Sunday 28 May 2017
Monday 8 May 2017
'ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਜਲੰਧਰ, 8 ਮਈ - ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤ੍ਰੈਭਾਸ਼ੀ ਪਰਚੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦਾ 15ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣੋਂ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਟੂ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਵਾਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਮੁੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਦੀਵੀ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।
'ਸੰਗਰਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚੇ ਨੇ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਨਿੱਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤਬਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੁਦੱਤੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਥੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਯਾਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੰਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੰਸ਼ੋਭਤ ਸਨ।
(ਰਵੀ ਕੰਵਰ)
94643-36019
'ਸੰਗਰਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚੇ ਨੇ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਨਿੱਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤਬਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੁਦੱਤੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਥੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਯਾਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੰਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੰਸ਼ੋਭਤ ਸਨ।
(ਰਵੀ ਕੰਵਰ)
94643-36019
Saturday 6 May 2017
ਸੰਪਾਦਕੀ: ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਵਲੋਂ, ਲੈਨਿਨ ਮਹਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇਕ ਸਫਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਏਥੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਘੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਯੋਗ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਉਪਰ, ਇਕ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਛਾੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ''ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ'' ਵਰਗੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੁਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਥਿਤੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਵੱਸੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਘੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਟਲ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀ 17% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ-ਖਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਿਤਾੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਧੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਮਨਘੜੰਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝਾਅ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਤੰਭ ਹਨ : ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮਾਰਕਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੂਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ' ਵਰਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਏਥੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਘੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਯੋਗ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਉਪਰ, ਇਕ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਛਾੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ''ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ'' ਵਰਗੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੁਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਥਿਤੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਵੱਸੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਘੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਟਲ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀ 17% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ-ਖਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਿਤਾੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਧੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਮਨਘੜੰਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝਾਅ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਤੰਭ ਹਨ : ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮਾਰਕਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੂਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ' ਵਰਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(24.4.2017)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਰਜ
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡਾਢੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਧਨਵਾਨਾਂ, ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਸਹੱਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 'ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਦਸ਼ਕਲ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ 'ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਿਸ਼ਨਾਂ' ਵਾਂਗ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਭਾਵ ਸੱਭੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਸਪਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਉਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Reaction) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਰਪਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਸਧਾਰਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਤਪਨ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੇਠ ਪਿੱਸ ਰਹੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ, ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਿਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢੈਅ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੇ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਵਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਪੰਥ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਡਟਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੰਗ ਖੜਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਪੰਥ' ਦੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਆਗੂ ਦਸ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਦਈ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਕੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋਖੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ! ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੰਢਾਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਡਾਢੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 'ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਪਨਪੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ, ਅੱਗੇ ਪਸਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਸਦਕਾ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਠਿਨ, ਲੰਬੇਰਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਦਸ਼ਕਲ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ 'ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਿਸ਼ਨਾਂ' ਵਾਂਗ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਭਾਵ ਸੱਭੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਸਪਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਉਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Reaction) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਰਪਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਸਧਾਰਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਤਪਨ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੇਠ ਪਿੱਸ ਰਹੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ, ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਿਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢੈਅ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੇ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਵਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਪੰਥ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਡਟਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੰਗ ਖੜਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਪੰਥ' ਦੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਆਗੂ ਦਸ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਦਈ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਕੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋਖੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ! ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੰਢਾਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਡਾਢੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 'ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਪਨਪੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ, ਅੱਗੇ ਪਸਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਸਦਕਾ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਠਿਨ, ਲੰਬੇਰਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ*
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ*
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਅਨਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਭੁਜਾਵਾਂ, ਜੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।''ઑ'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਯੱਗ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ 'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾઑਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਲਾਲ ਦੇ ''ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਭਾਵ'' ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੰਡ ਬਾਕੀ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ।
ਨਾਮਕਰਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਗਲ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਚਕ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਵੈਭਵ-ਸੂਚਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਵ੍ਰਿਤੀ ਸੂਚਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ/ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਧੇ, ਕੂੜਾ, ਬੂੜਾ, ਬੁੱਧੂ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਅੰਗ (ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਦਿ) ਨਾਲ਼ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ਼ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਊਚੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਕੋ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੁਤੜ ਕਟਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਊਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲ੍ਹ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੂਲ਼ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸੂਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ,ઑ'ਮਨੂ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਸ਼ੂਦਰ' (ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਦਿੱਲੀ, 2001) ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 1928 ਈ. ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲ਼ਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਅਨਿਆਂ, ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ, ਏਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ, ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ/ਜੈਨ ਮੱਤ। ਡਾ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਯੱਗ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਰਣਨਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਸ਼ੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ''ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਣ ਵੰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ।'' (ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਪੰਜ ਆਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਨਾ-208) ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਚਾਰੀਆ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 'ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ' ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗੌਰਵ, ਗਰਵ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਉਹ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਜ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਸੁਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਸਪਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਏਡੇ ਭਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਲਟ ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ?'' (ਡਾ. ਧਰਮ ਪਾਲ ਸੰਗਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 2002, ਪੰਨਾ-61) ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰઑ'ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਮੰਨਿਆਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। 'ਪੂਜ-ਪੁਰਸ਼' ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਡਾ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ਼ ਕੇ ਆਮ ਜੰਤਾ(ਸ਼ੂਦਰਾਂ) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ।''
(ਸਿੰਗਲ, ਪੰਨਾ-65)
ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਧੰਨਾ, ਸੈਣ, ਸਧਨਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ (ਸ਼ੂਦਰ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ।
ਹਮ ਘਰ ਸੂਤੁ ਤਨਹਿ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।
ਤੁਮ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜਹੁ ਗਾਇਤ੍ਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੇ।
ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨ, ਨੈਨ ਨਾਰਾਇਣ, ਹਿਰਦੇ ਬਸਹਿ ਗੋਬਿੰਦਾ।
ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਸਿ ਬਾਵਰੇ, ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਿਸ ਮੁਕੰਦਾ। ਰਹਾਉ।
ਹਮ ਗੋਰੂ, ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੋਸਾਈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ।
ਕਬਹੂੰ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿ ਚਰਾਇਹੁ ਕੈਸੇ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰੇ।
ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈ ਕਾਸੀ ਕਾ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝਹੁ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ।
ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ।
(ਆਸਾ ਕਬੀਰ)
ਕਬੀਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਵਾਦ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਹਾ ਤਾਣਾ ਤਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਊਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਹਲਾ ਦੂਜਾ ਕਾਮਾ। ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਚਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਾ ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਵਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ਼ ਤਕਰਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਅਨਿ ਵਾਟੁ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ।
ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਵਲ ਅਲਹੁ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਕ ਨੂਰੁ ਤੇ ਸਭ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਨ ਭਲੇ ਕੌਨ ਮੰਦੇ' ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਭਗਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ 'ਬੇਗ਼ਮਪੁਰੇ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੈਰ-ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਦੋਮ (ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ) ਸੇਮ (ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰ) ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾઑ'ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ' ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਗਤ ਕਵੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਵੇਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ (ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ) ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ,
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਹਿ ਠਾਉ।
ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ।
ਖਉਫ਼ ਨਾ ਖ਼ਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ।
ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ।
ਊਹਾ ਖ਼ੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਰਹਾਉ।
ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸਾਹੀ।
ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ।
ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ।
ਊਹਾ ਗਨੀ ਬਸਹਿ ਮਾਮੂਰ।
ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੈਲ ਕਰਹਿ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ।
ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ।
ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ।
ਬ੍ਰਹਮਨ ਬੈਸ ਸ਼ੂਦ ਅਰੁ ਖਤ੍ਰੀ,
ਡੋਮ ਚੰਡਾਰ ਮਲੇਛ ਮਨ ਸੋਇ।
ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ,
ਆਪ ਤਾਰਿ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਇ। (ਬਿਲਾਵਲੁ ਰਵਿਦਾਸ)
ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੁਲਾਹਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਸਾਈ, ਝੀਊਰ, ਦਰਜੀ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਏਹ ਉਕਤੀ ਹਰ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 'ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਮਾਲ਼ਾ ਆਪਨੀ ਲੀਜੈ।' ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਦਾਲ਼, ਆਟਾ, ਘਿਉ, ਜੁੱਤੀ, ਅਨਾਜ, ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ-ਮੱਝ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਘਰਵਾਲ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ।
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ।
ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮਾਂਗਉ ਘੀਉ, ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ।
ਪਨੀਆ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮਾਂਗਉ ਸਤ ਸੀਕਾ।
ਗਊ ਭੈਸ ਮਾਂਗਉ ਲਵੇਰੀ, ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ।
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ, ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਖਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 'ਨੀਚਾਂ' ਦੇ 'ਸੰਗਿ ਸਾਥ' ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਾਰਥ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ 'ਓਹ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨੁ' ਇਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਭਿੱਟ-ਸੁੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਘਟੀਆ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹ ਉਚੇਰੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚੁ ਜਾਤਿ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ।
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ
ਜਿਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ, ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ।
(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ)
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਖਖਾਲੇ ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਨੀਚੁ ਜਾਤਿ ਸੇਵਕਾਣੁ।
(ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ)
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਯੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ (1827ਈ.-1890ਈ.) ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ (1891ਈ.-1956ਈ.) ਬਣੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਉਪਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਫੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੂਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੱਟੜ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਮਹਾਰੀ (ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ), ਅੰਤਿਅਜ, ਚਾਂਡਾਲ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਫੂਲੇ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੁਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰઑ'ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ' ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, 'ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।' ਫੂਲੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫੂਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਪਰਲ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਨ ਪਿਉਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ઑ'ਸਤਯਸ਼ੋਧਕ' ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬੀ.ਟੀ. ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਜਾਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ' ਵਿਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਪੈਰੀਆਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਫੂਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਸਤਯਸ਼ੋਧਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂਲ਼ ਨਾ ਸਤ/ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਝੂਠ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਣ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।'' ਵਿਲਾਸ ਸੋਣਵਣੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1876 ਈ. ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਡਕਨਰਾਇਟਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋਨਵਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਫੂਲੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਗ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸੀ।'' (ਨਯਾਪਥ, ਅਕਤੂਬਰ 2015-ਜੂਨ 2016, ਪੰਨਾ-226) ਫੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਹਰਾਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਪੈਰੀਆਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਰੌਸਬਰਨਟ ਅਨੁਸਾਰ ''ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੀ ਸਹੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।'' (ਨਯਾਪੱਥ, ਪੰਨਾ -261)
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਅ ਮਨਿਸਟਰ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਡਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌੜਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਜਾਮਤ ਉਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨਾਲ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ 'ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ' ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ, ''ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2012, ਪੰਨਾ -117)
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ઑ''ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚਲਾ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''
ਵਿਲਾਸ ਸੋਣਵਣੇ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਅੰਬਡੇਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 1936 ਵਿਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ (ਕੋਂਕਣ) ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 18 ਵਿਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਿਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਣਵਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1929 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1936 ਈ. ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲਾਬਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਚਾਰ ਨੇਤਾ ਸਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸ਼ਿਆਮਾਰਾਉ ਪਰੂਲੇਕਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੋਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਮੋਰੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ 4 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਜਲ਼ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ, ''ਕੋਂਕਣ ਵਿਚ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ।'' (ਨਯਾਪੱਥ, ਪੰਨਾ-228)
ਬੀ.ਟੀ. ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲ਼ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲ਼ੀਆ ਵੀ ਦਲਿਤ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਦਕਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਆਦਿ। ਪਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਨੇ 1925 ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਦਿ-ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਵਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ-ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਇੰਤਕਾਲ ਐਕਟ 1900 ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣਾ, ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਂਪਰ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਅਹੀਰ ਨੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਅਹੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਕਾਲ ਇਰਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਐਲਾਨਿਆ।''
(ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 27, 2017)
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਅਹੀਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ, 'ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਦਕਿ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ઑਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ (ਸਚਾਈ ਦਾ ਮੰਡਲ) ਵਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।' ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਸਿਖਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ' ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਦ ਕਿ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਕੌਮੀਅਤ (ਸਾਮੂਹਿਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ), ਮਜ਼੍ਹਬ (ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ) ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ (ਸੰਗਠਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਮਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਟੀ. ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਂਠੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ। ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਦੋ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।''
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 18ਵੀਂ-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਸੰਕਲਪ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸੰਗਠਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਛੂਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ/ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ઑ'ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ' ਉਸਦਾ ਲੇਖ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ਼ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਜਨਮ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘ੍ਰਿਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੌਕੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ੰਗ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਆਦਮੀ (ਸ਼ੂਦਰ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਧਰਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.... ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ।'' ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ਼ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਛੂਤਾਂ/ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ਼ ਜੋਲ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,"''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਅਛੂਤ-ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆਂ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰਲ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹੋ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।'' ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਇਨਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ, ਨਹੀਂ ਮੋ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 'ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਉ' ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ઑ'ਕਿਰਤੀਉ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਉ' 'ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋ, ਕਿਰਤੀਉ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਉ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਔਰਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਿਕਸ਼ੂਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰਵਧੂਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਭਿਕਸ਼ੂਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਲਦੇ ਮਿਹਤਰ ਸੀ, ਰਾਮੀ ਚੰਡੀਦਾਸ ਧੋਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜੋ ਆਪ ਕਵਿਤ੍ਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ! ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੂਤ੍ਰਵਾਕ ਹੈ ਕਿ, 'ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ।'
ਦਿਲੀਪ ਚਵਾਹਣ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।''
ਚਵਾਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ''ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਸੱਤਾ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਅਵਸਥੀ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ,"ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰઑ'ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ :
1. ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ।
2. ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹੈ।
3. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. ਸਮਾਜ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਅਨੁ: ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਿਯ ਬੌਧ, ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 2010 ਪੰਨਾ-19) ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੈ।''
(ਉਹੀ ਪੰਨਾ-26)
ਇਥੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ਼ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਤਾ/ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਵਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ/ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ/ਉਤਰਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਤੇਲ ਤੂੰਬੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। "ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੇਦ ਭਾਵ ਲਈ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਏਕਤਾ ਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' (ਨਯਾਪੱਥ ਪੰਨਾ-250) ਦੇਵੀ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ, "ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤ-ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ (ਉਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ) ਦੀ।'' ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ' ਤੇ ਮਾਰਕਸ/ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 'ਕਿਰਤੀਉ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਉ।'
*(ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ)
ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਅਨਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਭੁਜਾਵਾਂ, ਜੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।''ઑ'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਯੱਗ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ 'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾઑਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਲਾਲ ਦੇ ''ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਭਾਵ'' ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੰਡ ਬਾਕੀ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ।
ਨਾਮਕਰਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਗਲ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਚਕ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਵੈਭਵ-ਸੂਚਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਵ੍ਰਿਤੀ ਸੂਚਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ/ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਧੇ, ਕੂੜਾ, ਬੂੜਾ, ਬੁੱਧੂ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਅੰਗ (ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਦਿ) ਨਾਲ਼ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ਼ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਊਚੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਕੋ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੁਤੜ ਕਟਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਊਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲ੍ਹ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੂਲ਼ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸੂਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ,ઑ'ਮਨੂ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਸ਼ੂਦਰ' (ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਦਿੱਲੀ, 2001) ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 1928 ਈ. ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲ਼ਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਅਨਿਆਂ, ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ, ਏਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ, ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ/ਜੈਨ ਮੱਤ। ਡਾ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਯੱਗ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਰਣਨਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਸ਼ੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ''ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਣ ਵੰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ।'' (ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਪੰਜ ਆਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਨਾ-208) ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਚਾਰੀਆ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 'ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ' ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗੌਰਵ, ਗਰਵ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਉਹ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਜ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਸੁਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਸਪਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਏਡੇ ਭਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਲਟ ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ?'' (ਡਾ. ਧਰਮ ਪਾਲ ਸੰਗਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 2002, ਪੰਨਾ-61) ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰઑ'ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਮੰਨਿਆਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। 'ਪੂਜ-ਪੁਰਸ਼' ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਡਾ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ਼ ਕੇ ਆਮ ਜੰਤਾ(ਸ਼ੂਦਰਾਂ) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ।''
(ਸਿੰਗਲ, ਪੰਨਾ-65)
ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਧੰਨਾ, ਸੈਣ, ਸਧਨਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ (ਸ਼ੂਦਰ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ।
ਹਮ ਘਰ ਸੂਤੁ ਤਨਹਿ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।
ਤੁਮ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜਹੁ ਗਾਇਤ੍ਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੇ।
ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨ, ਨੈਨ ਨਾਰਾਇਣ, ਹਿਰਦੇ ਬਸਹਿ ਗੋਬਿੰਦਾ।
ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਸਿ ਬਾਵਰੇ, ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਿਸ ਮੁਕੰਦਾ। ਰਹਾਉ।
ਹਮ ਗੋਰੂ, ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੋਸਾਈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ।
ਕਬਹੂੰ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿ ਚਰਾਇਹੁ ਕੈਸੇ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰੇ।
ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈ ਕਾਸੀ ਕਾ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝਹੁ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ।
ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ।
(ਆਸਾ ਕਬੀਰ)
ਕਬੀਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਵਾਦ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਹਾ ਤਾਣਾ ਤਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਊਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਹਲਾ ਦੂਜਾ ਕਾਮਾ। ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਚਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਾ ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਵਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ਼ ਤਕਰਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਅਨਿ ਵਾਟੁ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ।
ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਵਲ ਅਲਹੁ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਕ ਨੂਰੁ ਤੇ ਸਭ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਨ ਭਲੇ ਕੌਨ ਮੰਦੇ' ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਭਗਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ 'ਬੇਗ਼ਮਪੁਰੇ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੈਰ-ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਦੋਮ (ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ) ਸੇਮ (ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰ) ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾઑ'ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ' ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਗਤ ਕਵੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਵੇਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ (ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ) ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ,
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਹਿ ਠਾਉ।
ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ।
ਖਉਫ਼ ਨਾ ਖ਼ਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ।
ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ।
ਊਹਾ ਖ਼ੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਰਹਾਉ।
ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸਾਹੀ।
ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ।
ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ।
ਊਹਾ ਗਨੀ ਬਸਹਿ ਮਾਮੂਰ।
ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੈਲ ਕਰਹਿ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ।
ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ।
ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ।
ਬ੍ਰਹਮਨ ਬੈਸ ਸ਼ੂਦ ਅਰੁ ਖਤ੍ਰੀ,
ਡੋਮ ਚੰਡਾਰ ਮਲੇਛ ਮਨ ਸੋਇ।
ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ,
ਆਪ ਤਾਰਿ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਇ। (ਬਿਲਾਵਲੁ ਰਵਿਦਾਸ)
ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੁਲਾਹਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਸਾਈ, ਝੀਊਰ, ਦਰਜੀ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਏਹ ਉਕਤੀ ਹਰ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 'ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਮਾਲ਼ਾ ਆਪਨੀ ਲੀਜੈ।' ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਦਾਲ਼, ਆਟਾ, ਘਿਉ, ਜੁੱਤੀ, ਅਨਾਜ, ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ-ਮੱਝ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਘਰਵਾਲ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ।
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ।
ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮਾਂਗਉ ਘੀਉ, ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ।
ਪਨੀਆ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮਾਂਗਉ ਸਤ ਸੀਕਾ।
ਗਊ ਭੈਸ ਮਾਂਗਉ ਲਵੇਰੀ, ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ।
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ, ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਖਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 'ਨੀਚਾਂ' ਦੇ 'ਸੰਗਿ ਸਾਥ' ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਾਰਥ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ 'ਓਹ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨੁ' ਇਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਭਿੱਟ-ਸੁੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਘਟੀਆ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹ ਉਚੇਰੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚੁ ਜਾਤਿ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ।
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ
ਜਿਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ, ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ।
(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ)
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਖਖਾਲੇ ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਨੀਚੁ ਜਾਤਿ ਸੇਵਕਾਣੁ।
(ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ)
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਯੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ (1827ਈ.-1890ਈ.) ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ (1891ਈ.-1956ਈ.) ਬਣੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਉਪਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਫੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੂਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੱਟੜ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਮਹਾਰੀ (ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ), ਅੰਤਿਅਜ, ਚਾਂਡਾਲ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਫੂਲੇ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੁਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰઑ'ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ' ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, 'ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।' ਫੂਲੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫੂਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਪਰਲ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਨ ਪਿਉਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ઑ'ਸਤਯਸ਼ੋਧਕ' ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬੀ.ਟੀ. ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਜਾਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ' ਵਿਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਪੈਰੀਆਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਫੂਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਸਤਯਸ਼ੋਧਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂਲ਼ ਨਾ ਸਤ/ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਝੂਠ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਣ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।'' ਵਿਲਾਸ ਸੋਣਵਣੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1876 ਈ. ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਡਕਨਰਾਇਟਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋਨਵਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਫੂਲੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਗ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸੀ।'' (ਨਯਾਪਥ, ਅਕਤੂਬਰ 2015-ਜੂਨ 2016, ਪੰਨਾ-226) ਫੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਹਰਾਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਪੈਰੀਆਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਰੌਸਬਰਨਟ ਅਨੁਸਾਰ ''ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੀ ਸਹੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।'' (ਨਯਾਪੱਥ, ਪੰਨਾ -261)
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਅ ਮਨਿਸਟਰ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਡਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌੜਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਜਾਮਤ ਉਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨਾਲ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ 'ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ' ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ, ''ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2012, ਪੰਨਾ -117)
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ઑ''ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚਲਾ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''
ਵਿਲਾਸ ਸੋਣਵਣੇ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਅੰਬਡੇਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 1936 ਵਿਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ (ਕੋਂਕਣ) ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 18 ਵਿਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਿਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਣਵਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1929 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1936 ਈ. ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲਾਬਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਚਾਰ ਨੇਤਾ ਸਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸ਼ਿਆਮਾਰਾਉ ਪਰੂਲੇਕਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੋਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਮੋਰੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ 4 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਜਲ਼ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ, ''ਕੋਂਕਣ ਵਿਚ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ।'' (ਨਯਾਪੱਥ, ਪੰਨਾ-228)
ਬੀ.ਟੀ. ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲ਼ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲ਼ੀਆ ਵੀ ਦਲਿਤ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਦਕਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਆਦਿ। ਪਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਨੇ 1925 ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਦਿ-ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਵਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ-ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਇੰਤਕਾਲ ਐਕਟ 1900 ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣਾ, ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਂਪਰ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਅਹੀਰ ਨੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਅਹੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਕਾਲ ਇਰਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਐਲਾਨਿਆ।''
(ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 27, 2017)
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਅਹੀਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ, 'ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਦਕਿ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ઑਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ (ਸਚਾਈ ਦਾ ਮੰਡਲ) ਵਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।' ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਸਿਖਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ' ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਦ ਕਿ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਕੌਮੀਅਤ (ਸਾਮੂਹਿਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ), ਮਜ਼੍ਹਬ (ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ) ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ (ਸੰਗਠਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਮਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਟੀ. ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਂਠੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ। ਰਣਦੀਵੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਦੋ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।''
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 18ਵੀਂ-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਸੰਕਲਪ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸੰਗਠਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਛੂਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ/ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ઑ'ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ' ਉਸਦਾ ਲੇਖ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ਼ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਜਨਮ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘ੍ਰਿਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੌਕੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ੰਗ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਆਦਮੀ (ਸ਼ੂਦਰ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਧਰਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.... ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ।'' ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ਼ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਛੂਤਾਂ/ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ਼ ਜੋਲ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,"''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਅਛੂਤ-ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆਂ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰਲ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹੋ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।'' ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਇਨਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ, ਨਹੀਂ ਮੋ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 'ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਉ' ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ઑ'ਕਿਰਤੀਉ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਉ' 'ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋ, ਕਿਰਤੀਉ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਉ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਔਰਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਿਕਸ਼ੂਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰਵਧੂਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਭਿਕਸ਼ੂਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਲਦੇ ਮਿਹਤਰ ਸੀ, ਰਾਮੀ ਚੰਡੀਦਾਸ ਧੋਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜੋ ਆਪ ਕਵਿਤ੍ਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ! ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੂਤ੍ਰਵਾਕ ਹੈ ਕਿ, 'ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ।'
ਦਿਲੀਪ ਚਵਾਹਣ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।''
ਚਵਾਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ''ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਸੱਤਾ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਅਵਸਥੀ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ,"ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰઑ'ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ :
1. ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ।
2. ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹੈ।
3. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. ਸਮਾਜ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਅਨੁ: ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਿਯ ਬੌਧ, ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 2010 ਪੰਨਾ-19) ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੈ।''
(ਉਹੀ ਪੰਨਾ-26)
ਇਥੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ਼ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਤਾ/ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਵਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ/ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ/ਉਤਰਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਤੇਲ ਤੂੰਬੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। "ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੇਦ ਭਾਵ ਲਈ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਏਕਤਾ ਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' (ਨਯਾਪੱਥ ਪੰਨਾ-250) ਦੇਵੀ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ, "ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤ-ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ (ਉਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ) ਦੀ।'' ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ' ਤੇ ਮਾਰਕਸ/ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 'ਕਿਰਤੀਉ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਉ।'
*(ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ)
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜਕਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ઠਮਹਾਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ' (Land to the tiller) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਜਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰੇ-ਰਿਆਸਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਦੀ ਥਾਂ 6 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1975 ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਰਜਾ ਘਟਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਡਟਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਵਫਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ઠਮਹਾਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ' (Land to the tiller) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਜਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰੇ-ਰਿਆਸਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਦੀ ਥਾਂ 6 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1975 ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਰਜਾ ਘਟਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਡਟਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਵਫਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਕੀਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1984 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1987 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ
1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 1980 ਵਿਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੁਆਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਕ ਉਸਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਕ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਬਣਾਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1987 ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ (Home Grown terrorists) ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਧਿਰ ਖੁਸ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ।
1993 ਵਿਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਯਦ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਗਈ ਕਿ 2010 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਲਈ ਕਲੈਂਡਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1989-90 ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
1993 ਵਿਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਯਦ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਗਈ ਕਿ 2010 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਲਈ ਕਲੈਂਡਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1989-90 ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 1989 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੂਰੀਅਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸੀ ਹਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2002 ਤੋਂ 2008 ਤੱਥ ਚਲੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2002-2005 ਤੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 2005 ਪਿਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2008 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਿਤਮਗਿਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਤੱਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਆਈ.ਐਸ. ਪੱਖੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਖਲੀਫਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਘਰੋਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੋਲ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਕਠਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਫੌਜਾਂ (Occupation Forces) ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਫੌਜਾਂ (Occupation Forces) ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇ
2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਈਅਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। 18 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 96 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 5 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਾਨੀਅਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁਘ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਵਿਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਸੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਪਰ ਸੁਧਰਨ ਯੋਗ ਹਨ
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਥੋਂ ਰੁਸ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 7% ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 38 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਈਆਂ 2% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਮੋਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 1972 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਮੰਨਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਹਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ' ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜਤਣ ਘਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਫੀਰ ਬੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰੇ ਪਿਛੋਂ ਆਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਮੋਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 1972 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਮੰਨਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਹਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ' ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜਤਣ ਘਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਫੀਰ ਬੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰੇ ਪਿਛੋਂ ਆਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ
(ੳ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਮੁਸਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਰਾਵਰ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ ਹਨ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਦਰਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
2. ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
4. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
6. ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
4. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
6. ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਬੜ
ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਜਦ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਤੇ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਭਾ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਨਿਸ਼ੀ ਜਲੋਟਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਅਖੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਐ, ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਊਂ। ਬੇਚਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 'ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਭਨਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਕਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ?
ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰੇਆਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਅਕਾਲੀਆਂ-ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਣ?
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਾਜੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਖਬਰ ਭੇਜ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੀ.ਏ. ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੱਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਾ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਏਨੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆਂ ਹੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਝੁਨੀਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਆਰਐਮ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰ. 12631 ਆਫ 2017 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੋਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਿੱਕੀ, ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਝਲਕਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਟੈਣਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ 'ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। (ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ''ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'') ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨਾ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਬੜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਧ 'ਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਭਾ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਨਿਸ਼ੀ ਜਲੋਟਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਅਖੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਐ, ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਊਂ। ਬੇਚਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 'ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਭਨਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਕਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ?
ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰੇਆਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਅਕਾਲੀਆਂ-ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਣ?
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਾਜੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਖਬਰ ਭੇਜ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੀ.ਏ. ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੱਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਾ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਏਨੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆਂ ਹੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਝੁਨੀਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਆਰਐਮ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰ. 12631 ਆਫ 2017 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੋਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਿੱਕੀ, ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਝਲਕਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਟੈਣਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ 'ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। (ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ''ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'') ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨਾ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਬੜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਧ 'ਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਮਈ 2017)
ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਖਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਰਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮੀਪਾਲ ਸਪੁੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਥੀ ਜੋਗ ਰਾਜ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ, ਵਾਸੀ ਸਰਹਾਲ ਮੁੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਪੰਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜਟਵਾਹੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਬਲਾਕ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਓਪਰੇਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਮਰਹੂਮ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 1100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੀਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਣਾ ਤਕ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਕੜਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੰਟੀਨਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸਕੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ 'ਗਾਂਧੀ' ਜੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਾਤਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਧੱਕੜਸਾਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੂਪੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009' ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਉਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੇ-ਪੁਜਦੇ 6ਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਕ ਵੀ ਕੁਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 'ਨੌਕਰੀ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ' ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵ-ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਭੱਠਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 8ਵੀਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਬ-ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 65-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ/ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੁਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ 'ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ' ਜਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ?
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017) ਮੁਤਾਬਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2013-14 ਵਿਚ 0.63% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 0.47% ਭਾਗ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 2013-14 ਵਿਚ 4.57% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ 10% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਕੇਵਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਦਾਚਿਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ, ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਤਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 18 ਅਗੱਸਤ 2015 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਂਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਸੁਹਿਰਦ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬੱਚੇ ਲਾਜਮੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨੈਤਿਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਖੋਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਠਮਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਬਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ 'ਗਾਂਧੀ' ਜੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਾਤਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਧੱਕੜਸਾਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੂਪੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009' ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਉਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੇ-ਪੁਜਦੇ 6ਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਕ ਵੀ ਕੁਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 'ਨੌਕਰੀ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ' ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵ-ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਭੱਠਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 8ਵੀਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਬ-ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 65-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ/ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੁਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ 'ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ' ਜਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ?
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017) ਮੁਤਾਬਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2013-14 ਵਿਚ 0.63% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 0.47% ਭਾਗ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 2013-14 ਵਿਚ 4.57% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ 10% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਕੇਵਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਦਾਚਿਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ, ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਤਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 18 ਅਗੱਸਤ 2015 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਂਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਸੁਹਿਰਦ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬੱਚੇ ਲਾਜਮੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨੈਤਿਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਖੋਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਠਮਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਬਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Friday 5 May 2017
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ 'ਰੱਜਵੀਂ' ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਗਰ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਣੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੇਰ ਨਿਕਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋਗੇ ਉਹ ਆਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017-18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੀ-ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 5080 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਸ 5290 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30000 ਰੁਪਏ, ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 86400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਮਟੈਕ ਦੀ ਫੀਸ 16010 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਹਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ 2440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਏ/ਬੀਕਾਮ ਦੀ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ 2320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ, ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ, ਐਮਬੀਏ ਜਨਰਲ ਦੀ 9400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ 17.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29.95 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 20.90 ਲੱਖ ਤੋਂ 32.95 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਇਹ 'ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ' ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਵੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਅੰਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਖੋਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਦਰਜਾ' ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਸੋਲਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। 1956 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੈਲਟ, ਪਟੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਹੋਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਾਫ ਦਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਰੱਜਵੀਂ' ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਇਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਗਰ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਣੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੇਰ ਨਿਕਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋਗੇ ਉਹ ਆਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017-18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੀ-ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 5080 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਸ 5290 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30000 ਰੁਪਏ, ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 86400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਮਟੈਕ ਦੀ ਫੀਸ 16010 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਹਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ 2440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਏ/ਬੀਕਾਮ ਦੀ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ 2320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ, ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ, ਐਮਬੀਏ ਜਨਰਲ ਦੀ 9400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ 17.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29.95 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 20.90 ਲੱਖ ਤੋਂ 32.95 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਇਹ 'ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ' ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਵੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਅੰਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਖੋਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਦਰਜਾ' ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਸੋਲਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। 1956 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੈਲਟ, ਪਟੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਹੋਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਾਫ ਦਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਰੱਜਵੀਂ' ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਇਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Subscribe to:
Posts (Atom)