ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਐਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ, ਏਥੇ, ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ  ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ 'ਭਗਵਾਂ' ਰੰਗ  ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਕ ਅਹਿਮ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ) ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਤੇ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ; ਇਹਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਬਾਅਸੂਲ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਏਥੇ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸ਼ਤਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਨਘੜੰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਨੇ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ  ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਭੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਏਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ, 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੱਵਲਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਦੋ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਭੱਖਵੇਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਗੂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ 'ਸੰਭਾਵੀ' ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ, 21ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ'' ਕੇਵਲ ''ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਛਡਾਅ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ''ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ'' ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਏਥੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਾਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਬਾਅਸੂਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲੜਾਕੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨੀਮ ਫਾਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 'ਤੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਹਰਵੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ''ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਤ ਸੀ'', ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ''ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਮ'' ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ  ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਦੋਂ ''ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ'' ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਥੂ-ਥੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 'ਸੱਜਣ' ਡੂੰਘੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦੇਹਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਤਰਕ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਮ'' ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਅਸੂਲੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ (ਬੁਰਜ਼ਵਾ) ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗੋਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਦਦੀ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਬਾਅਸੂਲ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਧੂਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਾਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕੁਲਹਿਣੇ ਕੁਰਾਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ', 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਤੇ  'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਧਾਰਮਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਅਰਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਲੋਕ ਰਾਜੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ (Theocratic state) ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਲੋਕ ਰਾਜੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ  ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ, ਮੇਟਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਤਿਆਦਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕੌਮੀ ਅਜਲਾਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਸੁਪਰੀਮੋ' ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਦੇਂ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਹਨੇਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮਿੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਮੁਦਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਰਮੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖੀ ਦੱਸਕੇ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਗਡ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਰਾਜੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ (Theocratic state) ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਹਨ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ' ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲੋਨੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ  'ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ' ਭਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ' ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 'ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ' ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ, ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ 'ਕਰੂਰਾ ਮਿਲਣ' (Chemistry) ਵਰਗੀ ਹੇਠੀ ਭਰੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ''ਲੋਕ ਰਾਜ'' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ', ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ' ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੰਡਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੂੰਘੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਇਸਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference) ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਡਿੰਗੂ-ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ  ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
 

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਤੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰਖਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ।'' (ਮਦ 1.1.2)। 
ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਉਸਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਟਾਈਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਨੀਮ ਸੀਮਾਂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਮਛੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ, ਚਰਵਾਹੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜੋ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਮਦ 1. 3.1)
 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। 60% ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 28% ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ 11.24% ਹੈ। (ਮਦ 1.4.2.1) ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1991-92 ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ, ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਮਦ 1.4.2.2)
 

ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਦ 1.4.2.3 ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਣੀ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲਗਾਹਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  (ਮਦ 1.4.3)
ਪਸ਼ੂਧਨ (Livestock)
ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2004-05 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿਚ 26% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਫੀਡ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਰੋਗਾਂ ਫੀਡ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਖੇਤੀ  ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (Inputs and services)  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਭੰਡਾਰ (Gene pool) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਜੈਵਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਮਦ 1.8.1)
 

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਬਦਲਵਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਊ ਫਿਊਲ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
 

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪੁੱਜਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀੇ/ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪੌਦਾ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਆਰਥਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੋਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਮਦ 1.5.9.2)
 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ  ਯਕੀਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਦੇ ਉਤਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ੳ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅੱਤ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। (ਮਦ 1.5.9.2)
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਦ 1.12.1  ਹੇਠ ਹੰਢਣਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਅ) ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ  ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
(ੲ) ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (Market Price Stabalisation Fund) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜੋਖਮ ਫੰਡ (Agriculture Risk Fund) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਮ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਜੋ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢਾ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਕਿਆਸੀ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਛਿਣ, ਕਿਹੜੀ ਛੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੋੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ - ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। 'ਦੇਸ਼ਭਗਤ' ਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ  ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਗਦਰੀ'  ਤੇ 'ਗੱਦਾਰ' ਵਿਚਲੀ ਮੋਟੀ ਲੀਕ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੁਗਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖੌਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਲਪਿਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ ਪੁਰਾਤਨ ਖੁੰਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਲੰਮੇ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਮ.ਐਫ. ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਥਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਦਬੋਲਕਰ, ਅਖਲਾਕ (ਦਾਦਰੀ) ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ 'ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ' ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਲਮਿਲਾਹਟ ਧਾਰਮਕ ਚੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 'ਕਨ੍ਹਈਆ' ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਕਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਆਦਿ ਆਦਿ। 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ?
ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨਾਅਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਤਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ-ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਹੀ 'ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ' ਦੀ ਯਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸਫ਼ੀ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾਸਕੂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਰੋਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਆਦਿ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ? ਗੈਰ-ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ ਮਰਾਠੀ ਟੈਂਪੂ-ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਗੂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ? ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ? ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਤਟ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਬ ਮੱਥਾ ਰਗੜਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ਤਵੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੂਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਉਹ ਸਨ 'ਅਤਿਵਾਦ ਸੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੂਵਾਦ ਸੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭੂਖਮਰੀ ਸੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੰਗਈਓ ਸੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੂੰਵਾਦ ਸੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੈ ਹੱਕ ਹਮਾਰਾ - ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੈ ਜਾਨ ਸੇ ਪਿਆਰੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ ...... ਆਦਿ।' ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਾਅਰੇ ਪੀਲੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਕਰ ਕੇ ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁਮਾਈ ਗਏ। ਇਸੇ ਬਨਾਉਟੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਸੁਹਿਰਦ' ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਐਸੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪਾਠਕ, ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਕ ਕੱਟੜ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਉਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਸੁੱਚੀ' ਲੋੜ ਤੇ 'ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਨਾਸਤਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ' ਦਾ ਮੱਕਾਰੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਬਰ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ  ਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ-ਅਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਵਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਵੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 'ਸਵੈਮਾਣ' ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ; ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਉਚਾ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਮੂਏਲ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਸ਼ਬਦ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ-ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਜਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ 'ਮੋਦੀ ਜੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇਕ ਗਿਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ) ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਨਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਨ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ।
ਜੋ ਵੀ ਅਖਾਉਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਸਭ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਹਨ। ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਰਾਵਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਵਿਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਹਿਟਲਰ - ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਝਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ  ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਧਰਮੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ- ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ'' ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ''ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਜਟ'' ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨੀਝ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ; ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋ ਕਾਰਜ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ! ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ' ਲਈ ਕੁੱਲ 44486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਬਾਕੀ 29486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 22959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 0.17% ਦੀ ਥਾਂ 0.19% । ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 'ਲੁਟਾ' ਦਿੱਤਾ  ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ-ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈਂ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ/ਵੱਡੇ 89 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 46 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ 2016-17 ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 29000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਕਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ Every drop, more crop (ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ) ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰੜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ, ਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਸੌਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮੌਕੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 45000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਗਏ 18291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 40% ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 27300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਬਲਜ਼ੀਅਨ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜਾਂ 1.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ-ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ਼, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੀ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ : ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿੱਤਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਨ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 34699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 14 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੰਭੀ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਉਪਰ 0.5% ਦੀ ਕਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਂਗਣਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ 15394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾਕੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 0.24% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.ਵਿਵਾਦ

ਮਹੀਪਾਲਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ (ਦਰਿਆਈ) ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਥਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ (ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਵਣਜ ਵਿਚ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖੱਟੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਗਰੀਬੀ-ਭੁਖਮਰੀ-ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਦਰੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਖਨਣ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੱਤ ਚੂਸਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਥਾਵਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਹੀ; ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਮਨਆਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਇਕੱਠਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ; ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਣਾ; ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਹੇਠੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਾਜਬ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ।
ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀਆਂ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਠੀ-ਭੱਠੀ-ਖੂਹ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਹੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ , ''ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਚੋਣ ਸੰਦ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪ੍ਰਪੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੁਮਲੇ ਬਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ (ਸਮੇਤ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ) ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
2. ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੂਰਨ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
3. ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ।
4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ।
ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਭਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ 'ਚ ਇਸ ਕੁੜੱਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੇ ਤਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਸਧਾਰਨ ਹੀ ਤਾਰਨਗੇ। ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ'' ਵਾਲੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਥਿਆ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਕੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ੍ਹਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ .'ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਂਝ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਉ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰਤੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਟੈਂਡ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼' ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ 'ਯੋਧਾ' ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਉਂਝ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਂਈ ਜਾਣਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੰਜੂਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਮਿੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤਰਕਸੰਗਤ/ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹੋ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਯਕਯਹਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਲਟ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟਪੂਰਨ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ, ਤਰਕਸੰਗਤ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਪਹਿਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਂਕਿ ਆਪਸੀ ਵੱਡਾ-ਟੁੱਕੀ ਲਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ੀ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।'' ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਪਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪੰਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪੰਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ 1050 ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ 8500 ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਨੇ ਚੈਲੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਲ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਖੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੀ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ।   
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 65 ਏਕੜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਗਪਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਡਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀ ਲਈ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼, ਨਿਤਿਆਨੰਦ, ਆਸਾ ਰਾਮ,  ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਨਿਓਮੀ ਕਲੇਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ “The Shock Doctrine” (The Rise of Disaster Capitalism) ਲਿਖੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' (ਤਬਾਹੀ ਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਭਾਰ)। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਪੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।' ਲੇਖਕਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 16 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਲੇਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਫਰਾਇਡਮੈਨ, ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।' ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 84 ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਸੰਤਾਪ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। 1990 ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵੀ ਸਨ, ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਥੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ-ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਡੀਆ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਇਡਮੈਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟੋਰਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਾਰ ਲਹਿ ਗਏ, ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਤੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਪੋਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਠਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦਾ।                       

('ਅਜੀਤ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

कृषि संकट तथा किसान संघर्ष

ररघुबीर सिंह
कृषि संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यह कृषि व्यवसाय के घाटे वाला व्यवसाय बन जाने, किसानों के सिर पर कर्ज  का बोझ निरंतर बढ़ते जाने के दबाव के कारण हो रही आत्म-हत्याओं व इनमें निरंतर बढ़ौत्तरी होते जाने के रूप में प्रकट हो रहा है। केंद्र सरकार व पूंजीपति-जागीरदार पार्टियों वाली समस्त प्रांतीय सरकारों द्वारा लागू की जा रही नीतियों के कारण यह संकट और अधिक गहरा व जानलेवा सिद्ध हो रहा है। इन सरकारों की समस्त नीतियां कृषि व्यवसाय में से विशेष रूप से निम्न व मध्यम किसानों तथा खेत मजदूरों को, कृषि क्षेत्र से बाहर करके कंगालीकरण के रास्ते पर धकेल रही हैं। ऐसे देश विरोधी कृत्य को इन सरकारों ने देश के कारपोरेट मुखी विकास का केंद्रीय बिंदु बना लिया है।
संकट के कारण
भारत जैसा देश जिसके पास गंगा-यमुना के मैदान, पंजाब की नदियां तथा पश्चिमी पूर्वी घाट के मैदानों की सोना पैदा करने वाली धरती हो तथा नदियों में इसकी सिंचाई करने की जरूरत से भी अधिक जल हो, उसके खेती व्यवसाय तथा उसके किसानों से घट रही इस त्रासदी के कारणों को जानना बहुत जरूरी है। इनको जान कर ही इसका विरोध करने वाला किसान आंदोलन अपनी मुख्य मांगों व नारों का सृजन करके अपने संघर्षों के ठीक दिशा दे सकेगा।
देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शासक वर्गों द्वारा स्वतंत्रता-संग्राम में किसान आंदोलन द्वारा निभाई गई क्रांतिकारी भूमिका के दबाव में जागीरदारी खत्म करके जमीन वास्तविक हल जोतने वाले व अन्य भूमिहीन किसानों, मजदूरों को देने के किये गये वायदे को पूरा ना करना, इसका सबसे बड़ा कारण है। नेहरू व उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भूमि सुधार आधे-अधूरे मन से लागू किये गये तथा इनमें अनेकों छेद रख कर जागीरदारों के बेनामी इंतकालों तथा बाग बगीचों के नाम पर जमीनें खुर्द-बुर्द करने के मौके दिये गये। सरप्लस जमीनों व इनके वितरण के बारे में 1973 में छपे आंकड़े इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देश में 6 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर सरप्लस जमीन का अनुमान लगाया गया था, परंतु 1973 तक मात्र 77 लाख हैक्टेयर जमीन ही सरप्लस ऐलानी गयी थी। इसमें से 47 लाख हैक्टेयर जमीन ही सरकारी कब्जे में ली गई तथा मात्र 27 लाख हैक्टेयर ही भूमीहीन व गरीब किसानों में वितरित की गई। भूमि-सुधारों में की गई एक व्यवस्था के अनुसार खुद-काश्त करते हुए जागीरदारों ने  मुजारों को उजाड़ कर उन्हें खेत-मजदूरों का रूप दे दिया तथा खुद पूंजीपति-जागीरदारों के रूप में जमीनों के मालिक बन गये। पीड़ादायक बात यह हुई कि स्वतंत्रता-संग्राम का ज्वलंत नारा ‘‘किसान लहर पुकारती, जमीन जोतने वाले की’’ धीरे-धीरे ठंड़ा पड़ता गया। सिर्फ बंगाल व केरल में ही इस पर कुछ सीमा तक अमल हुआ, जिसका वहां के मुजारा काश्तकारों व छोटे किसानों को बड़ा लाभ मिला। भूमि संघर्ष का दूसरा बड़ा केंद्र बिहार था, जहां रणबीर सेना के ल_मारों से हुई खूनी झड़पों में प्रसिद्ध किसान नेता तथा विधायक अजीत सरकार की शहादत हुई। पर दुखद बात यह हुई कि बिहार की दो बड़ी किसान सभाओं ने भूमि-सुधारों की इस रक्त रंजित लड़ाई को धीमा कर दिया। इससे किसान आंदोलन को क्षति पहुंची है। यदि ऐसा ना होता तो बिहार की आर्थिक व राजनीतिक तस्वीर भिन्न होती। 1991 के पश्चात अपनाई गई नवउदारवादी नीतियों में से उभरे विशेष आर्थिक जोनों, रीयल इस्टेटों तथा अन्य बहु उद्देश्यीय परियोजनाओं ने इस बुनियादी नारे को और धुंधला कर दिया तथा भूमि के जनपक्षीय वितरण की जगह हजारों व लाखों एकड़ों पर आधारित स्वतंत्र परिसंपत्तियां खड़ी कर दीं, पर यह नारा बुनियादी नारा है। इसे व्यवहारिक रूप दिये बिना भारत जैसे अद्र्ध-सामंती-पूंजीवादी ढांचे में किसान संकट पर काबू पा सकना असंभव है।
गलत कृषि नीतियां
भूमि के जनपक्षीय पुन: वितरण के नारे से विश्वासघात का कारण भी बुनियादी रूप में केंद्र सरकार की वर्गीय संरचना था। इस संरचना में से ही उसकी कृषि नीतियों की उत्पत्ति हुई आरंभ में लगभग 1960 के दशक के अंत तक, नीतियों में कुछ किसान-पक्षीय तत्व भी शामिल थे, जिनका हरी क्रांति वाले क्षेत्रों मेें किसानों को कुछ लाभ भी जरूर हुआ। आरंभ में समस्त कृषि विशेषज्ञों ने सरकार को अपनी नीति का केंद्रीय बिंदु छोटी कृषि को बनाने की सलाह दी थी। उनका विचार था कि छोटी कृषि अधिक उपजाऊ होने के कारण किसान की खुशहाली को अधिक प्रफुल्लित कर सकती है। छोटी कृषि को आधार बनाने की जोरदार वकालत डाक्टर स्वामीनाथन भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 को छोटी कृषि को प्रफुल्लित करने वाले वर्ष के रूप में मनाने का नारा दिया था।
परंतु देश की केंद्रीय सरकार तथा उसकी नवउदारवादी नीति की अलंबरदार बनी प्रांतीय सरकारों ने 1970 के पश्चात नीतियों के मामने में उद्योग मुखी तथा कृषि विरोधी नीतियां अपना कर सब कुछ उल्टा-पुल्टा कर दिया है। छोटी कृषि की रक्षा का मुद्दा तो बिल्कुल ही ऐजंडे से दूर कर दिया गया। इससे आरंभ में कृषि उत्पादन में भारी बढ़ौत्तरी हुई। संगठित मंडीकरण में न्यूनतम सहायक मूल्य मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ, पर कृषि व्यापार की नींव उद्योग मुखी होने के कारण मशीनीकरण की दौड़ में किसानों को फंसा दिया गया। बैंकों को छूट मिल गई कि वे एक एकड़ वाले किसान को भी ट्रैक्टर के लिए सस्ता कर्ज दे सकते हैं। इससे भूमि के स्वामित्व के अनुपात में टै्रक्टरों की संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक हो गई। यही स्थिति अन्य मशीनरी व ट्यूबवैलों के मामले में हो गई। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बीजों व पशु नस्लों के सुधार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कीं, पर इन खोजों का मूल आधार साम्राज्यवादी देशों द्वारा सप्लाई किये गये बुनियादी बीज थे। हमारे अपने देसी बीज जो हमारी धरती के अधिक अनुकूल थे, बिलकुल भुला दिये गये। यही स्थिति हमारी विश्व प्रसिद्ध पशु नस्लों के मामले में हुई। यदि केंद्र व राज्य सरकारें सहिकारिता आंदोलन को मजबूत करतीं तथा सरकारी केंद्र खोल कर छोटे किसानों को सस्ती दरों पर कृषि मशीनरी प्रदान करतीं तो किसान कर्ज के बोझ तले इतना ना दबता। देसी बीजों व पशु नस्लों तथा खादों व कीट नाशकों का विकास किया जाता तो आज हमारा देश बड़ी विदेशी कंपनियों के रहमो-कर्म पर ना होता।
साम्राज्यवादी आर्थिक व्यवस्था का गला-घोंटू फंदा
वर्तमान कृषि संकट का तीसरा मुख्य कारण भारतीय सत्ताधारियों द्वारा 1991 में नव उदारवादी नीतियों का झंडा बरदार बनना है। भारतीय सत्ताधारी देश के विकास को कारपोरेट मुखी बना कर अपने निजी व वर्गीय लाभों के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था को साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के गला घोंटने वाले फंदे में फंसा रहे हैं। इस गठजोड़ को और अधिक मजबूत व टिकाऊ बनाने के लिये वे साम्राज्यवादी लूट की तिकड़ी विश्व बैंक, आंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेषतय: विश्व व्यापार संस्था की समस्त शर्तें खुशी-खुशी स्वीकार कर रहे हैं। वे इन घातक शर्तों को मेहनतकशों पर लागू करने के लिये हर तरह से झूठ, मक्कारी, धोखाधड़ी तथा अत्याचार करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। यह तिकड़ी, विशेष रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्धा कोष तथा विश्व व्यापार संस्था की शर्तों के अधीन देश के आर्थिक ढांचे व विदेशी व्यापार में ढांचागत तब्दीलियां की गई हैं। इनके निर्देशों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र लगभग समाप्त कर दिया गया है, गरीब लोगों को सस्ती बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं स्वास्थ्य व शिक्षा देने की जिम्मेवारी निभाने से सरकार पीठ दिखा रही है। किसानों व मजदूरों को मिलती सब्सीडियों में निरंतर कटौतियां की जा रही हैं, पर कारपोरेट घरानों को हर साल लगभग साढे पांच लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। हर प्रकार की खोजें बंद की जा रही हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जैसी विश्व प्रसिद्ध कृषि खोज संस्थाओं को फंड देने से पूर्ण रूप से इंकार किया जा रहा है तथा उनके कृषि फार्म बेचे जा रहे हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिये जा रहे हैं। किसानों की जमीनें जोर-जबरदस्ती कारपोरेट घरानों को देने के मंसूबे निरंतर बनाये जा रहे हैं। भारत के कृषि क्षेत्र पर जोरदार चोट विश्व व्यापार संस्था के नैरोबी (केन्या) में हुए 15वें सम्मेलन में मारी गई है। वहां भारत व अन्य विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी तोडऩे का मानव विरोधी फैसला किया गया है। इस फैसले से 2017 के पश्चात विश्व व्यापार संस्था की सदस्य सरकारें कृषि उत्पादों की खरीद व भंडारण नहीं कर सकेंगीं। इसके अतिरिक्त किसानों व मजदूरों को कृषि व अनाज के लिये मिलती समस्त सबसीडियां लगभग बंद हो जायेंगी। कृषि उत्पादन महंगा हो जायेगा, मंडी में मूल्य ठीक न मिलने के कारण निम्न व मध्यम किसान बर्बाद हो जायेगा। दूसरी ओर मजदूरों को भी मिलने वाला सस्ता अनाज नहीं मिल सकेगा। इस जन विरोधी फैसले की नीेंव कांग्रेस शासन के समय 2013 में हुए बाली सम्मेलन में रख दी गई थी।
सत्ताधारी पार्टियों की साजिश भरी चुप्पी
समस्त सत्ताधारी पार्टियां इस अमानवीय व देश विरोधी फैसले के प्रति साजिशी व अपराधिक चुप्पी धारण किये बैठी हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाली सम्मेलन में सिर्फ चार साल का समय मिलने की शर्त दिखावा मात्र नकली विरोथ करके मान ली थी। भारत में आकर इसका कोई विरोध नहीं किया तथा न ही यह मुद्दा उसके वर्तमान ऐजंडे पर है। इसी मद को नैरोबी में कानूनी रूप दिया गया। वहां गई केंद्रीय मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारामन ने दिखावे के तौर पर घडिय़ाली आंसू को बहाए पर इधर आकर सब कुछ शांत है। उनकी पार्टी इस सम्मेलन के फैसलों को अपनी सफलता मान कर साम्राज्यवादी देशों से अपनी घनिष्ठता बढ़ाने के लिये हाथ-पैर मार रही है। किसी भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी समेत पंजाब के अकाली दल को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं। इस कठिन परस्थति में सिर्फ संघर्षशील किसान-मजदूर संगठन व वामपंथी पार्टियां ही इसके विरूद्ध गंभीर संघर्ष लड़ रही हैं। पंजाब के 12 किसान-मजदूर संगठनों का संयुक्त मंच इस मुद्दे पर जोरदार संघर्ष कर रहा है।
वर्तमान किसान संघर्ष
देश के कृषि क्षेत्र की भयंकर तस्वीर हर देशभक्त व किसान-मजदूर हितैषी देशवासी में यह जानने की जिज्ञासा पैदा करती है कि क्या भारत में काम कर रहे किसान संगठनों का नेतृत्व ठोस स्थितियों के ठोस निरीक्षण के सिद्धांत के अनुसार अपने संघर्षों के लिये ठोस मांगें व नारे तय करने तथा संघर्ष के ठीक रूप अपना सकने के योग्य हो सकते हैं? देश के किसान आंदोलनों का एक शानदार इतिहास है, जिसमें बहुत कुछ सीखने व करने को मिलता है। इन आंदोलनों का इतिहास किसानों के संघर्ष करने तथा सरकारी अत्याचार सहनेे के सामथ्र्य का साक्षी है। पंजाब के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बड़े किसान आंदोलन, पगड़ी संभाल जट्टा (1907), 1930 के दशक का कर्ज मुक्ति संग्राम, पैप्सू का मुजारा आंदोलन तथा 1959 का खुशहैसियती टैक्स के विरूद्ध आंदोलन अपनी विशालताओं व तीक्ष्णताओं के पक्ष से बेमिसाल आंदोलन थे। इनकी ठोस उपलब्धियां हैं, जो ठीक मांगों व संघर्ष के ठीक रूपों की उपज थीं।
परंतु इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि समूचे देश में हो रही कृषि क्षेत्र की बर्बादी को रोकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संगठित व लड़ाकू किसान आंदोलन नहीं $खड़े किया जा सके। यह चिंता का विषय जरूर है, पर देश के कई क्षेत्रों में काफी शक्तिशाली किसान संघर्ष चल रहे हैं तथा उनकी कुछ उपलब्धियां भी हैं। उड़ीसा में पास्को कंपनी के विरूद्ध जबरदस्त लंबा संघर्ष, परमाणु प्लांटों के विरूद्ध संघर्ष, कई विशेष आर्थिक जोनों को रद्द करवाने के लिये चले संघर्ष, कांग्रेस के शासनकाल के समय भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध संघर्ष तथा मौजूदा मोदी सरकार द्वारा तीन बार भूमि अधिग्रहण आर्डीनेंस लाने के विरूद्ध सफल संघर्ष इसकी कुछ विशेष मिसालें हैं। इन संघर्षों ने संयुक्त संघर्ष के संकल्प को मजबूत किया है।
पंजाब में संयुक्त संघर्षों का दौर 2010 के प्रारंभ में बादल सरकार द्वारा बिजली नलकूपों पर दुबारा बिजली बिल लगाने तथा अनूसूचित जाति मजदूरों को मिलती 200 यूनिट बिजली की मुफ्त रियायत वापिस लेने के विरूद्ध संघर्ष के रूप में शुरू हुआ। इस पहले दौर के संघर्ष का शिखर 6 से 11 दिसंबर 2011 तक नैशनल हाईवे पर स्थित ब्यास नदी के पुल को जाम करने तथा मालवा क्षेत्र में रेल यातायात रोकने के रूप में हुआ। इसके परिणाम स्वरूप नलकूपों के बिजली बिल पहले की तरह माफ हो गये तथा मजदूरों को मिलती घरों के लिये बिजली संबंधी रियायत पुन: बहाल हो गई। इसी संघर्ष के दौरान ही गोबिंदपुरा (मानसा) थर्मल प्लांट से संबंधित किसानों को जमीन के बदले जमीन मिली तथा मजदूरों को विस्थापन का  मुआवजा भी मिला।
8 किसान तथा 4 मजदूर संगठनों के मौजूदा संघर्ष का दौर जो सितंबर 2015 में अधिक तीव्र हुआ, ठोस मांगों पर आधारित है। इसलिये वैज्ञानिक समझ पर आधारित संघर्ष के रूप तैयार किये गये थे। फसलों की तबाही का पूरा पूरा मुआवजा मिले, आबादकार किसानों को मालिकाना अधिकार दिये जायें, बासमती चावल की निश्चित मूल्यों (4000 से 5000 रुपए) पर प्रति किवंटल खरीद यकीनी बनाई जाये, गन्ने के बकायों की फौरी अदायगी की जाये, गन्ना मिलें 15 अक्तूबर से चलाई जायें, गरीब किसानों व खेत मजदूरों के कर्ज माफ किये जायें, आत्महत्या करने वाले किसान, मजदूर के परिवार को 5 लाख रूपये मुआवजा तथा परिवार को नौकरी दी जाये, किसानों की समस्त फसलों की खरीद तथा जन वितरण प्रणाली द्वारा इसका वितरण सुनिश्चियत किया जाये। मजदूरों को घरों के लिये 10-10 मरले के प्लाट व निर्माण के लिये 3 लाख रूपये का अनुदान दिया जाये, यह इस संघर्ष की मांगें हैं।
6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2015 तक निरंतर रेलें रोकना तथा 22-27 जनवरी 2016 के रायके कलां व अमृतसर के मोर्चे इस संघर्ष के विशाल व जुझारू एक्शन हंै। इस एक्शन की ठोस उपलब्धियां भी हैं, जो प्रैस में बहुत बार छप चुकी हैं। बाकी मांगों पर संघर्ष जारी है।
पंजाब के संघर्ष के सकारात्मक बिंदु
1. एक संयुक्त संगठन के ना होने पर भी संयुक्त संघर्षों द्वारा  लंबे तथा जोरदार संघर्ष लडऩे के लिये सफल संयुक्त मंच खड़ा करना एक बड़ी उपलब्धि है।
2.  मांगों व संघर्ष के रूप लंबे विचार-विमर्श के बाद आम सहमति के आधार पर तैयार करने की प्रथा विकसित हुई है।
3. कृषि क्षेत्र में पूंजी के तीव्र प्रवेश से किसानों व खेत मजदूरों की कई मांगें बहुत भिन्नता वाली हैं तथा कई बार आपस में टकराव वाली होने के बावजूद आम सहमति से कुछ संयुक्त मांगों पर खड़ा हुआ जुझारू किसान-मजदूर संयुक्त मोर्चा पंजाब में भविष्य में जनपक्षीय विकल्प का निर्माण करने में सहायक होगा।
4. संयुक्त मोर्चे के सभी घटकों में आम सहमति है कि देश की कृषि नीति निम्न व मध्यम किसानों पर आधारित हो। इसका उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही ना हो बल्कि किसान की खुशहाली तथा देशवासियों को सस्ता व पेट भर अनाज मुहैय्या करवाना भी हो।
हमारा अटल विश्वास है कि कृषि व्यवसायको मुनाफा देने योग्य बनाया जा सकता है, पर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये देश स्तर पर विशाल व शक्तिशाली आंदोलन खड़ा करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
यह आंदोलन निम्नलिखित बुनियादी मांगों पर संघर्ष करके देश के कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है :
(क) विश्व व्यापार संस्था की नवउदारवादी नीतियों को परास्त करने के लिये शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया जाये।
(ख) सरकार समस्त कृषि उत्पादनों की खरीद डाक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारशों के अनुसार करना सुनिश्चित करे। कृषि सब्सीडियों में बढ़ौत्तरी की जाये। कृषि व्यापार में देशी-विदेशी बड़ी कंपनियों का प्रवेश बंद किया जाये।
(ग) सर्वव्यापी जन वितरण प्रणाली लागू की जाये।
(घ) किसानों को 3 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कर्ज दिया जाये।
(ण) फसल बीमा योजना लागू की जाये, पर निम्न व मध्यम किसानों की किश्तें सरकार खुद अदा करे।
(च) कृषि में सार्वजनिक निवेश बड़े व्यापक स्तर पर बढ़ाकर सिंचाई व्यवस्था व खोज संस्थाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाये। सहकारिता आंदोलन को पुन: जीवित किया जाये।
(ज) भूमि का भेदभाव पूर्ण वितरण समाप्त करने के लिये सरप्लस भूमि गरीब किसानों व मजदूरों में बंटवाने तथा छोटी कृषि को प्रफुल्लित करने के लिये संघर्ष को तीव्र किया जाये।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣਾ' ਬਜਟ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ''ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ'' ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ''ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ'' ਕਵਾਇਦ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਝਲਕਾਰਾ ਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ''ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਂ'' ਵਾਂਗੂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬਾਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਾਕਈ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ 'ਤੇ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸਾਹ ਬਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ। ਵਗਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪੱਖੋਂ  ਇਹ ਬਜਟ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਛੋਂਹਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫ਼ਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆਂ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ; ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ; ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ; ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ; ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਾਕਾ (Prime information index) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੱਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੱਲ, ਕੀ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਐਲਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 1; ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਫਰ। ਐਲਾਨ ਨੰ. 2; ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਫਰ। ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਿਆਂਗੇ,  ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸਿਧੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਜਟੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਧੜਾਧੜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਤਕੜੇ, ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ।
- ਮਹੀਪਾਲ

ਲੋਕ ਮਸਲੇ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2016)

ਕੰਢੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ
 

ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਥੋਪੀਆਕੰਢੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੰਮੂ ਸੜਕ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਬੀਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਭਾਟ ਤੇ ਚੰਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਛਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਉਂਝ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
40 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ ਬਾਗ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਕੰਢੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੱਢੀ ਗਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਉਗ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਢੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਢੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 'ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ' ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਜ਼ੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਹੋਟਲ, ਸਿਨਮਾ, ਮਾਲਜ਼, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਲਗਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਾਰਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੈੱਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।