ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕ ਇਹੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ - ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕੋ ਸੇਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਇਕੋ ਹੈ : ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੀਦਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰਬਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਫਤਾਰੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪਰੀਆਵਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਬਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਅਜੇਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾਂ ਕੁ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਅਜੇ 3-4 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਭਰਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜੇਹੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ 29% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਮਗਾ ਉਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਭਰਵੀਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 400 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਲਈ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੱਧਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਚਲਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਸ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (649) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵੱਜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਪਿਛਾੜਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂਕਿ 1991 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰੱਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (74૿) ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗੁਨ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਸਾਂਝ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment