan Singh was transferred to Coimbatore jail and then to Yervada. Here however, Singh embarked on a hunger strike in protest against Sikh prisoners not being allowed to wear turbans and their Kacchera, amongst their religious obligations. In 1927, he was shifted to the Central Jail at Lahore, where he again went on hunger strike in June 1928 to protest against the segregation of the so-called low-caste Mazhabi Sikhs from other ‘high-caste’ Sikhs during meals. In 1929, while still interned, he went on a hunger strike in support of Bhagat Singh. He ultimately served sixteen years before he was released early in July 1930.

After his release, he continued working in the nationalist movement and labour politics. His works were identified closely with the works of the Communist party of India, devoting most of his time to organizing the Kisan Sabhas. He also made the release of interned Ghadarites a key part of his political work.

He was interned a second time during World War II, when he was jailed at the Deoli Camp, which is today in Rajasthan. He remained incarcerated for nearly three years. After Independence he veered decisively towards the Communist Party of India. He was arrested on 31 March 1948, but released on 8 May 1948. However, he was seized again, but jail-going ended for him finally at the intervention of Independent India’s first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Bent with age and ravaged by pneumonia, Baba Sohan Singh Bhakna died, at Amritsar, on 21 December 1968.

Compiled by : Prof. Rajan Kapoor 

धर्म निरपेक्षता के लिए ही नहीं, जनवाद के लिए भी खतरनाक है नरेंद्र मोदी का उभरना

हरकंवल सिंह

वर्तमान भारतीय संविधान चाहे भाईचारे पर आधारित न्यायसंगत सामाजिक परिवर्तन की ओर तो बिल्कुल भी निर्देशित नहीं, परंतु इसमें दो अच्छे तत्व जरूर शामिल हैं। पहला है, धर्म निरपेक्षता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था तथा दूसरा है सरकार के, गठन के लिए जनवाद का दम भरती चुनाव प्रणाली; चाहे इस चुनाव प्रणाली द्वारा प्राप्त जनवाद भी अभी पूंजीपति-भू-स्वामी वर्गों के वर्गीय हितों को प्रफुलित करने के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में होने वाले लोक सभा चुनावों से 7-8 महीने पहले ही अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम की विधिवत घोषणा करके भारतीय संविधान की इन दोनों व्यवस्थाओं की भी सरेआम खिल्ली उड़ाई है तथा इनके अस्तित्व के लिए नये खतरे पैदा करने के भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। 

वैसे तो भाजपा द्वारा आरएसएस के आदेशों के अनुसार पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी को पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में उभारा जा रहा है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ‘नस्ली शुद्धता व उत्तमता’ के प्रतिक्रियावादी संकल्प व अंध-राष्ट्रवाद पर आधारित फाशीवादी विचारधारा से प्रेरित ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ (आरएसएस), स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही देश में साम्प्रदायिक राजनीति का स्रोत्र बना आ रहा है। यह यहां भी मध्ययुगीन धर्म आधारित राज्य स्थापित करने का मुद्दई है तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सांप्रदायिक घृणा भडक़ाने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता। इसलिए ही इस बार, इन चुनावों से पहले वोटरों को सांप्रदायिक आधार पर पूरी तरह बांट देने के लिए ही नरेंद्र मोदी को पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभारा गया है तथा ‘संघ परिवार’ के अन्य संगठन जैसे कि ‘विश्व हिंदू परिषद’ व बजरंग दल आदि भी देश में सांप्रदायिक आग भडक़ाने के लिए इस कुकर्म को पूरा करने में पूरी तरह जुटे हैं। यह बात अलग है कि देशवासियों को भ्रमित करने के लिए मोदी को कभी कभी ‘विकास पुरूष’ तथा ‘लोह पुरूष’ के रूप में भी उभारा जाता है। परंतु इन सबका उद्देश्य तो वोटरों का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुविकरण करके भाजपा की सत्ता पर दावेदारी को पक्का करना ही है। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात में हुए विकास का शोर तो इस उद्देश्य के लिए केवल एक हथकंडा मात्र ही है। यह सर्वविदित है कि इस समय के दौरान गुजरात में किसानों, मजदूरों व अन्य मेहनतकश लोगों को उजाडक़र केवल अडानी, अंबानी व टाटा आदि जैसे कार्पोरेट घरानों ने भी अच्छे हाथ रंगे हैं। यहां तक कि इस विस्थापन की आग तो 30-40 वर्ष पहले वहां जा बसे पंजाबी किसानों तक भी पहुंच गई है। अब तक तो यह भी एक सर्वविदित सच बन चुका है कि गुजरात के आम लोगों को मोदी मार्का विकास, जो कि मनमोहन सिंह मार्का विकास की पूरी तरह कारबन कापी ही है, का कोई लाभ नहीं पहुंचा। इस बारे में ठोस तथ्यों के आधार पर बहुत कुछ छप चुका है कि वहां आम आदमी पहले की तरह ही कैसे गरीबी, पिछड़ेपन, भुखमरी व कुपोषण का शिकार है तथा महामारियों मेंं घिरा हुआ है। इससे सिद्ध हो जाता है कि नरेंद्र मोदी विकास को नहीं वास्तव में सांप्रदायिक मानसिकता को ही मूर्तिमान करता है। 

यह भी एक सत्य है कि जहां तक धर्म आधारित सांप्रदायिक जोड़तोड़ का संबंध है,  भारतीय संविधान में इनके लिए कोई जगह नहीं है। भारत पाक विभाजन के उपरांत पाकिस्तान का संविधानिक ढांचा जरूर शरियत के आधार पर बना था। परंतु  भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप में धर्म निरपेक्षता के उसूलों पर आधारित है। यह बात अलग है कि आजादी प्राप्ति के 67 साल बीत जाने के बाद भी अधिकतर पूंजीपति जागीरदार समर्थक पार्टियां अभी भी चुनावों के समय ऐसी सांप्रदायिकता व जातिवादी जोड़-तोड़ सरेआम करती हैं तथा चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के सांप्रदायिक पत्ते भी खेलती हैं। इनमें से अधिकतर राजनीतिक पार्टियां तो वैसे भी धर्म निरपेक्षता अर्थात् धर्म व राजनीति को अलग रखने के निर्विवाद व महत्त्वपूर्ण सिद्धांत को अक्सर ‘‘सर्व धर्म सम भाव’’ के रूप में बिगाडक़र पेश करती हैं तथा अपने अपने संकुचित राजनीतिक हितों की प्रतिपूर्ति के लिए इसका दुरुपयोग करती हैं। इसी कारण ही पिछले समय के दौरान देश में सांप्रदायिक तनाव निरंतर बढ़ता ही गया है। 

आर.एस.एस. का ऐजंडा

इस परिपेक्ष्य में ही भाजपा के सूत्रधार अर्थात् आर.एस.एस. की अब नीति व नीयत यह है कि जन असंतोष भरे इस राजनीतिक वातावरण का लाभ लेकर देश में सांप्रदायिक विभाजन तीव्र किया जाए तथा यहां धर्म आधारित राज्य स्थापित करने के मंसूबे के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाया जाए। इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा नरेंद्र मोदी का उपयोग किया जा रहा है, केवल उसकी आर.एस.एस. वाली पृष्ठभूमि के कारण ही नहीं, बल्कि  उसकी फाशीवादी सांप्रदायिक करतूतों के कारण भी जिनका 2002 में हुए गोधरा कांड़ के दुखांत के बाद निरंतर इजहार होता आया है। अब तक यह तथ्य पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि सरकारी शह पर, मोदी के कार्यकाल के दौरान, वहां सैंकड़ों मुस्लमानों का सरेआम कत्लेआम किया गया, उनके घर व जायदादों को बेरहमी से जलाया गया तथा  अनेक निर्दोष स्त्री पुरूषों को पुलिस द्वारा झूठे मुकाबलों में मारा गया। इन अत्याचारी शासकों की न्याय प्रणाली को काफी हद तक प्रभावित करने की योग्यता होने के बावजूद यह सारे गुनाह अब तक पूरी तरह साबित हो चुके हैं, तथा आज तक मोदी तो चाहे बचा हुआ है परंतु उसके मंत्री व अन्य कई गुर्गे जेलों की हवा खाने के लिए मजबूर हैं। 

यही कारण है कि भाजपा द्वारा मोदी को पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में पेश करने पर देश भर के जम्हूरियत पसंद लोगों ने ही लाहनत-मलाहनत नहीं की बल्कि पार्टी के अंदर भी इसका तीव्र विरोध हुआ। परंतु इस व्यापक विरोध को नजरअंदाज करके भाजपा द्वारा उसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करने का उद्देश्य देश को सांप्रदायिक आधार पर पूरी तरह विभाजित कर देना नहीं तो और क्या हो सकता है? स्पष्ट रूप में यह जनवादी लोक राय का नग्न अपमान है, तानाशाही धौंस पट्टी का इजहार है तथा भाजपा द्वारा हिटलर की बदनाम विरासत पर ‘गर्व’ करना है। इस देश के संविधान के धर्म निरपेक्षता के तत्व को नष्ट कर देने की स्पष्ट चुनौती है, जिसका इजहार भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं व धारणाओं को उभारकर पहले ही अक्सर किया जाता रहा है। 

जनवाद के लिए खतरा

मोदी के बारे में की गई इस घोषणा का दूसरा पक्ष है : जनवाद को चुनौती। सब जानते हैं कि देश में केंद्रीय व राज्य सरकारों के गठन के लिए संविधान के अनुसार एक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जो चाहे आम आदमी के वास्तविक जनवाद को तो रूपमान नहीं करती परंतु सत्ताधारी वर्गों के हितों की रक्षा करने वाली राजनीतिक पार्टियों को भिन्न भिन्न पहुंचों व नीतियों पर आधारित चुनावों को लडऩे का अधिकार जरूर देती है। वे अपने अपने प्रभाव वाले लोगों व देश के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के निपटारे के लिए अपनी अपनी समझदारी व दांव-पेंचों के अनुसार पांच साल बाद लोगों तक वोट डालने के लिए पहुंच करती हैं। इस तरह जो पार्टी या पार्टियों का गठजोड़ संबंधित सदन में बहुमत प्राप्त करता है वे अपना नेता चुनकर सरकार का गठन करता है। परंतु भाजपा ने इस बार चुनावों से पहले ही प्रधानमंत्री बनाकर इस समूची प्रक्रिया को सिर के बल खड़ा कर दिया है। तथा इस जनवादी प्रणाली का अच्छा खासा मजाक उड़ाया है। उसके लिए अब यह चुनाव नीतियां या पहुंचों की टक्कर नहीं रहा। बल्कि उसने स्पष्ट रूप में इस चुनाव को एक व्यक्ति का चुनाव करने का मुद्दा बना दिया है। यह पहुंच अपने अंतिम परिणाम के रूप में तानाशाही की ओर बढ़ती है तथा जनवाद को पूरी तरह रद्द करती है। तथा, जब आज मोदी के पीछे साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी तथा इजारेदार पूंजी भी साफ खड़ी दिखाई देती हो तो तानाशाही का यह खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पूंजीवादी व साम्राज्यवादी शोषण के सताए लोगों को दबाने के लिए यह पूंजी अति बर्बर हो सकती है तथा क्रूर रूप धारण कर सकती है। इस तरह, भाजपा का यह फैसला न सिर्फ धर्म निरपेक्षता को खत्म करने की ओर बढ़ता दिखाई देता है। बल्कि यह जनवाद की भी जड़ों में तेल देने की ओर निर्देशित है। 

यह बात अलग है कि भाजपा द्वारा किए जा रहे इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से देश में केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित लोग ही नहीं बल्कि समूचे सैकुलर, जनवाद पसंद तथा इंसाफ पसंद लोग भी भाजपा के इन मनसूबों का निश्चित रूप में डटकर विरोध करेंगे। इसके फलस्वरूप भाजपा का राजनीतिक विरोध और बढ़ेगा तथा वह लोगों से और अधिक अलग-थलग हो सकती है। परंतु यहां बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे ध्रुवीकरण का अधिक लाभ चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है, जिसने अपने लंबे शासनकाल के दौरान न सिर्फ मेहनतकश लोगों की सामाजिक आर्थिक हालत को और बर्बाद किया है बल्कि साम्राज्यवादी लुटेरों के हितों की खातिर देश की समूची अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर दिया है। यही कारण है कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी लोगों की नजरों में लुटेरों, ठगों, चोरों व रिश्वतखोरों की एक पार्टी बन चुकी है। जो केवल बड़े पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों व बड़े व्यापारियों की लूट-खसूट के लिए ही फिक्रमंद हैं, तथा जो आम लोगों को रंगीन सपनों द्वारा बहलाने व वोट बटोरने के लिए हर तरह का झूठा प्रचार कर रही हैं। चुनावों के समय इस समुची स्थिति का लाभ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी लेने का प्रयत्न करेंगी, जिनका आर्थिक नीतियों के रूप तथा भ्रष्टाचार करने के नजरिये से कांग्रेस या भाजपा से बिलकुल भी कोई अंतर नहीं है। परंतु अधिक चिंताजनक बात यह है कि देश में वामपंथी शक्तियों के बीच विचारधारक व राजनैतिक एकजुटता की कमी होने के कारण पारंपरिक वामपंथी पार्टियां-सी.पी.आई. व सी.पी.आई.(एम) भी भाजपा द्वारा धर्म-निरपेक्षता के लिए उभारे गए इन नए खतरों के बहाने कांग्रेस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग दे सकती हैं। सी.पी.आई.(एम) के प्रमुख नेता सीता राम येचुरी द्वारा, पिछले दिनों अचानक ही सोनिया गांधी को ‘पिछले दशक की महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नेता’ का दिया गया प्रमाण पत्र मौकापरस्ती के इस नर्क का नया द्वार ही समझा जाना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में काम करती यू.पी.ए. सरकार की नवउदारवादी नीतियों के कारण महंगाई की चक्की में पिसे जा रहे लोगों, बेरोजगारी के कारण निराश हुए तथा असमाजिक धंधों में फंस रहे नौजवान तथा कंगाल हो रहे करोड़ों लोगों के लिए ऐसा अनर्थ होना भी बहुत ही नुकसानदेह सिद्ध होगा। 

इन स्थितियों में क्रांतिकारी वामपंथी शक्तियों के लिए यह अहम व ऐतिहासिक कार्य बन जाता है कि वे एकजुट हों तथा देशवासियों के समक्ष एक क्रांतिकारी नीतिगत बदल उभारने के लिए जोरदार प्रयत्न करें। इस उद्देश्य के लिए जनसंघर्षों के मैदान में उतरना चाहिए तथा भाजपा, कांग्रेस व इनके सहयोगी राजनीतिक दलों के विरूद्ध जोरदार विचारधारक व राजनीतिक अभियान भी चलाया जाना चाहिए। सी.पी.एम. पंजाब इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी।

जाति-पाति की समाप्ति के लिए जरूरी है दृढ़ता भरपूर वैज्ञानिक पहुंच

मंगत राम पासला

भारतीय समाज में जाति-पाति का रोग बहुत गहरा धंसा हुआ है तथा यह बेहद पीड़ाजनक भी है। दुनिया में ऐसी उत्पीडक़ सामाजिक व्यवस्था सिर्फ भारतीय उप-महाद्वीप में ही मौजूद है जहां हर व्यक्ति का सामाजिक स्तर मोटे तौर पर उसकी जाति के अनुसार तय होता है ना कि उसके गुणों, अवगुणों या योग्यताओं के अनुसार। संक्षेप में भारतीय समाज को 2 तरह की जातियों में बांटा जाता है : स्वर्ण जाति या उच्च जाति तथा दलित, पिछड़ी, अछूत अर्थात् नीची जाति। चाहे समाज में इसके बिना आगे और भी कई तरह की जातियां/उप-जातियां मौजूद हैं परंतु हर जाति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहली 2 श्रेणियों की जातियों से अपना सामाजिक संबंध जोड़ रखा है। 

सामंती व पूंजीवादी व्यवस्थाओं में शुरू से ही जनसमूहों के बड़े भागों की आर्थिक लूटखसूट मु_ी भर सामंतों, पूंजीपतियों व उनके दरबारी तथा कारिंदे निरंतर करते आ रहे हैं। साम्राज्यवादी विश्वीकरण के वर्तमान दौर में, वित्तीय पूंजी द्वारा तेज की गई इस लूट-खसूट के परिणामस्वरूप मेहनतकश लोगों की कंगालीकरण की प्रक्रिया और भी आधिक तीव्र हो गई है। भारत में 90 के दशक से शुरू की गई नव-उदारवादी नीतियों के फलस्वरूप जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग अर्थिक तंगियों, महंगाई, बेकारी, कुपोषण, शिक्षण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं होने आदि की अमानवीय स्थितियों में जिंदगी जी रहा है। शोषित तथा तंगदस्तियों की मार झेल रही इस जनता में उच्च व निम्न जातियों से संबंधित दोनों ओर के करोड़ों लोग शामिल हैं।  ठगी जा रही इस जनता में 30 प्रतिशत के करीब लोग इन निम्न जातियों से संबंधित हैं जिन्हें अछूत, दलित, पिछड़े वर्ग आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। समाज के इस वर्ग को आर्थिक  बदहाली के साथ साथ हर तरह के सामाजिक उत्पीडऩ, सामाजिक अन्याय तथा अनेकों असमानताओं का सामना भी विशेष रूप से करना पड़ता है। दयनीय स्थितियों में रहकर भी अछूतों के रूप में तिरस्कृत यह लोग समाज के विकास व सेवा हेतु ऐसे कार्यों-धंधों में लगे हुए हैं जिन्हें करने से दूसरी जातियां विशेष रूप से उच्च जातियों के लोग पूरी तरह कन्नी कतराते हैं। ऐसा कार्य करना तो दूर की बात, बल्कि इन कामों में लगे हुए श्रमिकों के कार्यस्थल, आवासीय बस्तियां तथा उनकी झुग्गी झौपडिय़ों के पास से गुजरते हुए भी बहुत से सज्जन अपना नाक-मुंह ढक लेना पसंद करते हैं। 

क्योंकि संसार में अन्य कहीं भी जाति-पाति की ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती, इसलिए दुनिया भर के महान क्रांतिकारियों, विद्वानों, दार्शनिकों तथा समाज सुधारकों ने चाहे आर्थिक लूट-खसूट, औपनिवेशिक व्यवस्था, राष्ट्रीय गुलामी जैसे अनेकों आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर अर्थ भरपूर खोजें करके उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वैज्ञानिक उपाय सुझाए हैं, परंतु इन महान व्यक्तियों द्वारा जाति-पाति की व्यवस्था के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है तथा न ही इससे छुटकारा प्राप्त करने की कोई विधि बताई गई है। क्योंकि यह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर कहीं भी मौजूद ही नहीं है, इसलिए विश्व भर के अधिकतर विद्वानों के वक्तव्यों या लेखों में जाति-पाति की व्यवस्था से मुक्ति के उपायों के बारे में आशा रखनी तर्कसंगत ही नहीं है। कार्ल माक्र्स, वी.आई.लेनिन, माओ-जे-तुंग आदि जैसे महान दार्शनिकों, समाज विज्ञानियों व क्रांतिकारियों ने पूंजीवाद, साम्राज्यशाही व और अन्य तरह के अन्यायों के विरुद्ध वैचारिक क्षेत्र में महान रचनाएं की हैं तथा शोषक वर्गों के विरुद्ध वास्तविक रूप में वर्ग संघर्ष तेज करते हुए सोवियत यूनियन व लोक जनवादी चीन समेत अन्य अनेक देशों में समाजवादी ढांचों की स्थापना में अगुआ भूमिका अदा की। इसी तरह दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में और भी अनेक क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। 

इन स्थितियों में स्वाभाविक रूप में, यह दायित्व भारत के क्रांतिकारियों, समाज वैज्ञानिकों व समाजिक क्रांति के लिए प्रयत्नशील ताकतों का है कि वे जाति-पाति के इस सामाजिक कोढ़ को समझें, इस पीड़ा को महसूस करें, इसके कारणों की खोज करें तथा इससे निजात हासिल करने के लिए उपयुक्त उपाए व व्यवहारिक कार्यवाहियां सुझाएं। 

देश के भिन्न भिन्न भागों में, भिन्न भिन्न कालों में, अनेक समाज सुधारकों व धार्मिक नेताओं ने जाति-पाति के विरुद्ध शक्तिशाली आंदोलन संगठित किए तथा कथित निम्न जातियों से संबंधित लोगों से हो रहे भेदभाव के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उच्च जातियों के किसी व्यक्ति का निम्न जाति के आदमी/औरत से स्पर्श होने पर अपवित्र हो जाने, दलितों व अन्य अछूत समझे जाने वाली जातियों के रहने के लिए अलग बस्तियां, अलग धार्मिक स्थान, अलग श्मशानघाट, अलग पानी के स्रोत, शिक्षा हासिल करने से मनाही तथा यहां तक कि बराबर योग्यता के बावजूद अछूत समझे जाते व्यक्ति/औरत को खास किस्म के रोजगार से वर्जित रखने की परंपरा, या कार्य करते समय ऐसे व्यक्ति के प्रति निरंतर तिरस्कार भरी कार्यवाहियां करने के विरूद्ध आवाज उठती रही है तथा अति निम्न स्तर की बेइंसाफियां व भेदभाव भरे अमावनीय रीति रिवाजों के विरुद्ध लोगों को एकजुट होकर संघर्ष की प्रेरणा भी बहुत सारे समाज सुधारकों व क्रांतिकारियों ने दी है। ऐसे समाज सुधारकों द्वारा खुद इन संघर्षों में कूदकर अनेक प्रकार के दमन व उत्पीडऩ को सहने की उदाहरणों से भी हमारा इतिहास भरा पड़ा है। बाबा मंगू राम (गदरी बाबा), बाबा साहिब बी.आर. अंबेडकर, शाहू जी महाराज, ज्योति राव फुले आदि अनेक सम्मानयोग्य व वर्णनयोग्य नाम गिने जा सकते हैं। जिन्होंने मनुवादी जाति-पाति प्रथा को खुद गहराई तक महसूस किया तथा इसके विरुद्ध समस्त जीवन संघर्ष किया। हमारे इस क्षेत्र में सिख गुरुओं ने व अन्य संत भक्तों ने भी अपने उपदेशों तथा व्यवहारों द्वारा समाज में जाति-पाति तोडक़र सबको समान स्थान देने के भरपूर प्रयत्न किए। 

भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन, जो साम्राज्यवादी गुलामी व पूंजीवाद का खात्मा करके भाईचारे, समानता व आजादी के सिद्धांतों पर आधारित समाज का निर्माण करने के उद्देश्य को लेकर अस्तित्व में आया, ने भी ऐसे समाज की कल्पना की जहां कि इंसान द्वारा इंसान के हर प्रकार के शोषण का खात्मा हो तथा जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, बोली, रंग आदि मुद्दों पर किसी किस्म का कोई भेदभाव या अन्याय न हो। केरल में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में देश के आजादी संग्राम में डाले गए महत्त्वपूर्ण योगदान व समाजवादी आंदोलन खड़ा करने के साथ साथ मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर लगी पाबंदी के विरुद्ध विशाल जनआंदोलन चलाया गया। अन्य भी कई प्रांतों में कम्युनिस्ट पार्टियों में जाति-पाति के बंधनों को तोडक़र मेहनतकशों की एकता के लिए जोरदार संघर्ष ही नहीं किये बल्कि अंतरजातीय विवाहों द्वारा तथा पार्टी संगठनों में किसी तरह के जाति-पाति आधारित भेद-भाव की भी मनाही करते हुए इस सामाजिक बुराई को दूर रखने के प्रयत्न किये। जहां कहीं तथा जिस सीमा तक भी कम्युनिस्टों द्वारा सामाजिक उत्पीडऩ के मुद्दों को गंभीरता से लेकर जनआंदोलन किए गए, वहां दलित व पिछड़े वर्गों के लोगों ने वाम आंदोलन में पर्याप्त शिरकत की है। 

परंतु  आज तक भारतीय इतिहास मेंं जाति-पाति की निर्दयी प्रथा को तोडऩे के लिए किए गए भरसक प्रयत्नों तथा विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा यह सबकुछ करने के बावजूद, हमारे समाज में न ही जाति-पाति जैसी सामाजिक कुरीति खत्म हुई तथा न ही जाति-पाति आधारित सामाजिक उत्पीडऩ व भेदभाव ही बंद हुआ। वामपंथी आंदोलन व विशेषकर कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा जाति-पाति के विरुद्ध उठाई गई जोरदार आवाज के बावजूद आजादी के बाद, आजतक देश की अछूत समझी जाती आबादी के  बड़े भाग को जिनमें दलित, पिछड़ी जातियां व अनेक कबीले शामिल हैं, देश का वाम व कम्युनिस्ट आंदोलन अपने घेरे में नहीं ले सका है। ना ही अभी दलित आबादी अपने विरुद्ध हो रहे भेदभावों या ज्यादतियों का समाधान वामपंथ से जुडक़र संयुक्त जनवादी आंदोलन के विकसित होने तथा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में देखती है। पूंजीवादी व्यवस्था जो समाज में हो रहे हर तरह के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक भेदभावों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है, की जगह कथित निम्न व पिछड़ी जातियों से संबंधित जनसमूह अपने दुखों तकलीफों के लिए मूल रूप में मनुवादी वर्ण व्यवस्था को मुख्य दोषी मानते हैं। इसीलिए वे ऐसे राजनीतिक दलों या नेताओं के प्रभाव में जाना अधिक बेहतर समझते हैं जो मनुवादी विचारधारा के विरुद्ध खुलकर बोलें (चाहे मौखिक रूप में ही) तथा उच्च जातियों के प्रति अधिक से अधिक नफरत फैलाएं। वैसे चाहे वे नेता मौजूदा शोषण आधारित पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा व मजबूती के पक्ष में ही हों। सदियों से, सामाजिक रूप में, तरह तरह के अमानवीय अत्याचारों से पीडि़त होने के कारण विचारों के रूप में पिछड़े लोग वर्गीय उत्पीडऩ के मुकाबले जाति-पाति आधारित अत्याचारों को अधिक दुखदायक समझते हैं। यह बात अलग है कि आर्थिक शोषण के विरुद्ध वर्ग संघर्ष व सामाजिक उत्पीडऩ के विरुद्ध संघर्ष एक दूसरे के प्रतिपूरक व मददगार हैं तथा अंतिम रूप में जाति-पाति समेत हर तरह के शोषण व अत्याचारों की समाप्ति पूंजीवाद की समाप्ती के साथ मेहनतकश वर्गों के हाथों में राजसत्ता की बागडोर आने पर समाजवाद की वास्तविक स्थापना से ही संभव हो सकती है। 

आज जरूरत है कि वाम आंदोलन सामाजिक उत्पीडऩ के मुद्दे को आवश्यक गंभीरता से न उठाने की अपनी इस कमजोरी की आलोचना करे, जिसने जाति-पाति के आधार पर विभाजित समाज में अछूत समझे जाते जनसमूहों के प्रति हो रहे अन्याय, ज्यादतियां व अत्याचारों का पूर्ण अहसास नहीं किया तथा न ही इसके विरुद्ध ठोस व निरंतर संघर्ष चलाया। इसे अक्सर समस्त समाज के वर्ग संघर्ष से जोडक़र ही देखा गया व समाजवाद की स्थापना के बाद जातिपाति जैसी सामाजिक समस्या अपने आप समाप्त होने की दलील दी जाती रही। यहां तक भी कहा जाता रहा है कि सामंती व्यवस्था की उपज, जाति-पाति व्यवस्था का अंत पंूजीवाद के विकास के साथ अपने आप ही हो जाएगा। यह धारणा गलत सिद्ध हुई। समाजवादी आंदोलन में सामाजिक भेदभाव से पीडि़त लोगों को कैसे खींचा जा सकता है, बिना उन लोगों से संबंधित मुद्दों पर संघर्ष किये के? यह प्रश्न काफी हद तक अनदेखा किया गया। यदि दलितों से हो रहे किसी अत्याचार का मुद्दा लेकर वामपक्ष द्वारा कोई संघर्ष चलाया भी गया, वह भी इस तरह जैसे किसी के ‘बुलावे’ पर जाया जाता है (एहसान करने की तरह) न कि अपने वर्ग का मुद्दा समझकर अपने वर्ग से हुई ज्यादती की तरह। इसीलिए कुछेक क्षेत्रों को छोडक़र, कम्युनिस्टों ने चाहे सामाजिक उत्पीडऩ के मुद्दों पर आवाज बुलंद जरूर की है, परंतु संबंधित निम्न जातियों के लोग भावनात्मक रूप में वाम आंदोलन से नहीं जुड़े क्योंकि वे कम्युनिस्टों को ‘बुलावे’ पर आए हिमायती ही समझते रहे, अपने समाज में पैदा हुए अपने नेता नहीं। 

जनवादी व वाम आंदोलन के विकास के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आबादी के 30 से 35 प्रतिशत तक इस भाग, जिसे अछूत व निम्न जातियों से संबंधित होने के परिणामस्वरूप सदियों से अमानवीय सामाजिक उत्पीडऩ का सामना करना पड़ रहा है, को हर हालत में क्रांतिकारी धारा का प्रमुख अंग बनाया जाये। जिस तरह जाति-पाति के नाम पर काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां तथा व्यक्ति विशेष दलित व पिछड़े समाज को जाति-पाति आधार पर लामबंद कर रहे हैं व राजनीतिक लाभ उठाकर मौजूदा शोषण आधारित समाज को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनकी संकुचित, अवसरवादी व निजी हितों से प्रेरित राजनीतिक चालों से भी इन लोगों को बचाना तथा वामपक्ष से जोडऩा प्रगतिशील शक्तियों का प्रमुख कार्य बन जाता है। वास्तव में ऐसे तत्वों का मौजूदा जाति-पाति व्यवस्था को कायम रखने में ही अपना स्वार्थी हित छुपा हुआ है। जिस तरह कांग्रेस व भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियां जो आजादी के बाद दलितों व समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण व अन्य नग्ण्य से आर्थिक लाभों का लालच देकर इन लोगों की सिर्फ वोट हासिल करने तक सीमित रही हैं, बुनियादी रूप में इन वर्गों के जीवन में कोई साकारात्मक परिवर्तन लाने में पूरी तरह अयोग्य सिद्ध हुई हैं। उसी तरह बसपा, सपा, राजद, जैसे अनेकों जाति-पाति व पिछड़ी जातियों पर आधारित राजनीतिक दल भी झूठे नारे व वायदों से दलितों का समर्थन जुटाकर उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था में सिर्फ गुलाम बनाकर रखने के लिए ही ऐड़ी-चोटी का  जोर लगा रहे हैं। दोनों पक्षों का ऐजंडा दलितों व अन्य अछूत जातियों को मौजूदा संताप में से बाहर निकालकर समानता, आजादी व खुशहाली भरा जीवन प्रदान करने का नहीं बल्कि उनके आर्थिक, राजनीतिक व वैचारिक पिछड़ेपन का लाभ लेकर अपने जनआधार को पक्का करने तक ही सीमित है ताकि वे इन जनसमूहों का समर्थन प्राप्त करके सत्ता पर काबिज रह सकें। 

जाति-पाति आधारित आरक्षण के नाम पर शोषक वर्गों की राजनीतिक पार्टियां दलितों व पिछड़े वर्गों के लोगों को बुद्धु बनाती आ रही हैं। इस ‘रियायत’ के लिए भारतीय संविधान का गुणगान भी किया जाता है, जो संविधान मूल रूप में शोषित वर्गों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा करने तथा शोषित जनता को इस दयनीय स्थिति में जिंदा रहने की ‘गारंटी’ करता है। चाहे सदियों से आर्थिक व सामाजिक रूप में निचले स्तर से पीडि़त लोगों में से कुछेक को ‘आरक्षण की सुविधा के कारण’ पढऩे व नौकरियां करने के अवसर मिल जाते हैं, परंतु इस तरह पढ़े लिखे बनकर नौकरियां करने वाले सज्जनों में से बहुत बड़ा भाग अपने जैसे अन्य लोगों के बारे में सोचने व समस्त शोषित व्यवस्था को बदलने में कोई योगदान डालने की जगह निजी स्वार्थ व स्व-उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। इस तरह दलितों व पिछड़े वर्गों में एक छोटा सा इस तरह का वर्ग उभरा है जो आरक्षण का लाभ लेकर अन्य के मुकाबले बढिय़ा व खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगा है। इस वर्ग के हित दलितों, पिछड़े वर्गों के लोगों के मुकाबले आर्थिक व सामाजिक रूप से संपन्न लोगों से ज्यादा मेल खाते हैं। आरक्षण के बावजूद समूचे समाज के मेहनतकशों की तरह दलित, अछूत व पिछड़े वर्गों के लोग भी नर्क भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। आजकल ‘आरक्षण’ की मांग हास्यस्पद सी बन गई है, जब हर वर्ग व जाति के लोग (जैसे ब्राह्मण व जाट आदि) आरक्षण की मांग मनवाने के लिए सडक़ों पर निकल पड़े हैं। ऐसे आंदोलनों के पीछे भी आमतौर पर सत्ताधारी वर्गों के नेता देखे जा सकते हैं। निजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण का अर्थ वैसे भी कुछ नहीं रह जाता क्योंकि मुनाफा कमाने की दृष्टि से भिन्न भिन्न निजी कारोबार व शिक्षण संस्थान चलाने वाले व्यक्तियों के लिए ‘आरक्षण’ की कोई रियायत देना आवश्यक नहीं है। वैसे जब मौजूदा नव-उदारीकरण के दौर में नई नौकरियां पैदा ही नहीं हो रहीं तथा पुराने रोजगार छीने जा रहे हैं, तब समूचे लोगों को रोजगार देने की मांग उठाने की जगह जाति-पाति या धर्म आधारित आरक्षण देने की मांग करना बिलकुल भी तर्कसंगत नहीं दीखता। समूचे रूप में ‘आरक्षण’ की नीति ने न तो सामाजिक रूप से उत्पीडि़त लोगों के विशाल भागों को ही कोई अच्छी जिंदगी दी है तथा न ही आरक्षण का लाभ लेने वाले सज्जनों ने अपने बढ़े हुए ज्ञान व सुधरी आर्थिकत स्थिति से समूचे क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करने में कोई विशेष योगदान दिया है; जिसको मजबूत करके ही सदियों से चले आ रहे आर्थिक व सामाजिक अत्याचारों का अंत होना निश्चित है। 

आज सामाजिक परिवर्तन के अंदोलन को मजबूत करने के लिए आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों द्वारा सामाजिक उत्पीडऩ के प्रश्न को भी प्रमुखता से उठाने की जरूरत है। इस कार्य के लिए राजनीतिक रूप में चेतन साथी, जो उच्च जातियों व वर्गों से संबंधित हों व वाम आंदोलन से जुड़ें हों, को दलितों व पिछड़ वर्गों के बीच अधिक दृढ़ता व प्रतिबद्धता से राजनीतिक कार्य करते हुए प्रयत्न करना चाहिए कि इस पीडि़त भाईचारे में से स्त्री व पुरूष अधिक से अधिक संख्या में जनवादी आंदोलन में शामिल हों तथा अपने में से नए नेताओं को उभारें। वामपंथी संगठनों को दलित व पिछड़े समाज से संबंधित कार्यकत्र्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में नेतृत्व में जगह देने के प्रयत्न करने की जरूरत है। कई बार देखा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी व जनसंगठनों में उच्च जातियों व आर्थिक रूप से मजबूत वर्गों में से आए तथा दलितों व गरीब वर्गों में से उभरे कार्यकत्र्ताओं को नेतृत्व में जगह देने के समय भिन्न भिन्न पैमाने इस्तेमाल किये जाते हैं, जिससे दलितों से संबंधित साथी अपमानित या नजरअंदाज हुआ महसूस करते हैं। चाहे कम्युनिस्ट संगठनों में जाति-पाति आधारित आरक्षण या रेखा कदाचित नहीं खींची जा सकती तथा यहां विचारधारक व राजनीतिक चेतना का स्तर, वर्ग संघर्ष में व्यवहारिक योगदान व प्रतिबद्धता जैसे गुणों को सामने रखा जाता है, परंतु यह पैमाना दोनों ओर एक ही तरह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सामाजिक उत्पीडऩ का एहसास, जिसको पिछड़े व दलित वर्गों से संबंधित लोग अपने तन पर सह रहे हैं, अन्य साथियों को भी उतना ही होना चाहिए जो इन वर्गों से संबंधित नहीं हैं। पार्टी संगठन में सामाजिक उत्पीडऩ के मुद्दे आम तौर पर दलितों व निम्न जातियों से संबंधित साथी ही उठाते हैं व अन्य सिर्फ इन्हें सुनने या मौखिक सहमति देने तक ही सीमित रखकर संतोष कर लेते हैं। अधिकतर तो दलितों या निम्न जातियों से संबंधित नेता दूसरों से डरते या झिझकते हुए सामाजिक अत्याचारों के प्रश्नों को छूते तक नहीं। यदि कभी कोई सामाजिक अत्याचार का प्रश्न उठता भी है तो समाज का यह पीडि़त पक्ष किसी सामाजिक ज्यादती या भेदभाव के विरुद्ध आवाज बुलंद करके संघर्ष के राह चलता है तो भी अधिकतर स्पष्ट रूप में पीडि़त पक्ष के साथ खड़े होने व ज्यादती करने वाले लोगों के विरुद्ध स्टैंड लेने की जगह लीपापोची करके ‘समझौता’ करवाने के लिए जरूरत से अधिक तीव्रता दिखाई जाती है। इस व्यवहार से अपमानित पक्ष, जिससे ज्यादती हुई होती है, कभी भी मन से क्रांतिकारी आंदोलन से नाता नहीं जोड़ेगा। सिर्फ बातों से नहीं बल्कि व्यवहार से सामाजिक उत्पीडऩ के विरुद्ध जंग लड़ी जानी चाहिए, जो समूचे जनवादी संघर्ष का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। सीपीएम पंजाब ने 2001 में अपनी स्थापना के बाद से इस दिशा में काफी सुधार किया है। परंतु अभी भी यह बुनियादी कदम ही है तथा भविष्य में बहुत कुछ करना बाकी है। 

यदि समस्त वामपंथी शक्तियों द्वारा भारतीय समाज की ठोस हकीकतों, जिनमें प्रचलित जाति-पाति ढांचा एक महत्त्वपूर्ण बिंदू है, को अब की तरह नजरअंदाज करना जारी रखा गया, तो इस में कोई शंका ही नहीं है कि पिछड़ा व दलित समाज मौजूदा शोषक वर्गों की एक जा दूसरी राजनीतिक पार्टी से ही जुड़ा रहेगा या इनसे निराश होकर नई उभर रही जाति-पाति आधारित पार्टियों व संगठनों में शामिल हो जाएगा जो विचारधारक व राजनीतिक रूप में मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को समूचा रखने के ही समर्थक हैं। सामाजिक परिवर्तन का समूचा आंदोलन भी वास्तविक रूप में तब ही मजबूत हो सकेगा, यदि देश की मेहनतकश जनता के विशाल भाग, जिसमें दलित, निम्न व पिछड़ी जातियों से संबंधित लोग व आदिवासी शामिल हैं, जनवादी व क्रांतिकारी शक्तियों से कंधा से कंधा मिलाकर जनसंघर्षों के रास्ते चलेंगे। इस कार्य के लिए समस्त वामपंथियों को अपने अतीत पर नजर दौड़ाकर इस संबंध में रह गई कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए तथा भविष्य में इन भूलों को सुधारने के लिए उपयुक्त रणनीति तय करनी चाहिए।

FALLING INDIAN CURRENCY WHATS AND WHYS

S.K. Khosla

Indian economy is passing through an extremely critical phase wherein not only the external factors rather internal factors are being held equally responsible for this vulnerable condition. Free fall of Indian Rupee that started almost in mid 2011 touched a low of 68.85 against the US dollar on 28th August 2013. Previously too, Indian economy has suffered similar rupee crisis in the years 1966 and 1991. In both these years, massive fiscal deficit and current account deficits (CAD) were experienced before the crisis. Existing crisis may also be attributed to large fiscal and current account deficit but the fundamental difference between crises that transpired earlier and this one is that 2013 crisis continue to persist. Whereas before 1993, India practiced a fixed exchange rate system in which rupee was pegged to the value of currencies of major trading partner countries, policymakers of the country experimented current managed floating system since 1993 in which exchange rate is determined by market forces while Reserve Bank of India steers the target rate and purchase and sell foreign currency in order to meet the targets. Also, in the liberalized regime, government initiated the reforms that either reduced licensing requirements for establishing/investing in Indian enterprises or removed restrictions on expansion by foreign enterprises and facilitated easy transmission of Foreign Direct Investment (FDI) in India. Governmental efforts helped India gain a quantum jump in FDI inflows to the extent of US $12492 million (125 percent) in the year 2006-07 from US $5540 million in 2005-06 and 88 percent increase in FDI inflows from the year 2010-11 to 2011-12. Despite sturdy inflow of FDI in the Indian economy and high rate of growth in the recent past, Indian economy is grappling with currency depreciation along with the pitiable state of macro economic indicators i.e. slow growth rate, high fiscal and current account deficit and high inflation. Reasons for these imbalances are cited in the following paragraphs. 

Incoming of FDI into the Indian economy put an additional pressure on the Indian rupee to appreciate. Since India’s share in world’s exports was on a growth spree (0.7 percent in the year 2000 and 1.7 percent in 2011) and the appreciation of Indian rupee was speculated to bring a fall in India’s exports, government did not let the Indian rupee appreciate and kept it artificially devalued ranging between Rs. 45 to Rs. 48 from 2000-01 to 2011-12 (average exchange rate year to year). Infact, Reserve Bank of India started issuing more Indian currency which resulted in increased inflation in the economy. Annual Inflation level at consumer price index that used to be 3.72 percent in December 2003 increased to 6.53 percent in December 2006. To ease inflation levels, Central Bank resumed the issue of market stabilization bonds scheme in the year 2007 (first issued in 2004) for two years that acted as a temporary sterilization and financially insulated the economy from inflation. Once the money was retuned alongwith interest amount it again fueled inflation. To control inflation, between the time periods January 2010 to October 2011 repo rate was changed 13 times by a cumulative 375 basis points from 4.75 per cent to 8.5 per cent. What’s more, impact of tightening the monetary policy soon became visible by way of decline of Gross Domestic Product (GDP). In between the fourth quarters (January – March) of 2010-11 and 2011-12, GDP growth in India slipped drastically from 9.2 percent to 5.3 percent.  Persistence of stagflationary trends experienced in the economy, brought the economy towards catastrophe atleast partly, if not completely. Reforms and structural adjustments initiated since 1991 turned out to be the temporary phenomenon that rendered current account surpluses only in the years 2001-02 to 2003-04. However, widening deficits plagued the economy afresh since the year 2004-05 onwards. 

Experts attribute the problem of high current account deficit to rising import prices of crude oil along with an increase in prices of gold and silver. A surge in prices of petroleum and gold have accounted for almost 8 percent rise in import bill from 40 percent in second half of 2011 to about 48 percent in the second half of financial year 2012-13 bringing current account deficit to an alarming state. It is pertinent to mention here that government tried to reduce the import of gold into the country by increasing the duty from 2 percent to 10 percent but to no use as the import of gold in the April-June quarter this year stood at 336 tons. Demand for gold is expected to shoot more due to the arrival of festivals and marriage season beside payment of money to farmers for the produce. 

In order to improve the situation from further deterioration, immediate action needs to be taken to arrest the outflow of foreign currency or acquire the foreign currency through exports that also seems to be a colossal task owing to the worldwide slowdown. Moreover, prospects of exports are also dim due to the non-competitive nature of Indian exports owing to high prices vis-à-vis competitive countries. Tenuous outflow of precious foreign exchange also led to the weakening of Indian rupee. Capital inflows that came from US on account of recession (low interest rates in US) from 2007 onwards were not utilized in a justified manner. Foreign exchange that could have been utilized for financing more investment was infact used to finance larger imports. It pushed the economy into a vulnerable position on two fronts. Firstly, domestic production came down due to larger imports leaving industrial slowdown inevitable and second due to the spiraling impact of this slowdown, saving rate decreased rapidly owing to unutilized capacity and stock piling. Had foreign investment entering the economy as net capital inflows been directed by the government as public expenditure for developmental activities and subsequently for the collection of tax on the same due to the multiplier effect, scenario that we are confronting today would have been undeniably different.  

Owing to the poor health of Indian economy, propositions of getting investment from foreign investors, in particular, has also lost much relevance. Rating agencies left no stone unturned in spoiling India’s chances of earning foreign exchange. Leading rating agency Standard and Poor has accorded BBB minus rating to India that created a platform wherein many speculators from foreign countries have started withdrawing their invested capital from India, though short term. Adding fuel to the fire, United States Federal Reserves announcement of Quantitative Easing on May 22nd this year is also burdening the volatile currency market on account of outflow of foreign exchange. Economic boom as propagated by a class of politicians even today appears to be an outcome of a mismanaged debt driven consumption and directionless investment extravaganza that relied on fallacious tall claims. Sound monetary ecstasy seems to be fabricated with the asset boom in the sectors like construction and real estate instead of goods trading that led to massive credit intake by the corporate as well as the households. Precisely, in the year 2013, 41 and 37 percent of outstanding credit of scheduled commercial banks is vested in the hands of private corporate and household sector respectively. Strict measures being introduced by the banks with respect to the disbursement of credit may be the resultant of the fear of repayment of the loan taken. Reality is the companies that amassed loans close to $200 billion from abroad are distressed on account of lesser production on one hand and repayment of loan attributable to depreciation of rupee on the other. The tumult witnessed today that primarily emerged from the availability of cheap inflow of foreign exchange from western economies has chimed warning bells for India. The question is what can be done to stop the situation from further deterioration. 

Primarily, the exports need to be enhanced to control the merchandising trade deficits which may in turn impart sound muscle to the depreciating Indian rupee and revive the upswing, of course, gradually. Keeping in view, feeble chances of reviving exports with old trading partners, there is a quick need to knot ties with new partners which are not experiencing excess capacities or supporting protectionist policies besides pursuing the strategic import substitution. Like Brazil, Indonesia and South Korea who have already imposed capital controls on foreign institutional investment and India due to its volatile nature need to be replicated by India. 

In order to save foreign exchange, there is a need to sensitize the citizens about its thoughtful use while in the long run substitutes like Jatropha biofuel, solar power energy, algae biofuel and off shore wind power need to be developed at war footing pace. Quantitative Restrictions like compulsory 20 percent export of gold arrived through consignment need to be imposed to discourage gold import. Not only this, there is a desperate need to revive good governance and reduction in waste in government programmes alongwith innovations to improve productivity.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਹਾਉਸ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਿਹ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜੋ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਘਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਰਜੀ ਪੜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਭਾਵ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 5300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਜੋਗੇ ਪੇਸੇ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਨਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਟਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਉਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੈਰ ਤਰਕਮਈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਵਿਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ 40% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਤੋਂ 40% ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਧਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ 10% ਤੋਂ ਵਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਵਾਧਾ 100% ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰੇਤ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਕਸ਼ਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ  ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 

ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ (ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ) ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਞ਼ਜਅੀ਼ਗਡਕਤਵਜਅਪ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 98% ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1-2%  ਸਫਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੱਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਨ, ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲਚਵਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਯੰਗਸੀ ਦਾ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਦਾ ਕੈਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੀਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚਲੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਾਉਣ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। 

ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਬਾਦ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਘੋਗਾ, ਟਣਾਣਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੋਟ ਉਮਰਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੜਾ ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 1,285 ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਮਜਾਕ ਹੈ। 

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 17% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ 8% ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 4% ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ 1,100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਵਧੇਰੇ ਬਦਰੰਗ ਹਨ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਫਲ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਬਕ ਤੇ ਸੇਧਾਂ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

7 ਨਵੰਬਰ 1917 ਦਾ ਦਿਨ (ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਉਭਰੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲੋਟੂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੀ ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1917 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਿੱਥ ਦਾ ਟੁਟਣਾ ਕਿ ''ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਥੇ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ), ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਵੀ.ਆਈ.ਲੈਨਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਲਖੂਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਪਾਈ। 

ਨਵ-ਜਨਮੇ ਇਸ  ਕਿਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਧ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚਿਆ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਆਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਿਆ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। 'ਸਮਾਜਵਾਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਹੈ', 'ਮਨੂੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ', 'ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਤੇ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਰੋਏ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਉੱਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਨਫਰਤ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕਰੈਮਲਿਨ ਹਾਲ ਉਪਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਝੁਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ? ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾਂ ਘੋਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। 

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 96ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਉੱਕਰਿਆ ਸੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਸਿਰਜਿਆ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਇਹ 1917 ਵਿਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਰਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਭਾਵ 1990 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ (ਪੁਰਅਮਨ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁਧ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਘੜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ 'ਜੁੰਡਲੀ' ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਮੁੱੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਡਪੁੱਡ ਗਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਗ ਕੇ 'ਆਗੂਆਂ' ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ 'ਚਾਪਲੂਸੀ', 'ਧੜੇਬੰਦੀ', 'ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਵਰਗੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਥਿੜਕਣਾਂ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 1917 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।